Browsed by
Month: August 2014

कोकण रेलवेनं दगा दिल्यावर प्रवाशांची तारांबळ उडाली. कित्येक तासांची रखडपट्टी, पुन्हा गाडी केव्हां सुटेल आणि केव्हां पोचेल याची खात्री नाही. घरून सामान बोचकी घेऊन निघालेले. सोबत पोरंबाळं. इतर काही वाहन मिळवण्याची जीवघेणी खटपट. त्याचा फायदा बसवाल्यांनी घेतला. तीन चारशे रुपयांच्या जागी पंधराशे रुपये बसवाल्यानी घेतले. मुंबई गोवा बसेसमधे चार हजार रुपये घेण्यात आले मग तुम्ही कणकवलीला उतरा नाही तर कुडाळला.
हे वागणं क्रिमिनल आहे. कोणत्या कायद्याखाली त्यांच्यावर कारवाई होऊ शकते?
मागणी आणि पुरवठा या आर्थिक न्यायाला अनुसरून तिकीटाच्या किमती वाढवण्यात आल्या. 
काही वर्षापूर्वी रेलवे, बसेस, विमानं यांचे दर ठरलेले असत. केव्हाही तिकीट काढा. तिकीटाचे दर ठरवण्यापाठी एक आर्थिक िवचार होता. खर्च, प्रशासकीय खर्च, वाहनं ठीक ठेवणं इत्यादी खर्च आणि काही एक नफा असा विचार करून तिकीट ठरत असे. तेलाच्या किमती, कर,  सुट्या भागांच्या किमती आणि नोकरांचे पगार यात वाढ झाली की दर वाढत.  तेही दररोज नाही. काही काळानं. वाढणाऱ्या किमती काही एका हद्दीपर्यंत शोषून घेण्याची जागा किमतीत होती. दरात काही एक स्थिरता होती. 
ही स्थिरता केवळ बस, विमान, रेलवेबाबतच नव्हे तर एकूणच मानवी जीवनाबाबत होती. माणसाला मिळणारं वेतन, मेहेनताना, काँपेनशेन इत्यादी गोष्टींमधे एक स्थिरता होती. माणसाला दम खायला मिळत असे. मागणी आणि पुरवठा हा न्याय त्याही काळी असला तरी त्या दोन प्रेरणांचा मेळ घालण्याची सोय खर्च-दर यातल्या संतुलनात होती.
आता? रेलवे कोलमडल्यामुळं, गणपती तोंडावर आल्यानं, माणसं घराबाहेर पडलेली असल्यानं, अगतीक झाल्यानं बसेसच्या शोधात निघतात. त्यामुळं बसेसची मागणी वाढते. मागणी वाढली खरी पण तेलाच्या किमती, कामगारांचे पगार इत्यादी गोष्टी वाढलेल्या नसतांना बसचं तिकीट तिप्पट कां व्हावं? मुंबईत पावसाळ्यात गाड्या बंद पडल्यावर टॅक्सी, रिक्षावाले वाट्टेल तेवढे पैसे मागतात. मागणी पुरवठा नियम अशा ठिकाणी लावणं अर्थन्यायाला धरून आहे काय?
समाजाचं संचालन करणाऱ्या सरकारची जबाबदारी इथं येते. संकटाच्या काळात घडणारी घटना टाळण्यासाठी काय करता येईल?
विमानं, रेलवे आणि बसेस यांचे दर दर तासाला, दर दिवसाला बदलण्याची पद्धत बंद झाली पाहिजे. 
विमानाचं पहा. सामान्यतः पाच हजार रुपये तिकीट असतं पण नंतर आयत्या वेळी ते पंधरा हजार रुपये होतं. काय कारण? पुन्हा तेच. तेलाचे दर, वैमानिक व इतर नोकरांचे पगार इत्यादी साऱ्या गोष्टी स्थिर असताना विमानाचा दर कां वाढावा? मग वैमानिक, हमाल, हवाई सुंदऱ्या इत्यादी लोकानीही एकाद्या दिवशी सकाळी उठून आपले पगार तिप्पट का मागू नयेत? पगार इत्यादी गोष्टी जर कायद्यानं ठरतात, स्थिर ठेवल्या जातात तर विमान, बसेस, रेलवे याचे दर कां कायद्यानं स्थिर आणि पक्के करू नयेत?
जगात इतरत्रही दर सतत बदलत असतात. खरं आहे. पण तोही गाढवपणा आणि अन्यायच नाही काय?
जगातल्या इतर देशानी त्याना हवं ते करावं, आपण स्थिर दरांची पद्धत पुन्हा नव्यानं कां सुरु नये? WTO इत्यादी आंतरराष्ट्रीय संस्था आणि करारामधे या साठी आपण कां भांडू नये? भारतातल्या प्रवाशानी, वाहतूक संस्थांनी यासाठी का आग्रह करू नये? एकतरफी पद्धतीनं आपल्याला दर स्थिर कां ठेवता येऊ नयेत?

भारतात नवं सरकार आलंय. राज्यात नवी सरकारं येणार आहेत. तिकीटं स्थिर रहावीत अशा धोरणाचा पाठपुरावा करायला हवा. जर दर स्थिर रहाणार नसतील तर आम्हीही वाट्टेल तेव्हां आमचे पगार वाढवून मागू असं दबाव आणण्यासाठी म्हणायला सुरवात करावी.

कर्नाटकातल्या भटकळ गावात जन्मलेला सुलतान अब्दुल कादिर आरमार गेले काही दिवस अन्सार उल तौहिद या वेबसाईटवर दिसत होता.( अब्दुल कादीरचं शिक्षण लखनऊच्या दारुल उलूम या धर्मीशाळेत झालेल आहे.) वेबसाईटवरून त्यानं भारतातल्या मुसलमान तरुणाना आवाहन करून जिहादमधे भाग घ्यायला बोलावलं. अफगाणिस्तानात या, तिथं प्रशिक्षण घ्या आणि सीरियातल्या जिहादमधे भाग घ्या असं त्यानं सांगितलं. सीरियातलं असद यांचं सरकार धर्मभ्रष्ट असल्यानं त्या िवरोधात लढणाऱ्या ISIS या जिहादी संघटनेत या असंही तो म्हणाला. त्या बरोबरच भारतातले गाईची पूजा करणारे, ब्राह्मण, इस्लामी नसलेले, अश्रद्ध इत्यादींचाही नायनाट करण्यात सामील व्हा असं तो म्हणाला. 
इंडियन एक्सप्रेसनं ही माहिती प्रसिद्ध केलीय.  
अब्दुलचं धर्मशिक्षण लखनऊच्या धार्मिक शाळेत झालेलं आहे. सध्या तो भारताबाहेर कुठं तरी आहे. तिथून तो वरील वेबसाईटवरून संदेश पाठवत असतो. संदेश पाठवत असताना त्याच्या हाताशी कुराण असतं, बंदूक असते.
इराकमधे अमेरिकन पत्रकाराचं मुंडकं उडवणारा जिहादी ब्रिटीश होता. इराकमधे सध्या  ब्रिटीश, बेल्जियन, फ्रेंच तरूण आयसिस या जिहादी दहशतवादी संघटनेबरोबर हिंसारत आहेत. त्यांची संख्या दोनेक हजारांच्या घरात आहे असं म्हणतात. एकेकाळी अफगाणिस्तान हे जिहादींचं भरती आणि प्रशिक्षण केंद्र होतं. अल कायदा आणि तालिबान मिळून ते चालवत असत. जगभरातून तिथं पैसे आणि शस्त्रं पोचत असत. शस्त्र आणि पैशात अरबांचा वाटा बहुतांश असे. साऱ्या म्हणजे साऱ्या जगातून तिथं तरूण लोक जिहाद करण्यासाठी पोचत. तिथं तयार झालेली माणसं जगभर जिहादसाठी फिरत. केनया, येमेन, थायलंड, अमेरिका इ. ठिकाणी हल्ला करणारे जिहादी वरील केंद्रातून तयार झाले होते. अलिकडं अफगाणिस्तानातलं केंद्रं थंड आहे. आता सीरिया, इराकमधे ते स्थिरावलेले दिसतात.
जिहादमधे भाग घ्यायला जाणाऱ्या जिहादींबाबत एक गोष्ट बहुतांशी समान आहे. ही तरूण मुलं चांगल्या खात्या पित्या घरातली होती. व्यक्तिगत जीवनात काही खाचखळगे आल्यावर हे तरूण अस्वस्थ झाले. त्या अवस्थेत ते जिहादी संघटनांच्या जाळ्यात सापडले. पुस्तकं, व्हिडियो क्लिप्स, फिल्म्स, ऑडियो टेप्स इत्यादींच्या सहाय्यानं जगातली स्थिती कशी मुसलमानांच्या दृष्टीनं वाईट झाली आहे हे त्या साहित्यातून सांगण्यात आलं. यातून वाट एकच म्हणजे शरीया आणि कुराणात सांगितलेल्या जिहादची. ती वाट घेण्यासाठी सतत संदेशांचा मारा करत, एकच गोष्ट सतत मनावर िबंबवत, बराकीकरण करत एका टोकाच्या मानसिक अवस्थेत त्याना नेण्यात आलं. या काळात ही मुलं जग, वास्तव या पासून पूर्ण तुटलेली होती, तुटलेली ठेवण्यात आली होती. एकतरफी माहितीचा मारा त्यांच्यावर करण्यात आला. अब्दुलनं सांगितलं तसं इस्लामी नसलेलं जग म्हणजे पाप असल्यानं ते नष्ट करणं हे आपलं धर्म कर्तव्य आहे असं त्यांच्या मनावर ठसवण्यात आलं.
 यात गुंतलेले मुद्दे. इस्लामी नसलेले, धार्मिक नसलेले म्हणजे कोण? सर्वांनी इस्लामीच असलं पाहिजे आणि इस्लामी नसलेल्यांना जगायचा अधिकार नाही म्हणजे काय? हे ठरवलं कोणी? हा अधिकार त्यांना कोणी दिला?
इस्लामी नसलेले म्हणजे इतर सर्व धर्माचे, निरीश्वरवादी, अज्ञेयवादी. पण त्या बरोबरच  शिया आणि अहमदी पंथाचेही इस्लामी नाहीत. गाडं तेवढ्यावरच थांबत नाही. सौदी अरेबियाचे शासक सुन्नी असले तरीही ते इस्लामबाह्य. येवढंच नाही. जिहादमधे खांद्याला खांदा लावून लढलेले सहकारीही नेतृत्वाच्या किवा रणनीतीच्या मुद््यावर वेगळ्या मताचे झाले की गैरइस्लामीच. ओसामा बिन लादेनला जिहादची दिक्षा देणारा अझ्झमही धर्मभ्रष्ट ठरला, त्याचा खून झाला. इराकमधे अल बगदादी याच्याबरोबर काम करणाऱ्या कित्येक जिहादींचा खून झाला कारण त्यांची काही मतं अल बगदादीपेक्षा वेगळी होती, अल बगदादीचं नेतेपण आणि वाटा त्यांना मंजूर नव्हत्या. खुद्द अल बगदादीला अल कायदाच्या अयमान जवाहिरीनं हाकलून लावलं आहे.
अल्ला, महंमद, कुराण, शरीया हे सारं मानणारे शिया, सुन्नी, अहमदी, सूफी, इत्यादी मंडळीही जर धर्मभ्रष्ट ठरत असतील तर इतरांबद्दल विचारायलाच नको.
दुसरा मुद्दा. वेगळी मतं, आचार, संस्कृती, उपासना इत्यादी असणाऱ्यांनी जगायचं नाही. जर दुसरी माणसंही असंच म्हणत असतील तर काय करायचं? इतर धर्माच्या आणि संस्कृतीच्या लोकांना समजा ‘या’ इस्लामी लोकांनी जगू नये असं वाटत असेल तर? म्हणजे शेवटी लोकानी गट तयार करायचे, शस्त्रं गोळा करायची आणि आपल्यापेक्षा वेगळ्या असलेल्या लोकांना नष्ट करायचं असं घडणार. मग अमेरिका, पश्चिमी संस्कृतीचे लोक इस्लामी लोकांना मारत असतील, त्यांना हरवत असतील तर त्यांचं काय चुकलं?
इतरांनी जगू नये असं ठरवणारे हे लोक कोण आहेत? या साऱ्यांचं प्रतिनिधित्व ओसामा बिन लादेन करू शकतो. ओसामाच्या लहानपणात डोकावलं तर त्याच्यावर झालेले विध्वंसक आणि क्रूर संस्कार लक्षात येतात. आपल्या पित्यालाच ठार मारता आलं पाहिजे अशी शिकवण त्याच्या गुरुजींनी त्याला दिली होती. कदाचित त्याचं व्यक्तिमत्व मुळातच या विचारांचं असेल. त्याच्यासोबत गेलेले लोक लहानपणी साधे पण नंतर व्यक्तिगत हताशा-निराशा-अपेश यांचा परिणाम म्हणून हिंसेकडे वळल्याचं दिसतं.
या मंडळींना हिंसा करण्याचा अधिकार कोणी दिला?  या लोकांनी तो इस्लामी विचार, इस्लामी परंपरा, इस्लामी पुस्तकं यातून मिळवला. आपल्यापेक्षा वेगळं जे जे असेल ते कनिष्ठ आणि ते ते नष्ट करणं असा इस्लाम-जिहादचा अर्थ काढला गेला. सर्वच माणसं तसा अर्थ काढतात असं नव्हे. परंतू मौदुदी, हसन अल बाना इत्यादी लोकांनी तो अर्थ काढला. तो अर्थ काढतांना त्यांनी त्यांच्या म्हणण्याला बळ देणारे पुरावे इस्लामी पुस्तकं, परंपरांमधे शोधले. सारीच मुसलमान माणसं त्या मताची असण्याची शक्यता नाही. परंतू वरील मोजक्यांनी काढलेल्या अर्थाचा सामना करत त्याना रोखण्याची खटपट इस्लामी जगानं केलेली दिसत नाही. बहुतांश इस्लामी जग गप्प आहे आणि कित्येक इस्लामी देश त्यांना मदत करत आहेत.
या साऱ्या उद्योगाला आपण दहशतवादी असं ढोबळमानानं म्हणू शकतो. पण दहशतीच्या पलिकडचे अनेक विषय त्यात गुंतलेले आहेत.
या दहशतवाद्यांचं एक स्वतंत्र तंत्र तयार झालं आहे. इस्लामी देशातल्या अंतर्गत सत्ता संघर्षात त्यांचा वापर इस्लामी ( आणि रशिया-चीनसारखे इतरही ) देश करून घेतात. त्यांना शस्त्रं, पैसा पुरवतात. गेल्या काही वर्षात जगभर बदललेल्या आर्थिक-राजकीय परिस्थितीमधून निर्माण झालेलं नैराश्य आणि हताशा हा दहशतवाद्यांना माणसं पुरवणारा कारखाना तयार झाला आहे. मुंडकी उडवणं, रक्ताच्या चिरकांड्या उडवणं, माणसांचे तुकडे तुकडे होऊन हवेत उडताना पहाणं इत्यादी गोष्टी कंप्यूटवरच्या खेळात पहाण्याची सवय लागल्यानं म्हणा किंवा कसंही म्हणा काही तरूणांना थरारक वाटतं. या थराराला धर्माची वैश्विक-पारमार्थिक-धार्मिक वगैरे डूब दिली की मग थरार पटींनी वाढतो. त्यामुळं आईबाप रोखत असतांनाही मुलं हट्टानं तिकडं वळतात.
हा प्रकार जगभर पसरू शकतो. ऑस्ट्रेलिया, न्यू झीलंड, ब्रीटन, फ्रान्स, बेल्जियम, हॉलंड, नॉर्वे आणि भारत अशा नाना ठिकाणची मुलं जिहादसाठी बाहेर पडताहेत. ती त्यांच्या त्यांच्या देशात जिहादसाठी परतली तर वांधा आहे.
निकडीनं विचार करण्याची वेळ येऊन ठेपलीये.

।।

एक पुस्तक नुकतंच वाचलं. vying for alla’s vote.
पाकिस्तानच्या राजकारणाचा अभ्यास करणारं.
 जिथं धार्मिक माणसं जास्त असतात तिथले राजकीय पक्ष धर्माचा वापर, धार्मिक मूल्यं आणि प्रतिकं यांचा वापर मतं मिळवण्यासाठी करतात. ते आजवरचा इतिहास पहाता अटळ दिसतं. परंतू असा वापर अतिरेकी-दहशतवादी संघटनांना जन्म आणि अन्नपाणी देऊ शकतो हे पाकिस्तानात सिद्ध होत आहे. पाकिस्तान आज एका विभाजक रेषेवर उभा आहे. दहशतवादी विचार आणि संघटना देशाचा आणि समाजाचा ताबा घेऊन लोकशाही-मोकळेपणा संपवू शकतात. किंवा लोकशाही आणि आर्थिक गरजा यांचा परिणाम म्हणून अतिरेकी धर्मवादी संघटना वेसणीत येऊन लोकशाही चौकटीत सामावून घेतल्या जाऊ शकतात. पाकिस्तान त्या बाजूला जाईल की या बाजूला हे पुढल्या काही वर्षात सिद्ध होईल.
लोकशाहीचे नाना अर्थ लावले जातात. लोकशाही आणि सेक्युलरिझम या गोष्टी एकत्र असतात असं काही लोक मानतात. परंतू सेक्युलरिझम नव्हे तर धर्म आणि लोकशाही एकत्र नांदू शकतात असं काहींचं मत आहे. धर्म आणि सरकार यात अभेद्य भिंत असायलाच हवी असं इस्लाम आणि हिंदू विचारात मानलं जात नाही. धर्म आणि राजसत्ता यांचा संबंध तोडणारा विचार पश्चिमेत झाला, आशिया-आखाती देश इत्यादी ठिकाणी जिथं इस्लाम आणि हिंदू धर्म, परंपरा, विचार आणि संस्कृती प्रचलित आहेत तिथं पश्चिमी विचार बहुसंख्य जनतेनं मानलेला नाही.
पाकिस्तानात त्यामुळंच धर्म, लोकशाही या दोन क्षेत्रांच्या सीमांबद्दल विचार चालला आहे, इस्लामी संघटना लोकशाही मानायला तयार नाहीत. त्यांच्या मते धर्म ही गोष्ट जीवनाच्या सर्व अंगांचा विचार करणारी असल्यानं लोकशाही आणि राजसत्ता धर्मापासून वेगळी असण्याची आवश्यकता नाही. परंतू निवडणूक, संसद या गोष्टी एक तडजोड म्हणून इस्लामी संघटना स्वीकारायला तयार आहेत.
एकूणात धर्म, संस्कृती, लोकशाही, मोकळेपणा इत्यादी गोष्टींवर आशियात, धर्मप्रधान समाजात बराच विचार चालला आहे. पीपल्स पार्टी आणि नवाज मुस्लीम लीग हे दोन लोकशाहीवादी पक्ष आणि जमाते इस्लामी इत्यादी इस्लामी राजकीय संघटना आपापले अजेंडे रेटत या विषयाला तोंड फोडत आहेत.
या विषयावर वाचलेल्या पुस्तकाचा परिचय महाराष्ट्र टाईम्समधे मी करून दिला होता.
तो खालील प्रमाणं

VYING FOR ALLAH’S VOTE
UNDERSTANING ISLAMIC PARTIES, POLITCAL VIOLENCE AND
EXTREMISM IN PAKISTAN
HAROON ULLAH  GEORGETOWN UNIVERSITY
PRESS
272 पानं.

माध्यमात डोकावून पहा. पाकिस्तानात दर आठवड्यात कुठं तरी स्फोट झालेला
असतो, कुठ तरी दंगल झालेली असते, कुठं तरी खून झालेला असतो. या स्फोटात एकादी
अतिरेकी धार्मिक संघटना गुंतलेली असते. मग ती लष्करे जांघवी असेल, लष्करे तय्यबा
असेल, तहरिकी तालिबान पाकिस्तान असेल किंवा एकादी स्थानिक नव्यानं स्थापन झालेली
संघटना असेल. कधी शियांना मारलं जातं, कधी अहमदिया पंथाच्या
लोकांना. गेले दोन अडीच महिने खैबर पख्तुनख्वा या अफगाण सीमेला लागून असलेल्या
विभागात पाक लष्करानं कारवाई आरंभली आहे, त्यात हजारभर तरी अतिरेकी इस्लामवादी
मारले गेले आहेत. ही कारवाई आणि 2011 मधे पंजाबचे गव्हर्नर सलमान तासीर यांचा
त्यांच्याच सुरक्षा रक्षकानं सत्तावीस गोळ्या घालून केलेला खून या दोन घटना
पाकिस्तानातलं वातावरण स्पष्ट करतात.तासीर यांना शरीयाविरोघी वर्तन, धर्मनिंदा
करणं या नावाखाली मारण्यात आलं.
अतिरेकी इस्लामी संघटनांनी पाकिस्तानचा ताबा घेतला आहे.  जमाते इस्लामी आणि जमियते उलेमाए पाकिस्तान या
इस्लामी राजकीय संघटनांचा या अतिरेकी कारवायांना छुपा पाठिंबा असतो.  पीपल्स पार्टी ऑफ पाकिस्तान-पीपीपी- आणि
पाकिस्तान मुस्लीम लीग ( नवाज) हे पक्षही निवडणुकीत  वरील पक्षांशी संगनमत करतात. गेली पाच वर्ष
सत्तेत असलेले आणि पुन्हा निवडून आलेल्या नवाज शरीफनी नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत
तहरीके तालीबान या अतिरेकी संघटनेचा पाठिंबा मिळवला होता, त्या संघटनेकडून पैसे
आणि अभय मिळवलं होतं. थोडक्यात असं की पाकिस्तानात जी काही लोकशाही आहे, ज्या काही
निवडणुका होतात त्यात इस्लामी संघटना ( अतिरेकीही) आणि पक्ष यांचा वाटा असतो.  पाकिस्तानात धर्म-अतिरेक-लोकशाही यांचं एक
मिश्रण आहे. लोकशाही इस्लाम यांची सांगड घालायचा प्रयत्न पाकिस्तानात चाललेला आहे.
या घटनेचा आणि प्रक्रियेचा अभ्यास लेखकानं पुस्तकात केला आहे. लेखक
राज्यशास्त्राचा प्रोफेसर आहे आणि पाकिस्तानातल्या अमेरिकी राजदूतांच्या सल्लागाराच्या
टीममधे त्यानं काम केलं आहे.  सिद्धांत आणि
जमिनी वास्तव दोन्हींचा दाट परिचय लेखकाला आहे.
लेखकाचं म्हणणं असं की ज्या देशात माणसं फार धार्मिक असतात तिथं राजकीय
पक्षांना धार्मिक आवाहन करून, लोकांच्या हळव्या धार्मिक भावनेला जोजवून पुढं जावं
लागतं. पीपीपी हा पक्ष समाजवाद आणि समता मानणारा असला तरी पदोपदी इस्लामचीच भाषा
करतो. नवाज यांची मुस्लीम लीग आर्थिक विकासाला प्राधान्य देणारी   असली तरीही त्याला शरीयाची भाषा करावी लागते,
प्रत्येक निवडणुकीत इस्लामी पक्षांना सोबत ठेवावं लागतं. इजिप्त, तुर्कस्तान
इत्यादी देशांतही तसंच घडतं. त्यातून अतिरेकी इस्लाम फोफावतो, तो एक दुष्परिमाम
जरूर आहे, परंतू धर्माचा पगडा असणाऱ्या देशातलं ते न टाळता येणार वास्तव आहे.
यातून भविष्यात कधी तरी इस्लामी अतिरेक क्षीण होऊन लोकशाही वाढेल की लोकशाही
संकुचित होऊन इस्लाम वाढेल ते सांगता येत नाही.
लेखकानं या पुस्तकात पाकिस्तानातल्या राजकीय पक्षांचा इतिहास आणि त्यांची
आजवरची निवडणुकीतली कारकीर्द तपशीलवार मांडली आहे.
लोकशाही विचार आणि इस्लाम यातल्या नात्याला लेखकान ओझरता स्पर्श केला आहे.
लोकशाही आणि सेक्युलरिझम या मुद्द्यांनाही जाता जाता स्पर्श केला आहे. इस्लाम,
लोकशाही आणि सेक्युलरिझम हे आज इस्लामी जनता आणि एकूणच जग यांच्या दृष्टीनं फार
महत्वाचे, भविष्याबद्दल चिंता निर्माण करणारे विषय आहेत. पुस्तकाच्या मुख्य
विषयाभोवती फिरण्याच्या व्यावसायिक शिस्तीमुळं लेखकानं वरील विषयांचा उल्लेख केला
आहे, चर्चा केलेली नाही.
भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही समाजात, देशात, लोकशाही परंपरांत खूप फरक
आहेत. त्यामुळं या दोन लोकशाह्यांत फार जपून तुलना करावी लागते. परंतू धर्माला,
धार्मिक भावना आणि परंपरांना, धार्मिक प्रतिकांना निवडणुकींत मिऴणारं स्थान ही
घटना जगभर लक्षात घेण्यासारखी आहे. धर्म, संस्कृती यातल्या संबंधांचा राजकारणात
होणारा वाढता वापर घातक रूप धारण करतो आहे ही गोष्ट हे पुस्तक वाचतांना छळू लागते.

आत्मकथनांमधून सार्वजनिक संस्थांची प्रकृती समजायला मदत होते.
नटवर सिंग यांचं one life is not enough हे आत्मकथन प्रसिद्ध झालंय. नटवरसिंग पूर्वी परदेश मंत्री होते. इराकबरोबर तेलाच्या बदल्यात अन्न व्यवहार प्रकरणात त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले. त्यांना मंत्रीपद सोडावं लागलं. नंतर ते पक्षाच्याही बाहेर पडले. गेली काही वर्षं ते राजकीय विजनवासात आहेत.
आत्मकथन  प्रसिद्ध होणार असं कळल्यावर सोनिया गांधी आणि प्रियंका गांधी नटवरसिगांना जाऊन भेटल्या आणि प्रसिद्ध करू नका अशी विनंती केली असं म्हणतात. त्यांना सुगावा लागला होता की त्यांचे उल्लेख कथनात असणार. एकादं आत्मकथन संपादित होत असतं तेव्हां प्रकाशकाला आणि लेखकाला रहावत नाही. ते मित्रांकडं, पत्रकारांकडं काही गोष्टी पेरतात, ठरवून किंवा अनवधानानं. त्यानंतर समाजातली बडी मंडळी, कथन करणाऱ्या व्यक्तीच्या आसपासच्या  मंडळीना आपल्यावर काय आलंय याची उत्सूकता असते. सांगत्ये ऐका प्रसिद्ध होणार होतं तेव्हां हंसा वाडकरांना, प्रकाशकांना बड्यांचे फोन जात, माझ्यावर काही नाहीयेना असा प्रश्न विचारीत. आत्मकथन प्रसिद्ध झालं रे झालं की पाच सात हजार मंडळी ते विकत घेऊन प्रथम इंडेक्स पाहून आपले उल्लेख कुठं आणि कसे आहेत ते पहातात.
कथन गाजतय. त्यात नटवर सिंगांनी लिहिलेली त्यांची काही मतं आणि निरीक्षणं अशी आहेत. सोनिया गांधींना काँग्रेसमधे राणीसारखं वागवलं जातं, काँग्रेस पक्षाच नेतृत्व एकाद्या राजघराण्यासारखं असतं. सोिनयांचा काँग्रेसवरचा प्रभाव नेहरूंपेक्षाही जास्त आहे.सोनिया गांधींनी पंतप्रधानपद आतल्या आवाजामुळं नाकारलं नसून त्यांच्यावर राहुल गांधींचा दबाव होता, राजीव-इंदिराजीचे खून झाले त्याची पुनरावृत्ती होईल असं राहूलना वाटत होतं. सुरवातीला सोनिया बुजऱ्या, घाबरट आणि न्यूनगंडी होत्या; नंतर त्या महत्वाकांक्षी, हुकूमशहा आणि कठोर झाल्या. वरून त्या आपण कोणी तरी आहोत असं दाखवण्याचा प्रयत्न करत पण आतून त्या अगदीच सामान्य आहेत, असुरक्षितता गंडानं पछाडलेल्या आहेत. 
नटवरसिंगांच्या कथनात लक्षात रहाणारा ठळक भाग म्हणजे ते म्हणे सोनिया गांधींच्या अगदी जवळच्या लोकांत होते. त्या पंतप्रधानपद घेणार नाहीत हे फक्त नटवरसिंग आणि मनमोहन सिंग यांनाच माहीत होतं. जयराम रमेश, अर्जुन सिंग, नरसिंह राव ही मंडळी सोनिया गांधींच्या मनातून उतरल्यावर नटवरसिंग यानी मध्यस्थी करून त्यांना वाचवलं होतं. पैकी अर्जुनसिंग, जयराम रमेश वाचले पण नरसिंह रावसंबंध सुधारले नाहीत. वगैरे.
कथन प्रसिद्ध झाल्यावर काँग्रेस पुढारी आणि सोनिया गांधी नटवरसिंगांवर तुटून पडल्या. खरं काय आहे ते मी आत्मचरित्र लिहीन त्यात उघड करीन असं सोनिया गांधी म्हणाल्या. माध्यमात सिंगांच्या मुलाखती प्रसिद्ध झाल्या, पुस्तकावर मतं प्रसिद्ध झाली. ते साहजिक होतं. सत्तेत वावरलेली, श्रीमंत, गाजलेली, महत्वाची माणसं आत्मकथन करतात तेव्हां त्यातून त्या व्यक्तींचा कालपट उभा रहातो, समकालीन व्यक्तीबद्दलची मतं कळतात, लिहिणारी व्यक्ती काय आहे त्याचाही काही सुगावा त्यातून लागतो. कथनात काही चमत्कारीक, वादग्रस्त, स्फोटक विधानं असतील तर चर्चा होते आणि पुस्तकं खपतात. लेखक आणि प्रकाशकाला चार पैसे मिळतात. ब्रिटीश प्रधानमंत्री टोनी ब्लेअर यांच्या पत्नीचं कथन प्रसिद्ध झालं. त्यात खरं म्हणजे अगदीच सामान्य गोष्टी होत्या. परंतू एकदा चेरी ब्लेअर राणीकडं रहायला गेल्या तेव्हां त्या कुटुंब नियोजनाची साधनं बरोबर घ्यायला विसरल्या. त्यामुळं त्या दोन दिवसातल्या खटपटीअंती गरोदर राहिल्या असं त्यांनी लिहिलं. लोकांना हे धमाल विधान आवडलं, तेवढयासाठी लोकांनी कथन वाचलं पण त्यात लोकांना काही विशेष सापडलं नाही.
काही तरी सांगण्यासारखं असतं म्हणून माणसं स्वतःबद्दल लिहितात. कोणाची जुनी खदखद असते. कोणाचे पूर्वग्रह असतात. कोणी प्रांजल असतो. सनदी अधिकारी, राजकारणी लोक जेव्हां कामात असतात तेव्हां त्यांना मर्यादांचं पालन करावं लागतं, बोलता येत नाही. त्यामुळं निवृत्त झाल्यावर ती माणसं बोलतात. त्यांचं बोलणं त्यांच्या आठवणींवर आधारित असतं. परंतू या आठवणींना आधार कोठला असतो? सविस्तर टिपणं लिहिलेली असतात? की केवळ ते मनावर ठसलेले प्रसंग हाच आधार असतो? अगदी टिपणं असली तरीही ती शेवटी त्या माणसानं घेतलेल्या अनुभवांची टिपणं असतात. त्या वेळची माणसाची मनस्थिती, राग लोभ यावर ती टिपणं आधारलेली असतात. ती अनेक बाजूंपैकी  एक बाजू असते. त्यामुळं बहुतेक वेळा या आत्मकथनामधून त्या माणसाची बाजूच कळते, समतोल मत कळत नाही. घटना, माणसं यांच्या इतर बाजू कळल्यानंतरच वाचक सत्यापर्यंत जाऊ शकतो.
जयराम रमेश यांना आपण वाचवलं असं नटवर म्हणतात. जयराम रमेश यांची वेगळीच बाजू शक्य आहे. नटवरनी मध्यस्थी केली असं सोनियांच्या खिजगणतीतही नसेल.
मनमोहन सिंग यांचे माध्यम सचीव संजय बारू यांनी accidental prime minister हे आत्मकथन लिहिलंय. ते मनमोहन सिंगांचे जवळचे होते, कारण तसं त्यांचं कामच होतं. प्रधानमंत्र्याना माहिती देणं, मागितल्यास सल्ला देणं हे त्यांचं कामच होतं. मनमोहन सिंग आणि  सोिनया गांधी यांच्यातले संपर्क-विचार-संवाद यांच्यात त्यांचा काही एक वाटा होता. त्यांच्या कथनात नटवरसिंगांचे उल्लेख आढळत नाहीत. म्हणजे नटवर कोणी होते असं त्यांच्या कथनात दिसत नाही. नटवर सिंग यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले. त्या प्रकरणाचा उल्लेखही बारू यांच्या कथनात नाही. बारू लिहितात ‘ मनमोहन सिंग व्यक्तिगत पातळीवर जी नीतीमत्ता कसोशीनं पाळत ती आपल्या सहकारी मंत्र्यांच्या बाबतीत दुर्लक्षीत करत. स्वतःवर भ्रष्टाचाराचा डाग पडणार नाही असं वागत परंतू आपल्या मंत्र्यानी भानगडी केल्या तर त्यावर ते कारवाई करत नसत, त्यांचं त्यांनी पाहून घ्यावं, सोनिया गांधींनी व इतरांनी त्या बाबतीत काय वाट्टेल ते करावं असा त्यांचा खाक्या होता.’ हे लिहिणारे बारू त्या काळात गाजलेल्या नटवरसिंग प्रकरणाचा उल्लेख करत नाहीत.
प्रे. बुश यांचे उपराष्ट्रपती डिक चेनी यांचं in my time हे आत्मकथन नुकतंच प्रसिद्ध झालंय. तेही गाजतय. अकरा सप्टेंबर च्या घटनेनंतर अमेरिकन सरकार आणि राज्यव्यवहारात फार बदल घडले. ग्वांटानामो बे तुरुंग गाजला. तिथं संशयितांना फार अमानुष वागणूक दिली जाऊ लागली. दुसरं म्हणजे अमेरिकन लोकांची फोन, इंटरनेटवरची बोलणी-लिहिणी चोरून ऐकणं आणि नोंदणं सुरु झालं. या माहितीला मेटाडेटा म्हणजे आदिमाहिती म्हणतात. राज्यव्यवहारातल्या या दोन्ही गोष्टी मानवता, मानवी अधिकार, नागरी अधिकार, अमेरिकन घटनेनं दिलेलं स्वातंत्र्य पायदळी तुडवणाऱ्या होत्या. हा उद्योग डिक चेनी यांनी केला असा आरोप होता. चेनींनी आपल्या आत्मकथनात ‘आपण केलं ते योग्यच केलं, कारण आपण तत्वाचं पालन करतो’ असं लिहिलं. नेमकं त्याच सुमारास बुश यांचं आत्मकथन प्रसिद्ध झालं. त्यामधे चेनी यांनी टिपलेल्या घटनांचा उल्लेखही काही ठिकाणी नाही, चेनी म्हणतात तसं घडलेलं नाही असं बुश लिहितात. मेटाडेटा गोळा करणं आपल्याला काही काळ थांबवावं लागलं याचं कारण आपल्यावर कायदा विभागाचा-न्याय विभागाचा दबाव होता आणि असं करणं अमेरिकन संसदीय परंपरेचा भंग करणारं ठरलं असतं असं बुश सुचवतात. राशोमान या अकिरा कुरोसेवा या जपानी दिग्दर्शकाच्या चित्रपटाची आठवण येते. एकच घटना पण माणसांना ती किती वेगळी दिसते याचं चित्रण या अद्भूत सिनेमात केलं आहे.
नटवर सिंगांच्या आत्मकथनातले उल्लेख काहीसे वरवरचे आहेत. त्या मानानं संजय बारू यांनी लिहिलेले अनुभव अधिक बांधीव आहेत, वाचकाला परिस्थिती कळू शकते इतके बरेपणानं लिहिलेले आहेत. मनरेगा कायदा कसा घडत गेला, त्याचं खरं श्रेय कोणाला होतं, राहुल गांधी यांना त्यांचं श्रेय देण्याची काँग्रेसी मंडळींची खटपट ही घटना बारू यांनी सविस्तर मांडली आहे. मनमोहन सिंगांकडं काय घडलं, पत्रकार परिषदांमधे काय घडलं, काँग्रेस पक्षामधे काय घडलं या गोष्टी त्यांनी दिलेल्या असल्यानं बारू यांचं म्हणणं बऱ्यापैकी समजतं. रॉबर्टस गेट्स या अमेरिकेच्या संरक्षण सचीवानं आत्मकथन केलं, त्यात त्यानं ओबामाचे उपराष्ट्रपती जो बायडन यांची धुलाई केली. ती धुलाई इतकी तपशीलवार होती की राष्ट्रपती भवनातून केवळ एक ओळीचं स्पष्टीकरण दिलं गेलं- लेखक म्हणतो तसं घडलेलं नाही.
लेखनाला एक बाज असतो. त्यातून लेखकाबद्दल काही गोष्टी समजतात. नटवर सिंग काहीही म्हणोत ते उठवळ आहेत, आपल्याला सत्तेतून हाकललं गेल्याची ठसठस त्यांच्या लिखाणात दिसते. संजय बारू यांचं लिखाण स्वतःभोवती नसून मनमोहन सिंग यांच्याबद्दलची ममता, काँग्रेस पक्षावरचा आणि घराणेशाहीचा राग यातून आकारलेलं आहे हे बारू यांच्या लिखाणावरून समजतं. 
काँग्रेसपक्ष घराणेशाहीनं किडलेला आहे, सोनिया गांधी महाराणीसारख्या आणि राहूल राजपुत्रासारखा वागतो, मनमोहन सिंग स्वच्छ आहेत, मनमोहन सिंग सोिनयांच्या ताटाखालचे मांजर आहेत या गोष्टी नटवरसिंग किंवा संजय बारू यांनी सांगण्याची आवश्यकता नाही. त्या गोष्टी जनता दररोज अनुभवते आहे. सिद्ध झालेल्याच गोष्टी या कथनातून येतात. पण तरीही वाचक ही पुस्तकं वाचतो कारण त्या अनुभवांचा पोत, घडण, घटनाक्रम, तपशील वाचकाला वाचावासा वाटतो. आत्मकथनाच्या मर्यादा माहीत असूनही, आत्मकथन ही आत्मप्रौढी असते आणि ते स्वपक्षपाती असतं हे वाचकाला कळतं. आत्मकथनात गाळसाळ खूप असते आणि त्यात खोटेपणाही असतो हेही वाचकाला समजतं. तरीही वाचकाला, अभ्यास करणाऱ्या माणसाला आत्मकथनं वाचावीशी वाटतात कारण त्यातून वाचकाची समजूत तयार व्हायला मदत होते.
मनमोहन सिंग पंतप्रधान कार्यालयातल्या फायली सोनियांकडं पाठवत असत ही घटना बारूंच्या पुस्तकातून कळते. नारायणन नावाचा हेरगिरी खात्याचा अधिकारी पंतप्रधान कार्यालयात काम करतांना मंत्र्यांना कसं दटावतो, त्यांची गुप्तमाहिती आपल्याजवळ आहे असं सांगून ब्लॅकमेलिंग कसं करतो ही माहिती बारू यांच्या पुस्तकात आहे. आपल्या देशातलं सरकार अशा रीतीनं काम करतं? मंत्री हा घटनेची शपथ घेऊन काम करतो. मंत्री नसलेल्या लोकांवर ती घटनात्मक जबाबदारी नसते, त्यामुळं सरकारी कामकाजाची माहिती मंत्री पदाची शपथ न घेतलेल्या माणसाकडं जाणं ( सत्तेबाहेरच्या सत्ता केंद्राकडं जाणं. सोनिया गांधी, बाळ ठाकरे, मोहन भागवत इ. ) कितपत योग्य असे प्रश्न बारू-नटवरसिंग यांच्या आत्मकथनातून निर्माण होतात.
अमेरिकेमधे संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी घटना आणि नागरिकांचे अधिकार जपण्यासाठी कमिट्या तयार केल्या आहेत. या कमिट्या सेना-पोलिस-न्यायव्यवस्था-गुप्तवार्ता संघटना यांच्या वागण्यावर लक्ष ठेवत असतात. न्यायव्यवस्थेचीही रचना नागरिकाच्या अधिकाराच्या रक्षणासाठी करण्यात आलेली आहे. परंतू राज्यघटनेनंच राष्ट्रपतीलाही स्वतंत्रपणे अधिकार दिले आहेत. त्या अधिकारांचा वापर करून राष्ट्रपती नागरी अधिकार पायदळी तुडवू शकतो. संसद, न्यायव्यवस्था आणि राष्ट्रपती या तीन संस्थामधे एक तोल अमेरिकन राज्यघटनेनं निर्माण केला आहे. तसाच तोल भारतातही राज्यघटनेनं तयार केलेला आहे. हा तोल अमेरिकेत बुश यांनी डिक चेनींच्या आग्रह व अनुभवाचा फायदा घेऊन बिघडवला. तोल बिघडल्यावर काय घडू शकतं याचं दर्शन अमेरिकेच्या इराकमधल्या वर्तणुकीवरून लक्षात आलं. अब्जावधी डॉलर, अमेरिकी आणि इराकींचे हज्जारो जीव यांचा बळी गेला. तालिबान, अल कायदा आणि पाकिस्तानी तालीबान यांचा जन्म आणि विकास अमेरिकेनं बिघडवलेल्या तोलात दडलेला आहे. हा तोल बिघडण्याची प्रक्रिया बुश-गेट्स-चेनी आत्मकथनातून लक्षात येते. सोनिया गांधी किंवा आणखी कोणी बदनाम होत असतील तर त्याची चिंता नागरिकांना करण्याची आवश्यकता नाही. काँग्रेस पक्षाचे वाभाडे निघणार असतील तर त्याची काळजी काँग्रेस पक्षानं घ्यावी, त्याची चिंता जनतेनं, माध्यमांनी करण्याची आवश्यकता नाही. अशा आत्मकथनातून समाजाचं नियंत्रण करणाऱ्या संस्थेची प्रकृती वाचकाला काही प्रमाणात कळते.  समाज नियंत्रण करणाऱ्या संस्थांची प्रकृती सुधारण्यासाठी काय करता येईल याचा विचार वाचकानी आणि माध्यमांनी अशा आत्मकथनांच्या चर्चेमधून करायला हवा.
।।

शहरं निर्माण करून माळीण दुर्घटना टाळण शक्य आहे.
माळीण गाव निखळलेले दगड आणि माती यांच्याखाली गाडलं गेलं. गाव डोंगराच्या उतारावर वसलेलं होतं. 
सह्याद्री प्रदेश डोंगरी आहे. डोंगर जांभा या ठिसूळ आणि सच्छिद्र दगडांचे आहेत. त्यात पाणी साठतं, भेगा पडतात. हवापाण्याचा परिणाम होतो, दगड तुटतात, माती होते, दगडमाती कोसळतात. कित्येक शतकं म्हणा, कित्येक सहस्रकं म्हणा ही प्रक्रिया घडते आहे. डोंगरात पाणी साठवलं, डोंगर कापून जमीन तयार केली की दगड मोकळे होऊन निसटण्याची प्रक्रिया अधिक गतीमान होते.
सह्याद्री प्रदेश डोंगराळ असल्यानं इथे सपाट जमीन कमी आहे. त्यामुळं शेती, उद्योग, वसती या गोष्टी इथे कष्टाच्या, खर्चाच्या आहेत. तरीही माणसं या विभागात वसती करत होती. त्यातले काही लोक  डोंगरांशी समरस झालेल्या लोकसमूहांपैकी होते. काही लोक नाईलाज म्हणून या ठिकाणी बाहेरून वस्ती करण्यासाठी आले होते. डोंगरात रहाणाऱ्या लोकांची रहाणी कालमानानुसार बदलली, त्यांना डोंगरी वस्तूंवर जगणं अशक्य झालं. ही माणसं इतर उद्योग, इतर ठिकाणची कामं करत आणि डोंगरी जमीन सपाट करून काही प्रमाणात शेती करून जगू लागली.
मुळातले डोंगरी किंवा बाहेरून वस्ती करण्यासाठी आलेले लोक अशा या लोकांनी दगड-माती निसटण्याचा अनुभव घेतला होता. त्या संकटात घरं, वसत्या नष्ट झाल्याचा अनुभव त्यांनी घेतला होता. तरीही ही माणसं तिथं रहात होती याचं कारण इतर वसती-संस्कृतीचा अनुभव त्याना नव्हता, कदाचित त्या संस्कृती-जगणं त्यांना मिळू शकलं नव्हतं.
सह्याद्री सारखीच परिस्थिती हिमालयात आहे. तिथलेही दगड ठिसूळ आहेत. तिथंही वस्त्या आणि माणसं माळीणसारखीच नष्ट होत असतात. ही माणसं धोकादायक परिस्थितीत रहात होती हे माळीण दुर्घटनेनंतर ठळकपणे लक्षात आलं. अनेक नद्यांच्याकाठच्या वस्त्याही धोकादायक असतात, पुरात त्या नष्ट होतात. 
अशा धोकादायक ठिकाणी माणसांनी राहू नये, त्यांना तिथून हलवावं असा एक विचार सूक्ष्मपणानं उमटतो आहे. पुनर्वसन. 
पुनर्वसन कुठं करणार? डोंगरात नको, नदीच्या काठी नको. म्हणजे कुठं?  (एक वेळ नदीच्या काठी शक्य आहे. कारण पूररेषेपासून दूर वसती केली तर धोका उरत नाही.) जिथं माणसाना रोजगार मिळेल आणि जगण्यासाठी आवश्यक गोष्टी उपलब्ध असतील तिथंच माणसं वसती करणार. अशी ठिकाणं कुठं असतात? 
शहर हे अशा वसतीचं ठिकाण असतं. शहरं सामान्यतः सपाटीवर असतात. शहरं सामान्यतः वसवली जातात, प्रयत्नपू्र्वक. काही शहरं पूर्णतया आखून वसवली जातात. काही शहरं सावकाशीनं आकार घेतात. गटागटानं वस्त्या होत जातात आणि वस्त्यांचं शहर होतं. वस्ती करणाऱ्या गटांच्या संस्कृतीनुसार शहरं आकार घेतात. काही माणसं शिस्तीची असतात. ती विचारपूर्वक वस्ती वसवतात. माणसाना किती निवांतपणा असतो, हाताशी किती साधनं असतात यावर  वस्त्यांचं रूप ठरतं. 
 मुंबई-पुणे शहरांत डोंगरउतारावरच्या झोपडपट्याही माळीणसारख्याच असतात, तिथंही दरडी कोसळत असतात.
अशा किती तरी गावं, वस्त्यांचं पुनर्वसन करावं लागेल. त्यांना एकाद्या आधीच वसलेल्या शहरात न्यावं लागेल किंवा  नवी शहर वसवावी लागतील.
शहर कां? कारण माणसाला जगण्यासाठी आवश्यक सोयी मोठ्या लोकसंख्येनं गोळा होणाऱ्या समूहाला लवकर आणि कमी किमतीत पुरवता येतात. चाळीस घरांच्या वसतीला दूरवर जाऊन विजेच्या तारा टाकणं, पाण्याची नळी पुरवणं महाग पडतं. त्या गावात मुलांना शाळा हवी असते. वीस मुलांसाठी शाळा पुरवणं शक्य होत नाही. चाळीस घरांसाठी हॉस्पिटल बांधणं शक्य होत नाही. तेव्हां चाळीस घरांची वसती न ठेवता चाळीस हजार घरांची वसती केली तर वीज, पाणी, सांडपाणी, आरोग्य, शिक्षण इत्यादी गोष्टी नीट पुरवता येतात. 
शहरात येणाऱ्या माणसांच्या रोजगाराचं काय? रोजगारही शहरात किवा शहराच्या परिघावर असायला हवेत. जेणेकरून काही मिनिटांच्या प्रवासानं माणसं कामावर येजा करू शकतात.
माणसं शहरात एकत्रित  करा. खेडी, डोंगरं मोकळी सोडा. खेडी आणि डोंगरांवर वनस्पती वाढू द्या. डोंगरात झाडं वाढू द्या, सपाट जमिनीवर पिकं येऊ द्यात. पिकं घेण्यासाठी माणसं आणि यंत्रांची वहातूक खेड्यापासून, डोंगरापासून काही अंतरावर असलेल्या वस्त्यांतून करता येतील. झाडं वाढवण्यासाठी आणि पिकं घेण्यासाठी माणसानं तिथंच राहिलं पाहिजे असं नाही. काही धाडसी विचार करणारी माणसं आता अशा शहरांचा विचार करू लागली आहेत. स्टुअर्ट ब्रँड हा त्यापैकी एक माणूस. तो म्हणतो की जगातली सगळी लोकसंख्या शहरांत केंद्रीत करता येईल, १० टक्के जमिनीवर. उरलेली ९० टक्के जमीन पूर्णपणे निसर्गाला सोडून देता येईल. त्यामुळं प्रदूषणाचा प्रश्नही सुटेल.शहरात गोळा झालेल्या माणसांसाठी नवी तंत्रज्ञानं ऊर्जा, उत्पादनाची साधनं इत्यादी गोष्टी पुरवतील. इमारती पावसाळी पाणी साठवतील, भाज्या फळंही पिकवतील. आजची शेती जमिनीवर पडणारा आडवा सूर्यप्रकाश वापरते. इमारती आणि टॉवर उभा सूर्यप्रकाश वापरतील. वनस्पतींची नवी वाणं वनस्पतीमधून मिळणारं अन्न आणि ऊर्जा दोन्हींची मात्रा आणि प्रमाण वाढवतील.
पूर्वी असं घडलं होतं कां? नाही. पूर्वी नवी तंत्रज्ञानंच नव्हती त्याला काय करणार? उंच इमारत उभी करायची, ती चारही बाजूनी सूर्यप्रकाशाला उघडी ठेवायची, आतमधलं वातावरण नियंत्रीत करायचं या गोष्टींची कल्पनाही दहा वर्षांपूर्वी करता येत नव्हती. अपवाद प्रयोग परिवाराचे दाभोलकर. ते म्हणत होते की टीव्ही टॉवरसारख्या उंच टॉवरच्या वरच्या टोकापर्यंत वेलींची लागवड केली तर त्यातून कायच्या काय भाज्या पिकवता येतील. उभ्या शेतीची कल्पना त्यांनी मांडली होती. ती कल्पना अमलात आणण्यासाठी लागणारी गुतवणूक आणि तंत्रज्ञान त्यांच्या हाताशी नव्हतं येवढीच अडचण होती.
तंत्रज्ञान, गुंतवणूक आणि माणसं गोळा करणं असे तीन घटक यात गुंतलेले आहेत. तीनही गोष्टी अशक्य नाहीत. जबरदस्ती न करता, माणसांना समजावून, त्यांना अधिक शहाणं करून हे साधता येणं शक्य आहे. एक तर कल्पनाशक्ती नावाची गोष्ट आपण कुलुपबंद ठेवली आहे. ती मोकळी करावी. गरीबी आणि अभाव या दोन गोष्टींमधे आपण फार म्हणजे फार वर्षं वाढलो असल्यानं चांगलं जीवन शक्य आहे यावरचा आपला विश्वासच उडाला आहे. एक तीळ सात जणांनी वाटून खाणं आपल्या डोक्यात रुतलेलं आहे, सात-चौदा-एकवीस…. तीळ शक्य आहेत हा विचार आपल्याला शिवत नाही.

आणि एक गोष्ट. गोष्टी घडवणं ज्यांच्या हाती असतं ती माणसंच डोक्यानं खुजी आहेत. स्वतःचं-परिवाराचं-आश्रितांचं शॉर्टकटनं भलं करायचं, अनुत्पादक पद्धतीनं भलं करायचं म्हणजेच थोडक्यात भ्रष्टाचार करायचा येवढंच त्यांना समजतं. त्याना वळसा घालून वाट शोधणं ही सर्वात कठीण गोष्ट आहे. ते जमलं तर माळीण संकट भविष्यात टळू शकेल.