Browsed by
Month: October 2015

शांतता नोबेलची वेगळी वाट

शांतता नोबेलची वेगळी वाट

२०१६ च्या नोबेल शांतता पारितोषिकाच्या
रांगेत पोप, अँगेला मर्केल आणि इराणचा न्युक्लियर कार्यक्रम थांबवणारे मुत्सद्दी उभे
होते. पोपनी जगभरचे गरीब आणि वादळात सापडलेल्या १.२ अब्ज कॅथलिकांना दिलासा देण्याचा
प्रयत्न केला होता. मर्केल यांनी लाखो असहाय्य अरब निर्वासितांना आपल्या देशात वसवायचं
आश्वासन दिलं. इराणला अणुबाँब पासून दूर नेलं अमेरिकन-इराणी मुत्सद्द्यांनी.
या साऱ्यांना दूर सारून अगदीच अनपेक्षित
‘ट्युनीशियन राष्ट्रीय संवाद चौकडी’ ला देण्यात आलं. या चौकडीत जनरल ट्रेड युनियन,
मानवी अधिकार संघटना, वकील संघटना आणि उद्योगी संघटनांची परिषद यांचा समावेश आहे. या
चौकडीनं दहशतवाद आणि यादवी या दुहेरी संकटात सापडलेला ट्युनीशिया मोठ्या कष्टानं लोकशाही
आणि संवादाच्या दिशेनं नेला. एकमेकांच्या गळ्याचे घोट घेणाऱ्या संघटनांना एकत्र बसवून
ट्युनीशियासाठी एक राज्यघटना करायला या चौकडीनं भाग पाडलं. राज्यघटनेप्रमाणं निवडणुका
घ्यायला लावल्या.
हे सारं आश्चर्यचकित करणारं आहे.
२०११ च्या डिसेंबरमधे ट्युनीशियात
लोकशाही क्रांतीची ठिणगी पडली. महंमद बुआझिझी या तरुणानं स्वतःला जाळून घेतलं. बेन
अली या झोटिंगशहानं, क्रूरकर्म्यानं, भ्रष्ट राज्यकर्त्यानं ट्युनीशिया हा देश, त्यातली
माणसं मिळून एक छळछावणी केली होती. बुआझिझीनं स्वतःला जाळून घेतल्याची घटना ट्युनिशियातल्या
तरूणांच्या मनात रुतली.  गाणी आणि व्हिडियो
क्लिप्सचा वापर करून त्यांनी बेन अलीचा उघडं पाडलं. तुरुंग, छळ आणि गोळ्यांचा सामना
करत. बेन अली किती लोकांना तुरुंगात पाठवणार, किती लोकांना मारणार. बेन अलीची पाशवी
शक्ती शेवटी अपुरी ठरली.तरूण आणि नागरिकांनी बेन अलीला हाकलून लावलं.
ट्युनीशियाच्या आसपासचे अरब देश जागे
झाले. ट्युनिशियापाठोपाठ इजिप्त, येमेन, सीरिया, लीबिया इत्यादी देशातले तरूण आणि सामान्य
रस्त्यावर उतरले. अरब प्रदेशानं मारलेल्या उसळीनं तिथले हुकूमशहा क्रूरकर्मा राज्यकर्ते
हादरले. परंतू यथावकाश अरब उसळी थंड झाल्या, बंडोबा थंडोबा झाले. लीबियात गद्दाफी गेला
पण गोंधळ आणि यादवी माजली. येमेनमधे अजूनही यादवीच आहे. सीरियात अजूनही बशर असद लाखो
लोकांची कत्तल घडवतोय आणि इजिप्तमधे अल सिसी हा लष्करशहा पुन्हा सिंहासनावर बसलाय,
नागरिकांना हूं का चूं करू देत नाहिये.
टिकला तो केवळ ट्युनीशिया.
ट्युनीशियातही संकटं येत राहिली. तरूणांचा
उत्साह ओसरल्यानंतर मोकळ्या झालेल्या मैदानात ट्यूनीशियातले प्रस्थापित राजकीय खेळाडू
उतरले. नहादा ही मुस्लीम ब्रदरहूडमधून जन्मलेली इस्लामी पार्टी निवडणुकीत उतरली. तिच्या
विरोधात विविध डाव्या आणि उदारमतवादी संघटनांचं कडबोळं-निदा ट्युनिस- मैदानात उतरलं.
नहादा ही सलाफी विचारांची पार्टी. लोकशाही आणि स्वातंत्र्य या कल्पना त्यांना मान्य
नाहीत. त्यांचा  भार कालबाह्य इस्लामी कल्पनांवर.
बेन अलीनं त्यांना जाम छळलं असल्यानं लोकांनी त्यांना पाठिंबा दिला होता. दुसरीकडं
डावे आणि उदारमतवादी गट कामगार आणि मध्यमवर्गात सक्रीय होते. हे लोकशाहीवादी होते,
आपल्या परीनं बेन अलीशी लढा देत होते. त्यांनाही लोकांचा पाठिंबा होता. परंतू हे दोन्ही
पक्ष म्हणा किंवा गट म्हणा विळ्या भोपळ्यासारखे होते. बेन अली गेल्यानंतर झालेल्या
निवडणुकात ते एकमेकांविरोधात लढत राहिले. कोणालाही बहुमत नाही.  लोकमताच्या रेट्याखाली त्यांनी संयुक्त सरकारं तयार
केली. वर्षभराच्या काळात तीन वेळा निवडणुका झाल्या.  स्थिर सरकार तयार होईना, देशाची घटना तयार होईना.
नाहदा हा इस्लामी पक्ष लोकशाही स्वातंत्र्य, स्त्रियाचं स्वातंत्र्य मानायला तयार नव्हता,
त्यांना शरीया हवा होता. निदा ट्युनिसना तर लोकशाही आणि स्त्री स्वातंत्र्य हवं होतं.
दोन वेळा सरकारं बनली.  ट्युनिशियाची अर्थव्यवस्था वळणावर येत नव्हती. भ्रष्टाचार
कायम होता. बेन अलीनी उभी करून ठेवलेली भ्रष्ट यंत्रणाच सरकार चालवत होती. निदा ट्युनिसचे
लोक नाराज होते, ते रस्त्यावर येऊन निदर्शनं करीत. ट्युनीशियन पोलिस त्यांच्यावर गोळ्या
झाडत, त्यांना तुरुंगात ढकलत. लोक म्हणत तुरुंगातच जायचं होतं तर मग बेन अलीला का घालवलं.
निदा ट्युनिसच्या काही नेत्यांचे खून झाले. खून करणारे लोक जिहादी होते. खुनी सापडले
नाहीत, कायदेशीर कारवाई नाही. लोक म्हणाले की नहादा हा इस्लामी पक्ष संयुक्त सरकारात
असल्यानंच खुनी पकडले जात नाहीत, खुनींना सरकारचं संरक्षण आहे.
संयुक्त सरकारातले घटक पक्ष आपसात
भांडत होते. लोकशाहीचा खातमा होणार आणि पुन्हा बेन अलीच परतणार अशी स्थिती निर्माण
झाली होती.
नेमक्या या स्थितीत संवाद चौकडी कामाला
लागली. एकमेकांची तोंडंही पहायला तयार नसलेल्या राजकीय गटांच्या भेटी घेऊन त्यांचं
मन वळवू लागली. एकीकडं ज्यांनी गुन्हे करून लोकांना दडपलं होतं त्या लोकाना शिक्षा
व्हायला हव्या होत्या. त्यासाठी द. आफ्रिकेतल्यासारखा ‘ सत्य आणि सलोखा आयोग ’ स्थापन
झाला होता. हा  आयोग ट्युनिशियाच्या सरकार आणि
विविध संस्थांमधे लपून बसलेल्या गुन्हेगारांना शोधत होता. सरकारी यंत्रणा या आयोगाला
काम करू देत नव्हती. १६००० गुन्ह्यांच्या तपासाला गेलेल्या आयोगाच्या सदस्यांना सरकारनं
कधीकधी तुरुंगातही टाकलं.
पती पत्नी, भावडं जेव्हां भांडतात
तेव्हां मध्यस्थाची फार पंचाईत असते. पती पत्नी आणि भावंडांना एकमेकाबद्दल खूप तपशीलवार
आणि किचकट माहिती आणि आरोप असतात. ते व्यक्तिगत असल्यानं त्यातून वाटही निघत नाही.
अशा वेळी मध्यस्थाजवळ फार चिकाटी लागते. व्यक्तींमधे न गुंतता गाठी सोडवत मध्यस्थाला
पुढं सरकावं लागतं. फार कठीण काम. अगदी लोकशाहीसारखंच. नाना प्रकारच्या कोट्यावधी माणसांना
बरोबर घेऊन शांततेनं गाडा चालवणं लोकशाहीत किती कठीण असतं ते सारं जग अनुभवत आहे. काही
दिवासांपूर्वी गुप्तचर अजीत दुलाट यांनी काश्मिर प्रश्नी झालेल्या प्रयत्नांची माहिती
दिली आहे. हुरियत, जिहादी, इत्यादी टोकाची मतं आणि उद्योग असणाऱ्या लोकांसोबत दुलाट
आणि त्यांचे सहकारी वीसेक वर्षं वर्षं वाटाघाटी करत राहिले. दुसरी वाटच नव्हती. मारामारीनं
प्रश्न सुटत नसतात.
काश्मिरचा प्रश्न अजूनही सुटलेला नाही.
ट्युनिशियाचंही तसंच आहे. चौकडीनं अथक परिश्रम करून विळ्या भोपळ्याला एकत्र बसवलं.
परंतू प्रश्न जैसे थे आहेत. चौकडीला नोबेल मिळालं त्याच्या आदल्याच दिवशी सूस या गावात
एका खासदारावर गोळीबार झाला. दिवसाढवळ्या. खासदार वाचला, त्याच्या गाडीची चाळण झाली.
चौकडीचे निकराचे प्रयत्न चालले असतानाच बार्डो म्युझियममधे तीन अतिरेकी घुसले. गोळीबार
केला. एक पोलिस आणि २१ पर्यटक ठार झाले. सूस या समुद्र किनाऱ्यावरच्या गावातल्या एका
हॉटेलवर अतिरेकींनी हल्ला केला आणि ३८ माणसं मारली. ट्युनीशियाची अर्थव्यवस्था पर्यटनावर
आधारलेली आहे. देशाच्या उत्पन्नात १० टक्के पैसे परदेशी पर्यटकांमुळं येतात, हज्जारो
माणसं पर्यटनावर जगतात. गेल्या वर्षी तीनेक हजार तरूण आयसिस या अतिरेकी संघटनेत सामिल
झाले. लोकांचं म्हणणं आहे की नहादा हा सत्ताधारी आघाडीतला पक्ष इस्लामी असल्यानंच या
साऱ्या गोष्टी घडत आहेत.
चौकडी अजूनही प्रयत्नशील आहे. चौकडी
म्हणजे ट्युनीशियातलं सरकार नव्हे. चौकडीकडं ना पैसे आहेत, ना पोलिस, ना सैन्य, ना
न्यायालय. ट्युनीशियाची अर्थव्यवस्था सुधारणं किंवा लोकशाही संस्था उभारणं ही चौकडीची
कामंच नव्हेत. तसा अधिकार त्याना नाही, त्यासाठी लागणारी संसाधनं त्यांच्याजवळ नाहीत.
तहानलेल्यांसाठी तलाव उभारणं हे काम चौकडी करू शकत नाही. तहानलेल्यांना बाबा पुता करून
पाणवठ्याजवळ नेणं येवढंच काम चौकडी करू शकते.
चौकडीला नोबेल शांतता पारितोषिक देण्याचा
निर्णय नोबेल कमिटीच्या घाडसी निर्णयाच्या परंपरेतलाच आहे. शांतता स्थापन करण्याच्या
प्रयत्नांना प्रोत्साहन देण्यासाठी पारितोषिक देण्यात आलं, शांतता स्थापन झालेली नसतांना.
मलाला युसुफझाईला गेल्या वर्षी पारितोषिक मिळालं. तिनं तसं काय केलं होतं? एक व्यक्ती
म्हणून तिनं निकराचा, धाडसाचा लढा दिला. त्यानंतर ती ब्रिटीश संरक्षणात वावरते आणि
तिकडं पाकिस्तान-अफगाणिस्तानात स्त्रियांना सर्रास अमानुष वागणूक मिळतेच आहे.  पाकिस्तान-अफगाणिस्तानातली परिस्थिती भले जैसे थे
असो. पण स्त्रीचं स्वातंत्र्य हा विषय मलालानं पुढं नेला, पुढं जाणाऱ्या इतरांना त्यातून
प्रोत्साहन मिळालं.
ओबामा यांना नोबेल दिलं तेव्हां त्यांच्या
प्रगती पुस्तकात एकाही परिक्षेतल्या मार्कांची नोंद नव्हती. इराक आणि अफगाणिस्तानातून
सैन्य माघारी घेणार, तिथं शांतता प्रस्थापित करणार असं भाषण ओबामानी केलं होतं. बस.
तेवढंच. त्यानंतर आज पुन्हा अमेरिकन सैन्य इराकमधे जातंय, अफगाणिस्तानातला अमेरिकन
सैन्याचा मुक्कामही वाढतोय आणि सीरियातला अमेरिकेचा हस्तक्षेप वाढतोय. मग कशाला दिलं
ओबामान बक्षिस असा प्रश्न लोक विचारत आहेत, बक्षिस दिलं तेव्हांही हा प्रश्न लोकांनी
विचारला होता.
नोबेल कमीटीचं म्हणणं होतं की अशा
प्रयत्नाचं महत्व ठसणं आणि त्यांना प्रोत्साहन देणं महत्वाचं असतं. पेरेस, राबिन आणि
अराफत यानाही शांततेसाठी नोबेल दिलं गेलं. शांतता प्रयत्नांसाठी. त्या नोबेल नंतर आज
वीसेक वर्षं पॅलेस्टाईन प्रश्न लोंबकळत पडला आहे, तिथं हिंसा अजूनही होतेय. नोबेल कमिटीच्या
निर्णयाचा परिणाम झालेला दिसत नाही. कमिटीचा प्रयत्न ही एक खेळी होती, एक प्रयत्न होता,
हवं तर एक जुगार होता म्हणा. खेळीचा उपयोग झाला नाही येवढंच.
चौकडीच्या प्रयत्नामुळं ट्युनीशियाचा
इजिप्त, सीरिया, लिबिया झाला नाही.  एक चांगला
लोकशाही देश होणं अजूनही बाकी आहे.  जे घडलेलं
नाही त्याबद्दल खंत व्यक्त करत असताना जे घडलं त्यावरून भविष्यात काही तरी घडू शकेल
अशी आशा करायला हरकत नाही.

।।
हिंदुप्रेम नव्हे मुस्लीमगंड हा हिंदुत्वावादाचा पाया

हिंदुप्रेम नव्हे मुस्लीमगंड हा हिंदुत्वावादाचा पाया

दादरी या उत्तर प्रदेशातल्या
गावात अखलाख नावाच्या माणसाकडं गोमांस आहे अशी अफवा पसरली. अखलाखकडं गोमांस आहे असं
म्हणत गावातला एक हिंदुत्ववादी तरूणांचा गट 
पुजाऱ्याकडं पोचला. पुजाऱ्यांनं गावकऱ्यांना देवळात एकत्र येण्याचं आव्हान केलं.
गावकरी गोळा झाले, अखलाखच्या घरी पोचले. अखलाखच्या फ्रीजमधे मांस होतं. अखलाख म्हणत
होता फ्रीजमधे मटण होतं. गावकऱ्यांचं म्हणणं होतं की ते गोमांस होतं.
गोमांस आणि मटण यातला
फरक सिद्ध करण्याची वाट न पहाता गावकऱ्यांनी अखलाखला बडवायला सुरवात केली. त्याला ठार
मारलं.
दादरीची लोकसंख्या आहे
५८ हजार. गावातली ६६ टक्के जनता अशिक्षित आहे. गावात एक मिहीर भोज नावाचं कॉलेज आहे.
या कॉलेजमधे तंत्रज्ञान शिकवणारे ४ खास स्मार्ट वर्ग आहेत.  
उत्तर प्रदेशात गोवंशकत्तल
हा गुन्हा आहे. गाय, रेडा, कालवड यांना मारणं, त्यांच्या मांसाची वाहतूक करणं, त्यांच्या
मासाची विक्री करणं याला उत्तर प्रदेशात बंदी आहे. सात वर्षाचा तुरुंगवास किंवा/आणि
१० हजार रूपये दंड अशी शिक्षा आहे.
उत्तर प्रदेशात गोमांस
खाण्याला कायद्यात बंदी नाही.
अखलाखच्या फ्रीजमधे गोमांस
होतं की नाही ते कळलेलं नाही. अखलाखनं गोमांसाची विक्री केली, वाहतूक केली तर त्याला
शिक्षा होऊ शकते. समजा त्याच्या फ्रिजमधे गोमांस होतं. तर ते गोमांस ज्यानं वाहतूक
करून त्याच्याकडं पोचवलं किंवा ज्यानं त्या गोमांसाचा व्यापार केला किंवा ज्यानं गाईची
कत्तल केली त्याला शिक्षा व्हायला हवी.
कायद्यामधे गोमांस खायला
बंदी नाही. गोमांस पुरवण्याला बंदी आहे.
उत्तर प्रदेशच्या कायद्यात
म्हटलं आहे की ट्रेनमधे, विमानात गोमांस न्यायला परवानगी आहे. म्हणजे वरील कारणांसाठी
गाईची कत्तल करायला परवानगी आहे.
गोवंश कत्तलीचा कायदा
अमलात येत नाही, जिथं जिथं तो कायदा आहे तिथं तो मोडला जातो. कायदा मोडला जावा आणि
मग सरकार, प्रशासन आणि राजकीय पक्ष यांना पैसे कमवायला संधी मिळावी यासाठी कायदा करण्याची
परंपरा भारतात आहे. अज्ञानानं, नाईलाज झाल्यास माणसं कायदा पाळतात.
२००४ साली भारतात ३६००
कायदेशीर आणि ३०,००० बेकायदेशीर कत्तलखाने होते. बेकायदेशीर कत्तलखाने बंद करणं सरकारांना
जमलं नाही. २०१३ मधे आंध्रात ३१०० बेकायदेशीर कत्तलखाने होते आणि ६ कत्तलखान्यांजवळ
परवाने होते. उत्तर प्रदेशच्या कायद्यात विमानात, परदेशी निर्यातीसाठी, ट्रेनवर गोमांस
पाठवण्यास, विक्रीला परवानगी आहे. कत्तल करण्यास परवानगी नसेल तर विमानात मांस जाणार
कसं? परदेशात निर्यात होणार कशी? म्हणजे निर्यात, विमान इत्यादीसाठी परवानगी घेणं आलं.
म्हणजे लाचबाजी सुरु झाली.
२०१२ साली भारतात ३६ लाख
टन बीफ तयार झालं. पैकी १९ लाख टन बीफ भारतीयांनी खाल्लं. १६ लाख टन बीफ निर्यात झालं.
भारत जगातलं पाचव्या क्रमांकाचं बीफ उत्पादक आणि पहिल्या क्रमाकांचं बीफ निर्यात करणारं
राष्ट्र आहे. निर्यात होणारं बहुतांश  बीफ गाई-बैलांचं
नसतं, म्हशी-रेड्यांचं असतं. बीफ निर्यातीतून भारताला २०१३ साली ४.५ अब्ज डॉलर्स मिळाले.
भ्रष्टाचाराची केवढी मोठी
सोय भारतात सरकारानी करून ठेवलीय ते वरील आकड्यांवरून लक्षात यावं.
गोवंशाची कत्तल करण्याला
बंदी घालण्याची तरतूद आली कुठून?
तशी तरतूद भारताच्या राज्यघटनेत
४८ व्या कलमात आहे. हे कलम मार्गदर्शक तत्वात आहे. केंद्र किंवा राज्य सरकारांनी त्या
कलमानुसार कायदा करायला हरकत नाही असा या मार्गदर्शक तत्वाचा अर्थ होतो, कायदा केलाच
पाहिजे असं बंधन कोणावरही नाही. आसाम, तामिळनाडू, बंगाल, अांध्र प्रदेश अशा काही राज्यात
गोवंश कत्तलीला बंदी नाही.
४८ व्या कलमात कुठंही
गाय हा पवित्र प्राणी आहे, ती हिंदूंची देवता आहे असा उल्लेख नाही. भारत हा शेतीप्रधान
देश असल्यानं शेती आणि निसर्ग यांना पोषक वातावरण निर्माण करण्यासाठी जनावरं टिकवली
पाहिजेत असा हेतू या कलमात सांगितलेला आहे.
  गाय हा एक पशू असून तो आपल्या उपयोगाचा आहे म्हणून
टिकवावा येवढाच या कायद्याचा अर्थ आहे. राजस्थानात काळवीट मारणं हा गुन्हा आहे आणि
तो गुन्हा करणाऱ्यांना दहा पाच वर्षाची शिक्षा आहे. मोर, वाघ यांच्याबाबतीतही कायदा
आहे. एकादा प्राणी अस्तंगत होतो तेव्हां ती प्रजाती टिकावी यासाठी कायदा केला जातो.
कावळे, चिमण्या, टोळ, गांडुळं, झुरळं, साप इत्यादी प्राणी प्रचुर प्रमाणावर असल्यानं
त्यांना टिकवण्यासाठी कायदा केला जात नाही. कोंबड्या मारण्याला बंदी घालणारा कायदा
नाही.
प्राणी मारणं ही एक गोष्ट
आणि खाणं ही दुसरी गोष्ट. सर्व जगात कित्येक हजार वर्षं अनंत जातीचे प्राणी खाल्ले
जातात. भारतात गोमांस खाल्लं जात असे, आजही अनेक हिंदू माणसं गोमांस खातात. एक म्हणजे
सवय आणि दुसरं म्हणजे ते स्वस्त असतं. चीनमधे तर झुरळंही खातात. (फार झुरळं खाल्ली   तर झुरळ प्रजाती चीनमधे नष्ट होईल. तेव्हां चीनला
झुरळांची हत्या बंद करणारा कायदा करावा लागेल.) प्राणी खाण्यातून माणसाला प्रथिनं मिळतात.
वनस्पतीतून मिळणाऱ्या प्रथिनांमधूनही माणसाचं भागू शकतं असा एक प्रवाह आहे. या प्रवाहावर
विश्वास असणारी माणसं प्राणी खात नाहीत, वनस्पती आहारावर जगतात. 
 वनस्पतींबरोबरच प्राणी  खाण्याची परंपरा आहे, तशी आवश्यकही आहे. थाळीतल्या
खाण्यालायक पदार्थांची संख्या आणि रूप बदलू शकतं. 
एकादा प्राणी किंवा वनस्पती खावी की नाही याबद्दलचे निर्णय त्या त्या काळात
वनस्पती-प्राण्यांच्या उपलब्धतेमुळं  झाले असण्याची
शक्यता आहे.  त्या काळात त्या गोष्टींचे व्यवहार-व्यापार
करणाऱ्या गटांच्या राजकारणाचा भाग म्हणून तसं घडू शकतं. काही वर्षांपूर्वी बटाटा आणि
साखर म्हणजे वीष आहे असा प्रचार वैज्ञानिक माहितीच्या आधारे केला गेला. सॅकरीन या कॅलरीहीन
पदार्थाचा वापर वाढावा यासाठी.
 एकादी गोष्ट खावी की खाऊ नये याचे निर्णय अर्थ, निसर्ग,
हितसंबंध इत्यादी कारणांमुळं होतात.  कायदा
नव्हता, माध्यमं नव्हती, अपप्रचाराचं साधन बनलेलं 
सोशल मीडिया नव्हतं तेव्हां देवाची भीती घालून, धर्माच्या आज्ञेच्या नावाखाली
माणसानं काय खावं, काय प्यावं ते ठरवलं. दारू एकेकाळी समाजात रूढ होती.  देवालाही दारूचा नैवेद्य दाखवत. दारू हे तीर्थ होतं.
दारू हा देवाचा प्रसाद होता. कदाचित दारूचा अतिरेक झाल्यावर किंवा दारू व्यवसाय करणाऱ्यांचा
बंदोबस्त करण्यासाठी दारू वाईट आहे असं देवानं आणि धर्मानं सांगितलं. देवाच्या आणि
धर्माच्या नावानं चिठ्ठ्या फाडल्या जातात.
देव आणि धर्म यांचा वापर
कशासाठी होऊ शकतो ते यातून लक्षात यावं. देव,धर्म,व्यापार, हितसंबंध इत्यादी गोष्टी
कशा एकमेकात गुंतलेल्या असतात ते यावरून लक्षात यावं.
 हिंदुत्ववादी पक्षानं सत्तेवर येण्यासाठी अच्छे दिनची
आरोळी ठोकली. अच्छे दिनचा केंद्र बिंदू आर्थिक विकास होता.
देशाला रोजगार निर्मितीची
नितांत आवश्यकता होती. २००५ ते २०१० या पाच वर्षात पन्नास लाख रोजगार निर्माण होण्याची
आवश्यकता असताना प्रत्यक्षात पन्नास लाख रोजगार गायब झाले. इन्फ्ऱा स्ट्रक्चरची उभारणी
थांबली होती. आरोग्य ठीक ठेवण्यासाठी लागणारं मनुष्यबळ आवश्यकतेपेक्षा खूप कमी होतं.
पोलिस आणि न्यायाधिशांची संख्याही आवश्यकतेपेक्षा खूपच कमी होती. देशाचा आकार आणि लोकसंख्या
यांच्या हिशोबात जेवढे सैनिक असायला हवेत तेवढे सैनिकही नव्हते. थोडक्यात असं की भारताची
अवस्था बिकट होती आणि आहे. भारतातल्या उत्पादनाचा आकडा मोठा दिसतो पण त्याला लोकसंख्येनं
भागलं की गोची लक्षात येते. विकासासाठी करावी लागणारी गुंतवणूक भारताजवळ उरत नाही कारण
बहुतेक उत्पन्न तगण्यासाठी खर्च होतं. या स्थितीतून वाट काढण्याची क्षमता काँग्रेस
पक्षाजवळ नाही हे सिद्ध झालं. मोदीनी आर्थिक विकासाची घोषणा केल्यानं लोक भाबडेपणानं
आणि अगतीकपणे त्यांना मतं देते झाले. परंतू प्रश्न सोडवण्यासाठी लागणारी वैचारिक प्रगल्भता
आणि कल्पनाशीलता भाजपजवळं नाही. मोदी यांची लोकसभा निवडणूक मोहिम अभ्यासल्यावर लक्षात
येतं. केवळ शब्दांचे बुडबुडे आणि भावनेला आव्हान होतं.
परवाच्या दिवशी मेघनाद
देसाईंनी लिहीलंय की हिदुत्ववाद्यांमधे हिंदू प्रेमापेक्षा मुस्लीम गंड जास्त आहे.
 हिंदुत्त्ववादी पक्षांचं राजकारण मुस्लीमगंडावर आधारलेलं
आहे. गाय या प्राण्याचा एक हिंदू प्रतिक म्हणून वापर करून हिंदुत्ववादी पक्षांना सत्ता
मिळवायची, टिकवायची आहे. हिंदू माणसांच्या आर्थिक विकासातलं हिंदूत्ववाद्यांना फारसं
कळत नाही. इतर आर्थिक विचारधारा आणि कार्यक्रम लेबलं बदलून, किरकोळ बदल करून हिंदुतत्वादी
पक्ष वापरत असतात. त्यांचा मुख्य कार्यक्रम आहे अनेकांगी बहुविध बहुढंगी हिंदू समाज
एकसाची करण्याचा. त्यांचा हिंदुत्वाचा विचारही बराच घोळाचा आहे. अनेक परस्पर विसंगत,
राजकारण साधण्यासाठी इतिहासातून सोयिस्करपणे निवडलेल्या गोष्टीं जुळवून एक हिंदुत्व
तयार करण्याची खटपट हिंदुत्ववादी करत आहेत.
उत्तर प्रदेशात अखलाखला
मारण्यात हिंदुत्ववादी संघटनांचा पुढाकार होता. हा त्या राजकीय खटपटीचा (घर्माचं नाव
घेऊन झालेला) आविष्कार होता.
हिंदुत्ववादी राजकीय संघटनांच्या
पलिकडंही देशात राजकीय पक्ष आहेत. त्या पक्षांत हिंदू माणसंच आहेत. हिंदुत्ववादी पक्षाला
नाकारणारे ६९ टक्के लोक या देशात आहेत. त्यांना मतं देणाऱ्या ३१ टक्के लोकांपैकी अनेकांनी
त्यांना ‘अच्छे दिन’ साठी मतं दिली होती, काँग्रेसचा भ्रष्टाचार नाकारण्यासाठी मतं
दिली होती, त्यांच्या हिंदुत्व विचारासाठी नाही.
(हिंदुत्ववादी नसलेले
राजकीय पक्षांना आर्थिक विकास करण्यात अपयश आलं. तेही
सेक्युरिझमच्या गोष्टी करून निवडणुकीत धर्माचा वापर करतात. इस्लामच्या वतीनं बोलणारेही
एकसाची समाज तयार करण्याच्या प्रयत्नात आहेत. हे खरं आहे. इतरांनी गुन्हे केले म्हणून
आम्हाला गुन्हे करायची मुभा असावी, इतरांना अपयश आलं म्हणून
आम्हीही अपयशी ठरलो तर काय बिघडतं असं हिंदुत्ववादी संघटनांचं म्हणणं आहे. )
।।

ओम शिनरिक्यो या अधोरी पंथाची गोष्ट

ओम शिनरिक्यो या अधोरी पंथाची गोष्ट

ओम शिनरिक्यो नावाचा एक अघोरी पंथ जपानमधे आहे. हिंदू,बुद्ध
इत्यादी विचारांचं एक अपूर्वअघटित मिश्रण या पंथानं तयार केलंय. सध्याचं युग वाईट
आहे, त्यातली माणसं वाईट आहेत, त्यातल्या संस्था वाईट आहेत, त्या नष्ट केल्या पाहिजेत
असं या पंथाचं मत आहे. सभोवतालच्या लोकांना मारून टाकायचं, त्यांचे खून करायचे असं
या पंथाचं तत्व आहे. या पंथाच्या लोकांनी केलेल्या अघोरी कृत्यांबद्दल पंथाचा प्रमुख
आणि सहा कार्यकर्ते फाशी गेले आहेत. तरीही पंथ शिल्लक असून जपानी सरकारचं त्यावर कडक
लक्ष आहे, जपानी समाज त्यांना दूर ठेवतो, अव्हेरतो.
२० मार्च १९९५ या दिवसाची सकाळ. टोकियोची भुयारी रेलवे व्यवस्था.
मेरुनिची, चियोडा आणि हिबिया या तीन मार्गावर चालणाऱ्या गाड्यांच्या पाच डब्यांमधे
पाच जण चढले.  त्यांच्याकडं सेरीन या द्रवरूप
विषारी वायूच्या पिशव्या होत्या. हा वायू हिटलरनं ज्यूंना मारण्यासाठी वापरला होता.
पाच जणांनी छत्रीच्या काठीनं विषारी वायूच्या पिशव्या फोडल्या. वायू गाडीत पसरला. फलाटावर
पसरला.
 ५४ माणसं अऩेक दिवस
हाल हाल होऊन मेली. शेकडो  माणसं जगली खरी पण
कित्येक वर्षं त्रास सहन करत होती. शेकडो माणसं वायूची बाधा झाल्यानं हॉस्पिटलमधे कित्येक
दिवस उपचार घेत होती.
वायुहल्ला करणाऱ्या पाच माणसांत एक होता इकुओ हयाशी. तो होता
लहान मुलांचा डॉक्टर. पेडियाट्रिक सर्जन. एका हॉस्पिटलमधे काम करत असे. भरपूर पगार
वगैरे. परंतू व्यक्तिगत कारणांसाठी तो दुःखी होता. डॉक्टर असून, चांगलं चालत असूनही
तो अस्वस्थ होता. जपानमधल्या आरोग्य व्यवस्थेबद्दल त्याच्या डोक्यात असंतोष होता. जपान
हा देश अती आधुनिक झाला असून सामाजिक दृष्ट्या अतीशय वाईट स्थितीत आहे असं त्याला वाटत
असे. आधुनीक विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाबद्दल त्याला आक्षेप होते. आधुनीक विज्ञान-तंत्रज्ञान-अर्थव्यवस्था-राज्यव्यवस्था
यातून सत्य आणि सुख लाभणार नाही असं त्याला वाटत होतं. तो काही तरी वाट शोधत होता.
तो ओम शिनरिक्यो या एका पंथाच्या संपर्कात आला. ओम शिनरिक्यो
या जपानी शब्दांचा  अर्थ अंतिम सत्य. सभोवतालचं
सारं जग भ्रष्ट आहे तेव्हां ते नष्ट केलं पाहिजे असं या पंथाचं म्हणणं. शोको असाहारा
या माणसानं हा पंथ स्थापन केला. बुद्ध, शैव इत्यादी पंथांच्या अभ्यासातून. पतंजलीची
योगसूत्रं ओम शिनरिक्यो आपल्या पंथाच्या माणसांचं प्रशिक्षण करण्यासाठी वापरत असे.
जग नष्ट करण्यासाठी त्यानं प्रथम एक पक्ष स्थापन केला. सरकार ताब्यात घेऊन दुष्ट माणसं
नष्ट करणं आणि जपान आमूलाग्र बदलणं असा त्याचा हेतू.  निवडणुकीत भाग घेतला. त्याला मतं मिळाली नाहीत.
मग त्यानं थेट लढाई करायचं ठरवलं. रशियात जाऊन त्यानं  शस्त्रं खरेदी केली, बाँब वगैरे विकत घेतले.
 ओम शिनरिक्यो या
पंथाला असाहारनं  एका समांतर सरकारचं स्वरूप
दिलं. त्यात शिक्षण, अर्थ, विज्ञान, तंत्रज्ञान इत्यादी विभाग होते. एकाद्या सरकारचे
विभाग असावेत तसे.इकुओ हयाशी सारखे भरपूर शिकलेले लोक त्या विविध विभागात सामिल झाले.
विज्ञान या विभागात सेरिन हा वायू तयार केला गेला. या संघटनेनं अनेक उपद्व्याप केले
आहेत. अपहरणं केली आहेत. खून केले आहेत.
तर अशा ओम शिनरिक्योमधे डॉ. हयाशी पूर्णवेळ काम करत असे.
बुद्ध – शैव तत्वज्ञान, पतंजलीची योगसूत्र याचा अभ्यास त्यानं केला. त्यातून त्यानं
वैचारिक आणि शारिरीक एकाग्रता साधली. सेरिन या वायूचा अभ्यास आणि निर्मितीही त्यानंच
केली. केवळ अभ्यासक न रहाता त्यानं स्वतः कारवाईत भाग घेऊन सेरिन वायूचा वापर करून
माणसं मारली.
ओम शिनरिक्योमधे कोण माणसं जात?
एक होता हिदेतोशी टाकाहाशी. त्यानं जिऑलॉजीची पदवी  आणि खगोलशास्त्राची पदव्युत्तर पदवी घेतली होती.
विद्यार्थी असतानाच असाहाराचं भाषण ऐकून तो प्रभावित झाला आणि पंथात सामिल झाला. एकदा
त्यानं सन्यासही घेतला होता.
एक होती मियुकी कांडा. या मुलीला मुळातच अनासक्ती, अपरिग्रह
अशासारख्या गोष्टींचं आकर्षण होतं. ती हुशार होती, अभ्यासू होती. परंतू अभ्यास करून
उपयोग काय असं तिला वाटत होतं. शेवटी अभ्यास करायचा, नोकरी करायची, पैसे मिळवायचे असं
भौतिक जगायचं ना. त्याला काय अर्थ आहे असं तिला वाटायचं. ती ओम शिनरिक्योकडं आकर्षित
झाली.
एक होता मित्सुहारू इनाबा. त्यानं शिक्षणशास्त्रात पदवी घेतली
होती. शिक्षक होता. त्याचा पिंड अद्यात्मिक. धर्म हाच जगण्याचा आधार असतो असं त्याला
वाटत असे. त्यानं बौद्ध, हिंदू विचारांचा अभ्यास केला होता. ओम शिनरिक्योचा विचार त्याला
पटला. त्यानं सन्यास घेतला आणि ओम शिनरिक्योच्या कामात सहभागी झाला.
काही कारणानं निराश झालेली, जगण्यातला अर्थ डोक्यातून निसटलेली
अशी माणसं ओम शिनरिक्योकडं आकर्षित झाली होती.
जपान, जर्मनी, स्वीडन, अमेरिका इत्यादी सधन आणि सुखी समाजात
सुखी नसलेली काही माणसं असतात. त्यांच्या निराशेला सभोवतालची परिस्थिती की त्या व्यक्तींची
जेनेटिक ठेवण की मानसिक ठेवण कारणीभूत आहे हे ठरवणं कठीण आहे. ऐहिक जगाबद्दलची अनासक्ती
प्रगल्भ विचारांतूनही येऊ शकते. तुकारामालाही सभोवतालच्या ऐहिक जीवनात रस नव्हता.
 तुकारामानं आपला
विचार स्विकारा असा आग्रह धरला नाही. आपल्या विचारांपेक्षा वेगळ्या विचारांच्या माणसांना  मारून टाकायचा घाट तुकारामानं घातला नाही. प्रवचनं,
कीर्तनं करून त्यानं त्याचा विचार लोकांसमोर ठेवला. लोकांना क्लेष देण्याऐवजी स्वतःला
त्रास करून घेत तुकाराम आपले विचार लोकांपुढं मांडत राहिला.
विध्वंस कोणत्या विचारात बसतो? अमूक विचार, अमूक माणसं नष्ट
करा असं सांगणारा विचार हा मुळातच विचार असतो काय?
जबरदस्ती, अभिनिवेश, लादणं या गोष्टी धर्मात असतात?
तर असा हा ओम शिनरिक्यो आणि त्यातले निष्पाप लोकांना ठार
मारणारे लोक.
सेरिन वायूकांड झाल्यानंतर जपान सरकारनं हा पंथ दहशतवादी
आहे असं जाहीर केलं. हा पंथ समाजाला विघातक आहे असं जाहीर करून सरकारनं या पंथाची चौकशी
केली. शोको असाहारा आणि त्याचे सात सहकारी यांच्यावर खटला भरून त्यांना फासावर लटकावलं.
असाहाराच्या फाशीनंतर पंथात फूट झाली. अलेफ नावाची एक शाखा
असाहाराचे वारस चालवतात. पंथाचं एक मुख्यालय आहे. तिथं ६५० सदस्य रहातात. पंथाचे १६५०
सदस्य आहेत. पंथानं १७ जिल्ह्यात -प्रिफेक्चर्स- २६ संस्था चालवल्यात.
सरकारचं या संस्थांवर लक्ष आहे. त्यांची संपत्ती, कारवाया,
माणसं यांचे तपशील पोलिस सतत गोळा करत असतात, त्याना हालचाल करू देत नाही. या पंथाची
कार्यालयं जिथं जिथं आहेत तिथले स्थानिक लोक त्याना घालवायचा प्रयत्न करतात. तिथली
पालिका त्यांना घरं देत नाही, परवानग्या देत नाही. पंथाच्या संस्थांच्या बाहेर सतत
निदर्शनं होत असतात, पंथाच्या निषेधाचे बोर्ड कंपाऊंडवर लागलेले असतात.
ओम शिनरिक्योचं हे प्रकरणं हारुकी मुराकामी या लेखकानं बाहेर
काढलं. हारुकी मुराकामी हा जागतीक कीर्तीचा कादंबरीकार आहे. त्याची शैली, त्याची पात्रं
वाचली की अनेकांना मार्केझ या कादंबरीकाराची आठवण होते.
टोकियो भुयारी रेलवेत सेरिन हल्ला झाल्यावर हारुकी मुराकामी
अस्वस्थ झाला.  माध्यमं ज्या रीतीनं अशा घटनांकडं
त्याबद्दल मुराकामी अस्वस्थ झाला. माणसांचं मरणं हा माध्यमांच्या बातमीचा विषय असतो,
माणसांचं दुःख, माणसांना जगणं अशक्य करणाऱ्या व्यवस्था इत्यादींचा विचार करायला माध्यमं
तयार नसतात. जेवढी जास्त माणसं मरतात तेवढ्या वेगानं माध्यमं त्या घटनेकडं आकर्षित
होतात. चार दोन दिवस बातम्या दिल्या जातात, कव्हरेज होतं. मग नव्या घटनेकडं माध्यमं
सरकतात. आधीच्या घटनेत उध्वस्थ झालेल्या माणसांकडं माध्यमं पुन्हा वळत नाहीत. माणसं,
त्यांची दुःखं हा माध्यमांना केवळ एक बातमीचा विषय असतो.
मुराकामी अस्वस्थ झाला. त्यानं सेरिन घटनेत मरण पावलेल्यांच्या
घरच्यांच्या मुलाखती घेतल्या. घटनेनंतर मेल्यासारखं जगणाऱ्या लोकांच्या मुलाखती घेतल्या.
ओम शिनरिको सदस्यांच्या मुलाखती घेतल्या. साऱ्या प्रकरणाचा अभ्यास केला, माहिती गोळा
केली.  एकाद्या पत्रकारानं जे करायला हवं ते
केलं. अंडरग्राऊंड हे पुस्तक लिहिलं. मुलाखतींवर आधारलेलं पुस्तक. पुस्तकाचं नाव
underground, the tokyo gas attack and japanese psyche. पुस्तक वाचण्यासारखं आहे.
पत्रकारी कशी असते याचाही तो एक चांगला धडा आहे.
 ।।

व्यवहार्य अर्थवादी विचार राजकीय पक्षांनी स्वीकारण्याची आवश्यकता

व्यवहार्य अर्थवादी विचार राजकीय पक्षांनी स्वीकारण्याची आवश्यकता

शेतकरी, उद्योगी, कामगार, मध्यमवर्गीय, सैनिक, सरकारी नोकर,
शेतमजूर, दलित, मुसलमान सर्वच वर्गातली माणसं न्याय मागत आहेत. प्रत्येक वर्गाची तक्रार
आहे की त्यांची अवस्था वाईट आहे, सरकारनं त्यांच्यासाठी काही तरी केलं पाहिजे. सर्वच
वर्गात अन्यायाची भावना आहे म्हणजे काही तरी चुकतंय.
तमाम जनतेला सरकारनं त्यांच्यासाठी काही तरी केलं पाहिजे
असं वाटतंय.सरकार म्हणजे राजकीय पक्षांनी चालवलेलं सरकार. राजकीय पक्ष निकामी
आणि भ्रष्ट आहेत असंही लोक म्हणत असतात. सरकार अकार्यक्षम आणि भ्रष्ट आहे असंही लोक
म्हणत असतात. मग अशा पक्ष आणि सरकारकडून लोकं अपेक्षा कां करतात?
राजकीय पक्ष आणि सरकार दोहोंबाबत नीटपणानं विचार करण्याची
आवश्यकता आहे. राजकीय पक्ष नसतील, लोकशाही पद्दतीनं निवडून येणारं सरकार नसेल तर काहीच
खरं नाही. कोणा तरी एका व्यक्तीच्या हाती, कोणा तरी परंपरेनं सत्तेत असलेल्या घराण्याच्या
हाती किंवा आपल्याला माहित नसलेल्या, दिसत नललेल्या, ज्याला आपण जबाबदार धरू शकत नाही
अशा देवाच्या हाती सत्ता सोपवणं म्हणजे आणखीनच धोक्याचं.
राजकीय पक्ष हवेत,त्यांच्याजवळ योग्य आणि व्यवहार्य धोरणं
हवीत. राजकीय पक्षही शेवटी लोकांचंच ऐकतात. तेव्हां लोकांनी आपल्याला काय हवंय ते ठरवलं
तर राजकीय पक्षाना लोकांच्या इच्छेला मान द्यावा लागेल. परंतू लोकानी ठरवणं नावाची
गोष्ट आता जवळजवळ नाहिशीच झालीय. काही मोजकी मंडळी राजकीय पक्ष नावाचा गट तयार करून
त्यांचे स्वार्थ लोकांवर लागतात, त्यांचं अज्ञान लोकांवर लादतात.
लोकांनीच सभोवताली पाहून विचार करायला हवा.
उपलब्ध साधनांचा कार्यक्षम उपयोग करून संपत्ती कशी वाढवता
येईल, त्यासाठी मार्ग कोणता हे लोकांनी ठरवायला हवं.
राजकीय पक्षांच्या नावानं झालेल्या कोंड्या फोडून एकादं व्यवहार्य
धोरण तयार करण्यासाठी   २-३ ऑक्टोबर २०१५ रोजी
पुण्यात शेतकरी संघटना आणि महाराष्ट्र लिबरल ग्रुप यांनी एक वर्कशॉप भरवलं होतं. महाराष्ट्राच्या
ग्रामीण अर्थव्यवस्थेची पुनर्रचना असा विषय होता. शेती हाच एक खेड्यांचा आधार आहे असं
न मानता खेड्याचा विकास शेती व्यतिरिक्त इतरही वाटांनी  व्हायला हवा असा मुख्य मुद्दा वर्कशॉपमधे गृहीत
धरला होता.
 दोन दिवसांच्या चर्चेत
शेतकरी, शेतमालाच्या किमती, शेतमालाची विक्री, जमिन व महसूल, शेतमाल आणि तंत्रज्ञान,
पर्यावरण, दुष्काळ, पाणी आणि सिंचन व्यवस्था, शेतकरी-जमीन-शेतमाल यांच्याशी संबंधित
कायदे या विषयावर उपस्थितांनी माहिती आणि मतं मांडली. त्या बरोबरच एकूण अर्थव्यवस्था,
उद्योग, फायनान्स, बँकिंग याही विषयांची चर्चा झाली. शेतकरी शेतीच्या बाहेर पडू इच्छितात
परंतू समाजव्यवस्था त्यांना शेतीच्या बाहेरही जाऊ देत नाही आणि शेतीतही चांगलं जगू
देत नाही हा सर्वांच्या बोलण्यातला सामाईक मुद्दा होता.
चर्चेतल्या तीस चाळीस माणसांत प्राध्यापक, अर्थशास्त्रज्ञ,
शेतकरी, डॉक्टर, इंजिनियर, निवृत्त हवाई दल अधिकारी, पत्रकार, माजी आमदार, वैज्ञानिक,
सामाजिक कार्यकर्ते अशी नाना प्रकारची माणसं होती.  शेतकरी संघटनेचे नेते शरद जोशी अधून मधून उपस्थित
होते. वयोमानानं त्यांना ऐकायचा त्रास होता, बोलणंही त्रासाचं होतं त्यामुळं ते उपस्थित
राहिले येवढंच.
 नाशिकचे डॉ.शाम अष्टेकर
आणि त्यांचे मित्र यांनी हा वर्कशॉप घडवला. गेली कित्येक महिने अष्टेकर आणि त्यांचे
मित्र यांनी लिबरल ग्रुप स्थापन केलाय. तो फेसबुकवर दिसतो. उदार लोकशाहीवादी मोकळा
विचार संघटित करण्याच्या त्यांचा प्रयत्न आहे. भारतात माणसं आणि संघटना अर्थवादी नाहीत,
आर्थिक विचाराला प्राधान्य देत नाहीत हा त्यांचा मुख्य मुद्दा असतो. त्यांनी मध्यंतरी
एक मॅट्रिक्स तयार केलं होतं. त्यामधे देशातल्या प्रमुख साताठ विचारसरणीचे पक्ष आणि
संघटनांची महत्वाच्या मुद्द्यावरची भूमिका काय आहे ते त्या मॅट्रिक्समधे गुंफण्यात
आलं होतं. त्यात धर्म, जात, भाषा, प्रादेशिकता, संस्कृती, सेक्युलर आर्थिक कार्यक्रम
या कसोट्यांवर राजकीय पक्षांचं विश्लेषण तयार झालं होतं. सर्व पक्ष आर्थिक कार्यक्रमामधे
कमी पडत होते. पक्षांकडं निखळ आर्थिक कार्यक्रम नाहीत, व्यवहार्य आर्थिक कार्यक्रम
नाहीत असं त्या मॅट्रिक्समधे लक्षात येत होतं. समाजवाद, मार्क्सवाद, मुक्त बाजार, गांधीवाद,
मिश्र अर्थव्यवस्था इत्यादी कालबाह्य आणि अव्यवहार्य ठरलेल्या मुद्द्यांची लेबलं राजकीय
पक्ष बाळगतात.  काळानुसार विचार आणि कार्यक्रमांचा
नव्यानं विचार करणं भारतात राजकीय पक्षांनी टाळलं आहे असं या मॅट्रिक्समधे लक्षात आलं.
यातून वाट निघावी, आर्थिकता या मुद्द्याला प्राधान्य देऊन
देशात कार्यक्रमांची मांडणी झाली पाहिजे असा विचार अष्टेकर आणि त्यांच्या मित्रांच्या
मित्रांच्या मनात घोळत होता. त्यातून हा वर्कशॉप जन्मला.
 शरद जोशी यांच्या
विचारांवर लिबरल ग्रुपचं पोषण झालं, शेतकरी संघटनेच्या आंदोलनात ते सक्रीय होते, आहेत.
शेतकरी संघटनेनं देशात पहिल्या प्रथम निखळपणे शेतकऱ्यांचे प्रश्न मांडले, त्यासाठी
शेतमालाचे भाव इत्यादी विषयावर आंदोलन उभारलं. व्यवहारामधे ते शेतकऱ्यांचं आंदोलन असलं
तरी शरद जोशी वारंवार आपण मुक्त अर्थवस्थेचे समर्थक आहोत असं अगदी स्पष्टपणे मांडत
होते. आपल्या राज्यघटनेतला समाजवाद हा शब्द काढून टाकावा असा ठराव शरद जोशी यांनी संसदेत
मांडला होता. समाजवाद किवा कुठलीही अर्थव्यवस्था म्हणजे समाजाच्या हितासाठी शोधलेला
एक मार्ग असतो. इतरही अनेक मार्ग अशू शकतात. 
काळमानानुसार समाज वेगवेगळे अर्थविचार अंगिकारू शकतो, त्याच्यावर कायमकालीन
बंधन घालणं लोकांच्या  स्वातंत्र्यावर घाला
घालणारं आहे असा त्यांचा मुद्दा होता.   स्वातंत्र्य,
समता, बंधुभाव हा राज्यधटनेचा पाया असायला हवा, समाजवाद-मुक्त व्यवस्था-गांधी व्यवस्था
असा कोणताही विचार राज्यघटनेनं समाजावर लादता कामा नये असं ते सांगत होते.
मुक्त अर्थव्यवस्थेच्या अंगानं वर्कशॉपमधे विचार मांडण्यात
आले.
समाजवाद जशी एक वाट आहे तशीच मुक्त अर्थव्यवस्थाही एक वाट
असू शकते.मुक्तअर्थव्यवस्थेमधे अर्थव्यवहारातले सर्व घटक मोकळेपणानं लेवचिकतेनं एकमेकांत
गुंतून समाजात व्हॅल्यू अॅडिशन करतात, संपत्ती निर्माण करून समाज समृद्ध करतात.  वस्तू, सेवा, प्रक्रियांची निर्मिती आणि व्यवस्था
हे अर्थव्यवस्थेचे मुख्य घटक असतात. त्यात शिक्षण, डिझायनिंग, इंजिनियरिंग, फायनान्स,
बँकिंग, तंत्रज्ञान, व्यापार इत्यादी घटक येतात. या घटकांना मूल्य वाढवणं आणि संपत्तीच्या
निर्मितीच्या बाजूनं मोकळेपणानं जाऊ देणं, ते व्यवहार मानवी मूल्यांशी प्रामाणिक राहून
घडवून आणणं म्हणजे मुक्त अर्थव्यवस्था. धर्म, निवडणुकीचं राजकारण, जात, भाषा, प्रादेशिकता,
संस्कृती इत्यादी अडसर निर्माण करून अर्थव्यवस्थेचा विकास रोखण्याचा प्रयत्न सतत होत
असतो. ते सारे घटक आटोक्यात ठेवणं, त्यांना संपत्ती निर्मितीच्या आड न येऊ देणं हा
अर्थविचार आणि अर्थव्यवस्थेचा पाया असायला हवा. मुक्त अर्थव्यवस्था हा विचारही सतत
काळानुरूप नवी रुपं घेत बदलत आला आहे. मुक्त अर्थव्यवस्था, बाजार व्यवस्था मान्य करून
त्यात लोकससभाग वाढवता येतो असाही विचार आता अर्थविचारवंत मांडू लागले आहेत.
ब्रिटिशांच्या जोखडातून मुक्त व्हायचा विचार सुरु झाला तेव्हांच
भारताची अर्थव्यवस्था कशी असावी यावरचा विचार सुरु झाला. न्या. रानडे यांना अर्थविचाराचे
जनक मानता येईल. संकटात असलेल्या आणि गरिबीनं ग्रासलेल्या भारतासाठी आधुनिक पण काही
अंशी सरकारी हस्तक्षेपाचा  विचार रानडे यांनी
मांडला. स्मिथ यांचा भांडवलशाही आणि मुक्त बाजाराचा विचार भारताला लागू करू नये अशी
त्यांची मागणी होती. शेतीप्रधान देशात बहुसंख्य शेतकऱ्यांची अत्यंत वाईट स्थिती सुधारण्यासाठी
सरकारी हस्तक्षेपाची आवश्यकता आहे असं त्यांचं म्हणणं होतं. परंतू शेतीबरोबरच उद्योग,
बँकिंग, विमा, पतपुरवठा, योग्य कर प्रणाली या आधुनिक गोष्टींचा विचार रानडे यांनी केला.
रानडे काँग्रेसचे स्थापना सदस्य होते. 
स्वातंत्र्य आंदोलन पसरू लागल्यावर कम्युनिष्ट आणि गांधीवादी
असे दोन विचार आंदोलनात प्रसृत झाले. कम्युनिष्ट विचारसरणी मुक्त व्यवस्थेच्या एकदमच
विरुद्ध होती. गांधीवादी विचार हा एक सर्वांचं भलं व्हायला पाहिजे अशी एक सदिच्छा होती,
तो आर्थिक विचार नव्हता. पुढं पुढं समाजवादी मंडळींनी मार्क्सवाद, गांधीवाद इत्यादी
परस्पर विसंगत विचारांचं गाठोडं बांधून एक समाजवाद नावाचा विचार मांडला. स्वातंत्र्य
मिळाल्यानंतर वरील सर्व विचारांनी निवडणूक व्यवहारात अडकून आपल्या विचारात आर्थिक नसलेल्या
अनंत गोष्टी घुसवल्या. जात काय, धर्म काय, संस्कृती काय, भाषा काय,विभाग काय, राज्य
काय, आरक्षण काय अन् काय काय. आधी निवडणूक जिंकायची, नंतर आर्थिक वगैरे गोष्टी जशा
जमतील तशा घडू द्यायच्या. निवडणुक जिंकताना आर्थिक विचार केवळ भाषणातला एक मुद्दा असतो.
स्वातंत्र्य काळात राजकीय स्वातंत्र्य आधी मिळवायचं असल्यानं
आर्थिक विचार बाजूला पडला, टाईम पास झाला. स्वातंत्र्य मिळाल्यावर नेहरूंनी एक मिश्र
अर्थव्यवस्था स्वीकारली, त्यात समाजवाद होता, गांधीवाद होता, सहकार होता, सारं काही
होतं. व्यक्तिगत पातळीवरच्या प्रयत्नांनी देशासाठी इन्फ्रास्ट्रक्चर उभं करण्याचा विचार
नेहरूंनी केला. पण नंतर सत्ता हाती घ्यायची या उद्देशामुळं पुन्हा एकदा आर्थिक विचार
हा टाईमपास झाला. देशाची आर्थिक स्थिती सुधारली नाही, ज्या वेगानं सुधारायला हवी त्या
वेगानं सुधारली नाही. सामान्य माणसांमधे चलबिचल होती. साठीच्या दशकात ही चलबिचल उफाळून
आली. आर्थिक दुरवस्थेला काँग्रेस कारणीभूत आहे असं म्हणत विरोधी पक्ष गैरकाँग्रेसवादाची
घोषणा करू लागले. अर्थविचार टाईम पासच राहिला.
१९७७ साली पुन्हा एकदा गैरकाँग्रेसी पक्ष जयप्रकाश नारायण
यांच्या नेतृत्वात एकत्र आले. त्यात काँग्रेस, जनसंघ, समाजवादी आणि गांधीवादी हे पक्ष
होते. त्यांनी आर्थिक विचार टाळला, तो एक टाईमपास आणि निवडणुकीच्या वेळी जाहीरनाम्यात
वापरण्याचा एक उपचार आहे असंच मानलं. सदिच्छा, परस्परांना छेद देणारे उपाय होल्डॉलसारखे
एकत्र बांधण्यात आले.
 जागतीक परिस्थितीचा
परिणाम म्हणून, अत्यंत अगतीक परिस्थितीत भारतात 
उदारीकरण झालं, जागतिकीकरण झालं, जगातलं भांडवल आणि वस्तू भारतीय बाजारात आल्या,
भारतीय अर्थव्यवस्थेतली बंधनं कमी झाली. हे सारं भारतानं   संकटकालीन उपाय या स्वरूपात घेतलं. या बाबत उघड
आणि थांबेठोक भूमिका घ्यायचं राजकीय पक्षांनी (मार्क्सवादी वगळता) टाळलं. सरकारी हस्तक्षेप,
अर्थव्यवहाराला मोकळीक या विषयावर थेट भूमिका घ्यायला कोणीही तयार नाही. अच्छे दिनची
घोषणा करत भाजप-मोदी सत्तेवर आले खरे पण त्यांची धोरणंही मुक्त अर्थव्यवहाराची नाहीत.
समाजवाद्यांना शिव्या द्यायच्या, काँग्रेसला शिव्या द्यायचा, दीनदयाल-वाजपेयी यांची
लेबलं चिकटवून धोरण मात्रं त्यांचीच अवलंबायची असा भाजपचा खाक्या आहे.
भाजपचाही याला इलाज नाही. कारण अर्थव्यवस्थेचा धड विचार त्यांनाही
करता येत नाहीये. त्यांच्याही डोक्यात एक उपकारक मायबाप सरकार समाजाचं कल्याण करेल
हीच कल्पना आहे. त्यांनाही राम किंवा त्याच्या पादुका सिंहासनावर ठेवून राज्य चालवणारा
मोदी किवा भागवत हवा आहे.
   अर्थवादाबद्दलचा
विचार सतत टळत आला आहे. रानडेंनी सुरवात केली होती. परतंत्रात तो विचार अडखळला. स्वातंत्र्य
चळवळीला परतंत्र घालवायचं असल्यानं तो विचार पुन्हा अडखळला. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर
सुरु झालेल्या राजकारणामुळं तो पुन्हा अडखळत गेला. काळानं खूप वळणं घेतली. परंतू काळाशी
सुसंगत असा अर्थवादी विचार घडला नाही.
शाम अष्टेकर आणि त्यांचे मित्र तो विचार परिभाषित करायच्या
प्रयत्नात आहेत.
एकेकाळी समाजवाद, गांधीवाद या विचारांत  अडकलेले पण त्याच्या बाहेर पडण्याची आवश्यकता जाणवलेले
काही लोक त्यांच्या प्रयत्नात सहभागी झालेत.या मंडळींची इच्छा आहे की अर्थहीन झालेली
लेबलं आणि विचार सोडून सर्व लोकांनी या विचारमंथनात सामिल व्हावं. पुन्हा एकदा देशासाठी
उपयुक्त आणि तत्वाच्या रुपात सांगता येईल अशी आर्थिक विचारसरणी उभी करायची धडपड ही
मंडळी करत आहेत. आर्थिक विकासाला प्राधान्य देण्यासाठी, मोकळेपणानं लोकशाही पद्धतीनं
एकत्र येण्याचा प्रयत्न लिबरल ग्रुप करत आहे. राजकीय पक्ष तयार करून निवडणुका वगैरे
लढवण्याचा विचार ही मंडळी करतांना दिसत नाहीत. (शेतकरी संघटनेचे या ग्रुपमधले लोक एके
काळी निवडणुकांत भाग घेत होते.) राजकीय जन्माला घालण्याचा विचार हा गट करत आहे असं
वाटत नाही.   विचारांना चालना देणारा मंच असावा
अशी कल्पना दिसतेय. राजकीय पक्ष असणं म्हणजे गुन्हा नव्हे. राजकीय पक्ष हा लोकशाहीचा
कणा आहे. तेव्हां एकाद्या पक्षानं नव्यानं परिभाषित होत असलेली मोकळ्या अर्थव्यवस्थेची
भूमिका घेतली तर बरंच होईल. लिबरल ग्रुप तो उद्योग करेल असं आता तरी दिसत नाहीये.
 मोकळ्या अर्थव्यवस्थेचा
विचार नीट परिभाषित करणं, त्याची चर्चा होणं, तो लोकांपर्यंत पोचणं, लोकांनी तो स्वीकारणं
ही गोष्टही तितकीच महत्वाची आहे. 

असो.
फोक्सवॅगनच्या प्रदूषण करणाऱ्या गाड्या

फोक्सवॅगनच्या प्रदूषण करणाऱ्या गाड्या

प्रदूषण करणाऱ्या फोक्स वॅगन गाड्या
 फोक्स वॅगन या नामांकित
जर्मन कंपनीनं विकलेल्या ४.८२ लाख डिझेल कार अमेरिकेत नायट्रोजन ऑक्साईड हा विषारी
घातक वायू हवेत सोडत होत्या.  अमेरिकन सरकारच्या
प्रदूषण नियंत्रण विभागाला ते आढळून आलं. सहनशक्ती मर्यादेच्या ४० पट जास्त घातक वायू
या कार हवेत सोडत होत्या. या घातक वायूमुळं दर वर्षी ५८ हजार माणसं अमेरिकेत मरत होती.
जगभर १.१ कोटी कार विकणाऱ्या या कंपनीच्या कार देशोदेशी जातांना
कार प्रदुषण करत नाही याची प्राणपत्रं घेऊन जातात. मग अमेरिकेतल्या कार प्रदूषण कां
आणि कसं करत होत्या?
तिथंच गोची आहे.
कंपनीनं एक फसवणारं सॉफ्टवेअर कारमधे बसवलं होतं. कारची तपासणी
होते तेव्हां कृत्रीम पट्ट्यावर गाडी पळवली जाते. कार कृत्रीम पट्ट्यावर चढवली की  कार पट्ट्यावर आहे हे कारमधल्या कंप्यूटर नेटवर्कला
कळायचं. या नेटवर्कला दोन सेटिंग होती, एक पट्ट्यावरचं आणि एक रस्त्यावरचं. गाडी पट्ट्यावर
असली की आपोआप ते सेटिंग ऑन व्हायचं आणि एक सॉफ्टवेअर कार्यरत व्हायचं. कारच्या इंजिनातून
बाहेर पडणाऱ्या धुरात या सॉफ्टवेअरमधल्या तरतुदीप्रमाणं वातावरणातली हवा मिसळली जायची.
काही कारमधे युरियासदृश रसायन मिसळलं जायचं. परिणाम असा की धुरातलं नायट्रोजन ऑक्साईडचं
प्रमाण कमी व्हायचं. परिणामी प्रदुषण मापक उपकरणात नायट्रोजनचं प्रमाण मर्यादेत दिसल्यानं
कारला प्रमाणपत्र मिळत असे.
गाडी रस्त्यावर आली की नेटवर्कला ती रस्त्यावर आली हे कळून
आपोआप दुसरा स्विच ऑन होऊन नेहमीसारखा धूर बाहेर पडणं सुरु होत असे.
युरोपात जिथं या कार तयार होत होत्या तिथेच त्याना प्रदूषण
नसल्याचं प्रमाणपत्रं दिलं जात असे. प्रमाणपत्रं देणाऱ्या कंपन्या खाजगी कंपन्या असतात.
या कंपन्या आपसातल्या स्पर्धेमुळं सढळ हातानं प्रमाणपत्रं देत असतात. बहुदा त्यांना
वरील फसवेगिरी माहित असावी. दुसरं असं की युरोपीय देश कार्बन डाय ऑक्साईडबाबत दक्ष
असतात, नायट्रोजन ऑक्साईडची ते फारशी काळजी करत नाहीत. त्यामुळ ढिसाळ, मानवी हितापेक्षा
नफ्याला जास्त किमत देणाऱ्या, भ्रष्ट युरोपिय यंत्रणेनं फोक्स वॅगनला प्रदुषण रहिततेचं
प्रमाणपत्रं दिलं.
  दोन वर्षापूर्वी
एका संस्थेनं फोक्सवॅगनची लबाडी उघड करून जर्मन सरकार आणि खुद्द कंपनीला नायट्रोजन
डाय ऑक्साईडच्या घातक प्रमाणाबद्दल कळवलं होतं. दोघंही गप्प राहिले. अमेरिकेतली तपासणी
यंत्रणा अधिक सजग असल्यानं घोटाळा उघडकीला आला.
अमेरिकन सरकार आता कंपनीवर खटला भरतेय, दर कारमागे ३७ हजार
डॉलर दंड ठोठावला जाणार आहे. नंतरही कदाचित क्लास अॅक्शन खटला भरून अधिक भरपाई अमेरिकन
सरकार वसूल करेल. घोटाळा साऱ्या दुनियेला माहित झाल्यानं जिथं जिथं या कार विकल्या
गेल्या तिथले देशही दंड ठोकतील. पंधरा वीस अब्ज युरोचा फटका फोक्स वॅगनला बसणार आहे.
२०१४ मधे जनरल मोटर्सच्या कारमधे दोष आढळले होते. परिणामी
१२४ माणसं मेली होती. कंपनीवर खटला झाला. कंपनीला ९० कोटी डॉलरचा दंड झाला. दंड भरून
कंपनीनं प्रकरण मिटवलं. परंतू अमेरिकेत या प्रश्नी चर्चा झाली. दंड भरून प्रकरण मिटवण्यानं
भागत नाही, हा उद्योग करणाऱ्या माणसांनाही शिक्षा व्हायला पाहिजे अशी मागणी झाली. अमेरिकन
सरकारनं त्यातून धडा घेऊन कायद्यात बदल करायचं ठरवलं आहे. दोषी माणसांना तुरुंगात पाठवायची
तरतूद आता अमेरिका करत आहे आणि ही तरतूद फोक्सवॅगन घोटाळ्यापासून अमलात आणली जाण्याची
शक्यता आहे.
फसवणूक करणारं सॉफ्टवेअर कां बसवलं? मुळातच नायट्रोजन ऑक्साईडचं
प्रमाण धुरात वाढणार नाही यासाठी आवश्यक सुधारणा करता आल्या नसत्या काय? फोक्सवॅगननं
२०१४ मधे संशोधनावर १३.१ अब्ज युरो खर्च  केले
होते. मग ते सारं संशोधन कशा प्रकारचं होतं? 
ते संशोधन कारचा वेग वाढवणं, दर लिटरमागे कार जास्तीत जास्त पळवणं यासाठी होतं.
धुरातल्या नायट्रोजन ऑक्साईडमधला नायट्रोजन वेगळा करून तो पुन्हा वापरण्याचं तंत्रज्ञान
कार उद्योगाला माहित आहे. डिझेल कारमधे  धुरातला
नायट्रोजन पुन्हा वापरणं सहज शक्य आहे. परंतू ती यंत्रणा बसवायची म्हणजे खर्च आला.
म्हणजे कार अाणखी महाग झाली. कार महाग केली तर इतर कारच्या तुलनेत स्पर्धेत मागं पडणार.
दुसरं असं की पुनर्वापराची यंत्रणा बसवली की त्या यंत्रणेचं
ओझं ऊर्जावापरावर पडतं आणि कारचा वेग कमी होतो, दर लीटरमधे मिळणारे मैल कमी होतात.
म्हणजे कार वापरणाऱ्याच्या खिशावर बोजा पडतो. या दोन्ही गोष्टी टाळण्यासाठी स्वस्त
उपाय म्हणून फसवेगिरी करणारं सॉफ्टवेअर कंपनीनं वापरलं.
कमीत कमी खर्चात जास्तीत जास्त नफा मिळवणं मग त्या खटाटोपात
माणसांचं काहीही होवो.
आपण वापरलेलं सॉफ्टवेअर अगणीत लोकांचा जीव घेणार होता हे
इंजिनियरना माहित होतं. म्हणजे ठरवून हजारो लोकांचे खून करण्यासारखं झालं. त्यामुळं
केवळ अमूक इतके डॉलरचा दंड करून भागत नाही, खुनाचं कलम लावायला हवं. इंजिनियर लोकांनी
हा उद्योग कंपनीच्या सांगण्यावरून, कंपनीतल्या वरिष्ठांच्या परवानगीनं किंवा सांगण्यावरूनच
केला असणार. म्हणजे त्यांनाही धरायला हवं.  
मार्टिन विंटरकॉर्न हे फोक्स वॅगनचे प्रमुख कार्यकारी अधिकारी होते. त्यांच्या
काळात हा घोटाळा झाला. विंटरकॉर्न यांना ही लबाडी माहित होती? त्यांच्या संमतीनं किंवा
काणाडोळ्यानं लबाडी घडली? तसं असेल तर त्यांना दोषी ठरवून शिक्षा-तुरुंगवास झाला पाहिजे.
विंटरकॉर्न यांना ही लबाडी माहित नव्हती? त्यांना अंधारात ठेवून ही लबाडी झाली? तसं
असेल तर मामला अधिकच गंभीर होतो. इतक्या महत्वाच्या गोष्टी कळत नव्हत्या तर येवढ्या
मोठ्या पदावर ते कां राहिले आणि गलेलठ्ठ पगार त्यांनी कां घेतला?
विंटरकॉर्न आणि काही इंजिनियरांवर खुनाचा आरोप अमेरिका, कदाचित
जर्मनीही ठेवेल असं दिसतंय.
अनेक मुद्दे पुढे येताहेत.
आज आपल्या दैनंदिन जगण्यात अनंत यंत्रं प्रवेशली आहेत. फ्रीज
आहे, मायक्रोवेव आहे, वॉशिंग मशीन आहे, गॅस आहे, पंखा आहे, मोबाईल फोन आहे, टीव्ही
आहे. शिवाय आपण टॅक्सी, रिक्षा, विमान या यंत्रांवर बसून प्रवास करतो. या साऱ्या यंत्रामधे
कंप्युटर नेटवर्क्स बसवलेली आहेत. वरील यंत्रामधूनही घातक वायू कशावरून बाहेर पडत नसतील?
तिथून माणसाच्या जगण्याला घातक अशा काही तरंग लहरी कशावरून बाहेर पडत नसतील? शरीरावर
परिणाम करणाऱ्या लहरी? तिथंही घातक वायू लपवणारं सॉफ्टवेअर कशावरून बसवलेलं नसेल? घातकता
तपासणीच न करता किवा घातकता लपवणारी सॉफ्टवेअर त्यात कशावरून बसवली नसतील?
आज आपल्या जगण्याचा ताबाच कप्यूटर नेटवर्कनी घेतला आहे. तेव्हां
ही नेटवर्क, कंप्यूटर कसं काम करतात, तिथं काय धोका आहे वगैरे तपासण्याच्या यंत्रणा
तयार कराव्या लागतील.
फोक्सवॅगनमधून बाहेर पडणारा धूर डोळ्याना दिसत नव्हता म्हणून
सारं खपून गेलं. भारतात, प्रत्येक शहरात कार, ट्रक, ऑटो, बाईक्स लाखो नव्हे करोडोच्या
संख्येनं धावत असतात. त्यातून बाहेर पडणारा धूर डोळ्यांना दिसत असतो, कानांना आणि नाकांना
त्रास देत असतो. भारतात किती लाख माणसं या प्रदुषणानं मरतात त्याची मोजदाद करणंही कठीण
आहे. मरता येत नाहीत म्हणून प्रचंड त्रासात जगणारी माणसं किती आहेत याचीही मोजदाद करता
येत नाही.
भारत  हा देश तर अधिक
कार्यक्षमतेवर भर देणारा आहे. तो फसवेगिरी करणारं सॉफ्टवेअर तयार करण्यावरही खर्च करत
नाही. बेधडक प्रदुषण करणारी यंत्रं तयार होतात, बेधडक ती विकली जातात. अग्नीशमन दल
असो, आरटीओ असो, प्रदुषण नियंत्रण यंत्रणा असोत. बेधडक या यंत्रणा पैसे खाऊन प्रदुषणाला
परवानगी देत असतात. आग लागणं अटळ आहे अशा गोष्टी असलेल्या इमारतींना अग्नीशमन दल पैसे
खाऊन परवानगी देतं आणि त्या आगी विझवण्यात अग्निशमन दलाचेच जवान मारले जातात.
अमेरिका फोक्सवॅगनच्या विंटरकॉर्नला त्यानं प्रदुषण लपवाणारं
सॉफ्टवेअर कारमधे बसवलं या बद्दल तुरुंगात पाठवणार आहे.
भारतात कोणाकोणाला तुरुंगात पाठवणार? पंतप्रधान, मुख्यमंत्री,
मंत्री, कंपन्यांचे अध्यक्ष आणि कार्यकारी संचालक, आयएस अधिकारी आणि आयपीएस अधिकारी
अशा किती लोकांना तुरुंगात धाडणार? तुरूंग पुरतील?
अंगावर काटा उभा रहातो.