सरतेशेवटी ५२ टक्के  ब्रिटीश नागरिकांनी युरोपियन युनियनच्या बाहेर पडण्याच्या बाजूला आणि ४८ टक्के नागरिकांनी बाहेर न पडण्याच्या बाजूला मतदान केलं. जनतेचा निर्णय अमलात यायला सुमारे दोन वर्षाचा काळ लागेल. पंतप्रधान कॅमेरॉन यांच्या राजिनाम्यानंतर नवे पंतप्रधान ऑक्टोबरमधे सूत्रं हाती घेतील. नवे पंतप्रधान युरोपियन युनियनच्या काऊन्सीलमधे भाषण करतील, नोटीस देतील आणि नंतर  युनियनच्या बाहेर पडण्याची कारवाई सुरु होईल. कारवाईची प्रक्रिया पूर्ण व्हायला दोन वर्षं लागतील.

युरोपियन युनियन ही एक अपूर्ण राजकीय-आर्थिक व्यवस्था आहे. तिच्यात सुधारणेला वाव आहे.  अस्मिता आटोक्यात ठेवून जागतीक प्रश्न सोडवण्याचं तंत्रं अजून विकसित झालेलं नाही. समाजाच्या आणि देशांच्या राष्ट्रभक्ती आणि सार्वभौमत्वाच्या कल्पना  जगाच्या सामुहीक प्रयत्नांच्या आड येण्याइतपत घट्ट आहेत. त्या कल्पनांनी उचल खाल्यामुळं बाहेर पडण्याचा निर्णय ब्रीटननं घेतला.

गेले काही  महिने युनियनमधे रहायचं की बाहेर पडायचं यावर प्रचार मोहिम झाली.रहावं आणि बाहेर पडावं या दोन्ही बाजूंनी लोकांना घाबरवून टाकलं.  युनियनमधे राहिलं तर  ब्रीटनचं घोर नुकसान होणार आहे असं  विरोधी पक्ष, युके इंडिपेंडंट पार्टी व इतर गटांनी सांगितलं. तर कॅमेरॉन व त्यांच्या मित्रांनी बाहेर पडलं तर घोर नुकसान होईल अशी भीती घातली. चर्चा आर्थिक कमी भावनात्मक जास्त झाली.

युरोपियन युनियनमधे जावं की नाही या विषयावर १९७५ मधे ब्रीटनमधे एक जनमत चाचणी झाली. युनियनमधे प्रवेश झाला की ब्रीटनची भरभराट होणार असं लोकांना वाटलं. १९९३ मधे ब्रीटननं युनियनमधे प्रवेश केला. आर्थिक विकास साधायचा पण आपलं ब्रिटीशपण सोडायचं नाही या मुद्द्यावर ब्रीटननं युनियनमधे प्रवेश केला,  चलन (स्टर्लिंग-पाऊंड) आणि पासपोर्ट जिवंत ठेवला. ब्रीटनला युरोपियन बाजाराचे फायदे हवे होते पण आपलं राजकीय अस्तित्व आणि निर्णय घेण्याचा अधिकार शाबूत ठेवायचा होता. आपलं सार्वभौमत्व युरोपियन युनियन या एका नव्यानं आकाराला येत असलेल्या ‘महादेशाला’ सुपूर्द करायची ब्रीटनची तयारी नव्हती. 

मुख्यतः आर्थिक कारणांसाठी युरोपियन युनियन स्थापन झालं होतं.  देशांनी आपापल्या जकाती रद्द केल्या, वस्तू-प्रक्रिया-सेवा-माणसं-भांडवल यांचा प्रवास निरंकुष ठेवल्यास  देशांचा फायदा होईल या तत्वावर युनियन स्थापन झालं.

युरोप खंडातल्या ४८ पैकी २८ देश आणि ५० कोटी लोक युरोपियन युनियनमधे गोळा झाले.  युनियनचं उत्पादन  १४ ट्रिलियन युरो आहे. अमेरिका आणि चीनपेक्षाही जास्त. या उत्पन्नाचा  एक टक्का-  १५० अब्ज युरो- युनियन सदस्य देशांच्या मदतीवर खर्च करतं. ४२ टक्के भाग शेतीवर, (बहुतांशी अनुदानात), ४० टक्के भाक  कमी विकसित देशांवर, खेड्यांच्या  विकासावर खर्च होतो.

१९७५ ते २०१५ या काळात असं काय घडलं की ब्रीटनला युनियनच्या बाहेर पडावंसं वाटलं? सीरिया-इराकमधून येऊ घातलेले लोंढे, बाहेरून येऊ घातलेली माणसांची भीती हे कारण असावं. ब्रीटनला युरोपियन युनियनचा जाचक त्रास नव्हता.

युरोपियन युनियनमधे स्थापन झालेल्या बहुतेक देशांना हजारभर वर्षांचा स्वतंत्र इतिहास, संस्कृती, भाषा होत्या. सगळे देश कुठल्या ना कुठल्या तरी साम्राज्याचा भाग होते, एकमेकांविरोधात लढत होते. पहिल्या आणि दुसऱ्या महायुद्धात जर्मनी विरोधात फ्रान्स-ब्रीटन अशा घनघोर लढाया झाल्या.  स्वतःच्या भौगोलिक आणि अस्मितेच्या सीमा दूर ठेवून त्यांनी  आर्थिक समुदाय स्थापन केला. एक अर्ध राजकीय-आर्थिक व्यवस्था युनियननं उभी केली.

अनेक देशांना युनियनचा फायदा झाला. झेकोस्लोवाकिया, पोलंड, पोर्तुगाल, इटाली, ग्रीस, स्पेन इत्यादी आर्थिक दृष्ट्या मागं पडलेल्या देशांमधे भांडवल गुंतवणूक झाली, तिथल्या लोकांना युरोपभर नोकऱ्या मिळाल्या. प्रत्येक देशानं युरोपियन युनियनचे गुंतवणुकीचे फायदे आपल्यालाच मिळावेत यासाठी खटपटी केल्या. युनियननं केलेले आर्थिक नियम आपल्याला लागू होऊ नयेत, शिथील व्हावेत असा प्रयत्न प्रत्येक देश करत होता. समुदायात राहूनही प्रत्येक देश आपला स्वार्थ-हित साधण्याच्या खटपटीत होता. सामुहीक हिताच्या बुरख्याआड देशांना स्वतःचा स्वार्थ साधायचा होता.संघर्ष होत होते, ठिणग्या उडत होत्या. परंतू एकूण गाडं ठीक चाललं होतं.

साधारपणे २००८ च्या आसपास युनियनमधे बेबनाव आणि तणाव सुरु झाले. अमेरिकन बाजार आणि अर्थव्यवस्था कोसळली. त्याचा परिणाम अर्थातच जगावर, युरोपवर झाला. जागतीक व्यापारामधे फारशा नसलेल्या भारताला आर्थिक मंदीचा फटका बसला नाही. कारण भारताची अर्थव्यवस्था युरोप-अमेरिके इतकी जागतीक व्यवहारावर अवलंबून नाही. 

०८ च्या मंदीवर अमेरिकन सरकारनं धोरणात्मक पावलं उचलली. बाजारात पैसा ओतला, लडखडणाऱ्या वित्त संस्था (भ्रष्ट असल्या तरी) मजबूत केल्या.  हळू हळू अमेरिका सावरली. 

युरोपीय बँकेनं पैसा ओतण्याऐवजी व्याजदर वाढवून संकट अधिक तीव्र केलं. ग्रीस, स्पेन इत्यादी देशांना आपली आर्थिक संस्थांची रचना सुधारायचा आग्रह केला. त्या देशात खूप भ्रष्टाचार होता. आमदन्नी अठन्नी खर्चा रुपैया अशी अर्थव्यवस्था होती. सवंग लोकप्रियतेच्या नादी लागून तिथल्या सरकारांनी महसूल वाढवण्यापेक्षा सार्वजनिक खर्च वाढवण्यावर भर दिला होता. ही स्थिती बदलली नाही तर कितीही पैसा ओतला तरी विकास होणार नाही असं युरोपियन युनियन सांगत होतं. त्या देशातले लोक आपली सवंग धोरणं सोडायला तयार नव्हते.

त्यात सीरिया,इराकमधून आलेल्या इमिग्रंट्सची भर पडली. घरचं झालं थोडं आणि व्याह्यानं धाडलं घोडं अशी अवस्था. लाखो निर्वासितांची व्यवस्था अर्थव्यवस्थेवर बोजा टाकू लागली.

पोलंड, झेकोस्लोवाकिया हेही देश कुरकुर करू लागले. 

  युरोपियन युनियनमधे तणाव निर्माण झाले, सदस्य देश कटकट करू लागले. आपले दोष झाकण्यासाठी त्यांनी अस्मिता, जर्मनद्वेष, आपलं ऐतिहासिक वैभव इत्यादी गोष्टी चोंबाळायला सुरवात केली. युनियनच्या बाहेर पडायची भाषा सुरु केली.

आपलं बिघडलं की दोष नेहमी दुसऱ्यांचाच असतो, आपण कायम निर्दोष असतो.

भांडण सुरु झालं की विकोपाला जायलाही वेळ लागत नाही. ‘ ग्रीस असो की फ्रान्स की स्पेन. या देशांना आर्थिक शिस्त पाळायची नाही आणि आम्ही उदारतेनं झळ सोसून दिलेली मदत विसरून आम्हालाच दोष द्यायचा’ असं जर्मन माणसांना वाटू लागलं. नकोत ते उपकार असं म्हणून जर्मन लोक नको ती युनियन म्हणू लागले. 

आर्थिक संकटाचा त्रास ब्रीटनलाही झाला. बेकारी वाढली. विषमता वाढली. गरीब आणि मध्यम वर्गीयांना त्रास व्हायला लागला. शिक्षण आणि आरोग्य दोन्ही महत्वाच्या व्यवस्था डगमगू लागल्या. वीज महागली. सेंट्रल बँक आणि सरकार या दोन स्वायत्त संस्थामधे तणाव होते. अमेरिकेप्रमाणं बाजारात पैसे ओतायचे की नाही यावर मतभेद झाले. ब्रीटनमधल्या आर्थिक दुरवस्थेला युरोपियन युनियन कारणीभूत नव्हतं, ब्रीटनच्या अर्थव्यवस्थेतले अंगभूत दोष कारणीभूत होते. ब्रीटनची उत्पादनकार्यक्षमता घसरू लागली होती.ब्रीटननं काळाबरोबर जाण्यात खळखळ चालवली होती. ब्रिटीश अर्थजाणकार टोनी अॅटकिन्सन अर्थरचनेत मूलभूत बदल हवेत असं म्हणत होते. त्यांनी सुचवलेले उपाय अमलात यायला वेळ लागला असता. पण राजकीय पक्ष आणि जनता थांबायला तयार नव्हती. आपल्याला झालेल्या त्रासाचं खापर फोडायला ते एक माथं शोधत होते. 

  युरोपियन युनियनच्या आग्रहामुळं  इराकी-सीरियन लोकं स्वीकारायला लागतील ही भीती बळावली.  बाहेरून आलेली माणसं आपल्या नोकऱ्या हिसकून घेतील, कमी पैशावर काम करून आपलं वेतनमान खाली आणतील अशी भीती ब्रिटीश माणसाच्या मनात बसली.  (बाहेरून येणाऱ्या लोकांचा ब्रीटननं नेहमीच उपयोग करून घेतलेला आहे !).  नकोच ती युनियन, आपले आपण आपलं पाहूया असं जनमत तयार झालं.  

 १६ जूनला जनमताच्या एक आठवडा आधी  बर्स्टहॉलमधे युनियनमधे रहावं असं म्हणणाऱ्या जो कॉक्स या खासदाराचा खून झाला. खून करणाऱ्यानं ब्रीटन जिंदाबाद असं म्हणत खून केला. ही घटना ब्रिटीश मन दर्शवते. या घटनेनंही ब्रिटीश मन आणखी युनियनविरोधात नेलं.

युनियनमधून बाहेर पडा असा आग्रह धरणाऱ्यात लंडनचे माजी मेयर बोरिस जॉन्सन आघाडीवर होते. युरोपियन युनियन किचकट कायदे करून ब्रिटीश उद्योग व्यापार अशक्य करून टाकतंय असं त्यांचं म्हणणं. ब्रीटनमधल्या ट्रक उत्पादकाला ट्रकच्या खिडकीचं डिझाईनही युरोपियन युनियनला विचारून ठरवावं लागणं अन्यायकारक आहे असं त्यांचं म्हणणं. जॉन्सन यांनी दिलेली उदाहरण बालीश या सदरात मोडणारी होती. व्यापार, उत्पादन इत्यादी गोष्टींचे नियम सर्वच सरकारं ठरवत असतात, ते ठरवण्यात उत्पादक भाग घेत असतात. खिडकीचं डिझाईन ठरवतांना ब्रिटीश सरकारलाही विचारावंच लागतं. युनियनचे कायदे आणि नियम जाचक वाटले तर युरोपियन संसद, युरोपियन काऊन्सील, युरोपियन कमीशन या मंचांवर जाऊन त्यावर चर्चा करण्याची तरतूद होती. लोकशाही व्यवस्थेमधे अशा रचना प्रत्येक देशात असतात, युरोपियन युनियनमधेही आहेत.  लोकशाहीला जन्म देणाऱ्या ब्रिटिशांनी  युरोपियन युनियनची संस्थात्मक रचना अधिक निर्दोष करण्याकडं पुरेसं  लक्ष दिलं नाही.

 युरोपियन युनियनमधून बाहेर पडल्यानंतर ब्रीटनचे प्रश्न सुटतील? ब्रीटनमधील आर्थिक व सामाजिक समस्यांना ब्रिटीश इतिहास, ब्रिटीश सवयी आणि परंपरा कारणीभूत आहेत. समुदायाच्या बाहेर पडून त्या समस्या कशा सुटणार? 

   आपलं आपण पाहून घेऊ ही कृती मर्यादित महत्वाची आहे. दहशतवाद, पर्यावरण या समस्या सोडवण्यासाठी ब्रीटनला युरोपिय समुदायाबरोबर रहावं लागेल.  

बाहेर पडण्याचा आग्रह धरणारे नायजेल फेरेज यांनी निर्णय झाल्या झाल्या जाहीर केलं की ब्रीटन आता स्वतंत्र झालं. ब्रीटन स्वतंत्र झालं की नाही ते माहित नाही पण ब्रीटन फुटण्याची शक्यता वाढलीय. स्कॉटलँड आणि आयर्लँड फुटून निघण्याची शक्यता निर्माण झालीय.

स्कॉटलंड हा यूके/ब्रीटनचा घटक देश आहे. स्कॉटलंडनं बहुमतानं बाहेर पडण्याला विरोध केला आहे. ब्रीटनच्या निर्णयाला स्कॉटलंडची लोकसभा आक्षेप घेईल. कायद्यानुसार हा आक्षेप दूर सारून बाहेर पडण्याची कारवाई करण्याचा अधिकार ब्रिटीश सरकारला आहे. परंतू एका घटक देशाला डावलणं ब्रीटनला कितपत परवडेल ते सांगता येत नाही.

झालेला निर्णय योग्य नाही असं उशीरा लोकांच्या लक्षात येतंय. हा निर्णय सवंग प्रचाराचा परिणाम होता असं ब्रिटीश आणि युरोपियन माध्यमं म्हणू लागली आहेत. निर्णयाचा नव्यानं विचार व्हावा असा सूर उमटू लागला आहे.

 युरोपियन युनियनच्या संस्थात्मक चौकटीतून समजा ब्रीटन बाहेर पडलं तरी युरोपियन युनियमधल्या देशांशी ब्रीटनला संबंध ठेवावेच लागतील, संबंध सुधारावेच लागतील. शेवटी ते देश हीही एक मोठी बाजारपेठ आहे. व्यापारी वृत्तीच्या ब्रीटनला बाजारपेठेकडं दुर्लक्ष करता येणार नाही.  

।।