ऑस्ट्रेलियानं १६ वर्षाखालील मुलांच्या सोशल मिडिया वापरावर बंदी घातलीय. सोशल मिडियाच्या वापरामुळं मुलांचं नुकसान होतं;  मुलांची विचारशक्ती कुंठते, त्यांच्यात मानसीक विकृती निर्माण होतात; असं सरकारला वाटतं.

 नवीन कायद्यातली तरतूद अशी :  सोशल मिडिया ॲप उघडलं की उघडणाऱ्याचं वय तपासलं जावं, सोळाच्या आत असेल तर त्या व्यक्तीला ते ॲप उघडता येणार नाही. सोशल मिडिया कंपन्यांनी कायदा पाळला नाही, पळवाटा काढल्या तर  मिडिया कंपन्यांना ३.३ कोटी डॉलरचा दंड सरकारनं योजला आहे. एक सूचना होती की वय तपासणं, मिडियातला मजकूर तपासणं, मुलाना पाहू देणं किंवा न देणं याची जबाबदारी पालकांकर टाकावी. सरकारनं ती वाट बंद करून जबाबदारी सोशल मिडियावर टाकलीय. 

ऑस्ट्रेलियात २ लाख मुलं टिकटॉक वापरतात, ४.४ लाख मुलं स्नॅपचॅट वापरतात आणि ४.५ लाख मुलं फेसबुक-इन्स्टाग्रॅम वापरतात.

ऑस्ट्रेलियाकडून स्फूर्ती घेऊन सिंगापूर, ब्राझील, नॉर्वे, फ्रान्स इत्यादी देशही बंदी घालण्याचा विचार करत आहेत.

  सोशल मिडियावरून माहिती दिली जाते. सगळीच माहिती घातक असते अशातला भाग नाही. पाठ्यपुस्तक आणि शिक्षक यांचं काम सोशल मिडिया काही प्रमाणात हलकं करतंय हे खरं आहे. पण मीडियातलं चांगलं काय आणि वाईट हे कोणी कसं ठरवायचं?

जगभर अनेक संस्थांनी, विद्याशाळांनी, संशोधकांनी या विषयाचा अभ्यास केला आहे. दुष्परिणाम होतो यावर सर्वाचं एकमत आहे. सोशल मिडियावर खोट्या बातम्या पसरवल्या जातात, विकृत आणि द्वेषाला चिथावणी देणारा मजकूर व चित्रफिती पसरवल्या जातात, हे सोशल मिडियाही नाकारू शकत नाही. अमेरिकन संसदेनं सोशल मिडियावर नियंत्रण आणण्यासाठी कायदा करण्याचं ठरवलं, त्यावर संसदेत विचार चालू आहे. सोशल मिडिया कंपन्यांनी या कायद्याला विरोध केला आहे. सोशल मिडियाला अनिर्बंध वागायची इच्छा आहे.

अमेरिकेत, युरोपात आणि भारतात; तरूण हिंसेला प्रवृत्त होतात याचं कारण त्यांना सोशल मिडिया भडकावत असतं. मुलं वाचेनासी झालीत, विचार करत नाहीत, विश्लेषण करत नाहीत, कोणीतरी दिलेला मजकूर मुलं गिळतात असा जगभरच्या शिक्षकांचा अनुभव आहे. सौंदर्याबद्दल, फिटनेसबद्दल असत्य आणि अवैज्ञानिक मजकूर सोशल मिडियात येतो; परिणामी मुलं खंतावतात, विकृत होतात, गंडानं पछाडली जातात, आत्महत्या करतात. आईबाप, सीनियर, शिक्षक, शहाणी माणसं इत्यादी सर्वांना फाट्यावर मारून मुलं सोशल मिडियाच्या सांगण्यानुसार वागतात.

वरील निरीक्षण आणि अभ्यास प्रसिद्ध झाल्यावरही सोशल मिडियावाले सुधारायला तयार नाहीत. योग्य मजकूर आपण प्रसारित करू असं आश्वासन सोशल मिडिया देतं. पण याच कंपन्यांनी मजकुराचं खरेखोटेपण आणि योग्यायोग्यता तपासणाऱ्या लोकांना नोकरीवरून कमी करून टाकलंय. कुंपण नसलेलं, एकही दरवाजा नसलेलं मैदान असं सोशल मिडियाचं रूप झालंय.

सोशल मिडिया आणि तो मिडिया तयार करणाऱ्या एआय  कंपन्यांकडच्या रकमेवरची शून्य मोजताही येत नाहीत इतकी वाढत चाललीयत. आमदार खासदार त्यांच्या पैशावर निवडून जातात, सत्ताधारी पक्ष आणि विधीमंडळं त्यांच्या पैशावर चालतात. पुढारी ओंजळी करून त्यांनी वाटलेले द्रव पिण्यासाठी सज्ज असतात.  त्यांना कोणी हात लावू शकत नाही.

ऑस्ट्रेलियानं ते धाडस केलं.

बंदीच्या विरोधात एक मुद्दा मांडला जातो.  बंदीचा अमल कसा करणार? मुलांना चटक लागलीय, ती हुशार आहेत, ती पळवाटा काढणार. बंदीमुळं बेकायदेशीर मजकूर तयार करणारा उद्योग फोफावणार. मिडिया कंपन्यांचं जगणंच अलीकडल्या काळात रोगट मजकूर पसरवण्यावर आधारलेलं आहे. त्याच कंपन्या पळवाटा तयार करतील. वय तपासण्यासाठी केलेल्या सोयी इतक्या ठिसूळ असतील की कायद्याचा उपयोग होणार नाही. मुख्य म्हणजे  सामाजिक किंवा कुठल्याही गोष्टीवर  घातलेली बंदी आजवर यशस्वी झालेली नाही. बंदी घातली की काळा बाजार फोफावतो असा अनुभव आहे.

हुकूमशाही निर्माण होऊ नये, सत्तेचा अनिर्बंध वापर कोणाला करता येऊ नये यासाठी अमेरिकेनं (जगभरच्या इतर अनेक देशांनीही) संसद, न्यायालय, लक्ष ठेवणाऱ्या संस्था, वृत्तपत्रं इत्यादी गोष्टी तयार केल्या. डोनल्ड ट्रंप या सर्व गोष्टी फाट्यावर मारून, बेबंद वागत आहेत. वाहनं सुरक्षीत चालावीत यासाठी केलेले सर्व कठडे ट्रंप मोडत सुटले आहेत.

सोशल मिडिया बंदीचं तेच होईल?

गुन्हेगारी वाढत चाललीय हे खरं आहे. म्हणून  गुन्हेगारी मान्य करायची?  गुन्हा हा गुन्हा नाहीच असं मानून ते नॉर्मल वागणं आहे असं म्हणून स्विकारायचं?

मुलांचंच नव्हे तर प्रौढांचंही मनस्वास्थ्य सोशल मिडियामुळं बिघडत चाललेलं आहे. जगभर तणाव आणि ढळलेला मानसीक तोल यांचे बळी समाजात तीस चाळीस टक्क्याच्या पलिकडं निघाले आहेत. सोशल मिडिया हा चिंतेचा विषय आहेच. 

सोशल मिडिया परग्रहावरून आलेला नाही. याच समाजानं तो तयार केलाय आणि हाच समाज त्याचा बळी झालेला आहे. त्यामुळंच मामला फार गुंत्याचा आहे. 

मुलांचं म्हणजे उद्याच्या समाजाचं मानसीकच नव्हे तर शारीरीक आरोग्यही आता चिंतेचा विषय होतंय. ही स्थिती आली याचं कारण समाजाचं स्वास्थ्य टिकवणाऱ्या संस्था केवळ पैसे मिळवण्याचे उद्योग झालेत. या उद्योगांवर पोसलेल्या लोकांना आपणच प्रतिष्ठा देतोय, त्यांच्या हाती सत्ता सोपवतोय. गडबड आपल्यातच आहे हे नक्की.

ऑस्ट्रेलियन सरकारनं एक पाऊल उचललंय. ती एक सुरवात आहे असं मानावं. वाटचाल सुरु करावी. अडचणी आल्या, गरदाडं आणि टेमकाडं वाटेत आली तर त्यातून वाट काढावी. मार्गक्रमण थांबवू नये. सोशल मिडियावाल्याकडं असलेला पैसा समाजात गोंधळ वाढवेल; सोशल मिडिया कंपन्यांना वेसण घातल्यावर समाजातली आर्थिक स्थिती विस्कटेल. त्यातूनही वाट काढावी लागेल. मार्गक्रमण बंद झालं तर भविष्य भीषण असेल.

।।

निळू दामले यांचे ब्लॉग वाचण्यासाठी- niludamle.com.