Browsed by
Month: May 2014

मोदी पर्वाची सुरवात झाली आहे. मोदींची तुलना जगातल्या इतर दोन
नेत्यांशी होतेय. मार्गारेट  थॅचर आणि देंग.
थॅचरनी ब्रीटनचं ग्रेटनेस पुन्हा परत आणायचं ठरवलं होतं. थॅचर एका
दुकानदाराची कन्या होत्या. मोदी छोट्या व्यवसायिकाकडं जन्मले आणि वाढले आणि
भारताचं गतवैभव पुन्हा मिळवण्याचा त्यांचा इरादा आहे. थॅचर एकहाती कारभार करत,
त्यांना त्यांच्या कामात कोणाची ढवळाढवळ चालत नसे. नको असलेली माणसं त्या धडाधड
काढून टाकत. मोदीही आपल्या पेक्षा वेगळ्या विचारांची माणसं सहन करत नाहीत.
थॅचर उघड आणि टोकाच्या भांडवलशाही-मुक्त बाजारपेठी अर्थव्यवस्थेच्या
समर्थक होत्या. सरकार कमीत कमी आणि खाजगी व्यवहार जास्तीत जास्त हे त्यांचं सूत्रं
होतं. नरेंद्र मोदी सामान्यतः लहान आणि मघ्यम उद्योगांचे समर्थक मानले जातात.
तरीही अदानी, रिलायन्स, टाटा या उद्योग समूहांना त्यांनी मुक्तपणे मदत दिली आहे ही
गोष्ट त्यांच्या आर्थिक धोरणाचं रूप दाखवते. परंतू काही उद्योगांना अनौपचारिक रीतीनं मदत करणं आणि
धोरण म्हणून उद्योगांना प्राधान्य आणि सरकारी हस्तक्षेप किमान पातळीवर आणणं या
आर्थिक धोरणाचे ते समर्थक आहेत काय? या क्षणी
कळायला मार्ग नाही. त्यांच्या पुढल्या वर्षभरातल्या कारभारातून ते दिसेल, सिद्ध
होईल.
आर्थिक विकासाला गती देण्याची एक पद्धत देंग यांनी अवलंबली होती.
बाहेरचं भांडवल येऊ देणं, बाहेरच्या उद्योगांना चीनमधे मुक्त वाव देणं,
निर्यातप्रधान अर्थव्यवस्था उभारणं ही बाजारकेंद्री अर्थव्यवस्थेची साधनं देंग
यांनी फार वेगानं अमलात आणली. परंतू हे करत असताना पक्षाचं, स्वतःचं आणि सरकारचं
नियंत्रण मात्र त्यांनी पक्कं ठेवलं. थोडक्यात असं की केंद्रीय राज्यव्यवस्था,
कम्युनिष्ट राजकीय विचार हे पक्के ठेवून बाजारकेंद्री अर्थव्यवहाराला अनौपचारिक मोकळं रान द्यायचं असा  असा
व्यवहार देंग यांनी साधला. त्यातून चीनची हनुमान प्रगती झाली.
मोदींचं व्यक्तिमत्व पहाता मोदींना देंगपद्धत अधिक शक्य वाटते. ते
पक्षावरची, केंद्र सरकारवरची, देशाच्या राज्य-अर्थव्यवस्थेवरची स्वतःची  पकड कायम
ठेवतील, देशाच्या व्यवहारांवर सरकारचं अधिपत्य टिकवतील आणि उद्योगांना मोकळीक देतील.
मोदी विजयानं
इतर पक्षांना आव्हान दिलं आहे. देशात राजकीय-आर्थिक विचारात घोळ न ठेवता ध्रुवीकरण
करण्याची निकड आता निर्माण झाली आहे. बाजार, आधुनिक अर्थव्यवस्था, उद्यमशीलता,
सरकारचा कमीत कमी हस्तक्षेप या कसोट्यांवर 
आधारलेली राज्यअर्थव्यवस्था हा एक ध्रुव. सरकार, सरकारी क्षेत्रं यांच्या
अधिपत्याखाली चालणारी कल्याणकारी आणि वाटपाला प्राधान्य देणारी राज्यव्यवस्था हा
दुसरा ध्रुव.
भारतात राजकीय
पक्ष स्पष्टपणे एकाद्या ध्रुवाला चिकटायला तयार दिसत नाहीत. त्यातूनच मिश्र
व्यवस्था नावाची एक निष्प्रभ आणि नुकसानकारक वाट किंवा ध्रुव तयार झाला होता. आता
बदलत्या जगात  राजकीय पक्षांनी आपली भूमिका
स्पष्ट करायला हवी. समाजवादी, डावे इत्यादी लोकांनी आपला ध्रुव पक्का करावा आणि
भाजपनं इतर पक्षांना सोबत घेऊन तो ध्रुव पक्का करावा.
अडचण आहे ती
प्रादेशीक पक्षांची. सेना, बीजू जनता दल, तृणमूल, देसम, द्रमुक इत्यादी पक्षांना
वरील संदर्भात ध्रुवच नाहीत. ते आपापलं स्थानिक निरूंद राजकारण करतात आणि
सोयीनुसार कुठल्या तरी ध्रुवावर तात्पुरता मुक्काम करतात. या पक्षांचं काय करायचं
ते कळत नाहीये. जनतेनंच त्यांना कुठल्या तरी ध्रुवाकडं लोटून किंवा त्यांना मत न
देता यातून वाट काढावी.

।।

मुंबईत ग्रँट रोड स्टेशनसमोर एक रेस्तराँ होतं. परवापरवापर्यंत. शंभरवर्ष झाली त्या रेस्तराँला. इमारत जुनी झाल्यानं ती पाडून तिथं नवी इमारत उभी रहाणार असल्यानं मेरवान बंद झालंय. 
मुंबईतल्या किती तरी पिढ्यांनी मेरवानचे केक, पुडिंग, बनमस्कार, खारी आणि चाय पचवलेत. पत्रकार, विचारवंत, वकील, विद्यार्थी, राजकीय कार्यकर्ते, कवी, लेखक, भणंग इत्यादी लोकांना मेरवानमधे आश्रय होता. गोल टेबलं, लाकडी खुरच्या, मोठ्ठे गरगरते पंखे, आरसे, मेन्यूच्या पाट्या, वेटरनं दिलेल्या पदार्थांच्या ललकाऱ्या, वेटरनं खांद्यावरच्या कापडानं फलकारे मारून साफ केलेलं टेबल आणि अर्थातच चहा, बनमस्का, दट्ट्या ओढून ग्लासात फसफसत ओतलेलं ऑरेंज. सारं काही खास इराणी. मेरवान किंवा कोणाही इराण्याकडं एक चहा घेऊन कितीही वेळ बसलं तरी कोणी हाकलून देत नव्हतं. तिथं गिऱ्हाईकं माणसं असत, माणसांना तिथं एक स्पेस असे. माणसाला आपल्या चिंता, दुःखं, कोलाहल,  बशीत ओतलेला चहा  फुरके मारत पीत सारं काही स्वतःजवळ ठेवत, कधी मित्रांशी वाटून घेत मेरवानमधे बसता येत होतं. खुर्चीमागं उभं राहून कोणी आपण केव्हां जातोय याची वाट पहात उभं रहात नसे. गाठीभेटींचं हमखास ठिकाण. तरूण तरुणींना चोरून प्रेम करण्यासाठी एक फॅमिली रूमही.
इराणमधल्या झोटिंगशहानी जीणं मुश्कील केल्यानं देशोधडीला लागलेल्या येझ्द या प्रांतातले  इराणी. अंगावरच्या कपड्यांनिशी मुंबईत आले. मुंबईत आधीच स्थाईक झालेल्या इराणी पारशांच्या घरी चहा घेऊन जात. पारशांनी त्यांना सुचवलं की त्यांनी चहा घरोघरी पोचवण्यापेक्षा चहाचं दुकानंच काढावं. झालं. त्यातून इराण्याची हॉटेलं मुंबईत सुरु झाली. सुरवातीला मुंबईतली माणसं इराण्याकडं चहा पिणं निषिद्ध मानत. मस्का लावलेला पाव खाणं म्हणजे बाटणं असं मानत. इराणी लोकांच्या चहाची चटक लागते कारण ते चहात अफू घालतात अशी दंतकथा तर अगदी कालकालपर्यंत सांगितली जात असे. खरं म्हणजे तसं काहीही नव्हतं. चहाच्या पावडरींचं एक विशिष्ट मिश्रण ते वापरत, दिवसभर उकळत ठेवलेल्या दुधाची एक दाट चव त्यांच्या चहाला असे. तर असा चहा, पानी कम चहा. घोटभर, कधी पोटभर. काऊंटरवर बसलेला काळी टोपी घातलेला इराणी स्वतःच्याच नादात असे. वेटरनं चहा, ब्रून मस्का अमूक रुपये असं ओरडायचं, गिऱ्हाईकानं पैसे काऊंटरवर पसरायचे, या इराण्यानं ते यंत्रवत घ्यायचे, उरलेली चिल्लर परत करायची. यंत्रासारखं. तत्वज्ञ माणसासारखा तो निर्विकार असे.
तर मेरवान आता काही काळ बंद असेल. तो नव्यानं केव्हां सुरु होईल, कुठल्या रुपात आणि कुठं सुरु होईल ते माहित नाही.
वाट पाहूया
सोबतच्या व्हिडियोत मेरवान पहाता येईल.

यंदाच्या निवडणुकीबाबतची काही निरीक्षणं.
राजकीय पक्षांनी मतदारांचं रूपांतर
जात-धर्माच्या मतपेढ्यांत करून टाकलं आहे. मतदारही ( अल्पांश अपवाद ) जात वा धर्म
या समूहमानसानंच मतदान केलं. या निवडणुकीपुरतं तरी म्हणता येईल की माणूस समूहात
विरघळला आहे. मतदान करतांना, राजकीय निर्णय घेताना तो समूहमनानं विचार करतो,
व्यक्ति म्हणून निर्णय घेत नाही.
आर्थिक प्रश्नाबाबत राजकीय पक्ष विचार
करायला तयार नाहीत, मतदारही त्याना आर्थिक प्रश्नावर बोला असं ठामपणे बोलले नाहीत.
आर्थिक प्रश्न महत्वाचे अशासाठी की आपल्याला कोणता अर्थविचार हवा आहे याचा विचार
राजकीय पक्ष आणि मतदारांनी करायला हवा. आजघडीला सरकारकेंद्री, काळ आणि पुस्तक यात
अडकलेली समाजवादी, विद्यमान जागतीक वास्वव नजरेआड करणारी, मार्केट आणि तंत्रज्ञान
या घटकांकडं दुर्लक्ष करणारी अर्थव्यवस्था काँग्रेस आणि भाजप या दोन्ही पक्षांनी
बाळगली आहे. डावेही तसाच विचार करतात. त्यात बदल होण्याची आवश्यकता आहे.
सामाजिक इतिहास आणि वास्तव यांचं कोडं
भारताला कधी सोडवता आलं नाही. आर्थिक विकास ही गोष्ट जात, धर्म  आणि संस्कृती यांचं स्थान निश्चित करून साधावी
लागेल. त्या बाबत भारतातल्या सर्व पक्षांत गोंधळ आहे. आर्थिक विकासाचा विचार
करताना शिक्षण-आरोग्य-खात्री हे तीन घटक महत्वाचे असतात.तिकडं दुर्लक्ष आहे. जात,
धर्म, भाषा, संस्कृती इत्यादी गोष्टींना राजकीय पक्ष आवश्यकतेपेक्षा जास्त महत्व
देतात. यातून वाट काढायची तयारी राजकीय पक्ष दाखवत नाहीत.
अनेकानेक अंगांनी आधुनिक झाल्याशिवाय
गत्यंतर नाही अशी स्थिती आहे. भारतीय मन आणि राजकीय पक्ष आधुनिकतेच्या गोष्टी
करतात पण ती टाळणं, शक्य तर पुढं ढकलणं याकडं त्यांचा कल  आहे.
थोडक्यात असं की देशाला चांगलं जगायचं
असेल तर अत्यंत तातडीनं विचारबदल करायला हवा. तिकडं या निवडणुकीत दुर्लक्ष
झाल्यासारखं दिसतंय.

।।

नॅचरल शुगर या कारखान्यानं केलेल्या दोन कामांचे व्हिडियोज सोबत.
एक काम म्हणजे जलसंधारणाचं.
जलसंधारण म्हणजे पाणी आणि माती टिकवून धरणं. दोन्ही गोष्टी जमिनीत टिकल्या नाहीत तर जमीन निकस होत जाते. दोन्ही गोष्टी जमिनीत टिकवण्याचा परंपरागत नैसर्गिक मार्ग म्हणजे बांध बंदिस्ती. एकेकाळी ते केलं जात असे. परंतू काही शेकडा वर्षं शेतकऱ्याला पोषक अशा व्यवस्था समाजात न झाल्यानं शेतकऱ्याकडं पैसेच उरत नसत. त्यामुळं बांध बंदिस्ती शक्य झाली नाही. परिणामी जमिनी खराब झाल्या. यातून वाट काढण्यासाठी गेल्या पंचवीस तीस वर्षात सरकारनं जलसंधारणाची कामं काढली. परंतू त्यात सरकारला म्हणावं तेवढं यश आलं नाही. कारण एक तर अकार्यक्षम आणि भ्रष्ट कारभार. दुसरं असं की या कामात लोकांना संघटित करावं लागतं. अनेक कारणांसाठी ते सरकारला जमलं नाही. परिणामी जमिनीचा दर्जा खालावत गेला.
नॅचरल शुगरनं ते काम साधलं. या खाजगी कारखान्यानं आपला खाजगी पैसा खर्च करून लोकांना संघटित केलं, जल संधारण यशस्वी केलं.
दुसरं काम म्हणजे शेडनेट तंत्रज्ञान वापरून तरूणांना नॅचरल शुगरनं संघटित केलं आहे. तरूणांना बीज भांडवल, तंत्रज्ञान, बियाणं इत्यादी पुरवण्यात येतंय. ते पिकवतील त्या भाजा आणि फळं चांगल्या किमतीला परदेशात निर्यात केली जात आहेत. भांडवल, तंत्रज्ञान, मार्केट या तीन गोष्टी एकत्र आल्या तरच कोणताही व्यवसाय, शेतीही,  यशस्वी होते. भारतात जी काही मिश्र अर्थव्यवस्था आणि कारभाराची पद्धत आहे त्यामधे वरील गोष्ट जमली नव्हती. नॅचरल शुगर या खाजगी कारखान्यानं ते करून दाखवलं.  खाजगी उद्योग सचोटीनं चालवला तर तो यशस्वी ठरतो, समाजाच्या   उपयोगी पडतो.
नॅचरल शुगरचे उपक्रम मार्गदर्शक ठरावेत.