रफाएल विमानं केव्हां येणार ?

।।।

आज २०१६ सालचा एप्रिल उजाडतोय. एक वर्षं झालं. एप्रिल २०१५ साली विकत घ्यायचं ठरलेल्या  ३६ लढाऊ रफाएल विमानांच्या  खरेदीचा करारही झालेला नाही, विमानं येण्याचं राहू द्या.

१५ एप्रिल २०१५ रोजी फ्रान्सच्या दौऱ्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वरील  विमानं तयार स्थितीत भारताच्या ताब्यात येतील अशी घोषणा केली. दौऱ्यात त्यांच्या सोबत संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर होते.  

रफाएल विमानांचा एकूण लोचाच दिसतोय.

२००० साली भारतीय हवाई दलातली मिग-२१ जातीची  विमानं म्हातारी झाली होती, अपघात होत होते. त्यांच्या जागी योग्य लढाऊ विमानं भारत सरकारला हवी होती. भारताला सुदृढ हवाई दलासाठी एकूण १२६ लढाऊ विमानांची गरज होती. ती विकत घेण्याचा निर्णय भारत सरकारनं घेतला.

२०००. भारत सरकारनं  १२६  मध्यम बहुभूमिका विमानांबाबत (मबवि)फ्रेंच सरकारकडं विचारणा केली.  

 २००१ साली भारत सरकारनं १२६ मबवींची मागणी फ्रेंचांकडं नोंदवली. 

२००१ ते २००६ विमानं घेण्याबाबत फार घोळ चालला, निर्णय होऊ शकला नाही. 

२००७ साली भारत सरकारनं १२६ मबविसाठी ४२,००० कोटी रुपयांचं आंतरराष्ट्रीय टेंडर काढलं. अमेरिकन, रशियन, युरोपियन आणि फ्रेंच कंपन्यांनी टेंडरं भरली.

२०११ साली भारत सरकारनं अमेरिकन, रशियन, युरोपीय कंपन्यांची टेंडरं नाकारली आणि फ्रेंच कंपनी दसॉल्टचं टेंडर स्वीकारलं. 

२०१२ साली फ्रेंच कंपनीनं कळवलं की पुढल्या ३ वर्षात १२६ पैकी १८ विमानं भारताला दिली जातील आणि उरलेली विमानं भारताच्या बंगळुरुतल्या हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स कारखान्यात तयार होतील.

२०१३ साली वाटाघाटी चालू राहिल्या.

२०१४ साली भारतान कळवलं की बजेटात पैसे नसल्यानं २०१५ पर्यंत खरेदीचा करार सरकार करू शकत नाही.

१५ एप्रिल २०१५ रोजी नरेंद्र मोदींनी पॅरिसमधे ३६ रफाएल विमानांच्या खरेदीची घोषणा केली. पत्रकारांनी संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रीकरांना विचारलं की आधीच्या १२६ विमानांच्या खरेदीचं काय झालं. त्यावर पर्रीकर उद्गारले ‘ कोणतीही कार एका वेळी एकाच रस्त्यावर चालू शकते, दोन रस्त्यांवर नाही.’

२०१५ च्या नोव्हेंबर महिन्यात पत्रकारांनी विचारणा केल्यानंतर भारत सरकारनं सांगितली रफाएल विमानाच्या खरेदीची बोलणी चालली असून अगदी काही दिवसांतच खरेदीचा निर्णय पक्का होऊन करारावर सह्या होतील, विमानं भारतीय हवाई दलात सामिल होतील. किती विमानं आणि केव्हां सामिल होणार याचा तपशील सांगितला गेला नाही.

रफाएल खरेदीच्या  निर्णयावर चर्चा झाली. रशियन सुखोय विमान रफाएलइतकंच कार्यक्षम आणि उपयुक्त असून त्याची किमत रफाएलपेक्षा कमी होती.  भारताची गरज १२४ विमानांची होती आणि मिळू घातली होती ३६ विमानं. दसॉल्ट कारखान्याची रफाएल विमानांची  उत्पादन क्षमता मर्यादित होती. कंपनी इजिप्तला ही विमानं वेळापत्रकाप्रमाणं पुरवू शकली नव्हती. भारताच्या वेळापत्रकानुसार कंपनी रफाएल विमानं पुरवू शकणार नाही असं विमान क्षेत्रातले अभ्यासक म्हणत होते. रफाएल भारतीय हवाई दलात सामिल होई पर्यंत त्यापेक्षा अधिक विकसित आणि पुढल्या पिढीची लढाऊ विमानं बाजारात येत होती, चीन आणि पाकिस्तानच्या हवाई दलात सामिल होण्याची शक्यता होती.मग भारत सरकार रफाएलची खरेदी कां करतंय असा प्रश्ण विचारला जात होता.

सुरवातीला ३६ रफाएलची किमत १२ अब्ज डॉलर सांगण्यात आली. भारती हवाई दलाच्या विशेष गरजा या विमानात अंतर्भूत नव्हत्या. त्या गरजा पूर्ण करायच्या तर १८ अब्ज डॉलर द्यावे लागतील असं फ्रेंच म्हणाले. मधल्या काळात एकूणच जगातल्या किमती वाढल्यानं आणि विमानात कराव्या लागणाऱ्या सुधारणांची   किमत वाढल्यानं फ्रेंचांनी २४ अब्ज डॉलर मागितले.

या साऱ्या गोष्टी माध्यमांतून चर्चिल्या जात होत्या, दोन्ही सरकारं या बाबत काहीही बोलत नव्हती.

करार होत नव्हता.

भारत सरकारची मागणी होती की विमानं वेळेवर मिळाली नाहीत तर दिरंगाईसाठी  फ्रेंचांनी दंड द्यावा. फ्रान्स तसा दंड द्यायला तयार नाही. भारत सरकारनं बँक हमी मागितली. फ्रेंच तयार नाहीत. त्या बदल्यात फ्रेंच सरकार एक comfort letter देऊ म्हणतय. comfort letterचा अर्थ काय? घाबरू नका, आम्ही जरूर विमानं देऊ, चिंता करू नका अशा आशयाचं गोड भाषेत लिहिलेलं पत्र. फ्रेंच सरकारची इच्छा आहे की विमानांची ठरलेली किमत  भारत सरकारनं फ्रेंचांना आधीच द्यावी, प्रत्यक्ष विमानं हातात पडायच्या आधीच. भारत सरकार तयार नाही कारण अनेक बाबतीत भारत सरकारला खात्री वाटत नाही.

ऑफसेट कलम हा एक मोठ्ठा वादाचा मुद्दा अनिर्णित आहे. १२६ विमानांची मागणी करताना भारतानं ५० टक्के रक्कम ऑफसेट मागितली होती. ऑफसेट म्हणजे मोबदला. म्हणजे असं की विमानाची किमत शंभर रुपये असेल तर फ्रेंचानी ५० रुपयांची गुंतवणूक भारतामधे कारखाने उभारण्यात खर्च करावी जेणेकरून भारतातले रोजगार वाढतील. अशी भरपाई देणं म्हणजे शेवटी विमानाचा उत्पादन खर्च वाढवणंच असल्यानं फ्रेंचांनी नकार दिला आणि १२६ विमानांची मागणी कोसळली. ३६ विमानांचा करार करताना भारतानं ३० टक्के भरपाई मागितली आहे. फ्रेंच सरकार त्याला तयार नाही. 

मेक इन इंडिया कार्यक्रमांतर्गत भारत सरकार परदेशी गुंतवणूक भारतात यावी आणि भारतात रोजगार वाढावा या प्रयत्नात आहे. रफाएलच्या बदल्यात अशी गुंतवणूक विमान उद्योगात किंवा इतर उद्योगात फ्रेंचानी करावी असा सरकारचा प्रयत्न आहे. फ्रेंच सरकार आणि भारत सरकार यांमधे कोणत्या उद्योगात किती पैसे फ्रेंचांनी गुंतवावेत यावर एकमत होत नाहीये.

आणखी एक मुद्दा संभाव्य भांडणं सोडवण्याचा. काही मतभेद झाले, भांडणं झाली, कराराचं पालन झालं नाही  तर त्यासाठी आवश्यक लवाद भारतातच  नेमला जावा अशी भारत सरकारची मागणी आहे. फ्रेंच सरकारचं म्हणणं आहे की लवाद जेनेवात असावा.

एकूणात करार होत नाहीये हे जगाच्या लक्षात आल्यावर लॉकहीड या अमेरिकन कंपनीनं भारतासमोर अमेरिकन लढाऊ विमानं स्वस्तात द्यायची तयारी दाखवली. ही विमानं स्वस्तात मिळत होती कारण या विमानाची उत्पादन प्रणाली आता कालबाह्य झाली होती. भंगारमधे जाऊ पहाणारी उत्पादन प्रणाली अमेरिका भारताच्या गळ्यात मारू पहात होती. खुद्द रफाएलसुद्धा कालबाह्य होत असल्याची चर्चा आहे.

२६ जानेवारी २०१६ रोजी फ्रान्सचे अध्यक्ष होलाँ प्रजासत्ताक दिनाच्या कार्यक्रमासाठी प्रमुख पाहुणे म्हणून आले होते. या भेटीचा गाजावाजा झाला.  भेटीच्या वेळी करारावर सह्या होतील असं वातावरण भारत सरकारतर्फे तयार करण्यात आलं.

 चीनकडं आज ९१३ लढाऊ विमानं आहेत. २०२० पर्यंत चीनमधल्या अद्यावत लढाऊ विमानांची संख्या १३०० होणार आहे. पाकिस्तानजवळ नाना पिढ्यांची २८९ विमानं आहेत. भारताजवळ सध्या ३२२ विमानं आहेत, त्यातली बरीच (म्हणजे नेमकी किती ते कळत नाही) निरूपयोगी ठरत आहेत. चीन आणि पाकिस्तानशी तुल्यबल होण्यासाठी  २०२७ सालपर्यंत भारताला  ७५० ते ८०० विविध जातीच्या अद्यावत विमानांची जरूर असेल.  

आधीचं काँग्रेसचं सरकार असो की आताचं भाजपचं सरकार असो, विमानांची खरेदी कां जमत नाहीये? पैसे नाहीयेत की आंतरराष्ट्रीय व्यवहारात आवश्यक असलेली चलाखी, माहिती आणि सरावाचा अभाव आहे? राजकीय इच्छाशक्ती आणि हुशारीचा अभाव आहे?

विमानाचा करारही झालेला नसताना सुरवातीपासून सरकार सतत गाजावाजा कां करतंय? 

चांगली आणि भरपूर विमानं लवकरात लवकर भारताच्या हवाई दलात सामिल होवोत म्हणजे मिळवली.