१३ डिसेंबर २००१ रोजी ५ जैशे महंमदच्या दहशतवाद्यांनी भारताच्या संसदेवर  हल्ला केला. संसदेत भारत सरकारचे सर्व मंत्री असतात. तीसेक मिनिटं भारतीय सुरक्षा जवान आणि दहशतवादी यांच्यात संघर्ष झाला. त्यात पाच दहशतवादी, आठ भारतीय सुरक्षा जवान आणि एक माळी अशी माणसं मारली गेली.  त्याच दिवशी दिल्ली पोलिसांनी एफआयआर दाखल केला आणि १५ डिसेंबर २००१ रोजी अफझल गुरु व इतरांना हल्ल्याला मदत करणं या आरोपावरून अटक केली. अटक झाल्यावर दिल्लीच्या डीसीपींनी एका खास खोलीत अफझल गुरुचा कबुली जबाब घेतला. हा जबाब घेताना इतर कोणाही व्यक्तीला (पोलिस किंवा न्यायालयीन) हजर ठेवण्यात आलं नाही. अफझल गुरुची जबाबदारी आज तक या वाहिनीवर दाखवण्याची व्यवस्था पोलिसांनी केली.

१५ मे २००२ रोजी अफझलवर आरोपपत्र (चार्ज शीट) दाखल करण्यात आलं.  अफझलनं जैशे महंमदकडून पैसे घेतले, संसदेच्या ठावठिकाण्याबद्दल माहिती पुरवली, दहशतवाद्यांना थारा देऊन हल्ला आयोजित करायला मदत केली, पूर्ण जाणीव ठेवून, असे आरोप अफझलवर ठेवण्यात आले. १८ डिसेंबर २००२ रोजी पोटा न्यायालयानं अफझल गुरुला फाशीची शिक्षा दिला. २९ डिसेंबर २००३ रोजी हाय कोर्टानं अफझलची फाशी पक्की केली. ४ ऑगस्ट २००५ रोजी सुप्रीम कोर्टानं फाशी पक्की केली. २२ सप्टेंबरला २००५ रोजी रिव्ह्यू पेटिशन ऐकून सुप्रीम कोर्टानं पुन्हा एकदा अफझलची फाशी पक्की केली. २००६ च्या ऑक्टोबर महिन्यात अफझलच्या बाजूनं दया याचना अर्ज राष्ट्रपती अब्दुल कलाम यांच्याकडं गेला. पुन्हा २००७ च्या जून महिन्यात सुप्रीम कोर्टानं दया याचना फेटाळली. २३ जून २०१० रोजी भारत सरकारच्या गृह खात्यानं अफझलचा दया अर्ज नाकारावा अशी विनंती राष्ट्रपतींना केली. १० ऑगस्ट २०११ रोजी गृह खात्यानं दया अर्ज फेटाळून राष्ट्रपतींना विनंती केली की त्यांनी फाशीवर शिक्का मोर्तब करावं. १६ नव्हेंबर २०१२ रोजी राष्ट्रपतींनी दया अर्ज पुन्हा गृहमंत्र्यांकडं पाठवला आणि पुनर्विचार करावा अशी विनंती केली. २३ जानेवारी २०१३ रोजी गृहमंत्र्यांनी फाशी द्यावी असा निर्णय देऊन फाईल राष्ट्रपतींकडं पाठवली. ३ फेब्रुवारी २०१३ रोजी राष्ट्रपतीनी अफझलचा दया अर्ज फेटाळला. ९ फेब्रुवारी २०१३ रोजी अफझलला फाशी देण्यात आलं.

।।

अफझल गुरु काश्मिरमधील सोपोरचा रहिवासी. अफझल गुरु फुटीर होता.काश्मिर स्वतंत्र करू मागणाऱ्या गटाचा. १९८९ मधे तो पलिकडल्या आझाद काश्मिरमधे दहशतवादी प्रशिक्षण घेण्यासाठी गेला. पाकिस्तानी लष्कर आणि सरकारचं वागणं आणि विचार पाहून त्याचा भ्रम निरास झाला आणि तो भारतात परतला. त्यानं फुटीरता, दहशतवाद सोडला, बंदूक खाली ठेवली. अशा अनेक लोकांशी भारत सरकार संपर्क ठेवत असे. (दुलाट यांचं kashmir the vajpayee years हे पुस्तक वाचावे). १९९३ साली तो आपणहून भारतीय सुरक्षा दलाच्या स्वाधीन झाला.  तो सुरक्षा दलाच्या कार्यालयात दररोज हजेरी लावत असे, त्यांना काश्मिरमधल्या घटनांबद्दल माहिती पुरवत असे. संसदेवरील हल्ल्यात मारला गेलेला दहशतवादी महंमद याला अफझलनं दिल्लीत नेलं होतं.

।।।

संसदेवरील हल्ल्यात मारले गेलेल्या दहशतवाद्यांचा ठाव ठिकाणा, त्यांचं चरित्र, त्यांना कोणी पाठवलं, त्यांचा आणि पाकिस्तानी लष्कराचा संबंध इत्यादी गोष्टींवर भारत सरकारनं कोर्टाला माहिती पुरवलेली नाही. दहशतवादी लष्करे तय्यबाचे होते की जैशे महंमदचे हेही कोर्टाला स्पष्ट करण्यात आलेलं नाही. पाच माणसं दिल्लीत कशी येतात, कुठं रहातात, त्यांना संसदेचे पासेस कसे मिळतात, इतकी शस्त्रं घेऊन ते भारतात-दिल्लीत कसे सुखानं वावरू शकतात याचं स्पष्टीकरण सरकारनं कोर्टाला किंवा संसदेला दिलेलं नाही. पठाणकोट हल्ल्यानंतर अजूनही हल्लेखोर, त्यांना पाकिस्तानात कोण हाताळत होते याचे तपशील सरकारनं संसदेला किंवा माध्यमांना दिलेले नाहीत.

मुंबई हल्ल्याचे तपशील भारत सरकार हेडलीमार्फत जाहीर करतंय, स्वतः कोणतेही प्रयत्न करून नव्हे.

पाकिस्तानी दहशतवादाबद्दल भारतीय नसलेल्या अनेक पत्रकारांनी अनेक पुस्तकं लिहिली आहेत, त्यात खूप तपशील सापडतात. न्यू यॉर्करचे स्टीव कोल, डेविड फिलकिन्स आणि इतर अनेक पत्रकार पाकिस्तानात गेले आणि त्यांनी न्यू यॉर्करमधे पाकिस्तानी दहशतवादाबद्दल भरपूर तपशील देणारे वृत्तांत प्रसिद्ध केले आहेत. अशी कोणतीही माहिती भारत सरकारनं  जमा केलेली दिसत नाही.संसदेच्या पटलावर किंवा मुंबई हल्ल्याच्या प्रकरणात अशी कोणतीही माहिती भारत सरकारनं न्यायालयाला दिलेली नाही.

दुलाट यांनी दिलेल्या पुस्तकात काश्मिरी लोकांबद्दल लिहिलय पण पाकिस्तानी लष्कर, आयएसाय या बद्दलची माहिती दिलेली नाही.

 अफझल फाशी निकालात सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे की सर्व पुरावा परिस्थिती जन्य आहे, तपासात “lapses” and
“violations of procedural safeguards.” आहेत. सर्वोच्च न्यायालयानं असंही म्हटलं आहे —The incident, which
resulted in heavy casualties, had shaken the entire nation, and the collective
conscience of the society will only be satisfied if capital punishment is
awarded to the offender. The challenge to the unity, integrity and sovereignty
of India by these acts of terrorists and conspirators can only be compensated
by giving maximum punishment to the person —

म्हणजे न्यायालयानं ठोस खडखडीत पुरावे हाती नसतांना लोकभावनेचा विचार करून अफझल गुरुला फाशी दिली आहे.

अफझल गुरुचा एकेकाळी दहशतवादी संघटनांशी संबंध होता. असे संबंध कधी संपत नसतात. अशा संबंधाचा उपयोग दहशतवादी आणि पोलिस असे दोघेही आपापल्या कामासाठी करून घेत असतात. एका परीनं अशी माणसं डबल एजंट झालेली असतात. दोन्ही डगरींवर त्यांचा पाय असतो. त्यामुळं पुरावे नसले तरीही दहशतवादी महंमदला अफझलनं दिल्लीत नेलं ही घटना दृष्टी आड करता येत नाही.

पोलिस आळशी आणि भ्रष्ट असतात. सरकार, राजकीय पुढाऱ्यांच्या दबावाखाली ते वागतात.

संसदेवर पाकिस्तानी दहशतवाद्यांनी हल्ला केला हे तर वास्तवच आहे. पण दहशतवाद्यांची मुळं शोधणं, त्यांच्यापर्यंत त्यांच्या पाकिस्तानातल्या अड्ड्यात पोचणं, त्यांचा बंदोबस्त करणं हे भारतीय सुरक्षा दलांना, पोलिसांना जमत नाही. आवश्यक पैसा, राजकीय पाठबळ त्यांना मिळत नाही. कदाचित ती कुवतही त्यांच्यात नाही. त्यात भ्रष्टाचार आणि आळसाची भर. त्यामुळं गेली तीसेक वर्षं पाकिस्तानातून भारतावर हल्ले होतात आणि भारत सरकार देशभक्तीची गीतं गाण्यापलिकडं काहीही करत नाही. मग ते सरकार काँग्रेसचं असो की भाजपचं. वाजपेयींच्या पाच वर्षाच्या काळातही या बाबत काहीही घडलेलं नाही.

अशा स्थितीत आपली अब्रू वाचवण्यासाठी थातूर मातूर उद्योग भारत सरकार करतं. अफझल गुरुबाबत तेच घडलं. अफझल गुरु दहशतवादी तर होताच. त्यामुळं त्यांना आयता बकरा मिळाला. तो कापून काँग्रेस सरकारनं भारतमातेला अर्पण केला. घिसाडघाईनं, पुरावे गोळा न करता. तो मुळातला दहशतवादी असल्यानं त्यांचं काम सोपं झालं. परंतू पाकिस्तानी दहशतवादाला भारत सरकारनं हात लावला नाही.

ओंबाळेंनी अजमल कसाबला स्वतःचा प्राण खर्ची घालून पकडलं नसतं तर भारत सरकारच्या हाती काहीही लागलं नसतं, केवळ उज्ज्वल निकम यांची भंकसबाजी ऐकत रहावी लागली असती. अजमलनं दिलेल्या माहितीची खातर जमा करण्यासाठी भारतीय हेर पाकिस्तानात गेलेले नाहीत. जैशे महंमदच्या बारीक सारीक हालचालींचा हिशोब अमेरिकन पत्रकार जाहीर करत असतात. फिल्म्स, वार्तापत्रं यातून. भारत सरकार भाषणं ठोकतं. बस.

देशप्रेम आणि देशभक्तीची उरबडवी भाषणं आणि वक्तव्यं. ते सिद्ध करण्यासाठी काहीही न करणं अशी ही तऱ्हा.

पूर्वी काँग्रेसची आता भाजपची.

सुशील कुमार शिंदे या माणसानं पक्षीय स्वार्थ डोळ्या समोर ठेवून अत्यंत अव्यावसायिक आणि ढिसाळ तपासाच्या आधारे, मूळ दहशतवादाला हातही न लावता,अफझलला फासावर लटकावला. येऊ घातलेल्या निवडणुकीत भाजपवर मात करण्यासाठी. 

आता मोदी आणि त्यांचे ऊरबडवे कंठाळी सहकारी अफझल गुरुचं प्रकरण काढून आपली अपेशं लपवायचा प्रयत्न करत आहेत.

।।