Browsed by
Month: October 2014

शहरं आखायला हवीत.

शहरं आखायला हवीत.

श्रीनगरमधे पाऊस संकटासारखा कोसळला. पाणीच पाणी साचलं. सारं श्रीनगर एक सरोवर झालं होतं. नॉर्मल वेळी आपण रस्त्यावर उभे रहातो, कठड्याला टेकून, पलिकडं दल सरोवर असतं. कठड्यावरून उडी मारून खाली उभ्या असलेल्या छोट्या होडक्यात बसायचं आणि दलच्या किनाऱ्याला पार्क केलेल्या हाऊस बोटीत जायचं. हे झालं नेहमीचं. २०१४ च्या पावसाळ्यात दल सरोवर आणि रस्ता यात फरकच राहिला नाही. सरोवर कुठलं आणि शहर कुठलं ते कळत नव्हतं. 
सगळं शहर पाण्याखाली. इमारतींचा पहिला मजला पाण्याखाली. माणसं दुसऱ्या मजल्यावर आणि गच्चीत मुक्काम करून राहिली. कित्येक दिवस. अन्न पाणीही त्याना कोणी तरी बोटीतून पुरवावं लागत होतं. आजारी माणसाला दोरीला टांगून बोटीत ठेवून इस्पितळात न्यावं लागत होतं. 
कित्येक दिवस ही स्थिती होती.
असं कां घडलं? कित्येक वर्षात, शतकांत असं घडल्याची नोंद नाही.
१९११ ते २००४ अशा ९० वर्षाच्या काळात श्रीनगर वाढत गेलं. श्रीनगरचं बिल्ट अप क्षेत्रं सुमारे १५ टक्क्यानं वाढलं. म्हणजेच श्रीनगर शहरातली १५ टक्के अधिक जागा बांधकामाखाली आली. त्यातली १० टक्के जमीन सरोवरं, जल साठा इत्यादी प्रकारची होती.
 कोणताही नियम नाही, कोणताही विचार नाही. जिथं कुठं जागा सापडेल तिथं लोकांनी इमारती बांधल्या. सखल भागात. पाणथळ भागात. तलाव, पाणी साठे इमारतींच्या तडाख्यातून सुटले नाहीत. पन्नास टक्केपेक्षा जास्त तलाव-जलसाठ्यांच्या जागा इमारतींनी व्यापल्या. अशा रीतीनं व्यापलेलं क्षेत्रं होतं ९१०० हेक्टर्स म्हणजे १०हजार फूट बॉल मैदानं. 
निसर्गानं तयार केलेली सरोवरं, निसर्गानं तयार केलेल्या निचरा करणाऱ्या मोऱ्या, नाले इत्यादी गोष्टी इमारतींनी व्यापल्या.  पाण्याला वहायला जागाच उरली नाही. परिणामी पाऊस झाल्यावर पूर आला आणि पुराचं पाणी जायला जागाच उरली नाही.
भारतात सुमारे ६ हजार लहान मोठी शहरं आहेत. ल्युटेनचं दिल्ली ( म्हणजे पार्लमेंट-राष्ट्रपती भवन-कनाट सर्कस इत्यादी विभाग), ली कर्बुशेचं चंदीगढ, नवी मुंबई इत्यादी शहरं नीट आखून उभारली गेलेली आहेत. दोनेक हजार शहरं काही एक आराखडा, नियम लावून उभी झाली आहेत. चार हजार शहरांना कोणतंही नियोजन नाही, आराखडा नाही. ज्या शहरांची आखणी नियमांनुसार झाली त्या शहरांची वाढ नियमांनुसार झाली नाही. म्हणजे रस्ते कसे असावेत, घरांमधली अंतरं किती असावीत, उद्यानं आणि मैदानं किती असावीत याची आखणी झालेली आहे. परंतू ती आखणी कागदावरच राहिली. मैदानं गेली, उद्यानं गेली. तिथं इमारती झाल्या. भले शाळा झाल्या असतील, भले कॉलेजेस झाली असतील, भले मंडया बांधल्या असतील किंवा आणखी काही तरी. पण मोकळी जागा गेली, मोकळी हवा गेली, लोकांना मोकळेपणानं खेळण्याच जागा गेली हे तर खरंच ना.  मुंबईत शिवाजी पार्क आहे. तिथं चक्क एक देऊळ झालं. आणखी एक देऊळ झालं.  एक स्मारकही झालंय. परिणामी खेळण्याची जागा कमी झालीय. 
महाबळेश्वर ब्रिटीशांनी उभं केलं. थंड हवेचं ठिकाण. स्वच्छ हवेचं ठिकाण. नुसत्या स्वच्छ आणि कोरड्या हवेमुळंही क्षयासारखा रोग बरा होत असे. क्षयावर औषध नव्हतं त्या काळात डॉक्टर्स रोग्याला महाबळेश्वरला पाठवत. त्या महाबळेश्वरला उद्या झाडं कमी आणि इमारती जास्त अशी स्थिती येऊ घातली आहे.
शहरात इमारती होतात कारण लोकांना तिथं रहायचं असतं. लोक तिथं येतात कारण तिथं रोजगार असतात. मोठमोठे लोक म्हणत राहिले की भारत हा खेड्यांचा आणि शेतीचा देश आहे. पण त्यांच्या डोळ्यासमोरच खेड्यातली माणसं शहरात जात होती. आता जग इतकं बदललं आहे की खेड्यात माणसाला जगणं कठीण झालंय. कोणीही तिथं पैसे गुंतवायला तयार नसल्यानं रस्ते, पाणी, वीज, सांडपाणी व्यवस्था, शिक्षण, दवाखाने इत्यादी अगदी आवश्यक गोष्टीही तिथं वाईट अवस्थेत आहेत. स्वाभाविकपणं माणसं खेडी सोडून शहराकडं धाव घेत आहेत.
आज दररोज २५,००० माणसं खेड्यातून शहरात येतात. या माणसांची सोय करणं शहरांना जमत नाहीये. अनियंत्रित पद्धतीनं इमारती बांधल्या जातात. मग त्यातून श्रीनगरसारखी अवस्था होते. पूर हा एक परिणाम. डेंग्यू, क्षय, मलेरिया अशा रोगांचं कयम ठाण हा दुसरा परिणाम.
शहरांचं नियोजन करायला हवं. नवी शहरं विचारपूर्वक वसवली जायला हवी. जुनी शहरं विचारपूर्वक दुरुस्त करायला हवीत. अगदी तातडीनं. 
नाही तर श्रीनगर.
सध्या देशात स्मार्ट शहरांची चर्चा आहे. युरोप अमेरिकेत स्मार्ट शहरं याचा अर्थ तिथल्या घराघरात, इमारतींत सेन्सॉर बसवलेले असतात. ते पाणी मोजतात, वीज मोजतात, रस्त्यावरची वर्दळ मोजतात, हवेची गुणवत्ता मोजतात, माणसांची संख्या मोजतात. नंतर या मोजदादीचं गणित मांडून माणसानं वीज कशी वापरावी, पाणी कसं वापरावं, रस्त्यावर केव्हां बाहेर पडावं, बाहेरचं हवामान योग्य आहे की नाही इत्यादी गोष्टी सांगतात. 
घराघरात, दुकानांत, रस्त्यांच्या कडेला, प्रत्येक इमारतीत सेन्सर, ते महा कंप्यूटरला जोडलेले. यावर किती पैसा खर्च होतो याची कल्पना कोणी केलीय कां?
स्मार्ट शहरं झाली तर उत्तमच. परंतू चांगली, रहाण्यायोग्य शहरं उभारण्याचा स्मार्टनेस दाखवला तर ते भारतात अधिक उपयुक्त आहे.
माणसाला काही मिनिटात कामाच्या जागी, शाळा कॉलेजात, खरेदीला, सैरसपाटयाला जाता येणं अशी व्यवस्था शहरात असायला हवी. मोकळी जागा हवी. शुद्ध पाणी हवं. पाणी दिवसाच्या कोणत्याही प्रहरात वापरायला मिळायला हवं. वीज हवी. सांडपाण्याची नीट व्यवस्था हवी. पटकन जाता येईल असं इस्पितळ हवं. हे सारं असणं म्हणजे भारताच्या हिशोबात स्मार्ट शहर.
अशा स्मार्ट शहरांचा कार्यक्रम सरकारनं हाती घ्यायला हवा. सरकारला जमलं नाही तर सरकारबाह्य संस्थांकाकडं तो जायला हवा.

।।
पक्ष – आमदार आऊटसोर्स करणारी कंपनी. कंपनी सरकार चालवते.

पक्ष – आमदार आऊटसोर्स करणारी कंपनी. कंपनी सरकार चालवते.

पक्ष – आमदार आऊटसोर्स करणारी कंपनी.
कंपनी  सरकार चालवते.
।।
महाराष्ट्रातल्या मतदारांनी चार पक्षांमधे मतं विभागली. भाजपला २८ टक्के, सेनेला २० टक्के, काँग्रेसला १८ टक्के आणि राष्ट्रवादीला १७ टक्के मतं दिली. चारही पक्षांनी स्वतंत्रपणे निवडणुक लढवली. काँग्रेस-राष्ट्रवादीची आघाडी मोडली होती, भाजप-सेनेची युती मोडली होती. म्हणजेच स्वतंत्रपणे या पक्षांना समाजात काय स्थान आहे ते सिद्ध झालं. मतं आणि जागा यांचं गणीत कधीच जुळत नाही. मतांच्या प्रमाणात जागा कधीच मिळत नाहीत. भाजपच्या  २८ टक्के मतांना २८ टक्के जागा म्हणजे ८० जागा मिळायला हव्या होत्या, मिळाल्या १२२.  
 पाच वर्षं युतीनं राज्य केलं, पंधरा वर्षं आघाडीनं राज्य केलं. युतीला किवा आघाडीला कधीही एकत्रितपणे पन्नास टक्केपेक्षा जास्त मतं नव्हती. कोणाही एका पक्षाला स्वतंत्रपणे विधानसभेत निर्णायक जागा नव्हत्या. युती – आघाडी तोडून सर्व पक्षांनी स्वतःचं स्थान अजमावणं आणि दाखवणं असा प्रयत्न केला. चारही पक्षांनी २८०पेक्षा जास्त जागा लढवल्या होत्या. प्रत्येक पक्षाला दुसरा पार्टनर- पक्ष लोढणं वाटत होता. आपलीच ताकद खरी आहे, पार्टनर हा कमी ताकदीचा असून आपल्या पाठुंगळीला बसून मोठा होतोय असं प्रत्येक पक्षाला वाटत होतं. प्रत्येक पक्ष आपला दंड फुगवून, बेंडकुळी दाखवून आपण किती ताकदवान आहोत ते दाखवण्याच्या विचारात होता. मतदारांनी त्यांचं आजघडीला असलेलं स्थान दाखवून दिलं. 
भाजप आणि शिवसेनेकडं महाराष्ट्रभर लढवण्यासाठी उमेदवारही नव्हते. भाजपनं सुमारे ५५ आणि सेनेनं ५४ उमेदवार राष्ट्रवादीकडून पळवले. राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसची मुळं महाराष्ट्रात स्वातंत्र्यापासून रुजलेली असल्यानं त्यांना उमेदवारांची चणचण भासली नाही. 
१९५० ते २०१५ म्हणजे ६५ वर्षाच्या काळात लोकशाहीच्या हिशोबात काय घडलं? राजकीय पक्ष कसे विकसित झाले, विधीमंडळं आणि सरकारं कशी विकसित झाली?
स्वातंत्र्य मिळत असताना  काँग्रेस, दलित आणि हिंदुत्ववादी असे तीन प्रमुख गट लोकशाहीच्या रिंगणात उतरले होते. काँग्रेसमधे सर्व जाती, धर्म सामिल झाले होते. कारण स्वातंत्र्य चळवळीत सारा भारतीय समाज एकवटलेला रहावा असा काँग्रेसचा प्रयत्न होता.तरीही दलित आणि हिंदुत्ववादाकडं झुकलेला ऊच्च वर्ण स्वतंत्रपणे आपलं अस्तित्व वाढवण्याच्या प्रयत्नात होते. स्वातंत्र्य चळवळीचा स्वाभाविक फायदा घेऊन काँग्रेस प्रभावी राहिली. काळ पुढं सरकत गेला. स्वातंत्र्य चळवळीच्या गालिचाखाली दबलेले असंतोष गालिचाला भोकं पाडून वर आले. असंतोष आर्थिक होते, विभागी होते, धार्मिक होते, जातींचे होते. भाषेच्या अस्मितेनं गुजरात वेगळा झाला. जात आणि शेतकरी या मुद्दयावर  शेतकरी कामगार पक्ष, रीपब्लिकन पक्ष  निर्माण झाले. वर्गीय अस्मितेतून डावे पक्ष तयार झाले. हिंदुत्ववाद्यांचा जनसंघ फोफावला. मराठा ही एक मोठी जात काँग्रेसकडं राहिली. बाकीच्या लहान मोठ्या अठरा पगड जाती स्वतःचे वेगळे गट करून पक्षांशी रदबदली करू लागल्या. त्यांचे मागास, इतर मागास, दलित असे गट आकाराला आले. त्यातही धनगर, भटके, आदिवासी असे छोटे गट झाले.
आर्थिक विकास सर्वांनाच हवा होता. आर्थिक विकासाची काही मॉडेल्स जगात तयार झाली होती. भांडवलशाही, कम्युनिझम, लोकशाही समाजवाद, शेतकरी केंद्रीत विचार, सशस्त्र क्रांती. त्यात भारतातलं गांधीवादी ( म्हणजे नेमकं काय?) मॉडेलही होतं. महाराष्ट्रात विविध जातींमधे विभागलेल्या लोकांनी वरील पैकी कोणतंही मॉडेल स्वीकारलं नाही. कधी समाजवादी, कधी मार्क्सवादी लोकांना त्यांनी  मतं दिली खरी पण ती आघाडीच्या राजकारणात.  निर्णायक मतं किंवा जागा या विचारांना मतदारांनी कधीच दिल्या नाहीत. भांडवलदारांचा स्वतंत्र पक्ष असो, कामगारांचा कम्युनिष्ट पक्ष असो, शेतकऱ्यांचा शेतकरी कामगार पक्ष असो किवा लोकशाहीवादी समाजवाद्यांचे पक्ष असोत. महाराष्ट्रातल्या लोकांनी त्या पक्षातल्या काही पुढाऱ्यांना डोक्यावर घेतलं, पक्षांना दूरच ठेवलं. जातींनी त्यांचं त्यांचं इमान राजकीय पक्षांना वाहिलं आणि मतदान केलं. जग पुढं गेलं परंतू जाती मात्र शिल्लक राहिल्या.
२०१४ च्या निवडणुकीच्या आसपासही महाराष्ट्राच्या जनतेचा जुना पॅटर्न शिल्लक राहिला. मराठा मतांची खेचा ताणी झाली. मराठा समाज, धनगर समाज, बहुजन समाज, यांना आरक्षण देण्याचा खटाटोप ऐन निवडणुकीच्या आधी सुरु झाला, त्यात सेना सोडता सर्व पक्ष सामील होते.
मराठा समाजातल्या तरुणांमधे चलबिचल होती. संख्येनं बरीच मराठा माणसं विकासात मागं पडली. आपले पारंपरीक पुढारी आणि पक्ष आपला वापर करतात आणि विकासापासून दूर ठेवतात अशी स्वाभाविक भावना त्यांच्यात फोफावली. तीच गत दलित, भटके, धनगर इत्यादी जात गटांची. हे जात गट बाजारात देवघेवीचा व्यवहार करू लागले. कधी ही काँग्रेस, कधी ती काँग्रेस असं करून झाल्यावर त्यांनी भाजपकडं मोर्चा वळवला. त्यांना आपल्याकडं खेचण्याचं कसब मुंडे यांच्याकडं होतं. सामान्यतः ब्राह्मण आणि ऊच्च वर्गाचं वर्चस्व असलेल्या जनसंघात- भाजपमधे वरील जाती मुंडे यांनी आणल्या. सेनेचं तर आणखीनच वेगळं. सेनेचं धोरण बाळासाहेबांच्या विचाराभोवती तयार झालं. त्यांची राजकारणाची, सत्तेची गणितं वेगळी होती. त्यात जात या गोष्टीला फारसं स्थान नव्हतं. त्यामुळं ब्राह्मणेतर पक्षातली फार मंडळी सेनेकडं वळली. या खटाटोपात कायम वळचणीला रहायची सवय झालेल्या दलित नागरिकांचे मात्र हाल झाले, त्यांना कोणीच वाली उरला नाही.
जातगट आपापलं हित सांभाळण्यासाठी बाजारात उतरले सर्व पक्षांकडं पोचले. थिजलेल्या विचारांत गोठलेल्या डाव्या पक्षांना लोकांनी दूर ठेवलं. विचारधारा नावाची गोष्ट विकसित करण्यात लोकांना रस नव्हता. ती खटपट करण्याचे कष्ट करण्यापेक्षा जातीचा वापर करून गाडं चालू ठेवा असा विचार लोकांना केला.
 मतदारांना, नागरिकांना अजूनही जातीची शिडी वापरली तरच विकास गाठता येतो असं वाटतंय. निवडणुक प्रचाराचं रूप पाहिलं की ते लक्षात येतं. जाहीरनामे अगदीच आयत्या वेळी प्रसिद्ध झाले. सगळे जाहीरनामे म्हणजे सदिच्छांची आणि ऊच्च लक्ष्यांची गाठोडी होती. जगातली सारी सुखं पक्ष मतदारांना देणार होते. परंतू ही सुखं देण्यासाठी लागणारी व्यवस्था, कायदे, प्रोसिजर इत्यादींबाबत मात्र ना पक्षांना चिंता होती ना मतदारांना. 
५० हजार कोटी रूपये सिंचनावर खर्च झाले. ४८ लाख हेक्टरवर सिंचन झालं असा दावा झाला. प्रत्यक्षात १८ लाख हेक्टर सिंचित झालं. प्रकल्पांचे खर्च साडेतीन पटींनी वाढले.हा काय प्रकार आहे.  आखणीतच चुका होत्या, घिसाडघाई होती, भ्रष्टाचार होता. भ्रष्टाचार धोरणात होता, आखणीत होता, अमलबजावणीत होता. हे सारं वळणावर कसं आणणार ते पटेल अशा रुपात कोणीही सांगितलं नाही. गंमत अशी की युती आणि आघाडी अशा दोन्ही सरकारांचा या गोचीत सहभाग होता.
वीज नाही. छोटे आणि मोठे उद्योग योग्य किमतीत आणि खंडित न होणारी वीज मागतात. ती न मिळाल्यामुळं, रस्ते व दळणवळणाची साधनं सदोष असल्यानं महाराष्ट्राचा औद्योगिक विकास थंडावलाय. यावरचा  पटण्यासारखा उपाय चर्चिला गेला नाही. विद्यार्थ्यांना धड वाचता येत नाही, गणित येत नाही, विज्ञानाचा परिचय नाही, विश्लेषण करण्याची कुवत नाही. ते कसं बदला येईल याचा पटण्यासारखा खुलासा कोणी केला नाही.
नुसती शब्दांची उधळण.  कोणीच अपवाद नाही. मोदींचं प्रचार वादळही शब्दांनी भरलेलं होतं. काँग्रेसची सत्ता घालवणार, भ्रष्टाचार संपवणार, चांगले दिवस आणणार. म्हणजे काय करणार? मोदींचं आर्थिक धोरण अजून ठरतंय. आता कुठं सुब्रमण्यम या व्यावसायिकाला सल्लागार म्हणून नेमण्यात आलं आहे. त्याला मोठी टीम हाताशी लागेल. त्याची धोरणं ही आधुनिकतेकडं, बाजाराकडं झुकणारी असतील. त्यामुळं भारताच्या आर्थिक-राजकीय संरचनेतही बदल करावे लागतील. हे सारं फार कष्टाचं, किचकट, वेळ खाणारं आणि धोक्याचं काम आहे. जे काही धोरण ठरेल ते लोकांच्या गळी उतरायला हवं आणि ते परिणामकारक होतंय हे दाखवायला हवं.  त्या कशाचाच पत्ता नाही. २०१४ च्या एप्रिल महिन्यापासून ते ऑक्टोबरच्या शेवटापर्यंत मोदी पतंग उडवत आहेत. पतंगांचे आकार आणि रंग आकर्षक आहेत. पतंग जी प्रतिकं आकाशात दाखवतंय त्यांना साकार कसं करणार ते अजून कळत नाहीये. एक परिणामकारक आशा मोदींनी दाखवली म्हणून लोक त्यांच्याकडं गेले.  
 सेना, दोन्ही काँग्रेस यांच्याकडून पटण्यासारखं काहीही निवडणुकीत चर्चिलं गेलेलं नाही. निव्वळ उखाळ्या पाखाळ्या. कोण जातीय वादी, कोण भ्रष्ट इत्यादीचे तपशील पक्षांनी पुरवले, मतदारांनी त्याची मजा चाखली.
आणखी एक.
निवडणूक म्हणजे कार्यक्रम, विचारधारा या आधारावर घडलेली घटना नाही हे या निवडणुकीत पुन्हा एकदा दिसलं. मोदीलाट असताना, मोदी प्रभाव असतांना, एनसीपी म्हणजे नॅशनलिस्ट करप्ट पार्टी असं मोदी म्हणाले असतांनाही भाजपनं ५५ राष्ट्रवादी उमेदवार गंगाजल (अजूनही शुद्ध न झालेलं ) शिंपडून भाजपनं आपल्या पक्षात ओढले. त्यातले ३६ हरले, १९ जिंकले. शरद पवार या मैद्याच्या पोत्यातले ५४ सेनेनं आपल्या पक्षात ओढले. त्यातले १४ विजयी झाले. याचा अर्थ काय? याचा अर्थ आज राष्ट्रवादीतली वरील१०९ माणसं स्वतःच्या बळावर, पक्षाच्या नव्हे, निवडणुक लढतात, जिंकतात, हरतात. सांगलीत जयंतराव पाटील आणि पतंगराव कदम, कऱ्हाडमधे पृथ्वीराज चव्हाण, विदर्भात मोघे कुटुंबीय, रायगडमधे तटकरे किंवा पाटील, लातुरात अमीत देशमुख, बीडमधे मुंडे कुटुंबीय, नांदेडमधे चव्हाण कुटुंबीय असे किती तरी.
हिशोब करा. २८८ मतदार संघात दीडशे पावणेदोनशे जागा तिथले पुढारी स्वतःच्या बळावर जिंकतात. तिथं विचारधारा, पक्ष इत्यादींचा संबंध नसतो. या माणसांची घराणी असतात. या माणसांकडं  जमा झालेली आर्थिक ताकद असते. या माणसांच्या व्यक्तिगत-कौटुंबिक पातळीवर उभ्या केलेल्या संस्था असतात. जात त्यांच्या मागं असते. कित्येक ठिकाणी आजच्या काळाला आवश्यक गुंडगुन्हेगारही त्यांच्या दिमतीला असतात. पक्ष हा त्यांचा पेहराव असतो, कपडे असतात. कपडे कसेही बदलता येतात. कपड्यांची फॅशन असते. कपडे समाजवादी, हिंदुत्ववादी, महाराष्ट्रवादी, गांधीवादी, बाजारवादी, मिश्र अर्थव्यवस्थावादी, इत्यादी फॅशनचे. सोशल मीडियातल्या डिझायनरना सांगितलं की ते ऑर्डरनुसार कपडे तयार करून देतात.
आधुनिक भाषेत बोलायचं तर राजकीय पक्षांनी आता आउटसोर्सिंग केलं आहे. माणसानं मतदार गोळा करणारे आमदार गोळा करायचे, त्यांचा वापर करून पक्ष नावाची कंपनी तयार करायची. ही कंपनी नंतर सरकार चालवणार. आमदाराना त्यानी खर्च केलेल्या पैशाच्या प्रमाणात परतावा मिळू शकेल अशी खाती त्यांना द्यायची. पक्ष म्हणजे कंपनी झालेत. आमदार हे मतांचे कंत्राटदार झाले आहेत.
 म्हणजे पक्ष नावाची एक कंपनी. अनेक पक्ष, अनेक कंपन्या. आमदार कंत्राटदारांना हाताशी धरून, फायदे त्यांच्याशी शेअर करून कंपनी चालते. कुठल्याही कंपनीला आपण काय करतो ते सांगावं लागतं, आपले उद्देश काय आहेत ते सांगावं लागतं. पक्षांचे जाहीरनामे, पुढाऱ्यांची वचनं यातून कंपनीचे उद्देश लोकांसमोर येतात. सरकारी आणि खाजगी संस्थाही आमदारांप्रमाणेच आऊट सोर्स केलेल्या असतात. त्यांच्याकडून कामं करवून घ्यायची व बदल्यात त्यांना त्यांचा वाटा द्यायचा. कंपनी उभी करण्यात आमदार आणि पक्ष यांनी पैसे गुंतवलेले असतात, खर्च केलेले असतात. ते पैसे, त्यावरचा नफा वसूल करणं हे कंपनीचं मुख्य उद्दीष्ट.  कंपनी, आउटसोर्स्ड माणसं व संस्था यांचे खर्च आणि नफे भागवलं की कंपनी ठीक चालली असं समजायचं. त्यातून समजा जनतेचा काही फायदा झाला, जनतेला काही सुख लाभलं तर तर तो एक अन इंटेंटेड म्हणजे अपेक्षित नसलेला फायदा.
कंपनी. सरकार. कंपनी सरकार. एक नवी  कंपनी पुढल्या काही दिवसात सरकार चालवायला घेईल. 

।।
सहस्र चंद्र दर्शन म्हणजे काय

सहस्र चंद्र दर्शन म्हणजे काय

आपल्याकडं सहस्र चंद्र दर्शन नावाचा एक विधी म्हणा, सोहळा म्हणा, आहे. माणूस ऐंशी वर्ष जगतो म्हणजे तो एक हजार चंद्र पहातो.
हिंदू परंपरेनुसार सहस्र चंद्र दर्शन विधी केला की त्या माणसाला मरेपर्यंत बळ प्राप्त होतं, त्याच्यातला अहं कमी होतो. येवढंच नव्हे तर पुढला जन्म घेताना त्या व्यक्तीला आईच्या गर्भातच बळ प्राप्त होऊन पुढला जन्मही ती व्यक्ती बळवान होते.
आज भारतातल्या माणसाचं सरासरी जीवनमान ७२ वर्षाचं झालं आहे. माणसं ८० वर्ष अगदी सहजपणे जगतात.  शंभर वर्षापूर्वी सरासरी जीवनमान ५० च्या आतच होतं. आजही महाराष्ट्रात हजारी २८ मुलं बालवयात मरण पावतात. आज आरोग्यव्यवस्था चांगली आहे, स्त्रीला तुलनेनं चांगलं खायला मिळतं, औषधं मिळतात तरीही इतके मृत्यू. कल्पना करा की शंभर वर्षांपूर्वी किंवा त्याही पुर्वी काय स्थिती असेल. घरोघरची वृद्ध माणसं सांगतात की त्यांच्या घरात त्यांच्या पाठची आणि पुढची किती भावंडं लहान वयात गेली.
मूल टिकलं तर मोठं होता होता त्याला नाना त्रासांचा सामना करावा लागत असे. सार्वजनिक आरोग्य वाईट. रोगांचा सुळसुळाट. आजच्यासारखी प्रभावी औषधं नव्हती.  माणूस साठेक वर्षाचा होणं ही  केवढी मोठी घटना. भारतात ( आणि जगातही ) जंतू मारण्याची सोय नव्हती. रोग प्रतिकारक शक्ती वाढवणं येवढीच एक गोष्ट त्या काळातलं आरोग्यशास्त्र करू शकत असे.   सरासरी जगणं तीस पस्तीस वर्षाचं होतं. काही माणसं मात्र यावर मात करून शंभर वर्षंही जगत असावीत. परंतू तो नियम नव्हता, तो अपवादातला अपवाद होता.
 माणसानं ८० वर्षं जगणं म्हणजे कायच्या कायच मोठी आणि आनंदाची गोष्ट होती त्या काळात देवाभोवती सारं जग फिरत असे. देव रुसला तर खलास. देव खुष झाला तर चैन.  पापं केली तर देव रुसतो, पुण्य केलं तर देव खुष होतो. पापं केली तर पुढला जन्म कुठल्या तरी बेकार प्राण्याचा. पुण्यं केली तर पुढला जन्म चांगल्या माणसाचा किंवा कदाचित थेट स्वर्गातच.   देवाला खुष ठेवलं की काम साधतं असा हिशोब होता.   पूजा, नैवेध्य, अर्घ्य, वस्तू-प्राणी-दारू अर्पण करणं इत्यादी गोष्टी माणसानं ठरवल्या. देवही खूप. कुटुंबाचा देव वेगळा. गावाचा देव वेगळा. कुळाचा देव वेगळा.  रीजनल आणि राष्ट्रीय आणि वैश्विक देवही होते. नाना कामांसाठी वाहिलेले देवही होते.   रक्षण करणारा, विद्या देणारा, पोरंबाळं देणारा, पाऊस पाडणारा, शत्रूचा नाश करणारा इत्यादी इत्यादी. थोडक्यात काय तर माणसाच्या जगण्याच्या प्रत्येक घटनेशी आणि क्षणाशी देव जोडलेले होते. 
तर देवाला खुष ठेवण्यासाठी विधी. काळमानानुसार ते एलॅबरेट होत गेले. किती आणि कोणती धान्य. कोणत्या झाडाची पानं आणि फुलं. तूप कुठलं आणि दूध कुठलं. प्राणी बळी द्यायचा तर तो कुठला. बळी द्यायचा नसेल तर त्या जागी सबस्टिट्यूट काय. अग्नी कोणत्या प्रकारचा. विधीला किती ब्राह्मण. विधीचा होम केवढा मोठा, त्यात काय काय टाकायचं. तपशीलवार. आणि हे सारे विधी मंत्राच्या रुपात लिहून ठेवलेले. त्याचा उच्चार कसा करायचा हे सांगणारा एक स्वतंत्र वेदही लिहून ठेवला.
काळमानानुसार हे घडत गेलं. काळात जे जे ज्ञान प्राप्त झालं त्या नुसार माणसाचं जगणं आणि देव यातले संबंध ठरवले गेले.
एकोणिसाव्या शतकानंतर स्थिती बदलू लागली. विसाव्या शतकात तर ती कायच्याकायच बदलली.  ज्ञान आणि माहितीतलं खरं काय आणि खोटं काय ते विज्ञानानं माणसाला शिकवलं.   देव मानणाऱ्या माणसालाही कळू लागलं की माणसाच्या दीर्घ जगण्यात सभोवतालची ऐहिक व्यवस्था, औषधं, आधुनिक विज्ञान व तंत्रज्ञान यांचा वाटा मोठा आहे. ज्या गोष्टीची संगती लागत नाही ती गोष्ट माणूस देवावार सोडतो. औषधानं, चांगल्या खाण्यानं माणूस बरा झाला की माणूस विज्ञान आणि जगणं यातला  संबंध मान्य करतो. पण सगळी औषधं देऊनही एकादा माणूस न कळलेल्या कारणानं मरतो तेव्हां ते मरण त्याला कुठल्या तरी खुंटीवर टांगायचं असतं. देव ही खुंटी त्याला सापडते. 
देव ही खुंटी. घरात असली तर  बिघडतं कुठं ? वाटल्यास काही बाही टांगावं. खुंटी रिकामी राहिली तरी बिघडत नाही. 
एकविसाव्या शतकात बहुतांश लोकांना देव ही खुंटी न उलगडलेल्या गोष्टी टांगण्यासाठीच उरली आहे.
तर अशा या पार्श्वभूमीवर सहस्रचंद्र दर्शन. लोकांना सारं कळलंय.  विधीच्या निमित्तानं माणसं जमतात. भेटतात. चांगलं खाता पितात. छान वाटतं. मंत्र कानाला बरे वाटतात. छान आमरस पुरीचं किंवा आणखी कसलं तरी जेवण मिळतं. सजावट छान असते. शेकडो दिव्यांनी ओवाळतांना छान वाटतं. आपलं माणूस खूप जगतंय आणि जगणार आहे यात आनंद असतो. आपलं माणूस पुढं खूप आणि निरामय जगावं अशी प्रत्येकाची इच्छा असते.  सोहळ्यात सामील होणारी माणसं ती इच्छा सूर, धूर, प्रकाश, चव, वस्त्रं इत्यादी गोष्टींमधून व्यक्त करतात. 
थोडक्यात असं की सहस्रचंद्र दर्शन असो किंवा तत्सम विधी असोत ते देवाभोवती न रहाता सांस्कृतीक विधी होत आहेत, इवेंट होताहेत. पुरोहीत हे त्या इवेंटमधले कलाकार असतात. काही दिवसांनी हे पुरोहीत एका विशिष्ट जातीतून  न येता कुठल्याही जातीतले असतील. स्त्रिया पौरोहित्य करतील.  पुरोहितांचे कपडेही बदलतील. पुरोहित जीन्स आणि टी शर्टमधे येतील.  सोहळ्यासाठी जमा झालेली शेंड्या ठेवून, बुचडे बांधून, पूर्ण मुंडण करून येतील. मुंडण अभद्र नसेल, ती एक फॅशन असेल. फ्युजन संगिताप्रमाणं मंत्रही फ्यूजन मंत्र होतील. विधी व्हर्चुअल जगात होऊ लागतील.  
 मुख्य हेतू  आनंद आणि सदिच्छा. नाना वाटांनी ते हेतू व्यक्त होऊ लागतील. काही वर्षानंत्यातही बदल होतील.
तरं असं सहस्र चंद्र दर्शन. छान आहे की. गडे हो ८० वर्षं जगलात, आणखी वीस वर्षं जगा. विज्ञान आणि तंत्रज्ञान खूप वेगानं पुढं चाललंय. येत्या शतकाच्या शेवटी माणूस दीडेकशे वर्षं जगणार आहे. तेव्हां दोन सहस्र दर्शन साजरं होईल.
मजा आहे. 
सहस्र चंद्र दर्शनं या विधी-सोहळ्याचं आजच्या काळाचं डॉक्यूमेंटेशन आहे यु ट्यूबवर टाकलंय.

http://youtu.be/RfDZ39Pjy5M
मलाला आणि कैलास सत्यार्थी

मलाला आणि कैलास सत्यार्थी

कैलास सत्यार्थी आणि मलाला युसुफझाई या दोघाना शांततेचं नोबेल पारितोषिक मिळालंय. 
कैलास ‘बचपन बचाव’ आंदोलनाचे निर्माते आहेत. मुलांना शिक्षण मिळालं तर त्यांचा विकास होईल. गरीब घरातली माणसं मुलांना शिक्षणापासून वंचित ठेवतात तेव्हां ती गरीबी वाढवत असतात. मुलाला शिक्षण मिळालं तर पुढं त्यांचा चांगला विकास होतो, गरीबी नष्ट होते असं ते म्हणतात.
दोन प्रकारची कामं ते करतात. एक म्हणजे जिथं जिथं मुलांना कामावर ठेवून, बेकायदेशीर रीत्या त्यांच्याकडून कामं करवून घेतात त्या संस्थांवर छापा मारतात. त्या संस्थांना शिक्षा करतात, मुलांना सोडवतात, त्याना शाळेत पाठवतात. तसंच ज्या संस्था बालकामगार वापरतात त्या संस्थांची माहिती जगभर कळवून त्या संस्थांचे प्रॉडक्ट्स लोकांनी घेऊ नयेत असं जाहीर करतात. तसंच ज्या संस्था बालकामगार वापरत नाहीत त्यांच्या प्रॉडक्टवर तसं शिफारपत्र जोडतात.
दुसरं काम आहे बालकस्नेही गावांची निर्मिती. ते गावात जातात. लोकांना मुलांच्या शिक्षणाचं महत्व पटवतात. लोकांना ते पटलं की गावातले लोक सर्वच्या सर्व मुलांना शाळेत घालतात, त्यांना कामं करायला लावत नाहीत. भारतात ११ राज्यात अशी ३५६ बालकस्नेही गावं त्यांनी तयार केली आहेत. राजस्थान आणि झाडखंडात त्यांचं काम अधिक सघन आहे.
त्यांचं हे काम पश्चिमी देशात अधिक माहित आहे. कारण पश्चिमी जगात अशा िवषयांवर जागृती करण्यात आली आहे. नाईकी या कंपनीचं प्रकरण गाजलेलं आहे. ही कपनी गरीब देशात ( वियेतनाम, बांगला देश, कंबोडिया इ.) वेठबिगारी करत, अगदी कमी पगार देत आणि अत्यंत आरोग्यविघातक परिस्थितीत कामगारांकडून कामं करवून घेत. या विरोधात कैलासजींसारख्या लोकांनी  आवाज उठवला. युरोप आणि अमेरिकेत आता माणसं एकादा प्रॉडक्ट घेताना त्याच्या उत्पादनात शोषण झालेलं नाही याची खात्री करून घेतात. अशी शिफारपत्रं देणाऱ्या संस्था तिथं आहेत. तिथली सरकारंही या प्रयत्नांना मदत करतात. मध्यंतरी बांगला देशात एका कारखान्याला आग लागली,  कामगार मेले. कारखाना स्वस्तात कपडे विकण्याच्या नादात अत्यंत धोकादायक रीतीनं काम करत असे. हे उघड झाल्यावर पश्चिमी देशात ओरड झाली. त्याचा एक परिणाम बांगला कामगारांना योग्य वेतन आणि आरोग्यदायक परिसर   िमळू लागला.
भारतात बालकांचं शोषण होतं, त्यांच्याकडून तयार केलेले गालिचे परदेशात विकले जातात. कित्येक ठिकाणी बालकांची विक्रीही होते. कैलासजींनी या प्रश्नी डॉक्युमेंटरी फिल्म प्रसारित केल्या, आंदोलनं केली, माध्यमातून मोहिम चालवली. याची दखल पश्चिमेनं घेतली. पश्चिमेत कित्येक माणसं अशा रीतीन तयार झालेले प्रॉडक्ट आता विकत घेत नाहीत. हे झालं संघर्ष-आंदोलनात्मक काम. कैलासजींनी बालस्नेही खेडी तयार करून त्यानी एक विधायक उपक्रमही चालवला. या बद्दलच त्यांचं कौतुक आहे.
कैलासजीच्या बरोबरच मलाला युसुफझाईलाही नोबेल मिळालंय. २०१२ साली तिच्यावर तिच्या मिंगोरा या खैबर पख्तुनख्वा (पाकिस्तान) विभागातील गावात हल्ला झाला. तालिबांनी हल्ला केला. खैबर आणि स्वात खोऱ्यात तालिबाननं शरीया राज्य चालवलं होतं. त्या राज्यात स्त्रियाना शिक्षण घ्यायला, घराबाहेर पडायला परवानगी नव्हती. अवघी १५ वर्षंाची छोटी मलाला मुलींना शिक्षण मिळावं यासाठी चळवळ चालवत होती. ते तालिबानला (पािकस्तानी तालिबान ) पसंत नव्हतं. म्हणून तिच्यावर हल्ला झाला.
मरणाच्या दारातून ओढून तिला ब्रीटनमधे नेण्यात आलं. अनेक शस्त्रक्रिया इत्यादी करून तिला ब्रिटीश डॉक्टरनी वाचवलं. मलाला बरी झाली. पण ती पाकिस्तानात परतू शकत नव्हती. ती ब्रीटन, अमेरिका, युरोपातले देश या ठिकाणी शिक्षण प्रसाराचा प्रचार करत फिरू लागली. तिच्या धाडसाबद्दल तिला युरोपीयन युनियननं नोबेलच्या तोडीचं पारितोषिक दिलं. नंतर गेल्या वर्षी तिचं नोबेलला नामांकन झालं होतं.
मलाला शिक्षणाचं महत्व सांगत जगभर फिरते आहे आणि तालिबानला उघडं पाडत आहे. हेही मोठंच काम आहे. पण तिला पाकिस्तानात जाता येत नाहीये. पाकिस्तानी जनतेत तिच्याबद्दल नाना मतं आहेत. तालिबान, जमात उद्दवा, जैशे महंमद, सिपाहे साहेबा इत्यादी संघटनांनी फतवा काढून ती परत आल्यास तिचा खून करा असं जाहीर केलं आहे. तिला ब्रीटनमधेही संरक्षणातच वावरावं लागतं. बऱ्याच लोकाना वाटतं की नोबेल पारितोषिक हा पश्चिमी इस्लाम विरोधी देशांचा कट आहे. पाकिस्तानला बदनाम करण्यासाठी हे सारं केलं जातंय. अनेकांचं म्हणणं आहे की मलालाचं काम आणि विचार चांगले आहेत. परंतू तसं चांगलं काम करणारे इतरही लोक पाकिस्तानात आहेत. त्यांच्याबद्दल पश्चिमी देश काही बोलत नाहीत, मलालाचा गौरव करतात,  हे बरोबर नाही.
बांगला देशानं तसलीमा नसरीनला बाहेर काढलं आहे, पाकिस्ताननं मलाला युसुफझाईला.
कैलासजीनी मलालाला भारतात येण्याचं आमंत्रण दिलं आहे. मलालाच्या येण्यानं मुलींचं बळ जरूर वाढेल. भारतात मुलींच्या शिक्षणाला कोणाचाही विरोध नाही. भारतात महर्षी कर्वे, महात्मा फुले, महादेव रानडे  इत्यादी व्यक्तींनी मुलींच्या शिक्षणाचा पाया एकोणिसाव्या शतकापासूनच घातला. मलालाच्या भारतात येण्यानं मुलींचं शिक्षण, त्यांचे अधिकार यांना बळकटी येईल.
कैलासजी मलालाला फोन करून भारतात बोलावणार आहेत म्हणाले. बोलता बोलता ते म्हणाले की ती आल्यानंतर आम्ही भारत पाकिस्तान मैत्री आणि शांततेचा प्रयत्न करू.हा काय प्रकार आहे? कैलासजीचं काम मोठं, उपयुक्त, आवश्यक आहे. त्यानी ३६५ खेडी बालस्नेही केली आहेत. अजून लाखो खेडी बालस्नेही होण्याचं बाकी आहे. भारत पाकिस्तान शांतता हे भयंकर किचकट प्रकरण आहे. त्याला फार गुंत्याची अंगं आहेत. निव्वळ सदिच्छा, उपोषणं, गळाभेटी इत्यादीनी ते साधत नाही. ते काम झालं तर बरंच पण त्यात कैलासजीनी न पडणं बरं. त्या उद्योगात ते पडले तर त्यांनी चालवलेलं मोठ्या  कामावर परिणाम होईल. 

लातूरचे जयंत वैद्य गुरुजी गेले

लातूरचे जयंत वैद्य गुरुजी गेले

लातूरचे जयंत वैद्य, वैद्य गुरुजी, गेले.
सुरवातीला काही दिवस त्यांचं शरीर त्यांना साथ देईनासं झालं. नंतर त्यांचं मन आणि मेंदूही त्यांना मदत करेनासे झाले होते.
वैद्य गुरूजी मुळातले लातूरचे नव्हेत. स्वातंत्र्य सेनानी बाबासाहेब परांजपे यांच्या आग्रहाखातर ते लातूरच्या पॉलिटेक्निकमधे शिकवण्यासाठी रुजू झाले. काही काळ शिकवलं खरं पण नंतर त्यांनी स्वतःचा मोटार रिवाईंडिंचा व्यवसाय सुरु केला. खरं म्हणजे शिकवणं आणि व्यवसाय दोन्ही गोष्टी त्यांच्या रक्तात नव्हत्या. अभ्यासाअंती त्यांचे काही सामाजिक, राजकीय इत्यादी विचार तयार झाले होते. एक तरफी. त्या विचारांवर ते घट्ट होते. त्या विचारांपुढं ज्याला आपण दैनंदिन जीवन म्हणतो त्यात त्यांना रस नव्हता. ना पैसे मिळवण्यात रस होता ना संसार चालवण्यात. आपल्या विचारांचा अतिरेकी पाठपुरावा करत करत ते जगले. तंत्रज्ञान हा त्यांचा विषय. भारत किंवा हिंदुस्तान किंवा हिंदू प्रजा यांनी उत्पादक तंत्रज्ञान अंगिकारलं नाही त्यामुळंच त्यांचा सत्यानाश झाला असं त्यांना वाटत असे. अगदी आग्रहानं. दररोज सकाळी उठल्यापासून रात्री झोपेपर्यंत भेटणाऱ्या प्रत्येकाला ते तंत्रज्ञान आणि हिंदू इतिहास या विषयावर पोटतिडीकीनं सांगत असत. त्यामुळंच त्यानी कधी व्यवसायाकडं, जगण्याकडं लक्ष दिलं नाही. त्यांच्या पत्नी, त्यांचा मुलगा आणि आता त्यांची सून ही मंडळी संसारात लक्ष घालत असल्यानंच लौकिक अर्थानं त्यांचा संसार नीट झाला. 
एकदा त्यांच्या पत्नीच्याच आग्रहाखातर त्यांनी घर बांधलं. खरं म्हणजे त्यानी बांधलंच नाही. बांधलं पत्नी आणि मुलानं. तर घरात भिंती हव्यात कशाला. भिंतींएवजी लोखंडी सळ्यांनी खोका पद्धतीनं, गेबियन, बांधा असा त्यांचा आग्रह. म्हणजे काय तर सारं घर पारदर्शक, अपारदर्शक भिंतीच नाहीत. गेबियन कसं मजबूत असतं, ते किती स्वस्त पडतं इत्यादी गोष्टी ते आग्रहानं सांगत. सुदैवानं त्यांच्या पत्नीनं ते ऐकलं नाही त्यामुळं चार चौघांसारखं त्यांचं घर उभं राहिलं.
वैद्य गुरुजी समाजवादी होते. त्यांचा सारा वेळ पक्षासाठी खर्च होत असे. निवडणुका आल्या की वैद्य गुरुजी भयंकर संतापत. वैचारिकतेचा अभाव असलेले कार्यकर्ते, फालतू नेते यांच्यावर त्यांचा राग होता. कारण त्यांना एक आदर्श समाजवाद आणायचा होता. त्यांचा राग सतत अर्वाच्च्य शिव्यांतून व्यक्त होत असे.
 प्रोफेशनल पद्धतीनं काम करण्याची सवय असल्यानं आमदार बापू काळदाते यांचं आमदारकीचं ऑफिस त्यांनी सांभाळलं. बापूसाहेब आमदार या नात्यानं लोकलेखा समितीवर होते. त्या वेळी वीज महामंडळाची चौकशी चालली होती. वैद्य गुरूजी स्वतः निष्णात आणि अभ्यासू इलेक्ट्रिकल इंजिनयर असल्यानं त्यांनी वीज खात्याची मापं काढली. सरकार आणि  वीज मंडळाची हबेलंडी उडाली. बापूसाहेबांसाठी वैद्य गुरुजी प्रश्न तयार करत असत. ते इतके भेदक असत की विधानसभेत सरकारचे वांधे होत असत.
 एकदा काही शेतकरी त्यांच्याकडं आले. जमीन अधिगृहण खात्यानं त्यांची जमीन अन्याय्य पद्धतीनं घेतली होती. गुरुजींनी कागदपत्रं पाहिले. शेतकऱ्यांना म्हणाले चला. गुरुजी उठले. ताड ताड चालत खात्याच्या कार्यालयात पोचले. त्या काळात लातूरमधे पायानं चालवलेल्या रिक्षा होत्या. त्या रिक्षेची वाटही न पहाता टळटळीत उन्हात ते तरातरा कार्यालयात पोचले. गुरुजींना पाहून तो अधिकारी हादरला. बसा म्हणाला. चहा मागवतो म्हणाला. गुरुजी कुठं थांबायला तयार होते. त्यांनी त्या अधिकाऱ्यासमोरच्या फायली ओढल्या, टराटरा फाडल्या. ‘ माझं काय करायचंय ते करून घ्या. तुम्ही शेतकऱ्याना नाडता तेव्हां त्याना काय वाटत असेल याची कल्पना करा.’ तो अधिकारी काय करणार बिचारा.
गुरुजींचं वर्कशॉप म्हणजे कार्यालयच होतं. एकेदिवशी संध्याकाळी एक गरीबसा माणूस आला. रस्त्यावर जुगार खेळून लोकांना फसवणाऱ्या एका माणसानं त्या माणसाला लुटलं होतं. गुरुजी हे लातूरमधल्या प्रत्येक अडल्या पडल्याचं आश्रय स्थान असल्यानं तो माणूस ओळख नसतांना गुरुजींकडं आला. गुरुजींनी आधी त्याची हजामत केली. ‘ xxxx xxxx मेहनतीनं मिळालेले पैसे बायकापोरांसाठी न खर्च करता xxxx xxx असे उडवतोस?’. तो माणूस गयावया करत होता. घरी कसं तोंड दाखवू असं म्हणत होता.
गुरुजी तरातरा उठले. एसटी स्टँडवर पोचले. त्या जुगारी माणसाची बखोट धरली. ‘ xxx xxx दे त्याचे पैसे परत.’ तो माणूस गुंड होता. त्याच्याभोवती चार दांडगे गुंड होते. गुरुजींचं धाडस पाहून आसपासची माणसं चकित झाली. पण गुरुजी आलेत असं पाहिल्यावर एसटी स्टेशनचे मॅनेजर, हन्नान, धावत आले. त्यांच्या मागोमाग अनेक मेकॅिनक, कंडक्टर्स वगैरे. ही फौज पाहिल्यावर जुगारी हादरला. त्यानं पैसे परत दिले आणि तिथून पोबारा केला.
एकदा शिवराज पाटील साहेब कुठल्याशा काँग्रेस अधिवेशनाला निघाले होते. पािलकेची जीप घेऊन. बहुदा ती जीपही अँब्युलन्स होती. गुरुजीना कळलं. निघाले. अशोक हॉटेलसमोरच्या चौकात गुरुजींना पाहून ड्रायव्हरनं जीप थांबवली. गुरुजी जीपसमोर आडवे पडले. मग झाली धुमश्चक्री. गुरुजींना उचलण्याचे प्रयत्न. गुरुजी तयार नाहीत. मग जीप बाजूनं काढण्यात आली. गुरुजींनी जीपच्या मागच्या बाजूचा दांडा धरला. हिंदी सिनेमात जसा हीरो गाडीला लटकून फरफटत जातो ते गुरुजी काही अंतर गेले. पण नंतर खरचटलं, जखमी झाले, कपडे फाटले, गुरुजींनी जीप सोडली.
गुरुजींच्या अशा किती किती गोष्टी लातूरमधली मंडळी सांगतील. घरी कोणी बायकोला छळतोय. गुरुजी त्याला झापायला हजर. कोणी दारु पिऊन घराची वाट लावतोय. गुरुजी त्या माणसाच्या शिव्या खात त्या घरी जाऊन त्याला वळणावर आणत.
हा काळ १९६७ नंतरचा. लातूर हे एक लहान गाव होतं. त्याला एक छान गावपण होतं. गावातली माणसं एकमेकांना ओळखत होती. एकमेकांना मदत करत होती. भोचकपणाचा आरोप सहन करूनही माणसं दुसऱ्याचा संसार नीट चालावा यासाठी खटपट करत होती. पैसा नाही. पद नाही. सत्ता नाही. लाठी नाही. गाड्या घोडी नाहीत. काहीही नाहीत. तरीही माणसाकडं आदरानं पाहिलं जाणं, त्याच्याकडं आपुलकीनं मदतीसाठी जाणं, अडल्या पडल्यासाठी त्याच्याकडं जाणं असं घडत असे. गुरुजींबरोबरच गोवंडेसरही होते. दोघांची जोडगोळी होती. दोघेही एका परीनं अतिरेकीच. गुरुजी आक्रमक अतिरेकी, गोवंडे सर आत्मक्लेष करणारे अतिरेकी. 
गुरुजीं आणीबाणीत पावणेदोन वर्षं तुरुंगात होते. अनंतराव भालेराव, बापू काळदाते, भाई वैद्य इत्यादी मंडळी त्यांच्यासोबत तुरुंगात होती. तुरुंगात बसल्या बसल्या करायचं काय. मग गुरुजी व्यायाम करू लागले. किती नमस्कार, किती बैठका आणि काही विचारू नका. तासनतास. त्यांचा व्यायाम पहाणाऱ्यांचा जीव जात असे.
गुरुजी तुरुंगात. वैद्य वहिनींनी त्यांच्या पश्चात वर्कशॉप चालवलं. मुख्य म्हणजे फायद्यात चालवलं. कारण अव्यवहारी गुरुजींनी कधी फायद्याकडं लक्षच दिलं नव्हतं. गरजू माणसांकडून ते पैसेही घेत नसत. कित्येक लबाड माणसं त्यांचे पैसे बुडवत असत. गुरुजींना त्या कश्शाची फिकीर नसे.
गोवंडे सर काही दिवसांपूर्वी गेले तेव्हां वैद्य गुरुजीही आतून हादरले होते. गोवंडे सरांच्या शोकसभेला त्याना बोलता येईना. आधीच ढासळत चाललेली त्याची तब्येत नंतर सतत ढासळतीच राहिली.
एकादी गोष्ट बोडक्यात घेतली की वेड्यासारखं तिच्या मागं लागायचं. व्यवहाराचं भान नाही. अतिरेकीच.
लातूरमधे अशी किती तरी माणसं. काळमानानुसार एकेक माणूस नाहिसं होतंय. 
आजची तरूण माणसं, पुढल्या पिढीतली माणसं, त्यांना ही असली माणसं पहायला मिळायची नाहीत. 

।।
मोदींची स्वच्छता मोहिम

मोदींची स्वच्छता मोहिम

नरेंद्र मोदी यांच्या स्वच्छता मोहिमेची बरीचशी सुलट आणि काहीशी सुलट चर्चा झाली. ते स्वाभाविक होतं. ते सहाच महिन्यांपूर्वी पूर्णबहुमत एकट्याच्या बळावर मिळवलेल्या एका लोकप्रिय पंतप्रधानानं केलेलं आवाहन होतं. भाजपी मोदी समर्थकांचा पाठिंबा होताच. भाजपी नसतांना इतर कारणांसाठी मोदींना पाठिंबा दिलेल्या लोकांचाही पाठिंबा मिळाला कारण गांधीजींच्या नावानं, गांधीजींचा चष्मा हे एक जाहिराती चिन्ह वापरून आवाहन केलेलं होतं. एकादा माणूस चांगली गोष्ट सांगतोय तर त्याला पाठिंबा कां देऊ नये असंही लोकांचं मत होतं.   
अशी आवाहनं केली जातात, विसरली जातात.  ही भारताची परंपरा आहे हे माणसांच्या मनोमनी होतं. भावनात्मक आणि प्रतिकात्मकतेची सवय भारताला आहे हे माहित असून, मोदी यांच्याबद्दल संशय आणि विरोध असूनही अनेकांनी पाठिंबा दिला.
मुंबईत मोदींनी रेस कोर्सवर भाषण केलं.  स्वच्छता आंदोलनाचा उल्लेख करून लोकांनी परत जातांना आपापला कचरा बरोबर घेऊन जावा असं सांगितलं. सभा आटोपली, रेसकोर्सवर कचराच कचरा. दसऱ्याच्या दिवसानंतर मुंबईतल्या चौपाटीवर कचराच कचरा. म्हणजे भाषण, शपथ आटोपल्यावर दुसऱ्या क्षणापासून अस्वच्छता जागच्या जागी.
या मनाला भोकं पाडणाऱ्या वास्तवामागची कारणं कोणती? 
मुंबईतलं रेसकोर्स असो की चौपाटी. दोन्हीकडला कचरा निदान दुसऱ्या दिवशी आणि नंतर कायमचा घालवायची जबाबदारी भाजपची माणसं घेऊ शकत नाहीत. कारण ती भाषणापुरती गोळा होतात, भाषणं आटोपल्यावर दुसऱ्या दिवसापासून अस्वच्छ भारतीय नागरीक होतात. त्यांना स्वतःचंच जगणं हे एक ओझं असतं, कचरा गोळा करायला ती वेळ देऊ शकत नाहीत. मोदी भाषणात म्हणाले की आठवड्यातून दोन तास स्वच्छता मोहिमेसाठी द्यावा. व्यवहारात िवचार केला तर फक्त सुटीच्या दिवशी दोन स्वच्छतेसाठी द्यायचे याचा अर्थ आठवडाभर कचरा साठवत रहायचं. एक गंमत आहे. मोदींचा सल्ला मुंबई पालिकेचे लोक आधीपासूनच पाळत आहेत. ते दररोज कचरा साफ करतच नाहीत. ते आठवड्यातून एक किंवा दोन वेळाच सफाई करतात.
चांगली भावना बाळगणं, प्रतिकांचा गजर करत रहाणं आणि प्रत्यक्षात एकादी गोष्ट अमलात आणणं यात खूप अंतर असतं. रस्त्यावर पडलेल्या अनाथ माणसाबद्दल सहानुभूती असणं, संबंधित खात्याला फोन करून त्या माणसाची जगण्याची व्यवस्था करणं ही गोष्ट नागरीक करू शकतो. दिसला माणूस की त्याला उचलून पालिकेच्या आसऱ्याला नेणं, तिथं सोय झाली नाही  तर त्याला आपल्या घरी नेणं, नंतर त्याची आपल्या घरातच व्यवस्था लावणं इत्यादी गोष्टी नागरिकाला शक्य नसतात. कितीही माणुसकी असली तरी माणसाला स्वतःचं जगणं चुकत नसतं, व्यवहार चुकत नसतो. म्हणूनच एक तर सरकारकडं वरील काम करणारी एक कार्यक्षम यंत्रणा हवी नाही तर मदर थेरेसा यांनी स्थापन केलेली कार्यक्षम संस्था हवी. थोडक्यात असं की स्वच्छता, आरोग्य, शिक्षण या गरजा नीट भागवायच्या असतील तर कार्यक्षम, दर्जेदार, नीट बांधलेली, कधीही न कोसळणारी संस्था हवी. भावना, सदिच्छा यावर ही कामं होत नसतात.
स्वच्छता अभियानाला गेल्या वीसेक वर्षाचा इतिहास आहे. महाराष्ट्रात गाडगेबाबा अभियान झालं, देशाच्या पातळीवरही स्वच्छता अभियान झालं. या मोहिमेत उघड्यावर मलमूत्र िवसर्जन बंद करणं, लोकांनी आरोग्यदायक शौचालयाचा वापर करणं हा मुख्य मुद्दा होता. उघड्यावर मलमूत्र विसर्जन आरोग्याला फारच घातक आहे हा यातला मुख्य मुद्दा होता. केंद्र सरकारनं १९७३मधे कायदा केला, ९३ मधे दुसरा कायदा केला, ९४ साली त्यात सुधारणा केल्या. डोक्यावरून मैला वाहणं हा गुन्हा ठरवला. घराघरात, सार्वजनिक संडास बांधण्यासाठी पैसे उपलब्ध केले, त्यासाठी सरकारात खातं तयार केलं. तरीही आज खेड्यांत ९० टक्के प्रजा उघड्यावर मलमूत्र विसर्जन करत असते.
कारणं कोणती?
 देशाचा आकार पहाता नियोजित रकमा अगदीच अपुऱ्या असतात. करोडो संडास लागतील पण पैसे मात्र काही हजार संडासांसाठी असतात. कमी संख्येनं संडास तयार होतात आणि काही काळानं त्यात बिघाड होतो, त्याच्या बैठका मोडतात. संडास बांधणारी माणसं व्यावसायिक नसल्यानं चुकीच्या रीतीनं बांधतात. संडास लवकर निकामी होतात, माणसं ते वापरेनासे होतात. संडासाची बैठक दुरुस्त करण्याएवढेही पैसे नसल्यानं माणसं संडास नादुरुस्त झाल्यावर उघड्यावर जाणं सुरु करतात.
या कामांसाठी   नेमली जाणारी माणसं संख्येनं कमी असतात. त्यांच्यावर संडास बांधणं, ते दुरुस्त करणं, कायदा न पाळणाऱ्यांवर कारवाई करणं, लोकांचं प्रबोधन करणं इत्यादी साऱ्या जबाबदाऱ्या असतात. सारी  कामं करण्यासाठी लागणारं मनुष्यबळ आणि पैसा सरकारजवळ नसतो. किंवा सरकारजवळ तसा पैसा असतो पण तो या कामी पूर्णपणे लावण्याची सरकारची तयारी नसते. यात आणखी एक भानगड आहे. सरकारमधे काम करणारी माणसं कामचुकार असतात असा सार्वत्रिक अनुभव आहे. (कदाचित तो एकूणच भारतीय अवगुण असेल ). मिळणारे पैसे अपुरे आहेत, सवलती अपुऱ्या आहेत इत्यादी इत्यादी गोष्टी सांगून माणसं काम करणं टाळतात. मग सरकार हे काम बाहेरच्यांना, कंत्राटींना देतं. कंत्राटी लोकही भारतीयच असल्यानं ती माणसंही नाना सबबी सांगत कामं करत नाहीत. परिणामी अस्वच्छता शिल्लक रहाते.
उत्तर प्रदेशातल्या मुझफरनर जिल्ह्याचे अभ्यास उपलब्ध आहेत. तिथं ०९ ते ११ या तीन वर्षात ४७ हजार संडास बांधले गेले. प्रत्यक्षात आवश्यकता होती किमान ४ लाख संडासांची. गेल्या दोन वर्षात २६००  संडास बिघडले, मोडले, वापरणं बंद झालं. 
संडासाला दोन कप्पे असावेत, एक कप्पा भरला की दुसरा सुरु करायचा. दुसरा भरेपर्यंत पहिल्या कप्प्यातल्या मैल्याचं उत्तम खत तयार होतं. अशा रीतीनं संडास कायम चालत रहातात.असं हे डिझाईन. एक मीटर खोलीचे कप्पे.  बांधकाम करणारे कंत्राटदार पुरेसे तंत्रसाक्षर नसल्यानं दोन तीन मीटर खोलीचे कप्पे तयार केले. परिणामी कप्प्यातल्या मैल्याचं रूपांतर खतात न होता, मैला सडून अनारोग्य झालं. परिणामी लोकांनी ते वापरणं सोडलं. बैठकी मोडल्यानंही संडास बंद पडले.
मेहेतर समाजातली माणसं, विशेषतः स्त्रिया, मैला उचलतात. मैला टोपलीत भरून डोक्यावर घेतात आणि गावापासून दूर तीन चार किमी अंतरावर नेऊन टाकतात. ( गावातलं अनारोग्य दुसऱ्या गावाच्या हद्दीत पोचतं.) सरकारनं मैला वाहणं हा गुन्हा ठरवला. मेहतर स्त्रियांना पकडलं गेलं, काही काळ तुरुंगात ठेवलं. तुरुंगाच्या बाहेर आल्यावर त्या महिला पुन्हा मैला वाहू लागल्या. कारण घरोघरी पाटीचे संडास शिल्लकच होते. या मेहेतर घरामधे रोजगार नाहीत. त्यांना ते अस्वच्छ आहेत म्हणून रोजगार दिले जात नाहीत. मेहेतर स्त्री १५ घरांचा मैला वाहून नेते आणि घरामागे तिला ६० रुपये आणि एक किलो गहू दरमहा मिळतो.  पुरुष काम करत नाहीत, दारुच्या नशेत दिवस काढतात, मुलं निर्माण करतात, आपल्या दारूची आणि कुटुंब जगवण्याची जबाबदारी स्त्रियांवर टाकतात. 
उत्तर प्रदेशात विधवेला ३०० रुपये महिना पेन्शन मिळतं. अभ्यासात नोंद झालेल्या मेहेतर स्त्रीला २०१३ पर्यंत दहा वर्षं पेन्शन मिळालेलं नाही.
हे आहे वास्तव. प्रत्येक राज्यातल्या ‘संस्कृतीनुसार’ वास्तवाचे तपशील बदलतात.
मोदींना हे वास्तव माहित आहे कारण ते कार्यकर्ता ना नात्यानं वीसेक वर्षं खेड्यांत फिरलेले आहेत. काँग्रेस, समाजवादी, बहुजन समाज, राष्ट्रवादी इत्यादी नेत्यांनाही हे वास्तव माहित आहे. या वास्तवातून वाट काढण्यायेवढी कल्पनाशक्ती,इच्छाशक्ती आणि शक्ती त्यांच्याकडं नाही. निवडणुक जिंकण्यावर सारी शक्ती लावली जाते. शक्ती वाढते ती पक्षांची आणि पुढाऱ्यांची, देशाची नाही. भावना आणि सदिच्छा या पलिकडं बऱ्याच गोष्टी आवश्यक आहेत ही गोष्ट भारतीय मनाला अजून पटलेली नाही इथं खोच आहे.
मोदी आणि त्यांचा भाजप हा भारतातल्या वरील राजकीय वास्तवाचाच एक भाग आहेत. दिल्लीत मंत्री लोक झाडू घेऊन बाहेर पडले. काही ठिकाणी पाच दहा कागदाचे कपडे मुद्दाम फोटोत यावेत म्हणून टाकले गेले आणि अभियानाचा गाजावाजा केला गेला. त्याच दिल्लीत अनंत ठिकाणी जमिनीखाली दहा फूट खोलीची आणि जमिनीवर चार पाच फूट उंचीची महाभयानक घाण होती. मोदी, मंत्री, नोकरशहा तिथं गेले नाहीत. कारण तिथं झाडू कसला मारताय माणसाला पायही ठेवता येत नाही.
मोदींनी जे केलं त्याला नाटक म्हणायचं काय? तसं म्हटलं की मोदी समर्थकांना राग येणार. भोळसट मध्यमवर्गीय जनता हळहळणार. निदान प्रतिकात्मक बोलणं तरी काय वाईट आहे असं बहुटक्के लोकांना वाटणार. मोदी नाटक करत नाहीयेत. मोदींच्या हाती दुसरं काही नाहीये ही मुख्य अडचण आहे. मोदींची स्वच्छतेची इच्छा असेल आणि आहे. ते नाटक असायचं कारण नाही.  
इच्छेनं भागत नाही, व्यवस्था उभाराव्या लागतात  ही समज भारतीय जनमानसात फार क्षीण आहे. व्यवस्था, संस्था या पेक्षा उपकार, दान, सेवा अशा अल्पजीवी, वरवरच्या, प्रश्नांतून कायमची वाट न काढणाऱ्या गोष्टींची ओढ भारतीय मानसाला आहे. मोदी त्याच जनमानसात वाढलेले आहेत ही अडचण आहे.

।।
हाँगकाँगचं लोकशाही आंदोलन

हाँगकाँगचं लोकशाही आंदोलन

गेले काही दिवस हाँगकाँगमधले लाखभर लोक रस्त्यावर उतरले आहेत. त्यांनी सविनय कायदेभंगाची वाट अनुसरली आहे. आपल्या मागण्या छत्रीवर लिहून ते   निदर्शनं करत आहेत. चीन सरकार अश्रूधूर सोडून, लाठीमार करून त्यांना दाबण्याचा प्रयत्न करत आहे.
हाँगकाँगमधल्या ७२ लाख लोकांना मतदानाचा हक्क हवा आहे. हाँगकाँगचा राज्यकर्ता खुल्या निवडणुकीतून निवडण्याचा अधिकार त्यांना हवा आहे. आज घडीला हाँगकाँगचा मुख्य प्रशासक एक १२०० लोकांचं प्रतिनिधी मंडळ निवडतं. हे प्रतिनिधी मंडळ, इलेक्टोरल कॉलेज, चिनी कम्युनिष्ट पक्षानं नेमलेल्या लोकांचं बनलेलं असतं. चीनमधल्या राजकारणात, उद्योग धंध्यात रमलेली माणसं या प्रतिनिधी मंडळात असतात. ही माणसं चीनच्या हिताच्याच गोष्टी करतात, हाँगकाँगच्या लोकांच्या इच्छा त्याना महत्वाच्या नसतात.
हाँगकाँगमधल्या लोकांना, तरूणांना काय हवंय? आपल्या शहराचं कशात भलं आहे ते त्याना ठरवायचं आहे. हाँगकाँगमधली माणसं उद्योगी आहेत. शेदीडशे वर्षांची परंपरा त्यांच्या रक्तात मुरलेली आहे. जगाच्या बाजारात ते सक्रीय असतात. आपल्या शहराचे निर्णय आर्थिक विकासाच्या अंगानंच व्हायला हवेत असं त्याना वाटतं   आर्थिक हित मुक्त अर्थव्यवस्था-बाजारव्यवस्था यानुसार साधावं असं त्याना वाटतं.  दीडेकशे वर्षाच्या ब्रिटीश परंपरेमुळं ही   इच्छा निर्माण झाली. हाँगकाँगवर ब्रिटीश अमल होता. १९९६ साली ब्रिटिशानी हाँगकाँग चीनच्या हवाली केलं. हस्तांतरण करतांना एक करार चीनबरोबर केला. पुढील पन्नास वर्ष हाँगकाँग लोकशाही पद्धतीनं चालेल, तिथल्या लोकांना आचार आणि विचार स्वातंत्र्य असेल, प्रत्येकाला मतदानाचा अधिकार असेल या अटी करारात घातलेल्या होत्या.
हस्तांतरण झालं तेव्हां चीनमधे कम्युनिष्ट पक्षाची राजवट होती, आजही आहे. चीनमधे केवळ म्हणजे केवळ कम्युनिष्टांची सत्ता असते, इतर पक्ष आणि विचाराला तिथं परवानगी नाही. तिथं निवडणुका होत नाहीत. ब्रीटनशी करार करताना चीननं हाँगकाँगसाठी वेगळी व्यवस्था ठेवायचं मान्य केलं. म्हणजे तिथं निवडून आलेला प्रशासक असेल असं जाहीर केलं. परंतू प्रशासकाची निवड पक्षाच्या हातात राहील अशी व्यवस्था केली. हाँगकाँगला ते मान्य नव्हतं.
हाँगकाँगमधली माणसं, विशेषतः तरूण मुलं ब्रीटन बरोबरचा करार जसाच्या तसा पाळा असं म्हणत आली. चिनी राज्यकर्त्यांना ते नको आहे. प्रत्येकाला मताचा अधिकार देऊन निवडणूक घ्यायचं ठरवलं तर तेच सूत्र खुद्द चीनमधेही लावावं लागेल. तसं केलं तर कम्युनिष्ट पक्षाची, कम्युनिष्ट पुढाऱ्यांची सत्ता जाईल. त्यामुळं बळ  वापरून हाँगकाँगमधे आंदोलनं करणाऱ्यांना चिरडण्याचा चिनी सत्ताधाऱ्यांचा मानस आहे. चीनमधेही तरूण स्वातंत्र्य आणि लोकशाही मागत आहेत. तिएनानमेन चौकातला उद्रेक चिनी सरकारनं कसाबसा मोडून काढला. भ्रष्ट नेत्यांवार कारवाई करून, आरोग्य-घरं इत्यादी प्रश्नी तातडीनं कारवाई करून चिनी सत्ताधाऱ्यांनी जनतेचा असंतोष आटोक्यात ठेवण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. त्यामधून लोकांची स्वातंत्र्याची मागणी संपेल असं राज्यकर्त्यांना वाटतंय. परंतू प्रत्यक्षात लोकांची स्वातंत्र्याची मागणी अजूनही शिल्लक आहे. हाँगकाँगमधल्या आंदोलनाला चीनमधल्या तरुणांची साथ मिळेल अशी भीती चिनी सरकारला वाटतेय. म्हणूनच हाँगकाँग आंदोलन दडपण्याचा चीनचा प्रयत्न आहे.
हाँगकाँगमधल्या तरुणांनी आणि नागरिकांनी सेलफोनवर समाज निर्माण केला, नागरिकांची संघटना केली. आभासी जगात या नागरिकांनी  मतदान करून स्वातंत्र्याची मागणी केली. या आभासी जगातल्या हालचालीचा परिणाम म्हणूनच लाखभर  माणसं निदर्शनं करत रस्त्यावर उतरली. चीन सरकारनं सोशल मिडियावर बंधनं आणून, चाळणी लावून लोकांना संघटित होण्यापासून परावृत्त केलं. आंदोलनाला विरोध करण्यासाठी पैसे देऊन माणसं पाठवली. आंदोलक आणि सरकार समर्थक यांच्यात हिंसा झाली की शस्त्र उगारणं शक्य होईल असा सरकारचा कयास होता. पण ते जमलं नाही.
सी जिपिंग हे कम्युनिष्ट नेते सरकारचा कारभार जास्तीत जास्त पारदर्शक, स्वच्छ आणि जनताभिमुख करत आहेत. चीनची अर्थव्यवस्था अधिकाधीक बाजारलक्ष्यी करून, अधिक आर्थिक विकास साधून लोकांना सुखी ठेवण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. स्वतःच्या, पक्षाच्या हाती सत्ता ठेवूनच जनता राखायची त्यांची इच्छा आहे. परंतू एकूण जागतिक वातावरणाचा परिणाम म्हणा किंवा आणखी काही म्हणा, लोकांना लोकशाही, स्वातंत्र्य आणि सत्तेत वाटा हवा आहे. इजिप्त, ट्युनिशिया, सौदी अरेबिया इत्यादी आखाती अरब देशातही जनता राज्यकारभारात सहभागी होऊ मागत आहे. लोकांना बदल हवा आहे. साऱ्या जगभर ही लाट आहे. सौदी अरेबियात सौदी घराणं सत्ता सोडायला तयार नाही. इजिप्तमधे सैन्य सत्तेला चिकटलय. चीनमधे कम्युनिष्ट पक्ष सत्ता सोडायला तयार नाहीये.
 प्रस्थापित नाकारणारी एक अशीच लाट युरोप आणि अमेरिकेत १९६६-६७ च्या काळात आली होती. तिथल्या सत्ता युद्धखोरी करत होत्या असं तरुणांचं मत होतं. वियेतनामच्या जनतेला अमेरिका आणि दोस्त युरोपीय देश चिरडत आहेत असं तरूणाना वाटत होतं.   अमेरिका आणि युरोपमधल्या सत्ता लोकशाही प्रक्रियेतून निर्माण झालेल्या असल्यानं प्रस्थापित विरोधी आंदोलन कालांतरानं विरघळलं. जनतेचे धोरणाबाबत मतभेद होते, धोरणं ठरवण्याच्या प्रक्रियेबाबत नव्हे. इजिप्तमधली अरब स्प्रिंग क्रांती किंवा हाँगकाँगमधली छत्री क्रांती ही धोरणापेक्षा प्रक्रियेला अधिक महत्व देतेय. चीन आणि हाँगकाँग यांनी कसं जगायचं हे आम्ही ठरवणार, एकाधिकारी पक्षानं ठरवू नये असं तिथल्या जनतेचं म्हणणं आहे.
काय घडेल? आंदोलन पूर्णत्वाला जाऊन लोकशाही प्रस्थापित होईल? सौदी राजे किंवा कम्युनिष्ट हुकूमशहा बदल होऊ देतील असं वाटत नाही. सौदी राजे किंवा कम्युनिष्ट पक्ष यांच्या आतमधेच बदल घडले तर लोकशाही निर्माण होऊ शकेल. प्रत्येक सत्तेमधे आत विरोध असतात, आतमधे अनेक गट एकमेकावर मात करण्याच्या प्रयत्नात असतात. या संघर्षात लोकशाहीची बाजू घेऊन एकादा गट बलवान झाला तर लोकशाही स्थापन होईल. अन्यथा सौदी राजे आणि कम्युनिष्ट पक्षाची राक्षसी ताकद पहाता लोकशाही आंदोलनं यशस्वी होण्याची शक्यता कमी दिसते.

।।