गारपीट, नुकसान आणि भरपाई
यंदाची गारपीट अभूतपूर्व आहे. इतक्या
मोठ्या प्रदेशावर आणि इतके दिवस गारपीट झाल्याचं कोणालाही आठवत नाही. पडलेल्या
गारा अर्धा किलो, पूर्ण किलो या वजनाच्या आणि आकाराच्या होत्या. गारांच्या या
वजनामुळं कच्ची छपरं, पत्र्याची छपरं कोसळली, कच्च्या भिंती कोसळल्या. या वजनामुळं
माणसंही मेली. असं पूर्वी घडलेलं नाही.
सामान्यतः गारा लहान असल्या आणि पटकन
पडून गेल्या तर पिकाचं नुकसान होत नाही. पण या अभूतपूर्व वजनदार गारांमुळं
ज्वारीसारखी पिकं जमीनदोस्त  झाली.
द्राक्ष, डाळिंब,ऊस ही नगदी पिकं गेली. पैशाच्या हिशोबात नगदी पिकांना भाव जास्त
असल्यानं आणि त्यात गुंतवणूकही जास्त असल्यानं तिथलं नुकसान भुसार पिकांच्या
तुलनेत किती तरी पटींनी जास्त झालं.
नुकसान भरून कसं काढायचं? गरीब,
कोरडवाहू शेतकरी यांना जगण्यासाठीच पैशाची काही तरी तरतूद करावी लागेल. घरं पडलीत.
त्यावर पत्रे घालावे लागतील. ज्वारीसारख्या पिकावर त्यांचं जेमतेम पोट भरतं.
त्यामुळं त्यांना  जगवण्यासाठी काही तरी
मदत अनुदानाच्या रुपात  द्यावी लागेल.
परंतू ज्यांचं नगदी पिकांचं नुकसान
झालं आहे त्यांना द्याव्या लागणाऱ्या मदतीबाबत नीट विचार झाला पाहिजे. ती मदत
अनुदान-धर्मादाय असावी की दीर्घ मुदतीच्या सवलतीच्या व्याजदराची असावी  याचा विचार करायला हवा.
नगदी पिकांमधे गुंतवणूक केली याचा
अर्थ त्यांची काही एक कुवत नक्की आहे.  म्हणून  ही मदत अनुदानाच्या रूपात असू नये. स्वस्त
दरातलं कर्ज हे त्याचं रूप असायला हवं. परंतू त्या कर्जाची रक्कम परत सरकारजमा/ बँक
जमा व्हायला हवी.  या बाबतीत होणारा
व्यवहार घोटाळ्याचा असतो.  पैसे देताना
सरकारच ते पैसे परत येणार नाही असं धरून चालतं आणि ते पैसे परत मिळवण्यासाठी खटपट
करत नाही. ती माणसं, सरकार, सरकारी पक्ष,एकूणच राजकीय पक्ष यांच्यात या बाबत
साटंलोटं असतं.   या 
वर्गातले लोक  तालेवार असल्यानं
आपलं बळ वापरून सरकारी पैसा खेचतात, वापरतात, परत करत नाहीत. राजकीय पक्ष आणि
सरकार यांच्यात ही मंडळी गुंतलेली असतात. त्यामुळं सार्वजनिक भावना आणि पैसा यांचा
गैरवापर करणं त्यांना जमतं.
नगदी पिकं घेतात म्हणून ती माणसं वाईट
माणसं आहेत असं मानायचं कारण नाही. ही माणसंही अर्थव्यस्थेत चांगलीच भर घालत
असतात, समाजाला श्रीमंत करत असतात. तेव्हां ती केवळ धनिक आहेत म्हणून त्यांना वगळू
नये. परंतू म्हणून सार्वजनिक पैसा मेहेरबानीखातर उधळून वरील माणसांच्या शॉर्टकटनं,
लबाडीनं पैसे मिळवण्याच्या वृत्तीला खतपाणी घालू नये.  सरकारनं आणि राजकीय नेतृत्वानंही अधिक
शहाणपणानं वागावं.
 सार्वजनिक पैसा यात गुंतलेला आहे, तो पैसा
पुढारी-सरकारातले लोक-राजकीय पक्षातले लोक यांच्या मालकीचा नाही.

।।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *