आठवडाभर घोळ घातल्यावर अमेरिकेनं इराणवर प्रत्येकी ३० हजार पाऊंडापेक्षा जास्त वजनाचे बाँब टाकले. ट्रंप म्हणतात की इराणची अणुविकास व्यवस्था संपली आहे. इराणचं कधीही भरून निघणार नाही इतकं नुकसान झालं आहे.

इराणचं प्रचंड नुकसान झालं आहे हे खरंच आहे. इराणचा अणुकार्यक्रम दीर्घ काळ रखडेल. परंतू तो नष्ट झालेला नाही. तो ठिकठिकाणी आधीच विखुरलेला आहे, इराण तो पुन्हा दुरुस्त करून कामाला लावेल.

इराण चिरडीला आहे. दुखावला आहे. आता  तो शरण येण्याची शक्यता दुरावली आहे. उरल्या सुरल्या ताकदीचा वापर करून तो अमेरिकेचं, इस्रायलचं नुकसान करेल. अमेरिका आणि इसरायलची ताकद येवढी आहे की इराणचं फार म्हणजे फार नुकसान होईल, त्या मानानं इस्रायल-अमेरिकेचं नुकसान कमी असेल.

इराणची अर्थव्यवस्था आणि इराणची जनता काही वर्षं मागे पडेल. त्यातून काय साधेल? अशा परिस्थितीत इराणमधे धर्मांध सत्ता नाहिशी होईल की पुन्हा शक्तीशाली होईल? जगाला हवी असलेली शांततावादी, लोकशाहीवादी, लिबरल सत्ता इराणमधे जन्माला येईल? ती शक्यता कमी आहे. पेझेशक्यान यांच्यासारखे नेमस्त जर अमेरिकेला हवे असते तर अमेरिका-इस्रायलनं आधीच मुत्सद्देगिरीनं वाट काढली असती.

कुठल्याही खेळाचा एक शेवट असतो. युद्धातून काही तरी उद्दीष्ट साध्य करायचं असतं. इराणबाबत इसरायल आणि अमेरिकेचं उद्दीष्ट तरी काय आहे? इराणचा अणुकार्यक्रम नष्ट करणं हे एक उद्दीष्ट असू शकतं. इराणमधले सत्तापालट घडवून आणणं असंही उद्दीष्ट असू शकतं. दुर्दैवानं इस्रायल आणि अमेरिकेचं उद्दीष्ट काय आहे तेच कळत नाही.  

अणुकार्यक्रम पूर्ण नष्ट करायचा होता की अणूचा उपयोग शांततेसाठी करावा अशी अपेक्षा होती? 

अणू कार्यक्रम नष्ट होणं शक्य नाही. इराण पुन्हा उभारणीला लागेल. अणुचा उपयोग नियंत्रित करायचा असता तर केवळ आणि केवळ वाटाघाटी आणि दबावाचं राजकारण  करूनच ते साध्य झालं असतं. आर्थिक निर्बंधांचं शस्त्र वापरून ते उद्दिष्ट साध्य करता आलं असतं. ओबामा यांच्या काळात युरोपीय देशांच्या मदतीनं आर्थिक निर्बंध अंशतः शिथील करून इराणचा अण्वस्त्र निर्मितीचा कार्यक्रम अमेरिका-युरोपनं स्थगीत केला होता.  नेतान्याहू आणि ट्रंप यांनी हाणामारी करून तो कार्यक्रम संपवण्याचा प्रयत्न केला. पण ते जमण्यासारखं नाही.

इस्रायल आणि अमेरिकेनं इराण युद्ध सुरु करताना म्हटलं होतं की   इराणचा अणुकार्यक्रम नष्ट करण्यासाठीच युद्ध आहे. नंतर हळूच इराणचे सर्वोच्च नेते खामेनी यांना मारण्याची भाषा दोघांनी सुरू केली. नंतर हळूच इराणमधली सत्ता पलटवली पाहिजे असं म्हटलं. इसरायलनं तर इराणी जनतेला थेट आवाहन केलं की त्यांनी खामेनी यांची सत्ता उलथवावी, त्यांच्या जागी दुसरा माणूस आणावा.

म्हणजे इस्रायल-अमेरिकेचा हेतू इराणमधे राजकीय हस्तक्षेप करण्याचा आहे तर.

हे फार डेंजरस आहे. एकाद्या देशातली सत्ता कशी असावी हा सर्वस्वी त्या देशातल्या लोकांचा प्रश्न असतो. सत्ता घातक असेल तर इतर देशांनी तिची घातकता कमी करण्याचा प्रयत्न करायचा असतो, सत्तेला वळण लावायचा प्रयत्न करायचा  असतो. सत्ता बदल हा त्या त्या देशांच्या जनतेचा प्रश्न असतो. इस्रायल, अमेरिकेला तो अधिकार नाही. उद्या सभोवतालचे सर्व देश जर म्हणू लागले की इस्रायलमधे सत्ता पालट व्हावा आणि त्यासाठी इस्रायलवर हल्ला करू, तर इस्रायलची प्रतिक्रिया काय असेल?

हा न्याय भारत पाकिस्तानला लावून पहावा. अमेरिकनं काही कारणानं (पाकिस्तानच्या दबावापोटी) भारतात सत्ता पालट मागितला तर?

अमेरिकेकडं प्रचंड संख्येनं आणि प्रचंड ताकदीच्या शस्त्रांची भरमार आहे. अमेरिकेची पंचवीस टक्के अर्थव्यवस्था  शस्त्रांच्या निर्मितीवर अवलंबून आहे. शस्त्रं विकणं हा अमेरिकेचा मुख्य धंदा आहे. आपली शस्त्रं किती ताकदवान आहेत याची जाहिरात अमेरिकन प्रेसिडेंट सतत  करत असतात. आपल्या शस्त्रांची ताकद किती आहे ते बाजाराला दाखवायचं असतं, शस्त्राच्या ताकदीचं प्रदर्शन अमेरिकेला करायचं असतं. त्यासाठी अमेरिका शस्त्रं कुठं वापरायची या विचारात असतं, बाँब इथं टाकू की तिथं टाकू असं अमेरिकेला झालेलं असतं, अमेरिका युद्धाच्या शोधात असतं.

अमेरिकेनं अणुबाँब तयार केला. त्या बाँबची ताकद ओपन हायमर इत्यादी वैज्ञानिकांना कागदावर समजली होती. प्रत्यक्षात काय घडतं ते अमेरिकेला तपासायचं होतं. अमेरिकेनं जपानमधे बाँब टाकले, लाखो जपानी मारले.  

हजारो किलो वजनाचा बंकर बाँब अमेरिकेला टेस्ट करायचा होता. अमेरिेकेनं तो इराणमधे टेस्ट केला.

अमेरिकेच्या मदतीनं आणि स्वतःची कुशाग्र बुद्धीमत्ता वापरून इस्रायलनं माणसं मारण्याची विविध तंत्रं विकसित केली होती. सेलफोनमधे स्फोटकं भरणं आणि सेल फोन क्लिक केला रे केला की फोनचा स्फोट होणं हे तंत्रज्ञान इस्रायलनं विकसित केलं होतं. त्याची टेस्ट इस्रायलनं लेबनॉनमधे केली. माणसं मेली, जखमी झाली. 

अणुकार्यक्रम नष्ट करणं, सत्ता पालट मागणं ही निमित्त आहेत, ती बकवास आहे. आपली खरी ताकद हिंसा आणि विध्वंस करण्यात आहे हे या दोन्ही देशांना दाखवायचं असतं. इराणमधे ते त्यांनी दाखवलंय.

इस्रायल-अमेरिकेच्या तुलनेत इराण अगदीच लल्लू पंजू आहे, अगदीच अशक्त आहे. त्यामुळं इराणचं अतीव नुकसान होणं अटळ आहे. ते होईलही. पण कोणताही समाज आपली ओळख नष्ट होऊ देत नाही, तो अधिक प्राणपणानं पुन्हा उसळी मारत असतो. 

इराण दहा वर्ष मूर्खासारखा इराकशी लढला. इराकही तितकाच मूर्ख. इराणला इराकची अरब ओळख संपवायची होती. इराकला इराणती शिया-फारसी ओळख संपवायची होती. कोणाचीही ओळख संपली नाही. पण दोन्ही बाजूंची करोड माणसं मेली येवढंच झालं.

इस्रायल आणि अमेरिकेचं चुकतंय.

।।