प्रेसिडेंट ट्रंप आणि अमेरिकन सरकारनं एचवनबी विजाच्या तरतुदीत मोठा फरक करून गोंधळ उडवला आहे. तंत्रज्ञान, विज्ञान इत्यादी बाजाराच्या हिशोबात महत्वाची कसबं असणाऱ्या लोकांना हा विजा दिला जातो. या विजावर अमेरिकेत जाणाऱ्या लोकांना किमान १.३ लाख डॉलर पगार दिला पाहिजे अशी अट नव्या तरतुदीनं घातली  आहे. सध्या ६० हजार ते १ लाख डॉलर वेतनमान आहे. गेली दहाएक वर्षं  ६० हजार ते १ लाख वेतनावर बाहेरून येणारी माणसं खुष होती आणि अमेरिकन समाजही सुखात होता.

 

एचवनबी विजा घेणाऱ्यात बहुसंख्य आयटी कंपन्या आहेत आणि त्यात बहुसंख्य भारतीय कर्मचारी आहेत. अगदी साधा हिशोब आहे. या कंपन्यांना आपल्या कर्मचाऱ्यांना चाळीस हजार ते नव्वद हजार डॉलर जास्त द्यावे लागतील. त्यामुळं त्यांच्या नफ्यावर परिणाम होईल. बातमी आल्या आल्या त्या कंपन्यांच्या शेअर्सच्या भावात घसरण झाली आहे. नफा टिकवायचा असेल तर कमी कर्मचारी पाठवावे लागतील. म्हणजे काही प्रमाणात भारतीय रोजगारावर परिणाम होईल.

भारतीय व बाहेरून जाणारे एचवनबीवाले आपलं कुटुंब अमेरिकेत नेतात. इतकी माणसं अमेरिकेत जात असल्यानं अमेरिकन उत्पादनांना मोठ्ठा बाजार मिळतो, घरांची भाडी मिळतात. या लोकांकडून अमेरिकेला सुमारे ४ अब्ज डॉलरचा उत्पन्नकर मिळत असतो. यालाही अमेरिकन समाज मुकेल. २०२० पर्यंत अमेरिकन उद्योगांना २४ लाख आयटी कर्मचारी कमी पडणार आहेत.

ट्रंप यांनी हा उद्योग केलाय कारण त्यांना आयटी शिक्षण घेतलेल्या बाहेरच्या माणसांचा ओघ थांबवायचा आहे. बाहेरून येणारी माणसं स्थानिक अमेरिकन लोकांचे रोजगार हिरावून घेतात असं ट्रंप यांचं म्हणणं आहे. आयटी क्षेत्रात उत्तम पगार मिळतात. आयटी कंपन्यात काम करणाऱ्या माणसाला साधारणपणे लाखभर डॉलर सहज मिळतात. अमेरिकेतलं कुटुंबाचं  सरासरी उत्पन्न सुमारे ५१ हजार डॉलर असतं. भारतातून एचवनबी विजावर जाणारे आयटी प्रशिक्षित लोकं या नोकऱ्या पटकावतात. याचा राग ट्रंप यांना आहे. या नोकऱ्या स्थानिक अमेरिकन लोकांना मिळाव्यात अशी ट्रंप यांची इच्छा आहे.

अमेरिकन लोकांना लाख डॉलरच्या नोकऱ्या मिळत नाहीत म्हणजे नेमकं काय होतं? अमेरिकेत गोरे, आफ्रिकन, भारतीय, लॅटिनो, चिनी अशा समाजगटांची माणसं आहेत. त्या पैकी अमेरिकन गोरे सध्या बहुसंख्य आहेत. बहुसंख्य  अमेरिकन गोऱ्या लोकांना वरील आयटी नोकऱ्या मिळत नाहीत हे वास्तव आहे. आयटी नोकऱ्यांबरोबरच वैद्यकी, इंजिनियरिंग, वैज्ञानिकी, वकीली इत्यादी क्षेत्रातही भरपूर उत्पन्न मिळणाऱ्या नोकऱ्याही गोऱ्या लोकांना कमी मिळतात. अमेरिकन कंपन्यांचे मालक गोरे असतात आणि त्या कंपन्यांना बरकत देणारी माणसं भारतीय, आफ्रिकी इत्यादी असतात. मुख्यतः भारतीय असतात. अमेरिकन गोऱ्या लोकांना ही वस्तुस्थिती बोचते. त्यांच्या मतांवर ट्रंप निवडून आले आहेत.

अमेरिकन आयटी क्षेत्राची गरज हेरून भारतीय विद्यापीठांनी आयटी प्रशिक्षणाचे कारखाने काढले. इन्फोसिस इत्यादी कंपन्यांनी विद्यापीठ कारखान्यातली ही उत्पादनं अमेरिकेत निर्यात केली आणि त्यातून नफा मिळवला. भारतीय विद्यापीठातलं शिक्षण स्वस्त असल्यानं ही उत्पादनं स्वस्त असतात. अमेरिकन विद्यापीठातून ही उत्पादनं काढायची तर ते महाग पडतं. अमेरिकन विद्यापीठं महाग आहेत. अमेरिकन कॉलेजातलं शिक्षण मध्यम वर्गीय अमेरिकन माणसाच्या आवाक्यात राहिलेलं नाही इतकं महाग झालं आहे. त्यामुळं  कॉलेजचं, आयटीचं शिक्षण घेणारी अमेरिकन गोरी माणसं कमी असतात. भारतातून तयार झालेलं विद्यापीठ उत्पादन अमेरिकन उद्योगाला स्वस्त पडतं. अमेरिकन उद्योगाचा किंवा आज जगातल्या कुठल्याही उद्योगाचा पाया आयटीनं लिहिलेल्या कोडवर अवलंबून असतो. भारतातून आलेली आयटी माणसं अमेरिकन लोकांना स्वस्त पडत असल्यानं अमेरिकन समाजही आपली मुलं विकसित करण्याच्या भानगडीत न पडता भारतीय प्रशिक्षितांचा वापर करतात.

बरं भारताला ते पथ्यावर पडतं कारण महिन्याला सहासात हजार डॉलर म्हणजे चांगलेच.  राजकारण नसतं, नोकरीची खात्री, स्वच्छ आणि सुंदर वातावरण, सर्वोत्तम वस्तू आणि सेवा मिळतात, जातीची भानगड नाही, स्वातंत्र्य. त्यामुळं भारतीय मुलंही अमेरिकेत नोकरी मिळवायला उत्सूक असतात.

 

अमेरिकेतल्या मुलांना चांगल्या नोकऱ्या मिळाव्यात, अमेरिकेतल्या गोऱ्या मुलांना चांगल्या नोकऱ्या मिळाव्यात असं अमेरिकन माणसाला वाटणं गैर नाही. अमेरिकन लोकांना नोकऱ्या देण्याचा विचार ट्रंप करतात यातही काही गैर नाही. परंतू भारतीय किंवा बाहेरून येणाऱ्या लोकांना थोपवून ते काम होण्याची शक्यता दिसत नाही. अमेरिकेतल्याच माणसाला त्या नोकऱ्या घेण्याला सक्षम करणं हाच त्यावरचा योग्य उपाय आहे.

त्यासाठी अमेरिकन शिक्षण व्यवस्था सुधारावी लागेल. अमेरिकेतलं कॉलेजातलं शिक्षण परवडेल असं करायला हवं. आज अमेरिकेत शिक्षणाच्या खाजगीकरणावर भर आहे. जुन्या नामांकित विश्वशाळा सोडल्या तर बहुसंख्य शाळा बंडल आहेत. त्या पैसे खेचतात, शिक्षण देत नाहीत. पैसे खेचण्याच्या नादात त्यांनी शिक्षण फार महाग केलं आहे. नागरिकाला शिक्षण महाग वाटू नये म्हणून कर्ज देण्याची व्यवस्था करतात. परंतू कर्जाचीही व्यवस्था अशा रीतीनं केली जाते की कर्ज देणाऱ्या वित्तसंस्थांना बक्कळ पैसे मिळतात आणि मुलं कर्जबाजारी होऊन शिक्षण सोडून देतात. शिक्षण संस्था आणि वित्त संस्था या शिक्षण या उद्देशानं चालत नाहीत, पैसे मिळवणं याच उद्देशानं चालतात. अमेरिकेला सार्वजनिक आणि दर्जेदार शिक्षणाची परंपरा आहे.   त्या परंपरेला टांग शिक्षणाचं रूपांतर पैसे छापणाऱ्या संस्थांमधे करण्यात आलं आहे.

ही स्थिती बदलण्यासाठी अमेरिकन समाजाला आणि सरकारला पावलं उचलावी लागतील. हे काम दीर्घ काळ चालणारं असेल, मधल्या काळात लोकाना चांगले रोजगार देण्याची काही तरी सोय सरकारला करावी लागेल.

 

शिक्षणाची काही एक किमत तर जरूर असणार. ती किमत मोजण्याची ताकद जनतेत यावी यासाठी जनतेच्या उत्पन्नाची पातळी उंचावावी लागेल. म्हणजे आर्थिक मुद्दा येतो. अमेरिकेत विषमता वाढली असल्यानं चिमूटभर फ्र श्रीमंत असतात आणि मूठभर लोक कसेबसे जगत असतात. ही विषमता दूर करणारी अर्थव्यवस्था अमेरिकेला निर्माण करावी लागेल. हे कामही दीर्घ काळ घेणारं आहे, विचारपूर्वक करावं लागणार आहे.

पंचाईत अशी की शिक्षण व्यवस्था आणि अर्थव्यवस्था या बद्दल कोणताही गंभीर विचार ट्रंप यांच्याकडं नाही. नव्हे नव्हे कोणताच कसलाही विचार ट्रंप यांच्याकडं नाही. अमेरिकन समाजाच्या व्यथांचं भांडवल करून सत्ता काबीज करण येवढंच ट्रंप यांना समजतं. सत्ता काबीज करूनही काय करणार? तर सतत टीव्ही, वर्तमानपत्रं, सार्वजनिक इवेंट यामधे दिसत रहाणं हेच ट्रंप यांचं उद्दिष्ट आहे. त्यामुळं सत्तेवर आल्यापासून ते निव्वळ दांडगाई करत आहेत.

भारतीय माणसं महाग करून अमेरिकेतल्या उद्योगांचे प्रस्न सुटणार नाहीत. अमेरिकन उद्योगांची उत्पादकता कमी होण्याचा दूरगामी परिणाम अमेरिकन उद्योगावरही होईल. अमेरिकन उत्पादनं महाग व्हायला लागली तर अमेरिकन उद्योग स्पर्धेत टिकणार नाही, चीनसारखा देश पुढं सरकेल. म्हणजे अमेरिकेचं आणखीनच नुकसान होईल. अमेरिकेची भरभराट मुक्त बाजारामुळंच झाली. त्याच धोरणाला ट्रंप हरताळ फासत असल्यानं अमेरिकेची आर्थिक स्थितीही खालावण्याची शक्यता आहे. इतरही अनेक दुष्परिणामांना अमेरिकेला तोंड द्यावं लागेल.

(या धोरणाचा भारतावर काय परिणाम होईल हा स्वतंत्र विषय आहे.)

 

काळाच्या ओघात, परिस्थितीच्या रेट्याखाली प्रश्न आणि अडचणी तयार होतात. १९६० च्या सुमाराला मुंबई बदलू लागली. गिरण्या बंद पडल्या. जगभर उद्योगाचं रूप आणि तंत्रज्ञानं बदल होती, मुंबई त्या बदलाबरोबर जायला तयार नव्हती हे मुंबईतल्या औद्योगिक संकटाचं मुख्य कारण होतं. मराठी माणसाच्या नोकऱ्या जाणं, तो देशोधडीला लागणं, त्याचं वजन कमी होणं या गोष्टी मराठी माणूस जगाच्या संदर्भात मागं पडणं यामुळं घडत होत्या. (समांतर पातळीवर एकूण भारताची स्थितीही तशीच होती).धटिंगणगिरी, राडे करून हा प्रश्न सुटण्यासारखा नव्हता. नेत्यांनी धटिंगणगिरीचा शॉर्टकट घेतला. लोकांना फार विचार करायला वेळ नसतो, आवडत नाही. चमकदार घोषणा आणि एकाद्या माणसाच्या हातात सत्ता दिली की तो प्रश्न सोडवेल अशी भाबडी अशा यावर आधारलेलं राजकारण लोकांनी मान्य केलं. मुंबईत आणि महाराष्ट्रात अनेक सत्तांतरं झाली, मुंबईतल्या मराठी माणसाची स्थिती सुधारली नाही, अधिकच खराब होत गेली. ६० साली मराठी माणूस मुंबईत जितक्या सुखात रहात होता तितकं सुख त्याला आज नाही.

बाहेरच्या माणसांवर राग काढून अमेरिकन माणसाचं भलं होण्याची शक्यता नाही. मुळातल्या गुंतागुंतीचा विचार करून धीमेपणानंच वाट काढावी लागेल. वेळ लागेल, पण त्याला इलाज नाही. पटपट वाट काढण्याच्या नादात अमेरिकेत भ्रष्टाचार वाढला, अमेरिकेतल्या चांगल्या परंपरा मोडीत निघाल्या. ट्रंप या  धटिंगणाला  लोक निवडून देतात यातच समाजाची अवस्था प्रतिबिंबित होते.

ट्रंप निवडून आलेले आहेत. त्यांना संधी दिली पाहिजे. पण संधी देणंही धोक्याचं आहे असं लक्षात आल्यावर काय करायचं? निवडून आलेल्या माणसाला लगोलग हाकलण्याची प्रथा पडणंही बरोबर नाही. अमेरिका पेचात आहे.

एकूणातच ट्रंप अध्यक्ष होणं ही एक असाधारण घटना आहे. त्यामुळं कोणत्या असाधारण वाटेनं हे संकट निवारलं जाईल ते सांगता येत नाही.

।।