Browsed by
Month: June 2017

सचोटीनं न्यायदान करणाऱ्या न्यायमूर्तीला मुंबईत घर घेणं परवडत नाही

सचोटीनं न्यायदान करणाऱ्या न्यायमूर्तीला मुंबईत घर घेणं परवडत नाही

मुंबई ऊच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश ठिपसे यांना महाराष्ट्र सरकारनं (म्हाडा) न्यायमूर्तींसाठी योजलेल्या घरांच्या योजनेत प्रवेश नाकारला आहे. प्रकरण उदबोधक आहे.

महाराष्ट्र सरकारनं मुंबईत ओशिवरा भागातला एक भूखंड न्यायमूर्तींसाठी मोकळा केला. तिथं ऊच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी घरं बांधावी अशी कल्पना होती. न्या. ठिपसे यांना त्या ठिकाणी जागा मिळाली. ठिपसे यांची आईवडिलांकडून आलेली एक प्रॉपर्टी मुंबईत खार या ठिकाणी आहे. तीन मजली इमारतीच्या रुपात. वडील व भाऊ अशी त्या इमारतीची संयुक्त मालकी आहे. वैयक्तिक मालकी, वाटणी झालेली नाही. ठिपसे यांचे कुटुंबिय त्या इमारतीत तिसऱ्या मजल्यावर रहातात. हा तपशील न्या. ठिपसे यांनी ओशिवरा प्रकल्पात सामिल होतांना सरकारला कळवला होता. तरीही सरकारनं त्यांना प्रकल्पात सदस्य करून घेतलं.  न्या. ठिपसे यांच्याकडं आधीच प्रॉपर्टी असताना त्यांना आणखी जागा देणं योग्य नाही असा आक्षेप कोणी तरी घेतल्यानंतर सरकारनं न्या. ठिपसे यांचं सदस्यत्व रद्द केलं.

किती गुंते आहेत पहा.

न्या. ठिपसे यांनी ओशिवरा प्रकल्पात जागा मागताना कारण दिलं होतं की मुंबईत जागा/घर घेणं आपल्याला परवडत नाही.

ऊच्च न्यायालयातल्या न्यायमूर्तींचा पगार भरमसाठ नसला तरी कमी नाही. तरीही न्यायमूर्ती आयुष्यभर नोकरी करून, पैसे साठवून एकादं घर घेऊ शकत नाहीत.

ही आहे मुंबईतल्या रहात्या जागेची स्थिती.

मुंबईतल्या बऱ्या विभागात रहायचं तर चार हजार रुपये चौरस फूट अशा भावात फ्लॅट घ्यावे लागतात. चार कोटी रुपये घरावर खर्च करण्याची कुवत किती लोकांकडं असते? समजा मुंबईत श्रीमंतांनीच रहायचं असं ठरवलं. तरीही त्यांच्या घरी काम करणाऱ्यांनी कुठं रहावं? त्यांच्या उद्योगात काम करणाऱ्या कामगारांनी कुठं रहावं? त्यांचं संरक्षण करणाऱ्या पोलिसांनी कुठं रहावं? त्यांच्यावर उपचार करणाऱ्या डॉक्टरनं कुठं रहावं? त्यांच्या हक्कांचं संरक्षण करणाऱ्या न्यायमूर्तीनी कुठं रहावं?त्यांच्या मुलाबाळांना शिकवणाऱ्या शिक्षकांनी कुठं रहावं? या मंडळींना श्रीमंतांची सेवा करण्यासाठी रहायचं असेल तर त्यासाठी बेकायदेशीर धंदे करून किंवा लोकांना लुटून पैसे मिळवल्याशिवाय मुंबईत रहाणं अशक्य आहे.

डॉक्टरांचं उदाहरण घेऊ. आज एकाद्या तरुणानं मुंबईत डॉक्टरकी सुरु करायचं म्हटलं तर किमान अडीचशे चौरस फुटाची जागा दवाखान्याला हवी. येवढ्या जागेला आज मुंबईत सुमारे दोन कोटी रुपये द्यावे लागतात.समजा डॉक्टरनं हवा खाऊन, हवेतलं बाष्प पिऊन, दिगंबरासारखं निर्वस्त्र राहून जगायचं ठरवलं तरीही त्याला जागेच दोनेक कोटी तरी फेडावे लागतील. कसे फेडायचे ते पैसे? पेशंटच्या अंगाला हात लावला रे लावला की पाचशे ते हजार रुपये घेऊन आणि नंतर कट प्रॅक्टीस करून पेशंटला लुटल्याशिवाय आज कोणीही डॉक्टर मुंबईत व्यवसाय करू शकत नाही अशी स्थिती आहे.

कोणाही माणसाला भ्रष्टाचार केल्या शिवाय जगणं आज जवळ जवळ अशक्य झालं आहे. म्हणूनच सरकारनं दिलेल्या जागेवर घर बांधण्याचा विचार न्यायमूर्तींना करावा लागतो.

प्रश्न असाही आहे की न्यायमूर्तींनाच स्वस्त किंवा फुकट भूखंड कां द्यायचा? समाजाची सेवा करणारी इतरही माणसं समाजात आहेत. शिक्षक आहेत, प्राध्यापक आहेत, प्लंबर आहेत, सुतार आहेत, शिंपी आहेत, भंगी आहेत, ड्रायव्हर आहेत, रेलवे चालवणारे मोटरमन आहे, धोका पत्करून आग विझवणारे बंबवाले आहेत. तेही समाजाची बहुमोल सेवा करत असतात. त्यांना जागा कां द्यायची नाही? न्यायमूर्ती, मुख्यमंत्री, मंत्री, कमीशनर, कलेक्टर इत्यादी लोकांची रहायची सोय सरकार करतं. समाज चालवणारी इतर माणसं दुय्यम दर्जाची आहेत काय? त्यांची  रहायची सोय सरकारनं कां करू नये?

खरं म्हणजे रहाण्यासाठी घर ही गरज माणसाला त्याच्या उत्पन्नातून भागवता आली पाहिजे.  माणसाला किमान चारशे चौरस फुटाची जागा घेता येईल येवढं उत्पन्न   मिळायला हवं. ज्यांना जास्त उत्पन्न मिळत असेल त्यांनी स्वतःचे पैसे खर्च करून हजार किंवा दोन हजार चौरस फुटाच्या घरात रहावं. माणसाला योग्य उत्पन्न मिळेल आणि त्या उत्पन्नानुसार जागा उपलब्ध होईल अशी सोय समाजात असायला हवी. मंत्र्याचं अधिकृत उत्पन्न किती असतं? तरी त्याला मोठा बंगला कां मिळावा? खासदार, आमदारांना सरकारनं कां घरं द्यावीत? अमेरिकेत, ब्रीटनमधे अध्यक्ष आणि पंतप्रधान सोडता कोणालाही घरं मिळत नाहीत. प्रत्येक लोकप्रतिनिधीला स्वतःच्या कुवतीनुसार घर घ्यावं लागतं. जर्मनीत तर चान्सेलर मर्केल स्वतःच्या छोट्या घरात रहातात आणि घरासमोरच्या साध्या हॉटेलात इतर नागरिकांच्या सान्निध्यात दररोज जेवतात.

भूखंड खरेदी करणं किंवा भूखंडावर बांधलेलं घर खरेदी करणं ही गोष्ट नागरिकाच्या आटोक्यात ठेवणं ही समाजाची, सरकारची जबाबदारी असते.

समाजवादी व्यवस्था असेल तर सर्व जमीन सरकारच्या मालकीची असते आणि सरकार सर्वांना घर द्यायला बांधिल असतं. तत्वतः ही समाजवादी सरकारची जबाबदारी असली तरी चीन, रशिया इत्यादी समाजवादी देशांना ती पार पाडता आली नाही. तिथंही सामान्य माणसं वाईट अवस्थेत आणि पुढारी-सरकारी माणसं आलिशान घरात अशी स्थिती आहे.

समाजवादी नसलेल्या म्हणजे मुक्त अर्थव्यवस्थेनं चाललेला समाज असेल तर तिथं बाजाराच्या नियमानुसार जागांची आणि घरांची किमत ठरते. गरीबांची मागणी पाहून गरीबांना घरं, श्रीमंतांची मागणी पाहून श्रीमंतांना घरं. गरीब किंवा श्रीमंत यांना परवडणं हीच भूखंड-घराची मुख्य कसोटी असते. भरमसाठ किमत लावली तर गरीब किंवा श्रीमंत, ना  भूखंड घेतील, ना घराची खरेदी करतील. एकेकाळी मुंबईत सरकारचा हस्तक्षेप नव्हता, भाडे नियंत्रण कायदा इत्यादी भानगड नव्हती तेव्हां सामान्य माणसाच्या गरजा लक्षात घेऊन लोकांनी चाळी बांधल्या आणि तिथं सामान्य माणसं स्थिरावली. मालकांना आणि भाडकेरूना ते परवडत होतं. कामगार, शिक्षक, वकील, प्राध्यापक, डॉक्टर इत्यादी सर्व माणसं अशा भाड्यांच्या घरात आयुष्यभर सुखानं रहात होती.

स्वातंत्र्यानंतर सरकारी हस्तक्षेप सुरु झाला. सरकारच्या आडून राजकीय पक्ष आणि राजकीय पुढाऱ्यांचा हस्तक्षेप सुरु झाला. निवडणुकीसाठी पुढारी पैसे लागू लागले. ते पैसे मिळवण्याचं एक उत्तम साधन म्हणजे भूखंड आणि घरं. सरकार, पुढारी, नोकरशाही, राजकीय पक्ष, गुंड आणि विकासक यांची टोळी तयार झाली. जागेच्या किमती कृत्रीमरीत्या आकाशाला भिडवण्यात आल्या. कोणाही कायदा आणि नीतीमत्तेनं वागणाऱ्या माणसाला मुंबईत रहाणं अशक्य होऊ लागलं. जागेची वास्तव किंमत आणि वाढीव किमत यातला मधला भाग राजकीय पक्षाचे पुढारी, सरकारी यंत्रणा आणि सरकार यांनी गडप केला. सामान्य माणूस घरापासून वंचित राहिला. आज या भ्रष्टाचारी टोळीनं कळस गाठला आहे. गडगंज बिल्डर सरळ आमदार, खासदारही होतात. भारतात ना समाजवादी व्यवस्था, ना बाजारवादी व्यवस्था. दोन्ही व्यवस्थांचे दोष एकत्र करून इथली व्यवस्था चालते.

अशी आहे गोची. त्यामुळंच हल्ली अनेक न्यायमूर्तींच्या भ्रष्टाचाराच्या कथा कानावर येतात. कोणा न्यायमूर्तीची कोणा वकीलाशी गट्टी आहे त्याचे तपशील मुक्तपणानं कोर्टाच्या आवारात कानावर येतात. त्या त्या वकिलाला हाताशी धरलं की न्याय मिळतो असं कोर्टाच्या भिंती आणि खांब सांगतात. असे वकील तासाला काही हजार, दिवसाला काही लाख रुपये फी घेतात. वकील अभ्यास करत नाहीत, केवळ काँटॅक्ट्स, गवगवा, माध्यमातलं स्थान, लागेबांधे यावर अशीलाच्या बाजूनं निकाल खेचतात  अशी तक्रार आता सार्वत्रिक झालीय.

न्यायानं वागणारा न्यायमूर्ती एका साध्या गाडीनं घरी पोचतो आणि कोर्टाबाहेर उभ्या असणाऱ्या ऑडी, मर्क, बीएमडब्ल्यू गाडीनं वकील आपल्या घरी जातो असं चित्र आज न्यायालयात पहायला मिळतं. सचोटीनं न्यायदान करणाऱ्या न्यायाधिशाला सरकारी मेहेरबानीतूनच घर घ्यावं लागतं.

एक कोंडी झालीय. न्यायाधीश, डॉक्टर, पोलिस अधिकारी इत्यादी समाजातली महत्वाची माणसं आज सचोटीनं जगू शकत नाहीत अशी स्थिती या देशात निर्माण झालीय. कारणं अनेक असतील. पण त्यातलं चोर राजकारणी हे कारण सर्वमान्य आहे. स्वतःसाठी नव्हे तर पक्षासाठी पैसे खावे लागतात असं म्हणणारा एक नवा राजकारणी वर्ग निर्माण झाला आहे. स्वतः अगदी साधेच कपडे घालून साध्याच गाडीनं फिरणाऱ्या माणसाला भ्रष्ट माणसं पोसावी लागतात अशीही एक राजकारणी लोकांची जमात आता तयार झालीय. निवडणुक, सत्ता या एकमेव ध्येयासाठी पक्ष जगतात असं दिसतय.

कशी वाट निघणार?

 

 

कोटी कोटी रुपयांची घड्याळं

कोटी कोटी रुपयांची घड्याळं

ऑडेमार पीगे या स्विस कंपनीचं एक नवं मनगटी घड्याळ बाजारात आलंय. त्याची किमत सुमारे सहा लाख डॉलर आहे. घड्याळ म्हटलं की ते कमी जाडीचं हवं, दिसायला सुंदर हवं, पक्की वेळ दाखवणारं हवं, टिकाऊ हवं, वापरायला सोयीचं हवं, मनगटाला पेलवायला हवं. ही सगळी ग्राहकांना हवी वाटणारी वैशिष्ट्यं या घड्याळात आहेतच. पण यातलं प्रत्येक वैशिष्ट्यं अधिक टोकाला नेण्यात आलं आहे. या घड्याळाचा एक विशेष म्हणजे त्याचा गजर. हे घड्याळ गजर करतं, वेळ सांगतं. गजराचा-वेळसांगणीच्या आवाजाची पट्टी, सुरेलपण आणि रचना यावर ऑडेमार पीगेनं बरीच मेहनत घेतली आहे. संगित, ध्वनीप्रक्षेपण, ध्वनी अभियांत्रिकी या क्षेत्रातल्या जाणकाऱ्यांना कंपनीनं कामी लावलं. वाद्यवृंद आणि इंजिनियर्सची फौज कित्येक महिने काम करत होती. म्हणूनच तर घड्याळाची किमत वाढली.

ऑडेमार आणि पीगे या दोघांनी १८७५ साली स्थापलेली कंपनी तेव्हांपासून आजतागायत खास भारी घड्याळ तयार करत आली आहे.

सहा लाख डॉलर देऊन कितीशी माणसं घड्याळ विकत घेतात? अगदीच कमी. हे घड्याळ दररोज वापरणारी माणसंही कमीच असतात. इतकं किमती घड्याळ आपल्याकडं आहे हे दाखवण्यासाठी हे घड्याळ घेतलं जातं. घड्याळाच्या मालकाची श्रीमंती आणि अभिरुची घड्याळावरून कळते. किमतीबरोबर दुर्मिळपण हाही घड्याळाच्या मोलाचा भाग असतो. वरील घड्याळांची अगदी मर्यादित एडिशन निघत असते. लुई व्हिटॉन ही कंपनी एक घड्याळ तयार करते. कंपनीच्या ताफ्यातल्या कसबी घड्याळजींपैकी फक्त दोन जण हे घड्याळ तयार करू शकतात. घड्याळं हातानं तयार केली जातात, जुळवली जातात. महिन्याला फक्त दोन घड्याळं ही कंपनी तयार करते. वर्ष दोन वर्षांनी घड्याळाची एडिशन थांबते, नवं घड्याळ ही माणसं तयार करतात. त्यामुळं त्या विशिष्ट घड्याळाच्या वीस पंचवीस प्रतीच निघतात. अख्ख्या जगात फक्त वीसेक लोकांकडंच विशिष्ट घड्याळ.

उलिस  नार्दां या कंपनीनं तयार केलेलं घड्याळ जहाजासारखं दिसतं. या घड्याळाचा मिनीट काटा मोठा असतो, घड्याळाचा व्यास व्यापून टाकणार असतो, तो जहाजाच्या डोलकाठीसारखा दिसतो, तसाच डोलतो. नांगर, वजन उचलायचा रहाट, कप्पी इत्यादी गोष्टी या घड्याळात दिसतात. आपण जहाजाच्या डेकवर आहोत असंच वाटतं. याही घड्याळाची किंमत अडीच लाख डॉलरपेक्षा जास्त.

रीचर्ड मिल हा तसा घड्याळाच्या क्षेत्रातला अगदीच अलिकडचा माणूस. त्यानं १९९९ साली स्वतःच्या नावानं एक स्वतंत्र ब्रँड सुरु केला. घड्याळात वापरल्या जाणाऱ्या सुट्या भागांच्या घडणीवर, घड्याळात वापरल्या जाणाऱ्या भागांच्या धातूवर तो लक्ष देतो. त्यानं तयार केलेल्या घड्याळाची डबी, केस, नीलरत्नापासून (सफायर) तयार केलीय. साधारणपणे घड्याळात हिरे वापरले जातात. हिरा कठीण असतो, झिजत नाही, त्याला पैलू पाडणं फारच कष्टाचं आणि कसबाचं काम मानलं जातं. नीलरत्न तर हिऱ्यापेक्षाही कठीण आणि टिकावू मानलं जातं. नीलरत्नावर काम करताना वापरलं जाणारं उपकरण तरी मोडतं नाही तर नीलरत्नंच भंगतं. त्यामुळं एकेका रत्नापासून आवरण तयार करायला १००० पेक्षा जास्त तास लागतात. त्यात होणाऱ्या मोडतोडीचीही किमत फार असते. त्यामुळंच रिचर्ड मिलनं तयार केलेल्या घड्याळाची किमत काही लाख डॉलरच्या घरात जाते. घड्याळात सुमारे ५०० छोटे भाग असतात. या भागांसाठी आता कार्बनची नवी संयुगं मिल तयार करतो, अनेक स्मार्ट धातू तो घडवतो आणि सुट्या भागांसाठी वापरतो. धातूशास्त्राचा इतका उपयोग इतर उत्पादक करताना दिसत नाहीत.

मनगटी घड्याळं आता स्त्री पुरुष दोघंही वापरतात. परंतू स्त्रियांसाठी मात्र आकारानं लहान आणि दागिन्यांसारखी घड्याळं तयार केली जातात. या घड्याळांना कॉकटेल घड्याळं असं म्हणतात. म्हणजे ते घड्याळ हा दागिनाही असतो आणि घड्याळही असतं. वेळ पहाण्याची सोय आणि सौदर्य वाढवणं. कॉकटेल घराण्यात हिरे माणकांची रेलचेल असते.

पहिल्या महायुद्धापर्यंत स्त्रिया घड्याळं वापरत नसत. स्त्रियांनी घड्याळ वापरणं गावंढळपणाचं मानलं जात असे. पार्ट्यामधे पुरुष दारुबिरू पीत, कुचाळक्या करत वेळ काढत. बायका अस्वस्थ असत. उशीर होतोय, घरी जाऊया असं म्हणायची बायकांची इच्छा असे. पण घड्याळात पाहून त्या तसं म्हणू शकत नसत. कारण घड्याळ फक्त पुरुषांकडंच असे. स्त्रियांकडं एक घड्याळ असे पण ते गळाहारात किंवा मनगटावरच्या ब्रोशमधे लपवलेलं असे. घड्याळ फक्त राणी वापरत असे. व्हिक्टोरिया राणीसाठी एक खास घड्याळ तयार करण्यात आलं होतं. पण ते मनगटावरचं नव्हतं, दंडावर बांधायचं होतं. पहिल्या महायुद्धानंतर स्त्रिया कारखान्यांत, कचेऱ्यांत काम करू लागल्या. त्यामुळं घड्याळ वापरणं त्यांना अटळ झालं. तिथून त्यांच्यासाठी घड्याळं तयार करण्याची पद्धत सुरु झाली.

कालमापनाची सुरवात इसवी सनापूर्वी दोन हजार ते चार हजार वर्षांपूर्वीपासून चालत आलेली आहे. सूर्याच्या सावलीवरून प्रहर मापत असत, तास मापन त्या वेळी नव्हतं. चंद्राच्या कलेवरूनही काल मापन होत असे. कालांतरानं वाळूचं घड्याळ तयार झालं, त्यानंतर कोसळणाऱ्या पाण्याचा वापर करून घड्याळं तयार करण्यात आली. ही घड्याळं आकारानं मोठी असत.

अंगावर बाळगण्यासारखं घड्याळ पीटर हेनले या जर्मन माणसानं १५३० च्या सुमाराला न्युरेंबर्गमधे तयार केलं. अंड्याच्या आकाराचं असल्यानं त्याला न्युरेंबर्ग एग असं म्हणत. धातूची डबी होती. एकच काटा होता. काच नव्हती. एक झाकण होतं. झाकण काढायचं आणि वेळ पहायची.

काही चकत्या एकमेकात गुंतवलेल्या होत्या, त्यासाठी पिना वापरल्या होत्या कारण तोवर स्क्रूचा शोध लागला नव्हता. एक स्प्रिंग असे. ती दिवसातून दोनदा पिळायची.  सुरवातीला काटा भराभरा फिरायचा, स्प्रिंग ढिली झाली की काटा मंद व्हायचा. त्यामुळं दिवसात कित्येक तासांचा हिशोब चुकायचा. खरं म्हणजे घड्याळ वापरण्याला अर्थच नव्हता. बहुदा प्रतिष्ठा म्हणून घड्याळ वापरत. एका साखळीत अडकवून घड्याळ कोटाच्या खिशात ठेवत. उमराव, श्रीमंत, प्रिन्स वगैरे लोक घड्याळ वापरीत. काट्याला गती देणारी यंत्रणा स्प्रिंगच्या ऊर्जेवर चालत असे, ती यंत्रणा ठराविक अंतरानं कंपनं निर्माण करत असे. यंत्रणेत सुधारणा होत होत सतराव्या शतकाच्या मध्याला दिवसभरात होणारी मोजण्याची चूक अनेक तासांवरून १० मिनिटांवर आली. चक्रं, स्प्रिंगा, शंकू इत्यादी गोष्टी धातूच्या होत्या. धातू उन्हाळ्यात प्रसरण पावत असे, थंडीत आकुंचन पावत असे. दिवसा धातूचं प्रसरण जास्त असे, संध्याकाळनंतर धातू पूर्ववत होत असे. त्यामुळं वेळ मोजण्यात चुका होत असत.

औद्योगिक क्रांती झाली. रेलवे सुरु झाली. नौकानयन आणि हवाई वहातुक वाढल्यावर मोजमापात नेमकेपणाची आवश्यकता जाणवू लागली.   घड्याळात सुधारणा होत गेल्या. धातू सुधारणा झाली, यंत्रातल्या भागांची जुळणी सुधारली.  काट्याला गती देणाऱ्या यंत्रणेत निश्चित कंपन संख्या असणारा क्वार्टझ वापरात आला.आता सीझियन या मूलद्रव्याचा अणू घड्याळात वापरला जातो. त्यामुळं आताच्या घड्याळात एक हजार वर्षात घड्याळ फार तर एका सेकंदानं मागं किंवा पुढं जाईल.

मनगटी घड्याळाची सुरवात जर्मनीत झाली असली तरी स्वित्झर्लंड आणि अमेरिका या दोन देशानी महामात्रा उत्पादनात आघाडी घेतली.

आज घडीला जगात १.२ अब्ज घड्याळांचा व्यापार होतो. चीन सर्वात जास्त म्हणजे ६५.२ कोटी घड्याळं निर्यात करतो. त्यानंतर हाँगकाँग (२४.१ कोटी), स्वित्झर्लंड (२.५४ कोटी), जर्मनी (१.७५ कोटी) आणि अमेरिका (१.४ कोटी) अशा रीतीनं घड्याळांची निर्यात होते.  भारतात १.५ कोटी घड्याळांचं उत्पादन होतं. भारतातला घड्याळांचा खप सुमारे ५.५ कोटी आहे. चारेक कोटी घड्याळ भारतात आयात होतात.

स्वित्झर्लंडमधे महाग घड्याळं निर्माण होतात. सहा लाख डॉलरचं घड्याळ फक्त तिथंच होतं. स्वित्झर्लंडमधल्या सरासरी घड्याळाची किमत ७०८ डॉलर आहे. चीन भरमसाठ घड्याळं तयार करतं, त्यांची सरासरी किमत फक्त ४ डॉलर असते.

मागं एक घड्याळ फार गाजलं. पिळवटलेल्या डबीसारखं ते घड्याळ होतं. एका माणसाला कार अपघात झाला होता. त्या अपघातात त्याच्या हातावरचं घड्याळ चेपटलं होतं. तो माणूस चेपटलेलं घड्याळ दुरुस्तीसाठी घड्याळजीकडं घेऊन गेला. चेपटलेल्याच अवस्थेत घड्याळजीनं ते दुरुस्त केलं. एक तिऱ्हाईत दुकानात गेला असताना त्यानं चेपटलेलं घड्याळ पाहिलं. त्याला ते फार आवडलं. झालं. घड्याळजीनं चेपटलेपण, मोडकेपण, पिळवटलेपण हेच डिझाईन केलं आणि तशी घड्याळं तयार केली. ती खूप खपली.

आता घड्याळाच्या डबीत कंप्यूटर असतो, फोन असतो, स्पीकर असतात, हृदयाची कंपनं मोजण्याची सोय असते, कॅमेरा असतो. काही दिवसांनी माणसाच्या शरीराची हालहवाल तपासण्याची आणि तो  अहवाल डॉक्टरना पाठवण्याची यंत्रणाही घड्याळात बसवली जाणार आहे.

।।

अरब, मुस्लीम देशांच्या वैरातली कतार कोंडी

अरब, मुस्लीम देशांच्या वैरातली कतार कोंडी

अरब-आखाती-सुन्नी जगातलं अंतर्गत राजकारण आणि व्यवस्था कतारनं ढवळून काढली हे कतारवरच्या बहिष्काराचं मुख्य कारण आहे.

सौदी अरेबिया, येमेन, बहारीन, इजिप्त आणि अरब अमिराती या देशांनी कतार बरोबरचे संबंध तोडले आहेत. केवळ दूतावास बंद करून ते देश थांबलेले नाहीत, त्यांनी कतारच्या सरहद्दी बुजवल्या आहेत, बहुदा व्यापार आणि दळणवळण थांबवलं आहे. एका परीनं कतारची कोंडीच करण्यात आली आहे. आपल्याच प्रयत्नामुळं हे सारं घडलंय असं ट्रंप यांनी ट्वीट केलंय. हा निर्णय होण्याआधी नेटके काही दिवस ट्रंप यांनी सौदी अरेबियाचा दौरा केला होता.

कतार दहशतवादाला खतपाणी घालतं असा अरब देशांचा आरोप आहे. मुस्लीम ब्रदरहूड, हमास आणि हेझबुल्ला या तीन दहशतवादी संघटनांना कतार पैसे पुरवतं, शस्त्रं पुरवतं असं अरब देशांचं म्हणणं आहे. दहशतवादी संघटनांना मदत करताना कोणीही पुरावे मागे ठेवत नसतं. सगळा मामला गुप्त असतो. त्यामुळं कतारच्या दहशतवादात गुंतल्याचे पुरावे नाहीत. गंमत अशी की सौदी अरेबियाही दहशतवाद्यांना मदत करत असतो. सुरवातीला सौदीनं अल कायदाला मदत केली. नंतर आताही इराक, सीरिया, येमेन या ठिकाणच्या शिया विरोधी दहशतवादी गटांना सौदी मदत करतात.

ब्रदरहूड ही इजिप्तमधे निर्माण झालेली आणि वाढलेली संघटना इजिप्शियन राजकारणात सक्रीय आहे. महंमद मोरसी हे ब्रदरहूडमधे वाढलेले गृहस्थ एकदा इजिप्तचे राष्ट्रपती झाले होते.

हेझबुल्ला ही संघटना लेबनॉनमधे जन्मली.इराण-कतार यांनी ही संघटना जन्माला घातली, तिला पैसे आणि शस्त्रबळ पुरवलं. लेबेनॉनमधलं इस्रायलचं अस्तित्व संपवणं हे या संघटनेचं कर्तव्य होतं. हेझबुल्ला ही शिया  संघटना नंतर लेबेनॉनची हद्द ओलांडून सीरिया आणि इराकमधे शिरली. सीरियात या संघटनेनं असद यांना मदत केली.

सीरियातलं घनघोर युद्ध गुंत्याचं आहे. सीरियातली असद यांची राजवट शिया राजवट मानली जाते, तिला इराणचा पाठिंबा आहे कारण इराण शिया आहे. असद   राजवट क्रूर आहे, अमानुष आहे, तिनं सीरियामधला असंतोष अमानवी पद्धतीनं चिरडला. धर्माच्या पलिकडं जाऊन नागरीक या नात्यानं आपल्याला स्वातंत्र्य हवंय असं म्हणणाऱ्या लोकांना असद यांनी विषारी वायूचा वापर करून मारलं. तेव्हां सीरियातल्या असंतुष्ट विरोधकांना मदत करायला अमेरिका आणि अमेरिकामित्र सौदी अरेबिया पुढं सरसावले. सौदी अरेबियाला लोकशाहीचा पुळका आहे अशातला भाग नाही. असद हे शिया आहेत, असद यांना इराणचा पाठिंबा आहे म्हणून सौदी या युद्धात पडले. इराण हा शिया देश जगभरच्या मुसलमानांममधे आपला प्रभाव वाढवू पहातो हे सौदीला मंजूर नाही.   खोमेनींच्या दहशतीकडं मुसलमान आकर्षित व्हायला लागल्यावर सौदी अस्वस्थ झाले होते. इराणला पायबंद घालण्यासाठी म्हणूनच सौदी सीरियात उतरले, असद  विरोधकांना पाठिंबा-पैसा-शस्त्र देऊ लागले.

असदविरोधक म्हणजे एक परस्पर विसंगतांचं गाठोडं आहे. त्यात लोकशाहीवादी आहेत, अरब जमाती आहेत, सैन्यातले बंडखोर आहेत, आयसिस आहे, अल कायदा आहे. या लोकांचं आपसात बिलकुल पटत नाही. प्रत्येकाला सत्ता हवी आहे. असद विरोध हा एकच  त्यांच्यात समाईक मुद्दा आहे. असद यांच्या बाजूनं हेझबुल्ला आहे. म्हणजे सैन्यातले बंडखोर वगळता विरोधक दहशतवादी आहेत आणि असद व त्यांच्या मागं उभं असलेला हेझबुल्ला हेही दहशतवादी आहेत. म्हणजे सीरियातला लढा दोन दहशतवादी विरोधात तीन दहशतवादी असा  आहे.

कतार हेजबुल्लाला म्हणजे असदला मदत करत आहे असा सौदीचा आरोप आहे. कतारनं हा आरोप खरा नाही असं जाहीर केलंय.

तिकडं पॅलेस्टाईनमधे हमासनं इस्रायलविरोधात लढाई चालवलीय. हमासलाही कतारचा पाठिंबा आहे असं सौदीगटाचं म्हणणं आहे. इस्रायलला अमेरिकेचा पाठिंबा असल्यानं नाईलाजानं कां होईना पण सौदीगट हमासवर नाराज आहे.

येमेनमधे सौदी अरेबिया आपलं बाहुलं सत्तास्थानावर बसवण्याच्या नादात आहे. इराणला त्यांचं बाहुलं तिथं हवंय. इराण आणि सौदी अरेबिया तिथं चाललेल्या यादवीत आपापल्या गटाला गनीम, शस्त्रं, दारूगोळा आणि पैसा पुरवत आहे. तिथंही कतारची इराणला मदत आहे हे सौदीचं दुखणं आहे.

थोडक्यात असं की पश्चिम आशियातल्या अरब-आखाती प्रदेशातल्या घालमेलीमधून कतारवरची कारवाई जन्मली आहे. मारामारी आहे ती सुन्नी आणि शिया गटांमधली. सौदी, इजिप्त, बहारीनं, येमेन इत्यादी सुन्नी देशांना आखाती-अरब प्रदेशाचं नायकत्व हवं आहे. इराण हा शिया देश त्या नायकत्वाला आव्हान देतोय. कतार इराणला मदत करतोय हे कतार कोंडीचं मुख्य कारण आहे.

दुसरंही एक कारण आहे. सौदी आणि कतार राज्यकर्ते स्वतःला अब्दुल वहाबचे वंशज म्हणवतात. पण सौदी राज्यकर्त्यांना वाटतं की कतार राज्यकर्ते वहाबी नाहीत, कमी प्रतीचे आहेत. त्यामुळं शक्य होईल तेव्हां कतारींना त्यांची जागा दाखवून देण्यासाठी सौदी उत्सूक असतात.

अमेरिकेनं म्हणजे ट्रंप नावाच्या एका चक्रम रिअलिटी शोवाल्या माणसानं या कोंडीत सौदीच्या बाजूनं माप टाकलं आहे. या भानगडीत मुसलमान देश आपसात भांडून अशक्त होणार असतील तर बरंच झालं असा एक विचार असावा. शिवाय या भानगडीत अमेरिकेची शस्त्रंही खपत आहेत. ट्रंप सौदीला हज्जारो करोडो रुपयांची शस्त्रं विकत आहे. यातून एकीकडं अमेरिकेत लाखो रोजगार होतील. पण दुसरीकडं ही शस्त्रं सौदीगट बहुतांशी आपल्या विरोधकांना खतम करण्यासाठीच वापरणार आहे. म्हणजे येमेन, सीरिया, इराक, इजिप्तमधे ब्रदरहूड-हमास-हेजबुल्ला यांच्या विरोधात वापरणार आहे. हमास-हेझबुल्लाना नेस्तनाबूत करणं म्हणजे इस्रायलला मदत करणं. हे अमेरिकेच्या हिताचं आहे. एकूणात अमेरिकेला फायदाच फायदा असा हिशोबही या भानगडीत दिसतो.

कतार कोंडीला काहीशी आर्थिक बाजूही अर्थातच आहे. कतारमधे जगातला सर्वात मोठा नैसर्गिक वायूचा साठा आहे. कतार आणि इराण हे नैसर्गिक वायूचे अड्डे आहेत. सौदी, कुवैत इत्यादी देश तेल अड्ड्यांचे मालक आहेत. सौदीच्या तेल अड्ड्याला कतारच्या वायू अड्ड्याचं आव्हान असंही काहीसं स्वरूप या कोंडीला आहे. तेलाच्या किमतींना काही प्रमाणात वायूच्या किमती शह देऊ शकतात.

एक अगदी स्वाभाविक प्रश्न पडतो की कतार हा सुन्नी देश सौदीगटातल्या सुन्नी देशांच्या विरोधात कां? इराण हा शिया देश असूनही कतार हा सुन्नी देश त्यांच्याबरोबर कसा? शिया सुन्नी हे इस्लामच्या जन्मापासून चालत आलेलं वैर सुन्नी-शिया देशांना, इराण आणि कतार या देशांना कसं एकत्रं आणू शकतं? प्रश्न चमत्कारिक आहे खरा. पण त्याचं उत्तर सैद्धांतिक नसून व्यवहारामधे सापडण्यासारखं आहे. सौदी गटातले देश आणि कतार यांच्या घडणीमधे वरील प्रश्नाची काही उत्तरं सापडतात.

कतारचे सध्याचे राज्यप्रमुख अल थानी हे या सगळ्या भानगडींचे निर्माते आहेत. कतार हा एक हाताच्या आंगठ्यासारखा देश त्यांनी बलवान केलाय. आपल्या वडिलांना सत्तेतून हाकलून ते देशप्रमुख झाले तेव्हां कतार हा देश इतर आखाती देशांसारखा, सौदी गटातला देश असल्यासारखंच होतं. एकूण आखातातल्या इतर अरब-सुन्नी देशांप्रमाणंच कतारची आर्थिक-राजकीय-सामाजिक परिस्थिती होती. एका जमात प्रमुखाचं खानदानी राज्य असं कतारचं स्वरूप होतं. वायूतून मिळालेला पैसा जनतेत वाटून जनतेला सुखी ठेवायचं. काही कारणानं जनतेत असंतोष असेल तर तो चिरडून टाकायचा या उपकारशाही (फ्यूडल) पद्धतीनं कतारचं राज्य चाललं होतं. परदेशातून कामगार आणि विशेषज्ञ आणून, परदेशातून तंत्रज्ञान आणि शस्त्रं आणून कतारचा कारभार चालत असे.

अल थानी हा माणूस हा एकदमच विचित्र निघाला, अरब-आखाती-सुन्नी या चाकोरीच्या बाहेर पडला. अल थानी यांनी जगातल्या उदारमतवादी परंपरा, शिक्षण, आधुनिकता या गोष्टी कतारमधे निर्माण करायचं ठरवलं. १९९६ साली त्यांनी सरकारी पैसा (म्हणजे आपला व्यक्तिगत पैसा) गुंतवून अल जझिरा ही वाहिनी सुरु केली. बीबीसी हे या वाहिनीचं रोल मॉडेल होतं. अरब जगातल्या घडामोडी तटस्थपणे मांडायच्या असं या वाहिनीचं धोरण ठरलं. अरब समाजातली उपकारशाही, अरबांचा घराणेवाद, अरबांना असलेलं लोकशाहीचं वावडं इत्यादी गोष्टींचा बातम्या देतांना येणारा अडथळा दूर करून काही एका तटस्थपणे, वेगळ्या रीतीनं अरब जग अल जझिरावरून दिसू लागलं.  ताजं तंत्रज्ञान आणि तटस्थ माध्यमनीती या दोन घटकांमुळं   कमी काळात अल जझिराला जगात प्रतिष्ठा आणि मान्यता मिळाली. अरब जगातल्या चाकोरीला कंटाळलेल्या तरूणांना अल जझिरानं जगण्यासाठी उमेद मिळवून दिली. बहुसंख्य अरब जगातल्या रोजगार आणि सुखी जीवन या गरजा अल जझिरानं अरब मुलांसमोर ठेवल्या.

अल जझिरा चालवत असतानाच अल थानी यांनी कतारमधे अनेक लोकशाहीवादी, उदारमतवादी संस्था आणि शैक्षणिक संस्था स्थापन केल्या. आपल्याच घराण्याचं फाऊंडेशन वापरून आरोग्य व्यवस्था उभी केली. शैक्षणिक संस्था आणि थिंक टँक यांचा वापर करून आधुनिकता या विषयावर, लोकशाही या विषयावर थानी यांनी कतारमधे चर्चा घडवून आणल्या. जगभरातली नामांकित-जाणकार माणसं या चर्चांमधे सामिल होती. आपल्या घराण्याचं वर्चस्व, घराणेशाही  टिकवून थानी यांनी काही सुधारणा केल्या. घटनेत सुधारणा करून कतार पालिकेत निवडणुक घेतली. स्त्रियांना मतदानाचा अधिकार दिला, निवडून येण्याचा अधिकार दिला, त्याना चक्क कार चालवायची परवानगी दिली. जगाला या गोष्टी अगदीच किरकोळ वाटत असल्या तरी अरब जगामधे लोकांनी भुवया उंचावल्या.

आज अमेरिका कतारच्या कोंडीला पाठिंबा देत आहे. याच अमेरिकेतला अरब जगातला मोठा लष्करी तळ थानी यांनी कतारमधे उभारून दिला आहे. कतारमधे आधुनिकता, उदारमतवाद, ज्ञान या गोष्टींचा प्रसार करण्यासाठी कतारनं अमेरितेल्याच माध्यमांची मदत घेतली आहे.

अरब स्प्रिंग या चळवळीचं मूळ अल जझिरा आणि कतारच्या कारवायांमधे आहे. येमेनचे झोटिंग अब्दुल्ला साले यांना हाकला अशी उघड मागणी अल थानी यांनी केली. साले यांचा गैरकारभार अल जझिरानं वेशीवर टांगला आणि तरुणांच्या व्यथांना वाट मोकळी केली. इजिप्तमधली मुबारक यांची हुकूमशाही आणि भ्रष्टाचार अल जझिरानंच बाहेर काढला. बंड येमेनपासून सुरु झालं आणि नंतर ते इजिप्तवाटे साऱ्या अरब जगात पसरलं. या बंडाच्या बातम्या अल जझिरानं पसरवल्या. अरब जग, सौदी-सुनी राज्यकर्त्यांची घराणेशाही हादरली.

अर्थात हेही खरं की अल थानी हे काही सरळ, थेट लोकशाहीवादी आहे असं नाही. राजकारणातल्या त्यांच्या खेळी फारच नागमोडी आहेत. येमेन, इजिप्तमधील व्यथा त्यांनी उघड केली पण इराणमधल्या दादागिरीवर ना ते कधी बोलले ना अल जझिरानं माहिती दिली. इसरायलच्या नाकात दम आणणाऱ्या हमासला ते पाठिंबा देतात पण त्याच इसरायच्या शिमॉन पेरेस यांना कतारमधे बोलावून त्यांच्याशी ते व्यापारी करार करतात. तालिबानशी समझौता करून त्यांना अफगाणिस्तानातल्या सत्तेत सामिल करण्यासाठी कतारनं प्रयत्न केले. त्यांचं राजकारण बुचकळ्यात पाडणारं आहे.

जे असेल ते असो पण अल थानी यांच्या उद्योगांमुळं अरब जगाची, त्या जगातल्या पारंपरीक घराण्यांची सत्ता विसकटली.

म्हणून तर सारं अरब जग कतारला नेस्तनाबूत करायला निघालं आहे.

।।

 

 

 

नुसत्या तलवारीनं नव्हे, कानांचा वापर करून शत्रू नमवावा लागेल

नुसत्या तलवारीनं नव्हे, कानांचा वापर करून शत्रू नमवावा लागेल

ब्रॅड पिटची दी वॉर मशीन नावाची फिल्म नुकतीच प्रदर्शित झाली. नेटफ्लिक्सवर. अमेरिकन  जनरल मॅकक्रिस्टल यांना जनरल पदावरून हाकलणं या घटनेवर आधारलेल्या पुस्तकावर हा सिनेमा आधारलेला आहे. ब्रॅड पिटनं जनरल मॅकमोहनची भूमिका केलीय. मॅकमोहनला अफगाणिस्तानात पाठवलं जातं. मॅकमोहन म्हणतो की त्याला युद्ध करायचं नाहीये, त्याला अफगाणिस्तानची नव्यानं बांधणी करायची आहे. अफगाणिस्तानातली अफूची शेती बंद करून कापूस पिकवायची व्यवस्था मॅकमोहनला करायची आहे. त्याला शाळा काढायच्या आहेत. वगैरे. हे सारं हेलमांड प्रांतातल्या अफगाणांना सांगायला मॅकमोहन जातो तो प्रचंड शस्त्रं घेऊन. त्याच्या भोवताली रणगाडे, विमानं, अत्याधुनिक बंदुका असतात. समोर बसलेले अफगाण निःशस्त्र असतात. ते सारं ऐकून घेतात आणि म्हणतात ” तुम्ही येवढंच करा, तुम्ही अफगाणिस्तान सोडून जा, आमचं आम्ही पाहून घेऊत.”

मॅकमोहन म्हणतो ” तालिबानचा बंदोबस्त आम्हाला करू द्या, मगच तुम्हाला शांतता लाभेल.”

अफगाण सांगतात ” आमचं आम्ही पाहून घेऊत. तुम्ही गेल्यावर आमचं आम्ही सांभाळू. तुम्ही आधी जा.”

सिनेमात अमेरिकेची लष्करी ताकद पदोपदी दाखवली आहे. भय वाटावं असे रणगाडे, प्रत्येक सैनिकाजवळ असलेली अत्याधुनिक शस्त्रसामुग्री, अत्याधुनिक हेलेकॉप्टर्स आणि ड्रोन. सायन्स फिल्ममधे शोभावा असा एकूण  प्रकार. आणि दुसऱ्या बाजूला अगदीच खेडवळ हत्यारं घेतलेले अफगाण.

मॅकमोहन हेलमांड घेण्याचा प्रयत्न करतो. त्या प्रयत्नात काही मुलकी अफगाण मारले जातात. बोंब होते. मॅकमोहनला अध्यक्ष बराक ओबामा परत बोलावतात.

अमेरिकेच्या एकूण अफगाण विषयक आणि परदेश धोरणावर सिनेमा मत मांडतो. शस्त्रांचा वापर करून एकादा देश जिंकणं, आटोक्यात ठेवणं, सुधारणं अशी अमेरिकेची परदेश नीती दिसते. त्यासाठी अमेरिका अधिकाधीक शस्त्रं निर्माण करतं, शस्त्रांवरचं संशोधन आणि निर्मितीवर अधिकाधीक पैसा खर्च करतं. सैनिकांची संख्या, प्रशिक्षण, त्यांचं सुख यावर सरकार पैसे खर्च करतं. सरकार अमेरिकन विद्याशाळा आणि उद्योगाना या कामी लावतं, त्यावर खर्च करतं, त्यांना अनुदान देतं.

येवढं करून, दीडेक लाख सैन्य आणि अब्जावधी डॉलरचा खर्च करूनही अफगाणिस्तानातल्या स्थितीवर अमेरिका तसूभरही प्रभाव टाकू शकत नाही. तालिबानचे आत्मघाती सैनिक दर आठवड्याला चारदोनशे माणसं मारतात. मध्यंतरी हजारो पाऊंडांचा एक महाबाँब अमेरिकेनं तालिबानच्या अड्ड्यावर टाकला. फार माणसं मेली नाहीत कारण तिथं माणसं नव्हतीच, पळून गेली होती. अमेरिकेच्या या हल्ल्यानंतर तालिबाननं चारपाचशे माणसं मारली.

दुसऱ्या महायुद्दात अमेरिकन शस्त्रं आणि लढाई यशस्वी झाल्या. पण नंतरच्या वियेतनाममधे अमेरिकेला फारच दारूण अपयश पत्करावं लागलं, त्यांची छीथू झाली, त्यांचं हसं झालं. त्यानंतर अलिकडं इराक आणि अफगाणिस्तानात महाग यश अमेरिकेच्या पदरी पडतय. दीड दीड लाखाचं सैन्य ठेवूनही तिथं आयसिस आणि तालिबानचा पराभव करणं अमेरिकेला जमत नाहीये. अगदी काल परवाच काबूलमधल्या कडेकोट विभागात तालिबाननं हल्ला करून शंभरेक माणसं मारली.

दुसऱ्या महायुद्धातली लढाई पारंपरीक लढाई होती. दोन्ही बाजूला लश्करं होती. लश्करं नेहमी स्वतःचा जीव वाचवत वाचवत शत्रूसैनिकांना मारत असतात. एकादा सैनिक जखमी झाला रे झाला की तिथं डॉक्टर, वाहन पोचतं, जखमी सैनिकावर  उपचार होतो, आवश्यक वाटल्यास त्याला  जलद गतीनं अधिक चांगल्या लश्करी आरोग्य केंद्रावर पोचवलं जातं. एक सैनिक जेव्हां आघाडीवर असतो तेव्हां त्याच्या मागं पाच दहा माणसं त्याची काळजी घेण्यासाठी सज्ज असतात. सैनिक मरण्यासाठी जात नसतो. स्वतःचा जीव वाचवण्यावर त्याचा भर असतो. सैनिक पुढं सरकण्याच्या आधी विमानं आणि तोफा त्याचा मार्ग निर्धोक करत असतात. हे सारं लष्करशास्त्र पारंपरीक युद्धासाठी तयार झालं आहे.

वियेतनामनंतरची युद्धं वेगळी आहेत. वियेत काँग, आयसिस, तालेबान, अल कायदा, लष्करे तय्यबा, हे शत्रू पारंपरीक शत्रू नाहीत. त्यांच्या लढाईचं मुख्य सूत्र स्वतः मरणं असं आहे. ती मंडळी क्षेत्राची कडेकोट व्यवस्था लावल्यानंतर पुढं सरकत नाहीत. ती मंडळी स्वतःचा जीव वाचवण्यासाठी लढाईत उतरत नाहीत. ती मंडळी स्वतः मरण्यासाठीच लढाईत उतरतात. मोसुल, काबूल, पठाणकोट इथं येणारा दहशतवादी आपण जिवंत परत जाणार नाही या तयारीनंच निघालेला असतो. त्याला वाचवण्याची कोणतीही व्यवस्था त्याची संघटना करत नसते. त्यामुळंच पारंपरीक लष्कर किंवा पोलिस त्याचा मुकाबला करण्यास असमर्थ ठरतात.

न्यू यॉर्कचे टॉवर पाडायला निघालेली माणसं किती होती? डझनभरच. बलाढ्य अमेरिका त्यांना रोखू शकली नाही. अकरा सप्टेंबरनंतर अमेरिकेत पुन्हा तसे हल्ले झाले नाहीत किंवा ब्रीटनलाही तशा हल्ल्यांना तोड द्यावं लागलं नाही कारण त्यांनी उभी केलेली अंतर्गत सुरक्षा व्यवस्था लश्करी पद्धतीची आणि बळाला प्राधान्य देणारी नाही. घराघरावर लक्ष ठेवून घटना घडायच्या आधीच थांबवण्यावर या यंत्रणांचा भर आहे.

इराक, सीरिया, अफगाणिस्तान, काश्मीर, पंजाब या ठिकाणीही लष्करी पद्धतीनं सरकारं वागत आहेत हे कदाचित तिथल्या अपयशाचं कारण असेल. अफगाण समाजात अमेरिका मिसळलेली नाही. अफगाण संस्था आणि लोक व्यवहारात अमेरिकन माणसांचा शिरकाव नाही. अफगाण शाळा, कॉलेजेस हॉस्पिटलं इत्यादी ठिकाणी अमेरिकन माणसं, गुप्तचर नाहीत. जवळपास तशीच अवस्था पाकिस्तानात आहे. अमेरिकन माणसं विमानात आणि रणगाड्यात असतात. त्यांना रस्त्यावरचं वास्तव कळत नाही. त्यामुळंच अफगाण आणि पाकिस्तानी त्यांना शेंड्या लावतात. ओसामा बिन लादेन साताठ वर्ष एबटाबादेत सुखात वावरत होता, पाकिस्ताननं त्याला लपवून ठेवलं, अमेरिकेला शेंडी लावली. शेवटी अमेरिकेनं जेव्हां पाकिस्तानला टांग मारून स्वतःची गुप्तचर यंत्रणा वापरली तेव्हांच बिन लादेन हाती लागला.

काश्मिरात, पाकिस्तानात, पाकव्याप्त काश्मिरात काय चालतंय याचा पत्ता भारतीय लष्कर, पोलिस, सरकारला लागत असेल असं वाटत नाही. कारण भारत अजूनही पारंपरीक लश्करी चाकोरीत आहे. बलाढ्य लष्कर वापरून आपण दहशतवाद्यांना नमवू शकतो अशा काळविसंगत कल्पनेत भारत वावरतो आहे. काश्मिरातल्या घटनांचं ते एक मुख्य कारण आहे. समाज आणि दहशतवादी, समाज आणि उपद्रवी लोक, यांना वेगळे ओळखण्याची आणि वेगळे राखण्याची ओळखण्याची गरज असते. दहशतवादी आणि उपद्रवी नेहमीच समाजात मिसळत असतात, समाजाला वेठीस धरत असतात, समाज ही त्यांची ढाल असते. तेव्हां दहशतवाद्यांना वेगळं पाडणं, त्यांना आधीच रोखणं यावर भर देणारी यंत्रणा तयार करायला हवी.

ज्यांना रोखायचं आहे अशा माणसांची, संघटनांची आणि देशांची बित्तंबातमी गोळा करणं हा नव्या लढाईचा कळीचा मुद्दा असेल. दिखाऊ दूतावास हा परदेश नीतीचा मुख्य भाग असता कामा नये. परदेशातले दूतावास आपल्या देशाच्या मोठेपणाची जाहिरात करण्यासाठी नसतात ही गोष्ट लक्षात ठेवायला हवी. परदेशात नाना पद्धतीनं, नाना संस्थांमधे वावरून  माहिती गोळा करणाऱ्या माणसांची संख्या वाढवावी लागेल. हे फार खर्चिक आणि चिकाटीनं करावं लागणारं काम आहे. हे काम करणाऱ्या संघटनांचं चिन्ह कान असायला हवं, ढोल नव्हे.

पुढला काळ बिकट आहे. दोन देशांमधली लष्करी लढाई हा प्रकार कमी असेल. दहशत आणि दादागिरीचा वापर आपापले हेतू साध्य करण्यासाठी होणार आहे. कदाचित देशही लष्करी कारवाई ऐवजी छोट्या दहशतवादी कारवाया करून शत्रू देशांना छळेल. धर्म या एकाच बिंदूभोवती दहशत पसरवली जाणार नाही. आपली जात, आपलं खाणं पिणं, आपले कपडे, आपली भाषा, आपलं राज्य, आपलं गाव, आपलं रेलवे स्टेशन, आपल्या नदीचं पाणी,आपला खेळ आणि आपली टीम अशा गोष्टींसाठीही गट एकत्र येऊन माणसं दहशतवाद करणार आहेत. जर्मनीतल्या तुर्कानी जर्मनीतल्या कोणाला मतदान करावं हे सांगण्यासाठी तुर्की प्रेसिडेंटनं जर्मनीतल्या तुर्कांना  दंगा करायला लावलं.

कोणीही पाच पन्नास माणसं कुठंही एकत्र येऊन हिंसा माजवू शकतात. अल कायदानं विकेंद्रित हिंसेचं तंत्रज्ञान तयार केलं आहे. आता बाँबचाच वापर करायला पाहिजे असं नाही. फ्रान्समधे आणि जर्मनीत दहशतवाद्यांनी जमावामधे ट्रक घुसवून माणसं मारली. लंडनमधे गेल्या काही दिवसात दोन वेळा दहशतवाद्यानी गर्दीत घुसून चाकूसुऱ्यांचा वापर करून माणसं मारली.

मुद्दा असा की बंदुका, रणगाडे, विमानं या अस्त्रांचा वापर आता अनेक ठिकाणी निरूपयोगी ठरणार आहे. माणसांवर, संघटनांवर, लक्ष ठेवून, वेळीच आळा घालणं, पुढची वेळ न येऊ देणं यावर भविष्यात लक्ष द्यावं लागेल. समाजानं स्वतःच्या संरक्षणाची आखणी, नियोजन, अमलबजावणी आता चाकोरीच्या बाहेर जाऊन करायला हवी.

।।

 

शेतकरी संप

शेतकरी संप

एक अटळ गोष्ट घडली. शेतकऱ्यांनी संप केला. संप म्हणजे शेतमाल बाजारात जाऊ देण्याऐवजी रस्त्यावर नष्ट केला. दूध रस्त्यावर ओतलं, भाजीपाला रस्त्यावर ट्रकखाली चिरडला. वरवर पहाता तरी शेतकरी कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या झेंड्याखाली संघटित नाही. शेतमालाला चांगला बाजारभाव मिळावा  ही कित्येक वर्षं जुनीच मागणी शेतकरी करत होता. यंदा तुरीचं भरपूर पीक आलं पण एक तर तुरीला भाव मिळाला नाही आणि सरकारनं चांगल्या भावानं तूर खरेदी केली नाही. शेतकऱ्याचा उत्पादन खर्चही भरून निघाला नाही.

भाजप आणि सरकार म्हणतय की त्यांनी शेतकऱ्यासाठी अनेक योजना राबवल्या आहेत, शेतकऱ्याला भाव देण्यासाठी बोलणी करायला सरकार तयार आहे. कर्जमाफीची शेतकऱ्याची मागणी मात्र सरकार मंजूर करायला तयार नाही. भाजप आणि सरकारचं म्हणणं आहे की शेतकऱ्यांचा संप कांग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसनं उचकवला आहे.

समजा दोन्ही काँग्रेसनी संप उचकवला असेल तर त्यात त्यांचं काही चुकलं असं नाही. विरोधी पक्ष या नात्यानं सत्ताधारी पक्षाला अडचणीत आणणं हे कर्तव्यच ते पार पाडत आहेत. भाजपही केली तीसेक वर्षं विरोधी पक्ष या नात्यानं काँग्रेसच्या सरकारांच्या विरोधात आंदोलनं करतच होता.

वरवर पहाता शेतकरी आंदोलन राजकीय पक्षानं चालवलं आहे असं दिसत नाही. या आधी  मराठा आंदोलन झालं. तेही राजकीय पक्षांनी उचकलं होतं असा आरोप झाला होता. प्रत्यक्षात तसं आढळून आलं नाही. हळू हळू ते आंदोलन विरत गेलं.

शेतकऱी आंदोलनामुळं भाजपचं सरकार आणि पक्ष दोन्ही अडचणीत आले आहेत. राज्यातली तीसेक टक्केपेक्षा जास्त माणसं जर संपाचं हत्यार उचलणार असतील  तर त्याचा अर्थ सरकार धोक्यात आलं आहे. शिवसेना भाजपला त्रास देण्याच्या पवित्र्यात आहेच. त्यामुळं शिवसेना व दोन्ही काँग्रेस पक्षांनी शेतकऱ्याचा असंतोष वापरायचा ठरवला तर सरकार अडचणीत येईल. शक्यता अशी आहे की भाजप या आंदोलनाचा राजकीय फायदा घेऊन पोटनिवडणुकीचाही निर्णय घेईल. त्यामुळं सरकार कदाचित शेतकऱ्यांच्या  विरोधात जनमत संघटित करण्याचा प्रयत्न करेल. सोशल मिडियामधे भाजपभक्तांनी शेतकऱ्यांवर हल्ले करायला सुरवात केलीच आहे. शहरी मध्यम वर्ग हा भाजपचा समर्थक वर्ग आहे. दूध आणि  भाज्या गुजरात व अन्य प्रांतातून आणून सरकार शेतकरी आंदोलनात फूट पाडू शकेल,आंदोलन चिरडू शकेल. मध्यम वर्ग, ऊच्च वर्ग सरकारला या प्रयत्नात पाठिंबा देईल. शेतकऱ्यांची जिरवली पाहिजे असं भाजप  भक्त सोशल मिडियात म्हणत आहेत ही गोष्ट लक्षात घेण्यासारखी आहे.

भाजप अनेक वाटांनी शेतकऱ्यांचं आंदोलन थोपवू शकेल, चिरडू शकेल, वाटाघाटींच्या घोळात नेऊन आंदोलन थंड पाडू शकेल. संपकरी शेतकरी हा एकसंध शेतकरी नाही. ना वर्गाच्या हिशोबात ना जातीच्या. लहान, मध्यम, श्रीमंत, कोरडवाहू, बागायती असेही अनेक गट शेतकऱ्यांमधे आहेत. शेतकरी समाजातल्या या विविध गटांचा फायदा आजवर राजकीय पक्षांनी घेतला. त्यामुळं शेतकरी त्यांचे प्रश्न कधीही धसाला लावू शकला नाही. आजही परिस्थितीत फरक नसल्यानं आंदोलन निष्रभ होण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही.

शेती हा व्यवसाय एकूणात परवडणारा राहिलेला नाही. काळाच्या ओघात शेतकरी आणि शेतमाल या दोन्हीचं महत्व आणि समाजाच्या  गरजांच्या हिशोबातलं प्रमाण कमी कमी होत जात आहे, पुढंही तेच घडणार आहे. शेती ही गोष्ट परवडणार नाही, शेतीवर फार माणसं अवलंबून राहू शकणार नाहीत. शेती आणि खेडं या दोन्ही गोष्टी दिवसेदिवस अस्तंगत होण्याची फार शक्यता आहे. शेतीचा आकार, शेतीवर अवलंबून असणारी माणसं हे दोन घटक पहाता आहे या स्थितीत शेती किफायतशीर होण्याची शक्यता दिसत नाही. त्यामुळं शेतकऱ्याचं भलं करायचं असेल तर त्याला शेतीबाहेर जायची परवानगी असायला हवी, त्याला शेतीबाहेर काढायला हवं. फार कमी माणसं फार मोठ्या जमिनीचा व्यवहार सांभाळतील अशाच दिशेनं जायला हवं. एक तर शेतकरीच कमी उरतील आणि जे उरतील त्यांनाही एक सामाजिक जबाबदारी म्हणून सांभाळून घेणं याच दिशेनं अर्थ व्यवस्था उभारावी लागेल.

शेतकऱ्याला शेतीबाहेर काढण्यासाठी एकूण अर्थव्यवस्था खूपच गतीमान करून रोजगार वाढवावे लागतील आणि त्यात शेतकऱ्यांना सामावून घ्यायला हवं. परंतू स्थिती अशी आहे की देशात कोणताच राजकीय पक्ष गतीमान आर्थिक विकासाची धोरणं आखू शकत नाही, अमलात आणू शकत नाही, तसा अर्थविचार राजकीय पक्षांजवळ नाही. उद्योग आणि सेवा क्षेत्रं गतिमान करून, निर्यात वाढवून दहा ते अकरा टक्के या दरानं विकास करता आला तरच शेतकऱ्याला शेतीतून बाहेर काढता येईल. परंतू देशातले उद्योग व कामगार विषयक कायदे आणि नियंत्रणं औद्योगिक विकासाला पोषक नाहीत. त्यात भरीस भर म्हणजे भ्रष्ट्राचार. राजकीय पक्ष पूर्णपणे  भ्रष्टाचारावर आधारलेले असल्यानं कायद्यातल्या त्रुटी आणि अत्यंत सदोष नोकरशाही यांचा वापर राजकीय पक्ष सत्तेत येण्यासाठी आणि सत्ता टिकवण्यासाठी करतात. त्यामुळं योग्य कायदे करणं आणि ते अमलात आणणं या दोन्ही गोष्टीत राजकीय पक्षांना रस नाही. घोषणाबाजी, आपल्या अपयशांना इतरांना  दोषी ठरवणं ही दोन हत्यारं वापरून राजकीय पक्ष सत्ता काबीज करतात.

स्वातंत्र्य मिळालं तेव्हां काँग्रेस म्हणाली की ब्रिटिशांनी तिजोरी रिकामी करून ठेवल्यामुळं त्यांना विकास करण्यात अडचणी आल्या. आता भाजप म्हणतंय की काँग्रेसनं आजवर करून ठेवलेल्या उद्योगामुळं त्यांना प्रश्न सोडवता येत नाहीयेत. काँग्रेस असो की भाजप, दोघेही मूळ आर्थिक प्रश्नांना हात घालायला तयार नाहीयेत.

महाराष्ट्रातलं सरकार असो की केंद्रातलं, दोन्हीही सरकारं आधीच्या सरकारांच्याच योजना त्यात किरकोळ बदल करून, योजनांची नावं बदलून अमलात आणत आहेत. पाणी अडवणं, शिवारात पाणी जिरवणं या योजना अजिबातच नव्या नाहीत, गेली कित्येक वर्षं त्या अमलात आणल्या गेल्या आहेत. पण त्यामुळं शेतकऱ्यांचं भलं झालेलं दिसत नाही. त्याला चांगलं जगायचं आहे.  शेतीत अडकवून समाज त्याला सतत टांगतं ठेवण्याच्या प्रयत्नात आहे. शेतकरी त्या टांगतेपणातून बाहेर पडायच्या प्रयत्नात आहे, त्यामुळंच संप झाला आहे.

शेतीत जगता येत नाही म्हटल्यावर शेतकऱ्यानं करावं तरी काय. आत्महत्या या वाटेनं शेतकरी गेला. त्याचा उपयोग झाला नाही. आता तो आंदोलनात उतरला आहे. स्वतःच्या उपयोगापुरतं धान्य शेतमाल पिकवायचा आणि अधिक शेतीमाल गावाबाहेर जाऊ द्यायचा नाही असा पवित्रा शेतकऱ्यानं घेतला आहे. एका परीनं हा फार अव्यवहारी असा मार्ग आहे. शेतकऱ्याला लागणाऱ्या शेतमालाव्यतिरिक्त गरजांची कोंडी शहरी लोकांनी केली तर काय करणार. भाजपचा एकूण पवित्रा पहाता ते क्रूरपणानं वागण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. गोमांस प्रकरणी ते कसे वागत आहेत ते समाज पहातो आहे. महाराष्ट्रातला शेतकरी गाय भाकड झाल्यावर, तिला पोसणं परवडत नाही तेव्हा खाटकाला विकत असतो. त्याचं गायीवर प्रेम जरूर असतं, तो गायीची पूजाही करत असतो परंतू एकूण शेतीव्यवहाराचा विचार करता परिस्थिती वशात  तो गाय खाटकाकडं पाठवत असतो. सरकारचा एकूण खाक्या पहाता आता शेतकरी गाय पाळणं सोडूनच देण्याची शक्यता आहे. गाय नाही म्हणजे बैलही नाही. कशी होणार शेती.परंतू हा हिशोब भाजपमधल्या लोकांना कळत नाही. यातून शेतकरी आणि शेती दोन्ही गोष्टी नाहिशा होण्याची शक्यता त्याना दिसत नाही. समजा एकूण गाय आणि बैल केवळ भावनात्मक-धार्मिक कारणांसाठी जगवायचे असं भाजपचं धोरण असेल तर तसं म्हणावं आणि सरळ यांत्रिक शेतीकडं जावं. पण यांत्रिक शेती म्हटल्यावर शेतीबाबतचा एकूण विचारच एक वेगळी दिशा घेतो. चार दोन एकरांची शेती यांत्रिक करता येत नसते. त्याही दिशेनं भाजप विचार करतंय असं दिसत नाही. एकूणात भाजप आर्थिकतेपेक्षा भावना-धर्म-संस्कृती या बाजूनच जास्त जाताना दिसतो. तेही समजण्यासाऱखं आहे. त्यामुळंच जर त्यांना मतं मिळत असतील तर त्यांनी आर्थिक बिर्थिक भानगडीत जाण्याची गरजही नाही.

एकूणात असं दिसतय की शेतकरी हा प्रश्न राजकीय झाला आहे, तो आर्थिक उरलेला नाही. शेतकऱ्यांची मतं कशी मिळतील या दिशेनंच राजकीय पक्ष विचार करताना दिसतात. त्यामुळं सिद्धांत वगैरे गोष्टी आता केवळ पीएचडीच्या अभ्यासापुरत्याच शिल्लक राहिल्या आहेत. समाजात एकाद्या वर्गाचं शोषण होत असेल तर ते दूर करण्यासाठी कशा  प्रकारची व्यवस्था असावी असा विचार एकेकाळी विचारवंत मांडत होते. मार्क्स त्यापैकी एक. त्यानं बाजार, भांडवलशाही नष्ट करण्याचा उपाय सांगितला. शरद जोशींनी मार्क्सच्या बरोबर दुसऱ्या बाजूची भूमिका मांडली. मुक्त अर्थव्यवस्थेमुळंच शोषित झालेल्या शेतकऱ्यांचा प्रश्न सुटेल असं ते मांडत होते. शेतकऱ्यावरची बंधनं काढून घ्या, त्याला वेठीस धरणं सोडा, त्याचे निर्णय त्याला घेऊ द्या, त्याच्यावर उपकार करू नका असं ते सांगत होते. जमीन आणि शेतमालाची किमत या दोन्ही गोष्टी शेतकऱ्याच्या हातात भारतीय राज्यघटनेनं ठेवलेल्या नाहीत. समाजाचं, ग्राहकाचं हित डोळ्यासमोर ठेवून जमीन आणि शेतमाल विषयक कायदे सरकार करत गेलं. जमीन हा शेतकऱ्याच्या मालकीचा विषय घटनेच्या नवव्या परिशिष्टात टाकला.

मार्क्स असो की शरद जोशी, काही सैद्धांतिक विचार ते मांडत होते. त्या विचारांच्या आधारावर व्यवस्था उभारली जावी असा समाजाचा प्रयत्न असायला हवा. गंमत अशी की मार्क्सच्या पाठिराख्यांनी लोकशाही नावाच्या गोष्टीची ऐशी की तैशी केली आणि मार्क्सवादी व्यवस्था फेल गेल्या. जोशी जो मुक्त बाजारवाद मांडत होते त्याचा वापर अमेरिकेतला  धनिकांनी अशा रीतीनं केला की एक टक्का श्रीमंत होत गेला, नव्व्याण्णव टक्के रस्त्यावर आले. अमेरिकेतल्या  लोकशाही व्यवस्थेनं बाजारवादाचे तीनतेरा वाजवले.

भारतातली लोकशाहीची आणखीनच नवी तऱ्हा. इथे सिद्धांत वगैरे उरलेलेच नाहीत. जात, धर्म, भाषा, संस्कृती, विविध वर्ग यांच्यातल्या  तणावांचा वापर करून इथे राजकीय पक्ष निवडून येतात. निवडून येणं आणि सत्ता  टिकवणं यामधे तत्व आणि सिद्धांतांचा संबंध नसतो हे भारतीय लोकशाहीनं आता जगाला शिकवलं आहे.

अशा स्थितीत शेतकऱ्यांचं काय होणार?

भाजप म्हणतंय की ते शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करणार. कसं करणार ते पटेल अशा तऱ्हेनं त्यांना सांगता येत नाही. किरकोळ योजना आणि अर्थव्यवस्थेची जाचक चौकट यामधे शेतकऱ्यांचं भलं होण्याची शक्यता दिसत नाही. भाजपला पुढली साठेक वर्षं सत्ता द्या आणि वाट पहा असा भाजपचा एकूण पवित्रा दिसतो. भाजप पूर्वीच्या सरकारांची अपयशं तर आहेतच. पण मूळ प्रस्न उरतोच, शेतकऱ्यांचं काय करायचं. हा प्रश्न अनिर्णित ठेवूनच जातील तेवढी वर्षं जाऊन द्यायची असा एकूण खाक्या दिसतोय.

।।