झफर पनाहीच्या ‘इट वॉज जस्ट अॅन अॅक्सिडेंट’  या चित्रपटाला २०२५ चं कॅन महोत्सवात पाम डिओर पारितोषिक मिळालं. बक्षीस जाहीर झालं आणि जफर मानेमागे हात धरून खुर्चीत मागं कलंडला. शांतपणे. प्रेक्षागृह टाळ्या वाजवत उभं राहिलं, जफर आपल्या खुर्चीत शांत बसला होता. बक्षीस मिळेल अशी अपेक्षा नसेल? की चित्रपट करताना मानसिक खळबळ आणि तणाव त्याला बक्षीस जाहीर होताना आठवत असतील?

एका प्रवासाला निघालेल्या जोडप्याच्या गाडीला अपघात होतो. गाडी ठीक करण्यासाठी गॅरेजमधे जाते. गॅरेजचा मालक एक माजी तुरुंगवासी असतो. तुरुंगात त्याचा छळ झालेला असतो. दुरुस्तीला गाडी घेऊन आलेला माणूस आपला छळ करणारा माणूस आहे असा संशय त्याला येतो. तोच असेल तर त्याला गाडीसकट जाळायचा असं तो ठरवतो. आपला वहीम खरा आहे की नाही ते तपासण्यासाठी आपल्याबरोबर तुरुंगात असलेल्या लोकांशी तो संपर्क करतो. पुढं काय होतं? विनोदी रहस्यपटासारखा चित्रपट पुढं सरकत जातो. इराणी समाज, सरकार, भ्रष्टाचार, धर्मवेड इत्यादी गोष्टी या चित्रपटात दिसतात.

जफर पनाही ही इराण सरकारची डोकेदुखी असते. जफर इराणी सरकार,समाज, धर्म यांची क्ष किरण तपासणी करतो. त्या पोटी त्यानं तुरुंगवास पत्करला. दीर्घ काळ त्याला घरातच अटकेत ठेवण्यात आलं होतं. २०२२ पासून त्याला चित्रपट करायलाही परवानगी नव्हती. एकदा त्यानं घरातल्या घरात बसून चित्रपट केला आणि कॅन चित्रपटात स्मगल केला.

यंदाचा चित्रपट करायलाही त्याला परवानगी नव्हती. त्यानं आपलं चित्रीकरण युनिट लपवून वाळवंटात नेलं. अनेक वेळा त्यानं कारमधे कॅमेरा ठेवून रस्त्यावर चित्रीकरण केलं. वाटसरू, पोलिस, कोणालाही  चित्रीकरण होतंय हे कळलं नाही. यंदाचा चित्रपट कॅन महोत्सवात गाजला तेव्हां कुठं इराण सरकारला या चित्रपटाची खबर लागली.

बक्षीस घेऊन जफर इराणमधे परतला तेव्हां त्याला अटक करतील अशी भीती होती. तसं झालं नाही. विमानतळावर त्याच्या स्वागताला वीस पंचवीस लोक हातात  अभिनंदनाचे फलक घेऊन उभे होते. जफर कोणतेही गचके न बसता घरी पोचला.

इराण सरकारच्या एका प्रवक्त्यानं एक पत्रक काढलं. कलाकारांना, लेखकांना स्वातंत्र्य असतं, पण त्याचा गैरफायदा घेतला जाता कामा नये, आपल्या देशाची प्रतिमा डागळेल असे चित्रपट करू नयेत. अजून इथवरच प्रकरण थांबलंय.

कॅनमधल्या महोत्सवात केट ब्लँशेट या नटीनं सेन्सॉरशिप या विषयावर पत्रकार परिषद घेतली. अनेक देशांत हल्ली कला श्रेत्रावर आक्रमण होतंय. प्रस्थापित सरकारला पसंत नसलेल्या चित्रपटांवर बंदी घातली जातेय, त्यांना चित्रपट करू दिले जात नाहीयेत, चित्रपट कलाकार आणि दिक्दर्शकांना देश सोडून जावं लागतंय. जगभर असहिष्णुता आणि धटिंगणगिरी चाललीय. परिणामी दिक्दर्शक, नट याना परागंदा व्हावं लागतं. ब्लँशेट व इतर कलाकारांनी एक फंड तयार केलाय. त्या फंडातून परागंदा झालेल्या कलाकारांना आर्थिक मदत दिली जाते. यंदा पाच कलाकारांना १ लाख युरो मदत फंडानं दिली.

कॅन चित्रपट महोत्सव सुरु झाला त्याच्या तीन चार दिवस आधी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनल्ड ट्रंप यांनी अमेरिकेबाहेर निर्मिलेल्या चित्रपटांवर जकात लावण्याची घोषणा केली. ही एक वेगळीच सेन्सॉरशिप होती. अमेरिका फर्स्ट या धोरणाखाली अमेरिकेत चित्रपट व्हावेत, अमेरिकेतले चित्रपटच पाहिले जावेत असं ट्रंप यांचं म्हणणं आहे.

गंमत पहा. चित्रपट महोत्सवात वेस अँडरसन याचा ए फिनिशियन प्रोजेक्ट नावाचा सिनेमा होता. अँडरसनचा सिनेमा अपेक्षेनुसार गाजला. अँडरसनची शैली अद्वितीय आहे. अत्यंत विक्षिप्त पद्धतीनं तो सिनेमा हाताळतो. चित्रपट देखणे असतात. चित्रपटातली पात्रं विक्षिप्त आणि सर्कीट असतात. अमेरिकेत अँडरसनचा स्वतःचा खास प्रेक्षकवर्ग आहे. अँडरसनचा प्रस्तुत चित्रपट पूर्णपणे बर्लीनमधे (जर्मनीत) एका स्टुडियोत निर्माण झालाय. अँडरसनला प्रश्न पडलाय की आता या चित्रपटावर अमेरिकेत जकात बसणार काय? किती जकात बसणार? त्यामुळं चित्रपटाचं तिकीट महागेल काय?

ट्रंप महाशयांची खात्री नाही. ते उद्या आदेश काढतील की बाहेर चित्रीत झालेले चित्रपट अमेरिकन चित्रपटघरात दाखवले जाणार नाहीत.

केट ब्लँशेट म्हणाली ती सेन्सॉरशिप अमेरिकेत सुरू झालीय. अमेरिकेतल्या केनेडी सांस्कृतीक केंद्राचं अध्यक्षपद ट्रंपनी स्वतःकडं घेतलंय. तिथे कोणते चित्रपट दाखवले जातील ते ट्रंप ठरवतील, केनेडी सेंटर चालवणारे व्यावसायिक आणि कलाकार तो निर्णय घेऊ शकणार नाहीत.

 स्मिथ्सोनियन या संस्थेवरही ट्रंप यांनी गदा चालवलीय. १८६७ साली निर्माण झालेली ही संस्था अमेरिकेत २१ म्युझियम चालवते, अनेक शैक्षणिक संस्था आणि आर्ट गॅलऱ्या ही संस्था चालवते. ज्ञानाचा प्रसार जनतेत व्हावा यासाठी एका उद्योगपतीनं ही संस्था उभी केली, सरकार या संस्थेला अनुदान देत असतं.  ट्रंप यांनी संस्थेला सांगितलंय की तुमची कार्यपद्धती सुधारा. विविधता या मुद्द्यावर उभी केलेली म्युझियम बंद करा. फक्त अमेरिकन संस्कृती या संस्थेनं दाखवली पाहिजे. तसं केलं नाहीत तर अनुदान बंद करू अशी धमकी ट्रंपनी दिलीय.अमेरिकन संस्कृती म्हणजे ट्रंप  यांच्या हिशोबात गोरी-ख्रिस्ती अमेरिकन. अमेरिकेत आज गोरे अमेरिकन ४७ टक्के आहेत, आफ्रिकी, आशियाई, पूर्वेकडचे, दक्षिण अमेरिकन मिळून आता अमेरिकेत बहुसंख्य आहेत. अमेरिकेची स्थापनाच मुळात विविधतेवर झालेली आहे. युरोप व कॅरिबियनमधून आलेल्या लोकांनी अमेरिका वसवलीय. खरं म्हणजे अमेरिका गोऱ्यांची नाहीय.

ट्रंप यांचे उद्योग एकूणच अमेरिकन सांस्कृतीक-कला-वैचारिक जीवनाचा नाश करत आहेत.  सतराव्या शतकात स्थापन झालेली हारवर्ड युनिव्हर्सिटीही आपल्या गोठ्यात बांधायच्या प्रयत्नात ट्रंप आहेत.

याच महोत्सवात रॉबर्ट डी निरो यांना जीवन गौरव पुरस्कार देण्यात आला होता. पुरस्कार घेत असताना निरो यानी ट्रंप हा लोकशाही आणि स्वातंत्र्याला धोका आहे असं स्वच्छ विघान केलं.

।।