युरोप आणि अमेरिका यांच्यात दुरावा

 युरोप आणि अमेरिका मित्रदेश राहिलेले नाहीत, एकमेकाविरोधात संघर्षाला सिद्ध झाले आहेत. 

बर्लिन परिषदेमधे जर्मनीचे चॅन्सेलर फ्रेडरिक मर्झ म्हणाले- अमेरिकेनं ‘मेक अमेरिका ग्रेट’  हे स्वार्थी आर्थिक-सांस्कृतीक धोरण अवलंबून नेतृत्व गमावलं आहे. अमेरिका आमचा मित्र आहे, होता, भविष्यात असायला हवा.  आमचा विषारी आणि द्वेष करणाऱ्या भाषणाला विरोध होता. आम्हाला पर्यावरण सुधारायचं होतं. आम्हाला मुक्त बाजार हवा होता. ते सारं ट्रंपनी नाकारलंय.  अमेरिका आणि युरोपची ताकद बरोबरीनं काम करण्यामुळं निर्माण झाली होती. अमेरिकेला कोणतीही सोबत नकोय. 

मर्झ यांच्या नंतर फ्रान्सचे प्रेसिडेंट एमॅन्युअल बोलले.म्हणाले, बेभरवशाची अमेरिका आणि आक्रमक रशिया या दोन संकटांशी युरोपला सामना करायचा आहे.

युरोपीय समुदायातून बाहेर पडलेल्या ब्रीटनचे पंतप्रधान कीर स्टार्मर या परिषदेत सक्रीय होते, तेही मर्झ आणि मॅक्रॉन यांच्याशी सहमत आहेत.

जर्मनी,फ्रान्स,ब्रीटन आता ग्रीनलँडच्या संरक्षणासाठी लढाऊ बोटी ग्रीनलँड भोवती पसरणार आहेत. युक्रेनचं संरक्षण करण्यासाठी आपल्या सेना युक्रेनमधे पाठवणार आहेत. दूरपल्ला गाठणारे अग्नीबाण युक्रेनला देणार आहेत.

गेली पन्नास वर्ष जग दोन प्रमुख गटात विभागलं होतं. एका गटात युरोप-अमेरिका-जपान-कोरिया इत्यादी देश होते. हा गट स्वतःला लोकशाहीवादी, उदारमतवादी, सेक्युलर आणि बाजारवादी मानत होता. दुसऱ्या गटात प्रामुख्यानं चीन आणि रशिया होते. दोन्ही देश समाजवादी होते. समाजवादी याचा अर्थ बाजारवादाला विरोध; सत्ता फक्त एकाच पक्षाची राहील; इतर विचारांना स्थान नाही, असल्यास तुरुंगात किंवा फाशीच्या फलाटावर. 

 मुक्त बाजार गटाचं नेतृत्व अमेरिकेकडं होतं. अमेरिका श्रीमंत होती, पैसे आणि शस्त्रं यांच्या बळावर  अमेरिकेनं नेतृत्व टिकवलं होतं. बाजार, उत्तम सोशल इन्फ्रा स्ट्रक्चर, अफाट उत्पादनं या जोरावर अमेरिकनं श्रीमंती मिळवली. युरोपच्या श्रीमंतीतला एक महत्वाचा घटक होता अमेरिकेकडून मिळणारी मदत, अमेरिकेनं सांभाळलेली संरक्षणाची व्यवस्था. संरक्षणावर कमीत कमी खर्च आणि कल्याणकारी योजना व शिक्षणावर जास्तीत जास्त खर्च असं गणीत युरोपीय देशांनी सांभाळलं होतं.

ट्रंप यांच्या धोरणानुसार आता जगात इतर कोणी असणार नाही, फक्त अमेरिका जग चालवणार, एकखांबी तंबू.

ट्रंपनी अमेरिकेचं धोरण बदललंय. संस्कृती, मानवता, लोकशाही, सहिष्णुता, बहुविविधता सामावून घेणं इत्यादी सर्व गोष्टी ट्रंपनी धाब्यावर बसवल्या. आपली  संपत्ती अमेरिकेनं आपल्या स्वार्थासाठी आणि लहरी भागवण्यासाठी भांडणतंटे, लढाया यावर खर्च करायचं ठरवलं. देशातल्या देशात  विरोध करणाऱ्यांवर पोलिस व लष्कर उगारलं; नकोसे झालेल्यांना हाकलणाऱ्यांवर पैसे खर्च केले; व्हेनेझुएला-इराण यांना नमवण्यात पैसा खर्ची घातला. हे सारं अमेरिकेनं एकट्यानं स्वतःच्या स्वार्थासाठी आरंभलं. हे करताना आपल्या जगाशी संबंधित असलेल्या जबाबदाऱ्या नाकारल्या. 

  एक निर्दय लोभी व्यापारी असं अमेरिकेचं रूप जगासमोर  आलं.

युरोप अमेरिकेतला बदल पहात होतं. अमेरिकन जनता यातून वाट काढेल, ट्रंपना वेसण घालेल, ट्रंप यांची घातकता कमी करेल अशी आशा जगाला आणि युरोपला होती. दुरावा  ही ट्रंप यांच्या धोरणाची युरोपीय प्रतिक्रिया आहे. 

अमेरिकेची, ट्रंप यांची प्रतिक्रिया?  ट्रंप यांचा अश्वमेध रथ अमेरिकेची सीमा ओलांडून केव्हंच बाहेर पडलाय. 

व्हेनेझुएलाची अर्थव्यवस्था कशी असावी याचा निर्णय अमेरिका घेतेय. अमेरिकेतलं सरकार कोणाचं असावं, तिथं अध्यक्ष कोण असावं ते ट्रंप ठरवणार आहेत. ग्रीनलॅंड ताब्यात घेण्यासाठी ट्रंपनी फिल्डिंग लावलीय. अमेरिकेची जहाजं इराणच्या दिशेनं निघालीत. इराणच्या जनतेनं तिथलं सरकार बदलावं, सरकार बदललं नाही तर अमेरिका बाँबवर्षाव करेल असं ट्रंप सांगत आहेत. युक्रेननं झेलेन्सकींचं नेतृत्व बदलावं, त्यांच्याकडली दुर्मिळ खनीजं आमच्याकडं सोपवावी, आपला प्रदेश रशियाला द्यावा असं ट्रंप युक्रेनला सांगत आहेत. तसं नाही केलंत तर रशियाच्या जबड्यात जा असं ट्रंप झेलेन्सकीना सांगत आहेत. नरेंद्र मोदी यांचं भवितव्य माझ्या हाती आहे, मी ते घडवू शकतो किवा मोडू शकतो असं ट्रंप म्हणत आहेत. ब्रीटन हा बंडल देश आहे; जर्मनीत उजवे सत्तेत आले पाहिजेत; फ्रेंचाना देश चालवता येत नाही इती ट्रंप. चीनमधली आणि रशियातली राज्यव्यवस्था ताब्यात घ्यायचं ट्रंप बोलत नाहीयेत हे चीन- रशिया आणि सर्वांचंच नशीब म्हणायचं.

इराणमधली धर्मशाही अन्यायी आहे. पण आपला देश कसा चालवायचा हे इराणी जनतेनं ठरवायचं आहे. इराणमधली सत्ता क्रूरपणे विरोधी मतं चिरडतंय हे खरं आहे. ही गोष्ट आपण पहातोय, आपल्याला ती आवडत नाहीये हे जगानं इराणच्या नजरेला आणायला हवं. जगभरची मतं, इराणमधली जनता, इराणमधलं सरकार इत्यादीमधला संवाद मोकळेपणानं झाला तर इराणमधली परिस्थिती निवळेल. इराणवर हल्ले करून तिथली निष्पाप माणसं मारणं हा उपाय योग्य नाही. 

उद्या चीननं अमेरिकेवर आक्षेप घेऊन अमेरिकेतल्या सत्ताबदलाची मागणी केली, अमेरिकेवर हल्ला करायचं ठरवलं तर?  

ट्रंप शांततेच्या गप्पा मारत रहातील, युक्रेन आणि गाझातला नरसंहार सुरु राहील. ट्रंप कुठल्या तरी देशाबरोबर नव्यानं युद्ध काढतील.   आपण संकट निर्माण करायचं आणि ते दूर केलं याचं श्रेय आपण घ्यायचं असा ट्रंप यांचा डावपेच दिसतोय.  युद्ध सुरु करणं त्यांच्या हातात असतं ते थांबवणं त्यांच्या हातात नसतं इथंच सारी गोची आहे. 

  दीर्घकाळ खोल परिणाम घडवणारं आर्थिक संकट जगावर कोसळण्याची लक्षणं दिसत आहेत.  

१५ फेब २०२६

।।

निळूदामले डॉट कॉम