गाभा हरवलेलं अमेरिकन शिक्षण

गाभा हरवलेलं अमेरिकन शिक्षण

नागरीक  विवेकी असतील, सहनशील असतील, सज्जन असतील, माणुसकी असलेली असतील तर समाजाचं भलं होतं, समाज विकसित होतो. वरील गुणवैशिष्ट्यं माणसात जन्मतः नसतात, ती त्याच्यामधे विकसित होत असतात. घरातलं वातावरण, समाजातलं वातावरण, वरील गुणांना प्रोत्साहन देणाऱ्या संस्था आणि माणसं घडवणारं शिक्षण-साहित्य-पत्रकारी हे घटक समाजात सुस्थित असतील तर माणसांमधे वरील गुणवैशिष्ट्यं निर्माण व्हायला मदत होते. हे भान अमेरिकन समाजात (कुठल्याही समाजात) कधी कधी असतं, कधी कधी ते सुटतं. ते भान सुटल्याची अवस्था गेली काही वर्षं अमेरिकेत आहे. अमेरिकन शिक्षण व्यवस्थेत तसं दिसतय. शिक्षण हे  केवळ भरमसाठ नोटा  मिळवून देण्याचं एक साधन आहे या विचाराचा पगडा अमेरिकन समाजात दिसून येतोय.
कॉलेजः नफा देणारा उद्योग.
मेलरी हेनी या मुलीनं  मिशिगनमधल्या ग्रँड रॅपिडमधल्या एव्हरेस्ट इन्स्टिट्यूटमधे प्रवेश घेतला. तिला नर्सिंग शिकायचं होतं आणि आफ्रिकेतल्या गरीब देशात जाऊन गरीबांचं आरोग्य सुधारायचं होतं. वर्तमानपत्रं आणि इंटरनेटवर जाऊन तिनं माहिती मिळवली. एव्हरेस्ट संस्थेनं आपल्या माहिती पत्रकात म्हटलं होतं की तिथली पदवी घेतली की मेलरीला काही लाख रुपयांची नोकरी निश्चित मिळेल. माहिती पत्रक सांगत होतं की शिक्षण घेताना तिला केंद्र सरकारचं शिक्षण कर्ज घेता येईल पण खाजगी कर्जही मिळू शकेल, कर्जं घ्यायला संस्था मदत करेल. एव्हरेस्ट संस्थेची फी सरकारकडून मिळणाऱ्या कर्जापेक्षा किती तरी जास्त होती.संस्थेच्या पत्रकात छान छान फोटो होते, संस्थेमधून पास झालेल्या यशस्वी लोकांचे फोटो आणि यशोगाथा सांगितल्या होत्या.
अमेरिकेत सार्वजनिक शिक्षण संस्था कमी फी घेतात आणि खाजगी शिक्षण संस्था जास्त फी घेतात. सार्वजनिक संस्थांची संख्या कमी होत चालल्यानं विद्यार्थी खाजगी शिक्षण संस्थांत जातात.  गरीब विद्यार्थ्यांना    मोफत शिक्षण घेण्यावाचून गत्यंतर नसतं. मध्यमवर्गीय आणि सुस्थित   विद्यार्थी खाजगी शिक्षण संस्थात जातात, त्यासाठी मोठं कर्ज घेतात. वित्त संस्था कर्ज देते, ते पैसे थेट कॉलेजच्या खात्यावर जातात. थेट पैसे मिळत असल्यानं संस्था फी वाढवतात आणि वित्तसंस्थांना कर्ज देण्यात गुंतवतात. भविष्यात उत्तम नोकरी मिळेल असं आमिष दाखवलं जातं.  सरकारनं पुरवलेल्या आणि खाजगी कर्जाची रक्कम कॉलेजच्या हाती पडते. कॉलेजं गब्बर होतात.
दोन वर्षात मेलरीच्या अनुभवास आलं की संस्थेतलं शिक्षण वाईट दर्जाचं आहे. काय करावं ते तिला कळेना. कर्ज काढून बसली होती. या विचारात असतांनाच  शिक्षण संस्थेनंच कॉलेजला टाळं लावलं. मेलरीसह हज्जारो विद्यार्थी उघड्यावर पडले. शिक्षण नाही आणि कर्जाचा बोजा. बाहेर जाऊन ही मुलं जेव्हां आपल्या कॉलेजचं नाव घेत तेव्हां लोक हसत. अशा संस्थेच्या सर्टिफिकेटवर तुम्हाला कोणी नोकरी देणार नाहीत असं म्हणत. या संस्थेच्या शिक्षणाचा दर्जा वाईट असल्यानं त्या आधारावर पुढल्या वर्षांसाठी कोणतंही कॉलेज त्यांना प्रवेश द्यायला तयार होईना.
एव्हरेस्ट कॉलेज चालवणाऱ्या संस्थेचं नाव होतं कोरिंथियन कंपनी. २०१० साली ही फॉर प्रॉफिट शिक्षण संस्था स्थापन झाली होती. शिक्षण संस्था  आर्थिक उद्योगाप्रमाणं नफ्यासाठी चालवायला अमेरिकन कायद्यात परवानगी आहे. कंपनीत लोक शिक्षण कंपनीत पैसे गुंतवतात. कंपनी कॉलेज चालवण्यातून होणारा फायदा कंपनीच्या भागधारकांना देते.  जास्तीत जास्त फायदा, जास्तीत जास्त डिव्हिडंड.  मेलरीनं प्रवेश घेतला त्या वर्षी कोरिंथियननं शंभरपेक्षा जास्त संस्था अमेरिकेत चालवल्या होत्या आणि लाखभर मुलं त्या संस्थांमधे शिकत होती.
 एव्हरेस्ट कॉलेज बंद करण्यात आलं कारण कोरिंथियन संस्थेला तोटा होत होता. तोट्यात चालणारा उद्योग- कॉलेज बंद करायला अमेरिकन कायद्यात परवानगी आहे. विद्यार्थ्यांचं काय होतं याच्याशी कोरिंथियनला देणंघेणं नव्हतं, त्यांना चिंता होती ती फायदा मिळत नाही याची.
मेलरी आणि तिचे १४ सहाध्यायी यांनी  सत्याग्रह सुरु केला. तुरुंगात घाला किंवा काहीही करा आम्ही कर्ज फेडणार नाही असं ही मुलं जाहीरपणे म्हणाली.
खळबळ माजली. वित्तसंस्थांचे गब्बर वकील कामाला लागले.  त्यांच्या लक्षात आलं की पोरांना तुरुंगात घालून पैसे परत मिळणार नाहीत.   त्यांनी सरकारकडं धाव घेतली. कर्जाची जबाबदारी सरकारनं घ्यावी अशी खटपट त्यांनी सुरु केली. म्हणजे ते पैसे सरकारनं कर्ज देणाऱ्या बँकांना द्यायचे. बँका खुष, कॉलेजेस खुष. पोरं? शिक्षणाबाहेर आणि बेकार.  
शिकवण्यापेक्षा जाहिरातीवर जास्त खर्च
अपोलो उद्योगानं   शिक्षणात पैसे आहेत याचा अंदाज आल्यावर  १९९४ साली अॅरिझोनातली फीनिक्स विश्वशाळा चालवायला घेतली, फीनिक्स विश्वशाळेचं रुपांतर नफा तत्वावर चालणाऱ्या शिक्षण संस्थेत केलं. विश्वशाळा शेअर बाजारात रजिस्टर केल्या, विश्वशाळेचे शेअर्स बाजारात  विकले.  फीनिक्सनं लफडी करून, खोट्या माहितीच्या आधारे खोटा प्रचार करून शेअर्सचे भाव चढवले. विश्वशाळांच्या शेअर्सचा भाव ४६० टक्क्यांनी वधारला. त्यामुळं लोकानीही धडाधड फीनिक्स विश्वशाळेत पैसे गुंतवले.  विश्वशाळेनं अमेरिकेत ११६ ठिकाणी शाखा-संस्था उघडल्या. 
विद्यार्थ्याना कर्जाची सोय देऊ केल्यानं सुरवातीच्या २५ हजार वरून विद्यार्थ्यांची संख्या १.२५ लाखावर गेली.
फिनीक्स विश्वशाळेनं विद्यार्थ्यांची भरती करण्यासाठी माणसं नेमली. प्रत्येक विद्यार्थ्यामागे पैसे देण्यात आले. भरतीचं एक लक्ष्य ठरवून दिलं आणि ते पार पाडलं नाही तर बरखास्त करू अशी धमकी दिली, दबाव आणला. विद्यार्थ्यांची जास्तीत जास्त भरती करण्याच्या नादात या भरती कंत्राटदारांनी classes मघे asses भरले. ‘ गाढवांची ‘ भरती केली. विश्वशाळा चालवण्याच्या या पद्धतीची सरकारनं चौकशी करून विश्वशाळेवर खटला भरता, दंड केला.
विश्वशाळा खोटे हिशोब दाखवून भागधारकांना फसवते या आरोपाची चौकशी न्यायालयानं केली आणि विश्वशाळेला दंड केला, भाग धारकांना नुकसान भरपाई द्यायला लावली.
विश्वशाळा church of jesus christ of latter day saints या चर्चच्या लोकांना अग्रक्रमानं प्रवेश देते, इतरांना प्रवेश देतांना खळखळ करते या आरोपाची चौकशी झाली आणि धार्मिक पक्षपात करणं या कलमाखाली विश्वशाळेला दंडाची शिक्षा झाली.
अमेरिकन सरकार सध्या  ही विश्वशाळा marketing, billing, accreditation and military recruitment या कामी घपले करते, बेकायदेशीर वागते या आरोपांची चौकशी करत आहे.
बाजारातली आपली प्रतिमा चांगली रहावी आणि नाना कायद्यांना तोंड देता यावं यासाठी फिनिक्सनं मार्केटिंग सल्लागार आणि वकिलांच्या मोठ्या फौजा बाळगल्या आहेत. अॅपल ही जगप्रसिद्ध कंपनी त्यांचे आयफोन विकण्यासाठी जेवढा खर्च मार्केटिंगवर करते त्या पेक्षा जास्त खर्च फिनिक्स त्यांचे शिक्षणक्रम विकण्यासाठी करते. या विश्वशाळेच्या बजेटमधे ४२ टक्के पैसे मार्केटिंग आणि भागधारकांना फायदे देण्यात खर्च होतो, १७ टक्के रक्कम शिकवण्यावर खर्च होते. नुकताच या विश्वशाळेनं फूटबॉल मैदानावर एक नवा स्कोर बोर्ड तयार केलाय, त्यासाठी १४ लाख डॉलर खर्च केलेत.
फीनिक्सचं यश लक्षात घेऊन अमेरिकाभर नफा विश्वशाळांची लाट आली. तिथली विद्यार्थी संख्या ६० टक्क्यानं वाढली.  ना नफा तत्वावर चालणाऱ्या विश्वशाळांतल्या विद्यार्थ्यांची संख्या मात्र फक्त ७ टक्क्यांनी वाढली. विश्वशाळांमुळं विद्यार्थ्यांना कर्ज देणाऱ्या वित्तसंस्थांचाही धंदा वाढला. विद्यार्थ्यांना कर्ज देणाऱ्या संस्थांची उलाढाल ३५ अब्ज डॉलरवर गेली.
अशीच एक विश्वशाळा होती, लॉरिएट इंटरनॅशनल युनिव्हर्सिटीज. या विश्वशाळेनं बिल क्लिंटन यांना ऑनररी चॅन्सेलर नेमलं आणि १.७६ कोटी डॉलर मानधनापोटी  दिले. ऑनररी या शब्दाचे मराठीत दोन अर्थ सांगितले जातात. एक अर्थ आहे मानद. दुसरा अर्थ आहे विनावेतन. लॉरिएटनं विनावेतन अध्यक्षाना मानधन दिलं.
पोकळ पदव्या वाटणारी संस्था
ट्रंप युनिव्हर्सिटी.
डोनल्ड ट्रंप यांनी सुरु केलेली विश्वशाळा.
ट्रंप विश्वशाळा २००५ साली सुरु झाली. पदवी, पदव्युत्तर पदवी आणि डॉक्टरेट देणारी विश्वशाळा अशी जाहिरात करण्यात आली.  विश्वशाळेची छापील माहिती पाहून शिक्षण खात्यानं त्यांना विश्वशाळा हा दर्जा नाकारला.
रियल एस्टेट व्यवहारात पैसे गुंतवण्याची कला लोकांना शिकवणं हा ट्रंप युनिवर्सिटीचा विषय होता.  
सुरवातीला ट्रंपशाळेनं जाहीर केलं की ऑन लाईन अभ्यासक्रम शिकवला जाईल.  काही काळानं सांगण्यात आलं की  वर्गातच अभ्यासक्रम शिकवला जाईल,  अभ्यासक्रमाचा पहिला वर्ग मोफत असेल, त्यानंतर तीन दिवसांचा सेमिनार अभ्यासक्रम असेल. तीन दिवसांच्या अभ्यासक्रमाची फी  १५०० डॉलर. त्यानंतर तिसरा टप्पा मेंटॉरशिपचा. तो टप्पा पूर्ण केल्या शिवाय पदवी मिळणार नाही. या टप्प्याचा खर्च ३५ हजार डॉलर. किती दिवस, किती व्याख्यानं, कोणते विषय इत्यादीची माहिती देण्यात आली नाही.
ट्रंप शाळेच्या जाहिरातीत म्हटलं  ” ट्रंप हे अमेरिकेतलंच नव्हे तर साऱ्या पृथ्वीवरचं एक साजरं (सेलेब्रेटेड) उद्यमी व्यक्तिमत्व आहे. सध्या जगभर रियल एस्टेटची चलती आहे. त्या क्षेत्रात   चांगल्या रीतीनं पैसे  कसे गुंतवावेत याची विद्या ट्रंप यांनी विकसित केली आहे. या विद्येला ट्रंप विद्या म्हणता येईल.   असे साजरे ट्रंप आपली गुंतवणूक विद्या तुमच्यासाठी उघड करणार आहेत. तुम्ही ३५ हजार डॉलर गुंतवा. त्यानंतर तुमचं उत्पन्न काही लाख डॉलरपर्यंत पोचेल…”
पैसे कसे गुंतवावे अशा विषयाचा अभ्यासक्रम असू शकतो काय? ट्रंपनी जाहीर केलं की त्यांनी एका खाजगी सल्लाकंपनीकडून अभ्यासक्रम तयार करून घेतला आहे. सरकारनं चौकशी केली तेव्हां कळलं की कोणताही अभ्यासक्रम प्रसिद्ध झालेला नव्हता. 
काही भाबड्यांनी ट्रंपशाळेत प्रवेश घेतला, फसले. त्यांनी ट्रंपवर खटला भरला. काही भाबड्यांनी ट्रंप शाळेच्या व्यवस्थापनात प्रवेश केला, तेही फसले. एका कर्मचाऱ्याला जेव्हां आतून सारं पोकळ आहे असं कळलं तेव्हां त्यानं ट्रंप पदवी विकायला नकार दिला. ट्रंपनी त्याला क्षणार्धात हाकलून लावलं. त्यांनी सरकारकडं लेखी तक्रारी केल्या.
ट्रंप विश्वशाळेवर अमेरिकन न्यायालयात सध्या खटला चालू आहे.
अमेरिकेतल्या अनेक शाळांमधे, विश्वशाळांमधे अनावश्यक खर्चाची लाट पसरली आहे. फूटबॉल मैदानं  लक्झरी-हायटेक मैदानं झाली आहेत. फूटबॉल हा खेळ खेळ न रहाता एक पैसे मिळवायचं साधन झालं आहे. फूटबॉल शिक्षकाला अमेरिकन अध्यक्षापेक्षाही जास्त पगार दिला जातो. डॉक्टरेट केलेल्या शिक्षकाला साठ हजार डॉलर पगार आणि फूटबॉल शिक्षकाला सहा लाख डॉलर पगार. अनेक विश्वशाळांच्या अध्यक्षांना तीस ते चाळीस लाख डॉलर पगार दिला जातो. या अध्यक्षांकडं शैक्षणिक लायकी नसते. ना त्यांच्याकडं संशोधन असतं ना शिकवण्याचं कौशल्य. त्यांचे राजकीय संपर्क असतात आणि वॉल स्ट्रीट फायनान्स – मोठाल्या कॉर्पोरेशन्समधे संबंध असतात. त्या संपर्काच्या जोरावर अध्यक्ष विश्वशाळेत करोडो डॉलरच्या देणग्या आणतात. भपक्यावर खर्च करतात, व्यवस्थापकांच्या पगारावर खर्च करतात, शिक्षणावर नव्हे.
परिक्षांच्या ढिगात बुडालेलं शिक्षण
अमेरिकेत प्राथमिक शिक्षणापर्यंत सर्व मुलं पोचतात. म्हणजे ते साक्षर होतात. माध्यमिक शिक्षणापासून गळतीला सुरवात होते. कॉलेज आणि पदव्युत्तर शिक्षणापर्यंत कमी मुलं पोचतात. अमेरिकेतल्या विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता आंतरराष्ट्रीय तुलनेत कमी पडते असं लक्षात आल्यावर अमेरिकनं शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्याचे प्रयत्न केले. या प्रयत्नांचं काय होतं ते न्यू जर्सीमधील न्यू अर्क या गावच्या उदाहरणावरुन लक्षात येतं. 
१९६० पर्यंत न्यू अर्क हे गाव अमेरिकेतल्या कुठल्याही गावासारखं एक गाव होतं. १९६० नंतर  न्यू अर्कमधले उद्योग बंद झाले.   डेट्रॉईट सारखीच स्थिती. ओहायोतही तसंच घडत होतं.  उद्योग बंद झाले, बेकारी वाढू लागली. समाजातल्या सुस्थित (गोऱ्या) वर्गातली माणसं बाजाराशी मिळतं जुळतं शिक्षण घेऊन सावरली, न्यूअर्क सोडून निघून गेली. न्यू अर्कमधे उरले मागं पडलेले, गरीब, काळे. पूर्वी सत्तर टक्के गोरे आणि वीस टक्के काळे असणाऱ्या न्यू अर्कमधे सत्तर टक्के काळे उरले, गोरे गाव सोडून दूर गेले, उपनगरात गेले.
बेकारीग्रस्त न्यूअर्कला गुन्ह्यांचा वेढा पडला. टोळ्यांचं साम्राज्य निर्माण झालं. दिवसाढवळ्या खून होत. उद्योग नव्हते.  नगरपालिका सरकारी पैशावर शाळा चालवत होती. सातेक हजार शिक्षक आणि दीडेक हजार कर्मचारी हा शहरातला मोठा रोजगार होता. शाळकरी मुलाला कुठंही काम मिळालं नाही की तो गँगमधे  सामिल होत असे, शाळेत जात नसे.
शहर बेकार झालं, उत्पन्न खालावलं, कर खालावले, नगरपालिका डबघाईला आली, शाळांची दैना झाली. इमारती मोडल्या. शाळेत प्यायला पाणी नसे, फळे मोडले होते, टॉयलेटमधे पाणी नसे टिशू पेपर नसे. खिडक्यांची तावदानं फुटलेली होती. शिक्षकांना पगार मिळत नसे. 
१९६५ पासून २०१२ पर्यंत, क्लिंटन-बुश पासून ओबामांपर्यंतच्या काळात  न्यूअर्कचं शिक्षण उद्धवस्थ झालेलं होतं.
२०१० च्या सुमाराला कोरी बूकर  या स्थानिक काळ्या यशस्वी श्रीमंत माणसानं न्यूअर्क शिक्षणाचा उद्दार करायचं ठरवलं. बूकर डेमॉक्रॅटिक पक्षात सक्रीय होता, न्यूअर्कचा मेयर होता, त्याची ऊठबस गोऱ्या आणि श्रीमंत लोकांमधे होती. बुकरला हाडामाशी जेवढे अनुयायी होते त्याच्या दहापट अनुयायी ट्विटरवर होते. ट्विटरवरच्या अनुयायांसाठीच बूकरची खटपट चालत असे. बूकरचं वर्णन रॉकस्टार मेयर असं केलं जात असे.त्यांचा वावर सोशल मिडियात आणि टीव्हीवर असे. विनफ्ऱे ओपरा ही त्याची दोस्त. बूकरनं   धनिक गोऱ्या कॉर्पोरेट धनिकांशी संपर्क साधला.  धनिकांनी बेकरची गाठ फेसबुकच्या झकरबर्गशी घालून दिली. झकरबर्ग न्यूअर्कमधे जाऊन बूकरला भेटला. दोघांनी चर्चा केली. शिक्षण कसं असावं याचा आदर्श न्यू अर्कमधे तयार करायचं दोघांनी ठरवलं. बूकर, त्याचे मित्र, झकरबर्ग, त्याचे मित्र आणि सहकारी अशा लोकांनी ठिकठिकाणी बैठका केल्या. 
एके दिवशी विन्फ्ऱे ओप्राच्या टीव्हीवरच्या अती लोकप्रिय शोमधे झकरबर्ग हजर झाला. त्यानं जाहीर करून टाकलं की न्यूअर्कचा कायापालट होणार आहे आणि झकरबर्ग त्यासाठी १० कोटी डॉलरची देणगी देणार आहे. झकरबर्ग देणगी देणार म्हटल्यावर आणखीही देणगीदार आणखी १० कोटी डॉलर देणार आणि ओबामा प्रशासनही सढळ हातानं मदत करणार. 
अमेरिका आणि अमेरिकेचं शिक्षण आमूलाग्र बदलण्याची घोषणा थेट टीव्हीवर आणि ट्विटरवर. कार्यक्रम आणि योजना?  ठरलेली नव्हती. झकरबर्गला कार्यक्रमाबाबत विचारलं तर तो म्हणाला की त्याचा बेकरवर विश्वास आहे, बूकर हुशार आहे, तो नक्की यश मिळवेल या खात्रीनं पैसे गुंतवलेत.
बूकरना विचारलं की त्यांचा कार्यक्रम काय. बूकर म्हणाले की सार्वजनिक शिक्षण म्हणजे सार्वजनिक पैशाचा वापर करून दिलेलं शिक्षण, सार्वजनिक व्यवस्थापनानं केलेलं शिक्षण नव्हे. बूकरच्या लेखी सरकारी (आणि खाजगी) पैसा सरकारी नसलेल्या व्यवस्थापनानं वापरायचा.  बूकर म्हणाले की योग्य कार्यकारी अधिकारी नेमला की सारं काही ठीक होईल. ही कॉर्पोरेट पद्धत. कॅमी अँडर्सन या एका कर्तबगार महिलेची  काही लाख डॉलर मेहेनतान्यावर प्रमुख कार्यकारी पदावर नेमणूक करण्यात आली. परीक्षा पे परिक्षा या   पद्धतीवर, डेटाच्या आधारे व्यवस्था चालवण्यावर त्यांचा भर होता. माणसं नव्हे, कंप्यूटर हे त्यांचं साधन होतं. त्यांनी  जुन्या शिक्षकांना कामावरून काढून टाकलं, नव्यांची भरती केली. कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी केली. इकडली शाळा तिकडे, तिकडली शाळा इकडे असे बदल केले. काल पर्यंत शेजारच्या गल्लीत शाळा होती आता कॅमींचा प्लान सांगत होता की दोन मैल दूरवच्या शाळेत मुलं न्या. आजोबा आज्यांना नातवंडांन दूरवरच्या शाळेत नेणं शक्य नव्हतं,आवडत नव्हतं. असे बदल करून शिक्षणात काय मोठी क्रांती होणार होती? नागरीक चिडले.
बहुसंख्येनं असलेल्या काळ्यांची स्थिती फारच वाईट होती. ती  सुधारत नव्हती. मुलांना घरं नव्हती, घरांमधे अशांतता होती, घरं दुभंगलेली होती, घरातलं  आणि सभोवतालचं वातावरण स्थैर्याचं नव्हतं. अशा ठिकाणी विद्यार्थी शाळेत जाणं आणि शांतपणे शिक्षण घेणं शक्यच नव्हतं. न्यू अर्कमधे  शिक्षणाचं इन्फ्रा स्ट्रक्चर सुधारणं, शिक्षणामधे मुळातले बदल करणं  आणि समांतर पातळीवर समाजाची आर्थिक स्थिती सुधारणं असा दुधारी प्रयत्न व्हायला हवा होता. तसं झालं नाही.
२०१० मधे योजना सुरु झाली. २०१३ मधे संपली. कॉर्पोरेट मीटिंगा, सल्लागारांचे लट्ठ मेहेनताने, कारभाराचे इतर खर्च यातच पैसे संपले. ना शाळा दुरुस्त झाल्या, ना विद्यार्थी शाळेत दाखल झाले. पैसे खर्च झाले, शिक्षण जिथल्या तिथं.
फीमुक्त शाळा बंद
मॅनहॅटन (न्यू यॉर्क) मधलं कूपर युनियन कॉलेज अमेरिकेतील शिक्षण व्यवस्थेतल्या चढउताराचं एक चांगलं उदाहरण आहे.
१८५९ साली पीटर कूपर या अमेरिकन माणसानं कूपर युनिटन सुरु केलं. फ्रान्समधली e’cole  polytechnique ही फीमुक्त सरकारी शाळा ही कूपर यांची प्रेरणा होती. कूपर युनियनचं ध्येय होतं-  वंश, धर्म, लिंग, सामाजिक स्थान आणि आर्थिक स्थिती निरपेक्ष शाळा. या शाळेत केवळ गुणवत्तेवर प्रवेश मिळे आणि फी नसे.  शाळा चालवण्याचं ओझं कूपर यांनी स्वतःच्या उद्योगावर घेतलं. शाळेला लागणारा खर्च देणगीमधून भरून देण्याची एक कायमची व्यवस्था करून ठेवली.   न्यू यॉर्कमधल्या कूपर यांच्या मालकीच्या जमिनीवर मिळणारं उत्पन्न कूपरनी शाळेला कायमचं जोडून दिलं.  कला, कमानकला आणि अभियांत्रिकी या तीन शाखांचं शिक्षण या शाळेत मिळतं.
२०१४ साली कूपर युनियननं फी लावायचं ठरवलं. शाळेचे अध्यक्ष होते जमशेद भरुचा. त्यांनी विद्यार्थ्यांना सांगितलं की खर्च वाढतोय, देणगीची रक्कम कमी पडतेय त्यामुळं फी वाढवण्यावाचून गत्यंतर नाही. श्रीमंत विद्यार्थ्यांना चाळीस हजार डॉलर  फी आणि गरीब विद्यार्थ्यांना वीस हजार डॉलर फी. 
  विद्यार्थी म्हणत होते की खर्च वाढत गेले तरीही योग्य नियोजन केलं, खर्च आटोक्यात ठेवले तर व्यवहार आटोक्यात रहातात. कूपर युनियननं एक अनावश्यक इमारत बांधून त्यावर १.५ कोटी डॉलर खर्च केले,  त्या पोटी दरवर्षी दहाएक लाख डॉलरचा बोजा शाळेनं वाढवला असं विद्यार्थी आणि नागरिकांचं म्हणणं होतं.
मुलांनी आक्षेप घेतला. गरीब श्रीमंती असा भेद न करणं हे कूपरचं वैशिष्ट्य होतं, आर्थिक स्तर नव्हे तर दर्जा हे शाळेचं वैशिष्ट्यं होतं. तेच हरवून बसतंय असं विद्यार्थ्यांचं म्हणणं होतं.
कूपर युनियनचे विद्यार्थी संपावर गेले. शाळेच्या अध्यक्षांच्या खोलीचा ताबा मुलांनी घेतला, भिंती निषेधानं रंगवल्या.
कूपर युनियनचे विद्यार्थी आणि नागरीक शेवटी गरजू विद्यार्थ्याची फी १० हजारावर आणि सुखवस्तूंची फी २० हजारावर न्यायला राजी झाले.  
अमेरिकेतल्या हाताच्या बोटावर मोजता येतील येवढ्या फीमुक्त शाळेतली आणखी एक शाळा फीवाली शाळा झाली.
माफक फी आकारणाऱ्या किंवा फी न आकारणाऱ्या कम्युनिटी शिक्षण संस्था अमेरिकेत आहेत. त्यांची संख्या कमी होतेय.
जीवन शिक्षण देणारी शाळा
एक (फीमुक्त) (शिल्लक) कॉलेज.
डीप स्प्रिंग कॉलेज.
१९१७ पासून ही शाळा शिक्षण देतेय.
कॅलिफोर्नियात, डीप स्प्रिंग व्हॅलीत, बिशप या गावाजवळ, डीप स्प्रिंग कॉलेज आहे. एका रँचवर ते वसलं आहे. रँच म्हणजे गायरान. गुरं चरण्यासाठी मोकळी सोडलेली जमीन. शेकडो एकर. अमेरिकेत राज्या राज्यात अशी गायरानं, रँचेस आहेत. 
या शाळेत दोन वर्षाचा अभ्यासक्रम शिकवला जातो. त्यात कला, विज्ञान या शाखांतले विषय शिकवले जातात. लेक्चर्स होत नाहीत,   विद्यार्थी आणि शिक्षक उघड्यावर बसून चर्चा करून सेमिनार पद्धतीनं  शिकतात. शिकवणी, रहाणं आणि जेवणखाण इत्यादी खर्च शाळा सोसते, फी नाही. 
मिळालेल्या शिक्षणाचा बदल्यात विद्यार्थ्यांनी समाजाच्या उपयोगी पडावं अशी अट असते.
शाळेत आठवड्यात २० तास श्रम करावे लागतात. विद्यार्थी शेती करतात, घरं बांधतात, घरांची आणि शेती यंत्रांची दुरुस्ती करतात. भाज्या कापणं, अन्न तयार करणं, साफसफाई इत्यादी गोष्टीतही विद्यार्थी सहभागी असतात. शाळेचं व्यवस्थापन, अभ्यासक्रम ठरवणं, शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांची निवड इत्यादी सगळ्या गोष्टीमधे विद्यार्थी सहभागी होतात.  विद्यार्थी विचारपूर्वक या अभ्यासक्रमाला येत असल्यानं शिक्षकही आपणहून या शाळेत शिकवायला  येतात. 
या शाळेत विद्यार्थ्यांना अमेरिकन शिक्षण पद्धतीत असलेली   क्रेडिटं मिळतात. ही क्रेडिटं विद्यार्थी अमेरिकेतल्या कुठल्याही विश्वशाळेत पदवी मिळवण्यासाठी वापरू शकतात.
अमेरिकन शिक्षणाचा इतिहास
युरोपातले लोक नशीब काढण्यासाठी अमेरिकेत पोचले तेव्हां त्यांनी आर्थिक व्यवहार आणि शिक्षण संस्था या दोन गोष्टीत लक्ष घातलं. शेती आणि उद्योग सुरु केले (त्यासाठी काळ्या गुलामांचा वापर केला) आणि पूर्व किनाऱ्यावर शिक्षण संस्था काढल्या. ऑक्सफर्ड आणि केंब्रिजच्या धर्तीवर अमेरिकेतली सुरवातीची कॉलेजेस निघाली. चर्चनं या शिक्षण संस्था  काढल्या, चालवल्या. गणित, तत्वज्ञान, नैतिकता आणि भाषा असे विषय शिकवते जात.
चांगली माणसं तयार करायची असं चर्चचं उद्दिष्ट होतं. चर्चला आणि समाजहितैशींना शिक्षणामधून एक नैतिक दृष्ट्या बलवान माणूस हवा होता. समाजानं आपल्याला मोठं केलंय तेव्हां त्या समाजाला आपण परत देणं, समाजाचं ऋण फेडणं हे आपलं कर्तव्य आहे हे मानणारे विद्यार्थी या लोकांना तयार करायचे होते.
१८६९ मधे हारवर्डनं जुने थिजलेले अभ्यासक्रम दूर सारून विद्यार्थ्यांना विचारप्रवृत्त करणारे, त्यांना विषय निवडीचं स्वातंत्र्य देणारे, विद्यार्थ्यांना संशोधनाकडं नेणारे अभ्यासक्रम सुरु केले.
१८६२ मधे मॉरिल अॅक्टनं सार्वजनिक विश्वशाळांना अनुदान स्वरूपात जमीनी द्यायला सुरवात केली. जमिनी मोफत मिळाल्यानं शिक्षणावरचा खर्च कमी झाला, विद्यार्थ्यांची फी कमी झाली.  
विचार, नैतिकता, विश्लेषण करण्याची कुवत निर्माण करणाऱ्या शिक्षण संस्थांचा परिणाम अमेरिकेनं लगेच पाहिला. गुलामी रद्द करा अशी मोहिम चालवणाऱ्या २५० प्रमुख नेत्यांमधले ८० टक्के नेते कॉलेजमधे शिकलेले होते.
  त्याच काळात सुरु झालेल्या बँका, उद्योग  इत्यादी  उद्योगीना त्यांचे उद्योग चालवण्यासाठी आवश्यक मनुष्यबळ हवं होतं. त्यासाठी इंजिनियरिंग आणि व्यापार-अर्थव्यवस्थापन जाणणारी माणसं त्यांना हवी होती. त्यांनी निव्वळ धंदा म्हणूनही कॉलेजं काढली. 
१८५३ मधे प्रिन्सटनमधे ” calculation of chances ” ही प्रथा सुरु झाली. बाजारात कोणत्या लोकांना मागणी आहे ते ठरवून त्या नुसार विद्यार्थी तयार करायचा विचार सुरु झाला. परिक्षेत जास्तीत मार्क मिळवणं, जास्तीत जास्त मार्क मिळवता येतील असे अभ्यासक्रम आणि परिक्षाक्रम तयार करणं सुरु झालं. विचार करण्याची आणि विश्लेषण करण्याची सवय लावणारे विषय रद्द करण्यात आले. फसवाफसवी सुरु झाली. अगदी थेट आजच्या काळाची आठवण होते. 
दुसऱ्या महायुद्धामुळं  अमेरिकन अर्थव्यवस्थेला अधिक कामगारांची   निकड भासू लागली. अमेरिका नाना वाटेनं जगाच्या बाजारात उतरला होती, नाना वस्तूंचं महाउत्पादन अमेरिका करू लागली होती. त्यासाठी कर्मचाऱ्यांची आवश्यकता अमेरिकेला हवी होती. ही कर्मचारी मंडळी बऱ्याच प्रमाणावर गरीब वर्गातून येणार होती. सरकारनं सैन्यातली माणसं, गरीब यांच्यासाठी अनेक अनुदानं, मदत सुरु केली. १९४४ साली जीआय विधेयकानं सैनिकांना फी आणि जगण्यासाठी लागणारे पैसे देऊ केले. धडाधड सैनिक कॉलेजात जाऊ लागले. १९४० साली अमेरिकेत १ लाख पदवीधर होते, १९५० साली त्यांची संख्या ३ लाख झाली.
 पेल ग्रँट्स ही केंद्र सरकारची योजना १९६५ साली सुरु झाली. आर्थिक स्थिती चांगली नसलेल्यांना सरकारनं पेल ग्रँट्स योजनेनुसार  अनुदान दिलं. हे अनुदान असतं, कर्जं नसतं. हे अनुदान फेडायचं नसतं. हे अनुदान विद्यार्थ्याला मिळतं, विद्यार्थी सार्वजनिक शिक्षणसंस्थेत जातो तेव्हां ही अनुदानाची रक्कम त्या शिक्षण संस्थेला मिळते.
ही योजना सुरु केली प्रे.जॉन्सननी.  ते विद्यार्थी दशेत कठीण स्थितीत जगत होते. त्यांनी शिक्षणासाठी त्याकाळात २२० डॉलरचं कर्ज घेतलं होतं, आजच्या हिशोबात ते कर्ज ३१०० डॉलर होतं. ते फेडणं त्याना जमत नव्हतं. त्यांच्याजवळ एक जुनी कार होती. कर्ज देणारी संस्था ती कार जप्त करू पहात होती. जॉन्सन ती कार त्या लोकांपासून लपवून ठेवत.
  २४ ते २९ या वयोगटातले पाच टक्के तरूण १९४० साली पदवी घेत असत. १९७७ साली हे प्रमाण पंचवीस टक्क्यावर पोचलं. 
१९७० च्या दशकात कॅलिफोर्नियानं कायदा करून सार्वजनिक शिक्षणाची जबाबदारी झटकली. ऊच्च शिक्षण ही सामाजिक गुंतवणूक आहे हा विचार कॅलिफोर्नियानं मोडीत काढला. शिक्षणाचा खर्च समाजानं सोसण्याची आवश्यकता नाही, ज्याला कोणाला शिकायचं असेल त्यानं त्याचा खर्च स्वतःच सोसायचा असं कॅलिफोर्नियानं ठरवलं. शिक्षणात नफा या तत्वानं प्रवेश केला.  उत्तरोत्तर सरकार सार्वजनिक शिक्षणावरचा खर्च कमी करत गेलं, खाजगी संस्थांना नफ्यासाठी शिक्षण संस्था चालवण्याची परवानगी आणि प्रोत्साहन सरकार देऊ लागलं. 
शिक्षणाचं उद्योगात रुपांतर
अमेरिकन शिक्षणाचा दर्जा सुधारावा, अमेरिकेतल्या सर्व विद्यार्थ्यांना चांगलं शिक्षण मिळावं असं अमेरिकेला वाटणं स्वाभाविक आहे. शाळांची संख्या, फी, शिक्षक, अभ्यासक्रम, शिक्षणक्रम, शिक्षणाची पद्धत या सर्व गोष्टींवर लक्ष द्यायचं अलिकडल्या काळात अमेरिकेनं ठरवलं ते १९६५ साली. प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षण कायदा संमत करून. २००१ साली या कायद्याला प्रेसिडेंट बुश यांनी नवं लेबल लावलं, ” कोणीही विद्यार्थी मागं रहाणार नाही “. २००८ साली ओबामा अध्यक्ष झाल्यावर त्यांनी आधीचं लेबल काढून नवं लेबल लावलं. “अत्युच्च शिखराकडं जाण्याची स्पर्धा, रेस टु द टॉप.”
१९६५ ते २०१६ या काळात विकसित झालेलं  शिक्षण धोरण आहे – शाळेच्या व्यवस्थापनाचे अधिकार सरकारकडून काढून  ते    खाजगी, स्थानिक पुढाकारानं तयार झालेल्या संस्थांकडं सोपवणं. शाळाना केंद्र आणि राज्य सरकारांची अनुदानं होती, ती कमी करणं. 
शिक्षक हा शालेय शिक्षणाचा पाया होता.ज्येष्ठतेनुसार वेतनवाढ, ज्येष्ठ शिक्षकांना कामावरून कमी करता येणार नाही अशी परंपरा शिक्षणात रूढ झाली होती. शिक्षकांच्या युनियन होत्या.  शिक्षण व्यवस्था शिक्षककेंद्री होती. १९६७ नंतर विद्यार्थी हा केंद्र बिंदू ठरला, शिक्षकाकडं वेठीवर धरलेला नोकर या दृष्टीनं पाहिलं जायला लागलं.  शिक्षकांना काढणं, व्यवस्थापनाच्या सोयीनुसार शिक्षक भरती करणं याला प्राधान्य मिळालं. जास्तीत जास्त परिक्षा सतत घेत रहाणं आणि त्या परिक्षेतल्या विद्यार्थ्यांच्या दर्जानुसार शिक्षकाजं मूल्यमापन करायचं ठरलं. विद्यार्थी नापास झाले किंवा त्यांना कमी मार्क मिळाले तर शिक्षकांवर कारवाई करण्याचे अधिकार व्यवस्थापनाला देण्यात आले.
 दर पंधरा दिवसाला किंवा आठवड्यालाही एकादी परिक्षा.  पटापट   वाक्या दोन वाक्यात उत्तरं द्यावी लागतील अशा रीतीनं अभ्यासक्रम आणि परीक्षा पद्धत तयार करण्यात आली. शिक्षकांचा बहुतांश वेळ परिक्षा घेण्यात, परिक्षांचे निकाल लावण्यात आणि निकालांच्या नोंदी करण्यात जाऊ लागला. शिकवणं आणि विद्यार्थ्यांशी संवाद या गोष्टी कमी झाल्या.  विद्यार्थ्याची आकलन आणि विश्लेषण क्षमता कमी झाली.
शिक्षणक्रमाची ही पद्धत अमेरिकेतल्या काही शैक्षणिक जाणकारांच्या मदतीनं ठरवण्यात आल्या. या जाणकार सल्लागार संस्था वॉल स्ट्रीटवरच्या वित्तसंस्था चालवणाऱ्या लोकांनी चालवलेल्या होत्या. बिल गेट्स यांच्यासारखे कॉर्पोरेटी लोक या संस्थांचे प्रमुख होते. बाजाराला, वित्तीय कारभाराला उपयोगी पडणं ही त्यांची प्रमुख अपेक्षा होती. बुश, क्लिंटन,ओबामा या तीनही अध्यक्षांनी वरील संस्थांनी दिलेला शैक्षणिक सल्ला तपासला नाही. वरील पुस्तकी शैक्षणिक सल्ला जगात किंवा अमेरिकेत तपासला न जाताच लागू करण्यात आला. 
 फिनलँडमधे जगात एक नंबरचे विद्यार्थी तयार होतात. गणित, विज्ञान, भाषा या बरोबरच विचार करण्याची क्षमता त्या विद्यार्थ्यांमधे तयार होते. फिनलँडमधल्या विद्यार्थ्याची आकलन क्षमता, विश्लेषण क्षमता, सामाजिक जाण, कला जाणीवा इत्यादी क्षमताही विकसित होतात. तिथे शिक्षकाला महत्व आहे. शिक्षक चतुरस्त्र असतो, प्रशिक्षित असतो. कसून पारख केल्या शिवाय शिक्षकाला नोकरी मिळत नाही. शिक्षकाला फिनलँडमधे प्रतिष्ठा आणि मान असतो. शिक्षणाची दिशा आणि विषय ठरलेले असतात, विषय कसे शिकवायचे याचं स्वातंत्र्य शिक्षकाला असतं.   सरकार किंवा कोणीही त्यांच्या शिकवण्यात ढवळाढवळ करत नाही. कोणी   ढवळाढवळ  केलीच तर शिक्षक राजीनामा देऊन मोकळे होतात. एक उत्तम शिक्षक हा तिथल्या शिक्षणाचा पाया आहे.
फिनलँडमघे शिक्षणक्रम आणि शिक्षणरीत दुरतफा संवादातून आकलन वाढवण्यावर आधारलेली आहे. तिथं परिक्षा घेतल्या जात नाहीत. गणित, विज्ञान या बरोबरच भाषा, तत्वज्ञान, कला, इतिहास, समाजशास्त्र याही विषयांचा अभ्यास तिथं केला जातो. तो चौकटबंद स्वरूपाचा नसतो. वाचन, चर्चा, अनुभव यातून मुलं शिकतात. खेळ आणि संगितही शिक्षणात असतं. जगात  फूटबॉलला महत्व असेल तर फूटबॉल खेळणाऱ्याला भरमसाठ शिष्यवृत्ती आणि प्रशिक्षकाला करोडो रुपये पगार,  आयटीला महत्व आलंय तर कंप्यूटर शिक्षणाला गैरवाजवी महत्व असला प्रकार तिथं  नाही. विद्यार्थ्याची सर्वांगिण प्रगती, वैचारिक प्रगती, आकलन क्षमता, विश्लेषण क्षमता याला तिथं महत्व आहे.
अमेरिकेतले शिक्षण जाणकार फिनलँडमधे गेले, फिनलँडते जाणकार अमेरिकेत फिरले, विचार आणि अनुभवांची देवाण घेवाण झाली. परंतू अमेरिकेच्या शिक्षण पद्धतीवर परिणाम झाला नाही. 
अमेरिकन शिक्षणाचा दर्जा 
उत्तम ऊच्च शिक्षण देणाऱ्या १०० विश्वशाळात ४६ अमेरिकन विश्वशाळांची गणना होते. मेसॅच्युसेट्स इन्सटिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी, स्टॅनफर्ड आणि हारवर्ड या जगातल्या सर्वोत्तम शिक्षण देणाऱ्या शाळा मानल्या जातात. कित्येक शतकं ऑक्सफर्ड आणि केंब्रीज अव्वल होत्या, आता अमेरिकन शाळांनी त्यांना मागं टाकलंय.
उत्तम शालेय शिक्षण देणाऱ्या देशात अमेरिकेचा क्रमांक १४  वा लागतो. द.कोरिया, जपान, सिंगापूर, हाँगकाँग, फिनलँड इत्यादी देश अव्वल क्रमांकावर आहेत. अमेरिकेत ९९ टक्के साक्षरता आहे. 
शिक्षणाबाबत अलिकडल्या काळात एक जागतीक पातळीवरची वर्गवारी होतेय. विद्यार्थ्यांची आकलन क्षमता, विश्लेषण क्षमता, गणित-विज्ञान-भाषा क्षमता या कसोट्या लावून जगभरातल्या पंधरा देशांची पहाणी केली जाते. या कसोट्यांवर जगातल्या पहिल्या दहा देशात अमेरिकन विद्यार्थ्यांचा क्रमांक लागत नाही. पहिल्या क्रमांकावर द. कोरिया आहे आणि अमेरिकेचा क्रमांक आहे १४वा.
विद्यार्थ्यांची सामाजिक समज कशी आहे याचाही पंधरा देशांचा अभ्यास केला जातो. कोवळ्या वयात गरोदर रहाणं, बेरोजगारी, नागरिकांची मतदान करण्याची रीत इत्यादी कसोट्यांवर झालेल्या पहाणीत सर्वात ढ ठरला इटालियन विद्यार्थी आणि त्या खालोखाल क्रमांक आला अमेरिकन विद्यार्थ्याचा. सामाजिक जाणीवात सर्वात उत्तम दर्जा मिळाला स्वीडनला.
वाचनक्षमता या कसोटीवर चिनी विद्यार्थ्याचा पहिला क्रमांक लागतो आणि अमेरिकन विद्यार्थी २४ व्या क्रमांकावर आहे.
एकूण  शैक्षणिक गुणवत्ता निर्देशांकाच्या हिशोबात   फिनलंड या देशाचा पहिला क्रमांक येतो आणि अमेरिकेचा क्रमांक सतरावा आहे.
चौथ्या यत्तेतल्या मुलाची गणीत आणि विज्ञान समजण्याची क्षमता मोजून तयार झालेल्या जगातल्या ५० प्रगत देशांच्या यादीत सिंगापूरचा क्रमांक पहिला येतो आणि अमेरिकेचा क्रमांक आहे अकरावा येतो.
जगभरातल्या विद्यार्थ्यांना विचारलं की तुम्हाला कुठल्या देशात जन्म घ्यायला आवडेल. मुलांची पहिली पसंती स्वित्झर्डंला होती, दुसरी ऑस्ट्रेलियाला होती, त्यानंतर आले बहुतेक उत्तर युरोपातले देश आणि अमेरिकेला विद्यार्थ्यांनी सोळावा पसंती क्रमांक दिला.
 दर १० लाख नागरिकांत किती माणसं संशोधन करतात ते सांगणाऱ्या यादीत आईसलँडचा पहिला क्रमांक येतो, त्यानंतर फिनलँड, सिंगापूर, जपान यांचा क्रमांक लागतो. अमेरिकेचा क्रमांक अठरावा आहे, अमेरिकेत दर दहा लाख नागरिकांत ४६६३ माणसं संशोधन करतात.
विद्यार्थ्यांची विज्ञान समजून घेण्याची क्षमता मोजणारा ६५ देशांचा निर्देशांक तयार करण्यात आला. त्यात चीनचा क्रमाक पहिला आहे आणि अमेरिकेचा क्रमांक तेविसावा आहे. 
अमेरिका एकूण उत्पन्नाच्या ५.३ टक्के रक्कम शिक्षणावर खर्च करते. आफ्रिकेतला लिसोटो १३ टक्के आणि उझबेकिस्तान ९.४ टक्के रक्कम    शिक्षणावर खर्च करतात. या तालिकेवर अमेरिकेचा क्रमांक ५४ वा लागतो.
आज अमेरिकन शिक्षण हे असं आहे
अमेरिकन विद्यार्थांच्या बोडक्यावर   १.४ ट्रिलियन म्हणजे सुमारे दीडलक्ष कोटी डॉलरचं कर्ज आहे.  
हा एक मोठ्ठा बुडबुडा आहे. तो फुटला तर अमेरिकन अर्थव्यवस्थेला मोठ्ठा झटका बसेल. २००७ साली घरकर्जाचा एक मोठ्ठा बुडबुडा फुटला. लोकांना कर्जांत गुंतवून वित्तसंस्थांनी स्वतःची चांदी केली. त्यात लाखो मध्यम वर्गीय मेले. 
शिक्षण कर्जाचा बुडबुडा तसाच आहे.
आज ६ टक्केपेक्षा जास्त पदवीधारक बेकार आहेत. रेस्टॉरंट्समधे वेटरचं काम करणारे पदवीधारक आहेत. कमी पगाराच्या पार्ट टाईम नोकऱ्या करणारे पदवीधारक आहेत. काम मिळत नसल्यानं कामासाठी अर्जही करायला नकार दिलेले पदवीधारकही आहेत, त्यांची नोंद होत नाही.
केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारांनी शिक्षणावरच्या खर्चाबाबत हात आखडता घेतला आहे. बेकारी आणि कमी झालेलं उत्पन्न यामुळं सत्तर टक्के जनता मुलांना कॉलेजात पाठवायला राजी नाही. विद्यार्थ्यांनी दरडोई तीस ते पस्तीस हजारांचं कर्ज घेऊन ठेवलं आहे. ते कर्ज फेडता येत नाही अशी त्यांची स्थिती असल्यानं मुलं आईबापांचं घर सोडून बकाल वस्तीत एकादी खोली घेऊन रहात आहेत. शिक्षण अर्धवट राहिल्यानं नोकरी मिळत नाही. शिक्षणक्रमावर बाजारात जास्त पैसे देणाऱ्या प्रॉडक्टचा प्रभाव पडल्यानं सामान्य माणसाला जगण्याला उपयोगी आणि शहाणं करणारं शिक्षण मिळत नाही. परिणामी सामान्य अमेरिकन मुलाचा शैक्षणिक दर्जाही खालावतोय.
डीप व्हॅली आपल्या परीनं चांगलं शिक्षण द्यायच्या प्रयत्नात आहे. अनेकानेक प्राध्यापक, शिक्षक, अभ्यासक, विचारवंत अमेरिकेतल्या शिक्षणाच्या दारूण अवस्थेवर लिहिताहेत, चर्चा करत आहेत. दर वर्षी नामांकित विद्याशाळेतून शंभरेक तरी अभ्यासपूर्ण पुस्तकं अमेरिकन शिक्षणाची चर्चा करत आहेत. 
सरकार, शिक्षण संस्था यांच्यावरचा वॉल स्ट्रीट आणि हव्याशी धनिकांचा कब्जा सुटत नाहीये. शिक्षण संस्था हे पैसे मिळवायचं साधन आहे, सरकार शिक्षणात पैसे गुंतवते त्याचा फायदा आडवाटेनं मिळवता येतो हे धनिकांना समजलं आहे.  बिल गेट्ससारखे अन्यथा सूज्ञ लोक शिक्षणाचा गाभा काय आहे ते समजू शकत नाहीयेत.
गरीबी आणि विषमता या दोषांना अमेरिकन अर्थव्यवस्थेतले दोष कारण आहेत हे अमेरिका विसरली आहे. आर्थिक शिस्त आणि नियम धुडकावून लबाड्या करणाऱ्या हव्यासी लोकांचा पगडा अर्थव्यवस्थेवर बसला आहे. त्यांनी गरीबी आणि विषमता हटवण्याचं शिक्षण हे साधन आहे असं सरकारवर ठसवलं आहे. आकलन क्षमता, विश्लेषण क्षमता, विचार करण्याची क्षमता आणि माणुसकी या साठी शिक्षण नसून शिक्षण केवळ पैसे मिळवण्यासाठी आहे असा विचार काही धनिकांकरवी त्यांनी शिक्षण व्यवहारात रुजवला आहे. पटापट उत्तरं लिहून वर्षाला पाच पन्नास परिक्षा देणं यावर आधारलेले अभ्यासक्रम या मंडळींनी शिक्षण संस्थांवर लादले आहेत. काटकसर हा एक गुण आहे ही गोष्ट अमेरिका विसरलीय. जास्तीत जास्त पैसा खर्च करणं किवा मिळवणं हेच सुख आहे असं अमेरिका मानू लागलीय.
 ।।  

4 thoughts on “गाभा हरवलेलं अमेरिकन शिक्षण

  1. उत्तम लेख. अभ्यासपूर्ण .
    सर आपण भारतातल्या शिक्षण व्यवस्थेवर असाच एक लेख लिहावा अशी विनंती आहे.
    भारतात पण शिक्षणाचा बाजार चालू आहे .
    शिक्षक म्हणजे वेठीस धरलेले कामगार अशी धारणा शिक्षण सम्राटांना वाटत आहे.
    बरेचसे लोक उच्च शिक्षण घेऊन सुद्धा अशा संस्थांमध्ये वेठबिगारी करत आहेत.
    शिक्षणाला आलेला खर्च आणि बेरोजगारी यामुळे ते याविरुद्ध बोलायला तयार नाहीत.
    खूप ठिकाणी शिक्षणाची गुणवत्ता कीव येण्याजोगी आहे.
    शिक्षणाचे भविष्य अंधारात आहे.

  2. very interesting information and eye opener also…….we need more of such blogs/articles from you……..

  3. “वसंत सरवटे, विजय तेंडुलकर, यांची शाखा ….” हा लेख वाचून या शाखेच्या गप्पांत वाचक देखील उपस्थित असल्याचा भास होतो. यातील ऊल्लेख करण्यात आलेली कांही स्थितप्रद्न्य मंडळी दामले यांनी तांदुळातील खड्याप्रमाणे बाजूला साकारलेली असली तरी ती त्यांच्या परीने किती थोर होती -हे त्यांनी केलेल्या साहित्य सेवेचे निदर्शक असल्याचे चाणाक्ष वाचक ओळखू शकतो व हे अत्यंत खुबीदार पद्धतीने उलगडून दाखल्याचे लेखकाचे कौशल्य अप्रतिम आहे (धन्यवाद). असं ऐकलं आहे की वसंत सरवटे हे एखाद्या पुस्तकाचे मुखपृष्ठ चितारणापूर्वी ते पुस्तक संपूर्णपणे वाचून समजून घेत आणि मग त्यांचा कुंचला उचलत व म्हणून ती अधिक परीणामकारक होत असत. इथे पिकासोचा उल्लेख केलेला आहे म्हणून खालील ओळी उद्धृत करतो: “Art is a lie that makes us realize truth. Art washes away from the soul the dust of everyday life. It took me four years to paint like Raphael, but a lifetime to paint like a child”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *