Browsed by
Month: September 2015

बियांना राजयोग शिकवणारी शेती आणि दधिची यांची मेटॅलर्जी

बियांना राजयोग शिकवणारी शेती आणि दधिची यांची मेटॅलर्जी

महाराष्ट्रातलं शेती खातं काय करतंय? शेती मंत्री एकनाथ खडसे
यांनी दिलेल्या माहितीनुसार ऑरगॅनिक शेतीच्या आक्रमक प्रसाराचा मसुदा सरकार तयार करत
आहे. सरकारला शेतीवरचं रासायनिक घटकांचं आक्रमण पूर्णपणे संपवून शेती पूर्णपणे नैसर्गिक
करायची आहे. शेतीतली रसायनं काढून टाकली की भाकड जनावरंही केवळ मलमुत्रासाठी वाढवता
येतील आणि जनावरांच्या मलमूत्रांचा (मुख्यतः गाई-बैलांच्या) वापर नैसर्गिक-ऑरगॅनिक
शेतीसाठी करायचा असा सरकारचा विचार आहे. अशा ऑरगॅनिक शेतीचा आक्रमक प्रसार करण्याचं
सरकारनं ठरवलं आहे.
ऑरगॅनिक फार्मिंग म्हणजे काय?  बी पेरल्यापासून पीक येईपर्यंतच्या सर्व प्रक्रिया
बाहेरचं कोणतंही उद्योगात तयार झालेलं आधुनिक रसायन न वापरता पार पाडणं. वनस्पतीच्या
वाढीसाठी लागणारे घटक निसर्गातून मिळवणं (त्यात कंपोस्ट खतं, मलमूत्रं इत्यादींचा वापर),
रोगराई झाली तर तंबाखू, नीम, मलमूत्र इत्यादींचा वापर करून पीक वाढवणं या गोष्टी मुख्यतः
येतात.
जगभर आणि महाराष्ट्रात मुख्य प्रश्न आहे ते शेती उत्पादन
वाढवण्याचा आणि शेती उत्पादन किफायतशीर करण्याचा. म्हणजे दर एकरी शेतमालाचं उत्पादन
वाढलं पाहिजे आणि ते अशा प्रकारे वाढलं पाहिजे जेणेकरून शेतकऱ्याला त्याचे आजचे सर्व
खर्च व गरजा भागवून चार पैसे उरले पाहिजेत. 
प्रश्न सरळ सरळ आर्थिक आहे.
ऑरगॅनिक शेती हा प्रकार आर्थिक फायद्याचा अजिबात नाही. निसर्गातल्याच
गोष्टींचा वापर करून पिकांचं सर्वाधिक उत्पन्न खात्रीनं मिळवणं ही गोष्ट ऑरगॅनिक शेतीत
घडत नाही. वनस्पती इत्यादी ऑरगॅनिक गोष्टी पुन्हा मातीत मिसळणं आणि तंबाखू इत्यादी
गोष्टींचा वापर रोगराई कमी करण्यासाठी करणं या गोष्टी बेभरवशाच्या आहेत, त्यांचं प्रमाणीकरण
झालेलं नाही. या गोष्टी करण्यासाठी लागणारे श्रम आणि बेभरवशाचं उत्पादन पहाता ऑरगॅनिक
शेती परडवत नाही. जमिनीची सेवा, देशाची सेवा, निसर्गाची सेवा, देवाची सेवा, अनैसर्गिक
गोष्टीविरहित वस्तू सेवन करण्याचं समाधान इत्यादी गोष्टी ऑरगॅनिक शेतीतून मिळू शकतात.
तो आनंद ज्यांना हवा असेल त्यांनी तो जरूर घ्यावा. परंतू ज्याला शेतीवर जगायचं असतं,
निव्वळ शेतीवर, कोणा संस्थेनं दिलेल्या सबसिडीवर नव्हे, त्याला ऑरगॅनिक शेती परवडण्यासारखी
नसते. देशाच्या शेती व अन्न व्यवस्थेच्या हिशोबात ऑरगॅनिक शेती विचारात घेणं बरोबर नाही.
रासायनिक खतं, जंतुनाशकं, जेनेटिकली बदललेली बियाणं यात मूलतः
काहीही वाईट नाही. रासायनिक खतं आणि जंतुनाशकं यांचा अज्ञान आणि आळसावर आधारलेला गैरवापर
घातक असतो. रासायनिक खतं आणि जंतुनाशकं नेमक्या मात्रेत आणि पिकाच्या वाढीच्या नेमक्या
अवस्थेत आणि सूर्यप्रकाश-ओलावा इत्यादी नेमक्या घटकांच्या उपस्थितीतच करायचा असतो.
ते जमलं नाही तर खतांचा दुष्परिणाम होत असतो. अँटीबायोटिक्स, मारक औषधांशी तुलना करता
येईल. ही औषधं मूलतः वाईट नसतात. त्यांचा नीट वापर माणसं करत नाहीत तिथं घोटाळा होतो.
 दर एकरी उत्पादन
वाढवण्याची  आणि शेतमालाचं उत्पादन शेतकऱ्याला परवडेल अशा रीतीनं करण्याची
आवश्यकता आहे. खडसे आणि त्यांचं सरकार शेतीउत्पादनावर विपरित परिणाम घडवणाऱ्या आणि
शेतीउत्पादन शेतकऱ्याला न परवडेल अशा रीतीनं करण्याचा उद्योग करत आहेत. शेती हा विज्ञान
आणि अर्थ याच्याशी संबंधित विषय खडसे इत्यादी लोक भलत्याच भावना आणि अज्ञानाच्या क्षेत्रात
पोचवत आहेत. ते म्हणतात तसं सरकारनं खरोखरच केलं तर महाराष्ट्राचं आणि शेतकऱ्याचं फार मोठं
नुकसान संभवतं.
खडसे यांचेच एक सहकारी केंद्रातले शेती मंत्री राधामोहन सिंग
म्हणतात की ते आता योगिक शेतीचा प्रसार करणार आहेत. बियाणांसमोर मंत्रोच्चारण केल्यानंतर
बियाणांची उगवण क्षमता वाढते आणि रोगांशी लढण्याची क्षमता वाढते असं राधामोहन यांचं
म्हणणं आहे. परमात्मा शक्तीचे किरण मंत्राच्या सहाय्यानं बीमधे टाकता येतात असं त्यांचं
म्हणणं आहे. शेतकऱ्यानं दररोज पिकांना शांतता-प्रेम-दैवीशक्ती यांची कंपनं दिली आणि
राजयोगाचा वापर केला की पिकांची वाढ होईल आणि रोगप्रतिकारक शक्ती वाढेल असं राधामोहन
सिंग यांचं म्हणणं आहे. हे त्यांचं म्हणणं वैयक्तिक नाही, हा सरकारचा दृष्टीकोन आहे
असं त्यांचं म्हणणं आहे. ऑरगॅनिक आणि योगिक शेतीचा आक्रमक प्रसार करायचं सरकारनं ठरवलं
आहे असं  सिंग यांचं म्हणणं आहे.
सिंगही शेतीची वाट लावायला निघालेत.
काय म्हणावं?
या दोघांचे एक आणखी सहकारी म्हणजे मनोहर पर्रीकर. ते संरक्षण
मंत्री आहेत. ते स्वतः आयआयटीमधून रीतसर पदवी घेऊन बाहेर पडलेले तंत्रज्ञ आहेत. त्यांनी
डीआरडीओ या सरकारच्या संरक्षण संशोधन संघटनेतल्या वैज्ञानिकांसमोर एक भाषण केलं. भाषणात
दधिची ऋषींचा उल्लेख करून पर्रीकर म्हणाले ‘ दधिची ऋषींनी आपल्या हाडापासून एक अस्त्रं
तयार केलं असं म्हणतात. म्हणजे बहुतेक त्यांनी संशोधन करून एकादा नवा धातू तयार केला
असणार, तसा धातू तयार करणारं तंत्रज्ञान त्यांनी विकसित केलं असणार.’
पुढं पर्रीकरांनी वैज्ञानिकांना उपदेश दिला. ‘ त्या काळात
आणि आजच्या काळात फरक आहे. त्या काळात ऋषींचं स्वतःच्या अहंभावावर आणि रागावर नियंत्रण
होतं. तुम्हीही ते साधलं पाहिजे.’
पर्रीकर ज्या खात्याचे मंत्री आहेत त्या संरक्षण खात्याचा
अभ्यास करणारी संसदेची एक स्थाई समिती आहे. या समितीनं गेल्या महिन्यात संरक्षण खात्याच्या
स्थितीचा एक अहवाल दिला. त्या अहवालात पर्रीकर ज्या डीआरडीओच्या वैज्ञानिकांसमोर बोलत
होते त्या डीआरडीओबद्दल काय म्हटलंय पहा. ‘ भारताला एका रायफलची आवश्यकता होती म्हणून
संशोधन विभागानं १९८२ मधे रायफल संशोधन सुरु केलं. १४ वर्षानी एक रायफल तयार झाली.
१९९९ मधे कारगील युद्धात ही रायफल वापरण्यात आली, तिचा उपयोग झाला नाही, तिच्यात खूप
दोष दिसून आले. अनेक वर्षं खर्च करूनही एक जागतीक दर्जाची साधी रायफलही संशोधन विभागाला
तयार करता आली नाही हे धक्कादायक आहे.’
आणि इकडे पर्रीकर दधिची ऋषीची हाडं गोळा करून वैज्ञानिकांना   स्वतःच्या अहंभावावर आणि रागावर नियंत्रण ठेवायला
सांगत आहेत. पर्रीकरांनी संरक्षण मंत्रीपद घेईपर्यंत रायफल तयार झाली नव्हती. १९८४ साली आणि
नंतर काँग्रेसची सरकारं होती. रायफल झाली नाही. नंतर भाजपचं सरकार येऊन गेलं. रायफल
झाली नाही. नंतर पुन्हा काँग्रेससची सरकारं येऊन गेली. रायफल झाली नाही. आता भाजपचं
गाजावाजा करून आलेल्या सरकारलाही दीड वर्ष होऊन गेलंय.  अपेक्षा आहे की दधिची वगैरे पुराणातली वांगी भाजून
भरीत करण्यापेक्षा पर्रीकरांनी संरक्षण खात्यातल्या काम न करणाऱ्या वैज्ञानिकांना जगातलं
अद्यावत विज्ञान आणि तंत्रज्ञान देऊन रायफल पटकन तयार करावी. त्या बाबत ते काय करत
आहेत ते जाणून घेण्यात देशाला रस आहे, कोण ऋषी किती थोर होते वगैरे ऐकून रायफल तयार
होत नाही. नशीब राजयोगाचं
मंत्रोच्चारण आणि दैवी कंपनांचा रायफलीवर मारा करून शक्तीशाली रायफली तयार करा असं
पर्रीकरांनी सांगितलं नाही.  
या सर्व मंडळींचे सर्वोच्च नेते म्हणजे नरेंद्र मोदी. ते
परवा आयर्लंडमधे गेले होते. तिथं डब्लिनमधे त्यांच्यासाठी एक कार्यक्रम मुद्दाम आयोजित
करण्यात आला होता. आयरिश मुलांनी संस्कृत गाणं गाऊन मोदींचं स्वागत केलं.  नरेंद्र मोदींनी शिक्षकांचं  कौतुक केलं.
म्हणाले ‘ भारतात असं घडलं असतं तर त्यावरून सेक्युलरिझमचा प्रश्न लोकांनी उभा केला
होता.’ हे सारं डब्लिनमधे बोलण्याची काय आवश्यकता होती कळत नाही.
संस्कृत. श्लोक. पठण.
मोदी ज्या आयर्लंडमधे गेले होते तिथं शिक्षण क्षेत्र सतत नवनव्या आव्हानांना
तोंड देत आलं आहे. अठराव्या आणि एकोणिसाव्या शतकात तिथल्या शिक्षणावर धर्माचा पगडा
होता. चर्च ऑफ आयर्लंड आणि रोमन कॅथलिक चर्च शिक्षण ताब्यात घेण्यासाठी मारामाऱ्या
करत. दोघांनाही आधुनिक विज्ञान आणि शिक्षणात रस नव्हता. विसाव्या शतकाच्या शेवटाला
आणि गेल्या वीसेक वर्षात शिक्षक, पालक, विचार करणारी माणसं यांनी महा खटपट करून शिक्षणाची
चर्चच्या तावडीतून सुटका केली. चर्चनं शिक्षणसंस्थांमधे खूप पैसे घातलेले असल्यानं
चर्चचा प्रभाव अगदीच संपवता आला नसला तरी आधुनिकतेबाबत मात्र चर्चला दूर ठेवणं शिक्षणक्षेत्राला
जमलं आहे.
आज तिथं कॉलेजातली ७०
टक्के मुलं विज्ञान, इंजिनियरिंग, कंप्यूटर, माहिती तंत्रज्ञान, व्यवस्थापन या शाखांत
शिकतात. पण तिथंही त्रास आहेत. इंजिनियरिंग, तंत्रज्ञान यात विद्यार्थी शिकला की त्याला
अमेरिकेत आणि युरोपात आयर्लंडच्या दसपट पगार मिळतो. त्यामुळं विद्यार्थी त्या शाखेकडं
जास्त वळतात, पदवी मिळाली की युरोपात किवा अमेरिकेत जातात. आयरिश सरकार बहुराष्ट्रीय
मोठ्या कंपन्यांना आयर्लंडमधे बोलावतेय जेणेकरून आयरिश माणसं देशातच टिकून रहातील.
आयरिश मुलांनी संस्कृतमधे एक गीत म्हटल्यानं मोदी भारावले.
यात बनावही असणार. कारण त्यांच्या असल्या दौऱ्याचं नियोजन संघाची माणसं आधीपासून करत
असतात. ते जातील तिथं येणारी माणसं, होणारे कार्यक्रम यांची चाचपणी संघाची माणसं आधीच
करतात. मोदींचा गुणगौरव होईल याची नीट व्यवस्था केलेली असते. असल्या स्वतःला सुखावणाऱ्या
गोष्टी करण्यापेक्षा आयरिश शिक्षणातले प्रश्न कसकसे सोडवले गेले याचा अभ्यास मोदी किंवा
त्यांच्या वतीनं तिथं जाणाऱ्या सरकारी लोकांनी करायला हवा.
खडसे, सिंग, पर्रीकर, मोदी. या लोकांना भाषणांची हौस फार
दिसतेय. त्या मानानं धोरणाची बाजू कच्चीच दिसतेय. भारलेली माणसं गोळा करून कौतुकं करवून
घेणं, टाळ्या मिळवणं यावर यांचा भर दिसतो. खरं म्हणजे पूर्ण बहुमत मिळालेल्या पक्षाला
विरोधकांची किंवा कोणाचीही फार काळजी करण्याची आवश्यकता नसते. निदान पहिली चार वर्षँ
तरी. पुढली निवडणुक येते  तेव्हां खुष करणं,
स्वतःची पाठ थोपटून घेणं इत्यादी गोष्टी कराव्या लागतात. पण ही माणसं विचित्र दिसतात.
अजूनही निवडणुक प्रचार मोहिमेच्या बाहेर
आलेली दिसत नाहीत.
युरोपातलं अटळ स्थलांतर, अडचण आणि आव्हान

युरोपातलं अटळ स्थलांतर, अडचण आणि आव्हान

ऐलान
कुर्डी या छोट्या मुलाचं निश्चेष्ट शरीर समुद्राच्या किनाऱ्यावर वाळूत पडलेलं
जगानं पाहिलं. खळबळ उडाली. 
ऐलान
कुर्डी, त्याचा भाऊ गालिब, त्याची आई रेहान आणि पिता अब्दुल्ला कुर्डी हे मुळचे
कुर्डिस्तानचे रहिवासी.  कुर्डिस्तान तुर्कस्तान, इराक, इराण,  आर्मेनिया 
या देशांच्या सीमांवर पसरलेला आहे. इस्लाम येण्याच्या आधी  कुर्डांची स्वतंत्र
संस्कृती होती, स्वतंत्र उपासना पद्धती होत्या. इस्लाम स्विकारायला कुर्डांनी
विरोध केला होता. इस्लामी राज्यकर्त्यांनी त्यांना जबरदस्तीनं अंकित केलं, सुन्नी
केलं. काही कुर्ड शिया झाले.  धर्मांतर
झालं तरी कुर्डांची संस्कृती मुळातलीच राहिली. अरब, तुर्की, पर्शियन संस्कृती
स्विकारायला त्यांनी नकार दिला.
कुर्ड
समाज इराण,इराक, सीरिया,तुर्कस्तान या देशांत विभागलेला आहे. कुर्डाना त्यांचा
स्वतंत्र देश हवाय.
   इराण,
तुर्कस्तान, इराक हे तिन्ही देश कुर्डांना स्वातंत्र्य द्यायला तयार नाहीत. त्याना
इराकी, इराणी आणि तुर्की देशांनी चालवलेल्या जबरदस्तीला तोंड द्यावं लागतंय.स्वतंत्र
कुर्डिस्तानची चळवळ कुर्ड समाज चालतवतोय. त्यांच्यातला एक गट दहशतवादी वाटेनं
जातोय.
सीरियामधे
चाललेल्या असाद विरोधी लढ्यात, इराकमधेही कुर्डांचं सैन्य अमेरिकेला मदत करतेय.
त्याच्या बदल्यात अमेरिका कुर्डांना स्वातंत्र्य देणार आहे.
  कुर्डिस्तानातली परिस्थिती अतिशय वाईट आहे.
परिणामी अब्दुल्ला त्याचं कुटुंब घेऊन इराकमधे गेला, दमास्कसमधे. मोठं शहर आहे,
राजधानीचं शहर आहे, तिथं रोजगार मिळेल या आशेनं. तर तिथं आणखीनच भयानक स्थिती.
तिथं सरकारच नाही. विविध जिहादी गट मारामाऱ्या करत असतात. या गटाचा नाही तर त्या
गटाचा बाँब घरावर पडणार.
आपलं
कुटुंबं घेऊन, गोळा झालेले चार पैसे घेऊन अब्दुल्ला इस्तंबुलला पोचला. तोवर इराक
आणि सीरियातल्या यादवीचे चटके तुर्कस्तानलाही बसू लागले होते. अब्दुल्लाचं
तुर्कस्तानातलं जगणंही कठीण होऊ लागलं. तोवर सीरिया आणि इराकमधले लोक युरोपात पळू
लागले होते. अब्दुल्लानंही तोच विचार केला.
तुर्कस्तानातून समुद्रातून बोटीनं ग्रीसमधे जायचं. तिथून
मिळेल त्या वाटेनं सर्बिया, हंगेरी, ऑस्ट्रिया अशी मजल दरमजल करत जर्मनीत जायचं.
नंतर तिथून जमल्यास कॅनडात जायचं.
येव्हाना तुर्कस्तानात स्मगलरांच्या टोळ्या तयार झाल्या
होत्या. खोटे कागदपत्रं, खोटे पासपोर्ट, खोटे विजा तयार करून देणं, बोटींची
व्यवस्था करून देणं हा उद्योग सुरू झाला होता. अशाच एका स्मगरला अब्दुल्लानं धरलं.
पाचेक हजार डॉलर दिले. जरा जास्तच पैसे दिले. चांगली बोट द्यावी असा विचार करून.
स्मगलरनं एक अगदीच बेकार होडकं दिलं.
अब्दुल्लाचं कुटुंब होडक्यात बसलं. उंच लाटा आल्या.
होडकं उलटलं. स्मगलरनं लाईफ जॅकेट्सही दिली नव्हती. नवरा बायको एकेका मुलाला उंच
धरून नाका तोंडात पाणी जाण्यापासून वाचवत होते. काही तास खटपट चालली. शेवटी कधी
तरी दोघंही थकले, मुलंही थकली. पत्नी रेहाना बुडाली. दोन्ही मुलं बुडाली. त्यांना
शोधता शोधता अब्दुल्ला थकला. किनाऱ्याला लागला.
काही तासांनी ऐलानचं प्रेत किनाऱ्याला लागलं.
अब्दुल्लाचं कुटुंब नष्ट झालं, अब्दुल्ला इस्तंबुलला
परतला. आता  पुन्हा युरोपात जायचा विचारही
तो करणार नाही.  कोणासाठी जगायचं आणि
कोणासाठी युरोपात जायचं असा प्रस्न त्याच्यासमोर आहे.
 अब्दुल्ला मागं
राहिला पण सुमारे 4 लाख  सीरियन, कुर्ड,
इराकी युरोपात पोचले आहेत. आणखी सहा सात लाख माणसं युरोपात स्थलांतरित होण्याची
शक्यता आहे.
सर्वांना जर्मनीत जायचंय. त्यांनी ऐकलंय की जर्मनी
श्रीमंत आहे, तिथं रोजगार मिळेल. जर्मनीच्या राज्यघटनेतच संकटात सापडलेल्या
स्थलांतरिताना आश्रय देण्याची तरतूद आहे.
हंगेरी, ऑस्ट्रिया, सर्बिया, झेक, स्लोवाकिया, ग्रीस,
इटाली, स्पेन इत्यादी देशांची आर्थिक स्थिती चांगली नाही. घरचं झालं थोडं आणि
व्याह्यानं धाडलं घोडं अशी त्यांची स्थिती आहे. ते देश स्थलांतरिताना स्विकारायला
तयार नाहीत, कसंही करून त्यांना घालवून द्यायला ते उत्सूक आहेत.
काही युरोपीय देशांचा आरोप आहे की जर्मन लोकांना देशात विविध कामं करण्यासाठी माणसांची जरूर आहे म्हणून ते या लोकांना घेताहेत. जर्मनीची लोकसंख्या वाढ थांबलीय. तिथं म्हाताऱ्यांचं प्रमाण जास्त आहे. काम करणारे तरूण कमी आहेत. कामं आहेत पण ती करायला माणसं नाहीत. म्हणून स्वार्थीपणानं ते स्थलांतरीताना बोलावत आहेत.
 येणारी माणसं
मुस्लीम आहेत.त्यांची संस्कृती आणि सवयी युरोपीय नाहीत.ते आले तर आपली
संस्कृती,जगणं बिघडेल अशी लोकांची प्रतिक्रिया दिसते. दबक्या आवाजात ती
प्रतिक्रिया व्यक्त होतेय. फक्त ब्रिटीश लेबर पार्टीचे नवे अध्यक्ष कॉर्बिन यांनी
अगदी स्पष्टपणे या लोकांना स्वीकारावं अशी मागणी केलीय.
युरोपला
अशा स्थलांतराची सवय नाही. कित्येक शतकं युरोप आणि अमेरिका यांनी आपल्या सीमाभिंती
पक्क्या ठेवल्या होत्या. आता त्या भिंती कोसळू घातल्या आहेत. युरोप, अमेरिका आणि
जगभर या स्थलांतरानं मोठी चर्चा आरंभली आहे.
पश्चिम आशियातले लोक स्थलांतराची  जबाबदारी युरोपवर टाकताहेत. पश्चिम आशियावर
युरोपनं युद्ध लादली. त्यातूनच लाखो असहाय्य माणसं युरोपकडं निघालीत. आणि ही
जबाबदारी नाकारून युरोप स्थलांतरितांना घालवून देतंय असा पश्चिम आशियातल्या
लोकांचा आरोप आहे.
“  युरोपीय आणि ख्रिस्ती समाज
असहिष्णु आहे, वंशद्वेष्टा आहे,  स्वार्थी
आहे.  त्याला केवळ स्वतःचं भलं करायचं आहे.
तेलाचा शोध लागल्यानंतर या समाजानं पश्चिम आशियातल्या देशांवर कबजा केला,तेल
मिळवलं, पश्चिम आशियातला समाजात दुही पसरवली, त्याना मागास ठेवलं,त्यांचं शोषण
केलं. इराक आणि सीरियातल्या यादवी आणि हिंसेला युरोप-अमेरिका जबाबदार आहेत.
इराकमधे अमेरिकेनं आणि ब्रीटनने घुसण्याची आश्यकता नव्हती, इराकमधे अल कायदाचं
अस्तित्व अजिबात नव्हतं, केवळ सद्दामची राजवट उलथवण्यासाठी अमेरिका-ब्रिटन तिथं
घुसलं. पश्चिमी समाज इस्लाम विरोधी आहे, इस्लाम खतम करायला निघालाय.”  असे आरोप होताहेत.
 दुसरे देश काबीज करणं, दुसऱ्या देशांवर आक्रमणं
करणं, दुसरे समाज आणि देश लुटणं अशी परंपरा सिविलायझेशनच्या निर्मितीपासून चालत
आलेली आहे.
पहिल्या
शतकापासून ते विसाव्या शतकापर्यंत जगभरचे सर्व समाज दुसऱ्या समाजांवर आक्रमणं करून
स्वतःची संपत्ती वाढवत आले आहेत. ख्रिस्ती राजांनी तेच केलं आणि इस्लामी राजांनीही
तेच केलं. स्वतःच्या समाजात स्वतंत्रपणे आर्थिक विकास करण्याची कल्पनाच त्या काळात
विकसित झालेली नव्हती. शेतकरी शेती करीत, विविध कसबांची माणसं विविध  वस्तू तयार करीत. पण तेवढ्यावर भागत नव्हतं. दुसरे
समाज काबीज करणं, त्यांना लुटणं, त्यांच्याकडली संपत्ती हस्तगत करणं हीच जगण्याची
वाट त्या काळात प्रचलित होती. कोणताही समाज याला अपवाद नाही. ख्रिस्तींनी इस्लामी
समाजावर आक्रमणं केली आणि इस्लामी लोकांनीही ख्रिस्तींवर आक्रमणं केली. आपला समाज
थोर आणि इतर कमी प्रतीचे या आधारावरच ख्रिस्ती आणि इस्लामी धर्म वाढले.
तेव्हां
अन्याय सर्व समाजांनी वेळोवेळी केले आहेत.
पंधराव्या
शतकापासून पश्चिमी समाजानं विज्ञान, तंत्रज्ञान, औद्योगीकरण या क्षेत्रात आघाडी
घेतली आणि तुलनेत पूर्वेतले, इस्लामी समाज मागं पडले. पश्चिमी समाजानं आपल्या
अर्थव्यवस्था मजबूत केल्या आणि छुप्या वाटेनं जगावर आपलं वर्चस्व स्थापण्याचा
प्रयत्न केला. पश्चिम आशिया जसा अंकित केला तसंच भारतीय उपमहाद्वीपही काबीज केलं.
तंत्रज्ञान, उत्पादन तंत्रं, व्यापारतंत्र इत्यादी गोष्टींच्या वाटेनं पश्चिमी
समाजानं जगावर आपला प्रभाव टाकला.
क्रुसेड्सच्या
काळात, इस्लामी विस्ताराच्या काळात सैन्य वापरलं जात असे. आता पैसा, तंत्रज्ञान,
व्यवस्थापन ही तंत्रं वापरली जातात. आता  पहिल्या ते बाराव्या शतकात झालेल्या लष्करी
कारवायांच्या तुलनेत खूपच कमी बळाचा वापर करून 
देशांवर वर्चस्व स्थापलं जातं.
या
खेळात अरब,आखाती,इस्लामी समाज कमी पडले.इस्लामी समाज आधुनिक झाले नाहीत. इस्लामी
समाज सातव्या शतकातच अडकून राहिला. धर्माच्या वेड्या कल्पनांना चिकटून राहिला.
पश्चिमी समाजानं केलेली बळजोरी आणि अन्याय यांना तोंड देण्याची क्षमता इस्लामी
समाजात निर्माण झाली नाही. विकासाचं सामाजिक आणि आर्थिक इन्फ्रास्ट्रक्चर इस्लामी
समाजात तयार नसल्याचा फायदा पश्चिमी समाजाला मिळाला.
आज
सीरिया, इराक, अफगाणिस्तान इत्यादी देशातल्या लाखो माणसांना युरोपकडं जावं लागतंय
याची  50 टक्के जबाबदारी खुद्द इस्लामी
समाजाचीही आहे . शिया आणि सुन्नी एकमेकांचे जीव घाऊकपणे कां घेतात? इस्लामी
नसलेल्या लोकांना आपल्या समाजात कां सामावून घेत नाहीत? युरोपीय
लोक सामावून घेत नाहीत अशी तक्रार करणारे मुस्लीम लोक आपल्या समाजात
ख्रिस्ती,हिंदू, ज्यू इत्यादीना सामावून घेत नाहीत त्याचं काय?  इराण-सौदी आपसात कां भांडतात? येमेनमधे सौदी बाँबवर्षाव
कां करतं? गंमत अशी की आपसातल्या मारामाऱ्यामधे त्यांना युरोपीय देशांची मदत आणि
शस्त्रं  लागतात. सद्दाम, असद हे झोटिंगशहा
आपल्याच देशातल्या मुसलमानांचं कांडात काढत असतात.आणि आयसिस. ते तर पश्चिमी नाहीत.
तालिबान, अल कायदा, आयसिस या लोकांनी पश्चिमी समाजाच्या तुलनेत इस्लामचं अधिक
अकल्याण केलं आहे.
सीरिया, इराक इत्यादी ठिकाणच्या लोकांना स्थलांतर करावं
लागतं यामधे पश्चिमेची जबाबदारी कितपत? काही प्रमाणात  आहे. पण सर्वस्वी नाही. पश्चिमी समाजानं
पूर्वेतल्या देशात पुरेशी विधायक कामं केली नाहीत. अमेरिका दहा वर्षं
अफगाणिस्तानात होती. तिथं कॉलेजं काढली नाहीत, विद्यापीठं काढली नाहीत, चांगली
हॉस्पिटलं काढली नाहीत. अमेरिकेनं पाकिस्तानात अब्जावधी डॉलर ओतले.शस्त्रांच्या
रुपात. पाकिस्तानला आधुनिक व्हायला अमेरिकेनं मदत केली नाही. पाकिस्तानातल्या
हुकूमशहांना अमेरिकेनं पाठीशी घातलं, तिथं लोकशाही मजबूत करायला मदत केली नाही. ही
अमेरिकेची आणि ब्रिटनची चूक. परंतू आपले समाज सुधारण्याचे प्रयत्नही अफगाणिस्तान,
पाकिस्तान, सीरिया, इराक इत्यादी देशांनी केले नाहीत, हेही ध्यानात घ्यायला हवं.
 सीरिया,
इराक, अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तानातली परिस्थिती बिकट आहे. अगतीक झालेल्या माणसांना
स्थलांतरित होण्यापलिकडं दुसरी वाटच तिथल्या समाजानी, सरकारानी ठेवलेली नाही.
उद्या पाकिस्तानातून भारतात लोंढे आले तर आश्चर्य वाटायला नको.
स्थलांतर त्रासाचं असलं तरी अटळ दिसतंय. स्थलांतरित
युरोपात रहाणार. तिथं भविष्यात अडचणी तयार करणार. युरोपीय संस्कृतीशी न जुळवून
घेता सातव्या शतकात जायचा प्रयत्न करणार. हेही अटळ नसलं तरी शक्य दिसतय. तरीही
स्थलांतरांना सामावून घेण्यावाचून गत्यंतर दिसत नाहीये.
चिनी माणसं आफ्रिकेत पोचली आहेत. तुर्की जर्मनीत गेले
आहेत. आता युरोपीय नसलेली माणसं युरोपात जाणार आहेत. जगभरच विविध  माणसं एकत्र येत आहेत. एक नवी स्थिती तयार
होतेय. या स्थितीत एक नवा समाज घडवावा लागणार आहे.नाना प्रकारच्या माणसांनी एकत्र
रहाण्याची सवय लावावी लागणार आहे.
वसुधैव कुटुंबकम ही कल्पना याही वाटेनं खरी ठरतेय.   
सीरिया, इराकमधल्या लोकांना आश्रय देण्यावाचून युरोपला
गत्यंतर नाहीये.  
 हे संकट समजून
घेऊन ही पाळी कोणावरही येऊ नये याची काळजी युरोपबरोबरच जगातल्या सर्व देशांना
घ्यावी लागेल.
सीरिया आणि इराकमधून माणसं स्थलांतरित होणार नाहीत याची
जबाबदारी सीरिया आणि इराकलाही उचलावी लागेल.
विविध संस्कृती आणि धर्माच्या समाजांना सहजीवनाची सवय
लावून घ्यावी लागेल.
।।
पटेल आरक्षण. मूळ प्रश्न टाळून जातींच्या आरक्षणाचा घातक शॉर्ट कट.

पटेल आरक्षण. मूळ प्रश्न टाळून जातींच्या आरक्षणाचा घातक शॉर्ट कट.

गुजरातेत हार्दिक पटेल यांनी पाटीदार (पटेल) समाजासाठी आरक्षण मागितलंय. गुजरातेत पटेलांचं प्रमाण नेमकं किती आहे ते कळत नाही, १६ ते २० टक्के आहे असं विविध स्त्रोत सांगतात.
पटेल म्हणजे शेतकरी. मुळातले मेहनती शेतकरी. काळाच्या ओघात  इतर आर्थिक क्षेत्रात पसरत गेले. व्यापार, उद्योग, वैद्यकी-कायदे इत्यादी व्यवसायात पसरत गेले. श्रीमंत झाले. अमेरिका आणि ब्रिटन पटेलांनी काबीजच केला आहे. अमस्टरडॅमची  डिरेक्टरी उघडली तर शहा आणि पटेलांची नावं सर्वात जास्त आहेत.
 काही कुटुंबं श्रीमंत आहेत पण बहुसंख्य कुटुंबं कठीण परिस्थितीत जगतात. अनेक पटेल शेतकरी आहेत. विशेषतः उत्तर गुजरातेत. शेतीची परिस्थिती वाईट आहे. भाव मिळत नाहीत. पिढ्यानपिढ्या कुटुंबं विस्तारत  गेल्यानं प्रत्येक पिढीकडं कमी कमी जमीन रहात गेली. त्यातून मधे मधे दुष्काळ. एकूणात काही खरं नाही.
 अलिकडं शेती करणाऱ्या पटेलांच्या घरात आपल्या मुली द्यायला पटेल समाजातली माणसं तयार होत नाहीत.
सुरत अहमदाबादेतले पटेल नोकरी व्यवसायात आहेत. तिथं उद्योगातल्या नव्या तंत्रज्ञानामुळं रोजगार कमी होत आहेत, रोजगार कमी आणि इच्छुक जास्त. त्यामुळं सुरत अहमदाबादेतले तरूण पटेलही दुःखी आहेत.
 पटेल म्हणजे श्रीमंत जमात असा समज समाजात रूढ झालेला असल्यानं  हार्दिक पटेल आरक्षणाची मागणी करतात तेव्हां समाज बुचकळ्यात पडतो. 
पटेलांना नोकऱ्या हव्या आहेत. पण तिथं आरक्षण आहे. चांगल्या नोकऱ्या मिळवण्यासाठी आणि वकिली-वैद्यकीसाठी चांगलं शिक्षण हवं. तिथंही आरक्षण आहे.  आज घडीला १५ टक्के जागा अनुसूचित जाती, ७.५ टक्के अनुसूचित जमाती आणि २७ टक्के जागा मागासवर्गीयांसाठी राखीव आहेत.  ४९.५ टक्के जागा खुल्या वर्गात येतात. त्यामधे पटेल, ब्राह्णण, बनिये, कायस्थ, क्षत्रीय इत्यादींनी जागा शोधायच्या असतात. पटेलच नव्हे इतर इतरही वरच्या जातीतल्या लोकांमधे त्यामुळं असंतोष आहे.
  एकेकाळी पटेल व इतर वरच्या वर्णातली मंडळींना रोजगार मिळत होते. आता रोजगाराच्या संधी कमी आहेत. आणि त्यात पन्नास टक्के जागा राखीव आहेत. त्यामुळं सवर्ण मंडळींमधे चलबिचल आहे. म्हणजे मुख्य मुद्दा आहे तो रोजगाराच्या पुरेशा संधीचा, विकसित अर्थव्यवस्थेचा.
  भारतात स्वातंत्र्यपूर्व काळातलीच स्थिती कमी अधिक प्रमाणावर स्वातंत्र्यानंतरही शिल्लक राहिली. संपत्तीची निर्मिती आवश्यकतेपेक्षा कमी झाली आणि  निर्माण झालेली  संपत्ती सर्व थरांत पोचली नाही. संपत्ती झिरपण्याचा वेग कमी होता. लोकसंख्या वाढीचा वेग जास्त आणि झिरपण्याचा वेग कमी. दुसरं असं की आकारानं मोठ्या समाजात प्रमाण ही कसोटी त्रासदायक ठरते. दहा टक्के माणसं गरीब असली तरी त्यांची संख्या १२ कोटी होते. म्हणजे युरोपातला एक देश. १२ कोटी माणस म्हणजे फार होतात. 
  पटेल किंवा पाटील किंवा शेतीवर जगणारा कोणीही घ्या. त्याची परिस्थिती बिकट कां झाली याचा विचार करणं राजकीय पक्ष आणि माध्यमांनी टाळलंय. 
  शेती असो किंवा कुठलाही व्यवसाय. त्यात सतत सुधारणा कराव्या लागतात, नवी तंत्रं वापरावी लागतात, गुंतवणूक करावी लागते. भारतात किमान साताठ शतकं तरी शेतीत गुंतवणूक झाली नाही. अधून मधून येणाऱ्या नापिकीमुळं शेतकऱ्याकडं काही उरतच नाही मग तो कुठून शेतीत गुंतवणार? एक तर राजानं, समाजानं शेतीत गुंतवणूक केली पाहिजे किंवा शेतकरी शेतीत गुंतवणूक करेल अशी व्यवस्था निर्माण केली पाहिजे. दोन्ही गोष्टी झाल्या नाहीत. अन्नधान्य वसूल करणं, शेतसारा वसूल करणं येवढंच काम सत्तांनी पार पाडलं. मुघलांच्या काळात तेच झालं, ब्रिटिशांच्याही काळात ते झालं आणि स्वातंत्र्यानंतर तीच परंपरा पुढं चालली आहे. स्वातंत्र्यानंतर सरकारनं  सिंचन, खतं-बियाणं-जंतुनाशकं निर्मितीत गुंतवणूक केली खरी. काही प्रमाणात पतपुरवठाही केला. परंतू या उपाययोजना अपुऱ्या होत्या, त्यात एकात्मिक संयोजन नव्हतं. वरील गोष्टींचा फायदा घेऊन शेतकऱ्याच्या पदरी खर्चापेक्षा जास्त पैसे पडतील अशी स्थिती तयार झाली नाही. उसासारख्या अगदी मोजक्या पिकाच्या बाबतीत ते काही प्रमाणात घडलं.
काळ बदलला. समाजाच्या गरजा वाढल्या. शेतकऱ्याच्याही गरजा वाढल्या. शिक्षण महागलं. प्रवास महागला. आरोग्यव्यवस्था महागली. एकूणात महागाई वाढली. शेतकऱ्याला हे खर्च भागवून चार पैसे बाजूला ठेवणं जमेनासं झालं.
समाजाचं संघटन आणि काम करण्याची पद्धत अशी झाली की उद्योग, सेवा इत्यादी ठिकाणच्या लोकांच्या गरजा भागवण्यासाठी कायदे झाले. महागाई वाढली की सरकारी नोकरांचे पगार वाढवले जातात. पण शेतकऱ्यांचं उत्पन्न त्या प्रमाणात वाढेल याची काळजी सरकारं घेत नाहीत. म्हणूनच तर लाखो शेतकरी आत्महत्या करत आहेत. म्हणूनच तर पटेल शेतकरी राखीव जागाची मागणी करत आहेत.
एकूण अर्थव्यवस्थेकडं नव्यानं पहाण्याची आवश्यकता थेट १९६० सालीच निर्माण झाली होती. एकीकडं शेतीतली माणसं बाहेर काढणं आणि दुसरीकडं समाजातली रोजगार क्षमता वेगानं वाढवणं याकडं लक्ष देण्याची आवश्यकता होती. संपत्ती वाढीच्या नव्या संधी शोधण्याची आवश्यकता होती. संपत्तीत झपाट्यानं वाढ आणि आर्थिक घडणीत बदल या दोन गोष्टी करायला हव्या होत्या. त्यासाठी नीट दूरगामी विचार व्हायला हवा होता. 
राजकीय पक्षांनी आरक्षण ही एक सवंग आणि मुळातलीच अपुरी वाट शोधली.  गरीबीच्या मूळ प्रश्नाला हात न घालता तुकडे फेकले. 
 सर्व राजकीय पक्ष त्या वाटेनं गेले, जात आहेत.
मंडल कमीशन, मागासांना आरक्षणाची व्ही पी सिंग यांची आयडिया या साऱ्या गोष्टी गरीबी आणि रोजगाराचा अभाव या मूळ गोष्टींना दूर सारणाऱ्या होत्या. मंडल आयोग आणि व्हीपी सिंगांचे उद्योग नाकारतांना गुजरातेतल्या राजकीय नेतृत्वानं जातींचा-आरक्षणाचाच आधार घेतला. काँग्रेस, भाजप, समाजवादी इत्यादी सर्वच लोकांनी आपापल्या जातींच्या पेढ्या तयार केल्या, मजबूत केल्या, वापरल्या. या पैकी कोणीही जातींच्या पलिकडं जाणाऱ्या अर्थव्यवस्थेचा विचार केला नाही. 
पटेल संघटित झाले. ७५ ते ८० मतदार संघात त्यांची मतं निर्णायक असतात. पटेल माणसं संघटित झाली आणि राजकारणाचा वापर करून आपल्या जातीला फायदे मिळवण्याच्या खटपटीला लागली. एकूण परिस्थितीत त्यांनी भाजपची वाट धरली. 
भाजपचीही गंमत पहा. ही मुळातली संघाची माणसं. संघ जात मानत नाही. तसं म्हणत असे. पण मंडल आयोगानंतर बदललेल्या वातावरणात जनसंघ-भाजप- संघानंही जातींची समीकरणं मांडली. कल्याण सिंग, गोपिनाथ मुंडे, नरेंद्र मोदी यांच्या जातींचे उल्लेख करत संघानं जाती गोळा करायला सुरवात केली.गुजरातेत पटेलांना गोळा केलं. 
भाजपनं पटेलांना गोळा केल्यावर काँग्रेसनं क्षत्रीय, हरिजन,आदिवासी आणि मुस्लीम यांना एकत्र केलं, पटेलांच्या विरोधात. निवडणुका जिंकल्या. नंतर भाजपनं पटेलांना इतरांसमवेत गोळा करत निवडणुका जिंकल्या. १९८० पासून २०१५ पर्यंत जातीची समीकरणं मांडत, आरक्षणात जास्तीत जास्त लोकांना सामिल करत भाजप आणि काँग्रेसनं निवडणुका जिंकल्या.  
पटेल असोत की हरिजन की मुसलमान, सर्व समाजातली वंचितांची संख्या वाढत राहिली.
हा झोल झपाटा समजून घेण्यासाठी महाराष्ट्रात येऊया. महाराष्ट्रात दुष्काळ आहे. गेल्या वर्षी गारपिटीनं शेतकरी गारठला. यंदा नापिकी. लातूर शहरात महिन्यातून एक दिवस नळाला पाणी येतं. दूरून टँकरनं आणलेल्या पाण्यावर लातूरच्या, मराठवाड्यातल्या बहुसंख्य जनतेला (पश्चिम महाराष्ट्रातल्याही) दिवस काढायचे आहेत. १९७२ पासून २०१५ पर्यंत परिस्थितीत फरक नाही, दिवसेंदिवस स्थिती बिघडत गेली आहे. यातला बराच काळ काँग्रेसचं राज्य होतं, पाच वर्षं भाजप-सेना युतीचं आणि आता गेलं वर्षभर पुन्हा भाजप-सेना युतीचं. प्राप्त परिस्थितीची जबाबदारी सर्वांवरच पडते हे मान्य करायला हवं.
महाराष्ट्रात पाणी किती पडतं, केव्हां पडतं ते आता माहित झालं आहे. पावसाचे चढउतार माहित आहेत.  जे पाणी पडतं त्यातून १२ कोटी जनतेचं हित कसं साधायचं याचा विचार व्हायला हवा. पिकांना किती, कोणत्या पिकांना किती, प्यायला किती, उद्योगांना किती इत्यादी गोष्टींचा विचार करायला हवा. पडणारं सर्व पाणी साठवणं आणि वापरणं याचाही स्वतंत्रपणे विचार व्हायला हवा. एकीकडं माणसाला जगण्यासाठी पाण्याचा वापर करायचा आहे आणि दुसरीकडं समृद्धीसाठीही. यासाठी ३६० अंशाचा विचार व्हायला हवा. 
दर लीटर पाण्यामधून जगण्याबरोबरच  इतर कोणत्या गोष्टींचं उत्पादन मिळेल, ते उत्पादन जास्तीत जास्ती किमतीचं कसं असेल आणि यातून निर्माण होणाऱी संपत्ती समाजाच्या सर्व थरात कशी झिरपेल याचा विचार करायला हवा. 
 १०० लीटर पाण्यात इतका तांदूळ, तितकी ज्वारी, इतके टमाटे, तितकी द्राक्षं, इतका ऊस असे हिशोब मांडले जातात. १०० लीटर पाण्याच्या वापरातून केवळ शेतमालच नव्हे तर पैसे देणाऱ्या इतर वस्तू आणि सेवांचा विचार व्हायला हवा. पर्यटन, शिक्षण, खेळ, रंजन, संशोधन, संस्कृती, खूप मौल्यवान वस्तूंचं उत्पादन साधण्यासाठीही पाण्याचा अप्रत्यक्ष वापर करता येतो. वीस हजार रुपयांचा सेल फोन तयार करणारा कारखाना एकाद्या गावात उभारणं व त्यासाठी गावातलं बरंचंस पाणी वापरलं जाणं याचाही विचार करायला हवा.
एके काळी लातूर हे शिक्षणाचं केंद्र झालं होतं. तिथं दिलं जाणारं शिक्षण अगदीच बंडल होतं ते सोडा परंतू त्या शिक्षणाला मागणी होती. त्या वेळी लातुरात  साखर कारखाने किंवा सोयाबिनवर भर देण्याऐवजी उत्तम शिक्षणाचं केंद्र म्हणून विकसित करण्यावर भर देता आला असता. जगात आज कित्येक शहरं केवळ शैक्षणिक शहरं म्हणून आर्थिकदृष्ट्या भरभराटली आहेत. ऑक्सफर्ड. केंब्रिज. एमआयटी. 
मुद्दा असा की संपत्ती निर्मितीची किती तरी नवी साधनं आणि वाटा आता निर्माण झाल्या आहेत. अशा वाटा पटापट घेणं, पटापट वाटा बदलत रहाणं याच्या सवयी समाजाला लागायला हव्या, समाजानं आणि सरकारनं त्या दिशेनं विचार आणि खटपट करायला हवी.
कर्जमाफी, तुटपुंजी शेतमालाच्या भावातली वाढ, वीज-पाणी यात अनुदान, टँकरनं पाणी वाटप आणि चारा छावण्या यावर खर्च होणारा पैसा लोकांना तगवतो जरूर पण तेवढ्यापुरताच. पुढला सप्टेंबर महिना आणि पुन्हा तीच स्थिती. मधल्या काळात तातडीच्या गरजांवर करोडो रुपये खर्च करून सर्व पक्ष कोणत्या जातींना किती आरक्षण द्यायचं या खटाटोपात असतील. इतर मागासवर्गीयात आणखी काही नव्या जाती घुसवण्याच्या आश्वासनांवरच तर भाजप आणि सेना निवडून आली होती.
मंडल. व्हीपी सिंग. केशुभाई पटेल. माधवसिंग सोळंकी. नरेंद्र मोदी, हार्दिक पटेल. 
पटेल समाजातल्या दुस्थितीतल्या लोकांची संख्या वाढत चाललीय. 
काँग्रेस आणि भाजप, दोघांनीही जाती दूर करून मूळ आर्थिक प्रश्नाला हात घालायला नकार दिलाय. 
हार्दिक पटेलही तेच करू पहात आहेत. मुळातल्या आर्थिक प्रश्नाला हात न घालता, आरक्षण द्या किंवा आरक्षण काढा अशा सवंग मागण्या ते करत आहेत.   पटेल समाज स्वतंत्रपणे नीट विचार न करता हार्दिक पटेल यांच्या मागं जात आहे.
जाती. जाती. जाती. 
इतकं आरक्षण तितकं आरक्षण. 
दैनंदिन जगण्याच्या खटाटोपात अडकलेल्या माणसांना सामाजिक-राजकीय-आर्थिक विचार करायला वेळ मिळत नाही. माध्यमं आणि राजकीय पक्ष सांगतील तेवढीच त्यांची जाण. माध्यमं आणि राजकीय पक्ष, दोन्ही ठिकाणी स्वातंत्र्योत्तर काळात उत्तरोत्तर बिघाड वाढत गेला. दोन्ही ठिकाणी कल्पनादारिद्र्य, ज्ञानहीनता वाढत गेली. अल्प काळात फायदे मिळवण्याच्या नादात झटपट आणि सवंग उत्तरं या दोन्ही क्षेत्रातल्या लोकांनी तयार केली. दूरगामी, संतुलित विचार ही गोष्ट अस्तंगत होत गेली.  
राजा राममोहन रॉय, न्यायमूर्ती रानडे, महात्मा फुले इत्यादी माणसांनी केलेल्या खटपटी आठवून पहाव्यात. आस्था, अभ्यास, सवंगतेपासून हज्जारो मैलाचं अंतर ही या माणसांची वैशिष्ट्यं होती. गेल्या पन्नास वर्षात या वैशिष्ट्यांच्या जवळपासही पोचणारी माणसं निर्माण झाली नाही, वाढली नाहीत.
तोच वांधा आहे.

।। 
आरक्षणाचा बीजबिंदू हार्दिक पटेल.

आरक्षणाचा बीजबिंदू हार्दिक पटेल.

हार्दिक पटेल.
वय २२.
२६ ऑगस्ट २०१५ या दिवशी जगाला माहित झाले. त्या दिवशी पाच सात लाखापेक्षा जास्त माणसं त्यानं अहमदाबादेत भरवलेल्या सभेत सामिल झाली. त्या आधी एक महिना,  आणखी आधी सहा महिने, आणखी आधी वर्षभर हार्दिक पटेल अनामत आंदोलन चालवत होते, गावोगाव सभा घेत होते. आठवडाभर आधी सुरतेत घेतलेल्या सभेला दोनेक लाख माणसं गोळा झाली तिथून हार्दिक पटेल फॉर्मात आले. अहमदाबादेतली सभा म्हणजे सर्वोच्च बिंदू. 
(  अनामत हा आरक्षण या शब्दाला गुजराती प्रतिशब्द. गुजरातीत नेता या शब्दाला आगेवान असा प्रतिशब्द आहे. नगर पालिका या शब्दाला सुदराई असा प्रतिशब्द. गुजरातीत विधीमंडळात निवडून गेलेल्या माणसाला धारा’सभ्य’ असं म्हणतात.) 
अहमदाबादच्या सभेत  त्यांनी सविस्तर भाषण केलं. त्यातले मुद्दे असे. ” पटेल ( पाटीदार ) समाजात श्रीमंत माणसं आहेत पण कमी. बहुतांश शेतकरी  गरीब स्थितीत आहेत. त्याना नोकऱ्या मिळत नाहीत, शिक्षणसंस्थात प्रवेश मिळत नाही. पटेल समाजाला इतर मागासवर्गियात सामिल करून राखीव जागा द्या. राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र इत्यादी भागात पटेल समाजाच्या समकक्ष समाज आहेत. त्यांचीही स्थिती वाईटच आहे. अशा २७ कोटी लोकांना आरक्षण हवं. सरकार आरक्षण देणार नसेल तर एकूणच आरक्षण जावं,  समाज मोकळा व्हावा, कोणालाच आरक्षण असू नये. … “
” … महात्मा गांधी, सरदार पटेल, भगतसिंग, बाळ ठाकरे, राज ठाकरे इत्यादी माणसांपासून आपण प्रेरणा घेतो. गांधींचा मार्ग पाहू. तो उपयोगी नसेल तर भगतसिंगांच्या वाटेनं जाऊ….”
“….हार घातले की हार पत्करावी लागते. हार सोडा, तलवार हाती घ्या. …”
” ….आपण पाटीदार एक आहोत. लेवा पाटीदार आणि कडवा पाटीदार अशा दोन शाखा असल्या तरी त्या लव आणि कुश या जुळ्या रामपुत्रांचे वंशज आहेत. त्या जुळ्यांना जसं कोणी वेगळं करू शकत नाही तसं पाटीदारांनाही एकमेकांपासून वेगळं करू शकत नाही… आपल्या बहिणींवर कोणी हात टाकला तर तो हात तोडून टाका….एकी महत्वाची. आपल्यातलं कोणी वेगळं मत पसरवू लागला, वेगळं मांडू लागला तर त्याला हाकलून द्या,   कापा. ….”
अहमदाबादमधे या सभेनंतर आंदोलन झालं. आठ माणसं मेली. एका पोलिसाला जमावानं बदडून काढलं, त्यात तो मेला. पोलिसांनी अहमदाबाद शहरात फिरून पाटीदार वस्तीतल्या लोकांना घराबाहेर काढून बदडून काढलं. अनेक पाटीदार मुलांना पकडून कोठडीत घातलं. त्यातला एक मुलगा कोठडीत मेला. त्यानंतर हार्दिक पटेलनं दिल्लीत सभा घेतली. नंतर सुरत मधे सभा घेतली. आंदोलन देशभर पसरवायचं जाहीर केलं. 
एक सप्टेंबर २०१५ रोजी हार्दिक पटेलनी सुरतेत जाहीर केलं की ते उलटी दांडी यात्रा करणार आहेत. गांधीजींनी साबरमती ते दांडी अशी यात्रा काढली. पटेल दांडी ते साबरमती यात्रा काढणार आहेत. गांधीजी सर्व देशाशी बोलले. पटेल यात्रेत पाटीदार समाजाच्या लोकांच्या बैठका घेणार आहेत. पुढल्या काळात आपण गांधीगिरी करणार आहोत असं ते म्हणाले.
तर असे हे हार्दिक पटेल.
हार्दिक पटेल यांनी वारंवार ज्यांचं नाव घेतलं ते सरदार पटेल आणि महात्मा गांधी. दोघांनीही गुजरातच्या खेड्याखेड्यात जाऊन पाटीदार म्हणजे शेतकऱ्यांची समस्या समजून घेतली. कित्येक महिने रीतसर अभ्यास करून शेतसाऱ्याची ब्रिटिशांची व्यवस्था अन्यायकारक आहे हे सिद्ध केलं. ब्रिटिशांना निवेदनं दिली. ब्रिटीश ऐकत नाहीत असं लक्षात आल्यावर त्यांनी शेतकऱ्यांचं आंदोलन उभारलं. भारताची स्वातंत्र्य चळवळ उभारताना दोघांनी गुजरात आणि साऱ्या भारतभर कित्येक वर्षं घास घास घासली, बैठका घेतल्या, अभ्यास केला, वर्तमानत्रांतून विचार मांडले, सभा घेतल्या. कोणतंही आंदोलन उभारण्याआधी कार्यकर्ते आणि अभ्यासकांच्या टीम गांधीजी ठिकठिकाणी पाठवत, प्रश्नाचा अभ्यास करत आणि सर्वानुमते मंजूर असलेली मागणी आंदोलनात मांडत. 
हार्दिक पटेल हे कोण आहेत असा साहजिक प्रश्न पडतो.
हार्दिक पटेल विरमगामपासून दहा किमीवरच्या चंदन  नगर गावात १९९३ साली जन्मले. त्यांचं शाळेतलं शिक्षण विरमगाम या गावात झालं. त्यानंतर त्यांनी अहमदाबादेत बीकॉम केलं. 
हार्दिक पटेल धडपड्या स्वभावाचे. काही तरी करत रहायचं.
 त्यानी एक क्रिकेट टीम उभारली होती. तेव्हां सचिन तेंडुलकर हे त्यांचे आयडॉल होते. टीम केली. मुलं गोळा केली. त्याना शिकवायला एक कोच आणला. मग स्वतः मुलांचं कोचिंग करू  लागले. त्यातून चार पैसेही मिळवू लागले.
एकदा त्यांनी विरमगाम एस टी स्टॅँडबाहेर मोफत पाणी देण्याची व्यवस्था केली.
कॉलेजात असताना २०११ साली ( वय १८ ) त्यांचा संबंध लालजीभाई पटेल यांच्या सरदार पटेल सेवादल या संघटनेशी आला. या संघटनेची कामं अशी. पाटीदार तरुणांची  घुटका, तंबाखू इत्यादी व्यसनांपासून सुटका. पाटीदार समाजात स्त्री पुरुष प्रमाण व्यस्त असतं. पाटीदार मुलाना मुली मिळत नाहीत, पाटीदार मुली पैसेवाल्या पाटीदारांशीच लग्न करतात. तेव्हां पाटीदारांनी त्यांच्यातल्याच उपजातीतल्या ( म्हणजे लेवा-कडवा या जातींपेक्षा खालच्या थरातल्या पाटीदार जाती ) मुलींची लग्न घडवून आणणं. संस्था काढून पाटीदार मुलामुलींच्या शिक्षणाची व्यवस्था करणं. इत्यादी.
हार्दिक उत्साही आहे असं पाहिल्यावर लालजीनी त्याला संघटनेत सामिल केलं आणि वर्षभरात विरमगाम शाखेचं अध्यक्षही करून टाकलं.
याच काळात बाबू बजरंगी यांच्याशी हार्दिकचा संबंध आला. बाबू बजरंगी हे बजरंग दलाचे सक्रीय सदस्य. मुसलमानांशी मैत्री संबंध किंवा नाते संबंध आलेल्या हिंदू स्त्रियांना मुसलमानांपासून दूर करणं हे बाबू बजरंगी यांचं कार्य. त्यासाठी बळजोरी केली जात असे.२००२ साली झालेल्या दंगलीत मुसलमानांवर अत्याचार करण्याचे गुन्हे सिद्ध होऊन बाबू बजरंगी यांना शिक्षाही झाली होती. हार्दिकला हे सारं माहित होतं. याच काळात डॉ. तोगडिया यांच्याशीही हार्दिकचा संबंध होता.
हार्दिकचं गाव विरमगाम मतदारसंघातलं. विरमगाम मतदार संघात लागोपाठ दोन वेळा भाजपचा आमदार निवडून आला होता. हार्दिकचे आई वडील स्वतःचा व्यवसाय सांभाळून भाजपचे कार्यकर्ते होते. भाजपच्या राज्यात विरमगामचा विकास झाला नाही म्हणून हार्दिकचं गाव व इतरांनी भाजपवर राग धरला आणि काँग्रेसच्या तेजश्रीबेन पटेल यांना निवडून दिलं. टाटाचा नॅनो प्रकल्प बंगालातून बाहेर पडल्यावर नरेंद्र मोदी यांनी पटापट त्या प्रकल्पाला गुजरातेत विरमगामच्या परिसरात जागा दिली. शेतकऱ्यांची जमीन गेली, त्यांना नीट मोबदला मिळाला नाही या बद्दल शेतकरी म्हणजे पाटीदार नाराज होते. त्यामुळंही विरमागाम मतदार संघात भाजपचा पराभव झाला, काँग्रेसला जास्त मतं पडली.
ही माहिती देण्याचं कारण असं की हार्दिक पटेलचा परिसर, त्याच्या सभोवतालची माणसं, त्याचे नातेवाईक यांची राजकीय मतं कळायला मदत व्हावी.
हार्दिक पटेलना पत्रकारांनी बाबू बजरंगी, तोगडिया यांच्याबद्दल विचारलं तेव्हां हार्दिक म्हणाले की आपण कोणत्याही राजकीय पक्षाशी संबंधित नाही. आपण भाजपबरोबरच काँग्रेसच्याही लोकांसोबत काम केलेलं आहे. आपल्याला राजकारण नव्हे पटेल समाजाचं हित साधायचं आहे.
२०१२ साली हार्दिक पटेल सरदार पटेल सेवा दलाचे स्थानिक अध्यक्ष झाल्यावर त्यांनी सेवा दलाच्या वेबसाईट्सचा ताबा घेतला. त्यावरून ते प्रचार करत.
२०१५ च्या जुलैमधे हार्दिक पटेलनी मेहसाणा विभागात पटेल समाजाच्या बैठका घेतल्या. मेहसाणा विभागातले पाटीदार हे मुख्यतः शेतकरी आहेत. बैठकात इतर विषयांबरोबरच पटेल समाजाच्या आर्थिक स्थितीवरही हार्दिक पटेल बोलत असत. ते आरक्षण या मुद्द्यावर जोर देत आहेत असं कोणाला वाटलं नाही. मेहसाणातल्या लोकाना  कदाचित शिक्षण, नोकऱ्यातलं आरक्षण या बद्दल आत्मियता वाटली नसावी. हार्दिक पटेल यांना थंड प्रतिसाद मिळत असे. त्यांच्या बैठकांना शेदोनशे माणसांची उपस्थिती असे. एक दोन वेळा मात्र सभेममधे वातावरण तापलं होतं, तणाव निर्माण झाला होता, गडबड झाली होती, पोलिसांना हस्तक्षेप करावा लागला होता.
२०१५ च्या ऑगस्ट महिन्यात सुरत विभागात झालेल्या सभांना वाढती उपस्थिती होती. त्यात तरुणांचा मोठ्ठा भरणा होता. प्रत्येक सभेमधे उपस्थित तरूण भडकलेले असत, काही तरी घडायला पाहिजे असं ते म्हणत. तरूण हिंसेच्या उंबरठ्यावर असत. सुरतेतली नव्वद टक्के तरूण मुलं कापड आणि हिरे उद्योगात काम करतात.  मालक पटेल आणि नोकरही पटेल. या उद्योगात आता नवं तंत्रज्ञान आलंय, यंत्रं आलीयत. यंत्रांमुळं अनेक माणसं बेकार झालीत. त्यामुळं सुरतेत तरूणांमधे चलबिचल आहे. तीच स्थिती अहमदाबादेत. अहमदाबादेत अनेक तरूणांचे आईबाप डॉक्टर, वकील इत्यादी आहेत, नोकरी करणारे आहेत. या पटेलांच्या  मुलांना मात्र कॉलेजात प्रवेश मिळत नाही, नोकरीत प्रवेश मिळत नाही. खुद्द हार्दिक पटेलच्या सख्ख्या बहिणाला पदवी परिक्षेत पहिला वर्ग मिळाला तरीही पुढल्या अभ्यासक्रमासाठी ती पटेल असल्यानं प्रवेश मिळाला नव्हता.
सुरतेतल्या सभांना मिळालेल्या प्रतिसादामुळं  हार्दिक पटेल यांना जोर आला. त्यांनी   दोन सोशल मीडिया कंपन्यांची मदत घेतली.  मोहिम चालवली. ट्विटर, फेसबुक अकाउंटवर मेसेजेस फिरू लागले. फेसबुकवर फ्रेंड्सची संख्या ५ च्या पलिकडं जाऊ शकत नाही. हार्दिकच्या व्यावसायिक मित्रांनी वेबसाईट्स तयार केले. त्यावरून हार्दिकच्या आंदोलनाची खबर जाऊ लागली. या साईटला एके दिवशी ५७ हजारपेक्षा जास्त नागरिकांनी भेट दिली.
सोशल मीडिया. एकदा हार्दिक पटेल आणि त्यांचे मित्र एका तरूण स्त्रीसोबत सामुहिक सेक्स करतांना दाखवणारी क्लिप प्रसारित झाली. लाखोंनी ती पाहिली. सोशल मिडियात बनवाबनवीला प्रचंड वाव असतो, त्यात क्षणिक भावना चेतवल्या जातात त्यामुळं सोशल मिडियातल्या संदेशांकडं दुर्लक्ष करा असं हार्दिक पटेल यांच्या सोशल मिडिया कंपनीनं लोकांना सांगितलं.
ऑगस्टच्या दुसऱ्या आठवड्यापासून हार्दिक पटेल यांचं अनामत आंदोलन लोकांच्या लक्षात आलं. सरदार पटेल सेवादलाचे लालजीभाई यांच्याही ते लक्षात आलं. आधी हार्दिकनं लालजीभाईंशी कधीच या मुद्द्याची चर्चा केली नव्हती. लालजीभाई आश्चर्य चकित झाले. ते हार्दिक पटेल यांच्या विरोधात वगैरे असल्यासारखं वाटत नाही. पण पटेल समाजाच्या विकासानं राजकीय वळण घेतलं हे लालजीभाईना आवडलं नाही.
राजस्थान, हरयाणातल्या गुजर आणि जाट लोकांची आरक्षणाची मागणी आहे. त्यांनी अनेक वेळा रास्ता रोको केले. पण राज्य-केंद्र सरकारनं त्यांना रोखून ठेवलं. दोन्ही ठिकाणी त्या जातींना आरक्षण द्यायची तयारी सरकारांनी दाखवलेली नाही. आता गुज्जर, जाट लोकांनी हार्दिक पटेलला आमंत्रण देऊन आपल्या जातीही आंदोलनात सामिल करून घ्या अशी विनंती केली आहे. 
महाराष्ट्रात पुरुषोत्तम खेडेकर या मराठा समाजासाठी आरक्षण मागणाऱ्या नेत्यानं हार्दिक पटेलांचं नेतृत्व मान्य केलं आहे. 
मात्र जितेंद्र आव्हाडांनी   हार्दिक पटेल यांचं आंदोलन भाजपनंच भडकवलं आहे असा आरोप केला आहे. 
भाजप आणि रास्व संघानं आपला या आंदोलनाशी संबंध नाही असं जाहीर केलं आहे. 

।।