रिलायन्स उद्योग समूहाच्या उद्योगांबद्दल पहिल्या पासून
वाद आणि आक्षेप आहेत. उद्योगाला फायदा व्हावा यासाठी या उद्योगसमूहानं कायदे
वाकवले, तुडवले, उल्लंघले. हे साधण्यासाठी राजकीय पक्ष, पुढारी, लोकप्रतिनिधी
यांचा गैरवापर या उद्योगानं केला आहे. जकाती, कर इत्यादी गोष्टी या समूहाच्या
फायद्यासाठी वाकवल्या गेल्या.
लोकप्रतिनिधी सामिल असल्यानं समूहावर कोणतीही कारवाई आजवर होऊ शकली नाही. लोकसभेत
समूहाच्या उद्योगांवर चर्चा झाल्यावर कायद्यातल्या खोचा वापरून, संसदीय प्रणालीतल्या
फटी वापरून समूहाची सुटका करण्यात आली. कम्युनिष्ट पक्षाच्या
सदस्यांनी प्रकरण लावून धरलं, इतर पक्ष संसदीय प्रक्रियांच्या मागं लपून,
भाषणं करत निष्क्रीय राहिले. समूहावर कधीच कारवाई झालेली नाही ही गोष्ट काय
दर्शवते?
वाद आणि आक्षेप आहेत. उद्योगाला फायदा व्हावा यासाठी या उद्योगसमूहानं कायदे
वाकवले, तुडवले, उल्लंघले. हे साधण्यासाठी राजकीय पक्ष, पुढारी, लोकप्रतिनिधी
यांचा गैरवापर या उद्योगानं केला आहे. जकाती, कर इत्यादी गोष्टी या समूहाच्या
फायद्यासाठी वाकवल्या गेल्या.
लोकप्रतिनिधी सामिल असल्यानं समूहावर कोणतीही कारवाई आजवर होऊ शकली नाही. लोकसभेत
समूहाच्या उद्योगांवर चर्चा झाल्यावर कायद्यातल्या खोचा वापरून, संसदीय प्रणालीतल्या
फटी वापरून समूहाची सुटका करण्यात आली. कम्युनिष्ट पक्षाच्या
सदस्यांनी प्रकरण लावून धरलं, इतर पक्ष संसदीय प्रक्रियांच्या मागं लपून,
भाषणं करत निष्क्रीय राहिले. समूहावर कधीच कारवाई झालेली नाही ही गोष्ट काय
दर्शवते?
कायद्याचा वापर टाळण्याची सोय कायद्यातच असणं, न्याय
प्रक्रिया अनंत काळ लांबवता येण्याची सोय न्याय व्यवस्थेत असणं, सरकार-तपास
यंत्रणा-संसद-न्यायव्यवस्था इत्यादी संस्थांमधे संयोजनाचा अभाव असणं याचा परिणाम
म्हणून गुन्हेगार न सापडणं, त्यांना शिक्षा न होणं या गोष्टी शक्य झाल्या आहेत.
प्रक्रिया अनंत काळ लांबवता येण्याची सोय न्याय व्यवस्थेत असणं, सरकार-तपास
यंत्रणा-संसद-न्यायव्यवस्था इत्यादी संस्थांमधे संयोजनाचा अभाव असणं याचा परिणाम
म्हणून गुन्हेगार न सापडणं, त्यांना शिक्षा न होणं या गोष्टी शक्य झाल्या आहेत.
केजरीवाल रिलायन्स उद्योग समूहाचा भ्रष्टाचार उकरून कारवाई
करण्याच्या वाटेवर आहेत. राजकीय पक्ष म्हणू लागले
आहेत की या रीतीनं प्रश्न सोडवणं योग्य
नाही. एका मुख्यमंत्र्याला केंद्र
सरकारवर, मंत्र्यांवर कारवाई करण्याचा अधिकार आहे काय असा प्रश्न वकील, राजकीय
पुढारी करत आहेत. केजरीवाल यांचं वर्तन कायद्यात, संसदीय प्रक्रियेत कसं बसत नाही
हे सांगण्यात राजकीय पक्ष आपली ताकद खर्च करत आहेत.
करण्याच्या वाटेवर आहेत. राजकीय पक्ष म्हणू लागले
आहेत की या रीतीनं प्रश्न सोडवणं योग्य
नाही. एका मुख्यमंत्र्याला केंद्र
सरकारवर, मंत्र्यांवर कारवाई करण्याचा अधिकार आहे काय असा प्रश्न वकील, राजकीय
पुढारी करत आहेत. केजरीवाल यांचं वर्तन कायद्यात, संसदीय प्रक्रियेत कसं बसत नाही
हे सांगण्यात राजकीय पक्ष आपली ताकद खर्च करत आहेत.
भ्रष्टाचाराचं काय?
महाराष्ट्रात टोल
व्यवस्थेत प्रचंड भ्रष्टाचार काही वर्षं चालला आहे. अण्णा हजारेंनी शांततामय
वाटेनं तो भ्रष्टाचार वेशीवर टांगला होता. सरकारनं काहीही केलं नाही. सरकार-राजकीय
पक्ष त्या भ्रष्टाचारात गुंतलेले आहेत हेही उघड झालंय.
व्यवस्थेत प्रचंड भ्रष्टाचार काही वर्षं चालला आहे. अण्णा हजारेंनी शांततामय
वाटेनं तो भ्रष्टाचार वेशीवर टांगला होता. सरकारनं काहीही केलं नाही. सरकार-राजकीय
पक्ष त्या भ्रष्टाचारात गुंतलेले आहेत हेही उघड झालंय.
कोल्हापूरच्या जनतेनं
तिथली टोल व्यवस्था उध्वस्थ केली. राज ठाकरेंनीही तीच वाट अवलंबली. राजकीय पक्ष
कोल्हापूरकर आणि राज ठाकरे यांच्या वर्तणुकीवर टीका करत आहेत. राज ठाकरे
निवडणुकीचं राजकारण करत आहेत असा आरोप होत आहे.
तिथली टोल व्यवस्था उध्वस्थ केली. राज ठाकरेंनीही तीच वाट अवलंबली. राजकीय पक्ष
कोल्हापूरकर आणि राज ठाकरे यांच्या वर्तणुकीवर टीका करत आहेत. राज ठाकरे
निवडणुकीचं राजकारण करत आहेत असा आरोप होत आहे.
कोल्हापूरकर आणि राज
ठाकरे कसेही असोत. टोलच्या भ्रष्टाचाराचं काय?
ठाकरे कसेही असोत. टोलच्या भ्रष्टाचाराचं काय?