मोदींनी न्यू यॉर्कच्या मुक्कामात अकरा पत्रकारांना ऑफ रेकॉर्ड म्हणजे अनौपचारिक किंवा अनधिकृत गप्पा करण्यासाठी बोलावलं. येतांना पेन, कागद, टेप रेकॉर्डर, कॅमेरा, सेल फोन वगैरे काहीही आणायला परवानगी नव्हती. मोदींशी जे काही बोललं जाईल त्याचा कोणताही अधिकृत रेकॉर्ड नसेल. म्हणजे पत्रकारांच्या बाजूनं नोद नसेल. मोदींच्या पोलिस यंत्रणेनं नोंद ठेवली आहे की नाही ते कुठं मोदींनी सांगितलं? गप्पा ज्या ठिकाणी झाल्या ठिकाणी सूक्ष्म नोंदक कशावरून ठेवलेले नसतील? पत्रकाराना बोलावतांना त्याची खात्री मोदींनी दिलेली नव्हती. त्यामुळं झालेल्या बैठकीचा कदाचित एकतरफी रेकॉर्ड रहाणार.
पत्रकार परिषद, ब्रीफिंग, डीप ब्रिफिंग अशा पत्रकारांशी संवाद करण्याच्या प्रथा अमेरिका, युरोपात आहेत. डीप ब्रीफिंग होतं तेव्हां त्यातला एक शब्दही बाहेर जाता कामा नये असं ठरलेलं असतं. काही घटनांची वाच्यता होऊ नये पण गांभिर्य लक्षात यावं अशी स्थिती असते तेव्हां प्रेसिडेंट, परदेश मंत्री अशा परिषदा घेत असतात.
भारतात मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, मंत्री वगैरे लोक पत्रकारांना बोलावून गप्पा करत असत. पत्रकार आणि पुढारी दोन्हीही सभ्य होते तेव्हां या अनौपचारिक परिषदांचा गैरवापर ना मंत्री करत ना पत्रकार करत. परिस्थिती समजून घेणं येवढाच कार्यभाग त्यातून साधत असे. समाजातून, राजकारणातून, पत्रकारीतून सभ्यता हद्दपार झाल्यानंतर केवळ प्रसिद्धीसाठी, ब्लॅकमेलिंगसाठी, स्टिंग ऑपरेशनची प्रथा सुरु झाली. मंत्रीही अनौपचारिक गप्पांमधून पुड्या सोडून आपल्या विरोधकांना बदनाम करणं आणि स्वतःची फालतू प्रसिद्धी साधणं हा उद्योग करू लागले.
मोदींनी यातून वाट काढलेली दिसते. दिल्लीतही ते मंत्री, सचीव इत्यादींना पत्रकारांना भेटू देत नाहीत. मोदींचा पत्रकारांवर राग आहे. एका हद्दीपर्यंत तो योग्यही आहे. मोदी ही व्यक्ती सध्या दूर ठेवू आणि एका पंतप्रधानाला असं कां करावंसं वाटलं याचा विचार करू. आज पुढारी आणि पत्रकार दोन्हींचा स्तर खालावलेला आहे. पुढाऱ्यांचा पत्रकारांवर विश्वास नाही आणि पत्रकारांचा पुढाऱ्यावर विश्वास नाही. समांतर पातळीवर दोघंही विश्वास ठेवायला लायक नाहीयेत.विश्वास म्हणजे ट्रस्ट. विश्वास नसणं याचा अर्थ दोघांमधे निखळ चांगला संवादही होऊ शकत नाही. ही गोष्ट समाजाच्या दृष्टीनं फार घातक आहे.
सरकारमधे अनेक निर्णय होत असतात. काही वेळा हे निर्णय चुकीचे, समाजाचं अहित करणारे असू शकतात. अभ्यासू पत्रकार अशा निर्णयांची बित्तंबातमी काढून ती माहिती लोकांसमोर ठेवतात. त्यावर चर्चा होते. चर्चेतून राजकीय दबाव तयार होतो. ते निर्णय बदलले जाण्याची, निर्णयात योग्य सुधारणा होण्याची शक्यता त्यातून तयार होते. बातम्या ‘फुटणं’ या गोष्टीचा हा फायदा असतो.
परंतू बातमीचं फुटणं हे समाजाच्या हितासाठी असायला हवं, समाजामधे एक निकोप चर्चा होण्यासाठी बातमी फुटायला हवी. दुर्दैवानं हे फुटणं पुढारी आणि पत्रकारांच्या हितासाठी होतं. असं व्हायला लागल्यावर नरेंद्र मोदींनी ही वाट काढलेली दिसते. बातमी फुटणं, लीक होणं त्यांनी बंद करून टाकलं आहे.
अनिवासी भारतीयांना कायमचा व्हिजा मिळणं, भारतात पाय ठेवतांना व्हिजा मिळण्याची सोय होणं अशा घोषणा मोदींनी न्यू यॉर्कमधे केल्या. हे निर्णय काही एका दिवसात झालेले नाहीत. भारत सरकारची अनेक खाती आणि अमेरिकन सरकारची अनेक खाती यांच्यात चर्चा झाल्यानंतरच हा निर्णय झाला. मोदींनी बातम्यांची गळ थांबवण्यासाठी सरकारात इतकी बुचं मारून ठेवली आहेत की ही बातमी पत्रकारांना लागली नाही.
मोदींच्या या खबरदारीचे काही फायदे निश्चित होतील. परंतू तितकेच तोटेही होण्याची शक्यता आहे. मोदी फार कमी लोकांना निर्णय प्रक्रियेत सहभागी करून घेतात. एक बोली भाषेतला शब्द वापरायचा तर त्यांच्या भोवती कोंडाळं आहे, इंग्रजीत त्याला कॉकस असं म्हणतात. या कोंडाळ्यातली माणसं त्यांच्या हितसंबंधासाठी सरकार वाकवू शकतात. अंबानी तर या साठी प्रसिद्धच आहेत. अंबानीनी अनेक वेळा आयात वस्तूंवरच्या करांत त्यांना हवेतसे फेरफार घडवून अब्जावधी रुपयांचा फायदा करून घेतला होता. काँग्रेसच्या आणि भाजपच्या अशा दोन्ही सरकारांत या घटना घडल्या होत्या. परंतू या बातम्या फुटल्या नाहीत. अर्थात फुटून उपयोगही नव्हता कारण विरोधी पक्षाची माणसं, पत्रकारही अंबानीनी अंकित करून ठेवले होते. पण तो मुद्दा नाही. मुद्दा असा की अंबानी किंवा तत्सम माणसं मोदी सरकार वाकवतील तेव्हां त्याची खबर मोदींनी मारून ठेवलेल्या बुचांमुळं पत्रकाराना मिळणार नाही.
मोदींच्या बाजूनं झालेली ही व्यवस्था एका परीनं चांगल्या पत्रकारीवर गदा आहे. परंतू पत्रकारीनं स्वतःचं पतन करून ठेवल्यामुळंच मोदी हा उद्योग करू शकले. पत्रकारही एकाद्या गोष्टीचा निखळ पत्रकारीच्या हिशोबात पाठपुरावा करत नाहीत हे वास्तव आता पत्रकारांनाही बदलावं लागेल. अलिकडं पत्रकार घर बसल्या बसल्या, फोनवरून, पुढारी-अधिकाऱ्यांच्या घरून बातम्या तयार करतात. एकाद्या वास्तवाच्या तळापर्यंत पोचणं, त्याचा अभ्यास करणं ही गोष्ट दुर्मिळ झाली आहे. पुस्तकं वाचणं, एकाद्या गोष्टीच पर्सपेक्टिव मिळवणं इत्यादी गोष्टी आता अपवादात्मक झाल्या आहेत. उथळपणे मतं मांडत फिरणं, कवडीचीही अक्कल नसतांना केवळ हातात माईक असतो, किवा कॅमेरा असतो म्हणून आपणच न्यायमूर्ती असल्यासारखे निर्णय देणं हा प्रकार आता बळावला आहे. अपुरी माहिती, पक्षपाती माहिती, उथळ माहिती या जोरावर होणाऱ्या पत्रकारीवर उतारा म्हणून मोदींनी माहितीच बंद करून टाकायचं ठरवलं आहे. तेही तितकंच घातक आहे.
मोदींना दोषी धरण्यात अर्थ नाही. एकूण समाजातच नैतिकता, व्यावसायिक शिस्त इत्यादी गोष्टींचा अस्त होऊ लागला आहे.
मोदींनी मारुन ठेवलेल्या बुचांमुळं पत्रकारीचा स्तर सुधारण्याची एक संधी पत्रकारांना मिळणार आहे. पण ही संधी त्यांनी घेतली नाही आणि मोदींनीही बुचं पक्की केली, आणखी वाढवली तर अनवस्था आहे. समाजात एक तर माहितीच बाहेर येणार नाही आणि माहिती विश्वास ठेवण्याच्या लायकीचं नसेल.
समाजात निकोप चर्चा होणं बंद होण्याची शक्यता यातून दिसते.
हे बरं नाही.