नेपाळ पाठोपाठ भारत?
आपल्या शेजारच्या नेपाळी तरुणांनी केलेल्या आंदोलनामुळं नेपाळमधलं सरकार पडलं, पंतप्रधान ओली देश सोडून पळून गेलेत. ओली हा पळून गेलेला तिसरा शेजारी पळपुटा. २०२२ मधे लंकेचे गोटाबाया पळाले. भ्रष्ट होते. पोरांनी त्यांना पळवून लावलं. नंतर २०२४ साली बांगला देशच्या हसीना पळाल्या, त्याही भ्रष्ट आणि त्यांनाही पोरांनी पळवून लावलं.
नेपाळी तरूणांना सरकारवर राग होता. सरकार आणि तमाम पुढारी भ्रष्ट आहेत; आम्ही कठीण परिस्थितीचा सामना करत असताना पुढाऱ्यांची मुलं ऐश करतात; यांना सरकार चालवता येत नाहीये असं तरुणांचं म्हणणं होतं. तरूणांचा हा राग फक्त सोशल मीडियातूनच व्यक्त होऊ शकत होता. देशातला सार्वजनिक अवकाश भ्रष्ट पक्ष आणि माध्यमांनी व्यापला असल्यानं तरूणांना व्यक्त होता येत नव्हतं. तरूण सोशल मिडियात उतरले. सरकारनं सोशल मिडियावर बंदी घातली. तरूण रस्त्यावर उतरले. सर्व सनदशीर मार्ग भ्रष्ट राजकीय पक्षांनी व्यापलेले असल्यानं पोरं बिनधास संसदेत घुसली, राष्ट्रपतीच्या आणि मंत्र्यांच्या घरात घुसली. विध्वंस केला,आगी लावल्या. सैन्याला गोळीबार करावा लागला. त्यात १९ माणसं मेली. असंतोष साऱ्या देशभर इतका पसरला की मंत्री पळून गेले, एका मंत्र्याला पोरांनी गाठलं, चोपलं. सरकार बेवारशी झालं.
तरूणांच्या असंतोषाची लाट जगभर दिसतेय.अगदी हेच लंकेत आणि बांगला देशात घडलं.
सुरवात २०११ च्या अरब तरुणांच्या उठावानं (अरब स्प्रिंग) झाली. ट्युनिशियात, इजिप्तमधे तरूण पिढी हैराण होती. शिकतात, रोजगार मिळत नाही. देशात निर्माण होणारी संपत्ती मूठभरांच्या, सत्ताधाऱ्यांच्या खिशात जाते. असंतोष व्यक्त कसा करणार? राजकीय पक्ष हे साधन उरलं नव्हतं, त्यांचा वास्तवाशी संबंध नाही, तेही भ्रष्ट. घोनिम नावाच्या इजिप्शियन मुलानं सोशल मिडियातून तरुणाना जागरूक केलं, संघटित केलं. ट्युनिशियातलं सरकार पडलं, इजिप्शियन हुकूमशाही कोसळली.
बांगला देशात हसीना यांच्या पक्षाची कार्यालयं हीच सरकारी कार्यालयं झाली होती. त्यांचा पक्ष देश चालवत असे. नोकरीचे अर्ज पक्ष कार्यालयातून घ्यायचे, त्यावर पुढाऱ्याची सही व शिफारस घ्यायची, नंतरच त्याला अधिकृत सरकारी नोकरी मिळणार. देश ही सत्ताधारी पक्षाची मालमत्ता झाली होती.
पोरांनी हसीनांची दादागिरी फाटकन उद्वस्थ केली.
भारताला सतराव्या शतकापासून (ब्रिटीश व्यवस्था सुरु झाल्यापासून) लोकशाही कारभाराची ओळख झाली. नेपाळी जनतेला राणाशाही, राजेशाहीची सवय होती, लोकशाही परिचयाची नव्हती.भारताच्या नादानं १९५० च्या दशकात नेपाळी जनतेनं आंदोलनं करून लोकशाही व्यवस्था सुरु केली. आज नेपाळमधे डझनभर राजकीय पक्ष सक्रीय आहेत. समाजवादी, लोकशाहीवादी, कम्युनिष्ट इत्यादी विचारांच्या नाना छटा आपापल्या स्वतंत्र चुली मांडून नेपाळचं राजकारण चालवतात. पक्ष आपसात मांडवळ करून, आघाड्या करून सरकारं स्थापन करतात. राजकीय पक्ष, संसदीय रचना इत्यादी संस्थात्मक रचना नेपाळात आहे पण ही रचना निरूपयोगी ठरली आहे, तो एक देखावा उरलाय. राजकीय पक्षांना व पुढाऱ्यांना जगण्यासाठी तो सांगाडा टिकवायचा आहे येवढंच.
नेपाळात २०२१ साली ५४,६०० कोटींचा गिरी बंधू घोटाळा उघडकीला आला. २०२३ साली १३,६०० कोटींचा ओरिएंटल कोऑप घोटाळा घडला. २०२४ साली ६९,६०० कोटी रुपयांच्या भ्रष्टाचाराचं प्रकरण प्रकाशात आलं.
विमानाची खरेदी हे प्रकरण पैसे खायला सोयिस्कर असतं. एक विमान खरीदलं तर त्यात हजारभर कोटी सहज निघतात. नेपाळी सरकारी विमान कंपनीसाठी विमान खरेदीत भ्रष्टाचार झाला.
आणखी एक घोटाळा. फेक भुतानी ओळखपत्रं. संबंधित अधिकारी, खासदार,मंत्री यांनी एक टोळी केली होती. ही टोळी लोकांना भुतानी ओळखपत्रं करून देत असे. ही पत्रं घेऊन माणसं अमेरिकेत स्थलांतरीत होण्याचा प्रयत्न करीत. सुरवातीला काही लोक सटकले. पण नंतर अमेरिकन अधिकाऱ्यांना लबाडी समजली. त्यानी कसून तपासणी केली.त्यात लबाडी उघडकीला आली.
विमान खरेदी आणि ओळखपत्रं प्रकरणात बहुतेक सर्व पक्षांचे पुढारी अडकलेले होते. दोन उप पंतप्रधान आणि चार अर्थमंत्री यात अडकले होते, त्यांच्यावर आरोप सिद्ध झाले. हे सर्व उद्योग पंतप्रधान ओली यांच्या राज्यात चालले होते.
हे उद्योग लपून राहिले नव्हते. लोक चर्चा करत. पण त्याची फिकीर पुढाऱ्यांना नव्हती. तुम्ही आमचं काहीही वाकडं करू शकत नाही असा माज पुढाऱ्यांना होता. रागावलेले लोक सरकारं पाडत. पण तीच माणसं पुन्हा निवडून येत.
लोकांना गुंगवण्याचे उपाय ओली यांनी शोधले होते. ओली लोकांना सांस्कृतीक घोळात, ऐतिहासीक घोळात गुंतवत. उदा. भारतातल्या अयोध्येत रामाजा जन्म झाला नव्हता, खरी अयोघ्या नेपाळातच आहे. भारत-चीन-नेपाळ सरहद्दीवरचा काही प्रदेश ओली यांनी नेपाळच्या मालकीचा आहे असा दावा केला आहे, भारत आपली भूमी पळवतो आहे असं ओली सांगत असतात. भारत नेपाळच्या राजकारणात हस्तक्षेप करतो, नेपाळवर भारताला मालकी बसवायची आहे असा ओली यांचा आरोप आहे. भारतात पाकिस्तानची भीती घालतात तसं नेपाळमधे भारताची भीती घातली जाते.
ओली कम्युनिष्ट आहेत. त्यांचा ओढा चीनकडं आहे. चीनकडून सतत नवनवी गुंतवणूक आणण्याच्या प्रयत्नात ओली असतात. नेपाळातल्या लोकांचा याला आक्षेप नाही पण चीनकडून मदत घेण्यासाठी भारताशी वैर करण्याची काय आवश्यकता आहे असं लोकांना वाटतं.
तरूण माणसं सक्रीय झालीयत पण असंघटित आहेत, कोणत्याही प्रस्थापित राजकीय संघटनेच्या झेंड्याखाली जायला तयार नाहीत. ते स्वाभाविक आहे. कारण प्रस्थापित राजकीय व्यवहारावरच तर त्यांचा राग आहे. प्रश्न असा येतो की पुढं काय? अरब स्प्रिंगनंतर अरब प्रदेशातली स्थिती पुन्हा जैसे थे झाली. नेपाळात, बांगला देशात काय होणार?
।।
अगदी लगेचच लोकांच्या मनात येतं की भारतात काय होईल?
आणीबाणीच्या आधी जेपीनी गुजरात आणि नंतर बिहारमधल्या विस्कळीत युवक असंतोषाला संघटित केलं होतं. दोन्ही ठिकाणी काँग्रेसची राज्यं होती, भ्रष्ट होती. बेरोजगारी इत्यादी तरूणांचे प्रश्न धगधगत होतेच. जेपी संघटित करू शकले कारण त्यांच्यावर राजकीय पक्षांचा शिक्का नव्हता. जेपी जनसंघाचे नव्हते, समाजवादी नव्हते, काँग्रेसी नव्हते म्हणून ते आंदोलन उभं राहिलं, सरकारं पडली.
भारतात राजकीय पक्ष लुबरे असतात, ते तरुणांचा असंतोष आपल्या युवा संघटनांच्या फुग्यात भरून आपले राजकीय फुगे आकाशात उडवतात. निरुंद पक्षीय राजकारणाच्या पलिकडं राजकीय पक्ष व पुढारी जाऊ शकत नाहीत, त्यामुळं तरूण माणसं निखळपणे त्यांच्याकडं जात नाहीत. कोणीही राजकीय पक्षाकडं गेलं की पक्ष त्यांना जात, भाषा, धर्म, जुनाट ऐतिहासिक व्यक्ती इत्यादीमधे गुंतवून आपल्याकडं ओढतात.
दलित युवक रिपब्लिकन वगैरेंच्या मागे जातात, मराठा युवक काँग्रेस-भाजप इत्यादींच्या, ब्राह्मण युवक भाजपच्या इत्यादी. ते युवक युवक उरत नाहीत, ते राजकीय पक्षांचा दारुगोळा होतात. मुळात भारतीय युवक म्हणा किंवा कोणीही म्हणा जात, पंथ, भाषिक, राज्य अस्मिता यातच अडकलेला असतो, त्या पलिकडं जाऊन विचार करण्याची सवय त्याला नाही. जेपींचा प्रयत्न हा एक अपवाद होता.
जेपीनी उभं केलेलं आंदोलन सुरवातीला विद्यार्थी-युवकांचं होतं. त्यात राजकीय पक्ष घुसले आणि वाट लागली.
भारतीय राजकारणातला राजकीय चिखल मोठं,देशव्यापी, संकुचिततेच्या पलिकडचं आंदोलन करू देत नाही.