नव्वद दिवसांच्या नाकेबंदीनंतर गुरुवारी सकाळी सुमारे ९० ट्रक गाझामधे शिरले. या ट्रकमधे औषधं नाहीत, फक्त धान्य आहे. गाझातल्या बेकऱ्या त्या धान्याचं पीठ करायची वाट पहात आहेत. हे धान्य सुमारे १४ हजार उपासमार झालेल्या मुलांसाठी आहे. 

वरील ट्रकमधे औषधं नाहीत. उपासमारीमुळं मुलांना जंतुसंसर्ग झालाय, अनेक मुलांचं डिहायड्रेशन झालंय. त्यांच्यासाठी औषधं आणि सलाईन इत्यादी पाठवावं अशी विनंती करण्यात आली होती. नेतान्याहू यांनी औषधं पाठवायला नकार दिलाय.

युद्धतहकुबीच्या ६ आठवड्याच्या काळात काही अन्न गाझात पोचलं होतं.तेवढ्यावर आतापर्यंत वृद्धांनी तग धरली होती. आता लाखभर वृद्धही मरायला टेकले आहेत. ट्रकवरचं धान्य म्हणजे सागरात चिमटी येवढीच मदत आहे. नेतान्याहू म्हणतात की गाझात धान्य पाठवलं तर ते हमासचे कार्यकर्ते वापरतील. 

पत्रकारांनी नेतान्याहूना विचारलं की तुम्ही केलेली अन्नाची नाकेबंदी हा युद्ध गुन्हा नाहीये काय? तुम्ही माणसाना उपाशी ठेवून कां मारताय?. त्यावर नेतान्याहूनी उत्तर दिलं की त्यांचा इलाज नाही. हमास पूर्ण नष्ट करण्यासाठी आणि ओलीस सोडवण्यासाठी काहीही केलं तरी ते  क्षम्य आहे.

अडून बसलेले नेतान्याहू चिमटीभर कां होईना पण मदत करायला तयार झाले याचं कारण काय? 

एक कारण म्हणजे कदाचित ब्रीटन आणि युरोपीय देशांनी टाकलेला दबाव असू शकेल. ते आजवर इस्रायलला कोरडी विनंती करत होते की इस्रायलनं गाझा युद्ध थांबवावं. पण गेल्या आठवड्यात ब्रीटननं धमकी दिली की इस्रायलबरोबरचे व्यापारी संबंध तोडले जातील. इस्रायल वापरत असलेली शस्त्रं, विमानं, यामधले अनेक सुटे भाग ब्रीटनकडून इस्रायल खरेदी करत असतं. ते भाग पुरवणं ब्रीटन बंद करेल,  इस्रायलमधल्या अतीउजव्या अतिरेकी मंत्र्यांना ब्रीटनमधे प्रवेश नाकारला जाईल, त्यांच्यावर बहिष्कार घातला जाईल अशी धमकी ब्रीटननं दिलीय.

युरोपीय देशांनी ब्रीटनच्या भूमिकेला पाठिंबा तर दिलाच पण त्याच बरोबर पॅलेस्टाईनला मान्यता दिली जाईल असं म्हटलं. गेल्या महिन्यात फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युअल मॅक्रॉननी जाहीर केलं की जून महिन्यात फ्रान्स पॅलेस्टाईला सार्वभौम राष्ट्र म्हणून मान्यता देणार आहे.

जगभरातल्या ज्यूनी नेतान्याहूना फोन केले. ‘टीव्हीवर आम्ही मुलांच्या उपासमारीची चित्रं पहातोय. स्त्रिया, वृद्ध,  हातात रिकामी भांडी घेऊन अन्नाची मागणी करताना दिसत आहेत. जे दिसतंय ते भयानक आहे. आम्ही आता हे सहन करू शकत नाही. बऱ्या बोलानं हे थांबवा नाही तर आम्ही तुम्हाला दिलेला पाठिंबा काढून घेऊ.’ खुद्द इस्रायलमधल्या नागरीकांनाही नेतान्याहू अतिरेक करत आहेत असं वाटतंय.

नेतान्याहूंची धोरण जाहीर केलंय. त्याना पॅलेस्टिनी लोकांसाठी एक राखीव विभाग तयार करायचा आहे. त्या राखीव जागेत, म्हणजे कोंडवाडा म्हणा किंवा ज्यूंना हिटलरनं घेट्टोमधे लोटलं होतं तसा घेट्टो म्हणा, नेतान्याहूना तयार करायचा आहे. या कोंडवाड्याच्या काठावर त्यांना एक अन्न वाटप केंद्र तयार करायचं आहे. इस्रायल सरकार तिथं अन्न साठवणार आणि सरकार नंतर ते अन्न वितरीत करणार.

राखीव विभाग? रणगाडे आणि बुलडोझर वापरूनन काही विभाग निर्मनुष्य करणार. कोरा करकरीत विभाग. तिथं माणसंच नसतील, त्यामुळं हमासही नसेल. मग तिथं पॅलेस्टिनीना ढकलणार. ही व्यवस्था अर्थातच इस्रायलच्या पूर्ण नियंत्रणाखाली असणार.

ट्रंप यांची योजना वेगळी होती. त्यांना गाझामधली सगळी पॅलेस्टिनी माणसं घालवून दिल्यानंतर तिथं कसिनो शहर तयार करायचं होतं, ट्रंप टॉवर बांधायचे होते. इस्रायलला ती भानगड नकोय. गाझातला अर्धा भाग मोकळा करून तिथं ज्यूंच्या वसाहती करायच्या आणि अर्ध्या किंवा पंचमांश भागात राखीव विभाग करून तिथं ज्यूंना कोंबायचं असा नेतान्याहूंचा प्लॅन आहे.

नेतान्याहूंचे हेतू स्पष्ट आहेत. अमेरिकेला ते माहित आहेत, मान्यही आहेत. ब्रीटन, युरोपीय देश, अरब देशांना नेतान्याहू प्लॅन मान्य नाही. त्याना गाझा आणि वेस्टबँकमधे स्वतंत्र सार्वभौम पॅलेस्टाईन देश हवा आहे. परंतू त्यासाठी इस्रायलवर शक्ती प्रयोग करून इस्रायलला नमवायला ब्रीटन, युरोप, अरब  तयार नाहीयेत. असा लोच्या आहे.

।।