Browsed by
Month: July 2015

याकूबची फाशी. एक गोंधळ.

याकूबची फाशी. एक गोंधळ.

याकूब मेमनची फाशी पार पडली. त्याच्या शरीराचं दफन पार पडलं.
३० जुलैच्या सकाळी सात वाजायच्या आत  फाशी व्हायची होती आणि ३० जुलैच्याच पहाटे साडेतीन वाजेपर्यंत सर्वोच्च न्यायालय शिक्षेच्या कायदेशीर प्रोसिजरची चर्चा करत होतं. खटल्याची सुनावणी नीट झाली नाही, शिक्षा झाल्याचं आरोपीला आधी कळवलं नाही या मुद्द्यावर फाशी पुढं जाऊ शकत होती. तिकडं नागपूरच्ला तुरुंगाधिकारी  फाशीचा दोर ठीकठाक आहे ना याची शहानिशा करत होते, याकुबला पहाटे उठवायची तयारी करत होते, सर्वोच्च न्यायालयातल्या निकालाची वाट पहात जागत होते. 
सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल फॅक्सनं नागपूरला कळवला जाणार होता.  वीज गेली असती तर न्यायालयाचा   निकाल नागपूरला पोचू शकला नसता. तसा एक घोटाळा सलमान खानच्या खटल्यात घडला आणि सलमानची तुरुंगवारी लांबली. फोनवरून निकाल घेण्याची पद्धत नसते, सारं काही लेखी लागतं.  वीज गेली असती तर फाशी झाली असती की नाही? फॅक्स न आल्यानं फाशी स्थगित झाली असती तरी वकील बोंबलणार होते. फाशी दिली असती तरी वकिल वाद घालणार होते.
९३ सालच्या बाँबस्फोट मालिकेत सहभाग ते फाशी सारी घटना मालिका डोळ्यासमोर येते तेव्हां  हसावं की रडावं तेच कळेनासं व्हावं अशी. 
स्मशान आहे. माणसाचं प्रेत आलं आहे. दुःखी नातेवाईक आणि आप्त गोळा झाले आहेत. लाकडंच आलेली नाहीत. लाकडाच्या किमतीवरून वाद चालू आहे. भटजी आलेला नाही. त्याचं पोट बिघडलेलं असल्यानं तो संडासाच्या वाऱ्या करतोय. डेथ सर्टिफिकेटवर नाव चुकीचं पडलंय, हरी ऐवजी हॅरी झालंय. त्यामुळं पालिकेचा अधिकारी पुढली कारवाई रोखून धरतोय. तेवढ्यात एक कुत्रा येतो आणि अंतिम विधीसाठी तयार ठेवलेले पदार्थ खाऊ लागतो.  त्याला हाकलण्याचा प्रयत्न लोकं करतात. कुत्रा शोकाकुलांच्या पायांतून पळतो. लोकांची धावपळ उडालीय. तिकडं नातेवाईक केव्हां एकदा विधी पार पडताहेत याची व्याकूळ वाट पहाताहेत…..
१९९३ साली स्फोट झाले. तीनेकशे माणसं मेली, कित्येक जायबंदी झाली. ९२ साली मुंबईत झालेल्या हिंदू मुसलमान दंगलीत मुसलमानांचे जीव जास्त संख्येनं गेले होते.  त्याचा सूड दाऊद इब्राहिम, टायगर मेमन, याकुब मेमन आणि पाच पन्नास साथीदारांनी घेतला. बाँब गोळा केले. मुंबईभर पेरले. स्फोट घडवून आणले. स्फोटानंतर गुन्हेगार परदेशात पळून गेले. 
भारत सरकारच्या इंटेलिजन्स आणि रॉ या संस्थांचे गुप्तचर तपासकामाला लागले. इंटेलिजन्स खातं देशांतर्गत माहिती गोळा करतं. दाऊद, टायगर, याकूबी परदेशात गेले असल्यानं रॉ या परदेशात माहिती गोळा करणाऱ्या संस्थेवर जबाबदारी आली. 
माहिती गोळा करण्याची काही सिद्ध तंत्रं आहेत. टोळीतील कच्चा दुवा शोधायचा, त्याला फोडायचं. गुन्हेगाराला भरपूर पैसे देऊ करायचे. त्याच्या मुलांना चांगली नोकरी, मेडिकल कॉलेजमधे प्रवेश देऊ करायचा. त्याच्या बायकोची छानछौक पूर्ण करायची. यातरं काही जमलं नाही तर गुन्हेगाराचा छळ करायचा. तेही जमलं नाही तर त्याच्या नातेवाईकांचा छळ करायचा. यातल्या कशाला तरी गुन्हेगार बळी पडतो. गुन्हा कबूल करतो. मग त्याला सांगायचं ” तुला फाशी होणं नक्की आहे. कबुली दिलीस, माहिती दिलीस तर तुला वीस वर्षाच्या सजेवर भागवू. ” जीव वाचतोय, नातेवाईकांचं भलं होतंय म्हटल्यावर गुन्हेगार फुटतो. साऱ्या जगातल्या साऱ्या तपास संस्था या वाटेनं जातात.
भारतातली रॉ, दुबाईतले पोलिस आणि अमेरिकेचे सीआयए या लोकांनी याच वाटेवरचं एकादं वळण पकडून    याकूब मेमनला फोडला. त्या वेळी दाऊद, टायगर, याकूब एकाद्या आखाती देशात किंवा पाकिस्तानात वास्तव्य करून होते.
ही १९९३-९४ सालची गोष्ट आहे. 
पाकिस्तान आणि दुबाई यांचे चांगले संबंध असतानाही भारताच्या रॉ या संस्थेला त्यांनी सहकार्य कां केलं? 
१९९० च्या सुमारास पाकिस्तानच्या आयएसआयनं लष्करे तय्यबा करवी भारतात दहशतवादी कारवाया सुरु केल्या.  भारतीय काश्मिरातले फुटीर पाकिस्तानात जात, प्रशिक्षण-पैसे-शस्त्रं घेऊन भारतात परत येत. भारतीय माणसांना ठार मारत. हा सारा प्रकार अमेरिकेच्या लक्षात आला. आपण अफगाणिस्तानातल्या लढाईसाठी दिलेला पैसा आणि शस्त्रं पाकिस्तान भारत विरोधी कारवायांसाठी वापरतय  हे अमेरिकेच्या लक्षात आलं. पाकिस्तान आणि अमेरिका यांच्यात या बाबत तणातणी होत असे. परंतू पाकिस्तानवर कारवाई करण्याची अमेरिकेची हिंमत होत नव्हती, त्यांचे हात दगडाखाली अडकलेले होते. अमेरिकेचं पाक धार्जिण धोरण बदलायला सुरवात झाली. परिणामी  सीआयएनं आपल्या जवळची माहिती भारताला दिली, दुबाईवरही   दबाव आणला.
  भारताला आडून मदत करायची. भारतानं नंतर पाकिस्तानातल्या दहशतवाद्यांवर कारवाया करायच्या. दाऊद इत्यादि लोकांना पकडून आणायचं किवा मारून टाकायचं वगैरे. हे सारं भारतानं करायचं. अमेरिका-दुबाई नामानिराळे रहाणार, त्यांना हवं तसं घडणार, भारताच्या हातून. पाहुण्याच्या काठीनं साप मारायचा. ही राजकारणाची एक रीत असते. चाणक्य असतं तर त्यानं काय केलं असतं?
ठरलं. याकूब तयार झाला. आखातातून-पाकिस्तानातून तो नेपाळमधे गेला. नेपाळणधे शरण आला. आपणहून. भारतात नव्हे तर तिसऱ्या देशात.शरण आल्यावर त्यानं दिलेल्या माहितीच्या आधारे दाऊद आणि टायगर यांचा ठावठिकाणा रॉ या संस्थेला मिळाला. त्यांच्या कराचीतल्या घरांचे फोटो भारतीय गुप्तचरांनी काढवून घेतले. ही झाली १९९४ सालची गोष्ट.
इथून पुढं दाऊद आणि त्याची आंतरराष्ट्रीय टोळी पकडली जाईल, त्यांच्यावर कारवाई होईल अशी  अपेक्षा होती. भारत सरकारकडून.
त्या वेळी सुरवातीला काँग्रेसचं सरकार होतं.  
त्याच काळात रॉ या संस्थेचे लोक पाकिस्तानातल्या आयएसआय इत्यादींच्या संपर्कात होते. पाकिस्तानात आयएसआयनं प्रशिक्षित केलेले फुटीर भारतात परत येत होते, त्यांच्याकडून रॉ सर्व माहिती मिळवत होतं. पाकिस्तानात, पाकव्याप्त काश्मिरात दहशतवाद्यांचं प्रशिक्षण करणारी केंद्रं कुठं आहेत, कोणते अधिकारी त्यात गुंतलेले आहेत याचे सारे तपशील भारताला माहित होते. फुटीर दहशतवादी इस्लामाबादमधे कुठं जातात, कुठल्या आयएसआयच्या जनरल आणि ब्रिगेडियरना भेटतात याचे तपशील  दुलाट यांच्या पुस्तकात नावनिशीवार  प्रसिद्ध झालेले आहेत. सारं काही माहित असल्यानं कारवाई करणं भारत सरकारला शक्य होतं. 
काय घडलं? दाऊद आणि कंपनी पाकिस्तानात सुखात राहिली. 
असं कां घडलं? सरकारची  इच्छा नव्हती, हिंमत नव्हती, सरकारकडं निश्चित धोरण नव्हतं,  भारतीय संस्थांकडं ताकद आणि हिंमत नव्हती किंवा काय ते कळायला मार्ग नाही.  तत्कालीन सरकारनं वाट काढली. याकूब मेमन हा एक महान गुन्हेगार आपण कसा हिमतीनं पकडलाय असं दाखवत, स्वतःची पाठ थोपटत याकूबवर खटला भरला.  
याकूबवरचा खटला सुरु झाला.  महाराष्ट्रात आणि देशात भाजपचं सरकार आलं.  दाऊदला खेचून आणू वगैरे जनप्रिय घोषणा पुढारी करत होते. तत्कालिन सरकार रॉच्या माध्यमातून पाकिस्तानशी संपर्क ठेवून होतं. पाकिस्तान, लष्करे तय्यबा, दहशतवादी इत्यादींची माहिती रॉ जवळ होती. याचेही तपशील दुलाट यांच्या पुस्तकात आहेत. 
भाजपच्या कारकीर्दीतही दाऊद आणि टायगर पाकिस्तानात सुखात राहिले.  दोन वेळा भारत सरकारनं पाकिस्तान समोर मान झुकवून पाकिस्तानी दहशतवादी पाकिस्तानाला परत केले.
याकूबचा खटला सुरुच.
 काँग्रेसचं सरकार आलं. १० वर्ष काँग्रेस आणि साथीदारांचं सरकार होतं. दाऊद, टायगर कराचीत किवा आणखी कुठं तरी सुखात.
 मोदींचं सरकार आलं, त्यालाही वर्षभरापेक्षा जास्त काळ होऊन गेला.
दाऊद,  टायगर, इतर साथीदार कराचीत सुखरूप.
यात आणखी एक गोष्ट झाली. आंतरराष्ट्रीय गुप्तवार्ता समुदायात भारताची नाचक्की झाली. भारतानं सीआयए आणि इतर आंतरराष्ट्रीय संस्थाना तोंडघशी पाडलं. पुन्हा दुलाट यांचं पुस्तक. त्या पुस्तकात सीआयएचे अधिकारी भारतीय अधिकाऱ्यांशी कसे उडवाउडवीचं वागत होते याचे उल्लेख आहेत. पुढं डेविड हेडलीच्या प्रकरणातही तेच घडलं. अमेरिकेनं हेडलीला पकडलं, शिक्षा दिली. हेडलीनं कोर्टाला सांगितलं की कसाबनं केलेल्या हल्ल्याचा सूत्रधार आयएसआयचा एक अधिकारी होता. या माहितीचा उपयोग आजपर्यंत सरकारनं केलेला नाही, पाकिस्तानच्या गळ्यात त्यांची कृत्यं आजही भारत सरकारनं बांधलेली नाहीत. पुढारी गळादाटू भाषणं करत फिरतात.
इतके वर्ष खटला चालला. सरकारी वकिलानं याकूब हा माफीचा साक्षीदार होता हे कोर्टाला सांगितलं नाही. याकूबचे वकीलही थोर. त्यांनीही ही गोष्ट न्यायालयासमोर आणली नाही. 
घुशींच्या टोळीतला एक छोटा उंदीर भारत सरकारनं मिळवला, त्याला वीसेक वर्षं खेळवून खेळवून मारला. याकूब गुन्हेगार आहे यात वादच नाही. त्याच्या घरी कट शिजला होता. बाँब गोळा करणं, गाडीत भरणं, ठिकठिकाणी ठेवणं यात त्याचा सहभाग होता. पण मुख्य टोळी, टोळीचे नायक आणि त्यांच्या मागं लपलेला पाकिस्तान हा देश सुटला.
या कोर्टात. त्या कोर्टात. राष्ट्रपतींकडं. राज्यपालांकडं. सर्वोच्च न्यायालयात एकदा, दोनदा, तीनदा. माध्यमांची गंमत. बातम्या, चर्चा. त्यात राजकीय पक्षांनी आपापली धुणी धुतली. माध्यमांनी नेमकी माहिती आणि मुद्दे वगळून हाडूकं चघळ चघळ चघळली.
 आपण ही अशी माणसं.
असे हे आपले  नेते, लोकनियुक्त प्रतिनिधी, सरकारी अधिकारी, वकील. 
सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीश आणि वकील रात्रीच्या तीन वाजता खलबत्ता घेऊन न्याय कुटत होते.  माध्यमातली लोकं कॅमेरे लावून न्यालायलाबाहेर उभे. स्टुडियोत अँकर मंडळी आणि चर्चक आळी पाळीनं एकेक हाडुक चघळत होते.नागपूर तुरुंगात अधिकारी डोळे चोळत फॅक्स मशीनसमोर उभे. अख्खा देश जागा. 
वीस वर्ष झोपा काढल्या. शेवटल्या रात्री जागरण.
येवढं करून खलबत्त्यात मुख्य मुद्दे कुटलेले नाहीतच.
।।

काश्मिर प्रश्न समजायला मदत करणारं दुलाट यांचं पुस्तक

काश्मिर प्रश्न समजायला मदत करणारं दुलाट यांचं पुस्तक

अमरजित सिंग दुलाट यांचं काश्मिर, दी वाजपेयी इयर्स हे पुस्तक प्रसिद्ध झालंय. अनेक गोष्टी त्या पुस्तकात आहेत. नेते आणि दहशतवादी यांची व्यक्तिचित्रं त्यात आहेत. काश्मिरी माणसाचा एक्सरे त्यात आहे. काश्मिर प्रश्नाची गुंतागुंत आणि त्यावरचे संभाव्य उपायही या पुस्तकात आहेत.
काश्मिरी लोकांना ना पाकिस्तानात जायचय ना हिंदुस्तानात. त्यांना स्वतंत्र रहायचं आहे. पाकिस्तान आणि भारत या दोघांनाही पाकिस्तान त्यांच्यात हवंय. पाकिस्तानला अर्ध काश्मिर मिळालंय, उरलेलं अर्ध त्यांना बळकावायचंय. आपल्यात असलेलं काश्मिर आपल्यातच रहावं इतपत भारताची इच्छा आहे. नरसिंह राव यांनी जाहीर केलं की भारताच्या राज्यघटनेत राहून भारतीय काश्मिरला आकाशायेवढी स्वायत्तता द्यायला भारत तयार आहे. या चौकटीत भारतीय काश्मिरी जनतेला निर्णय घ्यायचा आहे.
।।
अमरजित सिंग दुलाट भारतीय पोलिस सेवेत, गुप्तवार्ता विभागात आणि गुप्तकारवाया विभागात, १९६९ ते २००४ येवढा दीर्घ काळ होते. एकाद दोन वर्ष वगळता सर्व सेवाकाळ काश्मिर आणि काश्मिर संबंधी कामात ते व्यग्र होते. इंटेलिजन्स आणि रीसर्च अँड अनालेसिस या दोन खात्यांचे प्रमुख म्हणून  निवृत्त झाल्यानंतर ते अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या पंतप्रधान कार्यालयामधे काश्मिर विभागाचे सल्लागार होते. वाजपेयी सरकार गेल्यानंतर ते औपचारिकरीत्या गुप्तचर व्यवहारातून मुक्त झाले. ते होतं २००४ साल. त्यानंतर ते जवळपास आजवर सरकारला काश्मिरप्रश्नी सल्ला देत असतात. सामान्यतः सरकार कुठल्याही पक्षाचं असलं तरी दुलाट यांचा सल्ला  घेत असतं. 
काश्मिर प्रश्नात पहिल्या दिवसापासून पाकिस्तान अडकलेलं आहे. काश्मिर आपलंच आहे असं पाकिस्तान पहिल्या दिवसापासून मानत आलेलं आहे. पाकिस्ताननं काश्मिर हा आपल्या जीवन मरणाचा, प्रतिष्ठेचा, जगण्याचा प्रश्न आहे असं मानलं आहे. त्यामुळं काहीही करून काश्मिर मिळवायचं, त्यासाठी काश्मिरवर लष्करी, जिहादी, छुपे हल्ले करायचे. जमलं नाही तर निदान काश्मिरला हज्जारो जखमा करून रक्तबंबाळ करायचं असं पाकिस्तानचं धोरण आहे. 
 काश्मिरचा प्रश्न सोडवायचा असेल तर पाकिस्तान हा घटक मधे येतो. पाकिस्तान युद्ध करून नष्टच करून टाकायचं हा पर्याय शक्य आहे काय? तो पर्याय नसेल तर वाटाघाटी करून, डावपेच लढवून, संवाद करून शांततेच्या वाटेनंच तो प्रश्न सोडवला पाहिजे हे सूत्र दुलाट यांनी स्वीकारलं. टॉक, टॉक, टॉक ही त्यांची रणनीती. अविरत बोलत रहा, वाटाघाटी करत रहा. पाकिस्तानी लोक असोत की भारतातल्या काश्मिरातले फुटीर, किंवा दहशतवादी, किंवा ज्यांच्यावर खुनांचा आणि अपहरणाचे आरोप आहेत, त्यांच्याशी सतत बोलत रहा, अखंड बोलत रहा असं दुलाट यांचं धोरण होतं. १९७० पासून २०१४ पर्यंत दुलाट सतत काश्मिरातल्या लोकांशी बोलत आहेत, संबंध ठेवून आहेत. सर्व राजकीय पक्ष, सर्व फुटीर यांच्याशी ते बोलतात, बोलत आले आहेत.
भारतीय काश्मिरी जनतेला फाळणीच्या वेळी पाकिस्तानात जायचं होतं. ते जमलं नाही. काश्मिरातले मुसलमान हे मुळात सारस्वत ब्राह्मण, नागा. मोगल, अफगाण इत्यादी मुसलमानांची आक्रमणं झाली, नंतर शिखांनी काश्मिवर राज्य केलं. या काळात ही काश्मिरी जनता मुसलमान झाली. प्रत्येक बदलत्या राजवटीशी जुळवून घेताना काश्मिरी मनात अनेक थर निर्माण झाले. जगण्याच्या खटाटोपामधे दुतोंडी वर्तन, लबाडी ही वैशिष्ट्यं काश्मिरी मनात तयार झाली. आपण काश्मिरी आणि आपल्याला गैरकाश्मिरी संस्कृतीत जगावं लागतंय असा गंड काश्मिरी जनतेत निर्माण झाला. आपण वेगळे आहोत, आपलं वेगळेपण आपल्याला टिकवता येत नाहीये. यातूनच काश्मिरियत ही सांस्कृतीक गाठ काश्मिरी मनात तयार झाली. किती तरी शतकं काश्मिरी माणसं आपली काश्मिरियत जपण्याच्या खटपटीत आहेत. दुरावा असलेल्या संस्कृतींबरोबर जगायचं तर असतं, त्यांच्यात मिसळता येत नाही पण त्यांच्याशी पंगाही घेऊन भागत नाही या दुफळीत काश्मिरी माणसं आतल्या गाठीची झाली. 
फाळणीनंतर शेख अब्दुल्लांच्या नेतृत्वाखाली आपल्याला भारतात स्वायत्तता मिळेल, भारतात राहूनही आपलं वेगळेपण राखता येईल असं काश्मिरींना वाटलं. स्वायत्ततेचे दोन पैलू त्यांच्या मनात होते. एक म्हणजे आपल्या राज्यप्रमुखाला पंतप्रधान म्हटलं जाईल. दुसरं म्हणजे दिल्लीचं वर्चस्व रहाणार नाही, दिल्ली हे मित्रकेंद्र राहील. 
मुसलमानी आक्रमणांपासून काश्मिरी जनतेला राज्यकर्ते हे दादागिरी करत असतात अशी भावना होती आणि ते वास्तवही होतं. आजही दिल्लीतली सत्ता आपण राजे आहोत अशा थाटात काश्मिरशी आणि  ईशान्य भारताशी  वागत असते. दिल्लीत ज्यांची सत्ता एकवटली आहे असे लोक आपल्यावर दादागिरी करतात अशी भावना देशात आहे. मग तो दिल्लीतला मुगल सम्राट असो की स्वातंत्र्योत्तर काळातला हिंदी भाषिक राज्यकर्ता असो. ही दादागिरी दक्षिणेत तामिळनाडू, कानडी लोकांनाही जाणवते. दिल्लीच्या तख्ताला मराठा राज्यानं आव्हान दिलं होतं याचा राग दिल्लीमधे होता. महाराष्ट्रानं काहीही मागितलं की त्याकडं संशयानं पहायचं अशी एक सवय आजही दिल्लीतल्या राजकारणात काही वेळा दिसत असते. 
दिल्ली आपल्यावर बळजोरीनं राज्य करते, आपण स्वातंत्र्याचं बोललो की पैसे फेकून आपल्याला गप्प करायचा प्रयत्न करते, बंड केलं तर शक्तीचा वापर करून चेपून टाकते अशी काश्मिरी जनतेची भावना आहे. फाळणीच्या आधीही होती, फाळणीनंतरही होती. 
काश्मिरातले काही लोकांना वाटलं की भारताच्या दादागिरीतून सुटायला पाकिस्तान मदत करेल. ( असं वाटणाऱ्यातही दोन गट होते. एक गट पाकिस्तानात सामिल व्हायच्या मताचा होता. एक गट पाकिस्तानच्या मदतीनं स्वायत्त व्हायच्या अंधुक विचाराचा होता. ). ही मंडळी पाकिस्तानात गेली. पाकिस्तान सरकार, लष्कर, आयएसाय यांच्याशी संबंध ठेवून या मंडळींनी नाना कारवाया केल्या. भारतात माणसं मारली, स्फोट केले, अपहरणं केली. परंतू १९७१ च्या बांगला देश निर्मितीपासून त्यांचा भ्रमनिरास सुरू झाला. पाकिस्तानची लष्करी किंवा एकूणच ताकद मर्यादित आहे हे कळलं. त्या बरोबरच पाकिस्तान  बंगाली संस्कृतीच्या मुसलमानांना  कसं वागवतं ते काश्मिरींना कळलं. बंगाली आणि पंजाबी, दोघंही मुसलमानच. पण संस्कृती, भाषेच्या मुद्द्यावर बंगाल्यांना कमी लेखून त्यांना पाकिस्ताननं स्वातंत्र्य नाकारलं, दुय्यम वागणूक दिली. हीच वागणूक एकच धर्म असूनही आपल्या वाट्याला येऊ शकते हे काश्मिरींना उमगलं.  तिथून काश्मिरी फुटीर कारवायांना जनतेमधला पाठिंबा ओसरला. पैसे, प्रशिक्षण आणि शस्त्रासाठी पाकिस्तानात गेलेले फुटीर पस्तावले. 
 एक विचित्र स्थिती निर्माण झाली आहे. इस्लामबाद आणि दिल्ली दोघंही आपली काश्मिरियत हिरावून घेणार आहेत अशी काश्मिरी जनतेची भावना आहे. भारत हा बरा देश आहे हे त्यांना कळलय. परंतू सामिल होण्यातून स्वायत्तता कशी मिळेल या बद्दल त्यांना अजूनही स्पष्टता येत नाहीये.
दुलाट तीसेक वर्षापेक्षा जास्त काळ  काश्मिरात राहिले. तिथल्या लोकांशी एकरूप झाले. थेट दहशतवादी-पाक धार्जिणे-स्वतंत्र काश्मिरवाले यांच्याशी सतत बोलत राहिले. जगभर पसरलेल्या काश्मिरी लोकांशी त्यांचा संपर्क होता. पाक लष्करी अधिकारी आणि आयएसआयचे जनरल यांच्याशीही ते बोलत होते. इस्रायलची मोसाद, ब्रिटनची एमआयसहा अमेरिकेची सीआयए यांच्याशीही त्यांचा संपर्क होता. यातून  दुलाट यांचा एक परस्पेक्टिव तयार झाला. पक्षाचे पुढारी असोत की फुटीरतावादी, दोघांशीही बोलताना भारतीय राज्यघटनेच्या चौकटीतच आपण विचार केला पाहिजे यावर दुलाट ठाम होते.
काश्मिर प्रश्णी भारतीय जनता आणि सरकारं यातल्या मूलभूत त्रुटी दुलाट यांच्या पुस्तकातून उघड होतात. आपण साम्राज्य चालवतो अशी एक भावना सम्राटामधे असते. जनतेवर आपण राज्य करतो असं सम्राटाला वाटतं. आधुनिक काळात राज्य करणं म्हणजे समान अधिकार असलेल्या नागरिकांनी केलेली व्यवस्था.  साम्राज्यात हा विचार नव्हता.  भारतात कदाचित आजही ती साम्राज्य-सम्राट भावना शिल्लक आहे असं दुलाट यांच्या पुस्तकातून लक्षात येतं.
 दिल्लीतली सरकारं काश्मिरात सरकारं उलथवतात, तिथल्या निवणुकांत घपले करतात, तिथं खुट्ट झालं की सैनिक पाठवून चेपून काढतात, कोणी रडू लागलं तर उपकाराच्या भावनेनं तिथं पैसे पेरतात. त्यांनी काय करायचं ते दिल्ली ठरवते असं या पुस्तकात पानोपानी दिसून येतं. आपण ज्यांच्याशी  बोलत आहोत ती माणसं कोण आहेत ते समजून घेण्यात दिल्लीतल्या सरकारांना रस नसतो. एक प्रकारची फ्यूडल भावना आजही दिल्लीत आहे. काश्मिर असो किंवा आणखी कोणी, भारत सरकार त्यांच्यावर मेहेरबानी करत आहे, उपकार करत आहे असा वास भारत सरकारच्या कृत्यांना येतो. दुलाट यांनी केलेल्या वर्णनातून ते सहज लक्षात येतं.
भारतीय राजकारणंही या पुस्तकातून स्पष्ट होतं. काँग्रेस असो की भाजप, त्यांच्या लेखी काश्मिर म्हणजे त्यांच्या  तबेल्यातला एक घोडा असतो. देशातल्या निवडणुका, राजकीय वातावरण यातली सोय बघून आयत्या वेळी काश्मिरबद्दलची पावलं उचलली जातात. काश्मिरी माणसं पक्षांच्या राष्ट्रीय पातळीवरच्या निर्णय प्रक्रियेत कमीच असतात. काश्मिर आणि पाकिस्तान या बाबत भारतीय पक्षांचं एक स्थिर आणि विचारपूर्वक आखलेलं धोरण नाही. वेळोवेळी जनमत आणि निवडणुकांवर लक्ष ठेवून पक्ष वागतात. त्यांच्यात परिपक्वता नाही.
एक उदाहरण. कारगिलवरचा हल्ला मुशर्रफ यांनी ठरवून केला होता. एकीकडं भारताशी बोलायचं आणि दुसरीकडं हल्ल्याची तयारी करायची. कारगिलमधे युद्ध चालू असताना मुशर्रफ रशियाच्या दौऱ्यावर होते. कारगिलमधे लढाई करणाऱ्या आणि पाकिस्तानातल्या जनरल्सशी मुशर्रफ टेलेफोनवरून बोलत होते, चर्चा करत होते.  ही बोलणी भारतीय गुप्तचर विभागानं पकडली. पाकिस्तानचा कारगिलमधला हात सिद्ध झाला. माझ्या परोक्ष, मला माहित नसतांना ही कारवाई करण्यात आली हा मुशर्रफ यांचा दावा खोटा ठरला.
तत्कालीन भाजप सरकारनं कॅबिनेटमधे निर्णय घेऊन या बोलण्याचे तपशील जाहीर करून टाकले. गुप्तचरांनी सांगितलं की असं करू नका कारण एकदा तुम्ही जाहीर केलंत की त्याच्यातलं कम्युनिकेशन कळण्याच्या आमच्या वाटा नष्ट होतील, ते दुसऱ्या वाटा वापरू लागतील. जगात कोणीही असे तपशील जाहीर करत नसतात. पण भाजपच्या   मंत्र्यांना ( जसवंत सिंग इत्यादी ) लोकमतावर आरूढ व्हायचं होतं. आपण कसे हुशार आहोत आणि मुशर्रफ यांची चोरी आपण कशी पकडलीय हे दाखवून त्यांना लोकप्रियता मिळवायची होती.  
परिणाम काय? पाकिस्तानकडून येणाऱ्या माहितीचे ओघ आटले, महत्वाची माहिती मिळेनाशी झाली. पाकिस्तानी लोकांनी नव्या वाटा शोधल्या. त्यानंतर बराच काळ भारताला पाकिस्तानमधल्या घडामोडी कळत नव्हत्या. 
याला काय म्हणावं?
मुशर्ऱफ म्हणजेच पाकिस्तानशी वाटाघाटी करून शांततेनं प्रश्न सोडवावा असं वाजपेयींना वाटत होतं. म्हणून त्यांनी लोकमताचा बाऊ  न करता मुत्सद्देगिरीची वाट धरली.   ते वाजपेयी होते म्हणूनच भारतीय लोकमत शांत राहिलं.   ही वाट कदाचित  अडवाणींना मान्य नसावी. या मुद्द्यावर अडवाणी आणि वाजपेयी यांच्यात मतभेद होते. तसे असायला हरकत नाही. वाजपेयी आणि अडवाणी हे दोघेही परिपक्व राजकारणी होते, त्यांच्या देशप्रेमाबद्दलही कोणी शंका घेऊ शकत नाही. परंतू दोघांची मतं या बाबत वेगळी होती. तशी जगात कुठल्याही देशातल्या सत्ताधारी पक्षात असतात. त्यात वावगं काहीच नाही. परंतू असे मतभेद हे सामान्यतः अंतर्गत रहातात आणि देशाचं किंवा पक्षाचं म्हणून एक पक्कं दूरगामी मत असतं, असायला हवं. असं मत भाजपमधे नव्हतं, कांग्रेसमधेही नव्हतं. त्यामुळंच पाकिस्तानशी कसे संबंध असावेत यावर एक सूत्रबद्द धोरण तयार झालं नाही.
अध्यक्ष बदलले म्हणून एकाएकी अमेरिकेचं परदेश धोरण बदलत नाही. काही धोरणं देशाला नेहमी पुढं चालवावी लागतात. म्हणूनच ती धोरणं फार विचारपूर्वक ठरवावी लागत असतात. 
पंडित नेहरूंच्या काळात, म्हणजे बहुदा त्यांच्या शेवटल्या दिवसात काँग्रेस नेतृत्वाच्या डोक्यात काहीसा प्रकाश पडायला सुरवात झाली होती.  दादागिरी कमी करावी, त्यांचं ऐकावं, त्यांच्या कलानं घ्याव या विचाराला सुरवात झाली असावी. नेहरू गेल्यानंतर धोरणात अँड हॉकिझम सुरु झाला. तो आजतागायत शिल्लक आहे. कधी युद्धाची भाषा होते, कधी शांततेची भाषा होते. कधी एकमेकाच्या पाप्या घ्यायला जातात तर कधी लक्षावधी सैन्य आघाडीवर नेऊन ठेवतात. आजही मोदींचं सरकार आल्यापासून वर्षभरातही कधी युद्ध तर कधी प्रेम असला घोळ चाललेला आहे. कधी वाटाघाटी सुरु करतात कधी वाटाघाटींवर बहिष्कार घालतात. खुद्द भाजपमधेच यावर मतभेद आहेत, शिवसेना इत्यादी मित्र पक्षांचे तर तीव्र मतभेद आहेत.मोदी जेव्हां शाततेचा गोष्टी बोलतात तेव्हां शिवसेना आणि काही हिंदुत्ववादी संघटना रोरावायला सुरवात करतात.
आणखी एक गोष्ट दुलाट यांच्या पुस्तकातून पुढं येते ती म्हणजे भारतातली नोकरशाही. इंटेलिजन्स विभागाचं मुख्यालय असतं दिल्लीत. शाखा असते राज्यात, काश्मिरात. दिल्लीतले प्रमुख श्रीनगरमधल्या गुप्तचरांचं ऐकत नाहीत. दिल्लीतले पुढारी आदेश देतात आणि श्रीनगरमधल्या गुप्तचराना मान डोलवावी लागते. दोन्ही ठिकाणच्या नेमणुकांमधे गटबाजी असते, राजकीय हस्तक्षेप असतात. धोरण, कार्यक्षमता या गोष्टींना नेमणूक करताना महत्व असेलच याची खात्री नाही. तीच गोष्ट रॉ या संघटनेची. पक्ष, पुढारी यांच्या लहरीवर सारा कारभार चालतो. गटबाजीचं तर विचारूनच नका. 
दुलाट इंटेलिजन्स विभागातून रॉ या विभागात गेले. त्यांचं तिथं जाणं तिथल्या प्रमुखाला मान्य नव्हतं. त्याला वाटत होतं की त्याला हलवून त्यांच्या ठिकाणी दुलाट यांची राजकीय नेमणूक होतेय. दुलाट रॉमधे तीनेक महिने चणे खात बसले होते. नंतरही  काही महिने ते काम न करता वावरत होते. काश्मिर प्रश्णावरचा हुकमाचा एक्का असल्यासारखा हा माणूस कित्येक महिने स्वस्थ ठेवला जातो याचा अर्थ काय? रॉमधेही प्रचंड गटबाजी. रॉ, इंटेलिजन्स, परदेश खातं, गृह खातं यांच्यात संयोजन नसतं. सरकारच्या तीन चार कमिट्या असतात. त्या कमिट्यांमधे या विभागातली माणसं असतात. परंतू सगळ्यांच्यात संयोजन नसतं.
एक उदाहरण. कारगिलमधल्या घुसखोरीची जय्यत तयारी पाकिस्ताननं चालवली होती. माणसं, शस्त्रं, वाहनं तिकडं हलवली जात होती. दुलाट यांच्या इंटेलिजन्स खात्याला याची माहिती पाकिस्तानातल्या गुराख्यांकडून मिळाली होती. दुलाट यांनी ती माहिती आपले वरिष्ठ, इंटेलिजन्सचे प्रमुख शामल दत्त यांना दिली. दत्त यांनी ती माहिती सरकारकडं, संरक्षणाशी संबंधित अशा सरकारच्या वरिष्ठ पातळीवरच्या सर्व कमिट्यांकडं सरकवली.  अगदी लिहून, सहीशिक्यानिशी. संरक्षण खातं आणि इतर विभागांनी हा अहवाल बासनात गुंडाळून ठेवला. परिणामी कारगिलमधे घुसखोरी घडली, लष्कराला ती घुसखोरी आणि नंतरचं महागडं युद्ध थांबवता आलं नाही.
कारगीलचा लोचा कां झाला याची चौकशी सरकारनं नंतर केली. या चौकशीत असंही आढळलं की  या काळात लष्करानं आपले टेहळे, पॅट्रोल, सरहद्दीवर फिरवणं बंद करून ठेवलं होतं. टेहळे दररोज किंवा कसेही सतत पाठवायचे आणि सरहद्दीच्या पलिकडं काय चाललंय याचा अभ्यास करायचा हे लष्कराचं नित्याचं प्रोसिजर असतं. तेही लष्करानं पाळलेलं नव्हतं असं या चौकशीत आढळळं. 
हे सारं चिंताजनक आहे.
दुलाट यांच्या पुस्तकात शबीर शेख, माजिद दर, सलाहुद्दीन, यासिन मलिक, अब्दुल घनी लोन इत्यादी नामांकित फुटीरतावादी, दहशवाद्यांची शब्दचित्रं आहेत. ती वाचण्यासारखी आहेत, अंतर्मुख करणारी आहेत. त्यातून माणसं दहशतवादी कां होतात याचा अंदाज येतो.  ती व्यक्तिमत्वही लक्षात येतात. प्रत्येक व्यक्तिमत्व हा एकेक सिनेमा, कादंबरी, कथेचा विषय होऊ शकतो. दहशतवादी, हिंसावादी होणं सोपं असतं, जनतेमधे राहून राजकारण करणं कठीण असतं, किती कठीण असतं याचा प्रत्यय या पुस्तकात येतो. फारूख अब्दुल्ला आणि अब्दुल घनी लोन या दोन टोकाच्या माणसांची व्यक्तिचित्रं एकूणच राजकारणाबद्दल आपल्याला विचार करायला लावतात.
अटल बिहारी वाजपेयी, ब्रजेश मिश्र, फारूख अब्दुल्ला. शेख अब्दुल्ला, मनमोहन सिंग, नरसिंह राव अशा नामांकित माणसांवर त्या त्या संतर्भात या पुस्तकात मजकूर आहे. राजकारण, नेते इत्यादी गोष्टी समजून घ्यायला या माणसांची व्यक्तिचित्रं उपयोगी पडतात.
काश्मिर प्रश्नावर हे पुस्तक विचार करायला लावतं, काश्मिर प्रश्नावरचं उत्तर शोधायला हे पुस्तक मदत करतं.

व्यापम. भुसभुशीत जमीन. त्यावर इमले बांधणारे भुसभुशीत इंजिनियर.

व्यापम. भुसभुशीत जमीन. त्यावर इमले बांधणारे भुसभुशीत इंजिनियर.

मध्य प्रदेशात चाळीसेक माणसांचे मृत्यू माध्यमांनी व्यापम घोटाळ्याशी जोडले आहेत. कोणाचा हृदय विकारानं मृत्यू झालाय, कोणी दारूचा डोस जास्त झाला म्हणून मेलंय, कोणी आत्महत्या केलीय. मध्य प्रदेश सरकारचे गृहमंत्री बाबुलाल गौर यांची यातल्या काही मृत्यूंबद्दलची प्रतिक्रिया अशी- ‘ माणसं मरतच असतात. माणसाला हार्ट अटॅक येत असतो. जगण्यातल्या तणावामुळं माणसं आत्महत्या करत असतात. नेहमीच अशा गोष्टी घडत असतात. ‘
मुख्यमंत्री शिवराजसिंग चौहान म्हणाले ‘ झालेले मृत्यू दुःखद आहेत पण ते व्यापम घोटाळ्याशी जोडणं योग्य नाही.’
दोन मृत्यूंचे तपशील असे.
८ जानेवारी २०१५ रोजी डॉ. रामेंद्र सिंग भदोरियाचा मृतदेह त्याच्या ग्वाल्हेरमधल्या खंचमिल मोहल्ल्यातल्या घरात पंख्याला टांगलेला आढळला. गळ्याभोवती उशी गुंडाळलेली होती आणि त्या भोवती टीव्हीची वायर गुंडाळलेली होती. वायरचं एक टोक छतावरच्या  पंख्याला गुंडाळलेलं होतं.
रामेंद्रचे वडील नारायण सिंग एका खाजगी कंपनीत सुरक्षा रक्षकाची नोकरी करत असत. तुटपुंजा पगार. मुलं शिकून मोठी झाली तरच जगणं सुखी होणार. मोठा होण्याचा एकच मार्ग म्हणजे डॉक्टर होणं. रामेंद्रचा शिक्षणातला रेकॉर्ड ठीकठाक, सामान्य होता. तरीही त्यानं डॉक्टर व्हावं असं त्याच्या वडिलांना वाटत असे. 
वैद्यकीय शिक्षणाची पूर्व परिक्षा व्यापम या मंडळासाठी रामेंद्रनं २००५ साली दिली. नापास झाला. पुन्हा ०६ आणि ०७ साली तीच परिक्षा दिली. नापास झाला. ०८ साली त्याला व्यापमच्या परिक्षेत कसं पास व्हायचं ते तंत्र कळालं. ( त्यानं तोतयाला परिक्षेला बसवलं की कॉपी केली की पैसे देऊन मार्क वाढवले त्याची चौकशी चालू आहे. ). ०८ साली रामेंद्र परिक्षा पास होऊन मेडिकल कॉलेजमधे दाखल झाला. २०१४ साली तो एमबीबीएस झाला.
 २०१३ साली व्यापम घोटाळा उघड झाल्यावर पोलिसानी केलेल्या चौकशीत रामेंद्र सापडला. ०८ साली रामेंद्रनं खोटेपणा करून प्रवेश मिळवला. नंतर २०१३ पर्यंत रामेंद्र व्यापम परिक्षात तोतया विद्यार्थी आणि कॉपी करून देणारा या नात्यान कार्यरत होता.  पोलिसानी २०१४ च्या एप्रिल महिन्यात त्याला नोटिस बजावली आणि त्याची एमबीबीएसची पदवी रद्द केली. 
 रामेंद्र हादरला. तरीही २०१४ च्या जून महिन्यात त्यानं एमबीबीएस पदवीच्या जोरावर ग्वाल्हेरच्या बिर्ला इस्पितळात डॉक्टर म्हणून नोकरी मिळवली. येवढंच नाही तर त्यानं पदव्युत्तर शिक्षणासाठी अर्जही केला. पदव्युत्तर शिक्षणाला प्रवेश मिळवण्यासाठी एमबीबीस सर्टिफिकेटची आवश्यकता होती. पण  ते त्याच्याकडून पोलिसानी काढून घेतलं होतं.  त्याला पुढलं शिक्षण घेता येईना. परंतू बिर्ला इस्पितळातली त्याची डॉक्टर म्हणून नोकरी चालू होती, तो रोग्याना तपासत, उपचार करत होता. सप्टेंबरात त्यानं लग्नही ठरवलं. 
पोलिसांची चौकशी आणि ससेमिरा त्याची पाठ सोडत नव्हता.
८ जानेवारी 2015 रामेंद्रनं आत्महत्या केली.
।।
१६ जानेवारी २०१५.
मुरैना जिल्ह्यातलं नूराबाद हे गाव. गावातून वहाणाऱ्या संक नदीत  ललित कुमार गोलारियाचं प्रेत सापडलं. पुलावरून उडी मारून त्यानं जीव दिला होता. त्यानं घरी चिठ्ठी लिहून ठेवली होती. व्यापम प्रकरणी कंटाळून आपण जीव देत आहोत असं त्यानं चिठ्ठीत लिहून ठेवलं होतं.
ललित कुमार ग्वाल्हेरच्या गजरा राजा मेडिकल कॉलेजमधे शेवटल्या वर्षात शिकत होता. २००३ ते २००५ असं तीन वेळा ललितकुमार मेडिकलच्या प्रवेश परिक्षेत बसला आणि नापास झाला. २००६ साली त्याला प्रवेश परिक्षेत पास होण्याचं तंत्र आत्मसात करून एमबीबीएसला प्रवेश मिळवला. रडत खडत त्याचं गाडं पुढं सरकत होतं. 
१९ जानेवारी २०१४ रोजी ललित कुमारला अटक झाली. खोटा प्रवेश, व्यापम परिक्षेतल्या घोटाळ्यातला सहभाग असे आरोप त्याच्यावर ठेवण्यात आले. तीन महिने ललित कुमार तुरुंगात होता. सुटल्यानंतर तो सतत तणावाखाली असे. मिटवा मिटवी, घेतलेले  किंवा देणं असलेले पैसे असला काही तरी मामला असावा. ललित कुमार आपल्या भावाकडं पैसे मागू लागला. या सगळ्या प्रकरणामुळं त्याच्या वैवाहिक जीवनातही तणाव झाले, त्याची पत्नी त्याला सोडून माहेरी निघून गेली. 
२०१५ च्या जानेवारीत ललित कुमारनं आपल्या मोठ्या भावाकडं १० हजार रुपये मागितले. कारण सांगितलं नाही. तणावाखाली होता असं भावाचं निरीक्षण. नंतर ८ हजार मागितले. भावानं दिले. नंतर १५ जानेवारीला पुन्हा ३ हजार मागितले. भावानं दिले. तो भावाशी शेवटला संपर्क. १६ जानेवारी २०१५ रोजी संक नदीच्या पुलावरून उडी घेऊन ललित कुमारनं आत्महत्या केली.
।।
अनुज, अंशुल आणि शामवीर असे तीन तरूण. 
कारनं प्रवास करत असताना त्यांच्या कारला अपघात झाला. तिघंही मेले.
व्यापमसाठी तोतये गोळा करणं, खोटी प्रवेश पत्रं तयार करणं, विद्यार्थ्यांचे नंबर आणि पैसे व्यापम अधिकाऱ्यांकडं पोचवणं अशी एक मोठ्ठी इंडस्ट्री हे तिघं चालवत होते. तिघं उत्तर प्रदेश, बिहार आणि मध्य प्रदेश ही तीन राज्यं सांभाळत. प्रत्येक राज्यात यांनी व्यापमसाठी केंद्र उभारलेलं होतं.
उदा. उत्तर प्रदेशात लखनऊ, अलाहाबाद आणि कानपूर या ठिकाणी केंद्रं होती. या गावातल्या कोचिंग क्लासवर लक्ष ठेवलं जात असे. आयएस, परदेशी जाण्यासाठी द्याव्या लागणाऱ्या परिक्षा यांसाठी क्लासमधे जाणारी मुलं शोधली जात. सामान्य घरातली. ही मुलं मरमर अभ्यास करत, हुशार असत. त्यामुळं मध्य प्रदेशातल्या व्यापम सारख्या एकदम लल्लू पंजू परिक्षा म्हणजे त्यांच्या हातचा मळ असे. या विद्यार्थ्यांमधून तोतया विद्यार्थी तयार केले जात. या तोतयाना मध्य प्रदेशात परिक्षेच्या काळात नेलं जात असे. सर्व रचना काळजी पूर्वक केलेली असे. वर्गात एका विद्यार्थ्याच्या नावान हा तोतया परिक्षेला बसे.
 हे त्याला कसं जमे? 
परिक्षा वर्गात प्रवेश मिळण्यासाठी एक ओळख पत्र लागत असे. या ओळख पत्राच्या वरच्या अर्ध्या भागात विद्यार्थ्याचा फोटो असे आणि खालच्या अर्ध्या भागात विद्यार्थ्याचं नाव, पत्ता, सही इत्यादी तपशील असे. काम सोपं होतं. वरच्या भागातल्या  मुळ विद्यार्थ्याच्या फोटोच्या जागी तोतया विद्यार्थ्याचा फोटो लावला जात असे, खालच्या भागात बाकीचा तपशील जसाच्या तसा असे.
तोतया विद्यार्थी अशा ठिकाणी बसवला जाई जिथ त्याच्या आसपासचे तीन चार विद्यार्थी कॉपी करू शकत. म्हणजे एक अधिक चार अशा पाच जणांकडून पाच ते दहा लाख रुपये घेतले जात. ज्याच्या नावानं तो परिक्षेला बसे त्याच्याकडून जास्त पैसे, कारण तो विद्यार्थी काहीही न करता पास होत असे. म्हणून तो दहा लाख देणार. बाकीच्या मुलाना कॉपी करताना कां होईना थोडी तरी मेहनत करावी लागत असे. त्यामुळं त्यांना समजा दोन तीन लाख रुपये.
शिवाय स्वतंत्रपणे विद्यार्थ्याचे परिक्षा क्रमांक व्यापमला कळवणं, पैसे पोचते करणं आणि पास करवून घेणं हेही काम हे तिघं करत असत. तिघंही सतत फिरत असत, एकमेकाच्या संपर्कात असत. मध्य प्रदेशात ठिकठिकाणी त्यांना सतत जावं लागत असे.
तिघं अनेक वेळा एकत्र असत, पैकी एका वेळी अपघात झाला.
।।
१९९५ पासून हा घोटाळा सुरू होता असं म्हणतात.
किती आत्महत्या होणार? किती माणसं तणावाखाली मरणार?
जी मरत नसतील ती हज्जारो माणसं कशी जगत असणार?
।।
२०१३ साली प्रकरण उजेडात आलं. त्यानंतर ( कदाचित ) घोटाळा थांबला असण्याची शक्यता आहे.
या काळात किती मुलं पास झाली? एकूण समजा १६ वर्षं आणि प्रत्येक वर्षी सरासरी हजारेक मुलं. दोन चार हजार तोतये. प्रत्येक परिक्षा केंद्रातली काही माणसं. मेडिकल कॉलेजेसमधली माणसं. व्यापमच्या व्यवस्थापनातली काही माणसं. पोलिस, न्यायव्यवस्था, वैद्यकीय व्यवसाय यातली माणसं. प्रकरण चालू देणं आणि त्यातून पैसे मिळवणं यात अडकलेली शिक्षण, गृह इत्यादी खात्यातली काही शेकडा माणसं. म्हणजे काही हजार माणसं यात गुंतलेली. पक्के आकडे कळणं कठीण आहे. काही हजार  असं आडमापानं म्हणायचं.
ही झाली व्यापम घोटाळा चालवणारी माणसं. या घोटाळ्यात लायकी नसतांना पास झालेले डॉक्टर, पोलिस अधिकारी, न्यायाधीश, शिक्षक वेगळेच. त्यांचीही संख्या एकूणात दर वर्षी हजारभर धरली तरी पंधरा हजार लोक झाले. 
या हजारो लोकांची सपोर्ट सिस्टिम. गोविंदामधे वरच्या थरात एक दोन असतात, त्यांना खालच्या थरांतल्या पाच पन्नास लोकांची मदत असते. 
पंधराएक वर्षाच्या काळात इतकी लायक नसलेली माणसं समाजात वावरत आहेत. क्षमता नसल्यानं चुकीची माहिती, घातक माहिती व सेवा ही माणसं समाजात पसरवताहेत.  या सेवांनी वाढवलेली लाखो माणसं आताच्या पिढीत वावरत आहेत. 
।।
  शिवराज सिंह चौहान यांच्या भाजप आणि संघातली कित्येक लोकं या व्यवहारात थेट सामिल. त्यांनी यातून थेट पैसे गोळा केले. कित्येक लोक गोविंदाच्या खालच्या थरातले.   सर्व मिळून भ्रष्टाचाराची हंडी फोडतात. 
मुळात जमीन पोखरलेली.
तिच्यावर इमारत बांधायला निघालेली माणसं अज्ञानी आणि चोर. भाजप या पक्षाची यंत्रणा कशी आहे हे या निमित्तानं लक्षात आलं. ( काँग्रेस अजिबातच वेगळी नाही. काँग्रेसनं सुरवात केली, पायंडा पाडला.भाजप आता त्या वाटेनं जातोय.)
।।
राजकीय पक्ष तयार होतो, लोकांमधे जातो, लोकजागृती करतो, निवडणुका जिंकतो, सरकारमधे जाऊन योग्य कायदे करतो, सरकारनं आखलेले कार्यक्रम नोकरशाहीकडून पार पाडण्यासाठी मेहनत करतो. हे सारं पार पडतं कार्यकर्त्यांच्या जोरावर. पक्षाला कार्यकर्ते लागतात. ते कार्यक्षम, निरसल, स्वतःची तुंबडी न भरणारे असतील तर वरील सारी कामं पक्ष पार पाडतो.
चारित्र्यवान कार्यकर्ते  लोकांपर्यंत पोचले तर लोक आपणहून मतं देतात. पैसे मागत नाहीत. आमच्या घरावर छप्पर घालून द्या, आमच्या कॉलनीत पेवर ब्लॉक बसवून द्या असल्या मागण्या करत नाहीत. निरलस माणसानं गावात शाळा काढायची म्हटली तर शेतकरी आपली जमिन मोफत दान देतात. सरहद्दीवर सैनिक लढतात तेव्हां माणसं घरातलं सोनं नाणं सैन्याला देतात.
कार्यकर्ता काल फाटका होता आणि आज दणादण एसयुव्ही फिरवतोय म्हटल्यावर माणसं खट्टू होतात. कालपर्यंत घरोघरी कार्यकर्त्यांच्या बैठका होत होत्या आणि आता मोठाली एयर कंडिशंड कार्यालयं उभी राहिलेली पाहिल्यावर माणसं धास्तावतात. कालपरवापर्यंत सरसंघचालक एकट्यानं  रेलवेनं प्रवास करत भारतभर हिंडताना लोकांनी पाहिलेलं असतं.  आज सरसंघचालक ११६ सशस्त्र माणसांचा ताफा बाळगत  विमानानं फिरत असतात असं पाहिल्यावर माणसांचा विश्वास उडतो.  दिवसात सात ठिकाणी मार्गदर्शन करत नेता विमानानं फिरतो, त्याची विमानाची तिकिटं काढण्यासाठी काही तरी व्यवस्था करावी लागते. अशा मार्गदर्शनाचा परिणाम काय होणार, अशा मार्गदर्शनाला हजर रहाणारी माणसं कोण असणार? 
निरलस कार्यकर्ते संपले की माध्यमं, लालूच, आश्वासनं, स्वप्नांचे दाटघट्ट सायरप महासभांमधून पाजणं या वाटेनं जावं लागतं. त्यासाठी पुन्हा फार पैसे लागतात.
थोडक्यात असं की कार्यकर्ते नाहीत, फक्त धंदेवाईक माणसांच्या आधारे पक्ष आणि सरकारी यंत्रणा चालवल्या जातात.
लोकांना खरं काय आणि खोटं काय ते समजेनासं करून टाकलंय. 
योग्य काय आणि अयोग्य काय ते समजेनासं करून टाकलंय.
वैद्यकी न आली तरी चालेल, डॉक्टर झालं पाहिजे.
 ज्ञान आणि शहाणपण नसलं तरी चालेल शिक्षकाचा पगार मिळायला हवा. 
 घुशींनी पोखरलेला भुसभुशीत समाज. 
त्यावर इमले बांधू पहाणारे पक्ष. पक्षही भुसभुशीत.
कसं व्हायचं.

।।
ग्रीस, चीन, भारतही?

ग्रीस, चीन, भारतही?

ग्रीसवर ३५० अब्ज युरोचं कर्ज आहे. हे कर्ज फेडण्यासाठी ग्रीसला आणखी कर्ज घेणं भाग आहे. मागं असंच घडलं होतं. सुरवातीला ११० अब्जाचं कर्ज घेतलं. ते फेडण्यासाठी आणखी २४० अब्जाचं कर्ज घेतलं. आणि आता ते फेडण्यासाठी पुन्हा कर्ज हवंय. ऋणको सांगताहेत की खर्च कमी करा, काटकसर करा, त्रास सहन करा. कर वाढवा, खाजगीकरण करा, सार्वजनिक क्षेत्रावरचा खर्च कमी करा. त्या अटी ग्रीकांना अमान्य दिसताहेत. कर्ज घेतल्यावाचून गत्यंतर नाहीये. तेव्हां नवे दाते शोधण्याच्या खटपटीत ग्रीक सरकार आहे. दाते मंडळींकडून घातल्या जाणाऱ्या अटी कमी जाचक करण्याचा प्रयत्न ग्रीस करत आहे. मागलं कर्ज माफच करून टाका किंवा त्यातलं अर्धपाऊण कर्ज माफ करा असाही फार्म्युला ग्रीक पुढं करत आहेत. व्याज देतो, मुदलाच बोलू नका असंही म्हणत आहेत.  कसंही करा पण आणखी कर्ज द्या असं ग्रीसचं म्हणणं आहे.
कर्जबाजारीपणाची सगळी लक्षणं ग्रीसमधे दिसतात. २५ टक्के बेकारी आहे. ५० टक्के तरूण बेकार आहेत. उत्पादन कमी खर्च जास्त. उत्पन्न कमी खर्च जास्त. कर्ज देणाऱ्या संस्था सांगतात खर्च कमी करा, उत्पन्न वाढवा. खर्च कमी करा म्हणजे माणसांचे पगार कमी करा, विनाकारण भरती केलेल्या माणसांना कामावरून काढून टाका, पेन्शन-आरोग्य-शिक्षण इत्यादी गोष्टीवरचा खर्च कमी करा. आधीच माणसं गांजलेली. पेन्शनची रक्कम पन्नास टक्क्यानं कमी झालेली. बेकारी. दुकानात औषधं नाहीत. दुकानात ब्रेड मिळत नाही. दोन वेळा खायची मारामार. अशात सरकार आणखी नोकऱ्या घालवणार आणि पेन्शन कमी करणार म्हणजे अतीच होतं. त्यामुळं धनकोंनी घातलेल्या अटी मान्य करणं ग्रीक सरकारला जड जातंय. 
उत्पादन वाढवायचं म्हणजे उत्पादन व्यवस्थेत पैसे गुंतवायला हवेत. पण गुंतवायला पैसेच नाहीत. त्यामुळ उत्पादन वाढीची बोंब.
२००४ सालाच्या सुमारास हे संकट सुरु झालंय. ग्रीसनं युरोझोनमधे प्रवेश करून आपलं ड्राचमा हे चलन रद्द करून युरो हे चलन स्वीकारलं. तेव्हां युरोपियन समुदायानं अट घातली होती की बजेटमधली तूट ३ टक्क्यापेक्षा जास्त असेल तर युरोझोनमधे प्रवेश मिळणार नाही. ग्रीसनं आकडेवारीची गोलमाल करून तूट १.५ टक्का दाखवली. नंतर लक्षात आलं की तूट ८ टक्के होती. म्हणजे आमदन्नी अठन्नी खर्चा रुपय्या अशी स्थिती थेट २००२ सालापासूनच होती.
अशी स्थिती येण्याची अनेक कारणं असावीत.  
 जर्मनी, फ्रान्स इत्यादी देशांनी सढळ आणि स्वस्त कर्जं दिली. कर्ज मिळताहेत म्हटल्यावर नाना गोष्टीवर ग्रीसनं खर्च केला. त्यातल्या दोन ठळक बाबी म्हणजे शहरातल्या सोयी आणि शस्त्र खरेदी. दोन्ही गोष्टी उत्पादक नव्हत्या. शहरी सोयीमुळं शहरातलं जगणं छान झालं खरं पण त्यामुळं सुखी माणसं कामाला लागायला हवी होती, त्यांची कार्यक्षमता वाढायला हवी होत. तसं झालं नाही. ट्रॅम्स, विजेवर चालणाऱ्या रेलवे, रस्ते, मेट्रो, उड्डाणपूल इत्यादी गोष्टीत पैसे अडकले पण त्यातून शहरातलं उत्पादन वाढलं नाही. उलट लोकांनी चकाचक मर्सिडीझसारख्या गाड्या खरेदी केल्या. शस्त्रांच्या खरेदीतून तर परतावा कधीच मिळत नसतो. ती तर खरंच ‘ डेड ‘ किंवा ‘ डेड करणारी ‘ गुंतवणूक असते. थोडक्यात असं की पैसा गुंतला परंतू त्यातून उत्पादन वाढलं नाही. 
गंमत अशी वरील खर्चाचा फायदा जर्मनी फ्रान्स या देशांनाच झाला. कारण वरील कामांसाठी लागणाऱ्या वस्तू जर्मनी आणि फ्रान्समधूनच आयात कराव्या लागल्या होत्या. म्हणजे धनको देशांनी कर्ज देऊन स्वतःच फायदा करून घेतल्यासारखं झालं. कर्जाची ही एक गंमत असते. दुसऱ्या महायुद्धानंतर अमेरिकेनं ब्रिटन आणि जर्मनीत पैसे खर्च केले, ते देश वर आणण्यासाठी. मार्शल योजने तहत. त्या दोन देशांचं इन्फ्रा स्ट्रक्चर, उद्योग मार्शल प्लाननं उभं केलं. पण त्यासाठी लागणाऱ्या वस्तू, प्रक्रिया इत्यादी सारं अमेरिकेतूनच आयात केलं. त्यामुळं जर्मनी ब्रिटनबरोबरच अमेरिकेचंही कल्याण झालं. पैशाचा नीट विनियोग करणं जर्मनी-ब्रीटनला जमल्यानं त्यांचंही कल्याण झालं ही स्वतंत्र गोष्ट. ग्रीक संकटात वेगळंच घडलं. पैशाचा नीट उपयोग करून घेणं ग्रीसला न जमल्यानं ग्रीस खड्ड्यात गेला पण जर्मनी मात्र फायद्यात राहिलं.
दुसरी एक भानगड झाली. गुंतवणूक आणि शस्त्रखरेदी यासाठी आलेल्या पैशातला चांगलाच हिस्सा ग्रीक पुढाऱ्यांनी पळवला, कमीशन किंवा किक बॅकच्या रुपात. ४० ते ५० अब्ज युरो इतकी रक्कम या व्यवहारात ग्रीक पुढाऱ्यांनी हाणली आणि परदेशी बँकांत ठेवली.
पैशाचा अपव्यय, भ्रष्टाचार, अयोग्य नियोजन, धनकोंच्या लबाड्या अशा प्रमुख कारणांमुळं ग्रीसचं अर्थसंकट उभं राहिलं. मधल्या मधे ग्रीक जनता मात्र भरडली गेली.
ग्रीसमधली काही दृश्यं अशी
अथेन्स शहराचा मध्य भाग.
शहराच्या मुख्य रस्त्यावरची दुकानं आणि कॅफे.  दुकानांवर फलक लागले आहेत. ५० ते ७० टक्के सूट. दुकानात  तुरळक गर्दी. 
मुख्य रस्ता सोडून बाजूच्या गल्ल्यांत गेलं की दुकानांची शटर ओढलेली दिसतात. शटरवर ग्रीक भाषेत ग्राफिट्या काढलेल्या. बहुदा निवडणुकीतल्या घोषणा वगैरे. मोठ्या अक्षरात. काही शटर तळात गजलेली, मोठाली भोकं पडलेली. खाली वाकलं, शटरच्या भोकामधे डोकावलं तर आत दुकानातली रिकामी कपाटं, शेल्फ दिसतात.  दुकान वर्ष दोन वर्षं बंद आहे.
एका कॅफेत बरीच गर्दी.  विविध वयांची माणसं. दाढीचे खुंट वाढलेले. कॅफेच्या मालकानं एका चाकाच्या टेबलावर ठेवलेल्या टीव्ही सेटभोवती माणसं जमलेली.
पंतप्रधान सिपारास यांचं भाषण. ते नाना कार्यक्रम जाहीर करत आहेत. लोक टाळ्या वाजवतात. त्यातल्या काही टाळ्या अगदी उघडपणे उपहासात्मक होत्या.
त्या गर्दीत एक वेल्डर पानोस अलेक्सोपोलुस. २००९ साली त्याला मालकानं कामावरून काढून टाकलय. पेन्शन मिळतं. महिना साडेचारशे डॉलर्स. धरात तो एकटाच मिळवणारा आहे. 
‘ सरकारं येतात आणि जातात. काही फरक पडत नाही. सिप्रासांच्या आश्वासनातली १० टक्के आश्वासनं जरी खरी ठरली तरी खूप झालं, ग्रीस सुधारेल.’
।।
डाऊन टाउन अथेन्समधली एक काहिशी काळवंडलेली इमारत. ग्रीक सरकारचं आर्थिक धोरण ठरवणारी माणसं या इमारतीत बसतात. एका खोलीत बसलेत प्रा. थियो शराकिस. ते अथेन्स विद्यापिठात अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक आहेत. सरकारचं धोरण ते एका पत्रकाराला समजून देताहेत. ‘ अहो केनेशियन सिद्धांताचा वापर करायचाय. मोठ्या प्रमाणावर सार्वजनिक कामात पैसे खर्च करायचे आहेत. आपोआप लोकांच्या हातात पैसा जाईल, वस्तूंना मागणी येईल, वस्तूंचं उत्पादन सुरु होईल आणि अर्थव्यवस्था वळणावर येईल. ‘
पत्रकार प्रश्न विचारतो ‘ ते ठीक आहे. पण सार्वजनिक कामात गुंतवायला पैसे कुठून येणार? त्यासाठी कर्जाची मागणी करावी लागणार. घोळ तर तिथंच आहे.’ 
प्राध्यापक संथपणे पत्रकाराला समजून देतात.
प्राध्यापकांना गेलं वर्षभर पगार मिळालेला नाही.
याच इमारतीसमोरच्या चौकातली एक दुपार.
दिमित्रीस ख्रिस्तुलास हा फार्मासिस्ट इमारतीकडं तोंड करून उभा राहिला. सकाळची गर्दीची वेळ. त्याच्याकडं पहायलाही कोणाला वेळ नव्हती. त्यानं खिशातून पिस्तुल काढलं, कानशिलाला लावलं, गोळी झाडली. त्या आवाजानं लोकांचं त्याच्याकडं लक्ष गेलं.
त्याचं पेन्शन पंचावन्न टक्क्यानं कमी झालं होतं.
त्याच्या खिशातल्या कागदावर लिहिलेलं होतं. ‘ सरकारनं माझ्या जगण्याचे सगळे मार्ग बंद केलेत. कचऱ्याच्या ढिगातून खाद्यपदार्थ काढून त्यावर जगण्याचं माझ्या नशिबी येऊ नये यासाठी मी माझं हे सन्मानाचं जीवन नष्ट करत आहे. ‘
00
अथेन्सचं उपनगर, एल्लिनिको. तिथं डॉ. मारिया रोटा यांचं क्लिनिक. क्लिनिकमधे बरीच माणसं बसली आहेत.  फार्मासिस्टच्या आत्महत्येचा विषय निघाल्यावर त्या सांगतात ‘ मी इथं अनेक वर्ष मानसोपचार डॉक्टरी करतेय. मंदी सुरु होण्याच्या आधीपासून.  मंदी सुरु होण्याच्या आधी माझ्याकडं माणसं येत असत. सामान्यपणे समाजातल्या गरीब वर्गातली. गरिबी आणि अभाव यातून निर्माण झालेले तणाव ही त्यांची समस्या असे. आता सुस्थितीतल्या लोकांची गर्दी वाढत चाललीय. चांगले पगार असणारी, व्यावसायिक माणसं. नोकऱ्या गेल्यात. व्यवसाय चालत नाहीये. ‘ 
हे क्लिनिक अथेन्समधले लोक स्वतःहून चालवतात. दोनेकशे स्वयंसेवक गावातल्या माणसांना या क्लिनिकमधे आणतात. हे स्वयंसेवक स्वतः गेली दोनेक वर्ष बेकार आहेत. घरी बसून तरी काय करायचं. निदान लोकांना मदत करावी या हेतूनं स्वयंसेवक आपला सर्व वेळ या कामावर खर्च करतात. स्थानिक लोकांची एक संघटना आहेत. कुठली औषधं आणायची वगैरे निर्णय ही संघटना घेते. लोकांकडून देणग्या म्हणून औषधं गोळा करतात. घरातलं माणूस दगावलं की औषधं उरतात. तीही गोळा करून या दवाखान्यात आणली जातात.
।।
अथेन्सच्या मध्यावरची वसती.
एकेकाळी चांगल्या स्थितीत असावी अशी एक इमारतींची वस्ती.  आता इमारतींची स्थिती ठीक दिसत नाही. रंग गेला आहे, सिमेट जाऊन आतल्या सळया उघड्या पडल्या आहेत.
पोलिसांचा ताफा सर्जिस थियोडोरिडिस यांच्या दारात जमा झाला. त्यांच्या सोबत वीज बोर्डाची माणसं.  सर्जिसचं कित्येक महिन्यांचं वीज बिल थकलंय. माणसं   वीज तोडायला आलीत.  विजेचाही घोळच.  दिवसातला बराच वेळ वीज गायब असते.
सर्जिस अकाऊंटंट होता. एकेकाळी त्याचा व्यवसाय चांगला चालत असे.   तो ज्या कंपन्यांचं हिशोबाचं काम करत असे त्या कंपन्या बंद पडत गेल्या. काही कंपन्या शिल्लक होत्या पण त्या पैसे देऊ शकत नव्हत्या. त्यामुळं सर्जिस कफल्लक झाला. विजेचं बिल देऊ शकत नव्हता.
सर्जिसनं स्थानिक जनसंघटनेच्या कार्यकर्त्याला फोन केला. ही जनसंघटना लोकांनी स्थापन केली होती, आपसात मदत करण्यासाठी. चर्चच्या मदतीनं लोकांना मोफत अन्न वाटप, औषधांचा पुरवठा वगैरे गोष्टी ही संघटना सांभाळत असे. काम करणारे सर्वच स्वयंसेवक, सर्वच बेकार. सर्जिसचा फोन आल्यावर काही मिनिटात पाच पन्नास कार्यकर्ते गोळा झाले. त्यांनी पोलिसांना घेराव केला. मग चर्चा, बाचाबाची. शेवटी मांडवळ झाली. थोडेसे पैसे देऊन वीज सुरु करायचं ठरलं.
जनसंघटनेनं एका बंद पडलेल्या कारखान्यात आपलं कार्यालय उघडलय.
।।
पेरेमा. बंदराचं शहर. अथेन्सपासून तासभराच्या अंतरावर. ग्रीसच्या अर्थव्यवस्थेत साताठ वर्षांपूर्वीपर्यंत जहाज बांधणी आणि जहाज देखभाल-दुरुस्तीचा वाटा मोठा होता. पेरेमा शहर ०८ पर्यंत भरभराटलेलं शहर होतं.
आता.
शहर भकास दिसतं. दिवसाही. बहुसंख्य दुकानं बंद आहेत. इमारती ओस पडलेल्या आहेत. अमेरिकेतल्या ओस पडलेल्या डेट्रॉईट शहराची आठवण येते. इमारतींच्या खिडक्या ओक्या बोक्या, दरवाजे जागेवर नाहीत. इमारतीत गवत वाढलेलं, भिंती शेवाळलेल्या. इमारतीच्या आसपास कुत्र्यांची वर्दळ.
कित्येक ठिकाणी इमारतींचं बांधकाम अर्धवट पडलेलं. चौकटी दिसतात, भिंती तयार नाहीत. लाद्याच्या चळती कंपाऊंडमधे निमूट पडून, वर उचलून नेण्याची वाट पहात. याऱ्या मान वर करून जिराफांसारख्या उभ्या. काही तरी अघटित घडल्यावर माणसं एकाएकी पळून जातात तसं काही तरी घडलं असावं असं वाटतं. हे झालं दिवसाचं.
रात्री रस्त्यावर दिवे लागत नाही. वीज नाही आणि दिवे फुटलेले आहेत. नवे दिवे बसवण्याची पालिकेची क्षमता नाही. बंदरच बंद पडल्यानं शहराला महसूल मिळत नाही. अनेक घरांतही दिवे दिसत नाहीत. नागरिकांजवळ विजेची बिलं भरायला पैसे नाहीत.
एका इमारतीच्या तळ मजल्यावर फूड किचन आहे. प्लास्टिकच्या ट्रेमधे भरलेली भाजी आणि ब्रेड घेण्यासाठी लोकांची रांग लागली आहे. परवापरवापर्यंत इथे अगदी किरकोळ पैशात ब्रेड भाजी मिळत असे. तेवढेही पैसे नसल्यानं आता अन्न फुकटच वाटलं जातं. 
या रांगेत उभा एक माणूस उभा. त्याचं नाव निकोस पेनागोस. साठीत पोचलेला. त्याला सहा मुलं आहेत. सहाही मुलं बेकार आहेत. निकोसचं पेन्शन येवढंच उत्पन्न. पेन्शनची रक्कम अर्ध्यापेक्षा कमी झालीय. निकोसला दरमहा चारशे युरो मिळतात. निकोसची एकाद दोन मुलं चर्चच्या बाहेर रांग लावतात, तिथं वाटले जाणारे दानपैसे घेण्यासाठी. दोन मुलं कचरा ढिगातून अन्न शोधतात. निकोस सार्वजनिक अन्नछत्रामधे अन्न शिजवायला जातो, त्या बदल्यात त्याला काही अन्न मिळतं.
।।
माही पापाकोन्सांटिनु. निवृत्त सनदी अधिकारी. एटीएमसमोर. कार्ड टाकलं. यंत्रानं पैसे नाकारले. माही दुसऱ्या बँकेच्या एटीएम यंत्रासमोर उभ्या. त्याही यंत्रानं पैसे नाकारले. बँकेत पैसे नव्हते. माहींचा रक्तदाब वाढू लागला. वाणसामान विकत घ्यायला पैसे नाहीत. कारमधे बसल्या, घराकडं परत निघाल्या. कारमधे अजून पेट्रोल होतं. ते संपलं असतं तर ते घेण्यायेवढेही पैसे जवळ नाहीत. वाटेत एक एटीएम यंत्र दिसलं. यंत्रासमोर कोणी उभं नव्हतं. ‘ पाहूया प्रयत्न करून ‘ असा विचार करून यंत्रासमोर उभ्या राहिल्या. चक्क ५० युरो यंत्रातून बाहेर पडले. 
२०, १०,५ युरोच्या नोटा गायब झाल्या आहेत. एक युरोची नाणीही गायब आहेत. एटीएममधून जास्तीत जास्त ६० युरो बाहेर निघत, आता ती मर्यादा ५० युरोवर आणण्यात आलीय.
नोटा आणि एक युरोपची नाणीही बाजारातून गायब असल्यान माणसं क्रेडिट कार्डानं पैसे देत आहेत. दुकानात जाऊन एक युरोची फुलं किवा ब्रेड वगैरे घेतला तरीही लोक क्रेडिट कार्ड देतात.
दुकानदार म्हणतो ‘ आत्ता आम्ही क्रेडिड कार्डं घेतोय खरी. पण लोकांच्या खात्यात पैसेच नसतील तर कार्डावरचे पैसे मिळणार कसे. काही दिवसांनी कार्डंही चालेनाशी होणार आहेत. ‘
।।
 ग्रीस हा उत्पादक देश नाही. इथे बहुतेक गोष्टी आयात होतात. दररोजच्या वापरातल्याही. औषधं. कपडे. वाणसामान. मांस. पेयं. आर्थिक संकट निर्माण झाल्यावर निर्माण झालेल्या बंधनांमुळं बँकांचे आंतरराष्ट्रीय व्यवहार बंद आहेत. त्यामुळं आयात व्यवहार होत नाही. आयात व्यापाऱ्यांचे चेक वटत नाहीत. परिणामी बाजारात वस्तूंचा तुटवडा आहे. कॅन्सवरची औषधं बाजारात नाहीत. रक्तदाबावरची नेहमी लागणारी औषधंही बाजारात नाहीत. माणसं प्रचंड हादरलेली आहेत. 
।।
एरिस हाजीजॉर्जियू. पत्रकार.
‘ हं. आमचंही जगणं कठीण होत चाललंय. आमचा पेपर डावा आहे. आमच्या पेपरच्या मालकांचे समाजातल्या वरच्या थरातल्या लोकांशी घट्ट संबंध आहेत.  वरच्या वर्गातल्या लोकांनी केलेले भ्रष्टाचार, त्यातून कमावलेले आणि परदेशात साचवून ठेवलेले पैसे इत्यादी बातम्या आम्हाला देता येत नाहीत. किक बॅक्सचे पैसे. आम्हाला त्यावर लिहायची परवानगी नाही. अलिकडं श्रीमंत वस्तीतल्या कारच्या काचांवर जाहिराती चिकटवलेल्या असतात. परदेशात जाण्याची, स्थलांतरित होण्याची सोय. सामान हलवणं, जागा मिळवणं, व्हिजा इत्यादी इत्यादी. … आणि हो. मला चार महिने पगार मिळालेला नाहीये. तरी आम्ही बऱ्याच लोकांनी नोकरी सोडलेली नाही. कारण नोकरी सोडून जायचं तरी कुठं. नोकऱ्या आहेत तरी कुठं? ‘
।।
जियानिस्टा. एक छोटं शहर. ट्रायनोस वाफियाडिस. 
‘ माझं वय आहे २४. आमचा सात जणांचा एक ग्रुप होता.शाळेपासून. आता त्यातले सहा जण ग्रीस सोडून गेले आहेत. नोकऱीच्या शोधात. मी कसाबसा टिकून आहे. गेले बरेच दिवस हे असं चाललंय. गावातली तरूण जोडपी हादरलीयत. म्हणताहेत मुलं नकोत. त्यांना लहानाचं मोठं करण्याची कुवत नाहीये. पुढल्या काही वर्षात केवळ म्हातारे उरतील.  काम करणारी माणसं नाहीत,  केवळ खाणारी माणसं उरतील. म्हातारे मेल्यावर? मला मुलं व्हावीशी वाटतात. पण बायको तयार नाहीये. ‘
हे बोलत असताना ट्रायनोसची पत्नी हजर होती. तिच्याकडं पाहून थट्टेच्या हावभावात ट्रायनोस म्हणाला ‘ मला मुल व्हावंसं वाटतं. एकादी स्त्री मला दुसरी पत्नी म्हणून निवडावी लागेल जी मुलाला जन्म द्यायला तयार असेल.’ 
।।
अथेन्सकडून थीबेस या गावाकडं जाणारा रस्ता. रस्त्यावरचा एक टोल नाका. 
 कार अडवून धरणारा अडसर आडवा पडलेला आहे. 
‘ आमचे आधीच वांधे आहेत. सरकार एकामागोमाग कर लावत आहे. कर भरायला  आमच्याकडं   पैसे तर उरायला हवेत. टोल हा पैसे काढण्याचा सरकारचा आणखी एक मार्ग. पण आम्ही आता आमची वाट काढली आहे.’
कार चालवणाऱ्यानं  कार अडसराशी थांबवली. अडसर बळ वापरून वर सरकवला. टोल न भरता गाडी सुरु केली. निघून गेला.
।।
पॉल एवमॉरफिडिस. कोको मार्ट नावाच्या कंपनीचा मालक. त्याचे भाऊही या व्यवसायात आहेत. ग्रीसमधे आर्थिक संकट सुरु होण्याच्या सुरवातीलाच कोको मार्ट ही कंपनी सुरु झाली.  
 अथेन्स शहराच्या मध्यवर्ती व्यापारी विभागात एक छोटं दुकान काढून कंपनी सुरु झाली. दुकानाचं खरं भाडं होतं सुमारे तीस हजार डॉलर. मंदीमुळं साताठ हजार डॉलर भाड्यात दुकान सुरु झालं. युरोपात चांगल्या मॅट्रेसेसनं मागणी होती. कोको मॅट या कंपनीनं ग्रीसमधेच भरपूर उपलब्ध असणारी लोकर, तागाचा धागा, कोको वनस्पतीचा धागा इत्यादी नैसर्गिक गोष्टींचा वापर करून दर्जेदार मॅट तयार केली. योग्य किमत ठेवली. युरोपात कोको मॅटला मागणी आली. ११ युरोपीय देशात कोको मॅटची ७० दुकानं आहेत. नुकतंच एक दुकान न्यू यॉर्कमधे उघडलं. अमेरिकन जनतेला कोकोमॅट आवडली. अमरिकेत आता आणखी १० दुकानं उघडण्याच्या बेतात कंपनी आहे.  २०१० साली कंपनीची उलाढाल ७ कोटी डॉलर्सची होती. 
पॉलचं म्हणणं आहे ‘ ग्रीसमधे वर्षाचे ३०० दिवस कडक ऊन पडतं. विविध वनस्पती आणि पिकं हे ग्रीसचं वैभव आहे. आम्ही कोको वनस्पतीच्या धाग्यांचा वापर आमच्या मॅट्रेसेससाठी करतो. ग्रीसकडं जे आहे त्याचा वापर करून समृद्ध व्हायचं सोडून नको त्या आयटी वगैरे गोष्टींच्या मागं लागलं तर अर्थव्यवस्थेचं नुकसान होईल नाही तर काय होईल?
।।
अथेन्सच्या उत्तरेला कॉरिंथचं आखात आहे. तिथल्या डोंगरी विभागातलं एक गाव माऊंट हेलेकॉन. ग्रीसमधे नव्वद टक्के भाग डोंगरी आहे. 
माऊंट हेलेकॉनमधे गेलात तर तिथं स्टेलियॉस नावाचा २७ वर्षाचा तरूण भेटेल. ऐन मंदीच्या काळात स्टेलियसनं आपल्या गावातल्या वडिलोपार्जित जमिनीवरच्या द्राक्षाच्या बागेवर लक्ष द्यायला सुरवात केली. इतर ग्रीक माणसांप्रमाणं अथेन्समधे जाऊन नोकऱी बिकरी करण्याला त्यानं नकार दिला. वडील द्राक्षं पिकवत असत आणि द्राक्षाचा रस वाईन करणाऱ्या कारखान्यांना विकत असत. ग्रीकमधे उत्तम द्राक्षं होतात पण चांगली वाईन होत नाही.  स्टेलियोस, त्याचा भाऊ आणि कुटुंबियांनी स्वतःची वायनरी सुरु केली. मर्लो, कॅबरने, सॉविग्नॉन, शारडोनी या वायनी स्टेलियोस करू लागला.  माहुतारो ही ग्रीक देशी वाईनही त्यानं उत्पादनली.वाईनचा दर्जा उत्तम ठेवला आणि किमतही चांगली ठेवली. ३० डॉलर या किमतीत त्याच्या वाईनच्या बाटल्या किरकोळ दुकानात मिळू लागल्या. युरोपातल्या दहा देशात आणि अमेरिकेत त्याच्या वायनीना उत्तम बाजार मिळाला. गेल्या वर्षी त्यानं २ लाख बाटल्या निर्यात केल्या. शिवाय ग्रीसमधेही त्याच्या देशी वाईन्सचा उत्तम खप होतो.
माऊंट हेलिनॉसचं हवामान उत्तम असल्यानं उत्तम दर्जाची ऑलिव्ह त्या गावात तयार होतात. चांगल्या नोकऱ्या किंवा इतर गोष्टींसाठी अथेन्स किंवा युरोपातल्या इतर देशात गेलेले तरूण आता आपल्या गावात परतलेत.  ऑलिव्ह पिकवू लागले आहेत. गावातली एक सहकारी संस्था ऑलिव्हचं तेल काढून देते, फुकट. गाळलेल्या तेलातलं २ टक्के तेल सहकारी संस्थेच्या उपयोगासाठी घेतलं जातं. या ऑलिव तेलाला युरोपात उत्तम मागणी आहे.
।।
ग्रीसचं वार्षिक उत्पन्न २३० अब्ज युरो आणि कर्ज झालंय ३५ अब्ज युरो. 
अमेरिकाही कर्जबाजारीच आहे. अमेरिकेचं वार्षिक उत्पन्न सुमारे १६ ट्रिलियन डॉलरचं आणि त्यांनी घेतलेली कर्ज आहेत सुमारे १८ ट्रिलियन डॉलरची. तरीही अमेरिका सुखात दिसतेय. तिथं बेकारी कमी आहे, लोकांची खायची प्यायची चंगळ आहे. दोन चार लाख अमेरिकन सैनिक इतर देशांत हाणामारी करत फिरत आहेत. अवकाशातल्या यानांच्या महाग फेऱ्या चालू आहेत. थोडक्यात कर्ज डोक्यावर असलं तरी अमेरिका सुखात दिसते. पण ग्रीस मात्र त्रासात.
कर्जाचा वापर कसा केला जातो याला महत्व असतं. कर्ज वापरण्याची क्षमता ऋणकोत असावी लागते. कोणताही व्यवसाय करताना कर्ज घ्यावं लागतं. कर्ज घेणाऱ्याकडं उद्योग करण्याची क्षमता असेल, योग्य तंत्रज्ञान असेल, उद्योग चालवण्यासाठी आवश्यक योग्य मनुष्यबळ असेल, बाजाराची शक्यता चांगली असेल तर कर्ज फिटायला वेळ लागत नाही. परंतू वरील गोष्टी नसतील तर कर्जाचा उपयोग होण्याची शक्यता कमीच असते. 
व्यक्ती असो, कुटुंब असो, समाज असो. उत्पन्न आणि खर्च याचा मेळ घालता यायला हवा. मिळालेल्या उत्पन्नाचा काही भाग संकट काळासाठी ठेवायचा असतो, काही भाग भविष्यात गुंतवणूक अशासाठीही बाजूला ठेवायचा असतो. भविष्यासाठी गुंतवणूक म्हणजे शिक्षण, नव्या जगाशी जुळवून घेणं वगैरे. म्हटलं तर उत्पन्नाची ही सोय सोपी असते. ती कळते पण वळत नाही. माणूस असो की समाज, चार पैसे मिळाले की चैनीकडं माणूस झुकतो. चार पैसे हातात आले मग ते भले कर्जाचे असोत ते पैसे जुगारावर उडवावेसे माणसाला वाटतं. जुगार ही तर गंमतच असते. खिशात पैसे असले तरी माणूस जुगार करतो आणि खिसा रिकामा असला तरी झटक्यात समृद्धीच्या नशेत माणूस जुगार करतो.
ग्रीसमधलं संकट सुरु असतानाच चीनमधेही मंदीचं सावट उभं राहिलं आहे.  चीननं मेहनतीनं पैसा मिळवला खरा पण त्यातला फार पैसा नाहक गुंतून पडला, त्यातून नजीकच्या भविष्यात परतावा मिळण्याच्या शक्यता कमी आहेत. जिथं रहायला जायला कोणी नाही अशा करोडो इमारती उभ्या राहिल्या आहेत, जिथं फिरवायला कार नाहीत असे रस्ते तयार झाले, जिथं कामाला माणसं नाहीत अशी औद्योगिक सोय उभी राहिली.  उद्योगात आणि अर्थव्यवस्थेत एक बुडबुडा प्रचंड गुंतवणुकीमुळं तयार झाला. या बुडबुड्यातून निर्माण झालेल्या अपेक्षा आणि हव्यासातून लोकांनी अब्जावधीची रक्कम शेअर बाजारात धातली. नवा उद्योग उभा रहातो तेव्हां भाडवल गोळा करण्यासाठी बाजारात शेअर्स येतात. त्यात पैसे गुंतवले तर ते उद्योगाच्या उपयोगी पडून उत्पादन सुरु होतं. सुरवातीला बाजारात लोटलेल्या या शेअर्सवर नंतर पैसे गुंतवले जातात तेव्हां ते उद्योगाकडं जात नाहीत, मध्यस्थांकडं जातात. बाजारात आधीच आलेल्या शेअरमधे पैसा गुंतवणं ही व्यवस्थाच मुळात खरी अर्थव्यवस्था नाही, तो जुगार असतो. 
जुगारात एक गंमत असते, थरार असतो. पण थरार ही गोष्ट काही क्षणांपुरतीच असायला हवी. माणसानं थरारावरच जगायचं म्हटलं तर काय होतं? दारुची गंमत असते. माणसानं केवळ दारूवरच जगायचं ठरवलं तर? सेक्सची एक गंमत असते पण सेक्स हेच जगणं करायचं ठरवलं तर?  पटकन,  बाजाराचे नियम-कायदे मोडून एकाचे दहा करणं हा  खटाटोप कोणाच्याच हिताचा नसतो. चीनमधे अनेकांनी भविष्यात उपयोगी पडावे म्हणून साठवलेले पैसे शेअर्समधे लोटले. अनेकांनी कर्ज काढून ते पैसे शेअर्समधे घातले. एका बुडबुड्यावर त्यांनी पैसे लावले. बुडबुडा फुटला. मंदी आणखी गडद झाली.
गुंतवणूक आणि नफा यातलं प्रमाण कायच्या अपेक्षिणं आणि भ्रष्टाचार या दोन गोष्टी आर्थिक व्यवहारात फार घातक असतात. वरील दोन्ही दोष भारतात फार दिसू लागले आहेत. 
एका नव्या पैशाचीही गुंतवणूक न करता, गुंजभरही उत्पादन न करता, केवळ काँटॅक्ट्सचा वापर करून अब्जावधी रुपये ललित मोदी नावाच्या माणसाला ज्या अर्थव्यवस्थेत मिळतात ती अर्थव्यवस्था वांध्यात आहे. निवडणुकीत भाग घेण्याच्या आधी मामुली उत्पन्न असणारा माणूस निवडून आल्यावर दर वर्षाला लाख-करोडोनी संपत्ती वाढवत जातो ही गोष्ट भविष्याबद्दल भीती निर्माण करणारी आहे. कारण या देशात लाखो खेडी आहेत, हजारो पंचायत समित्या आणि जिल्हा परिषदा आहेत, २९ राज्यं आहेत आणि संसदेची दोन सभागृहं आहेत. यात मिळून चार पाच लाख तरी लोकनियुक्त लोक आहेत. ही सर्व माणसं मिळून दर वर्षी किती पैसा भ्रष्टाचारात उभा करतात याची कल्पना करून पहावी.
।।

व्यापम घोटाळा

व्यापम घोटाळा

२०१४ च्या कालनिर्णय दिवाळी अंकात प्रसिद्ध झालेला लेख. लेखात टू जी आणि व्यापम या दोन घोटाळ्यांचा धांडोळा होता. पैकी व्यापम प्रकरण पुन्हा गाजू लागल्यानं त्या लेखातला व्यापमसंबंधी भाग इथं पुन्हा.
।।
मिहीर कुमार हा तरूण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक के सुदर्शन यांच्याकडं काम करत असे. सेवादार होता. त्याची अन्न निरीक्षक, फूड इन्सपेक्टर या पदावर मध्य प्रदेश सरकारच्या खात्यात काम करायची इच्छा होती. त्यासाठी एक परीक्षा द्यावी लागते. ही २००७ सालातली हकीकत. मिहीरनं परीक्षेबाबत चौकशी केली, केव्हां, कुठं, विषय कोणते वगैरे. 
मिहीरला माहित असावं की परिक्षा देऊन रीतसर नोकरी मिळणं वगैरे खरं नाही, वशीला लागतो, भानगडी कराव्या लागतात. तो तसं सुदर्शनांकडं बोलला नसेल पण त्यानं परीक्षेबाबत मार्गदर्शन करा, ओळख बिळख सांगा असं सुदर्शनना सांगितलं असावं. सुदर्शननी त्याला त्या वेळचे शिक्षण मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा यांच्याकडं पाठवलं. भाजपचं सरकार होतं.शर्मा यांनी त्याला परीक्षा नियंत्रक पंकज त्रिवेदींकडं पाठवलं. 
मध्य प्रदेश व्यावसायिक परिक्षा मंडळ ही सरकारनं स्थापन केलेली संस्था विविध पदांवरील आणि व्यावसायिक शिक्षण देणाऱ्या कॉलेजेसमधील प्रवेशासाठी परिक्षा घेते. शिक्षक, कॉन्स्टेबल, अन्न निरीक्षक, वजन माप निरीक्षक इत्यादी पदं या परिक्षेमधून भरली जातात. तसंच मेडिकल कॉलेजमधे प्रवेश देण्याआधी व्याशिमंची परिक्षा द्यावी लागते. विद्यार्थ्यानं परिक्षेचा अर्ज भरल्यावर त्याला रोल नंबर दिला जात असे. त्यानंतर त्यानं परिक्षा दिल्यावर पेपर तपासून झाल्यावर मार्क इत्यादी गोष्टींची नोदणी होऊन विद्यार्थी पास किवा नापास होत असे, तसं त्याला कळवलं जात असे. हा सारा व्यवहार कंप्यूटरवर होत असे. एक स्वतंत्र कंप्यूटर प्रणाली त्यासाठी व्याशिमंनं विकसीत केली होती. पंकज त्रिवेदी हे या व्यवस्थेचे प्रमुख होते.
मिहीर पंकज त्रिवेदींकडं गेला. तो तिथं गेला तेव्हां त्रिवेदींना एक मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा यांच्याकडून फोन गेला ‘ मिहीर हा सुरेश सोनींचा खास माणूस आहे.’ सुरेश सोनी कोण? हे संघाचे एक वरिष्ठ अधिकारी आणि भाजप आणि संघ यांतील संयोजन ही त्यांची जबाबदारी होती.
सुदर्शननी मिहीरला सांगितलं ‘ जेवढी चांगली माहित असतील ती उत्तरं लिही, ज्या  प्रश्नांची उत्तरं येत नसतील ते प्रश्न सोडून दे.’
मिहीरला अनेक प्रश्न आले नाहीत. 
परिक्षेचा निकाल लागला आणि मिहीर परिक्षेत सातव्या क्रमांकावर पास झाला.
राहुल यादव. शालांत परिक्षेत नापास झाला होता. तरीही व्याशिमं परिक्षेला बसला. त्यानं लखनऊमधून मुनीर यादव नावाचा माणूस आणला. त्याला पैसे दिले. अशी माणसं पुरवणाऱ्या अनेक संस्था उत्तर प्रदेशात आहेत. मुनीर राहुलच्या जागी परीक्षेला बसला.  त्याला कोणी अडवलं नाही. अशा माणसाला स्कोरर असं म्हणतात. स्कोरर परिक्षेला बसणार हे व्याशिमंला माहित होतं. तशी रीतसर व्यवस्थाच झालेली होती. राहुल यादव परिक्षा पास झाला.
राज्य दूध संघात कर्मचाऱ्यांची भरती होती. त्यासाठी प्रवेश परिक्षा. मनीष श्रीवास्तव या आयएसअधिकाऱ्याचा जावई तरंग शर्मा यानं एक रॅकेट तयार केलं होतं. संतोष गुप्ता हा त्याचा सहकारी. त्यांनी पाच जणांना ३० लाख रुपये घेऊन दूध संघाची परिक्षा पास करवलं. या व्यवहाराचं कमीशन म्हणून तरंगनं ६ लाख रुपये घेतले आणि उरलेली रक्कम व्याशिमंमधल्या प्रमुख सिस्टिम अनॅलिस्ट नितीन महिंद्र यांच्याकडं सरकवली. परिवहन, पोलीस इत्यादी खात्यातल्या नोकऱ्यांसाठी कामं करून देणारे गट काही माणसं घेऊन त्यानं तयार केला होते. 
२००४ ते २०१३ या काळात दरवर्षी ३०० ते ४०० विद्यार्थी घोटाळे करून पास झाले. त्यातले बरेचसे मेडिकल परिक्षेला बसले होते. अनेक वाटांनी ते पास झाले. एक वाट म्हणजे परिक्षार्थीचा रोल नंबर व्याशिमंला आधीच कळवला जात असे. त्यानंतर त्यानं पेपरात काहीही लिहिलं तरी तो पास होत असे. दुसरी वाट म्हणजे उत्तर प्रदेशातून मेडिकल कॉलेजमधले विद्यार्थी भाड्यानं आणले जात. त्यानं पेपर लिहायचा. कधी परीक्षार्थीच्या नावानं पेपर लिहायचा तर कधी स्वतंत्रपणे लिहायचा आणि नंतर तो विद्यार्थ्याच्या नावावर खपवायचा.
हे झाले राज्य पातळीवरचे संघटित प्रकार. जागोजागी, स्थानिक पातळीवर भुरटे उद्योगही भरपूर चालले होते. एक उदाहरण भोपाळमधलं. मेडिकल प्रवेशाची परिक्षा. परिक्षा पार पडली. केद्रावरून पेपर गोळा करून विद्यापिठात  न नेता तिसरीकडंच नेण्यात आले. तिथं ते पेपर बोगस लोकांकडून तपासून घेण्यात आले. गुण वगैरेची पत्रकं तयार करून नंतर ते विद्यापीठात नेऊन रीतसर निकाल जाहीर करण्यात आला.
हे सारं रॅकेट भाजपचे मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा वर्षानुवर्षं चालवत होते. शर्मा उमा भारती मुख्यमंत्री असताना त्यांच्या मंत्रीमंडळात होते. त्यानंतर त्यांनी दहा वर्षं खाणी, शिक्षण इत्यादी खाती सांभाळली. खाण माफियाशी त्यांचा संबंध होता. २००८ मधे शर्मा खाण मंत्री होते. सतनाची एक खाण त्यांनी बिर्लागटातल्या एका कंपनीला दिली. खाण वाटपासाठी आलेले सर्व अर्ज शर्मांनी कोणतंही कारण न देता रद्द करून बिर्ला कंपनीला खाण दिली. हा व्यवहार बेकायदेशीर असल्याचा निकाल न्यायालयानं दिला. 
वरील सर्व घोटाळ्यांमधे सुधीर शर्मा हे गृहस्थ मध्यस्थाचं काम करीत. सुधीर शर्मा भारतीय जनता पक्षाच्या शिक्षण सेलचे प्रमुख होते. सरकारच्या तांत्रिक शिक्षण विभागातले अग्रवाल आणि दांधीर मोठी रक्कम गोळा झाली की सुधीर शर्माकडं सोपवीत. रात्री सुधीर शर्मा ती रक्कम लक्ष्मीकांत शर्मा यांच्या व्यक्तिगत स्टाफमधले मोहरसिंग यांच्याकडं पोचवत. जानेवारी १२ रोजी अग्रवाल यांनी शर्मांच्या हाती  १५ लाख रुपये दिले. पैकी १० लाख रुपये मंत्र्यांकडं पोचले         ( उरलेले? कमीशन? की मधल्या मधे मारले?). नंतर एकदा १०लाख, पुन्हा १५ लाख मंत्र्यांकडं पोचल्याची नोंद आहे.   
किती कोटी रुपयांची उलाढाल झाली असेल? १२०० ते ४००० व्यवहार झाले असतील. काही लोकांनी पाच लाख दिले काहीनी दोन दिले असतील. तीनेक लाख सरासरी धरली तर १२० कोटींचा व्यवहार झाला असेल. पैशाचा व्यवहार ही एक गोष्ट. लायकी नसलेली मंडळी पोलिस, मेडिकल कॉलेजमधे नेमली गेल्याचे कसे परिणाम होतील आणि किती काळ ते चालत रहातील ते सांगता येत नाही.
२००७ मधे व्यापमं चं ऑडिट झालं तिच्यातून सारं लफडं बाहेर आलं. ऑडिटमधे  अनेक गैरव्यवहार दिसले. उत्तर पत्रिका परवानगी नसताना नष्ट करणं हा गंभीर प्रकार कळल्यावर ऑडिटरनं ताशेरे मारले. पुढली कारवाई अटळ असल्यानं घोटाळा बाहेर आला.
घोटाळा घडला तो सगळा काळ भारतीय जनता पक्षाचे शिवराज सिंह चौहान यांचं राज्य होतं. घोटाळा बाहेर आल्या आल्या भाजपच्या माजी मुख्यमंत्री उमा भारती म्हणाल्या ‘ हा तर बिहारच्या चारा घोटाळ्यापेक्षा मोठा घोटाळा आहे.’  
उमा भारती या भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्या आहेत. त्या बंडखोर आहेत. मध्य प्रदेशचं त्यांच्या पक्षाचं राजकारण त्याना मंजूर नाही. त्या मुख्यमंत्रीपदाच्या दावेदार होत्या. चौहान यांना मुख्यमंत्रीपद दिलेलं त्यांना आवडलेलं नव्हतं.
बातमी फुटल्यावर मुख्यमंत्री चौहान म्हणाले ‘ सरकारच्या एकाद्या विभागात भ्रष्टाचार असणं शक्य आहे. परंतू सारं सरकारच भ्रष्ट आहे असं म्हणणं बरोबर नाही. या घोटाळ्याची चौकशी झालीच पाहिजे.’ चौहान यांनी स्पेशल टास्क फोर्सकडं हे प्रकरण सोपवलं. नंतर तपासावर न्यायालयानं नजर ठेवायला सुरवात केली.
टास्क फोर्सनं १३० जणाना पकडलं. प्रथम लक्ष्मीकांत शर्मा फरार होते. नंतर सापडले. सुधीर शर्मांनीही काही काळ फरार राहून पोलिसांच्या स्वाधीन झाले. टास्क फोर्सनं जबान्या घ्यायला सुरवात केली. त्यातली माहिती माध्यमांकडं पोचायला लागली. लाचेचे नेमके आकडे, देणाऱ्या घेणाऱ्यांची नावं, तारखा इत्यादी तपशील माध्यमांना मिळाले. व्यापमंच्या कंप्यूटरमधे तर मजाच होती. नितीन महिंद्र हे सिस्टिम अनॅलिस्ट असल्यानं त्यांनी सारी माहिती पद्धतशीर एक्सेल शीटमधे लिहून ठेवली होती. पैसे देणाऱ्याचं नाव, किती पैसे दिले, किती पैसे शिल्लक आहेत, पैसे कोणाला गेलेत ही सारी माहिती एक्सेलशीटमधे होती. पैकी एक शीट माध्यमांनी छापली.
जबानीमधे सरसंघचालक सुदर्शन आणि संघाचे नेते सुरेश सोनी यांची नावं आल्यावर  धमाल उडाली. सुरेश सोनी हे भाजप-संघ यांच्यातले संबंध हाताळतात. भाजप आणि संघाच्या शिबिरात ते नीतीमत्ता या विषयावर व्याख्यानं देत असतात. असंच एक नीतीमत्ता शिबीर भोपाळमधे व्हायचं होतं. सोनी नागपूरला असतांना म्हणाले की सुदर्शनजी आणि आपल्यावरचे आरोप तद्दन खोटे आहेत. नागपूरहून ते विमानानं भोपाळला पोचले. शहराच्या बाहेरच्या दाणापाणी नावाच्या हॉटेलात ते मुख्यमंत्री चौहान याना तीनेक तास भेटले. भेटीत काय घडलं ते संघसंस्कृतीतल्या सवयीनुसार अंतर्गत होतं, प्रसिद्धीसाठी नव्हतं. दुसऱ्या दिवशीच्या नीतीमत्ता शिबीरात सोनी हजर होते पण चौहान मात्र प्रकृती बिघडली असल्यानं ( तसं पत्रक काढण्यात आलं) गैरहजर होते. आणखी एकदा सोनी, संघचालक मोहन भागवत आणि चौहान यांची बंद खोलीत तीनेक तास बोलणी झाली. त्यातही काय घडलं ते कळायला मार्ग नाही.
या दरम्यान घडलेल्या दोन घटना अशा. एके दिवशी भोपाळच्या पोलिस मुख्यालयातून पत्रक निघालं की चालू असलेल्या चौकशीमधे सुदर्शन आणि सोनी यांची नावं आलेली नाहीत, त्यांच्याबद्दल केल्या जाणाऱ्या आरोपांबाबत पोलिसांना कोणतेही पुरावे सापडलेले नाहीत. खुलासा पोलिसांनी केला.
पन्नास वर्षापेक्षा अधिक काळ संघामधे सक्रीय कार्यकर्ते असलेले कर्मठ गृहस्थ रघुनंदन शर्मांनी पत्रकारांना सांगितलं ‘ घोटाळ्याच्या चौकशीचे तपशील माध्यमांना कसे पोचतात त्याचं आश्चर्य वाटतं. सरकारातलं, पोलिसांतलं कोणी तरी हे तपशील माध्यमांना पुरवत आहे. या प्रकरणाची चौकशी टास्क फोर्सकडून काढून घ्यावी, सीबीआयकडं सोपवावी.’
चौकशीबाबत मुख्यमंत्री चौहान म्हणाले होते की टास्क फोर्स कायद्यानुसार चांगलं काम करत असल्यानं चौकशी सीबीआयकडं देण्याची आवश्यकता नाही, देणार नाही.’
लक्ष्मीकांत शर्मा अर्थातच भाजपचे आणि संघाचे कार्यकर्ते. घोटाळ्यातले पैसे गोळा करून त्यांच्याकडं पोचवायचा उद्योग करीत सुधीर शर्मा. ते भाजप आणि संघाचे कार्यकर्ते. बरं तसे सामान्य कार्यकर्ते नव्हते. झाबुआ जिल्ह्यात त्यांची एसआर फेरोअलाईज नावाची खाण आहे. त्यांचे काही व्यवहार ( कायदेशीर?) इंडोनेशियात आहेत. त्यांच्याकडं ऑडी, स्कोडा इत्यादी गाड्यांचा ताफा आहे. संघाचे नेते सुरेश सोनी यांचा विमान प्रवासाचा खर्च त्यांनी काही वेळा केलेला आहे. 
या घोटाळ्यातले एक आरोपी अजय शंकर मेहता २५ जुलै २०१४ रोजी दोन महिन्यांच्या तुरुंगवासानंतर बाहेर पडले. ते जन अभियान परिषद या एनजीओचे उपाध्यक्ष होते. पोलीस कॉन्स्टेबलच्या लफडंभरतीच्या आरोपाखाली ते तुरुंगात होते. या संस्थेचे अध्यक्ष होते मध्य प्रदेशचे मुख्य मंत्री शिवराज सिंह चौहान. अनेक सनदी अधिकारी या संस्थेच्या कार्यकारिणीत होते. सरकार आणि एनजीओ यांना ही संस्था जुळवून देत असे, सरकार आणि एनजीओ यांच्यात ही संस्था मध्यस्थ होती. 
मेहता बाहेर कसे पडले? त्यांना जामीन मिळाला. जामीन कोणी दिला? भोपाळमधले एक बिझनेसमन पुरुषोत्तम तोतलानी यांनी. तोतलानींची हॉटेलं आहेत, इतर अनेक उद्योग आहेत. मेहतांना आपल्याला कोणी जामीन दिला ते माहित नव्हतं. बाहेर पडल्यावर कळलं. याच घोटाळ्यातले  मुख्य आरोपी नितीन महिंद्र तुरुंगात होते. त्यानाही तोतलानी यांनीच जामीन देऊन सोडवलं. त्यानंतर त्यांनी भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली तुरुंगात असलेले सिंडिकेट बँकेचे सीएमडी एस के जैन यांनाही जामीन देऊन कोठडीबाहेर काढलं. तोतलानी हे मध्य प्रदेशातलं मोठ्ठं प्रस्थ आहे. त्यांचे खूप बिझनेसेस आहेत. ते संघ-भाजपच्या लोकांना आर्थिक मदत करत असतात.
 ।।
मध्य प्रदेशात एक मंत्री, त्याचे पक्षातले सहकारी, अनेक बिझनेसमन, नोकरशहा, या मंडळींची सांस्कृतीक आणि नैतिक घडण घडवणारा रा स्व संघ आणि संघानं तयार केलेला भाजप गुंतला होता. मध्य प्रदेशात १० वर्षं भाजपची सत्ता होती. त्याच काळात दिल्लीत काँग्रेस प्रणीत आघाडीचं सरकार होतं आणि त्यात टूजी घोटाळा झाला. टू जी घोटाळा झाला तेव्हां भाजपनं रान उठवलं, केंद्र सरकारचा राजीनामा मागितला, कित्येक दिवस लोकसभेचं कामकाज बंद पाडलं. पण त्याच वेळी खाली भाजपच्या सरकारात परिक्षा, नोकरभरती यामधे भ्रष्टाचार चालला होता. तो टूजी घोटाळ्यानंतर उघडकीला आला. मग काँग्रेस आणि त्या पक्षाचे नेते दिग्वीजय सिंग यांना जोर आला. त्यांनी मध्य प्रदेश सरकारविरोधात मोहीम उघडली भाजपचं म्हणणं होतं की टूजी घोटाळ्याला शेवटी प्रधानमंत्री जबाबदार असतो, त्यांनी राजीनामा द्यावा. मनमोहन सिंगांनी राजीनामा दिला नाही. दिग्वीजय सिंग यांचं म्हणणं होतं की शेवटी परीक्षा घोटाळ्याची जबाबदारी चौहान यांच्यावरच येते, त्यांनी राजीनामा द्यावा. चौहानांनी राजीनामा दिला नाही.
।।
  करप्शन इंटरनॅशनल या एका युनोच्या संस्थेनं जगातल्या देशांची पहाणी केली तेव्हां त्यात भारताचा क्रमांक ९४ वा लागला. म्हणजे जवळ जवळ भ्रष्टाचार नाहीच अशा स्वीडनचा क्रमांक एक होता तर भारताचा ९४ वा. १७७ देशांची पहाणी होती. या पहाणीत कोणकोणत्या क्षेत्रात भ्रष्टाचार आहे आणि तो किती आहे याची पहाणी करण्यात आली. भारतीय लोकांनीच दिलेल्या उत्तरांनुसार भारतातल्या प्रत्येक क्षेत्रात भ्रष्टाचार आहे. राजकारण, शिक्षण, आरोग्य पोलीस या क्षेत्रात तो कमालीचा आहे पण लष्कर, न्यायव्यवस्था यातही तो आहे असं पहाणीत आढळून आलं. भ्रष्टाचार म्हणजे सार्वजनिक संस्था-व्यवस्था यातील पैशाचा अपहार  अशी कसोटी वरील संस्थेनं गृहीत धरली होती. भारतीय ३६ टक्के सार्वजनिक जीवन भ्रष्टाचारी आहे असा निष्कर्ष निघाला.
जिथं गरीबी जास्त आहे आणि जिथं लोकशाही कमी आहे तिथं भ्रष्टाचार जास्त असतो असाही निष्कर्ष निघाला.
।।
भ्रष्टाचार म्हणजे दुसऱ्याच्या पैशावर डल्ला. दुसऱ्याच्या म्हणजे कोणाच्या? म्हणजे जो पैसा आपल्याला कोणत्याही नैतिक वा कायद्याच्या आधारे मिळू नये असा पैसा. 
माणूस नोकरी करतो. त्याचा पगार मिळतो. माणूस उत्पादन करतो. तो उत्पादनाचं मोल जेवढं वाढवतो, त्यासाठी जी गुंतवणूक करतो त्याचा परतावा म्हणून त्याला नफा मिळतो. माणूस शेती करतो, उत्पन्न काढतो, ते बाजारात विकतो, त्यातून त्याला पैसे मिळतात. माणूस वस्तू खरेदी करतो, साठवतो आणि नंतर विकतो. साठवण, वहातुक, गुंतवणूक इत्यादींची किमत आणि नफा तो मिळवतो. या साऱ्या व्यवहारात कधी नशीबानं, कधी बाजारातल्या प्रेरणांशी खेळून त्याला जास्त पैसा मिळतो. तो कायदा आणि नीतीमत्ता यांच्या सीमेवरचा असतो. कायदेशीर असतो किंवा नसतोही. कायदेशीर असूनही अनैतिक असू शकतो. सामान्यपणे व्यवहार होतात ते अशा प्रकारे.
टू जी घोटाळ्यातले ए राजा आणि लक्ष्मीकांत शर्मा यांना मंत्री म्हणून पगार मिळत होता, सवलती मिळत होता. कदाचित त्यांचे काही कायदेशीर खाजगी उत्पन्नाचे स्त्रोतही असू शकतील. परंतू त्यांना त्यापेक्षा कायच्या कायच जास्त पैसा मिळाला. 
हा पैसा कोणाचा होता? 
ए राजा यांना मिळालेला पैसा जनतेचा होता. एक सार्वजनिक सोय त्यांनी खाजगी कंपन्यांना बाजारभावापेक्षा कमी पैशात विकली, त्यातून देशाचं नुकसान झालं आणि राजाकंपनीचा फायदा झाला. राजा यांनी सार्वजनिक पैसा चोरला.
लक्ष्मीकांतांचा पैसा कोणाचा होता? एकीकडं तो सरकारचा म्हणजे सार्वजनिक होता. नीटपणे परिक्षा घेणं, योग्य माणसं नोकरीत भरती करणं ही सरकारची जबाबदारी असते. त्या साठी सरकार परिक्षा फी इत्यादी घेते आणि हा सारा व्यवहार चालवण्यासाठी जनतेकडून कराच्या रुपात पैसा गोळा करतं. अशा दोन्ही प्रकारचा पैसा लक्ष्मीकांतांनी खिशात घातला. त्यांनी आणखी एक भ्रष्टाचार केला. लायक नसलेल्या मुलांची भरती केली. न शिकलेली मुलं पास केली आणि आरोग्य व्यवस्थेत, शिक्षणात, मोजमाप संस्थेत, दूध संघात घातली. 
नालायक मुलगा शिक्षक झाल्यावर तो विद्यार्थ्यांची वाट लावल्याशिवाय रहाणार नाही. भारतात शिक्षणाची बोंब आहे याचं कारण शिक्षकांचा आणि शिक्षणाचा दर्जा चांगला नाही. भ्रष्ट मार्गानं भरलेले नालायक शिक्षक हे त्यातलं एक कारण. दूध गोळा करताना त्यात किती स्निग्धांश आहे हे तपासणी करणारा माणूस भ्रष्ट वाटेनं तिथं पोचला असल्यावर तुमच्या आमच्या घरात कमी स्निग्धाशाचं दूध येणं अटळ आहे. शिवाय ते दूध अशुद्धही असू शकतं. म्हणजे नागरिकांच्या खिशावर आणि आरोग्यावरही डल्ला. दुसऱ्यानं पेपर लिहून मुलं डेंटिस्ट होणार. नंतर त्यांचं पदव्युत्तर शिक्षणही त्याच वाटेनं होणार. अशा माणसाच्या हाती मी माझं तोंड ठेवायचं म्हणजे काय होणार याचा विचार करायला नको.
काँग्रेसचं तर विचारायलाच नको. पारतंत्र्य गेलं आणि त्या बरोबरच महादेव गोविंद रानडे, गांधीजी, गोखले, टिळक, आंबेडकर, सावरकर  इत्यादी सगळी मंडळी लुप्त झाली. ध्येयवाद नव्हे तर व्यवहारवादानं काँग्रेसचा कब्जा घेतला. जो मतं गोळा करू शकतो, जो पैसे गोळा करू शकतो अशाच माणसाला तिकीटं, सत्ता दिली गेली. ज्याच्याजवळ निष्ठा आहे, कसब आहे, विद्वत्ता आहे, बुद्धी आहे, सचोटी आहे, कार्यक्षमता आहे त्याला काँग्रेसमधे थारा नाही. रानडे वगैरेना काँग्रेसनं विचारलं असतं ‘  किती पैसे खर्च करता बोला. तुमची विद्वत्ता वगैरे आम्हाला नकोय.’
जसजशी आर्थिक परिस्थिती सुधारत जाते तसतसा निवडणूक खर्च वाढत जात असतो. तसा अनुभव आहे, ते स्वाभाविकही आहे. त्यामुळं निवडणुक मोहिमेत पैसा येणं समजण्यासारखं आहे. परंतू निवडणुकीत उतरणारी माणसं सार्वजनिक पैशावर श्रीमंत होण्याचा उद्योग करतात तेव्हा अनवस्था प्रसंग उद्भवतो. निवडणुक, विधीमंडळाचं सदस्यत्व, मंत्रीपद या गोष्टी पैसे मिळवण्याचं साधन होतात तेव्हां कठीण प्रसंग येतो. महाराष्ट्रातले गेल्या वीस वर्षातले नेते काढा. नावं घ्यायला नकोत. यच्चयावत लोकांनी सार्वजनिक पैसा लुटून खिसे भरलेत. न्यू यॉर्कचा एक मेयर होता. ब्लूमबर्ग. श्रीमंत होता. हौस म्हणून निवडणुकीत उतरला. स्वतःच्या पदरचे पैसे खर्च करून. निवडून आल्यावर न्यू यॉर्क शहरात घरं बांधली, गरीबांच्या सोयी केल्या. त्यात काही पैसा  स्वतःच्या खिशातून. न्यू यॉर्कच्या पैशात घरं बांधून त्याचं कमीशन खाल्लं नाही.   त्यानं स्वतःचा पैसा खर्च करून मेयरसाठी इमारत बांधली, ऑफिस चकाचक केलं. महाराष्ट्रात माणसं पालिकेत किंवा विधानसभेत जाताना कफल्लक असतात आणि निवडून आल्यावर पाच दहा वर्षात करोडपती होता. मग त्यांच्या कर्तृत्वाचे गोडवे गायले जातात, त्यांच्यावर पुस्तकं प्रसिद्ध होतात. या महाभागानं हा पैसा कुठून आणि कसा आणला ते कोणी बोलत नाही.
  माणसाला कोणी भेट दिली, कायद्यात न बसणारे चार पैसे दिले की माणसाला आनंद वाटतो. हा माणसाचा स्वभाव आहे. विमानात, रेस्टॉरंटमधे, हॉटेलात चमचे पळवण्यात, चांगलं पेन आणि देखणा कागद पळवण्यात मजा येते. कोणी आपल्याला नाटकाचं, संगित जलशाचं, सर्कसचं तिकीट फुकट दिलं की जरा बरं वाटतं. हज्जारो रुपये पुस्तकावर खर्च करायची लायकी असली तरीही लेखकानं पुस्तकाची कॉपी फुकट दिली की अमळ बरं वाटतं. आपण नट असतो, खेळाडू असतो, एकाद्या सरकारी कचेरीत आपल्याला कोणीतरी ओळखतं आणि लाच घेतल्याविना आणि पटकन आपलं काम झालं की आपण सुखावतो. एकादं काम पटकन व्हावं, लाल फीत आड येऊ नये यासाठी चार पैसे खर्च करणं ही गोष्ट जगभर एक व्यवहार म्हणून मान्य झाली आहे. याला स्पीड मनी म्हणतात. असे पैसे देणं आणि घेणं याची सवयच आता झाली आहे. त्यामुळं आता या प्रकाराला भ्रष्टाचारही म्हणणं लोकांनी सोडून दिलं आहे. अशा पैशाला अकाऊंटंट लोक अधिकृत रूपही देतात. आता तर एकूण अमूक आर्थिक व्यवहाराच्या अमूक एक टक्के रक्कम अशा व्यवहारावर खर्च करण्याला अनधिकृत मान्यताही मिळू लागली आहे. एनरॉन भारतात आलं तेव्हां भारतातल्या लोकांचं प्रशिक्षण करण्यासाठी बरेच डॉलर खर्च झाले. ते पैसे कोणाकडं गेले ते साऱ्या दुनियेला माहित आहे. अमेरिकेतले लोक म्हणाले ‘ भारतीय नेत्याना निवडणुकीसाठी खूप खर्च करावा लागतो हे आम्हाला माहित आहे. तेव्हां त्यांच्यासाठी म्हणजे पवित्र लोकशाही टिकावी यासाठी आम्ही हे पैसे खर्च करतोय.’ 
 हे आहे वास्तव. हवा, पाणी, प्रदूषण, गुरुत्वाकर्षण इत्यादी गोष्टी जशा स्वाभाविक मानल्या जातात तसं हे ‘ भ्रष्टाचाराचं ’ वास्तव. लोक म्हणतात की हे वास्तव हा एकूण अर्थव्यवहाराचा भाग मानावा आणि कार्यक्षमता अपेक्षावी. पैसे खावेत परंतू कामं करावीत. भारतात तेही होताना दिसत नाही. पैसे घेतात पण काम करतीलच याची खात्री नाही.
पाकिस्तानात बेनझीर भुत्तोच्या नवऱ्याला मिस्टर टेन परसेंट म्हणत. कुठलंही कंत्राट निघालं, काम निघालं की त्याचे दहा टक्के त्यावर ठेवावे लागत. ही टक्केगिरी करून पाकिस्तानचा  विकास  झाला नाही, झरदारी मात्र श्रीमंत झाले. महाराष्ट्रात असे टक्केकर किती तरी आहेत. वांधा असा की या टक्क्यात सर्व काही आलं असं होत नाही. इतर अधिकाऱ्यांचेही स्वतंत्र टक्के असतात.  एकाद्या कामाचा खर्च   शंभर रुपये असेल तर या टक्क्यांमुळं तो दोनशे रुपये होतो. व्यवहार एकूणातच घोटाळ्याचा असल्यानं व्यवहार करणारा उद्योगी मग आपला टक्काही जास्त ठेवतो कारण एकूण कामाची खात्री नसते.   खर्च वाढतो. या खटाटोपात शेवटी कामाचा दर्जा घसरतो. सरकारी इमारती, रस्ते, सिंचन योजना खराब असतात याचं हे एक कारण. मुंबईतले, राज्यातले रस्ते, दिल्लीतलं महाराष्ट्र भवन ही काही उदाहरणं.
 जगातल्या बहुतेक देशांत भ्रष्टाचार चालतो. अमेरिकेसारख्या देशातही. परंतू तिथला भ्रष्टाचार वरच्या पातळीवर चालतो. विमान उत्पादन, औषध उत्पादन, खाणी, शस्त्रांचं उत्पादन अशा व्यवहाराता अब्जावधी डॉलरचा व्यवहार होतो.  सामान्य माणसाचा संबंध त्यात येत नाही. शाळेत प्रवेश घेताना, रेलवेचं तिकीट मिळवतांना, एकाद्या सरकारी कागदपत्राचा दाखला घेताना, हॉस्पीटलमधे प्रवेश घेताना, एकादं औषध विकत घेताना  लाचबाजी होत नाही. भारतात या सगळ्या गोष्टीत लाचबाजी होती. भारताचा समतेवर विश्वास असल्यानं सर्वोच्च पदावर असणारा माणूस आणि तळातला कारकून आणि चपराशी असे सर्व लोक भ्रष्टाचार करतात.कोर्टात कागद नुसता वर सरकवायचा असला तरी शिपाई-कारकुनाकडं पैसे सरकवावे लागतात. पाचशे लोकसंख्येच्या ग्रामपंचायतीत एक साधी नोंद हवी असेल तरी पैसे मोजावे लागतात. अगदीच कमी व्यवहार लाचेशिवाय होतात.
 गरीबही लाच देतो घेतो, श्रीमंतही लाच देतो  घेतो.  सर्व जातीची माणसं लाच घेतात. सर्व धर्मांतली माणसं लाच घेतात. 
  भारताबाबत बोलायचं झालं तर लाच हा भारतीय जीवन, संस्कृतीचाच भाग दिसतो. लाच दिल्याशिवाय देवही जर पावत नाही तर मर्त्य माणसांचं काय सांगावं.
जिथं हुकूमशाही, धर्मशाही,दंडेलशाही असते तिथं अधिक भ्रष्टाचार असतो. जिथं गरीबी असते तिथं अधिक भ्रष्टाचार असतो. सामान्यतः मोकळा समाज असेल आणि आर्थिक सुबत्ता समाजाच्या बहुतांश थरात असते तिथं भ्रष्टाचार आटोक्यात असतो. भारतामधे भ्रष्टाचार हा भारतीय समाजाचा, भारतीय समाज मानसाचा एक घट्ट भाग आहे. गरीबी, अनारोग्य, अस्वच्छता, गैरसोय, अडाणीपण इत्यादी साऱ्या गोष्टी चलता है या न्यायानं गोड मानून चालण्याची एक फार जुनी सवय भारताला असल्यानं भ्रष्टाचाराचंही भारतीय माणसाला फारसं काही वाटत नाही. प्रवचनं झोडायची, काही वर्षांच्या अंतरानं एकादं भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलन घडवून आणायचं. मग माणसाला बरं वाटतं. ओकारी झाल्यावर पोटाला जसं बरं वाटतं तसं. ओकारी झाली की नंतर पुन्हा अर्धपोटीपण, बिघडपोटीपण, जंतुसंसर्ग इत्यादी गोष्टींसह जगायला सुरवात.
भ्रष्टाचार नष्ट व्हायला हवा कां?
होय तर.
भ्रष्टाचार वाईट असतो कां?
नक्कीच.
बरं मग हा भ्रष्टाचार जाणार कसा आणि केव्हां?
ते मात्र सांगता येत नाही. तूर्तास जे काही भ्रष्टाचारविरोधी कायदे आहेत त्यात आणखी एकाची भर घालूया. तो कायदा कडकपणे अमलात आणायचं ठरवूया.
बरं एक साधा कायदा आहे. माणसाकडं त्याच्या अधिकृत वाटेनं येणाऱ्या पैशापेक्षा जास्त संपत्ती असेल तर त्या माणसाला तुरुंगवास होतो. तर तो कायदा अमलात आणूया कां?
जरा थांबा. अमळ बाथरूमला जाऊन येतो. 

 ।।  
वसुंधरा राजे, सुषमा स्वराज, छगन भुजबळ.

वसुंधरा राजे, सुषमा स्वराज, छगन भुजबळ.

ललित मोदी प्रकरण थंडावलंय. माध्यमांच्या खोदकामातून आता नवं काही बाहेर निघत नाहीये. 
प्रकरण असं.
ललित मोदी नावाचा एक माणूस. समाजातल्या तालेवार घराण्यांशी संबंध असलेल्या घराण्यात जन्मला. वसुंधरा राजे या राजघराण्याशी मोदी घराण्याचे कौटुंबिक संबंध. त्यामुळं मोदी राजे घराण्यातल्या वातावरणात, त्या निमित्तानं राजस्थान सरकारात लीलया वावरत असे, घरचं असल्यागत. खेळा भोवती त्यानं आपलं जाळं गुंफलं. राजस्थान क्रिकेटचा वापर करून तो देशातल्या आणि आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधे घुसला. मॅचेस खेळवणं, स्टेडियम इत्यादी व्यवस्था ताब्यात घेऊन त्यांचा वापर करणं यामधे त्यानं करियर केलं. सुरवातीला राजस्थानात, नंतर दिल्लीत नंतर देशभरच्या पुढाऱ्यांशी त्यानं संधान बांधलं. 
ललित मोदी खेळात येण्याच्या आधी क्रिकेट म्हणजे अगदीच साधा खेळ होता. बापू नाडकर्णी वगैरे लोक मुंबईत लोकलनं प्रवास करून टेस्ट मॅच खेळायला जात. दोन खोल्यांच्या घरात रहात. खेळामधे कौशल्याला महत्व होतं, मेहनतीला महत्व होतं. ललित मोदीनं क्रिकेट माध्यम युगात नेलं. खेळाला टीव्हीमधे गुंतवलं. टीव्हीमुळं जाहिरात व्यवसाय त्यात घुसला. प्रेक्षकांची संख्या कायच्या काय वाढली. पैसा कायच्या काय खेळू लागला. चोर आणि पुढारी यांनी क्रिकेटमधे घुसून पैसा करायला सुरवात केली. ललित मोदी, श्रीनिवासन इत्यादींनी खेळाडू, टीव्ही, जाहिरातदार, गुंतवणारे, कंपन्या, पुढारी, सरकारं, संघटना यांना नाचवलं आणि मधल्या मधे खूप मजा मारली, अमाप माया गोळा केली.
मामला कसा होता पहा. मोदी मुंबईतल्या पंचतारांकित हॉटेलात उतरत असे. चार दोन कोटी हॉटेलचं बिल होत असे. साध्या हॉटेलमधे राहून स्पर्धा भरवता आल्या नसत्या काय? मोदीला वावरण्यासाठी कारचा ताफा असे. ताफ्यात बीएमडब्ल्यू, मर्सिडिझ अशा गाड्या असत. इतक्या गाड्या आणि अशा प्रकारच्या गाड्या आवश्यक होत्या काय? मोदी, त्याचे मित्र, त्याला मदत करणारे लोक इत्यादी सर्व लोक वरील मौजमजेचा वापर करीत. ललित मोदीनं चैन सुरु केली, चैनीत खेळाडूना सहभागी करून घेतलं. या व्यवहारात कित्येक बेकायदेशीर व्यवहार मोदीनं केले. वसुंधरा राजेंसारखी वजनदार माणसं अवतीभोवती असल्यामुळंच मोदीला हे सारं जमलं. वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री असताना मोदी राजस्थान सरकारमधल्या बदल्या वगैरे करत असे, सरकार चालवत असे. म्हणजे पहा.
कोणाही माणसानं चार पैसे मिळवून सुखात, ऐष आरामात जगणं यात काहीही चूक नाही, अनैतिक नाही. खेळाडूला कोटी कोटी रुपये मिळाले, सचीनच्या तबेल्यात फेरारी गाडी आली याचं वैषम्य वाटायचं काहीच कारण नाही. परंतू या साऱ्या गोष्टी बेकायदेशीर वाटेनं होत होत्या आणि सत्तेत असणाऱ्या मंडळींच्या अनैतिक-बेकायदेशीर आशिर्वादानं, सहभागानंच या गोष्टी घडत होत्या.
मोदीनं कोणाच्या तरी शेपटावर पाय टाकला. कोणाला तरी दुखावलं. कोणाला तरी अपेक्षेयेवढे पैसे दिले नाहीत. त्याच्यावर कारवाई सुरु झाली. सरकार आणि मोदी यांच्यात जुंपली. दोन चोरांत जुंपली. आपलं खरं नाही हे कळल्यावर मोदी पळाला. पैसे घेऊन पळाला. तुझ्याकडले पैसे कसे आले असा प्रश्न ब्रीटननं मोदीला विचारला नाही. स्विस बँकाही असा बावळट प्रश्न कोणाला विचारत नाहीत. मोदीनं प्रॉपर्टी खरेदी केली, सुखात राहू लागला.
पण एक गोची होती. मारामारीमधे भारत सरकारनं त्याचा पासपोर्ट जप्त केला होता. त्यामुळं ब्रिटनच्या बाहेर पडल्यावर त्याला पुन्हा ब्रिटनमधे प्रवेश मिळाला नसता. मोदीचं म्हणणं असं की त्याच्या पत्नीच्या उपचारासाठी त्याला पोर्तुगालमधे जायचं होतं. पासपोर्ट मिळवण्यात त्यानं वसुंधरा राजे आणि सुषमा स्वराज यांची मदत घेतली. वसुंधरा राजे यांच्याशी तर त्याचे कित्येक वर्षाचे कौटुंबिक संबंध होते. त्यामुळं त्यांनी बिनधास्त त्याला मदत केली. सुषमा स्वराज यांचे पती पंधरा वर्षापेक्षा जास्त काळ ललित मोदी यांचे वकील होते. ललित मोदीनं केलेल्या व्यवहाराची माहिती त्याना होती, ते व्यवहार चालू देण्यात स्वराज कौशल यांचा व्यावसायिक सहभाग होता. सुषमा स्वराज यांची मुलगीही वकील या नात्यानं ललित मोदीला मदत करत होती. ललित मोदीवर सरकारी कारवाई चालली असताना सुषमा स्वराज यांचे पती आणि मुलगी दोघंही मोदीला मदत करत होते. 
सुषमा स्वराज आणि वसुंधरा राजे या दोघांनाही ललित मोदी हा संशयित अपराधी आहे हे माहित होतं, त्याच्यावर खटले चालले आहेत हे माहित होतं. तरीही दोघींनी ललित मोदीला पासपोर्ट मिळवून देण्यात मदत केली.
तसं म्हटलं तर प्रकरण साधं आहे. दोघीनी आपले व्यक्तिगत संबंध असल्यानं एका मित्राला मित्रत्वाच्या नात्यानं मानवी पातळीवरून मदत केली. मोदी गुन्हेगार आहे हे माहित असूनही. त्यांनी हे करायला नको होतं. त्यांच्या हातून चूक घडली खरी. दोघीही मुरलेल्या राजकारणी आहेत, अनुभवी आहेत. आपण काय करतोय याचा अंदाज त्यांना यायला हवा होता. अशी असंख्य लफडी राजकारणी माणसं नेहमीच करत असतात, त्यातून निसटत असतात. याही प्रकरणातून आपण निसटू असं त्याना वाटलं असेल. जे काही असेल ते असो, दोघींच्या हातून चूक झाली. 
दोघींनी एका ओळीची माफी मागितली असती तर प्रकरण मिटलं असतं. कदाचित त्या हिरोही झाल्या असत्या, एका मित्राची पत्नी कॅन्सरनं आजारी असताना कायद्याची पर्वा न करताही मदत करणाऱ्या थोर व्यक्ती अशी स्तुतीफुलं त्यांच्यावर उधळली गेली असती. पण दोघींनी माफी मागितली नाही, गप्प राहिल्या, प्रकरण दाबायचा प्रयत्न केला. काँग्रेसला आयतंच घबाड मिळालं. सध्या त्यांच्या हाती कोणताच कार्यक्रम नसल्यानं हा जणू देशासमोरचा जन्ममरणाचा प्रश्न असल्यागत काँग्रेसनं आघाडी उघडली. म्हटलं तर यात तत्वाचा प्रश्न होता. हितसंघर्षाचा. म्हटलं तर प्रकरण किरकोळ होतं, त्यात अब्जावधी रुपयांची चोरी, सरकारला लुटणं असला कोळसा खाण प्रकार नव्हता. पण वसुंधरा, सुषमा गप्प राहिल्या आणि वाचाळ मोदीही गप्प बसले. तत्वाच्या आणि भ्रष्टाचाराच्या गप्पा मारणारे नरेंद्र मोदी मनमोहन सिंगांसारखेच मौनी पंतप्रधान झाले. मग काँग्रेस आणि माध्यमांना आणखीनच चेव आला.
तिकडं भाजपनं आपली कुत्र्यांची फौज माध्यमांत उतरवली. भुंक भुंक भुंकत होते. काँग्रेस कशी बदमाष आहे ते सांगत होते, राहूल-सोनियांवर आगपाखड करत होते. पण त्यामुळं ललित मोदी प्रकरण अनुत्तरीतच रहात होते. कुत्रे जमातीची एक गंमत असते. एक भुंकू लागला की दुसरा भुंकू लागतो. काँग्रेसचे कुत्रेही भुंकू लागले. माध्यमांची तर चैनच. ते दररोज काही ना काही तरी उकरून काढू लागले.
ललित मोदीनं वसुंधरा कुटुंबाच्या कंपनीचे १० रुपये किमतीचे शेअर्स प्रत्येकी ९७ हजार प्रमाणे कोटी रुपयांना खरेदी केल्याचं प्रकरण बाहेर आलं. वसुंधरा कुटुंबानं एक महाल, सरकारी मालमत्ता ढापली हे बाहेर आलं. वसुंधरांनी वेळीच माफी मागितली असती, राजीनामा दिला असता तर ही लफडी बाहेर आली नसती. चार दोन महिन्यांनी जनता विसरली असती, वसुंधरा-स्वराज यांना पुन्हा त्यांच्या खुर्च्या बहाल करता आल्या असत्या. तसं घडलं नाही याचं कारण नरेंद्र मोदींनाच वसुंधरा-स्वराज यांना फटके घालायचे होते, बदनाम करायचं होतं असं दिल्लीतले जाणकार सांगू लागले. मोदी-शहा जोडगोळीचं एकूण राजकारण पहाता ते शक्यही वाटतं.
ललित मोदी तिकडं मजेत. युरोपात हिंडले. पत्नीबरोबर आणि मैत्रिणींबरोबर. दररोज काही ना काही तरी चटकदार  पदार्थ ते माध्यमांना पुरवत राहिले. भारतातल्या सर्व पक्षांची वाट त्यांनी लावली. मंत्री, त्यांचे नातेवाईक, त्यांचे व्यवसाय, त्यातून होणारी भक्कम मिळकत ( सुषमा स्वराज यांच्या मुलीला मिळणारं भक्कम पॅकेज वगैरे ), कंपन्या काढून नाना वाटांनी पैशाचे व्यवहार करणं इत्यादी गोष्टी चव्हाट्यावर आल्या. ललित मोदींनी स्वतःच्या संरक्षणासाठी भरपूर शस्त्रांची योजना केली होती, द. आफ्रिका आणि इसरायलमधल्या सुरक्षा कंपन्या वापरल्या होत्या. मोदी आणि श्रीनिवासन यानी एकमेकावर लक्ष ठेवण्यासाठी परेदेशी डिटेक्टिव यंत्रणा कामी लावल्या होत्या. बाप रे. रहस्य कथाच. इकडं सशस्त्र लोक मोदी वगैरेंचं संरक्षण करताहेत. डिटेक्टिव मंडळी मोदी-श्रीनिवासन इत्यादींच्या दैनंदिन हालचालींवर लक्ष ठेवताहेत. कोण बायका, कोणत्या गाड्या, कोणते अकाऊंट, हॉटेलात कोण कोण उतरतं, ललित मोदींनी घेतलेल्या हॉटेल खोलीत वसुंधरा राजे राहून जातात, कोण कोणाला कसे कसे ईमेल करतंय, कोचीची मॅच काढून रांचीला दिली जातेय, टीव्हीचे प्रसारणाचे अधिकार कोणाला कसे मिळत आहेत इत्यादी इत्यादी. हे सारं चाललं असताना तिकडं मैदानात खेळाडू झोकात खेळतात, करोडो अजाण बालकं मॅचेस पहातात, शेकडो अजाण बालकं माध्यमात- पेपरात खेळाची चर्चा वगैरे करतात.
वसुंधरा राजेंच्या कंपनीत ललित मोदीचे पैसे. सुषमा स्वराज यांच्या घरात ललित मोदीचे पैसे. तिकडं छगन भुजबळ यांच्याही अनंत कंपन्या. त्यांचा पुतण्या, मुलगा, सुना इत्यादींच्या नावावरच्या कंपन्या. त्यांच्या संस्थेत काम करणाऱ्यांनी काढलेल्या कंपन्या. सरकारची कंत्राटं, त्यातून मिळणारे पैसे या कंपन्यांत गोल गोल फिरतात. एका कंपनीला कंत्राट मिळतं. ती कंपनी सामाजिक जबाबदारीपोटी द्यावी लागणारी देणगी भुजबळांच्या संस्थेला देते. त्यातून भुजबळ हे कसे समाजाचं कल्याण करतात हे सिद्ध होतं. यात गंमत म्हणजे  भुजबळ म्हणतात की बांधकामाची कंत्राटं मंत्रीमंडळाच्या संमतीनंच दिली आहेत. झालं. म्हणजे मंत्री मंडळातले मंत्रीही त्यात आले. 
महाराष्ट्र सरकारचे पैसे. कंत्राटदारांकडं जातात. कंत्राटदारांचे संबंध मंत्र्यांशी असतात. राजस्थानातला महाल आणि स्टेडियम. सरकारी मालकीचं. त्याचा वापर ललित मोदी अनेक कंपन्यांच्या मार्फत करतो, संपत्ती गोळा करतो. त्या संपत्तीतला वाटा वसुंधरा राजे आणि कुटुंबिय यांच्या कंपन्यांना दिला जातो. ललित मोदीच्या पत्नीवर उपचार करणाऱ्या इस्पितळाला जयपूरमधे इस्पितळ बांधण्यासाठी करोडो रुपयांची मोक्याच्या जागची जमीन राजस्थान सरकार कवडीच्या भावानं देते. एक युरोपीय इस्पितळ बांधून राजस्थानच्या जनतेची सेवा केल्याचं पुण्य वसुंधरा राजे यांना मिळतं. पैसे, पुण्य यांच्या जोरावर मतंही मिळतात.
यालाच इंग्रजीत कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट असं म्हणतात. हितसंघर्ष. सरकारी नोकरी किंवा मंत्रीपद-आमदार खासदारपद याचा वापर करून स्वतःचं हित साधणं.
या  संघर्षाचा अनुभव आल्यावर  जगातल्या आद्य लोकसभेनं,  ब्रिटीश हाऊस ऑफ कॉमन्सनं,  १६९५ साली एक ठराव मंजूर केला . तो असा The offer of money, or other advantage, to a Member of Parliament for the promotion of any matter whatsoever, depending or to be transacted in Parliament is a high crime and misdemeanour. 
आजवर ब्रिटीश संसदेनं, सरकारनं अनेक कायदे करून हितसंबंधातल्या संघर्षात सार्वजनिक हिताचा बळी जाऊ नये याची काळजी घेतली.
स्टिफन डोरेल, चार्नवूडमधून निवडून गेलेले ब्रिटीश खासदार.  २०१४ पूर्वी   लोकसभेच्या  आरोग्य विषयक संसदेच्या कमीटीचे सदस्य असताना त्यांनी एका आरोग्य व्यवस्था पुरवणाऱ्या कंपनीत सल्लागार पद स्वीकारलं होतं.  खासदार पद आणि आरोग्य व्यवस्थेतलं सल्लागार पद  अशा  दोन संस्थांमधील हितसंबंधांचा संघर्ष उद्भवतो अशी तक्रार एका वर्तमानपत्रानं जाहीरपणे केली. डोरेल यांनी निवडणुकीतून माघार घेण्याचा निर्णय घेतला.
स्टिफन डोरेल हे ब्लेअर यांच्या मंत्रीमंडळात मंत्रीही होते.
हा झाला लोकप्रतिनिधी आणि सल्लागार या दोन भूमिकातला संघर्ष.   हा दुसरा संघर्ष पहा.
National Institute of Health and Care Excellence ही ब्रिटनला आरोग्य विषयक मार्गदर्शन करणारी संस्था. या संस्थेनं रक्तदाबावर नियंत्रण आणणाऱ्या स्टॅटिन या औषधाचा वापर अधिक सढळपणे करण्याला मंजुरी दिली. रक्तदाबाच्या  आधी मान्य असलेल्या  सीमारेषेपेक्षा कमी रक्तदाब असेल तरीही  स्टॅटिन घ्यायला हरकत नाही असं संस्थेनं जाहीर केलं.  अधिक  १.२ कोटी माणसं या औषधाचा वापर करणार असल्यानं औषधाचा खप वाढणार होता.
 ब्रिटनमधल्या डॉक्टरांनी संस्थेच्या या निर्णयाला आक्षेप घेतला. कारण  कंपनीला औषध विषयक सल्ला देणाऱ्या पॅनेलच्या १२ सदस्यांपैकी ८ सदस्यांचे  स्टॅटिन तयार करणाऱ्या कंपन्यांमधे थेट आर्थिक हितसंबंध गुंतलेले होते. या प्ररणाची संसदीय चौकशी सुरु आहे. 
यातला  सार्वजनिक संस्थेचा सल्लागार आणि औषध निर्मितीतंत्रातला व्यावसायिक या दोन भूमिकातला हितसंबंधांचा संघर्ष आहे.
माणसानं मेहनत करावी, गुंतवणूक करावी, नोकरी करावी, पैसे मिळवावेत. हा सरधोपट, कायद्याला मान्य असलेला मार्ग. भारतात सार्वजनिक पैसा खाजगी करण्याची वाट राजकीय पुढाऱ्यांनी शोधली आहे. आमदार, खासदार, मंत्री, पुढाऱी यांची संपत्ती दर वर्षी कशा रीतीनं वाढत जातेय ते आपण पहातोय. सरकारचा, जनतेचा पैसा स्वतःच्या खिशात घालणं नावाच उद्योग भारतात फोफावला आहे.
भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीत वकील आणि पत्रकार आघाडीवर होते. आपापली व्यावसायिक कामं ते नेते करत आणि चळवळ चालवण्याचं सार्वजनिक कार्यही करत. चळवळीतून आर्थिक फायदे मिळत नसत, उलट तुरुंगवास आणि छळ सहन करावा लागत असे. त्यामुळं हितसंबंधांच्या संघर्षाचा विचार उद्भवला नाही. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर मात्र नेते मंडळी सरकारात पोचली, विधीमंडळात पोचली. अनेकांनी सार्वजनिक पैशावर आधारलेली सहकार चळवळ चालवली.  दोन्ही भूमिका पार पाडताना व्यावसायिक फायदे, आर्थिक फायदे कधी थेट तर कधी मागल्या वाटेनं नेत्याना मिळत राहिले. काय घडतंय ते लक्षात यायला वेळ लागला. आताशा ते कळतंय.
समाज भिकेला लागतो, पुढारी श्रीमंत होतात.

यातून वाट कशी निघणार?
माणसाचा छळ करणाऱ्या प्रथा बंद व्हाव्यात

माणसाचा छळ करणाऱ्या प्रथा बंद व्हाव्यात

गणेशोत्सवाचे वेध लागलेत.
मुंबई ऊच्च न्यायालयानं निकाल दिलाय की मुंबईच्या रस्त्यावर खड्डे खणून मंडप बांधण्याला सरकारनं प्रतिबंध करावा. कानठळ्या बसवणारं संगित आणि विविध आवाजही रस्त्यावर असू नयेत असं न्यायालयानं आधीच सांगितलं आहे. न्यायालयाचं हे म्हणणं केवळ गणेशोत्सवालाच नाही तर कुठल्याही सार्वजनिक कार्यक्रमाला लागू असेल. सर्व धर्मांचे सण त्यात आलेच पण लग्नं, बारशी, वाढदिवस इत्यादिही त्यात आले. शाळा कॉलेजांत होणारे विविध कार्यक्रमही त्यात आले. 
नागरिकांना होणारा त्रास वाचवणं हा प्रमुख उद्देश. एका मर्यादेपलिकडचा आवाज माणसाचं आयुष्य कमी करतो हे सिद्ध झालेलं आहे. मर्यादेत असलेला तरीही वारंवार होणारा आवाज माणसाचं मानसिक स्वास्थ्य बिघडवतो, माणूस चिडचिडा होत असतो हेही सिद्ध झालेलं आहे. मुंबई शहराच्या दीडेक कोटी लोकसंख्येमधे तीसेक लाख माणसांना हे सारं  त्यांच्या शालेय आणि कॉलेजाच्या अभ्यासक्रमामधे माहित झालेलं आहे. हीच माणसं विविध उत्सवात आघाडीवर असतात. हीच माणसं आपापल्या संस्थामधे प्रचंड आवाज घडवून आणतात. 
अशा या घातक सवयी जोपासणारे एक गृहस्थ टीव्हीच्या पडद्यावर आले आणि म्हणाले की ऊच्च न्यायालयानं आवाज इत्यादीवर बंदी घालणं म्हणजे त्यांच्या सांस्कृतीक-धार्मिक हक्कांवर गदा आहे. 
आवाज करून, वाहतुकीत अडथळे निर्माण करून, कचरा वाढवून सुख मिळणं अशी एकादी सांस्कृतीक परंपरा असू शकते? संस्कृती हा एक घोळ असतो, संस्कृतीत अनेक विकृत आणि घातक गोष्टी काळाच्या ओघात सामिल झालेल्या असतात. गच्चीवरून छोटं मूल खाली फेकणं अशीही एक सांस्कृतिक परंपरा महाराष्ट्रातल्या काही खेड्यांत आहे. बळी हीही सांस्कृतिक परंपरा आहे.   स्त्रीला छळण्याला मान्यता देणाऱ्या सांस्कृतिक परंपरा समाजात प्रचलित आहेत. काही परंपरा समाजानं अव्हेरल्या, स्त्रीला पतीच्या सरणावर चढवणं समाजानं बंद केलं. तेव्हां गोंगाटाची परंपराही बंद करायचा विचार करायला हरकत नाही.
रस्त्यावर खड्डे खणणं आणि आवाज करून लोकांना छळणं कुठल्या धर्मात सांगितलं आहे ? धर्म स्थापन झाल्याला कित्येक हजार वर्षं झालीत. रस्तेही नव्हते आणि लाऊड स्पीकरही नव्हते अशा काळात धर्म स्थापन झाले. शंकर, गणपती किंवा कोणीही देवानं कुठंही आवाज करून लोकांना छळा असं सांगितलेलं नाही. रस्त्यावर तासनतास मिरवणुक काढून लोकांना उपद्रव द्या असं गणपतीबद्दलची जी काही धार्मिक पुस्तकं वगैरे आहेत त्यात सांगितलेलं नाही. या साऱ्या घटना माणसांनी स्वतःच्या मर्जीत निर्मिलेल्या आहेत. टिळकांनी गणेशोत्सव सुरु केला तो राजकीय कारणांसाठी. भारतियांमधे देशप्रेम निर्माण व्हावं, त्यांना परकियांना घालवायला प्रवृत्त करण्यासाठी.  त्यात धर्माचा भाग केवळ टिळा लावण्यापुरता होता. आज टिळकांचा धडा माणसं गिरवताना दिसतात, वेगळ्या अर्थानं. पुढाऱ्यांना चार पैसे हवे असतात, आपलं अस्तित्व लोकांच्या मनावर ठसवायचं असतं, त्यासाठी गणेशोत्सव साजरे केले जातात. पुढाऱ्यांच्या चित्रांचे फलक काय सांगतात? गणेशभक्त वगैरेंचं स्वागत राजकीय पक्ष आणि सरकारं कां करतात? 
थोडक्यात असं गणेशोत्सव हा एकूण प्रकार अत्यंत बेकार आणि छळवादी आहे. त्यात धर्माचा भाग कमी आहे, सारा खेळ विकृतीचा आहे. माणसांना आपापल्या घरी गणपती बसवून शांतपणे पूजा करणं वगैरेची मुभा असताना उत्सवाचा तमाशा उभा केला जातोय. अगदी म्हणजे अगदीच राजकीय कारणांसाठी. पण तीसेक लाख विज्ञान जाणणारी माणसंच त्यात गुंतलेली आहेत म्हटल्यावर गणेशोत्सवाचा तमाशा कसा थांबणार?
गणेशोत्सव करणारी माणसं राजकारणात असतात. त्यातून राजकारण नावाचा व्यवहार कशा स्वरूपाचा आहे हेही या निमित्तानं लक्षात येतं. समाजाच्या हिताची कामं करायची राजकारणाची इच्छा नाही, समाजाला वळण लावायची राजकारणाची इच्छा नाही, गुंडगिरी करणाऱ्या रोखण्यात धोका किवा कटुता पत्करायची राजकारणाची इच्छा नाही. 
रस्त्यांचा वापर कसा व्हावा याचा निर्णय समाजाच्या वतीनं, समाजाच्या हितासाठी सरकारनं घ्यायचा असतो. रस्ता चांगला रहावा, त्याच्या वापरातून समाजाला सुख लाभावं याची काळजी घ्यायची जबाबदारी सरकारची असते. रस्त्यावर खड्डे झाले तर ते भरून काढायची जबाबदारी सरकारवर असते. रस्त्यावर गुंडगिरी चालली असेल तर तिला पायबंद घालण्याची जबाबदारी सरकारची असते. यासाठी आवश्यक कायदे नियम सरकारनं करायचे असतात, त्यांची अमलबजावणी सरकारनं करायची असते. कायदे करण्यात चूक झाली, घटनेचा भंग झाला, मानवी स्वातंत्र्यावर गदा आली, अन्याय झाला तर तो कायदा अयोग्य आहे हे सांगण्याची जबाबदारी न्यायालयावर असते. कायद्याची अमलबजावणी करण्यात कुचराई झाली तर ते निदर्शनास आणण्याची जबाबदारी न्यायालयावर असते. न्यायालय कायदे करत नाही, कायद्यांचा अमल करत नाही. रस्त्यावर खड्डे खणणं, आवाजाचा उपद्रव रोखणं याचे आदेश न्यायालयाला द्यावे लागतात याचा अर्थ आपल्या देशात काही तरी मोठी गोची झालेली आहे. जे काम सरकारनं करायला हवं ते न्यायालयाला करावं लागतंय. ही फार मोठी गोची आहे.
राम मंदिराचं प्रकरण. काही हिंदूंना वाटत होतं की अयोध्येत रामाचं मंदिर पाडून बाबरानं मशीद पाडली. मोठ्ठा बखेडा झाला. बाबरी मशीद पडली. देशभर आंदोलन झालं, हिंसा झाली, दंगली पेटल्या, माणसं मेली, विध्वंस झाला. मुळात राम मंदीर होतं की नाही यावर वाद आहेत. अनेकांचं म्हणणं आहे की समजा तिथं राममंदीर नसलं तरीही ते तिथं आहे अशी त्यांची श्रद्धा असल्यानं राम मंदीर होतं असंच मानलं पाहिजे. राम होता की नाही याचे पुरावे नसतांनाही लोकांच्या मनात राम आहे. तसंच मंदिराचंही. म्हणजे यात श्रद्धेचा भाग आला. दुसऱ्या बाजूला मुसलमान होते. रामाचं मंदीर होतं की नाही यावर त्यांची अनेक मतं. पण बाबरी मशीद मात्र उभी होती. तेव्हां ती मशीद पाडणं हा त्यांच्या श्रद्धेला धक्का होता असं त्यांचं मत. मुळात मामला श्रद्धांचा. त्यात राजकीय पक्ष पडले. मतांसाठी दोन्ही बाजूंना राजकीय पक्ष उभे राहिले.
म्हणजे भांडण राजकीय होतं. राजकारणात असलेल्या हिंदू-मुसलमानांचं भांडण. राजकारणाबाहेर असलेल्या हिंदू मुसलमानांचं भांडणं. हे भांडण राजकारणातच सुटायला हवं किंवा राजकारणाबाहेर समाजात सुटायला हवं. पुढाऱ्यांनी आपापल्या फौजफाट्याला समजून द्यायला हवं नाही तर ज्यांच्याबद्दल समाजाला आदर आहे अशा सज्जन व्यक्तीची मदत घेऊन व्यापक समाजाच्या पातळीवर तड लावायला हवी होती. राजकारणातल्या लोकांनी, राजकीय पक्षांनी आपली जबाबदारी टाळली. मतांचा हिशोब जमला नसावा. दुसरं कारण असंही असेल की प्रश्न तेवत ठेवला, टांगून ठेवला की पुन्हा उकरून खाता येतो. समाजाच्या बाजूनं बोलायचं तर समाजानं आता आपलं स्वातंत्र्य गुंडाळून ठेवलं आहे, आपले सर्व व्यवहार राजकारणाच्या हाती सोपवले आहेत. शिक्षण, माध्यमं, अर्थव्यवहार इतकंच नव्हे तर धर्मासारखा व्यवहारही समाजानं राजकारणाकडं सोपवला आहे. लग्न, बारसं, पुरस्कार मिळणं इत्यादी अगदी वैयक्तिक स्वरूपाचे व्यवहारही राजकारणी माणसाची उपस्थिती आणि आशिर्वादाशिवाय होत नाहीत. राजकारणी माणसाचे हात अडकलेले नाहीत असा एकही व्यवहार आता समाजात शिल्लक नाही. धार्मिक ट्रस्टमधे पुढारी. खेळाच्या संस्थांमधे पुढारी. कॉलेजांच्या कारभारात पुढारी. विद्यापीठं पुढाऱ्यांच्या हातात. राजकारणात नसलेला, राजकारणापासून दूर आहे असा समाजमान्य माणूस आता अगदी विरळा झाला आहे.
परिणाम असा की बाबरी मशीद पडणं समाजाला टाळता आलं नाही. बाबरी पडल्यानंतर तिथं हिंदू-मुसलमान दोघांनाही मान्य असेल अशी पूजाअर्चेची सोय करणं समाजाला जमलं नाही. समाजाला जमलं नाही, राजकारणाला जमलं नाही. कटुता कोणालाही नको आहे, सत्याला सामोरं जायची कोणाचीही तयारी नाहीये.
मग टाकलं घोंगडं न्यायालयाच्या गळ्यात. चाललीय कोर्टबाजी. खरं म्हणजे बाबरी प्रकरणात गुंतलेले विषय न्यायालयाच्या कक्षेतले नाहीत. श्रद्धा या गोष्टीचा निर्णय न्यायालय घेऊ शकत नाही. फार तर राम मंदीर होतं की नाही याचा निर्णय कदाचित न्यायालय घेऊ शकेल. पण तिथंही खणल्यानंतर सापडणाऱ्या अवशेषांचा निर्णय करताना श्रद्धेचाच प्रश्न येईल.
स्वतःच्या हिताचा विचार समाजाला करायचा असतो. जाती व्यवस्था असावी की नाही याचा विचार समाजाला करावा लागला आणि नंतर समाजानं विविध कायदे केले. समाजातल्या कुप्रथांवर सुधारकांनी प्रहार केले, समाजाला समजावलं आणि समाजानं कुप्रथा टाळायचं ठरवलं, कायदे केले. समाजाच्या हिताच्या कित्येक गोष्टीवरचे निर्णय घ्यायची आज राजकारणाची इच्छा नाहीये. स्वार्थापायी. राजकारण भ्रष्ट झाल्यामुळंही. राजकारणातल्या माणसाकडून कोणत्याही शहाण्या आणि उपयुक्त कामाची अपेक्षा बाळगता येत नाही अशी अवस्था आज निर्माण झाली आहे.
रस्त्यावर घाण करणं, रस्ते आणि सार्वजनिक जागा बळकावणं आणि घाण करणं, नागरिकांना उपद्रव होईल अशा गोष्टी करणं यावर न्यायालयाला अंकुष ठेवावा लागणं हे रोगट समाजाचं लक्षण आहे. 

रोगमुक्त व्हायचं असेल तर एक कठीण आणि जटिल गोष्ट विचारात घ्यावी लागेल. राजकारणाला लगाम घालणं. राजकारण आणि धर्म यांना वेगळं करणं. शिक्षण, माध्यमं, भाषा, तत्वज्ञान, कला, खेळ, बुद्धीव्यवहार यामधून राजकारणी लोकांना दूर करावं. हे सर्व व्यवहार योग्य आणि कुवत असणाऱ्या व्यक्तींच्या हाती जातील, त्यातून आमदार-खासदार-मंत्री-राज्यपाल-पक्षांचे पुढारी हद्दपार होतील अशी खटपट करायला हवी.