मोदी पर्वाची सुरवात झाली आहे. मोदींची तुलना जगातल्या इतर दोन नेत्यांशी होतेय. मार्गारेट थॅचर आणि देंग. थॅचरनी ब्रीटनचं ग्रेटनेस पुन्हा परत आणायचं ठरवलं होतं. थॅचर एका दुकानदाराची कन्या होत्या. मोदी छोट्या व्यवसायिकाकडं जन्मले आणि वाढले आणि भारताचं गतवैभव पुन्हा मिळवण्याचा त्यांचा इरादा आहे. थॅचर एकहाती कारभार करत, त्यांना त्यांच्या कामात कोणाची ढवळाढवळ चालत नसे. नको असलेली माणसं त्या धडाधड काढून टाकत. मोदीही आपल्या पेक्षा वेगळ्या विचारांची माणसं सहन करत नाहीत. थॅचर उघड आणि टोकाच्या भांडवलशाही-मुक्त बाजारपेठी अर्थव्यवस्थेच्या समर्थक होत्या. सरकार…
मुंबईत ग्रँट रोड स्टेशनसमोर एक रेस्तराँ होतं. परवापरवापर्यंत. शंभरवर्ष झाली त्या रेस्तराँला. इमारत जुनी झाल्यानं ती पाडून तिथं नवी इमारत उभी रहाणार असल्यानं मेरवान बंद झालंय. मुंबईतल्या किती तरी पिढ्यांनी मेरवानचे केक, पुडिंग, बनमस्कार, खारी आणि चाय पचवलेत. पत्रकार, विचारवंत, वकील, विद्यार्थी, राजकीय कार्यकर्ते, कवी, लेखक, भणंग इत्यादी लोकांना मेरवानमधे आश्रय होता. गोल टेबलं, लाकडी खुरच्या, मोठ्ठे गरगरते पंखे, आरसे, मेन्यूच्या पाट्या, वेटरनं दिलेल्या पदार्थांच्या ललकाऱ्या, वेटरनं खांद्यावरच्या कापडानं फलकारे मारून साफ केलेलं टेबल आणि अर्थातच चहा, बनमस्का, दट्ट्या ओढून…
यंदाच्या निवडणुकीबाबतची काही निरीक्षणं. राजकीय पक्षांनी मतदारांचं रूपांतर जात-धर्माच्या मतपेढ्यांत करून टाकलं आहे. मतदारही ( अल्पांश अपवाद ) जात वा धर्म या समूहमानसानंच मतदान केलं. या निवडणुकीपुरतं तरी म्हणता येईल की माणूस समूहात विरघळला आहे. मतदान करतांना, राजकीय निर्णय घेताना तो समूहमनानं विचार करतो, व्यक्ति म्हणून निर्णय घेत नाही. आर्थिक प्रश्नाबाबत राजकीय पक्ष विचार करायला तयार नाहीत, मतदारही त्याना आर्थिक प्रश्नावर बोला असं ठामपणे बोलले नाहीत. आर्थिक प्रश्न महत्वाचे अशासाठी की आपल्याला कोणता अर्थविचार हवा आहे याचा विचार राजकीय पक्ष…
नॅचरल शुगर या कारखान्यानं केलेल्या दोन कामांचे व्हिडियोज सोबत. एक काम म्हणजे जलसंधारणाचं. जलसंधारण म्हणजे पाणी आणि माती टिकवून धरणं. दोन्ही गोष्टी जमिनीत टिकल्या नाहीत तर जमीन निकस होत जाते. दोन्ही गोष्टी जमिनीत टिकवण्याचा परंपरागत नैसर्गिक मार्ग म्हणजे बांध बंदिस्ती. एकेकाळी ते केलं जात असे. परंतू काही शेकडा वर्षं शेतकऱ्याला पोषक अशा व्यवस्था समाजात न झाल्यानं शेतकऱ्याकडं पैसेच उरत नसत. त्यामुळं बांध बंदिस्ती शक्य झाली नाही. परिणामी जमिनी खराब झाल्या. यातून वाट काढण्यासाठी गेल्या पंचवीस तीस वर्षात सरकारनं जलसंधारणाची कामं…