कोकण रेलवेनं दगा दिल्यावर प्रवाशांची तारांबळ उडाली. कित्येक तासांची रखडपट्टी, पुन्हा गाडी केव्हां सुटेल आणि केव्हां पोचेल याची खात्री नाही. घरून सामान बोचकी घेऊन निघालेले. सोबत पोरंबाळं. इतर काही वाहन मिळवण्याची जीवघेणी खटपट. त्याचा फायदा बसवाल्यांनी घेतला. तीन चारशे रुपयांच्या जागी पंधराशे रुपये बसवाल्यानी घेतले. मुंबई गोवा बसेसमधे चार हजार रुपये घेण्यात आले मग तुम्ही कणकवलीला उतरा नाही तर कुडाळला.

हे वागणं क्रिमिनल आहे. कोणत्या कायद्याखाली त्यांच्यावर कारवाई होऊ शकते?

मागणी आणि पुरवठा या आर्थिक न्यायाला अनुसरून तिकीटाच्या किमती वाढवण्यात आल्या. 

काही वर्षापूर्वी रेलवे, बसेस, विमानं यांचे दर ठरलेले असत. केव्हाही तिकीट काढा. तिकीटाचे दर ठरवण्यापाठी एक आर्थिक िवचार होता. खर्च, प्रशासकीय खर्च, वाहनं ठीक ठेवणं इत्यादी खर्च आणि काही एक नफा असा विचार करून तिकीट ठरत असे. तेलाच्या किमती, कर,  सुट्या भागांच्या किमती आणि नोकरांचे पगार यात वाढ झाली की दर वाढत.  तेही दररोज नाही. काही काळानं. वाढणाऱ्या किमती काही एका हद्दीपर्यंत शोषून घेण्याची जागा किमतीत होती. दरात काही एक स्थिरता होती. 

ही स्थिरता केवळ बस, विमान, रेलवेबाबतच नव्हे तर एकूणच मानवी जीवनाबाबत होती. माणसाला मिळणारं वेतन, मेहेनताना, काँपेनशेन इत्यादी गोष्टींमधे एक स्थिरता होती. माणसाला दम खायला मिळत असे. मागणी आणि पुरवठा हा न्याय त्याही काळी असला तरी त्या दोन प्रेरणांचा मेळ घालण्याची सोय खर्च-दर यातल्या संतुलनात होती.

आता? रेलवे कोलमडल्यामुळं, गणपती तोंडावर आल्यानं, माणसं घराबाहेर पडलेली असल्यानं, अगतीक झाल्यानं बसेसच्या शोधात निघतात. त्यामुळं बसेसची मागणी वाढते. मागणी वाढली खरी पण तेलाच्या किमती, कामगारांचे पगार इत्यादी गोष्टी वाढलेल्या नसतांना बसचं तिकीट तिप्पट कां व्हावं? मुंबईत पावसाळ्यात गाड्या बंद पडल्यावर टॅक्सी, रिक्षावाले वाट्टेल तेवढे पैसे मागतात. मागणी पुरवठा नियम अशा ठिकाणी लावणं अर्थन्यायाला धरून आहे काय?

समाजाचं संचालन करणाऱ्या सरकारची जबाबदारी इथं येते. संकटाच्या काळात घडणारी घटना टाळण्यासाठी काय करता येईल?

विमानं, रेलवे आणि बसेस यांचे दर दर तासाला, दर दिवसाला बदलण्याची पद्धत बंद झाली पाहिजे. 

विमानाचं पहा. सामान्यतः पाच हजार रुपये तिकीट असतं पण नंतर आयत्या वेळी ते पंधरा हजार रुपये होतं. काय कारण? पुन्हा तेच. तेलाचे दर, वैमानिक व इतर नोकरांचे पगार इत्यादी साऱ्या गोष्टी स्थिर असताना विमानाचा दर कां वाढावा? मग वैमानिक, हमाल, हवाई सुंदऱ्या इत्यादी लोकानीही एकाद्या दिवशी सकाळी उठून आपले पगार तिप्पट का मागू नयेत? पगार इत्यादी गोष्टी जर कायद्यानं ठरतात, स्थिर ठेवल्या जातात तर विमान, बसेस, रेलवे याचे दर कां कायद्यानं स्थिर आणि पक्के करू नयेत?

जगात इतरत्रही दर सतत बदलत असतात. खरं आहे. पण तोही गाढवपणा आणि अन्यायच नाही काय?

जगातल्या इतर देशानी त्याना हवं ते करावं, आपण स्थिर दरांची पद्धत पुन्हा नव्यानं कां सुरु नये? WTO इत्यादी आंतरराष्ट्रीय संस्था आणि करारामधे या साठी आपण कां भांडू नये? भारतातल्या प्रवाशानी, वाहतूक संस्थांनी यासाठी का आग्रह करू नये? एकतरफी पद्धतीनं आपल्याला दर स्थिर कां ठेवता येऊ नयेत?

भारतात नवं सरकार आलंय. राज्यात नवी सरकारं येणार आहेत. तिकीटं स्थिर रहावीत अशा धोरणाचा पाठपुरावा करायला हवा. जर दर स्थिर रहाणार नसतील तर आम्हीही वाट्टेल तेव्हां आमचे पगार वाढवून मागू असं दबाव आणण्यासाठी म्हणायला सुरवात करावी.