हाँगकाँगचं लोकशाही आंदोलन

हाँगकाँगचं लोकशाही आंदोलन

गेले काही दिवस हाँगकाँगमधले लाखभर लोक रस्त्यावर उतरले आहेत. त्यांनी सविनय कायदेभंगाची वाट अनुसरली आहे. आपल्या मागण्या छत्रीवर लिहून ते   निदर्शनं करत आहेत. चीन सरकार अश्रूधूर सोडून, लाठीमार करून त्यांना दाबण्याचा प्रयत्न करत आहे.
हाँगकाँगमधल्या ७२ लाख लोकांना मतदानाचा हक्क हवा आहे. हाँगकाँगचा राज्यकर्ता खुल्या निवडणुकीतून निवडण्याचा अधिकार त्यांना हवा आहे. आज घडीला हाँगकाँगचा मुख्य प्रशासक एक १२०० लोकांचं प्रतिनिधी मंडळ निवडतं. हे प्रतिनिधी मंडळ, इलेक्टोरल कॉलेज, चिनी कम्युनिष्ट पक्षानं नेमलेल्या लोकांचं बनलेलं असतं. चीनमधल्या राजकारणात, उद्योग धंध्यात रमलेली माणसं या प्रतिनिधी मंडळात असतात. ही माणसं चीनच्या हिताच्याच गोष्टी करतात, हाँगकाँगच्या लोकांच्या इच्छा त्याना महत्वाच्या नसतात.
हाँगकाँगमधल्या लोकांना, तरूणांना काय हवंय? आपल्या शहराचं कशात भलं आहे ते त्याना ठरवायचं आहे. हाँगकाँगमधली माणसं उद्योगी आहेत. शेदीडशे वर्षांची परंपरा त्यांच्या रक्तात मुरलेली आहे. जगाच्या बाजारात ते सक्रीय असतात. आपल्या शहराचे निर्णय आर्थिक विकासाच्या अंगानंच व्हायला हवेत असं त्याना वाटतं   आर्थिक हित मुक्त अर्थव्यवस्था-बाजारव्यवस्था यानुसार साधावं असं त्याना वाटतं.  दीडेकशे वर्षाच्या ब्रिटीश परंपरेमुळं ही   इच्छा निर्माण झाली. हाँगकाँगवर ब्रिटीश अमल होता. १९९६ साली ब्रिटिशानी हाँगकाँग चीनच्या हवाली केलं. हस्तांतरण करतांना एक करार चीनबरोबर केला. पुढील पन्नास वर्ष हाँगकाँग लोकशाही पद्धतीनं चालेल, तिथल्या लोकांना आचार आणि विचार स्वातंत्र्य असेल, प्रत्येकाला मतदानाचा अधिकार असेल या अटी करारात घातलेल्या होत्या.
हस्तांतरण झालं तेव्हां चीनमधे कम्युनिष्ट पक्षाची राजवट होती, आजही आहे. चीनमधे केवळ म्हणजे केवळ कम्युनिष्टांची सत्ता असते, इतर पक्ष आणि विचाराला तिथं परवानगी नाही. तिथं निवडणुका होत नाहीत. ब्रीटनशी करार करताना चीननं हाँगकाँगसाठी वेगळी व्यवस्था ठेवायचं मान्य केलं. म्हणजे तिथं निवडून आलेला प्रशासक असेल असं जाहीर केलं. परंतू प्रशासकाची निवड पक्षाच्या हातात राहील अशी व्यवस्था केली. हाँगकाँगला ते मान्य नव्हतं.
हाँगकाँगमधली माणसं, विशेषतः तरूण मुलं ब्रीटन बरोबरचा करार जसाच्या तसा पाळा असं म्हणत आली. चिनी राज्यकर्त्यांना ते नको आहे. प्रत्येकाला मताचा अधिकार देऊन निवडणूक घ्यायचं ठरवलं तर तेच सूत्र खुद्द चीनमधेही लावावं लागेल. तसं केलं तर कम्युनिष्ट पक्षाची, कम्युनिष्ट पुढाऱ्यांची सत्ता जाईल. त्यामुळं बळ  वापरून हाँगकाँगमधे आंदोलनं करणाऱ्यांना चिरडण्याचा चिनी सत्ताधाऱ्यांचा मानस आहे. चीनमधेही तरूण स्वातंत्र्य आणि लोकशाही मागत आहेत. तिएनानमेन चौकातला उद्रेक चिनी सरकारनं कसाबसा मोडून काढला. भ्रष्ट नेत्यांवार कारवाई करून, आरोग्य-घरं इत्यादी प्रश्नी तातडीनं कारवाई करून चिनी सत्ताधाऱ्यांनी जनतेचा असंतोष आटोक्यात ठेवण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. त्यामधून लोकांची स्वातंत्र्याची मागणी संपेल असं राज्यकर्त्यांना वाटतंय. परंतू प्रत्यक्षात लोकांची स्वातंत्र्याची मागणी अजूनही शिल्लक आहे. हाँगकाँगमधल्या आंदोलनाला चीनमधल्या तरुणांची साथ मिळेल अशी भीती चिनी सरकारला वाटतेय. म्हणूनच हाँगकाँग आंदोलन दडपण्याचा चीनचा प्रयत्न आहे.
हाँगकाँगमधल्या तरुणांनी आणि नागरिकांनी सेलफोनवर समाज निर्माण केला, नागरिकांची संघटना केली. आभासी जगात या नागरिकांनी  मतदान करून स्वातंत्र्याची मागणी केली. या आभासी जगातल्या हालचालीचा परिणाम म्हणूनच लाखभर  माणसं निदर्शनं करत रस्त्यावर उतरली. चीन सरकारनं सोशल मिडियावर बंधनं आणून, चाळणी लावून लोकांना संघटित होण्यापासून परावृत्त केलं. आंदोलनाला विरोध करण्यासाठी पैसे देऊन माणसं पाठवली. आंदोलक आणि सरकार समर्थक यांच्यात हिंसा झाली की शस्त्र उगारणं शक्य होईल असा सरकारचा कयास होता. पण ते जमलं नाही.
सी जिपिंग हे कम्युनिष्ट नेते सरकारचा कारभार जास्तीत जास्त पारदर्शक, स्वच्छ आणि जनताभिमुख करत आहेत. चीनची अर्थव्यवस्था अधिकाधीक बाजारलक्ष्यी करून, अधिक आर्थिक विकास साधून लोकांना सुखी ठेवण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. स्वतःच्या, पक्षाच्या हाती सत्ता ठेवूनच जनता राखायची त्यांची इच्छा आहे. परंतू एकूण जागतिक वातावरणाचा परिणाम म्हणा किंवा आणखी काही म्हणा, लोकांना लोकशाही, स्वातंत्र्य आणि सत्तेत वाटा हवा आहे. इजिप्त, ट्युनिशिया, सौदी अरेबिया इत्यादी आखाती अरब देशातही जनता राज्यकारभारात सहभागी होऊ मागत आहे. लोकांना बदल हवा आहे. साऱ्या जगभर ही लाट आहे. सौदी अरेबियात सौदी घराणं सत्ता सोडायला तयार नाही. इजिप्तमधे सैन्य सत्तेला चिकटलय. चीनमधे कम्युनिष्ट पक्ष सत्ता सोडायला तयार नाहीये.
 प्रस्थापित नाकारणारी एक अशीच लाट युरोप आणि अमेरिकेत १९६६-६७ च्या काळात आली होती. तिथल्या सत्ता युद्धखोरी करत होत्या असं तरुणांचं मत होतं. वियेतनामच्या जनतेला अमेरिका आणि दोस्त युरोपीय देश चिरडत आहेत असं तरूणाना वाटत होतं.   अमेरिका आणि युरोपमधल्या सत्ता लोकशाही प्रक्रियेतून निर्माण झालेल्या असल्यानं प्रस्थापित विरोधी आंदोलन कालांतरानं विरघळलं. जनतेचे धोरणाबाबत मतभेद होते, धोरणं ठरवण्याच्या प्रक्रियेबाबत नव्हे. इजिप्तमधली अरब स्प्रिंग क्रांती किंवा हाँगकाँगमधली छत्री क्रांती ही धोरणापेक्षा प्रक्रियेला अधिक महत्व देतेय. चीन आणि हाँगकाँग यांनी कसं जगायचं हे आम्ही ठरवणार, एकाधिकारी पक्षानं ठरवू नये असं तिथल्या जनतेचं म्हणणं आहे.
काय घडेल? आंदोलन पूर्णत्वाला जाऊन लोकशाही प्रस्थापित होईल? सौदी राजे किंवा कम्युनिष्ट हुकूमशहा बदल होऊ देतील असं वाटत नाही. सौदी राजे किंवा कम्युनिष्ट पक्ष यांच्या आतमधेच बदल घडले तर लोकशाही निर्माण होऊ शकेल. प्रत्येक सत्तेमधे आत विरोध असतात, आतमधे अनेक गट एकमेकावर मात करण्याच्या प्रयत्नात असतात. या संघर्षात लोकशाहीची बाजू घेऊन एकादा गट बलवान झाला तर लोकशाही स्थापन होईल. अन्यथा सौदी राजे आणि कम्युनिष्ट पक्षाची राक्षसी ताकद पहाता लोकशाही आंदोलनं यशस्वी होण्याची शक्यता कमी दिसते.

।।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *