जनरल बाजवा पाकिस्तानचे लष्कर प्रमुख झाले आहेत.

पाकिस्तानात लष्कर प्रमुखाची निवड पंतप्रधान करत असतात.    पंतप्रधान लष्कर प्रमुख निवडतांना आपली सोय पहातात, लष्कर आपल्या बाजूला राहील अशा रीतीनं लष्कर प्रमुख निवडतात. प्रमुखपदाच्या रांगेत वरिष्ठतेनुसार क्रमांक लागणाऱ्या अनेकांना दूर सारून आपल्या ताटाखालचं मांजर बनेल असं मनात ठेवून पंतप्रधान लष्कर प्रमुख निवडतात. त्याच परंपरेनुसार पंतप्रधान नवाज शरीफ यांनी जनरल बाजवा यांना निवडलं आहे. तीन ज्येष्ठांना बाजूला सारून.

धार्जिणा लष्कर प्रमुख  पंतप्रधानाला उपकारक ठरतोच असं नाही. किंबहुना आजवरचा इतिहास सांगतो की लष्कर प्रमुख यथावकाश पंतप्रधानालाच लाथ घालतो.

पहिले लष्कर प्रमुख आणि अध्यक्ष अय्युब खान यांनी इतरांना दूर सारून जनरल याह्या खान यांना लष्कर प्रमुख नेमलं. याह्या खान दारू आणि स्त्री यात रुतलेले होते. त्यांनी अय्युब खानांनाच अकार्यक्षम ठरवून हाकलून दिलं.

भुत्तो सवंग लोकप्रियतेची चटक असलेले पंतप्रधान. त्यांना मुलतानमधे एका रूटीन लष्करी पहाणीच्या प्रसंगी झिया उल हक हा तसा कनिष्ठ अधिकारी भेटला. झियानी कुराणावर हात ठेवून आपण कसे भुत्तो निष्ठ आहोत ते मैदानात रणगाड्यासमोर उभं राहून सांगितलं. भुत्तो खुष झाले. अनेक सीनियर जनरलांना दूर सारून त्यांनी ब्रिगेडियर झियांना लष्कर प्रमुख केलं. यथावकाश झियांनी भुत्तोंना फासावर लटकावलं.

झिया विमान दुर्घटनेत मारले. मुशर्रफ त्याच विमानातून प्रवास करणार होते, काही कारणानं ते प्रवासात गेले नाहीत, वाचले. ते अगदी कनिष्ठ होते, बेशिस्त होते, आपली कर्तव्यं आणि व्यक्तिगत स्वार्थ यामधे ते कर्तव्य बिनधास दूर सारत. अशा कनिष्ठ माणसाला लष्कर प्रमुख केलं तर तो आपल्याशी प्रामाणिक राहील अशा आशेनं नवाज शरीफ यांनी मुशर्रफ यांना लष्कर प्रमुख नेमलं. मुशर्रफनी शरीफना लाथ घातली, त्याना परागंदा करून टाकलं.

शरीफनी दुसऱ्यांदा सुरु झालेल्या कारकीर्दीत राहील शरीफ यांना निवडलं. राहील शरीफनी नावाजांच्या फांद्या सतत कापल्या. पंतप्रधानापेक्षा लष्कर प्रमुख आणि राजकीय पक्षापेक्षा लष्कर महत्वाचं आहे हे जनरल राहील शरीफ यांनी वारंवार दाखवून दिलं. परंतू नवाजांना हाकलण्याची सिद्धता करायची संधी मिळायच्या आधीच ते निवृत्त झाले.

जनरल बाजवांना राजकारणात फारसा रस नाही असं म्हणतात. दहशतवादा विरोधात नवाजनी चालवलेली झर्बेअजब मोहिम जन. बाजवा यांनी उत्साहानं चालवली असं म्हणतात. त्यामुळं बाजवा आपल्या सोबत आहेत अशी नवाजांची कल्पना असावी. इतिहासाची पुनरावृत्ती होते की इतिहासातलं वळण नवा इतिहास टाळतो ते पहायचं.

पाकिस्तान सरहद्दीवरच्या १०व्या कॉर्पमधे जन. बाजवा यांनी दीर्घ काळ काम केलं. काश्मिरची हद्द त्यांच्या चांगल्या परिचयाची आहे. तिथं घडणाऱ्या घटना त्यांना चांगल्या माहीत आहेत, त्यात त्यांचा सहभाग होता. मुशर्रफही काश्मिर सरहद्दीवरच अनेक वर्ष होते. काश्मिरवर हल्ला करून ताबा मिळवण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला. कारगील हा त्यांचा शेवटला प्रयत्न. तो न जमल्याचं दुःख मुशर्रफना होतं. काश्मीर जिंकणं ही त्यांची महत्वाकांक्षा होती. बाजवा यांनाही तसंच वाटत असणं शक्य आहे.

बाजवांनी लष्कर प्रमुखपदाची शपथ घेतली नेमक्या त्याच वेळी नगरोटामधे फिदायीन हल्ला झाला आणि भारतीय सैन्यातली पाच माणसं मारली गेली.

बीबीसी आणि गार्डियन यांनी उरी घटनेनंतर सरहद्दीचा दौरा करून त्यावर वृत्तांत प्रसिद्ध केले. दहशतवादी संघटना (जैश, फिदायीन) पाक लष्कर ठाण्यापासून काही फुटांच्या अंतरावरील घरांमधे मुक्काम करून असतात हे त्या वृत्तांतातून स्पष्ट झालं. दहशतवाद्यांना कुमक मिळत असते ती सैन्याच्या उपस्थितीत. खुद्द सैन्य मदत करतं की नाही याचे पुरावे बीबीसी-गार्डियनला सापडले नाहीत परंतू दहशतवाद्यांचे हल्ले लष्कराच्या उपस्थितीत होत असतात येवढं मात्र त्यांनी सिद्ध केलं. सरहद्दीवरच्या पाकिस्तानी गावातल्या पाक नागरिकांनी सरकारला आणि लष्कराला या दहशदवाद्यांचा उच्छाद थांबवा अशी मागणी माध्यमांना दिलेल्या मुलाखतीतून केली.

काश्मिर हद्दीवरचे हल्ले पाक लष्कराला माहित असतात. बाजवा यांना नगरोटामधला हल्ला माहित नव्हता असं म्हणता येत नाही. कारगील हल्ल्याबाबत शरीफ म्हणाले की त्यांना माहित नव्हतं, आणि मुशर्रफ म्हणाले की तो निर्णय स्थानिक लष्करी अधिकाऱ्यांनी घेतला होता आणि गुप्ततेच्या कारणासाठी त्यांना सांगितला नव्हता. दोघांच्याही बोलण्यावर विश्वास ठेवणं कठीण आहे.  जर इतके महत्वाचे निर्णय लष्कर प्रमुख आणि पंतप्रधानाला न सांगता होत असतील तर त्या देशाचं खरं नाही असंच म्हणावं लागेल.

स्वातंत्र्य ते २०१५ या ६८ वर्षाच्या कालखंडात पाकिस्तानात जन.अय्युब खान, जन.याह्या खान, जन. झिया उल हक आणि जन. परवेझ मुशर्ऱफा यांच्या सैनिकी राजवटींनी राज्य केलं. 68 वर्षात ३३ वर्षं लष्करी राजवट. उरलेल्या ३५ वर्षातही पाकिस्तानातल्या मुलकी राजवटींना लष्कराच्या म्हणण्याप्रमाणंच वागावं लागलेलं आहे. लष्कराला मंजूर असलेलीच माणसं पंतप्रधान किंवा राष्ट्रपती होतात. लष्कर सांगेल ते धोरण सरकारला, संसदेला अवलंबावं लागतं.कारण लष्कर हा पाकिस्तानी समाजातला एक सर्वात प्रमावी आणि मोठा संघटित घटक आहे.

लष्कर सर्वात प्रभावी घटक कां आहे? माणसं आणि संघटनेच्या हिशोबात विचार करता दर १८० माणसांमागं एक लष्करी/अर्धलष्करी सैनिक असं प्रमाण आहे. पोलिस वेगळेच. तुलनाच करायची झाली तर भारतात ४८० माणसांमागे एक लष्करी/अर्धलष्करी सैनिक असं प्रमाण आहे. जगभर युद्ध खेळणाऱ्या अमेरिकेत २३८ माणसांमागे एक सैनिक असं प्रमाण आहे. पाकिस्तान आणि अमेरिका दोघांच्या लष्कराचा आकार जवळजवळ सारखाच आहे.

मोठं सैन्य बाळगायला हरकत नसते, ते पेलण्यायेवढी देशाची आर्थिक ताकद हवी. भारताची अर्थव्यवस्था पाकिस्तानच्या दहापट मोठी आहे आणि  अमेरिकेची अर्थव्यवस्था पाकिस्तानच्या ८० पट मोठी आहे.  मुळात अर्थव्यवस्था लहान. त्यातलाही फार मोठा भाग पाकिस्तान लष्करावर, संरक्षणासाठी खर्च करतं. स्वातंत्र्य मिळालं तेव्हां पाकिस्तान एकूण खर्चाच्या   ६८ टक्के रक्कम संरक्षणावर खर्च करत होतं. काळाच्या ओघात हा खर्च कमी झाला तरी तो सोळा सतरा टक्क्याच्या घरात आहे. ही फार मोठी रक्कम आहे.

सैन्याचा आकार आणि त्यावर होणारा खर्च सैन्याचं एक रूप दाखवतो. पण त्याही पलिकडंच एक वेगळं रूप सैन्याला आहे. फौजी फाऊंडेशन, आर्मी वेलफेअर ट्रस्ट, शाहीन फाऊंडेशन आणि बाहरिया फाउंडेशन अशा चार महाआकार संस्था पाकिस्तान सरकारनं स्थापन केलेल्या आहेत. सैन्यातल्या लोकांच्या कल्याणासाठी या संस्था स्थापन केल्या गेल्या. निवृत्तीनंतर सैनिकांना सुखानं जगता यावं यासाठी सरकारनं या संस्थांच्या माध्यमातून जमिनी, कर्जं, रोजगार इत्यादी गोष्टी पुरवल्या आहेत. बाजारभावाच्या तुलनेत चणेदाण्याच्या किमतीत. सुरवातीला व्यक्तिगत पातळीवर जमिनी देण्यावर, रहाण्यासाठी जागी देण्यावर भर होता. नंतर नंतर कारखाने, बँका, वित्तीय संस्था इत्यादीही या संस्थांकडं दिल्या. देशाच्या एकूण आर्थिक उलाढालीमधे या संस्थांकडून होणारी उलाढाल चार ते पाच टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे असा अंदाज आहे. देशाची गरज म्हणून, मुलकी संस्था नीट काम करत नाहीत म्हणून, संकटकाळीन व्यवस्था म्हणून सेनाप्रमुखानं ज्यात पैसा आहे अशी कामं सैन्यातल्या अधिकाऱ्यांनी चालवलेल्या संस्थांकडं सोपवायला सुरवात केली.

एकदा देशात अन्नाचा तुटवडा झाला. कराचीच्या बंदरातून पटापट धान्य देशात जात नव्हतं. जन झियांनी अन्नधान्याचा व्यापारच सैनिकी संस्थेकडं सोपवला. धान्य मिळालं पण ते रस्त्यावरून वहातूक होऊन देशभर पोचायला हवं. त्यासाठी झियांनी देशभरच्या रस्ते बांधणीचं कंत्राटच एक लष्करी माणसांनी चालवलेल्या संस्थेला देऊन टाकलं. नंतर चीनपासून कराचीपर्यंत जाणारा एक्सप्रेस रस्ताही याच संस्थेकडं दिला गेला. हज्जारो कोटींचा व्यवहार.

एकदा मुशर्ऱफ निवडणुचीचे डावपेच खेळत होते. कराचीत त्यांना हातपाय पसरायचे होते. सिंध, पंजाब इत्यादी राज्यातले गरीब आणि मध्यम वर्गीय यांना रहाती घरं मिळावीत यासाठी मुशर्ऱफ यांनी एक गृहबांधणी संस्था काढली, तिची मालकी लष्करी अधिकारी-सैनिक यांच्याकडं सोपवली. शेकडो एकर जमीन चणे दाणे भावानं या संस्थेला मिळाली. मग शेकडो कोटींची बांधकामं या संस्थेनं केली. कराचीतल्या भर वस्तीतले हलवा भूखंड सरकारनं या संस्थेला स्वस्तात दिले आणि तिथं घरं बांधून कित्येक हजार कोटींचा फायदा या संस्थेनं घेतला.

माजी सैनिक, माजी जनरल इत्यादींना व्यक्तिगत पातळीवर आणि सहकारी संस्थांच्या वाटेनं पाकिस्ताननं सुमारे १.२ कोटी एकर जमीन दिलेली आहे. पैकी ७० लाख एकर शेत जमीन आहे. शेतीच्या जमिनीवर शेती होते, दूध प्रकल्प चालवले जातात. शेती आणि दूध प्रकल्पात काम करणारे मजूर मुलकी असतात, मालक आणि वरिष्ठ अधिकारी माजी सैनिक असतात. सैनिकांचीच मालकी असल्यानं त्यांना कोणी जाब विचारू शकत नाही. जनरल मुशर्ऱफनी इस्लामाबादमधे शेतजमीन घेतली आहे. चार कोटी रुपयांना. जमिनीवर काम करणारे अधिकारी आणि मजूर इत्यादी सैन्यातले असतात. म्हणजे ते नोकरी सैन्यात करतात आणि काम मुशर्ऱफ यांच्या शेतावर करतात. मुशर्ऱफच्या शेतीला वीज पटकन मिळते, पाणी पटकन मिळतं, साऱ्या व्यवस्था बिनबोभाट होतात, भले आसपासच्या इतर नागरिकांना यातलं काहीही मिळत नसो. शिवाय बहुदा या सर्वांची किमत घेतली तरी जात नाही किवा अगदीच चणेफुटाणेच्या किमतीत मिळतात. कारण रेंजर्समधला वरिष्ठ अधिकारी या शेतीचं व्यवस्थापन करत असो. तो अधिकारी पालिकेत, सरकारी कचेरीत गेला की कोणाची बिशाद असते त्याला प्रश्न विचारण्याची.

पाकिस्तानी सैन्यात अशी किती तरी माणसं नेमली गेली आहेत की ज्यांनी कधीही ना परेडवर हजेरी लावली, ना  सैनिकी कामं केली. त्यांनी पहिल्या दिवसापासून ब्रिगेडियर ते जनरल अशा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या घरी कामं केली.

पंजाबात ओकारा आणि रेनाला या ठिकाणच्या २२ गावांच्या परिसरात सैन्यानं १६, ६२७ एकर जमीन घेतलीय. तिथं शेती आणि दूध व्यवसाय चालतो. गावातल्याच मजुरांना तिथं काम करावं लागतं. मजुरांना रोजगार कमी दिला जातो. सरकारनं ताब्यात घेण्याआधी या जमिनी खंडानं करणाऱ्या कुळांना अधिकार होते, धान्य मिळत होतं. सैन्यानं ते सारे अधिकार काढून घेतले. मजुरांनी बंड केलं. सैन्यानं रणगाडे इत्यादी वापरून लष्करी कारवाई करून गावं वेढली, गावकऱ्यांची औषधं, अन्न वगैरे बंद केलं. बंड मोडून काढलं. या खटाटोपात ९ गावकरी मेले.

सैन्याला करोडभर एकर सैन्याची गरज काय असा प्रश्न कोणी लोकसभेत विचारू शकत नाही. कराचीतल्या किंवा लाहोरमधल्या मलिदा भूखंडांवर किती उलाढाल झाली, फायदा कोणाला मिळाला हे प्रश्न लोकसभेत विचारता येत नाहीत. विविध लष्करी संस्थांमधे भ्रष्टाचार होतो, अकार्यक्षमता तर खूपच आहे. सैनिकी संस्थांनी चालवलेले बहुतेक सर्व व्यवहार तोट्याचे आहेत कारण ते बेहिशोबी आहेत, त्यांचं ऑडिट होत नाही, त्यावर लोकसभेत प्रश्न विचारता येत नाहीत. निवृत्त जनरल्सनी खेड्यात आणि शहरात भरपूर भूखंड घेऊन, त्यांचा व्यापार करून करोडो रुपयांची माया गोळा केलेली आहे. हा सारा व्यवहार अनैतिक, जनतेच्या पैशातून झाला आहे.

इंडोनेशिया आणि तुर्कस्तातानातही सैन्याचं वर्चस्व आहे. परंतू तिथल्या अर्थव्यवस्थेत लष्कराचा हस्तक्षेप पाकिस्तानच्या तुलनेत बराच कमी आहे. पाकिस्तानवर लष्कराचा जवळजवळ कबजाच आहे. पाकिस्तानात लष्करच सर्वेसर्वा आहे.

लष्कराच्या हातात येवढी सत्ता जनतेनं, राजकीय पक्षांनी कां दिली?

पाकिस्तानची निर्मिती फाळणीसह, प्रचंड रक्तपातासह झाली. पाकिस्तानला काश्मिर हवा होता. तो मिळाला नाही. अगदी सुरवातीला काश्मिरात अफगाण लुटारू घुसले आणि त्यांनी काश्मिर काबीज करण्याचा प्रयत्न केला तोही लष्कराच्या इच्छेनुसार, राजकीय निर्णयानुसार नाही. प्रत्यक्ष लष्करी कारवाई न करता, लुटारू हस्तकांना पाठवून बेकायदेशीर आणि छुप्या मार्गानं काश्मिर घेण्याचा प्रयत्न लष्करानं केला, सरकारला बाजूला ठेवून.

काश्मिर आपल्याला मिळाला नाही, तो मिळवल्याशिवाय पाकिस्तान पूर्ण होत नाही अशी भूमिका लष्करानं घेतली. भारत हा हिंदू देश आहे आणि तो पाकिस्तान या मुसलमान देशाला खतम करायला टपला आहे असं लष्कर आणि पाकिस्तानी राजकीय एस्टाब्लिशमेंटनं ठरवलं. पाकिस्तान हा देश सेक्यूलर देश नसून द्विराष्ट्र सिद्धांतानुसार इस्लामी देश आहे असं पाकिस्तानी राजकीय एस्टाब्लिशमेंट आणि लष्करानं निश्चित केलं. त्यामुळं काश्मिर मिळवणं आणि इस्लामचा बचाव आणि प्रसार हेच पाकिस्तान या देशाचं परमकर्तव्य आहे असं लष्कर आणि राजकीय पक्षांनी ठरवलं.

सामान्यतः प्रत्येक देश आपली सीमा सुरक्षित ठेवत असतो, आपला भूभाग कोणी लाटू नये, आपल्या देशात घुसून कोणी उत्पात माजवू नये यासाठी प्रत्येक समाज लष्कराची निर्मिती करत असतो. जे देश केवळ संरक्षण नव्हे तर विस्तारासाठी, देशाच्या सीमा अधिक परवण्यासाठी  लष्कराची निर्मिती करतात, पसरणं हे आपलं कर्तव्य मानतात त्यांना लोभी देश असं म्हटलं जातं. पाकिस्तानचं वर्णन लोभी देश असं करता येईल. पाकिस्तानचं अधिकृत ध्येय इस्लामचा बचाव आणि प्रसार हे आहे. दुसरी मदिना तयार करणं याचाच अर्थ साऱ्या जगात इस्लामचा प्रसार करणं असाही होत असतो.

इस्लाम वाचवणं, हिंदूपासून इस्लामी समाजाचा-पाकिस्तानचा बचाव करणं, काश्मिर मिळवणं ही उद्दिष्ट अर्थातच लष्करी वाटेनंच साध्य होऊ शकतात. बळाचा- तलवारीचा वापर न करता पसरणं, इतर समाजातलं आपलं स्थान वाढवणं याची सवय इस्लामला नाही. त्यामुळंच उदाहरणार्थ भारताबरोबर संबंध सुरळीत करून परस्परांनी आर्थिक विकास घडवून आणणं ही गोष्ट लष्कराला मान्य नाही. जेव्हा जेव्हां सत्ताधारी राजकीय पक्षानं भारताशी संबंध सुधारण्याचा प्रयत्न केला तेव्हां तेव्हां पाकिस्तानी लष्कर हिंसा करून ती प्रक्रिया बंद पाडतं. नवाज शरीफ यांनी अटल बिहारी वाजपेयींना लाहोरला नेऊन वाटाघाटींचा बेत आखला तेव्हां लगोलग मुशर्रशनी कारगीलमधे सैन्य घुसवलं. परवापरवा २०१५ मधे शरीफ-मोदींनी पुन्हा एकदा बोलणी करायची ठरवली तेव्हां आयएसआयनं भारतात माणसं धाडली, सरहद्दीवर दोन सैनिक मारले, एकाचा शिरच्छेद केला.

पाकिस्तानी सैन्याचं एकूण चरित्र पाकिस्तानी चरित्राशी मिळतं जुळतं आहे. पाकिस्तानी सैन्यातली माणसं फ्युडल आहेत. त्यामुळं पाकिस्तानी राजकीय पक्ष आणि सैन्य दोन्ही सारखीच आहेत. दोघांनाही आधुनिकता, समानता, मानवी अधिकार या गोष्टी मान्य नाहीत. फ्युडल असल्यानं दोघांचंही धर्माशी भांडण नाही, दोघांनाही लोकशाही नको असते. धर्माशी भांडण राज्यव्यवस्था कितपत उदारमतवादी ठेवावी येवढ्यापुरतंच असतं.  राजकीय पक्ष आणि लष्कराला इस्लाम हवा आहे, फ्युडल चौकटीत. दोन्ही संस्थांना, या संस्था चालवणाऱ्या फ्युडल-जमीनदारी कुटुंबांचा स्वार्थ जपायचा असतो.  लष्कर आणि राजकीय पक्ष समाजातल्या धर्मवादी लोकांना आटोक्यात ठेवतात. येवढं झाल्यावर सामान्य जनता उरते तरी कुठं?

पाकिस्तानची निर्मिती झाली तेव्हां सैन्य ब्रिटीश व्यावसायिक शिस्तीत वाढलेलं होतं. सावकाशीनं सैन्याचं रूपांतर राजकीय सैन्यात होत गेलं. झिया यांनी सैन्याला उघड इस्लामी सैन्य असं रूप दिलं. अधिकृतरीत्या सैन्यात मुल्लांची नेमणूक केली आणि लढाईवर मुल्लाही पाठवले, निवड करताना आणि बढती देताना इस्लामी  माणसांना प्राधान्य देण्यात आलं. पण हेही खरं आहे की पाकिस्तानतले सर्वच सैनिक वा अधिकारी इस्लामी नाहीत. पाकिस्तानी सैन्यात इस्लामी लोकांना दाढीवाले अशा टोपण नावानं संबोधतात. पाकिस्तानी सैन्यात दाढीवाले नसलेले, व्यावसायिक सेनाधिकारी आहेत. त्यांचं प्रमाण मर्यादित आहे. परंतू जेव्हा लढाईचा संबंध येतो तेव्हां तेव्हां शक्यतो व्यावसायिक अधिकाऱ्यांच्या हाती सूत्र देण्याचा प्रयत्न केला जातो.

सैन्य तारणहार आहे, सैन्यामुळंच आपला देश शिल्लक आहे, सैन्यामुळंच  शेजारी बलिष्ठ हिंदू देशापासून संरक्षण होतं अशी कल्पना जनमानसात रूढ आहे. लष्करानं ती स्वतःच्या स्वार्थासाठी रूढ केली आहे. राजकीय पक्षांना त्या बद्दल आक्षेप नाही. लष्कराला सांभाळून त्यांना सत्ता सापडली म्हणजे झालं. अय्युब, झिया, मुशर्रफ यांनी लष्करी राजवटीतही  राजकीय पक्षांना अंकित करून ठेवलं होतं, त्यांचा उपयोग करून घेतला होता. पाकिस्तानात सेक्युलर, लोकशाहीवादी राजकीय विचार जन्मला-वाढला नसल्यानं राजकीय पक्ष ना धर्माच्या विरोधात असतात, ना लष्कराच्या, त्यांना फक्त सत्तेचा व्यवहार समजतो.

कधी कधी राजकीय पक्षांनी लष्कराला आटोक्यात ठेवायचा प्रयत्न केला. पाकिस्तानचं परदेश आणि संरक्षण धोरण लष्कर ठरवत असतं, पाकिस्तानी सरकार किंवा संसद नव्हे. यात बदल करण्याचा प्रयत्न भुत्तो आणि झरदारी यांनी केला. २००८ साली पाकिस्तानी राज्यघटनेत बदल करून अध्यक्षाकडं असलेले संसद आणि पंतप्रधानाला बरखास्त करण्याचे अधिकार काढून घेण्यात आले. पाकिस्तानाच्या वाटेनं अफगाणिस्तानात लष्करी व मुलकी रसद पुरवणं पाकिस्तान सरकारनं बंद केलं होतं. पाकिस्तानी विमानतळावरून ड्रोन हल्ले करायला पाकिस्तानी सरकारनं मनाई केली होती. या दोन्ही गोष्टी लष्करानं नव्हे तर सरकारनं करणं याला एक स्वतंत्र अर्थ आहे. गैरलष्करी संस्था स्वतंत्रपणे परदेश आणि सुरक्षा धोरणाचा निर्णय घेत आहे असा याचा अर्थ होता. लष्करानं तो चरफडत कां होईना मान्य केला.

काहीही असो, पाकिस्तानी समाजाचं नियंत्रण लष्कराकडं आहे. लष्करातली माणसं पाकिस्तानच्या जीवनातल्या प्रत्येक अंगात पसरलेली आहेत. लष्कराचं महत्व आणि स्थान पाकिस्तानी समाजानंही मान्य केलेलं आहे. पाकिस्तानी समाजातल्या आर्थिक आणि राजकीय शक्तींकडून लष्कराच्या स्थानाला हात लावला जाण्याची शक्यता कमी आहे. अमेरिका किंवा बाहेरच्या कोणी आर्थिक व लष्करी बळाचा वापर करून मुलकी-लोकशाही सत्ता पाकिस्तानात स्थापन करण्याचा प्रयत्न केला तर तेही यशस्वी होणं शक्य नाही, तो प्रयत्न लष्कर उलथवून लावतं, लावेल.

लष्कर आपलं संरक्षण करू शकतं, देशाला शांतता देऊ शकतं या आश्वासनाला जर धक्का बसला तर मात्र परिस्थिती बदलू शकते. गेल्या पाच सात वर्षात काही अंशी तसं घडलेलं आहे. लष्करातला भ्रष्टाचार लोकांच्या लक्षात आला आहे. लष्कर इस्लामी संस्था आणि देश यांच्याशी लबाडीचे संबंध ठेवते अशी भावना लोकांमधे आहे. १९७१ साली लष्कर पाकिस्तान एकसंध ठेवू शकलं नाही, भारताला हरवू शकलं नाही, बांगला देशाला ताब्यात ठेवू शकलं नाही हे पाकिस्तानी जनतेला झोंबलेलं आहे. अफगाणिस्तानातल्या जिहादींवर, देशातल्या जिहादीवर  लष्कर कारवाई करतंय ही गोष्ट पाकिस्तानी माणसाला पटलेली नाही. अमेरिकेच्या सांगण्यावरून पाकिस्ताननं दहशतवादविरोधी कारवाईत भाग घेतला (लादेन, अल कायदाचा बंदोबस्त) ही गोष्ट पाकिस्तानी जनतेला पटलेली नाही. पाकिस्तान आर्थिक फायद्यासाठी अमेरिकेच्या कच्छपी लागलं आहे या बद्दल पाकिस्तानी माणसाच्या मनात राग आहे. त्या बद्दल पाकिस्तानचा मुशर्रफ यांच्यावरही  फार राग आहे.

लष्करावरचा विश्वास उडाल्यानं तहरीके तालिबान आणि लष्करे तय्यबा या संघटनांकडं पाकिस्तानी माणसं वळत असल्याचं दिसतंय. हा प्रवाह वाढला तर मात्र पाकिस्तानवरचं लष्कराचं वर्चस्व कमी होईल.

।।

Military Inc. Inside Pakistan Military Economy.

Ayesha Siddiqua.  Oxford.

Fighting To The End. The Pakistan Army’s Way Of War.

C. Christine Fair. Oxford.