अमेरिका आणि इस्रायल यांच्यातली दोस्ती आता संपत चाललीय? अशी शंका यावी अशा घटना एकापाठोपाठ घडत आहेत. एक नव्हे  अनेक घटना घडल्यामुळं त्यात एक पॅटर्न आहे, एक संगती आहे असं वाटतंय.

ट्रंपनी इराणशी वाटाघाटी सुरु केल्या. इराणनं बाँबसाठी अणुविकास थांबवावा, अमेरिका इराणवरची आर्थिक बंधनं शिथील करेल,इराणच्या अणु कारखान्यावर हल्ला करणार नाही असं या कराराचं रूप असेल. या अटी जुन्याच आहेत. ओबामा, बायडन याच अटींवर वाटाघाटी करत होते. बदल्यात अमेरिकेनं इराणवरचे आर्थिक निर्बंध उठवावेत अशी इराणची मागणी. अमेरिकेच्या निर्बंधांमुळं इराणची अर्थव्यवस्था उतरतीला लागली आहे. 

ओबामा, बायडन यांच्या प्रयत्नांना काही एक नैतिक आधार होता. इराणनं हिंसक उद्योग सोडावेत, मध्यपूर्वेत आणि जगात शांतता नांदावी असं दोघांना वाटत होतं. ट्रंपची अवस्था वेगळी आहे. अमेरिकेचा आर्थिक फायदा व्हावा असा ट्रंप यांचा उद्देश आहे. अमेरिकेकडं चार पैसे जादा येणार असतील तर ट्रंप कोणाशीही वाटाघाटी करायला तयार असतात. 

 या वाटाघाटी ट्रंपनी एकतरफी सुरु केल्या, इस्रायलला विचारलं नाही. इस्रायलला इराणच्या अणुकार्यक्रमांवर बाँब टाकून तो संपूर्ण उध्वस्थ करायचा आहे. इराण-इस्रायल वितुष्ट इतकं टोकाचं आहे की दोघंही एकमेकाला नष्ट करण्यात गुंतले आहेत.   अमेरिकेच्या प्रयत्नामुळं इराण पुन्हा स्थिर पायावर उभं राहिलं तर ते इस्रायलला नको आहे.

इराणनं पोसलेले येमेनमधे हुटी जमातीचे लोक पर्शियन आखातात इस्रायलशी व्यापार करणाऱ्या बोटींवर रॉकेटमारा करत  असतात.  येमेनशी ट्रंपनी एकतरफी वाटाघाटी केल्या. तुम्ही अमेरिकन जहाजांवर बाँब टाकू नका आम्ही तुमच्यावर हल्ले करणार नाही. बस. 

येमेनबरोबरचा करार करताना ट्रंपनी इस्रायलला विचारलं नाही. इस्रायलला येमेनबरोबर जे काही करायचं असेल ते त्यांनी पाहून घ्यावं, आम्ही त्यात गुंतणार नाही असा ट्रंपचा व्यापारी हिशोब. आपल्या बोटी चालल्या पाहिजेत, आपला व्यापार चालला पाहिजे, बस.

असा काही विचार आपण करत आहोत याचा पत्ताही नेतान्याहू अमेरिकेत ट्रंपना मिठ्या मारत होते त्या वेळी ट्रंपनी  नेतान्याहूना लागू दिला नाही.

ट्रंपनी प्रेसिडेंट झाल्यानंतरचा पहिला दौरा मध्यपूर्वेत काढला. सौदी, कतार इत्यादी. त्या बाबत त्यांनी नेतान्याहूना विचारलं नाही. या दौऱ्यात इस्रायलची भेट वगळण्यात आली. ट्रंपनी सौदीबरोबर शस्त्र विक्रीचा करार केला. इस्रायलला शस्त्र देतात आता सौदीलाही देणार. सौदीमधे अणूसंस्कार व्यवस्था निर्माण करायला ट्रंप मदत करणार आहेत. इस्रायलला सौदीकडं अणुसंस्कार असू नयेत असं तीव्रतेनं वाटतं. ट्रंपनी इस्रायलला न विचारता अणुफॅसिलिटी सौदी करण्याला मान्यता दिली आहे.

हा दौरा सुर करतानाच स्वतंत्रपणे हमासशी  वाटाघाटी करून  अमेरिकेनं हमासच्या कैदेतील अमेरिकन ओलिसाला सोडवलं. इस्रायलला या वाटाघाटींचा पत्ता नव्हता. हमासबरोबर अमेरिका स्वतंत्रपणे बोलणार, इस्रायल मधे असेलच असं नाही.

प्रेसिडेंटपदाच्या गेल्या खेपेत ट्रंपनी अब्राहम करार घडवले. या करारातून सुदान, कतार, मोरोक्को इत्यादी देशांची इस्रायलशी मैत्री त्यांनी घडवली.   या करारात सौदी त्या  वेळी गेला नव्हता. सौदी हा मध्यपूर्वेतला सर्वात बलवान आणि प्रभावी देश इस्रायलबरोबर आला तर इस्रायल पूर्ण सुरक्षित होऊ शकतं. सध्याच्या दौऱ्यात ट्रंप सौदीला अब्राहम करारात खेचतील अशी इस्रायलची अपेक्षा होती. सौदी अब्राहम करारात जायला तयार नाही. सौदीचं म्हणणं आहे की गाझातलं आक्रमण संपवावं, पॅलेस्टाईन या देशाला मान्यता द्यावी. इस्रायल कसा तयार होणार? त्यांना तर पॅलेस्टिनी जनता नष्ट करून पूर्ण पॅलेस्टाईन बळकावायचा आहे. सौदी पॅलेस्टाईन व्हावा असं टुमणं लावून बसला आहे आणि ट्रंप सौदीला त्यांचा विचार सोडायला सांगत नाहीत याचं दुःख इस्रायलला होतंय.

ट्रंप दणादण निर्णय घेत सुटले. त्यांनी सौदीतल्या मुक्कामात सीरियावरील आर्थिक निर्बंध उठवले आहेत. याचा अर्थ अघोषित रीतीनं अमेरिकेनं सीरियाला मान्यता दिली आहे. सीरिया आणि इस्रायल यांच्यात इस्रायलच्या जन्मापासून वितुष्ट आहे. इस्रायल निर्माण झालं त्या वेळी सीरियानं इस्रायलवर हल्ला केला होता. त्यानंतरच्या युद्धात सीरिया अरब देशांबरोबर असतो. आजही सीरियात सत्तापालट झाला असला तरी इस्रायल दमास्कसवर बाँब  टाकत आहे. सीरिया आपल्या कह्यात आला पाहिजे, तसं होत नसेल तर सीरिया कोलमडून निष्प्रभ झाला पाहिजे असं इस्रायलचं धोरण आहे. आणि अमेरिका तर सीरियाची भरभराट व्हावी या मताची झालीय. सौदी दौऱ्यात सीरियाशी संबंघ सुधारण्यासाठी कतार आणि सौदी दोघांनीही प्रयत्न केला.  

१९७९ पासून अमेरिकेनं सीरिया दहशतवादी देश असल्याचं जाहीर केलं होतं. आज सीरियाचा प्रेसिडेंट झालेला अल शारा अमेरिकेनं दहशतवादी ठरवला होता आणि त्याच्या शिरावर लाखो डॉलरचं बक्षीस जाहीर केलेलं होतं. रियाधमधे ट्रंप चक्क अल शाराला भेटले, त्याच्याशी हसतखेळत चर्चा केली.

ट्रंपनी इस्रायलला एकटं पाडलं आहे. कुठल्याही क्षणी अमेरिका, कतार, सौदी, इजिप्त, सीरिया असे एकत्रितपणे गाझायुद्ध थांबवा, पॅलेस्टाईनला मान्यता द्या अशी मागणी करण्याची शक्यता आहे. 

अमेरिकेच्या  मध्य पूर्व धोरणात इस्रायल केंद्रस्थानी असतो. आता ते केंद्रस्थान इस्रायलमधून हटून सौदी-कतारमधे जाण्याची शक्यता निर्माण झालीय.  या सगळ्याचा अर्थ इस्रायलचं दुकान आता अमेरिका या मॉलमधून बाहेर ढकलण्यात येत आहे.

  सौदी, कतार जेवढा धंदा देतील; जेवढी अमेरिकन वस्तूंची खरेदी करतील; जेवढा पैसा अमेरिकेत गुंतवतील; तेवढा व्यवहार इस्रायलकडून शक्य नाही. उलट इस्रायलवरच अब्जावधी डॉलर खर्च करावे लागत आहेत. दरवर्षी अमेरिका इस्रायलला ४ अब्ज डॉलर देतेय. बदल्यात? गाझाच्याबाबतीत जगातून शिव्या खाव्या लागत आहेत. ट्रंप या व्यापाऱ्यानं मांडलेला हा हिशोब आहे.

ट्रंपना भाषणबाजी आवडते, सतत  बातम्यात रहायला आवडतं. ते बोलतात त्यातल्या बऱ्याचशा गोष्टी घडत नसतात. गेल्या खेपेला अरब देशांचा दौरा झाला तेव्हां ४४० अब्ज डॉलरच्या वस्तू अरब देश अमेरिकेतून  खरीदतील असे करार झाले होते. प्रत्यक्षात ही खरेदी ९० अब्ज डॉलरची झाली.

अरब देश काय करतील? ते इस्रायलचे दोस्त होतील? इस्रायलचं गाझामधलंच नव्हे तर लेबनॉन, सीरिया या ठिकाणचं क्रूर धोरण मान्य करतील? लवकरच कळेल. 

अमेरिकेत ज्यूंचा खूप प्रभाव आहे. ज्यूंकडं खूप पैसे आहेत, त्या जोरावर ते अमेरिकेचं परराष्ट्र धोरण इस्रायलच्या बाजूनं वाकवत असतात. ट्रंप राजकीय विचार करणारे नाहीत. त्यांना फक्त धंदा, तोही स्वतःचा, समजतो. त्यामुळं वेळ पडल्यास ते इस्रायलला सहज टांग मारू शकतात. ती शक्यता ट्रंप यांच्या आखाती देशांच्या दौऱ्यात दिसली.

।।