पुन्हा पुन्हा सलमान

एके दिवशी मुंबईतल्या वांद्रा विभागात फूटपाथवर झोपलेल्या माणसांवर एक गाडी आदळली. त्या दणक्यात दोन माणसं मेली चार जखमी झाली. ही माणसं गंमत म्हणून फूटपाथवर झोपलेली नव्हती. त्यांना घरं नव्हती. पोट भरण्यासाठी ती मुंबईत रहात होती, घरांशिवाय. सकाळच्या विधीपासून तर रात्रीच्या सेक्सलाईफ आणि नंतरच्या झोपेपर्यंत सारं काही रस्त्यावर. यात त्यांना सुख नव्हतं. आसपासचे लक्षावधी लोक, काही अंतरावर रहाणारा सलमान खान नावाचा सिनेनट, सुखात रहातात हे त्यांना दिसत होतं.

 त्यांचा इलाज नव्हता.

घटनेनंतर कित्येक तास पोलिस कारवाई करायला तयार नव्हते. आम्ही काही जण कोर्टात गेलो. कोर्टानं सरकारला आणि पोलिसांना दणका दिल्यानंतर पोलिस हलले. त्यांनी चौकशी केली. सलमान खान नावाच्या एका माणसावर आरोप ठेवला. सलमान खान दारुच्या नशेत गाडी चालवत होता असं पोलिसांनी नोंदवलं. कित्येक दिवस आरोपपत्रं तयार होत नव्हतं, खटलाही उभा रहात नव्हता. माध्यमांतून ओरडा झाला की गाडं पुढं सरकत होतं.

गुन्हा नोंदत असताना पोलिसांनी घोटाळे केले. सलमान दारू प्याला होता हे सिद्ध करण्यासाठी  बारमधे त्याला दारू देणाऱ्या माणसाची जबानी घेऊन ती ताबडतोब मॅजिस्ट्रेटसमोर पक्की केली नाही. सलमानच्या रक्तातल्या दारूचे प्रमाण ठरवून चोविस तासाच्या आत मॅजिस्ट्रेटसमोर ते  पक्के केलं नाही. रवींद्र पाटील या सलमानच्या अंगरक्षकानं दिलेली साक्ष मॅजिस्ट्रेटसमोर पक्की केल्यानंतर घटनास्थळाला भेट देऊन आनुषंगिक पुरावे गोळा केले नाहीत. गाडीतल्या  इतरांना गाठून त्यांच्या जबान्या लगोलग नोंदवल्या नाहीत. ज्यांनी सलमानला गाडीतून उतरताना, गाडीमधे, पाहिलं होतं त्यांच्या  जबान्या लगोलग मॅजिस्ट्रेटसमोर पक्क्या केल्या नाहीत. 

पोलिसांनी घोळ घालून ठेवला. हा घोळ निस्तरण्याची जबाबदारी न्यायालयाची होती. न्यायालयानं तो निस्तरला नाही. कच्चे पुरावे तसेच राहू दिले. कोणाही मेंदू आणि विवेक शाबूत असणाऱ्या न्यायाधिशानं पोलिसांना कामाला लावायला हवं होतं, सतत अनैतिक झेंगटं काढणाऱ्या वकिलांना फटके घालायला हवे होते. वकीलांनी कायद्यातली भोकं शोधणं आणि अशिलाला न्याय देणं यात चूक काहीच नाही. परंतू सलमानच्या खटल्यात वकिलांनी जे उद्योग केले ते वकीलीला शोभणारे नव्हते.

 कच्चा खटला उभा राहिला. खटला कच्चा ठेवणारे पोलीस आणि वकील यांच्या जाळ्यात न्यायाधीश सापडले. पुरावे पुरावे असा धोखा करत हाय कोर्टाच्या न्यायाधिशांनी सलमानला निर्दोष ठरवलं. 

आता या नाटकाचा पुढला अंक सर्वोच्च न्यायालयात पहायला मिळेल.

हायकोर्टाच्या न्यायाधिशांनी निकालपत्रात माध्यमांवर टीका केली आहे. माध्यमांनी केलेल्या ओरड्याचा खालच्या कोर्टावर परिणाम झाला असं म्हणत त्यांनी खालच्या कोर्टाचा निकाल रद्द केला. पुराव्याचा धोशा लावणाऱ्या न्यायमूर्तीनी या त्यांच्या माध्यमविषयक  विधानासाठी कोणते पुरावे दाखल केले आहेत? 

रवींद्र पाटील याची जबानी आणि रक्ताची तपासणी हे पुरावे नाकारून न्यायाधीश सलमानला निर्दोष ठरवतात. 

 कोणतेही पुरावे न देता न्यायाधीश माध्यमांना दोषी ठरवतात. 

याला काय म्हणावं.

पोलिसांचं वर्तन पक्षपाती आणि भ्रष्ट असल्याचे आरोप समाजातून होतात, खुद्द पोलिस अधिकारीही ते आरोप करतात. रिबरो, सुराडकर, वाय पी सिंग यांनी उघडपणे तशी टीका वेळोवेळी केली आहे. यावर पोलिस खातं म्हणतं की सर्वच पोलीस वाईट नसतात, चुका होतही असतील, त्यावर योग्य ती उपाययोजना करू. पोलिसांवर आरोप होऊ शकतात कारण पोलिस आरोप करणाऱ्यांना कोर्टात खेचू शकत नाहीत.

  न्यायव्यवस्थेच्या वागण्यावर माणसं बोलत नाहीत. न्यायाधिशावर अकार्यक्षतेचा, चुकीच्या न्यायादानाचा आरोप करायला कोणी धजत नाही. कारण न्यायाधीश कोर्टाच्या अवमानाचा खटला भरणार.

सलमान प्रकरणात लोकप्रतिनिधींचीही एक भूमिका आहे.

 दारू पिऊन गाडी चालवून माणसं मारणं हा केवळ अपघात मानू नये, ठरवून केलेला नसला तरी तो खूनच आहे असं मानलं जावं अशी मागणी आम्ही आणि इतर असंख्य लोकांनी केली होती. न्यायाधिशांनी सांगितली की सध्याच्या कायद्यातल्या तरतुदी बदलण्याची आवश्यकता आहे आणि ते बदल संसदेनं करायचे असतात. जगभर दारु पिऊन गाडी चालवण्याला मोठ्या शिक्षा आहेत. समजा इतर देशांत तशा शिक्षा नसल्या तरी भारतानं अधिक कडक शिक्षा द्यायला हरकत नाही. गेल्याच वर्षी एका अत्यंत म्हणजे अत्यंत ऊच्च ऊच्च शिक्षित आणि कायद्याचं ज्ञान असणाऱ्या एका बाईनं बेफाम दारू पिऊन गाडी चालवून एका माणसाला मुंबईत मारलं. भारतात हे फार चालतं. अनेक वेळा यात श्रीमंत, सेलेब्रिटी, वकील, मंत्रीपुत्र इत्यादी माणसं असतात. या साऱ्याची चर्चा सलमानच्या खटल्यापासून म्हणजे २००२ सालापासून जोरात झाली. 

आज १३ वर्षं झाली, कायद्यात बदल करावा असं लोक प्रतिनिधींना वाटलं नाही. यालाही काय म्हणावं?

हे अती होतंय.

 आरोपीला पूर्ण न्याय मिळावा अशी रचना न्यायव्यवस्थेनं केली आहे. वकील ती कामगिरी बजावत असतात.  वकील फिर्यादेतली भोकं शोधून आरोपीला वाचवण्याचा प्रयत्न करतात तेव्हां त्यातून कायद्याची प्रक्रिया अधीक निर्दोष व्हायला मदत होत असते. पोलिसांनी गोळा केलेले पुरावे पुरेसे नाहीत आणि सदोष आहेत असं वकील सिद्ध करतात तेव्हां पुढल्या काळात पोलिसांनी ते दोष सुधारावेत अशी अपेक्षा असते. पोलिस आणि आरोपी यांच्यात कायदेशीर लढाई चालली असताना न्यायाधिशाची भूमिका एका विवेकी न्यायाधिशाची असते. पोलिस, आरोपी, वकील यांच्यातले दोष आणि त्रुटीही न्यायाधिशाला दिसत असतात. तांत्रीक बाजूंमधे खटला अडकत असताना मधल्या मधे न्यायाचा गळा घोटला जात नाहीये याकडं न्यायाधिशाला लक्ष द्यायचं असतं. उघडपणे दिसणाऱ्या गोष्टीही न्यायव्यवस्थेत दूर सारल्या जाताहेत हे न्यायाधिशाला कळायला हवं आणि न्यायाधिशानं योग्य वाटेनं फटी बुजवायला हव्यात. 

आज दुर्दैवानं वकील, पोलिस यांच्या बरोबरच न्याय व्यवस्थाही विवेक आणि माणुसकीपासून  दूर जात आहे. दिल्लीतलं उपहार सिनेमाघर हे सिनेमाघर नव्हे तर एक गॅच चेंबर झालं होतं. सिनेमाघरात पुरेसं वायुविजन नव्हतं. आग लागली तर बाहेर पडण्यासाठी पुरेसे दरवाजे नव्हते. केवळ भ्रष्टाचारामुळंच सिनेमाघर उभं राहिलं, त्याला सरकारच्या परवानग्या मिळाल्या. अत्यंत हीन आणि क्रूर असा गुन्हा उपहारचे मालक आणि तत्कालीन सरकार यांनी केला. 

  निष्पाप माणसं मेली. 

 न्यायाधीशांनी आरोपी म्हातारे आहेत असं म्हटलं,  काही कोटी रुपये दंड भरून बळींच्या नातेवाईकांना भरपाई देणं सूचित केलं. 

एका पारड्यात न्याय आणि दुसऱ्या पारड्यात पैसा.

उपहार हत्याकांडामधे पहिल्यांदाच पैशाचा मुद्दा स्पष्ट झाला. गुन्हा झाला तर पैशाच्या स्वरूपात मोबदला दिला की न्याय होतो असं न्यायाधीश सूचित करत होते. 

सलमान खानच्या बाबतीत नेमका तोच मुद्दा इतर वाटांनी पुढं येतोय. सलमान खानकडं लोकप्रियता आणि भरपूर पैसे आहेत. त्यांनी एकदा नरेंद्र मोदींबरोबर पतंग उडवला होता इतक्या वरपर्यंत त्याचे हात पोचले आहेत. यात नरेंद्र मोदीना दोष देण्याचा प्रश्न नाही. सलमानची ताकद त्यात दिसते येवढंच. अगदी पहिल्या दिवसापासून महाराष्ट्रातलं सरकार, पोलिस खातं आणि अप्रत्यक्षपणे न्याय व्यवस्था सलमानला झुकतं माप देत आली.  

  पोलिस कार्यालयं, चौक्या, न्यायालयं यात फिरलं की वकील-न्यायाधीशांनी कशा टोळ्या बनवल्या आहेत याच्या कथा ऐकायला मिळतात. न्यायव्यवस्थेबदद्ल लोक काय म्हणतात ते ऐकायचं असेल तर खाल पासून वरच्या कोर्टापर्यंत फेरफटका मारावा. 

कोर्टात  न्याय मिळायचा असेल तर प्रचंड पैसा खर्च करावा लागतो असा लोकांचा अनुभव आहे. 

इलाज नाही.

 इतर कोणतीही पर्यायी व्यवस्था नाही.

 घटनेनं तयार केलेले कायदे हीच योग्य वाट आहे असं अजूनही लोकांना वाटतं. म्हणून लोक कोर्टाची पायरी चढतात. 

न्यायाधिशांची संख्या कमी आहे, कोर्टाला इमारती नाहीत इत्यादी कारणं सांगितली जातात. कोर्टात खटले साचतात त्यामुळं दिरंगाई होते असंही कारण सांगितलं जातं. तेही खरं आहे. सामान्य माणसाला तेही कळतं.  

 सामान्य माणसाच्या मूळ प्रश्नाला त्यातून उत्तर मिळत नाही. सगळं खरं आहे पण मला न्याय मिळायचा असेल तर पैसे, वशीला हवा, सरकारात-धनाढ्यांमधे शिरकाव असणं आवश्यक असतो  त्याचं मी काय करू या सामान्य माणसाला पडलेल्या प्रश्नाला उत्तर मिळत नाही. 

अख्खं महाराष्ट्र सरकार, सरकारचं अख्खं कायदा खातं, सरकारकडं असणारी हज्जारो पोलिसांची यंत्रणा यांना एक माणूस फाट्यावर मारतो असा अर्थ काढायचा काय? 

राज्यघटना, कायदे, लोकशाही व्यवस्था इत्यादी गोष्टींना पैशाच्या जोरावर धाब्यावर बसवता येतं असा याचा अर्थ काढायचा काय?

एक आठवण करून द्यावीशी वाटते. इराकमधे लोकशाही व्यवस्था संपली, कायद्याचं राज्य संपलं तेव्हां आयसिसचं राज्य सुरु झालं. अफगाणिस्तानात आणि पाकिस्तानात लोकशाही आणि कायद्याचं राज्य चालत नाही हे लक्षात आल्यावर तालिबान ही समांतर व्यवस्था सुरु झाली.

|||