Browsed by
Month: February 2014

लातूरचे
रविंद्र गोवंडे, एक सात्विक, सज्जन, निस्वार्थी
आणि बहुगुणी माणूस. 
 रविंद्र ऊर्फ नाना गोवंडे ऊर्फ गोवंडे सर वयाच्या
८२ व्या वर्षी लातूर इथे वारले. ते सिविल इंजिनियर होते.  
सरांना पैसे मिळवण्यात
रस नव्हता. घर चालवावं लागतं, घरात मुलं बाळं असतात, दररोज
भाकर तुकडा लागतो म्हणून नाईलाजानं ते पैसे मिळवत असत. केलेल्या कामासाठी कोणाकडं
पैसे मागणं त्यांना अवघड जात असे. घर, दुकान किंवा इमारतीचं डिझाईन करून झाल्यावर
कित्येक माणसं पैशाचं विचारतच नसत. मग आतून गोवंडे वहिनी खुणावून सरांना पैशाचं
बोला असं सांगत.
वहिनींना घर चालवायचं असे, सरांना जगाच्या कल्याणाची काळजी असे. कोणी विचारे की
सर कामाचे पैसे किती. तेव्हां सर ‘
द्या तुम्हाला जमतील तेवढे ‘ असं
आवंढा गिळून म्हणत.
पॉलिटेक्निकमधे शिकवत
असताना त्यांच्या एका विद्यार्थ्याला प्राचार्यांनी वाईट वागवलं, त्याच्यावर
अन्याय केला. सरांनी  जळजळीत विरोध
प्राचार्यांकडं नोंदला. प्राचार्यांनी वैर धरलं. सर विद्यार्थ्यासाठी भांडले आणि
राजीनामा देऊन मोकळे झाले.
खोटेपणा, पैशापोटी
बेकायदा वर्तणूक, व्यावसायिक सचोटी न पाळणं या गोष्टींना सिविल
इंजिनियरच्या जगण्यात थारा असता कामा नये ही त्यांची विद्यार्थ्याना शिकवणूक होती.
गोवंडे सरांचा जीव
नाटकात असे. लातूरमधे नाट्य चळवळ वाढवण्यात त्यांचा जन्मदात्याचा आणि सिंहाचा वाटा
होता. किती तरी नाटकांचं दिद्गर्शन त्यांनी केलं, भूमिका केल्या.
शाळकरी मुलांवर
साहित्य, नाटक, कविता यांचे संस्कार व्हावेत असं त्यांना वाटत असे.
दर वर्षी उन्हाळ्याच्या सुटीत ते वीस ते तीस मुलामुलींचं शिबीर स्वतःच्या घरात
भरवत असत. शिबीर दोन आठवड्यांचं असे. मुलांकडून पाठांतर करून घेणं, कविता
आणि धडे वाचून घेणं, छोट्या नाट्यछटा बसवून घेणं, चित्र
काढवून घेणं असे अनेकांगी प्रयोग ते करत. विनामूल्य. मुलांना मधल्या वेळचं भरपूर
सकस जेवणही दिल जात असे. त्याचे पैसे ते घेत नसत. 
किल्लारी भूकंपानंतर
पुनर्वसनाच्या कामात त्यांनी पुढाकार घेतला. पारधेवाडी या गावाच्या पुनर्वसनात
त्यांचा सर्वांगिण आणि सर्वाधिक  वाटा अगदी पहिल्या दिवसापासून होता.  
कित्येक मुलामुलींना
घरात ठेवून त्यांचं शिक्षण, लग्नबिग्नं सरांनी आणि गोवंडे वहिनींनी पार पाडली.
गोवंडे वहिनी गेल्यानंतर गोवंडे सर काहीसे एकटे पडले होते. पण नाना प्रकारच्या
कामात गुंतवून घेतलं असल्यानं त्यांचा आतला एकटेपणा लोकांना बाहेर दिसला नाही.
 एस टी स्टँडवर किंवा रेलवे स्टेशनवर उतरल्यावर
नुसतं गोवंडे सरांकडं जायचंय म्हटल्यावर कोणीही रिक्षावाला त्यांच्याकडं पोचवत
असे.
  सर  त्यांच्या सिग्नल कँपातल्या  घरून गंजगोलाईच्या दिशेनं निघाले तर वाटेत पन्नास तरी माणसांशी नमस्कारांची
देवाण घेवाण होणार. सावकाशीनं जाणाऱ्या
सायकल रिक्षातलं कोणी ना कोणी तरी सरांना आपल्या रिक्षात बसायला सांगणार, तुरळक
असलेल्या कारमधून कोणीतरी त्यांना ‘
कुठं निगालात, बसा की गाडीत ‘ म्हणणार.
  
सिग्नल कँपाच्या
नाक्यावर अशोक हॉटेलपाशी सिगरेटचे झुरके घेण्यासाठी किंवा अर्धा केटी चहा
पिण्यासाठी नाना सकाळी, संध्याकाळी असत. पाच पन्नास माणसं तिथं सरांना
नमस्कार करून पुढं सरकणार. चुकून एकाद्या नमस्काराला परतीचा देवाण नमस्कार करायचं
राहून गेलं तर ‘ सर रागावलेता ‘ असं म्हणून माणूस त्यांना रात्री घरी
भेटायला येणार.
सर गावात  घट्ट गुंतले होते, गाव
सरांच्यात गुंतलं होतं. 
वर्गातला किंवा
शिकवणीतला विद्यार्थी, नाटकातला नट किवा बॅक स्टेज माणूस, व्यक्तिमत्व
विकासाच्या शिबिरातला मुलगा – मुलगी, घरात कामाला येणारी माणसं किंवा पत्र
टाकायला येणारा पोस्टमन,  वर्तमान पत्रं टाकणारा मुलगा, सक्काळी
दुधाचा रतीब घालायला येणारा माणूस,
 टपरीवरचा चहा सिगरेट विकणारा, जगातली
सगळी सगळी माणसं त्यांना सारखीच होती, प्रत्येक माणसाला त्यांच्या लेखी ह्युमन
डिगनिटी होती, माणूस म्हणून त्यांना प्रत्येक माणसाबद्दल आदर आणि
आपलेपणा होता. साऱ्या साऱ्या लोकांनी ते अनुभवलं.  हा पैलू पुस्तकात वाचून तयार झाला नाही, जगण्याच्या
खटाटोपात, सोसत हे मूल्यं त्यांच्या व्यक्तिमत्वात तयार झालं. 
हल्ली अशी माणसं कुठं मिळतात?
>>
त्यांच्या नातवानं त्याचं सरणचित्रं काढलं. ते सोबत. 
 

 <>

केजरीवाल आता खोल
पाण्यात उतरत आहेत. आता ते गंभीर राजकीय, आर्थिक भूमिकांकडं सरकत आहेत. आतापर्यंत
ते भ्रष्टाचार या एका परीनं सर्वाना मान्य असणाऱ्या गोष्टीबद्दल बोलत होते. वीज,
पाणी, शिक्षण या गोष्टी सर्वांना मिळाल्या पाहिजेत हे त्यांचं मत तसं पाहिलं तर
सर्व पक्ष आणि जनतेला मान्य आहे. पण 
शिक्षण,आरोग्य, वीज, पाणी मिळायचं तर त्यासाठी एकादा आर्थिक-राजकीय विचार
हवा. तो कोणता असेल यावर ते बोलत नव्हते. आता ते बोलले आहेत. इथून पुढं त्यांची
आणि जनतेची खरी कसोटी सुरू होते.
केजरीवाल म्हणाले की
ते भांडवलशाहीच्या विरोधात नाहीत, ते क्रॉनी भांडवलशहांच्या विरोधात आहेत. दुसरं
म्हणजे सरकारनं बिझनेसमधे ढवळाढवळ करू नये, सरकारनं बिझनेसचं नियंत्रण करावं असंही
ते म्हणाले. ही दोन्ही वक्तव्यं गंभीर, विचार करायला लावणारी आहेत.
माझ्या कल्पनेप्रमाणं
देशातल्या कोणाही राजकीय पक्षाला तशी भूमिका जाहीरपणे घ्यायची नाहीये. डाव्यांना
सरकारची सर्व गोष्टीत ढवळाढवळ हवीय. भाजप या उजव्या पक्षालाही सरकारकेंद्री
अर्थव्यवस्था हवी आहे. कारण सामान्यतः भारतीय माणूस हा पैसे मिळवणं, उद्योग,
भांडवलशहा इत्यादी गोष्टींकडं वाईट म्हणून पहातो. भरपूर पैसे मिळवणारा या देशात
धनदांडगा होतो. सुखात रहाणाऱ्या माणसाला या देशात चंगळवादी असं म्हणतात. हे जे
समाजाचं मानस भारतात तयार झालं आहे ते चुकीचं आहे हे समजत असूनही देशातले पक्ष ते
सुधारण्याला  तयार नाहीत. कारण त्या  विषयाला हात घातला रे घातला की गरीब, निम्न
मध्यमवर्गीय इत्यादी मिळून तयार होणारी मतांची बँक बिथरते. मध्यम वर्गीयालाही
सरकारच्या मागं लपून अकार्यक्षमरीत्या चालणाऱ्या अर्थव्यस्थेचे फायदे घ्यायचे
असतात.
एक अत्यंत कठीण, जुनी
अशी ही गोची आहे. या झोलाला अजून कोणी हात घातलेला नाही.

केजरीवाल ते धाडस करत
आहेत.

केजरीवाल पहिल्या
दिवसापासून म्हणत होते की भ्रष्टाचार कमी करणं हा त्यांचा कार्यक्रम आहे.
त्यासाठीच जनलोकपाल विधेयक त्यांना आणायचं होतं. जनलोकपाल विधेयक होणार नसेल तर
त्यांना सरकारात रस नाही असं ते म्हणत होते. ते विधेयक त्यांना मांडू देण्यात न
आल्यानं त्यांनी राजीनामा दिला. काँग्रेस आणि भाजपचं म्हणणं असं त्यांचा
जनलोकपालला विरोध नाही, ज्या वाटेनं ते विधेयक मांडलं त्याला विरोध आहे. ते विधेयक
मांडण्याच्या प्रक्रियेवरून केजरीवाल, केंद्र सरकार, काँग्रेस-भाजप, काही  वकील यांच्यात मतभेद आहेत.
तरीही  एक मुद्दा उरतोच. जनलोकपाल विधेयकाचं आश्वासन
पूर्ण करता आलं नाही म्हणून आप पार्टीनं  जीनामा
दिला.
निवडणुकीत दिलेलं
आश्वासन आपल्याला पाळता आलं नाही म्हणून त्यांचा राजीनामा आहे.
नेमका हाच मुद्दा
सर्व पक्षांना छळतो आहे. वेळोवेळी  दिलेली
आश्वासनं पाळता आली नाहीत तरी त्यांनी राजीनामे दिले नाहीत. काँग्रेस, भाजप
दोघांचीही निवडणुकीतली आश्वासनं आठवून पहावीत.
दुसरा मुद्दा आप
पार्टीनं राजीनामा द्यायला नको होता, त्यांनी राज्यकारभार करायला हवा होता,
गव्हर्नन्स करायला हवा होता.
49 दिवसात काही कामं
आप पार्टीनं केलेली दिसतात, जी गेली कित्येक वर्षं भाजप-काँग्रेसला जमली नव्हती.
कडाक्याच्या थंडीत लोकांना निवारे, ऊब दिली.  शाळांत संडासही नव्हते. आप सरकारचे मंत्री
शाळाशाळांत गेले, प्रत्येक शाळेला तडक एकेक लाख रुपये दिले आणि संडास वगैरेंची व्यवस्था
करायला सांगितलं. वाहतूक व्यवस्था दलालांनी पोखरली होती. आप पार्टीच्या सरकारनं
त्या दलालांना हाकललं. दिल्लीत बलात्काराच्या घटनांना पोलिस अधिकाऱ्यांना जबाबदार
ठरवण्याचा प्रयत्न केला,त्या पोटी केंद्र सरकारचा रोष पत्करला. दिल्लीला वीज
पुरवठा करणारी कंपनी गॅसचा वापर करते. हा गॅस निर्माण करण्यामधे रिलायन्स कंपनीला
आवश्यकतेपेक्षा सातपट पैसा केंद्र सरकार देते, त्यामुळंच ग्राहकाला वीज महाग पडते
याची चौकशी करण्यासाठी पाऊल उचललं.
हा राज्यकारभारच आहे.
इतक्या पटापट सरकारांनी हालचाली केल्याचं ऐकिवात नाही.
आप पार्टीबद्दल
अपेक्षा फार निर्माण झाल्या होत्या. माध्यमांमधील प्रसिद्धीमुळं, त्यांना
मिळालेल्या नाट्यमय अनपेक्षित विजयामुळं. फारच अपेक्षा असल्यानं झालेली कामंही
लोकांना अपुरी वाटली असावीत. तसंच काँग्रेस-भाजपची अनेक बाजूंनी पंचाईत झाली.
पूर्ण बहुमत नसल्यानं
आप पार्टीचं भविष्य कायम अनिश्चित होतं. प्रश्न होता तो 49 दिवस  की 59 दिवस किंवा 69 दिवस येवढाच.
आप पार्टी नवी आहे.
तिच्यात अनुभवी माणसं नाहीत. माध्यमं, विविध राजकीय पक्ष, नोकरशाही, धनिक,
जातधर्माचे पहारेकरी इत्यादी लोकांना मॅनेज करण्याचं कौशल्य आप पार्टीजवळ नाही.
त्यामुळं एकूण राजकीय व्यवहारात टिकून रहाणं ही गोष्ट आप पार्टीला जमेल असं वाटत
नाही. हा पक्ष  पटापट आमूलाग्र बदल घडवून
आणून पटापट  देश सुखी  याची शक्यता कमीच आहे.
देशातल्या भ्रष्ट आणि
कल्पनाशून्य राजकारणाला त्यांनी हादरा दिला, लोक बलवान प्रस्थापिताला हाकलू  शकतात ही शक्यता आप पार्टीनं दाखवली. जनतेची
इच्छा आप पार्टीच्या वाटेनं सफल झाली हा आप पार्टीच्या विजयाचा आणि राजीनाम्याचा
अर्थ आहे.
देश कुठल्या वाटेनं
न्यायचा आहे ते लोकांनीच ठरवायचं आहे.

।।

ओबामा जखमी झाले होते तेव्हां

बराक ओबामा अध्यक्ष
झाल्यानंतरची गोष्ट. म्हणजे 2010 सालातली. ओबामा बास्केट बॉल खेळत होते. खेळतांना
रोनाल्डो डेसेरेगाचं कोपर ओबामांच्या तोंडावर आदळलं. जखम झाली. डझनभर टाके पडले.
ठीक. अध्यक्षांशी खेळण्यासाठी माणसांची काळजीपूर्वक निवड करणाऱ्यांनी रोनाल्डोला
पुन्हा बोलावलं नाही. परंतू ओबामानी आपला फोटो त्या मागं स्वहस्ताक्षरात मजकूर
लिहून रोनाल्डोला पाठवला. त्यात लिहिलं होतं ”
गड्या. जगातला तू एकमेव माणूस आहेस ज्यानं अध्यक्षाला जखमी केलं परंतू ज्याला अटक
झाली नाही. बराक.”

रिलायन्स  उद्योग समूहाच्या उद्योगांबद्दल पहिल्या पासून
वाद आणि आक्षेप आहेत. उद्योगाला फायदा व्हावा यासाठी या उद्योगसमूहानं कायदे
वाकवले, तुडवले, उल्लंघले. हे साधण्यासाठी राजकीय पक्ष, पुढारी, लोकप्रतिनिधी
यांचा गैरवापर या उद्योगानं केला आहे. जकाती, कर इत्यादी गोष्टी या समूहाच्या
फायद्यासाठी वाकवल्या  गेल्या.
लोकप्रतिनिधी सामिल असल्यानं समूहावर कोणतीही कारवाई आजवर होऊ शकली नाही. लोकसभेत
समूहाच्या उद्योगांवर चर्चा झाल्यावर कायद्यातल्या खोचा वापरून, संसदीय प्रणालीतल्या
फटी वापरून समूहाची सुटका करण्यात आली. कम्युनिष्ट  पक्षाच्या 
सदस्यांनी प्रकरण लावून धरलं, इतर पक्ष संसदीय प्रक्रियांच्या मागं लपून,
भाषणं करत निष्क्रीय राहिले. समूहावर कधीच कारवाई झालेली नाही ही गोष्ट काय
दर्शवते?
कायद्याचा  वापर टाळण्याची सोय कायद्यातच असणं, न्याय
प्रक्रिया अनंत काळ लांबवता येण्याची सोय न्याय व्यवस्थेत असणं, सरकार-तपास
यंत्रणा-संसद-न्यायव्यवस्था इत्यादी संस्थांमधे संयोजनाचा अभाव असणं याचा परिणाम
म्हणून गुन्हेगार न सापडणं, त्यांना शिक्षा न होणं या गोष्टी शक्य झाल्या आहेत.
केजरीवाल रिलायन्स  उद्योग समूहाचा भ्रष्टाचार उकरून कारवाई
करण्याच्या वाटेवर आहेत. राजकीय पक्ष म्हणू लागले 
आहेत की या रीतीनं प्रश्न सोडवणं योग्य 
नाही.  एका मुख्यमंत्र्याला केंद्र
सरकारवर, मंत्र्यांवर कारवाई करण्याचा अधिकार आहे काय असा प्रश्न वकील, राजकीय
पुढारी करत आहेत. केजरीवाल यांचं वर्तन कायद्यात, संसदीय प्रक्रियेत कसं बसत नाही
हे सांगण्यात राजकीय पक्ष आपली ताकद खर्च करत आहेत.  
भ्रष्टाचाराचं काय?
महाराष्ट्रात टोल
व्यवस्थेत प्रचंड भ्रष्टाचार काही वर्षं चालला आहे. अण्णा हजारेंनी शांततामय
वाटेनं तो भ्रष्टाचार वेशीवर टांगला होता. सरकारनं काहीही केलं नाही. सरकार-राजकीय
पक्ष त्या भ्रष्टाचारात गुंतलेले आहेत हेही उघड झालंय.
कोल्हापूरच्या जनतेनं
तिथली टोल व्यवस्था उध्वस्थ केली. राज ठाकरेंनीही तीच वाट अवलंबली. राजकीय पक्ष
कोल्हापूरकर आणि राज ठाकरे यांच्या वर्तणुकीवर टीका करत आहेत. राज ठाकरे
निवडणुकीचं राजकारण करत आहेत असा आरोप होत आहे.
कोल्हापूरकर आणि राज
ठाकरे कसेही असोत. टोलच्या भ्रष्टाचाराचं काय?

आम्ही आंदोलनही करू
आणि सरकारही चालवू हे केजरीवाल म्हणतात. त्यांचं हे विधान  गोंधळात टाकणारं आहे, परस्पर  विसंगत आहे, बुचकळ्यात टाकणारं आहे.
केजरीवाल दोन पैकी
नेमकं काय करणार आहेत असा प्रश्न पडतो. हा प्रश्न पडण्याचं कारण आपल्याला आंदोलन
करणं आणि सरकार चालवणं या दोन स्वतंत्र, परस्परांना छेद देणाऱ्या गोष्टी वाटत
आल्या आहेत. आजवरच्या आपल्या अनुभवावरून ती कसोटी आपण तयार केलेली आहे. केजरीवाल
ज्या रीतीनं वर आले, ज्या कोंडीतून आणि गोचीतून वर आले त्याचा प्रभाव त्यांचे
विचार आणि कामाची शैली यावर झाला आहे. समाजात काहीही करायचं असेल तर सत्ता ही एक
अटळ वाट आहे, त्या वाटेनं जाणं योग्य आहे, त्यासाठी सरकार चालवलं पाहिजे असं
त्यांना वाटतं. परंतू समाज आणि राज्यव्यवस्था, समाजव्यवहार आणि राज्यव्यहार ज्या
रीतीनं तयार झाले आहेत त्यात सरकार लोकाभिमुख चालवणं अशक्य आहे हेही अनुभव
सांगतोय. यामधून कशी वाट काढणार? कोणालाच माहीत नाहीये. ही एक अज्ञात काळोखी जागा
आहे. त्या बद्दल अनुभव नसल्यानं कसोट्या तयार झालेल्या नाहीत. त्यामुळं गोंधळ
होतो.
केजरीवाल आणि आपण
सगळेच त्या गोंधळात आहोत. केजरीवाल या गोंधळातून वाट काढण्यासाठी सक्रीय झाले
आहेत, लोक अजून सक्रीय नाही, निरीक्षक आहेत. ते वाट शोधण्याच्या प्रयत्नात आहेत, लोकांनीही
वाट शोधण्यात सहभागी व्हायला हवं.

केजरीवाल सतत म्हणतात
की त्यांना आंदोलनं करायची, निवडून यायची हौस नाही. भ्रष्टाचार होतोय, अगदी
दैनंदिन गरजाही नागरिकांना भागवता येत नाहीत म्हणून त्यांना हे उद्योग करावे
लागतायत.  राजकीय व्यवहार आणि व्यवस्था यात
सुधारणा झाल्यास आपल्याला कामच उरणार नाही असं केजरीवाल म्हणतात. लोकांनी भ्रष्ट
लोकांना संसदेपासून दूर ठेवल्यानंतर आप पार्टीची जरूरच  शिल्लक रहाणार नाही, ती पार्टी बरखास्त करता
येईल आणि केजरीवालही आपल्या इतर कामाला लागतील. 
एक राजकीय पक्ष काढायचा, वाढवायचा,चालवायचा यात त्यांना रस नाही.  त्यांना सरकारात  रस नाहीये, 
जे कोणतं सरकार तयार होईल ते लोकाभिमुख, पारदर्शक आणि स्वच्छ कामं करेल
याची खटपट आप पार्टीला करायची आहे.(केंद्रात समजा आप पार्टीला बहुमत मिळालं तर? तर मात्र त्यांचा वांधा आहे. केंद्रातलं सरकार चालवण्याची पूर्वतयारी आणि
क्षमता त्यांच्याकडं नाहीये. )
  केजरीवाल यांनी निर्माण केलेली परिस्थिती हे
प्रस्थापित राजकीय पक्षांना एक आव्हान आहे. सुधारा  असं केजरीवाल सांगत आहेत. सुधारणेची निकड ते
दाखवत आहेत. एक नवा पक्ष काढून विकसित करण्याचं केजरीवालांच्या मनात नाही. राजकीय
पक्षांनी सुधारणा करावी असं त्यांच्या मनात आहे. राहूल, मोदी, पवार, राजा, कलमाडी,कणीमोळी,
मुलायम, मायावती असल्या लोकांना उभं करू नका, वेगळ्या चांगल्या लोकांना उभं करा
असं ते राजकीय पक्षांना  सांगत आहेत.
केजरीवालांकडं पाहू
नका, ते ज्या राजकीय पक्ष आणि व्यवस्थेबद्दल बोलतायत त्याकडं पहा.
अस्तित्वात असलेल्या
मोठ्या डझनोगणती पक्षांत आणखी एकाची भर घालण्याऐवजी आहेत तेच पक्ष अधिक लोकाभिमुख
करणं ही एक शहाणपणाचीच गोष्ट आहे.  
ज्यांचे हात बरबटलेले
नाहीत, ज्यांचं डोकं सामान्यपणे ठिकाणावर आहे, जे कायद्यानं वागतात अशा माणसांना
मत देणं. राजकीय पक्षांनी तशी माणसं उभी केली तर छानच. न केली तर उभ्या असलेल्या
तशा आप पार्टीच्या उमेदवाराना मतं देणं.   
एक मजेशीर घटना
पुण्यात घडत असल्याचं कानावर येतंय. काँग्रेस पक्ष  उमेदवार निवडतोय.  दोन  जमीन
बळकावणारे, बिल्डर असे इच्छुक समोर आल्यावर 
झुरळ झटकावं तसं त्यांना दूर केलं गेलं. प्रत्यक्षात खरंच एकादा बरा माणूस
ते उभा करतील की नाही ते सांगता येत नाही. परंतू आप पार्टी आणि त्यांना मत द्यायला
निघालेले नागरीक यांच्या धाकानं काँग्रेस हा भ्रष्टाचारात बरबटलेला पक्ष चांगल्या
माणसांचा विचार करू लागला हेही किती छान.
  असं
पूर्वी घडलेलं नाही.     
 

माध्यमांचा उथळपणा
Pagan Britain हे
पुस्तक रोनार्ड हटन या अमेरिकन अभ्यासकानं लिहिलं आहे. अश्म युगापासून तर
ख्रिश्चॅनिटी येईपर्यंतचा काळ या पुस्तकात हटन यानी तपासला आहे. ब्रिटीश माणसाच्या
धर्मश्रद्धा हा मुख्य धागा आहे. ब्रिटीश परंपरा, मिथकं, धार्मिक विधी
यांच्याबरोबरच पुराणवस्तू संशोधकानी गोळा केलेल्या आर्टिफॅक्टसचा  अभ्यास त्यांनी केला आहे.
दोन हजार
वर्षापूर्वीच्या एका ब्रिटीश माणसाचे अवशेष 1984 साली वैज्ञानिकांनी हुडकले.  मरताना त्या माणसाचं वय 25 च्या आसपास असावं.
त्याच्या गळ्याभोवती आणि अंगावर भयानक-घातक जखमांच्या खुणा आढळल्या.
झालं. इतिहासाचे अर्थ
लावणारे मैदानात उतरले. तो माणूस हा नरबळी होता असा एक अर्थ लावला गेला.त्यासाठी
त्या काळात नरबळीची पद्धत असल्याचे पुरावे या बाबतीत उपयोगी पडले. एक तज्ञ म्हणाला
की जखमांच्या खुणावरून तो बळी मानायचं कारण नाही. कोणी तरी त्याचा गळा दाबून खूनही
केला असेल.
पुरावे असल्यावर आणि
नसतांनाही इतिहासाचे नाना अर्थ लावले जातात. हटन म्हणतात की बरेचवेळा आपापल्या
सोयी साठी  ( राजकीय व  इतर )असे अर्थ लावले जातात. स्त्रीवादी,
समानतावादी, निसर्गवादी, पर्यावरणवादी,मानवतावादी,विज्ञानवादी इत्यादी मंडळी
त्यांनी  आधीच घट्ट करून ठेवलेल्या मतांना
बळकटी देण्यासाठी इतिहासातल्या गोष्टी, घटना, वस्तू इत्यादी वापरतात. ब्रिटीश
इतिहासाकडंही राष्ट्रवादी, ख्रिस्ती, ज्यू, स्त्रीवादी, डावे इत्यादी लोक असेच
नाना प्रकारे पहातात,  बरेचवेळा त्यांच्या
प्रतिपादनाला फारच कमी आधार असतो. म्हणूनच हटन म्हणतात की माणसानं इतिहासाकडं डोळे
झाकून पहाता कामा नये, प्रत्येक गोष्टीला 
आव्हान देत, प्रश्न विचारत पुढं सरकलं पाहिजे.
थोडक्यात म्हणजे
प्रचारकांपासून  सावध रहा,आपलं डोकं चालवा.
 हटन पुस्तकात म्हणतात ”
प्राचीन इतिहासातले अनुत्तरीत प्रश्न, संदिग्धता आजच्या टेलेविजनला नको आहेत,
त्यांना पक्की उत्तरं हवी असतात.  लोकांसमोर विविध माहित मतं ठेवून, विविध पर्याय
ठेवून निर्णय लोकांवर सोपवणारे कार्यक्रम टीव्हीवर होत नाहीत.”
बाप रे. किती खरं.
आताशा लोकांकडं
लॅपटॉप, सेल फोन असतो. त्यावर विकीपेडिया किंवा तत्सम सर्च एंजिन्स असतात. दोन
मिनिटात सर्च मारून हाताशी येणाऱ्या माहितीवर माणसं मत तयार करतात. माणूस, विचार,
कार्यक्रम, घटना, प्रक्रिया, समाज इत्यादी गोष्टी. त्या  चांगल्या की वाईट, घ्यायच्या की टाकायच्या,
पुरोगामी की प्रतिगामी, काळ्या की गोऱ्या, पाप की पुण्य अशा दोन वर्गात टाकून
मोकळं  व्हायचं. प्रत्येक गोष्टीला अनंत
छटा आणि थर असतात ही गोष्ट टीव्हीला मान्य नसते. टीव्ही-इंटरनेटवर अवलंबून असणारी
माणसंही छटाहीन होतात.  मूळ पुस्तकं वाचणं,
अनेक पुस्तकं वाचून तुलनात्मक अभ्यास करणं नावाची गोष्ट आता निसटलीय.
टीव्हीतून, इतर
माध्यमातून आणि शिक्षणातूनही.

।।

लोकसत्ताच्या दिनांक 5 फेबच्या अंकात कांबळे यांचा लेख आहे. त्यात त्यांनी डॉ. आंबेडकरांच्या बाबत मुंडे यांनी केलेल्या विधानांचा तपशीलवार-साधार खुलासा केला आहे. त्यातला एक खुलासा आहे तो डॉ. आंबेडकरांना शामाप्रसाद  मुकर्जी यांनी राज्यसभेत पाठवलं या मुंडेच्या विधानासंदर्भात. आंबेडकर मुंबई विधानसभेच्या मतदार संघातून निवडून गेले होते, त्यांचा बंगालशी किंवा शामाप्रसाद मुकर्जींशी काहीही संबंध नाही हे कांबळे यांनी स्पष्ट केलं आहे.
शामाप्रसाद मुकर्जी हे संघाचे-जनसंघाचे-भाजपचे नेते. त्यांनी आंबेडकरांना राज्यसभेत पाठवलं याचा अर्थ ते आंबेडकर-दलित यांचे समर्थक होते असं मुंडेना सुचवायचं होतं.
मुंडे यांचं विधान केवळ चुकीचं नव्हे तर एका भयानक मनोवृत्तीचं निदेशक आहे. इतिहासाचे अर्थ काढणं ही एक स्वतंत्र गोष्ट आहे. साधनं,विश्वासार्ह पुरावे यांचा वापर करून अभ्यासक इतिहासाचे अर्थ लावत असतात. ते समजण्यासारखं आहे. परंतू मुंडे जे करत आहेत ते संकुचित राजकीय स्वार्थासाठी इतिहासाची सोयिस्कर मोडतोड, पुनर्लेखन.रामदास आठवले यांना केवळ मतांच्या हिशोबात फायदा मिळावा म्हणून भाजपनं राज्यसभेवर निवडून पाठवलं.बाकी काहीही नाही. आपला हा राजकीय संकुचित स्वार्थ नाही हे दाखवण्यासाठी आंबेडकरांनाही आपल्याच एका जुन्या नेत्यानं कसं राज्यसभेवर पाठवलं होतं हे दाखवण्याचा उद्योग  मुंडे यांनी केला.हा उल्लेख  वारंवार करून तेच सत्य आहे असं मुंडे सिद्ध करू शकले असते. सामान्य जन इतिहासात जात नसल्यानं आणि राजकीय पक्षांचे ढोल फार तीव्र असल्यानं जनतेनं काही काळ ते मानलं असतं. पुढं चालून मोदींचं राज्य आल्यावर इतिहासामधून वास्तवाचे संदर्भ काढून खोटा धडाही भविष्यातल्या मुरली मनोहर जोशींनी घातला असता. 
2014 च्या निवडणुकीत मोदींचा-भाजपचा प्रचार करण्यासाठी व्यावसायिकांची मदत घेऊन कितीतरी रुपये खर्च करू शकणाऱ्या माणसांनी इतिहासातल्या साध्या गोष्टी माहित करून मांडायला हव्यात. मोदींनी केलेली कित्येक विधानं धादांत असत्य असल्याचं स्पष्ट झालं असतांना मुंडेंचं वरील विधान झालं.
अशी माणसं फार घातक आसतात. अशी  माणसं राजकीय स्वार्थासाठी इतिहास वाट्टेल तसा मांडू शकतात. यातली जगातली दोन ठळक  उदाहरणं म्हणजे हिटलर  आणि स्टालीन.