Browsed by
Month: January 2018

खेड्याचा विकास, धोरणाचा अभाव

खेड्याचा विकास, धोरणाचा अभाव

विकास यादीत १८१ देशात भारताचा क्रमांक १३१ वा लागतो. भारतातल्या  ४० टक्के मुलांची वाढ खुंटलेली असते, त्यांचं वजन कमी असतं. भारतात ५० टक्के स्त्रियांच्या रक्तात लोहाचं प्रमाण आवश्यकतेपेक्षा खूप कमी असतं. माणसांना किती पौष्टिक आहार मिळतो या कसोटीवर भारत बांगला देश, पाकिस्तान आणि श्रीलंकेच्याही मागं आहे. बहुसंख्य मुलांची वाचन क्षमता कमी आहे, पाचवीतल्या मुलाची वाचनक्षमता दुसरीत अपेक्षा असते त्या पेक्षा कमी असते. आवश्यक तेवढी हॉस्पिटल्स, दवाखाने, डॉक्टर्स, नर्सेस नाहीत. बहुसंख्य गावांत वीज नाही, जिथं वीज पोचली आहे तिथंही ती चोविस तास उपलब्ध नसते, जेमतेम घरात दिवा लागलेला असतो येवढंच.

भारतातल्या ६४० जिल्ह्यात विकासाच्या कसोटीवर ११५ जिल्हे अती मागास आहेत. मागास जिल्ह्यातही बहुसंख्य जिल्ह्यात आदिवासींची संख्या मोठी आहे.

भारत सरकारनं या अती मागास जिल्ह्यांच्या विकासासाठी एक नवी आयडिया काढली आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात एक नवा पदाधिकारी नेमला जाईल. त्याच नाव कारभारी. प्रत्येक जिल्ह्याचा कलेक्टर हा प्रमुख कार्यकारी अधिकारी मानला जाईल आणि कारभारी हा माणूस त्याची मदत घेऊन त्या जिल्ह्यातल्या विकासासंबंधी सर्व योजनांचा अभ्यास करून विकास घडवून आणण्याची तजवीज नव्यानं करेल. या ११५ जिल्ह्यांच्या विकासाचं संयोजन करण्यासाठी केंद्र सरकारात एक कारभारी नेमण्यात येईल. हा कारभारी विकासाशी संबंधित सर्व खात्यांचं संयोजन करून जिल्हा विकासाचं नियोजन करेल.

खेड्याचा विकास व्हावा यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या ढीगभर योजना आणि कार्यक्रम कित्येक वर्षांपासून अस्तित्वात आहेत, काम करत आहेत.

या कामी कोणताही वेगळा निधी दिला आहे असं दिसत नाही. नवे कायदेही केल्याचं दिसत नाही. काम पार पडलं नाही तर संबंधित अमूक अधिकाऱ्यावर जबाबदारी टाकून त्याच्यावर कारवाई करण्यात येईल अशा प्रकारची कोणतीही तरतूद केलेली नाही. राजकीय पातळीवर   संबंधित मंत्र्यांना पक्षातून काढलं जाईल, आमदाराना पुढं तिकीट मिळणार नाही असल्याही तरतुदी दिसत नाहीत.

मराठवाड्यात कन्नड तालुक्यात महादेव खोरा नावाचं एक गाव आहे. त्यात बहुसंख्य आदिवासी आहेत. १९९१ साली लघुसिंचन विभागातर्फे या गावात एक पाझर तलाव बांधण्यात आला. कल्पना अशी की या तलावात साठणारं पाणी पाझरून गावातल्या विहिरींपर्यंत पोचेल, पिण्यासाठी आणि शेतीसाठी लोकांना पाणी मिळेल.

तलावाचा बांध, सांडवा, १९९४ साली मोडला. पाणी वाहून जाऊ लागलं, साठेनासं झालं, पाझरेनासं झालं. परिणामी गावातल्या लोकांना पावसाळा संपल्यानंतर पाणी मिळत नाही, पाण्यासाठी वणवण करावी लागते. पिण्यासाठीही पाणी मिळत नाही. गावकरी, आदिवासी, सतत बांध दुरुस्तीची मागणी करत आहेत.  निवेदनं, मोर्चे, आंदोलनं झाली.  बांध गायब. हा बांध बांधण्यासाठी सुमारे १० लाख रुपये खर्च होतील असा संबंधित खात्याचा अंदाज आहे. तेवढे पैसे त्या प्रकल्पासाठी खात्याजवळ नसल्यानं बांधाची योजना बस्त्यात बंद आहे.

बांध ही सिंचन खात्याची जबाबदारी. तो मोडला तर दुरुस्त करण्याची त्या खात्याची जबाबदारी. बांध कां मोडला? बांधकाम निकृष्ट होतं काय? बांध घातला जातो तेव्हां तो काही दिवसांनी नादुरुस्त होणार हे लक्षात घेऊन तो दुरुस्त करणं आवश्यक असतं.  तयार होणाऱ्या पाझर तलावात गाळ साचतो आणि त्यात कमी पाणी साचतं. काही काळानं तलाव निकामी होतो. तेव्हां गाळ काढण्याचीही व्यवस्था करावी लागते. तलाव, विहिरी, जमिनीवर घातलेल्या ताली आणि बांध इत्यादी गोष्टी एकदा उभारून उपयोगाचं नसतं त्यांची देखभाल घेतली नाही तर पैसा वाया जात असतो.

१९७२ ते १९७४ या महाराष्ट्रातल्या मोठ्या दुष्काळात सरकारनं सार्वजनिक कामं काढली, विहिरी आणि पाझर तलाव खोदले. १९७५ नंतर विहीरी बुजत गेल्या आणि पाझर तलाव फुटत गेले. परिणामी सरकारनं खर्च केलेले करोडो रुपये शब्दशः मातीत गेले.

त्या काळात माणूस साप्ताहिकाचे माजगावकर आणि त्यांनी निर्माण केलेली ग्रामायन ही संस्था यांनी लोकांना संघटित करून तलाव आणि विहिरींची डागडुजी केली. ग्रामायणची शक्ती खूपच मर्यादित होती, मोजक्या गावात मोजकी कामं त्यांना करता आली.

खेड्याचा विकास करणं ही गोष्ट फुटकळ प्रमाणावर लोकांना जमली आहे. आजही काही स्वयंसेवी संस्था खेड्यात जातात, लोकांकडून गोळा झालेले पैसे खेड्यातल्या लोकांना देऊन त्यांना कामाला उद्युक्त करतात, मदत करतात. त्यातून अनेक गावांचा विकास होताना दिसतो. महाराष्ट्राच्या हद्दीपर्यंत बोलायचं झालं तर अशा कामांची एक दीर्घ परंपरा महाराष्ट्रात किमान १५० वर्षांपासून चालत आलेली आहे.   सेवाभावी संस्थांनी केलेला विकास  चार दोन गावांपुरताच होतो. एकूण महाराष्ट्र राज्य किंवा देश या पातळीवर सर्व समस्या शिल्लक रहातात.

पाणी न मुरणं, पाणी वाहून जाणं, जमिनीची धूप होणं ही भारतातली पुरातन समस्या आहे. शेतात बांध घालणं, दरवर्षी पावसाळ्यानंतर बांध ठीक ठाक करणं, विहिरीतला गाळ काढत रहाणं, या गोष्टी शेतकऱ्याला दर वर्षी करणं आवश्यक असतं. शेतकऱ्याला ते जमत नाही कारण शेतीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नातून वरील कामं करण्यासाठी पैसा उरत नाही, तो कसंबसं पोट भरत असतो.

शेतकरी ती कामं करण्यासाठी सक्षम होईल याची व्यवस्था व्हायला हवी, नाही तर सरकारनं ते सार्वजनिक कामं वारंवार करावं.   या दोन्ही गोष्टी ना ब्रिटीश राजवटीत झाल्या, ना स्वदेशी राजवटीत.

या प्रश्णी ढीगभर कमीट्या झाल्या, त्यांनी हज्जारो पानांचे अहवाल प्रसिद्ध केले. महाराष्ट्रात दांडेकर, रथ समितीनं एक भलामोठा अहवाल करून दिला होता आणि मागासपण दूर करण्यासाठी उपायही सुचवले. स्थिती बरीचशी जैसे थे आहे.

सगळी माहिती हाताशी असताना, सूचना आणि अहवाल हाताशी असताना सरकार म्हणतं पुन्हा डेटा गोळा करणार, आजवर फेल गेलेल्या गोष्टींचं पुन्हा संयोजन करणार. एक कारभारी नेमून.

संकट उद्यावर ढकलणं असं चाललं आहे.

आज सरकारकडं धोरण नाहीये. मागल्या योजनांना नवी नावं देऊन, त्यांच्या निधीत थोडाफार फरक करून, योजना राज्यांकडं सरकवून इत्यादी उपायानी सरकार वेळ मारून नेतय. जीएसटी हे पाऊल आवश्यक खरं पण धोरणात्मक पाऊल नव्हे, ती कारभारातली सुधारणा आहे, कर गोळा करण्याची एक सुकर व्यवस्था आहे. गेली कित्येक वर्षं ती व्यवस्था चर्चेत होती. नोटबंदीच्या आवश्यकतेबद्दल शंका आहेत. पण तरीही ते धोरण नव्हे. काळा पैसा अर्थव्यवस्थेत आणण्याचा तो प्रयत्न आहे, काळा पैसा होणार नाही अशा धोरणाचा तो भाग नाहीये. बुडीत आणि अकार्यक्षम बँका सावरण्याचा प्रयत्न सरकार करणार म्हणतय.त्यासाठी सरकार बँकांना पैसे देणार आहे.  परंतू तीही धोरणात्मक गोष्ट नाही.

मार्केट कमीट्या, शेतमालाची सरकारी खरेदी, हमी भाव, भावावरचं सरकारी नियंत्रण, शेतमालाची सरकारी आयात निर्यात, वीज आणि पाण्याची सबसिडी इत्यादी गोष्टी बंद करणं.  वीज, पाणी सरकारनं बाजारभावानं देणं, शेतकऱ्यानं त्याचा वापर करून माल उत्पादणं व हवा तिथं देशात नाही तर परदेशात विकणं.ग्राहक, व्यापारी आणि शेतकरी यांनी त्यांचं त्यांचं पाहून घ्यावं.सरकारनं मधे न पडणं. अतीव दुष्काळासारख्या स्थितीतच सरकारनं शेतकऱ्याला मदत देणं. या धोरणामुळं शेतकरी स्वतःच्या पायावर उभा राहील, आपला व गावाचा विकास स्वतःच साधेल.

अर्थात केवळ शेतीविषयक कायद्यात बदल करून भागणार नाही. एकूण अर्थधोरणात बदल करावा लागेल, निर्नियंत्रण, उद्यमशीलतेला स्वातंत्र्य, बाबूशाही आणि सरकारचा ठायीठायी असलेला प्रभाव संपवावा लागेल.

निवडणुका जिंकण्याचं तंत्रं तर आता पक्षांना चांगलंच अवगत झालं आहे.  सत्ता तर सहजपणे मिळणार आहे.विकास  निवडणूक जिंकण्यापलीकडच विषय  आहे.

आजवरची धोरणं बाजूला ठेवून एकादा नवा विचार करायला काय हरकत आहे.

।।

 

 

 

 

 

बिटकॉईन. लोकांनी स्वीकारलेला भ्रम.

बिटकॉईन. लोकांनी स्वीकारलेला भ्रम.

बिट कॉईन.

खासदार कणीमोळी यांनी संसदेत प्रश्न विचारला ” बिटकॉईन हे चलन नियंत्रित करायचा विचार सरकार करत आहे काय.”  अर्थमंत्री जेटली यांनी उत्तरात सांगितलं की त्यावर एका कमीटीद्वारे सरकारचा विचार सुरू आहे परंतू सरकार बिट कॉईन हे अधिकृत चलन मानत नाही.

बिटकॉईन ऊर्फ आभासी नाणं ही एका अत्यंत डोकेबाज, कंप्यूटरी डोकं असणाऱ्या माणसाची निर्मिती आहे. सातोशी नाकोमोटो या माणसानं ते निर्मिलं.तो माणूस कोण आहे ते कोणालाच माहित नाही, कोणीही त्याला भेटलेलं नाही.

काय आहे हे आभासी नाणं?

नाकोमोटोनं एक अत्यंत गुंतागुंतीचं गणिती कोडं तयार केलं आहे. ते कोडं सोडवलं की एक नाणं तयार होतं. कोणीही माणूस कुठंही कोणत्याही कंप्यूटरवर ते कोडं सोडवून नाणं कमवू शकतो. एकदा कोडं सोडवलं की एक नाणं. अशा रीतीनं नाणी तयार होतात. पण हे तितकंसं सोपं नाही. गणित सोडवायला फार वेळ लागतो, फार वीज खर्च होते. अमेरिकेत ही नाणी तयार करण्यासाठी खास कंप्यूटर आणि स्वस्तात वीज तयार करणारी यंत्रणा कोणी कोणी उभारलीय.

गणित अशा रीतीनं बसवलं आहे की जास्तीत जास्त २.१ कोटी नाणी तयार होऊ शकतील. तयार झालेलं नाणं तयार करणारा माणूस विकू शकतो. हे नाणं एक चलन असून कोणीही त्या नाण्यांमधे व्यवहार करू शकतो. हा सगळा व्यवहार हजारो माणसं करतात, एकादी बँक, एकादी संस्था, एकादा माणूस वगैरे या व्यवहाराचं नियंत्रण करत नाही. हा व्यवहार अशा रीतीनं बसवला गेलेला आहे की प्रत्येक व्यवहार हजारो माणसांच्या कंप्यूटरवर नोंदला जातो आणि त्यांच्या सहमतीनंच व्यवहार पार पाडला जातो. एक नाणं जर अ या मामसाला विकलं गेलं तर ते अन्य कोणालाही विकता येत नाही अशी चकडबंद व्यवस्था या व्यवहारात आहे.

सध्या सुमारे ६० लाख माणसं या व्यवहारात गुंतलेली आहेत आणि १.६७ कोटी नाणी व्यवहारात आहेत.

माणसं ही नाणी प्रचलित चलनाच्या हिशोबात वापरतात. सुरवातीला म्हणजे २००९ साली एका बिटनाण्याची किंमत एक डॉलरपेक्षा कमी होती. २०१७ च्या डिसेंबरमधे नाण्याची किमत १६ हजार डॉलरवर पोचली होती.

बिटची किंमत कमी जास्त कां होते? बिटची संख्या मर्यादित असल्यानं मागणी वाढली की किमत वाढते, मागणी कमी झाली की किमत कमी होते. बिटची निर्मिती आणि व्यवहार   मागणी-पुरवठा तत्वावर होत असल्यानं त्यामधे कोणतंही सरकार, कोणतीही बँक गुंतलेली नाही.

माणसानं वस्तू विनिमय थांबवून नाणी आणि नोटा हे विनिमयाचं माध्यम सुरु केलं. कुठला तरी व्यापारी, कुठलं तरी सरकार, कुठली तरी विश्वास ठेवायला लायक संस्था यांनी चलनाचं मूल्य मान्य केल्यामुळं माणसं नाणी-रुपया या रूपात व्यवहार करू लागली. एका नोटेची, एका रुपयाची किमत आभासीच असते. साठीच्या दशकात पाच आण्यात सिनेमा पहायला मिळत होता. आज सिनेमा पहायचा तर शंभर ते पाचशे रुपये मोजावे लागतात. याचा अर्थ आण्याची किमत बदलत गेली.

बाजारात खूप कांदा आल्यावर पाच रुपयात एक किलो कांदा मिळतो. कांद्याची आवक कमी झाली की कांदा शंभर रुपये किलो होतो. अशा स्थितीत सरकार मधे पडून काहीही करून कांद्याची आवक वाढवून कांद्याचे भाव खाली आणतं.  बाजार, नागरीक आणि सरकार असे तीन घटक मिळून नाण्याची किमत ठरवतात.

सरकार हमी देतं, बँक हमी देतं म्हणून चलनाला किंमत येते.  परिस्थिती हाताबाहेर गेल्यावर सरकारच्या आणि रीझर्व बँकेच्या हमीला अर्थ उरत नाही.   चलन हा माणसांच्या परस्पर विश्वासाचा आणि सहमतीचा प्रश्न असतो.

मुंबईत मील पास आणि सोडेक्सो या नावाचं एक चलन आहे. एक, पाच, पन्नास इत्यादी रूपये किमत असलेले कागद एका माणसानं छापले आहेत. हे कागद अनेक कंपन्या आपल्या कर्मचाऱ्यांना देतात. कर्मचारी ते कागद आसपासच्या खाणवळीत देऊन त्या किमतीचं अन्न विकत घेतात. नंतर नंतर किराणा मालही या कागदावर खरेदी होऊ लागला.   हे कागद कोणी छापले ते कोणालाही माहित नाही.   खाणावळवाला खायला घालतो, वाणसामान विकत मिळतं येवढं लोकांना पुरेसं आहे. एके काळी जर्मन सरकार कागद छापत होतं पण त्यातून वस्तू मिळत नाहीत म्हटल्यावर त्या कागदांची रद्दी झाली होती.

बिट नाणी लोक वापरत आहेत याचा अर्थ त्यावर लोकांचा विश्वास आहे. सरकारं ते चलन वापरू नका असं म्हणतात, लोकं ऐकत नाहीत. म्हणूनच एका नाण्याची किमत शेकडो, हजारो डॉलरपर्यंत चढते. अमेरिकन सरकार त्यात काहीही करू शकत नाही.

अर्थात हेही खरं आहे की बिट कॉईनचं मोलही डॉलरमधे मोजलं जातं.

एकादा राज्यकर्ता चलन ठरवत असतो. त्या राज्यकर्त्याची पत ही चलनाची पत असते. चलन कुठल्या तरी एकाद्या देशाच्या मर्यादेत तयार होतं. भारतातला रुपया अमेरिकेत चालत नाही. तरीही रुपयाची किमत डॉलरच्या रुपात करावीच लागते कारण अमेरिकन-भारतीय माणसं आपसात वस्तूंची देवाण घेवाण करत असतात. त्यामुळं दोन चलनांचं आपसातलं नातं ते चलन छापणाऱ्या सरकारांना ठरवावं लागतं.   चलनं अजूनही देशांच्या सीमांमधे अडकली आहेत. बिट नाणी हे एक असं चलन आहे की जे वैश्विक आहे, त्यावर देशाच्या सीमा नाहीत. या नाण्याचं मोल स्वतंत्रपणे मागणी पुरवठा यावर ठरेल आणि इतर देशांनी आपापल्या चलनाची किमत बिट नाण्याशी जुळवून घ्यायची.

एके काळी सोनं, कवड्या, हिरे, भांडी, कापड इत्यादी गोष्टी चलनासारख्या वापरल्या जात. सोन्याला एक स्वतःची किमत आहे कारण सोनं खाणीतून काढणं, शुद्ध करणं यात श्रम आणि पैसे गुंतलेले आहेत.  सोन्याची किमतही शेवटी त्याचा व्यवहार करणाऱ्या दोघांच्या गरजेवरून ठरते. विकत घेणाऱ्याला सोन्याची आवश्यकता वाटते आणि विकणाऱ्या माणसाला त्या सोन्याच्या बदल्यात मिळणारं धान्य किंवा कापडचोपड किंवा पेंटिंग या गोष्टींची आवश्यकता असते. तेव्हां सोन्याचीही किमत शेवटी व्यवहार करणाऱ्यांच्या आवश्यकतेनुसारच ठरत असते.

वस्तू, चलन यांचं मोल शेवटी देवाण घेवाण करणाऱ्या दोन्ही बाजूंची गरज आणि कुवत यावर ठरते. सरकार, बँका इत्यादी संस्था मध्यस्थ असतात. मध्यस्थाची भूमिका मर्यादित असते. माणसं वस्तू विकायला तयार नसतील, माणसं चलन वापरायला तयार नसतील तर सरकारं काहीही करू शकत नाहीत.

बिट नाण्यांची कल्पना १९९० च्या दशकात आकार घेऊ लागली, कंप्युटिंगच्या क्रांतीनंतर, इंटरनेटच्या प्रसारानंतर. बिटकॉईनची कल्पना नाकोमोटोनं २००७ च्या सुमारास केली होती. पण त्याचा वापर सुरु झाला सुमारे २००९ नंतर. अमेरिकेवर मंदीचं संकट आल्यावर, बँका दिवाळ्यात गेल्यावर, सरकारला प्रचंड पैसा बाजारात ओतून बँका आणि अर्थव्यवस्था सावरावी लागली. अशा स्थितीत सरकार नावाची गोष्ट मधे नसणारं एकादं चलन हाताशी असावं या विचारानं लोकांनी बिटकॉईनचा वापर सुरू केला.

परस्पर विश्वास, अत्यंत विकेंद्रित पद्धतीचे जवळजवळ निर्दोष व्यवहार या कसोटीवर बिटकॉईननं लोकांना जिंकलं. बिटकॉईनचा व्यवहार बँक, सरकार, संसद, राजकीय माणसं, कॉर्पोरेट बॉसेस वगैरे नियंत्रित करत नाहीत ही बिटकॉईनची जमेची बाजू आहे. आजच्या प्रस्थापित अर्थव्यवस्थेनं लोकांचा विश्वास गमावला आहे, आजच्या राजकीय व्यवस्थेबद्दल लोकांच्या मनात अविश्वास आहे या वास्तवातून बिटकॉईन फोफावलं आहे.

बिटकॉईन आणि प्रचलित चलन यात अर्थातच खूप फरक आहे. चलनाच्या मागं एक सरकार उभं असतं. हे सरकार केवळ चलन छापत नसतं तर इतर अनंत गोष्टी करत असतं. एका मोठ्या व्यवस्थासमूहाचा ते एक भाग असतं. चलन कोसळतं, चलनाची किमत कोसळते ही घटना घडते तेव्हां सरकारच नव्हे सारा समाजच कोसळण्याच्या स्थितीत असतो. परंतू यथावकाश समाज नाना व्यवस्था करून नवं विश्वासू चलन तयार करतो.

बिटकॉईन जरी लोकांच्या सहभागातून तयार झालेलं असलं तरी त्याला सरकार, समाज यांचा पाठिंबा नाही.  बिटकॉईनचं मोल कधी दोन हजार असतं कधी ते १६ हजारवर जातं तर ते पुन्हा कधी तरी कोसळतं. या व्यवहारात खूप नुकसान झाल्याचीही उदाहरणं आहेत. एका परीनं गर्दीच्या मानसशास्त्रावर बिटकॉईन व्यवस्था चालते. लोकांनी आपणहून स्वीकारलेला एक भ्रम असंही बिटकॉईनचं वर्णन करता येईल. बिटकॉईन हे खरोखरच जगाचं चलन झालं तर तेव्हां जग बदललेलं असेल. परस्पर सहमतीनं जरी ते चलन तयार केलेलं असलं तरी त्या सहमतीला अधिकृत मान्यता मिळाली, एकाद्या जनमान्य व्यवस्थेमधून, तरच बिटकॉईन हे अधिकृत चलन होऊ शकेल. तोवर बिटकॉईन हे सोडेक्सोसारखं, मीलपास सारखं एक प्रकारचं खाजगी आणि मर्यादित चलन राहील.

व्यवस्था भ्रमाच्या आधारावर चालू शकत नाहीत.

कायदेशीर किंवा बेकायदेशीर कारणांसाठी ज्यांना समांतर चलनाची आवश्यकता भासते अशांसाठी बिटकॉईन ही व्यवस्था आहे. चार पैसे मिळाले, नशीब. नुकसान झालं, नशीब, असा विचार करून माणसं या एक प्रकारच्या जुगारात उतरतात.

बिटकॉईन हा एक प्रकारे प्रस्थापित व्यवस्थेवरचा अविश्वास आहे.  बिटकॉईनवर नियंत्रण आणण्याचा विचार करत असताना भारत सरकारनं किंवा कोणत्याही देशाच्या सरकारनं स्वतःची विश्वासार्हता वाढवण्याकडं लक्ष द्यावं.

।।

 

पुस्तकाची एकेक प्रत ३६ लाख डॉलर

पुस्तकाची एकेक प्रत ३६ लाख डॉलर

सॉदेबीज (sothebey’s) ही कंपनी मौल्यवान वस्तू गोळा करून त्यांचा लिलाव करते. कंपनीची माणसं जगभर फिरून कुठं कोणत्या वस्तू उपलब्ध आहेत, कोण काय विकायला तयार आहे, कोणती मौल्यवान वस्तू कुणाकडून मिळवायची याचा हिशोब ही कंपनी करते. व्यवसाय आहे. घेतलेल्या किमतीच्या जास्तीत जास्त पटीत लिलावाची बोली लागली पाहिजे.  वस्तूची बाजारात कोणती किमत येईल त्याचा योग्य अंदाज घेणं हे कसब असतं. चांगली किमत येईपर्यंत वस्तू थोपवून ठेवाव्या लागतात.

मौल्यवान वस्तूत पुस्तकंही येतात. डेवनशायरच्या डचेस, डेबोरा यांच्याकडल्या वस्तू सोदेबीजनं मिळवल्या. त्यात पुस्तकंही होती. एक पुस्तक होतं ईवलिन वॉ यांचं ब्राईड्सहेड रिविजिटेड ही १९४५ साली प्रसिद्ध झालेली कादंबरी.

पुस्तकाचं वेस्टन जीर्ण झालं होतं. डचेसना भेट असं सहीनिशी वॉनी लिहिलं होतं. पुस्तक प्रसिद्ध होण्याआधी काही मोजक्या म्हणजे लेखकाच्या जवळच्या लोकांना देण्यासाठी कादंबरीच्या ५० प्रती छापण्यात आल्या होत्या. त्या पैकी एक डेबोरा यांच्याकडं होती. ही प्रत ५२ हजार पाऊंडांना विकली गेली. बरेच दिवस सोदेबीजनं ही प्रत लिलावापासून दूर ठेवली होती, किमत वाढावी म्हणून. सोदेबीजचा जुगाड फायद्याच ठरला,  कादंबरीची किमत अपेक्षित १५-२० हजार पाऊंडावरून ५० हजार पाऊंडांवर गेली.

                एक लाख पाऊंड

इयान फ्लेमिंग  यांची पहिली जेम्स बाँड कादंबरी म्हणजे कसिनो रोयाल. १९५२ साली ती प्रसिद्ध झाली. लोकप्रिय झाल्यानं  या कादंबरीच्या तीन झाल्या. या कादंबरीच्या पहिल्या आवृत्तीच्या काही प्रती संग्राहकांनी जपून ठेवल्या आहेत. अजून त्या लिलावात काढलेल्या नाहीत कारण जस जसे दिवस जात आहेत तसतशी त्या प्रतीची किमत वाढत जातेय. आज घडीला ती कादंबरी लिलावात विकली तर १ लाख पाऊंड किमत येईल असा जाणकारांचा अंदाज आहे.

फ्लेमिंगनी ११ जेम्स बाँड कादंबऱ्या लिहिल्या. १९६४ साली ते वारले. जसजसे दिवस जातील तसतशा त्यांच्या इतर कादंबऱ्यांच्या प्रतीही बाजारात येतील. संग्राहकांनी त्या हुशारीनं जमवून ठेवल्या आहेत.

गंमत म्हणजे स्वतः इयान फ्लेमिंग पुस्तक संग्राहक होते. त्यांनी माणसाचं मन घडवणाऱ्या विशिष्ट पुस्तकांचा संग्रह केला. Books that shaped modern thought. सुमारे ६५० पुस्तकांमधे  डॉजसनचं एलिस इन वंडरलँड होतं, डार्विनचं दी ओरिजिन ऑफ स्पेसीज होतं, डांटेचं डिव्हाईन कॉमेडी होतं. १९६३ साली लंडनमधे Printing and the Mind of Man या सूत्रावर आधारलेलं पुस्तकांचं प्रदर्शन भरवण्यात आलं होतं. त्यामधे फ्लेमिंग यांच्या आपल्या संग्रहातली ४० पुस्तकं होती. फ्लेमिंगच्या संग्रहातल्या पुस्तकावर लिलाववाले आणि संग्राहक यांचा डोळा आहे. या संग्रहाची किमत अब्जांच्या घरात जाईल असा त्या लोकांचा अंदाज आहे.

                                                                    अकरा लाख युरो

मार्टिन लुथर यांचं ” 95 Theses ” हे १५१७ साली प्रसिद्ध झालेलं पुस्तक- पत्रक  एका माणसानं मिळवलं. लोकांना पापातून सुटका देण्यासाठी विकली जाणारी सर्टिफिकिटं,  चर्चच्या भ्रष्टाचार यावर मार्टिन लूथरनं टीका करतांना ९५ मुद्दे मांडले. या छापलेल्या दस्तावेजाच्या फारच कमी प्रती निघाल्या. बाजारातल्या किमतींचा अभ्यास करत ३२ वर्षं संग्राहकानं तो दस्तावेज  जपून ठेवला. लिलावात त्या पुस्तकाला ११ लाख युरो मिळाले. ज्या कोणी ते पुस्तक-पत्रक विकत घेतलंय त्यालाही व्यवसायच करायचा आहे. आजच त्याची किमत सहज बावीस चोविस लाख युरो झाली असेल.

एकोणिसाव्या किंवा त्याही आधीच्या शतकांमधे पुस्तकाच्या फार प्रती निघत नसत. ज्या काही प्रती निघत त्या काळाच्या ओघात नष्ट होत. अगदी मोजके लोक, पुस्तकालयं, वाचनालयं पुस्तकं जतन करत. हवामान, हाताळणी यामुळं पुस्तकं नष्ट होत. वाळवी हा प्राणी सर्वात विद्वान. त्याला पुस्तकं आवडतात (खायला). पुस्तकालयांना आग लागे. घरं जीर्ण होत, जळत, त्या बरोबर पुस्तकंही नाहिशी होत. या संकटातून पुस्तकं टिकलं की त्याचं बाजारातलं मोल वाढतं. जुनी पुस्तकं त्यातल्या ज्ञानापेक्षा त्याच्या जुन्या असण्यामुळं किमती होत जातात. किमतींचा हिशोब करून जुन्या आणि दुर्लभ पुस्तकांची बाजारपेठ तयार झालीय.

माणसं म्हातारी झाली की त्यांना आपलं रम्य लहानपण आठवतं. मग त्या जमान्यातली जुनी जुनी पुस्तकं म्हातारी माणसं विकत घेऊन वाचतात.बीटल्सच्या जमान्यात वाढलेली माणसं आता म्हातारी झालीत, त्यांना त्यांचे जुने दिवस आठवत आहेत. ही माणसं बीटल्सच्या जमान्यातली पुस्तकं विकत घेताहेत. जिन्सबर्गच्या Howl च्या पहिल्या आवृत्तीच्या काही पुस्तकांवर जिन्सबर्गची सही आहे. त्यावर आता लोकांचा डोळा आहे. त्यातली एक प्रत  २० हजार पाऊंडाला विकली गेलीय.

अलीकडं लोकप्रिय लेखकांच्या पुस्तकांच्या लाखो प्रती निघतात. मुराकामीच्या कादंबरीच्या कोटी कोटी प्रती छापल्या जातात, जाहिरात आणि वितरणाच्या तंत्रामुळं कोणालाही कुठंही उपलब्ध होतात. थोडक्यात त्या दुर्मिळ नसतात. त्यामुळं तशी पुस्तकं वरील हिशोबात निरूपयोगी असतात. पुढल्या शेदोनशे वर्षांनी कदाचित त्या पुस्तकांना किमत येईल. परंतू लाखो प्रती निघालेल्या असल्यानं मोठी किमत येणार नाही. त्यामुळंच मुराकामी कितीही मोठा लेखक असला तरी  वरील पुस्तक बाजारात त्याला किमत नाही.

तंत्रज्ञान आणि विज्ञान हे विषय जनप्रिय झालेत.  तंत्रज्ञांची चलती आहे, उद्या तंत्रज्ञच जग चालवतील अशी भीती तंत्रज्ञ नसलेल्या लोकांना वाटतेय. त्या विषयाकडं संग्राहकांचं लक्ष गेलंय.अॅलन टुरिंग हा कंप्युटरचा जनक एकेकाळी गाजला तो त्याच्या समलिंगी असण्यामुळं. ब्रिटीश सरकारनं त्याचा समलिंगी असण्याबद्दल छळ केला.  कालांतरानं टुरिंगनं ब्रीटनला आणि जगाला हिटलर संकटातून वाचवल्याचं महत्व लक्षात आल्यावर ब्रिटीश राणीनं टुरिंगची मरणोत्तर क्षमा मागितली. आर्टिशिफिशल इंटेलिजन्सचा जनक असलेला टुरिंग म्हणत होता की यंत्रं माणसासारखंच शिकतात, यंत्राला दिलेल्या आज्ञेच्या पलिकडं जाऊन यंत्रं स्वतःची बुद्धी आणि विचारशक्ती विकसित करतात. आता टुरिंगच्या पुस्तकाच्या दुर्मीळ प्रती लक्षावधी डॉलर-पाऊंड खर्च करून संग्राहक विकत घेताहेत. काही वर्षांपूर्वी डार्विनच्या ओरिजन ऑफ स्पीसीज या पुस्तकाच्या दुर्मिळ प्रतींना ७० हजार पाऊंड मिळाले तर खूप झाले असं लोक म्हणत. आता त्या पुस्तकाची बाजारातली किमत एक लाख वीस हजार पाउंडांच्या पलिकडं गेलीय.

           छत्तीस लाख डॉलर्स

दुर्मीळ आणि विशेष पुस्तकांचे खरेदीदार परवा परवा पर्यंत फक्त अमेरिका, युरोपात होते. अलिकडं चीनमधे नव्यानं तयार झालेले अब्जाधीश दुर्मीळ पुस्तक खरेदी करू लागलेत. ” Dream of the Red Chamber ” या अठराव्या शतकातल्या चिनी भाषेतल्या कादंबरीच्या पहिल्या आवृत्तीतली प्रत बीजिंगमधे एका लिलावात एका चिनी माणसानं ३६ लाख डॉलरला खरेदी केली.

कतारचा राज्यप्रमुख सध्या अरबी साहित्य आणि कलाकृतींचा संग्रह करतो आहे. अब्जावधी डॉलर टाकून तो प्राचीन अरबी साहित्याच्या दुर्मिळ प्रती गोळा करतोय.

माणसांकडं पैसा आहे. सोनं, हिरे, जमीन, दागिने, घोडे, तलवारी, राजमुकूट, पेंटिंग्ज  इत्यादी गोष्टीबरोबरच दुर्मिळ आणि काही तरी विशेष असलेली मौल्यवान पुस्तकं ही एक गुंतवणुकीला योग्य वस्तू आहे हे त्यांना कळलंय. एकादी गोष्ट जेवढी अप्राप्य तेवढी ती मौल्यवान इतका साधा हिशोब केला जातो. त्यामुळंच हताश होऊन आत्महत्या करणाऱ्या व्हॅन गॉगच्या चित्राना आता करोडो डॉलरची किमत येतेय.

।।