Browsed by
Month: April 2014

सेलफोवरून
मतदान.
मतदार   यादीतल्या गोंधळामुळं यंदाच्या निवडणुकीत लाखो
मतदारांना मतदान करता आलं नाही. असं दिसतंय की मतदार यादी तयार करताना अनेक चुका त्या
यंत्रणेतल्या माणसांकडून झाल्या आहेत. त्याच बरोबर मतदारांनीही पुरेशी  जागरूकता दाखवलेली नाही. यादी नव्यानं तयार
झाल्यावर ती वेबसाईटवर टाकण्यात आली होती, यादीच्या सीड्या राजकीय पक्षाना देण्यात
आल्या होत्या. फार कमी मतदारांनी यादीतल्या चुका दुरुस्त करण्याची तसदी घेतली.
तेव्हां मतदार नोंदणी यंत्रणेतले दोष दूर करून आणि मतदारांनी थोडीशी जागरूकता
दाखवून या बारीला झालेले घोटाळे भविष्यात टाळता येतील.
तथापि उपलब्ध
तंत्रज्ञान वापरून एकूण निवडणुक अधिक वेगवान आणि कमी खर्चाची करणं शक्य  आहे. यासाठी लागणारं अॅप कॉलेजातला मुलगाही तयार करू शकेल.
सेलफोवरून
मतदान.
भारतात
आता जवळपास प्रत्येकाकडं सेल फोन आहे. खेड्यापाड्यातही. अशिक्षित आणि अतीशिक्षित
असे सर्वच लोक सर्रास सेल फोन वापरतात. सेलचा नंबर कायम असतो. हँडसेट हरवला तर नवा
घेता येतो पण फोन नंबर तोच रहातो. तर हा फोन त्या माणसाचा मतदानाचा फोन राहील,
त्या नावावर. कुठल्या तरी पत्त्यावर तो नोंदलेला असेल. त्या पत्त्यानुसार कुठल्या
तरी एका विशिष्ट मतदान केंद्रावर तो नोंदलेला असेल. उमेदवार पक्के झाल्यावर
नोंदल्या गेलेल्या मतदान केंद्रावरची उमेदवारांची, चिन्हांची यादी नागरिकाला
त्याच्या सेल फोनवर कळवली जाईल. मतदानाच्या दिवशी चोविस तासात कधीही मतदारानं
दिलेल्या नंबरवर आपल्या पसंतीचं बटण दाबलं की मतदान होईल. सद्याच्या मतदानात जसं
एकदा बटण दाबलं की ते लॉक होतं तसंच एकदाच मतदान नागरीक करू शकेल. जगात कुठंही
असला तरी तो मतदान करू शकेल. प्रश्न उरतो तो मतदार जिवंत असण्याचा आणि त्याचा
कायद्यानं सांगितलेल्या वेळचा पत्ता नोंदण्याचा. 
ही प्रक्रिया आजच्यासारखीच असायला हरकत नाही.
आज
मुंबईत गॅस ग्राहकानं त्याचे दोन फोन नंबर अधिकृतरीत्या नोदलेले असतात. त्या
नंबरवरून गॅसवितरणाच्या केंद्रीय ठिकाणी फोन केला रे केला की आपोआप गॅसची नोंद
होते आणि नोद झाल्याचं कन्फरमेशन त्याला फोनवर दिलं जातं, नोंदणी क्रमांक दिला
जातो आणि केव्हापर्यंत गॅस येईल ते कळवलं जातं.

आताच्या
टेक्नॉलॉजीत हे काम अगदीच सोपं आहे आणि कायच्याकायच कमी खर्चाचं आहे. मतदान
घडवणं,मतं मोजणी इत्यादी गोष्टींवर फार माणसं, वेळ आणि पैसा खर्च होतो. तो सारा
वाचून निवडणुक फाटकन एकाच दिवशी पार पडेल, साऱ्या देशात.

दिनानाथ बात्रा या एका शाळेच्या हेड मास्तरना 1999 साली सत्तेत आलेल्या
भाजपनं इतिहास पुनर्लेखनाच्या कामी नेमलं. पाठ्य पुस्तकाचं पुनर्लेखन ही त्यांची
जबाबदारी. त्यांनी पाठ्यपुस्तकातून जात आणि गोमांसभक्षणाचे उल्लेख वगळले. इतरही
अनेकानेक बदल केले. त्यातला एक बदल म्हणजे प्राचीन भारतात विमानं आणि अणुबाँब
होते.
बात्रा यांना हव्या असलेल्या गोष्टींव्यतिरिक्त सगळ्या गोष्टी वगळणं आणि
त्या गोष्टी कुठंच प्रसिद्ध होता कामा नयेत अशी मोहीम त्यांनी सुरू केली. त्या
मोहिमेचा एक भाग म्हणून वेंडी रॉजर यांचं The Hindus. An Alternative
History या
पुस्तकावर बंदी घालायची मागणी केली, प्रकाशक पेंग्वीन यांच्यावर खटला भरला.
पेंग्वीननं या पुस्तकाच्या भारतातल्या प्रतींचा लगदा करायला मान्यता दिली.
पेंग्वीननं पळ काढला.
बात्रा यांचं म्हणणं काय होतं? ” 
पुस्तकात युवकांचे आयकॉन स्वामी विवेकानंद यांची बदनामी आहे. लेखिकेनं
लिहिलं आहे की ‘ जेव्हा विवेकानंदांना विचारलं की त्यांना काय खायचं आहे तर ते
म्हणाले गोमांस ‘.
विवेकानंदांचं हे विधान असंख्य ठिकाणी भारतात असंख्य लेखकांनी कोट केलं
आहे, विवेकानंदांच्या प्रसिद्ध साहित्यातही ते आहे. परंतू बात्रा आणि त्यांच्या
पाठी उभ्या असलेल्या राजकीय संघटनेला ते सोयीचं नाही म्हणून पुस्तकाचा लगदा.
रामायण अनेकांनी, अनेक काळांत लिहिलं आहे हा जगानं मान्य केलेला, भारतात
असंख्य लोकांनी असंख्य वेळा मांडलेला विचार हिंदूंची मनं दुखावतो हाही पुस्तकावर
बंदी घालण्याचा मुद्दा होता.
भाजप-हिंदुत्व परिवार रस्ते बांधणार असेल, वीज आणि पाणी देणार असेल,
रोजगार निर्माण करणार असेल तर ते चांगलं आहे. पण इतिहास, साहित्य, धर्मविषयक- संस्कृतीविषयक
गोष्टी अशा रीतीनं भरडणार असेल तर ते योग्य नाही. आंबेडकरांच्या सर्व पुस्तकांचा
लगदा करावा लागेल. ते घातक आहे.

।।

मुझूफ्फरनगरला गेलो होतो.
दिल्लीहून मुझफ्फरनगरमधे जाणं हे एक 
दिव्य असतं. अत्यंत घाण बसेस. सिटाही जागेवर  नसतात, टायरवर बसावं लागतं. रस्ते खराब. वाटेत
नाना प्रकारची वाहनं उलट सुलट बाजूनं मनास वाटेल तशी फिरतात. परिणामी वाहतुक
तुंबा. एका ठिकामी मी दोन तास अडकून पडलो होतो. त्या वेळी वाहनांच्या दंगलीमुळं
धुळीचे लोट वाहत होते. ती धूळ आसपासच्या रस्त्यावरच्या खाद्यपदार्थांवर बसत होती.
धूळ आणि माशा यांच्यात स्पर्धा चालली होती. मुझफ्फरनगर आणि आसपासची गावंही अस्वच्छ
आणि  साधनहीन दिसतात.
  1980च्या 
आसपास मी मेरठ आणि मुझफ्फऱनगरमधे चौधरी चरणसिंगांची निवडणुक कव्हर करायला
गेलो होतो. त्या वेळचा बस प्रवास आणि रस्ते अजूनही तसेच.
 खूप लोकांशी बोललो. हिंदू आणि
मुस्लीम. फेरीवाला, छोटा दुकानदार, धाबा चालवणारा, सायकल रिक्षा चालवणारा, डॉक्टर,
वकील, शिक्षक, भणंग असे अनेक भेटले.
दंगलीचे वृत्तांत ऐकले. अंगावर काटा आला. दोन्ही समाजातल्या लोकांनी
एकमेकांविरोधात आरोप केले. परंतू भेटणाऱ्या बहुतांश लोकांनी सांगितलं की ही दोन
समाजांमधली जातीय दंगल नव्हती, ही दंगल राजकीय पक्षाच्या लोकांनी घडवून आणली होती.
हिंदू आणि मुसलमानांमधे तणाव होते. ते तसे नेहमीच असतात. परंतू दोन्ही
समाजातली माणसं एकमेकांवर अवलंबून असतात. एका शिवाय दुसऱ्याचं चालत नाही. कोणताही
सामाजिक-आर्थिक व्यवहार दोन्ही समाजाची माणसं एकत्र आल्याशिवाय होत नाही. दंगली
चिथावण्यात भाजप, काँग्रेस आणि समाजवादी नेत्यांचा हात होता याची उदाहरणं लोकांनी
सांगितली.
जशी मुसलमानांची मतबँक आहे तशाच मतबँका हिंदूंच्या  आणि हिंदूंमधल्या जातींच्या आहेत. एकूण सारे
हिंदू एकत्र करून मोठी हिंदू बँक करायचा भाजपचा प्रयत्न आहे. दलित आणि मागासांची
बँक तयार करण्याचा बहुजन समाज पक्षाचा प्रयत्न आहे. दंगल झाली ती निवडणुकीच्या
उंबरठ्यावर. भाजपनं जाटांची बँक हिंदू बँकेमधे विलीन करून दंगलीला चिथावणी दिली.
समाजवादी आणि काँग्रेस पक्षानं मुसलमानांची बँक या निमित्तानं मजबूत करण्याचा
प्रयत्न केला. मधल्या मधे बहुजन समाजानं तूर्तास आपली बँक हिंदू बँकेला आऊट
सोर्सम्हणून वापरू दिली.
दंगल झाली ती प्रामुख्यानं जाट आणि मुसलमानांमधे. दोघांचाही काय फायदा
झाला?
  जमीन चिबड झाल्यानं उसाची उत्पादकता घसरली आहे
आणि याच जिल्ह्यात पाण्याच्या तुटवड्यामुळंही उसाचं दर एकरी उत्पादन घसरतं आहे. उद्योग
नाही,शेतीही कठीण. परिणामी जाट शेतकरी त्रस्त आहेत.  दंगलीनं त्यांचे प्रश्न सुटलेले नाहीत.
मुसलमान अल्पभूधारक आहेत. त्यांच्यात शिक्षणाचं प्रमाण कमी आहे. परिणामी
त्यांची स्थिती दरवर्षी बिघडत चालली आहे. त्यांना या दंगलीतून काय मिळालं?
स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून आजवर मुझफ्फऱनगरमधे मतबँकांचं राजकारण सर्व
पक्षांनी केलं. निवडणुकीच्या आसपास दंगली घडतात. सरकार मग ते कोणाचंही असो, गप्प
रहातं. माणसं मरतात. घरं उध्वस्थ होतात. काही काळ जातो. माणसं पुन्हा हाताशी जे
शिल्लक उरतं त्यामधे जगणं सुरु करतात.

कशी वाट निघणार?

रुवांडात हत्याकांड चाललं होतं. जगातला कोणताही देश ते थांबवायला पुढं येत नव्हता. युनोची पाच पन्नास निःशस्त्रं माणसं त्यांना वाचवण्याचा प्रयत्न करत होती.त्या पैकी एक, त्याचं नाव एमबाये. डोक्यावर युनोची निळी टोपी. अंगावर निळं बुलेटप्रूफ जॅकेट. एकही शस्त्रं नाही. हा माणूस रक्ताळलेले सुरे आणि बंदूक घेतलेल्या माणसासमोर उभा राहून म्हणे की समोरच्या माणसाला उगाचच मारू नका. एका चर्चमधे तर तिथला पादरीच खुनी झाला होता. हातात कलाश्निकाव घेऊन तो चर्चमधे आश्रयाला आलेल्या निर्वासितांना मारत होता.एक स्त्री आश्रयाला आली. पादऱ्यानं तिच्यावर बंदूक उगारली. बाये मधे पडला. बायेला गोळी घातल्याशिवाय त्या स्त्रीला मारता आलं नसतं. ती स्त्री वाचली.
बाये शेजारच्या सेनेगल या देशातला. ना रुवांडाचा नागरिक, ना हुटू वा टुट्सी या मारामारीतल्या जमातीचा. युनोनं आखून दिलेल्या कामाच्या सीमा ओलांडून त्यानं शेकडो निरपराध माणसांचे जीव वाचवले.
अशाच एका प्रयत्नात दंगलखोरांनी त्याला ठार मारलं.
एक उदाहरण मुझफरनगरमधे नुकत्याच झालेल्या दंगलीचं. तिथं सत्तरेक माणसं मारली गेली, कित्येक जखमी झाली, कित्येकांची घरं जाळली गेली.
आज निवडणुकीत तिथल्या लोकांची मतं मागायला काँग्रेस, समाजवादी, बसपा, भाजप इत्यादी पक्षांचे नेते सरसावले आहेत. दंगल झाली तेव्हां या पक्षातल्या पुढाऱ्याना पोलिस संरक्षण होतं, बंदुकधारी पोलीस त्यांच्याबरोबर होते. ते लोक दंगलग्रस्तांचे प्राण वा संपत्ती वाचवायला गेले नाहीत. मरणारा किंवा मारणारा आपल्या बाजूचा आहे की नाही याचीच चौकशी करत गप्प राहिले, नव्हे भाषणं करत राहिले.

  अरूण शौरी, सोली सोराबजी, मेघनाद देसाई या तीन  विचारवंतांनी मोदींनी  राज्य ग्रहण केल्यानंतर काय काय काळजी घेतली पाहिजे ते सांगितलं आहे. भाजप-मोदींच राज्य येणार असं त्यांनी  गृहीत धरलं आहे. तीनही माणसं समतोल आहेत, टोकाची पक्षपाती नाहीत. एकादी गोष्ट त्यांना आवडली असली, पटली असली तरी ते त्या गोष्टीला बौद्धिक कसोट्या लावून, तोल सांभाळून विचार करतात.
  मेघनाद देसाई म्हणतात की भारतीय अर्थव्यवस्थेची पार वाट लागलेली आहे. त्याला आधीचं सरकार कारण आहे. परंतू त्यांना शिव्या देत न बसता  अर्थव्यवस्था सुधारायची तर फार कठोर आणि लोकांना न आवडणारी पावलं उचलावी लागतील. खर्च कमी करावे लागतील. लोकांना खुष ठेवण्यासाठी दिलेली अनुदानं बंद करावी लागतील. यातून जनरोष होईल. पण लोकप्रियतेच्या नादी न लागता ती पावलं सरकारनं उचलावीत. 
इटाली, स्पेन या दोन देशांना कठोर पावलं उचलण्यावाचून गत्यंतर न उरल्यावर जनता खवळली, सरकारं कोसळली. जनतेला सोपी आणि कमी त्रासाची उत्तरं हवी असतात. भाजपला कठोर धोरणं आखावी लागतील व ती अमलात आणावी लागतील.
मोदींची आतापर्यंतची मोहीम सुखद आश्वासनांवर आणि परपक्षावर टीका करण्यावर आधारलेली दिसते. अर्थव्यवस्था गतीमान करण्यासाठी, संपत्ती निर्मिती वाढवण्यासाठी, निर्माण होणारी संपत्ती समाजात दूरवर वाटली जाण्यासाठी लागणारी अर्थरचना, अर्थविचार आणि अर्थव्यवस्था  अजून भाजपकडून समोर आलेला नाही.
अरूण शौरी यांची एनडीटीव्हीवरची मुलाखत विचार प्रवर्तक होती. मोदी काम करू शकतील, विरोधक विनाकारण त्यंाच्याबद्दल शंका आणि गैरसमज पसरवत आहेत असं ते म्हणाले. त्यांनी मोदीना सल्ला दिला की त्यंानी गव्हर्नन्सकडं लक्ष द्यायला हवं. म्हणजे चोख आणि गतीमान कारभार. योग्य धोरण आणि चांगला गव्हर्नन्स यासाठी सोबत खूप माणसं लागतील, मोदी तर एकटेच दिसतात असं त्यांच्या बोलण्यातून  सूचित झालं. शौरी म्हणाले की मोदींनी डाग पडलेली आणि अकार्यक्षम माणसं घेऊ नयेत.
भाजपनं काँग्रेस व इतर पक्षातून माणसं आयात केलेली दिसतात. सत्तर ऐशी माणसं तरी अशा प्रकारे घेतली आहेत. जात व इतर हिशोबात माणूस निवडून यावा ही एकच कसोटी लावण्यात आलेली आहे.   धोरणं, आर्थिक विचार,  कार्यक्षमता नसलेले आणि   डाग पडलेले  बरेच  आहेत.

रुवांडा या आफ्रिकन देशात वीस वर्षांपूर्वी म्हणजे १९९४ च्या एप्रिल महिन्यात हत्याकांड सुरु झालं. एक महिन्याभरात नऊ ते दहा लाख टुट्सी जमातीची माणसं मारली गेली. रुवांडाच्या अध्यक्षांचं विमान राजधानी किगालेमधे उतरत असताना उडवण्यात आलं आणि त्यात अध्यक्ष ठार झाले. अध्यक्ष हुटू या जमातीचे होते. हुटू आणि टुट्सी या जमातींमधे पूर्वापारपासून वैर होतं.  टुटसींनी आपल्या नेत्याला मारलं असं ठरवून हुटूनी हत्याकांड पार पाडलं. 
महिनाभर हत्याकांड चालल होतं. तलवारी, सुरे, चाकू इत्यादी प्राथमिक शस्त्रं वापरून माणसं कापण्यात आली. काहीच हातात मिळाल नाही तर स्क्रू ड्रायवरही वापरले गेले. टुट्सी लोकांचे पत्ते ठावठिकाणा पद्धतशीरपणे गोळा केला गेला. हुटूंचं सरकार आणि महापालिका वगैरे असल्यानं सरकारी कागदांतून पत्ते आणि माणसांची जात शोधणं सोप्पं झालं. हातात याद्या घेऊन  मारेकरी फिरत होतं. मारलेल्या माणसाना कुठ ठेवायचं ते कळेना, प्रेतं शेतात धान्य पसरावं तशी पसरून ठेवण्यात आली. रस्तो रस्ती अडथळे उभारून वाहतूक बंद करण्यात आली. घराघरात घुसून किंवा रस्त्यावर प्रत्येक माणसाला ओळखपत्र विचारलं जाई. त्यावरून तो टुट्सी आहे असं कळलं की कापण्यात येई. ओळख पत्र नसलेल्याचीही कत्तल. यातून सुटका म्हणून टुट्सी चर्चच्या आश्रयाला गेले. तर तिथं चर्चमधला पादरी हातात कलाश्निकॉव घेऊन होता, आश्रयाला आलेल्यांना त्यानं मारून टाकलं. काही डोकं ठिकाणावर असलेल्या हुटूनी विरोध केला. तर त्यांनाही मारून टाकलं.
रुवांडा हा एक लहान आणि महत्व नसलेला देश. त्यामुळं जगानं या हत्याकांडाकडं दुर्लक्ष केलं. अशा तऱ्हेनं देशातली वीस टक्के माणसं मेली.
महिन्याभरानं टुट्सी सावरले. संघटित झाले. त्यानी हुटूंवर सूड घ्यायला सुरवात केली. हुटू पळाले. शेजारच्या झैरेमधे गेले. मग तिथून ते रुवांडातल्या टुट्सींवर हल्ले करू लागले. मारामारी सुरूच. अजूनही हाणामाऱ्या चालल्या आहेत.
हूटू जमातीतले लोक स्थाईक होतात, शेती करतात. टुट्सी भटके. जनावरं पाळणं हा त्यांचा  उद्योग. जनावरांना चारत ते भटकत असतात. शेतकऱ्यांना या जनावरांचा त्रास होतो. त्यामुळं हुटू आणि टुट्सी यांच्यात वैर उत्पन्न झालं. ते आजही चालू आहे.
माणसांना हिंसा करायची उबळ येते. कोणाला ती सतत येत असते तर कुणी थांबून थांबून हिंसा करतात. हिंसेचं रूप लढाई असं असतं. माणूस प्राथमिक अवस्थेत होता तेव्हां जास्त हाणामारी करत होता. शतक शतक करत मागं गेलं की मागल्या काळात किती माणसं मारली गेली आणि आधुिनक काळात किती मारली गेलीत याचा हिशोब लागतो. दर दहा वीस वर्षांनी माणस मारणं कमी होत जातंय, कमी संख्येनं माणसं मारली जाताहेत. मोठं युदध करून माणसं मारणं ही एक तऱ्हा. दररोज पाच सात माणसं मारत बसणं ही दुसरी तऱ्हा.  
बहरहाल माणसाचा इतिहास फार हाणामारीनं भरलाय. आफ्रिकेतल्या जमाती अजूनही इतिहासातच जगत असल्यानं हत्याकांडं करत असावीत. फार मागं वळून पाहिलं की माणसाला हाणामारी करावीशी वाटते काय? तपास करायला हवा.