एका पक्षातील लोक दुसऱ्या पक्षात जाणं ही गोष्ट राजकारणात नेहमी घडत असते.
आधीच्या पक्षात अडचण झालेली असते आणि नव्या पक्षांना अडचणीतून वाट काढायची असते.
तेव्हां दोन्ही बाजूंनी अडचणींचा मामला. अडला हरी गाढवाचे पाय धरी अशी एक म्हण
आहे. हरीलाही गाढवाचे पाय धरावे लागतात तर मातीचे पाय असणाऱ्या राजकीय पक्षांच्या
बाबतीत आक्षेप कसा घेणार.  

महाराष्ट्रात भाजपला बाहेरून माणसं आयात करावी लागतात आणि शिवसेनेसह डझनभर
पक्षांची साथ घ्यावी लागते याचाच अर्थ या पक्षाची ताकद मर्यादित आहे. केंद्रातही
या पक्षाला बहुमत मिळालं त्यामधे आयत्यावेळी बाहेरून आयात केलेल्या माणसांचा वाटा
मोठा आहे. ऐन निवडणुकीच्या वेळी माणसं भाजपत सामिल झाली आणि त्यांना तिकीटं
मिळाली. भाजपचा त्यांच्याशी पुर्वी कधीही संबंध नव्हता.

निवडणुक लढवायची म्हणजे दोन ते दहा लाख मतं मिळवावी लागतात. मतं
मिळवण्यासाठी लायक उमेदवार लागतो आणि पैसेही लागतात. मतं मिळतात जातीच्या आणि
धर्मांच्या समीकरणातून, माणसाच्या किंवा पक्षाच्या कर्तृत्वातून नव्हेत. कधी कधी
काही मतं ही लाट, आश्वासनं, आशा या घटकांमुळं मिळतात. भाजपच्या लोकसभेतल्या विजयात
लाट, आश्वासन आणि मोदींमुळं तयार झालेली आशा हे घटक होते.पण अर्थातच जात,धर्म,
पैसा आणि युतीतले पक्ष हे घटक भाजप यशाला कारणीभूत आहेत. काँग्रेस पक्षाला आजवर यश
मिळत गेलं त्यातही जात, धर्म, पैसा आणि हे सर्व मॅनेज करू शकणारा उमेदवार हेच घटक
महत्वाचे होते. हे सारे घटक काँग्रेसची साथ सोडून भाजपच्या-युतीच्या दिमतीला गेले
म्हणूनच भाजपचा विजय झाला.

पक्ष संघटना, धोरण, पक्षाची विचारधारा या गोष्टी सिद्धांतांत असतात,
व्यवहारात त्या अजूनही मर्यादित महत्वाच्या आहेत. मार्क्सवादी पक्ष आणि रास्व संघ
या दोन संघटना काही एक विचारधारा मानतात आणि त्यांचा संघटनेवर भर असतो. परंतू या
दोनही संघटनांना मिळालेलं राजकीय यश अगदीच कमी आहे. काँग्रेसकडं  संघटना आहेत असं म्हणतात. परंतू ही संघटना
मार्क्सवादी-संघासारखी नाही. स्वार्थासाठी एकत्र येण्याची परंपरा आणि कसब काँग्रेस
कार्यकर्त्यांत आहे. त्यालाच संघटना असं म्हणायचं. हा स्वार्थ जेव्हां हातातून निसटतो
तेव्हां काँग्रेसच्या मागं असलेले लोक इतर पक्षांच्या मागं जातात हे परवाच्या
लोकसभा निवडणुकीत सिद्ध झालंय.

सध्या महाराष्ट्रातली भाजप-सेनेतली आयात काय सांगते?

भाजप आणि सेना या दोन्ही पक्षांकडं स्वतंत्र बहुमत मिळवून सत्ता हस्तगत
करण्यायेवढे उमेदवार नाहीत. दोन्ही पक्षांना स्वतंत्रपणे सत्ता मिळवायची आहे पण ते
जमत नाहीये. सेनेला वाटतं की भाजपला दूर सारून आपणच महाराष्ट्रात सर्वात बलवान
पक्ष व्हावं. कोणाही राजकीय पक्षाला तसं वाटणार.भाजपलाही तेच वाटतं. परंतू दोघांना
एकमेकाशिवाय गत्यंतर नाही. दोघांनाही स्वतंत्रपणे 150 जागी निवडून येतील येवढे
उमेदवार नाहीत. आणि दोघांना मिळूनही तेवढे उमेदवार नसल्यानं अनेक पक्षांना त्यांना
बरोबर घ्यावं लागतंय.

गंमत अशी की काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी या पक्षांचीही गत वेगळी नाही.
दोन्ही पक्षांची ताकद ओसरलेली आहे, त्यांनाही एकमेकाशिवाय गत्यंतर नाही.

म्हणजे आज घडीला महाराष्ट्रात किमान चार पक्षांमधे राज्य वाटलं गेलेलं
आहे, राज्याला एकसंध एका पक्षाची स्थिर सत्ता लाभण्याची चिन्हं नाहीत.

आणखी एक गोष्ट घडलीय. आता राज्यभर मान्यता असललेले नेते शिल्लक नाहीत.
स्वातंत्र्यानंतर सुमारे 80 पर्यंत देशात आणि राज्यात खूप परलेली जनमान्यता असलेले
नेते होते. महाराष्ट्रात यशवंतराव 
चव्हाणांचं नाव घेता येईल. केंद्रात तर किती तरी नेते.  आता पहा. नेत्यांचा राज्यभर वावर नावालाच असतो.
वावर असतो त्यांच्या विभागात. मराठवाडा, विदर्भ, कोंकण वगैरे. स्थानिक सरदार
असावेत तसं. त्याही पेक्षा वाईट स्थिती आहे. कित्येक नेते तर फक्त लातूर,नांदेड,
सिंधुदुर्ग, नागपूर, जळगाव इथवरच मर्यादित असतात. त्या त्या जिल्ह्यातल्या बळावर
त्यांची धडपड चालते. तिकीट किंवा मंत्रीपद मिळावं असं सांगण्यासाठी त्यांचे
पाठीराखे मुंबई-दिल्लीत दाखल होतात तेही त्यांच्या एकाद दोन जिल्ह्यातून.

पुढारी. जिल्हा किंवा तालुक्यापुरतेच. तिथं त्यांचं कुटुंब, त्यांची जात,
त्यांच्या मागं उभ्या असलेल्या चार दोन संस्था आणि गोळा केलेले पैसे हे त्यांचं
बळ. आपण यांना सोयीसाठी मतांचे कंत्राटदार म्हणूया. ज्यांना 144 कंत्राटदार गोळा
करता येतात त्यांची कंपनी तयार होते. कंपनी म्हणजे सरकार.

संघ, मार्क्सवादी, समाजवादी (उतरत्या क्रमानं ) या लोकांचा विचारसरणी आणि
तयार केलेले कार्यकर्ते-संघटना यावर भर असतो किंवा असे.

तर अशी एकूण स्थिती सध्या आहे.

।।