प्रेसिडेंटची मनमानी, जनतेनं ओढवून घेतलीय

प्रेसिडेंटनं संसदेची परवानगी न घेता युद्ध पुकारणं अमेरिकन राज्यघटनेशी प्रतारणा करणं आहे; सबब सध्याचं इराणविरोधातलं युद्ध प्रेसिडेंट ट्रंप यांनी थांबवावं; असा ठराव अमेरिकेच्या संसदेत मांडण्यात आला, तो नामंजूर झाला. प्रथम सिनेटनं तो धुडकावला आणि नंतर हाऊसनं (हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्ज) नामंजूर केला.

हा ठराव संसदेच्या दोन्ही सभागृहात आला होता कारण राज्यघटनेतली तरतूद युद्ध पुकारण्याला संसदेची परवानगी हवी असं म्हणते. अमेरिकेवर कोणी हल्ला केला, अमेरिकेची सुरक्षितता धोक्यात आली तर युद्ध पुकारावं अशी तरतूद कायद्यात आहे. 

अमेरिकेवर हल्ला झाला नव्हता. जे काही भांडण होतं ते इस्रायल आणि इराणमधे होतं. युद्धाचा इरादा ट्रंप गेले कित्येक दिवस जाहीर सभेत व्यक्त करत होते. त्याच काळात त्यांनी संसदेसमोर जाऊन आपलं म्हणणं मांडायला हवं होतं. युद्धाची तयारी तर कित्येक आठवडे चालली होती असंही ट्रंप म्हणाले आहेत. अशा स्थितीत संसदेला विचारलं असतं तर काय बिघडणार होतं?

हां. एक शक्यता होती. संसदेत चर्चा झाली असती. विरोधकांनी ट्रंप यांच्या धोरणाला आक्षेप घेतले असते. युद्धाची नेमकी हीच वेळ कां निवडली असा प्रश्न खासदारांनी विचारला असता. देशातले ढीगभर प्रश्न अनिर्णित असताना एका दोस्त देशाची धुणी धुवायला अमेरिका कां जातेय असंही विरोधकांनी विचारलं असतं.  कदाचित चार दोन मतांनी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी ट्रंपना पाठिंबाही दिला असता. 

ट्रंपनी लोकसभा खिशात घातली.   ट्रंप लोकसभेसमोर गेलेच नाहीत, लोकसभा आपणहून ट्रंपच्या खिशात गेली.

ट्रंप याना चर्चा नको असते. ट्रंप पत्रकार परिषदा घेतात तेव्हां पत्रकारांना प्रश्न विचारू देत नाहीत. एकाद्या पत्रकारानं जरासा अडचणीचा प्रश्न विचारला तरी भडकतात, पत्रकार देशद्रोही आहे असं म्हणून मोकळे होतात.

ट्रंप २०१६ साली निवडून आले तेव्हांपासूनच म्हणत होते की अमेरिकन एस्टॅब्लिशमेंट आणि संसद त्यांच्या विरोधात आहे; अमेरिकन व्यवस्थेमधे खोलवर एक ट्रंपद्वेष तयार झालेला आहे, एक डीप स्टेट अमेरिकेत आहे, ते ट्रंप यांना राज्य करू देत नाहीये.  विरोध करणारी ती व्यवस्था आपण मोडून टाकणार आहोत असं ट्रंप प्रचार मोहिमेतच म्हणत होते.

संसदेत ट्रंपद्वेष्टे आहेत, न्यायालयात ट्रंपद्वेष्टे आहेत असं ट्रंप म्हणत. परवा ट्रंप यांच्या टॅरिफ धोरणाला बेकायदेशीर ठरवणारा निकाल सर्वोच्च न्यायालयानं दिला. ट्रंपनीच नेमलेल्या रिपब्लिकन न्यायाधिशांनीही ट्रंपचा कायदा घटनेला धरून नाही असा निकाल दिला. ट्रंप उघडले.  ट्रंपना विचारून न्यायाधिशांनी निकाल द्यायला हवा होता असं ट्रंपचं मत. 

गेल्या खेपेला ट्रंप निवडणुक हरले. त्यांच्याच पक्षाचं राज्य असलेल्या राज्यानं त्यांना बहुमत नाकारलं. ट्रंप निवडणूक यंत्रणेवर घसरले. यंत्रणा भ्रष्ट आणि ट्रंपद्वेष्टी आहे असं म्हणाले. यंत्रणा स्वतंत्र, स्वायत्त होती. निवडणुक कशा रीतीनं घेतली, मतं कशी मोजली इत्यादी साऱ्या गोष्टी यंत्रणेनं न्यायालयात आणि पत्रकारांसमोर मांडल्या. ट्रंपवर ढिम्म परिणाम झाला. त्यांच्याच गव्हर्नरनं जाहीर केलं की अगदी योग्य रीतीनंच निवडणूक झालीय.

ट्रंपच्या पालथ्या घड्यावर पाणी. ट्रंपनीच जाहीरपणे केलेलं वक्तव्य आणि त्यांच्याच गव्हर्नरला टेलेफोनवरून दिलेला आदेश देशासमोर आला होता. ट्रंप म्हणाले होते की जेवढी मतं कमी पडलीत तेवढी कुठूनही गोळा करून आणून मतपेटीत भरा, मी निवडून आलोच पाहिजे. खूप आपटल्यानंतर शेवटी ट्रंपनी आपल्या पक्षाचे काही हजार गुंड संसदेवर पाठवले आणि निवडणुकीवर शिक्का मोर्तब करण्याची प्रक्रियाच थांबवण्याचा प्रयत्न केला. त्यांचेच उपाध्यक्ष माईक पेन्स शिक्का मारण्याची घटनात्मक तरतूद पूर्ण करण्यासाठी संसदेत गेले होते; बाहेर ट्रंपभक्त घोषणा करत होते की पेन्स यांना फासावर चढवा.

ट्रंप यांना निवडणूक हवीय कारण ती सत्तेत जाण्याची एकमेव शिडी आहे.ट्रंप यांना संसद हवीय, जर ती ट्रंप यांच्या म्हणण्याची री ओढणार असेल तरच. ट्रंप यांना न्यायालय हवंय जर ते ट्रंप यांच्या प्रत्येक वर्तणुकीला होय महाराजा म्हणणार असेल तर. ट्रंप यांना माध्यमं हवीयत त्यांच्या म्हणण्याला दुजोरा देण्यासाठीच. ट्रंप यांना अमेरिकन जनताही हवीय ती त्यांचा जयजयकार करण्यासाठी. एकाद्या ईलॉन मस्कनं जरा  जरी मतभेद व्यक्त केला तरी त्या मस्कवर खटले भरून, त्याची आर्थिक कोंडी करून त्याची वाट लावायला ट्रंप तयार असतात.

 सारं जगच ट्रंप यांच्या मर्जीनुसार वागावं असं ट्रंप यांचं म्हणणं आहे. स्पेनचं सरकार इराण युद्धाबद्दल नाराज आहे. इटालीच्या सरकारनंही नाराजी व्यक्त केली. ब्रीटनचे पंतप्रधान अगदी मवाळ आणि मृदू भाषेत म्हणाले की अमेरिकेच्या इराण कारवाईत आम्ही भाग घेणार नाही. ट्रंप उखडले. स्टार्मर म्हणजे चर्चील नव्हेत असं बोलून ट्रंप मोकळे झाले. त्यांना कोण सांगणार की ट्रंप म्हणजे  अब्राहम लिंकन नव्हेत.

जेहेत्ते काळाचे ठायी डोनल्ड ट्रंप यांच्या इराणवरच्या आक्रमणाला अमेरिकन संसदेनं पाठिंबा दिला आहे. या युद्धावर अमेरिकेनं लक्षलक्ष करोड डॉलर खर्ची घातलेत. अमेरिकन जनता आणि जगातली जनता त्याची किमत आता मोजेल. ट्रंपना जगावर टॅरिफ वाढवून पैसे गोळा करावे लागतील. अमेरिकन आणि जगाची जनता महागाईच्या संकटात सापडेल.

 इस्रायल गेली तीन वर्षं युद्धात आहे. चारही बाजूनी इस्रायली सैनिक हाणामारी करत फिरत आहेत. इस्रायलच्या अर्थव्यवस्थेचे तीन तेरा वाजले आहेत. जन्मभर लढत रहा, लोकांना मारत रहा असं नेतान्याहू इस्रायली लोकांना सांगत आहेत.इस्रायली जनता त्यांनाच निवडून देतेय. 

अमेरिकेच्या, इस्रायलच्या जनतेलाच हे हवंय असं सिद्ध होतंय. 

आणि हो. इराणच्याही जनतेला हेच हवंय. हे सारं लफडं उचकवणाऱ्यांना इराणी जनतेनंच  निवडून दिलय.

।।