महाराष्ट्रात आता नगर परिषदा आणि महापालिकांच्या निवडणुका होत आहेत. 

सध्याचं सरकार म्हणतय की लवकरच भारत जगातलं एक नंबरचं श्रीमंत राष्ट्र होणार आहे. अशा भारतात खेडी आणि नगरं कशी आहेत?

 अमेरिका-युरोपात गावं आणि नगरांत फिरतांना वाटतं की तिथं वास्तव्य करावं.  भारतात खेडीनगरात फिरताना तसा अनुभव येत नाही. भारतात रस्ते वाईट; कचरा आणि दुर्गंधी; गर्दी आणि आवाज; अव्यवस्था; बकालपणा हे भारतीय खेडी-शहरांचं एक डोळ्यात-कानात भरणारं वैशिष्ट्यं. 

एक माणूस म्हणतो युरोप अमेरिकेत उघड्यावर शीशू करायला परवानगी नाही, पापी घ्यायला परवानगी असते. भारतात शीशूला परवानगी, पापीला नाही.

अमेरिका-युरोपात गावात प्रवेश करताना एक लायब्ररी लागते. हजार लोकवस्तीचं गाव असलं तरी लायब्ररी असते. पुस्तकं निगुतीनं लावलेली असतात. एक ग्रंथपाल स्त्री तुमचं स्वागत करते. लायब्ररीत बसायला, आराम करायला जागा असते. वयोवृद्ध माणसं, छोटी मुलं वाचत बसतात. कचकच नसते, शांतता असते.

 पुढं  दोन दुकानं लागतात, एक पेट्रोल पंप लागतो, एकादं उद्यान लागतं, एकादा वर्कशॉप असतो, एकादा पब लागतो.  वयस्क माणसं पबमधे बसून गप्पाटप्पा करतात, डुलक्या घेतात. रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला नीटनेटकी घरं असतात. सारं शांत नीटनेटकं असतं.

महाराष्ट्रात? लायब्ररी? धड रस्ते? स्वच्छता? शांतता?  अलीकडं भिंती कोसळलेली, पडीक झालेली घरं बरीच दिसतात. डास. डबकी.वैराणपण. बकाली. मळके कपडे. निवृत्त होऊन तिथं रहावंसं वाटत नाही. 

भारतात विकेंद्रित कारभार आहे. गाव,तालुका,जिल्हा, राज्य अशी अधिकार आणि जबाबदारीची  विभागणी झालीय. खेड्यातल्या लोकांना वीज,पाणी,शाळा,आरोग्य,रस्ते ही त्यांची जबाबदारी.   गावाचं उत्पन्न म्हणजे घरपट्टी आणि इतर काही तरी किरकोळ. त्यातून गावाचा जेमतेम दोन टक्के खर्च भागतो. उरलेले पैसे राज्य आणि केंद्रं सरकारं नाना योजना आणि स्कीमा आखून गावात पैसे वाटतात. 

एका गावकऱ्यानं सांगितलेली गोष्ट. 

गावात खांब आहेत,  तारा आहेत,  वीज मात्र लपंडाव खेळते. काय घोळ आहे? जेवढे पैसे लागतात तेवढ्याची तरतूद नसते. पैसे वरून निघतात तेव्हां धोधो असतात, गावात पोचतात तेव्हां   थेंबथेंब होतात.  

मग सरकार सांगतं सोलर ऊर्जा देणार.  शंभर सोलर व्यवस्थांची आवश्यकता असेल तर दहाच येतात. शेतीसाठी लागणारं पाणी सोलर पंप जमिनीतून उपसणार असतो.  सोलर पंपाची क्षमता जमिनीतलं १३० फुटापर्यंतचं पाणी उपसण्याची असते. गावातली पाण्याची पातळी ३०० फुटाच्याही खाली गेलेली असते. काय उपयोग सोलर पंपाचा? सोलरही नाही, खांबावरची वीजही नाही. 

आरोग्य व्यवस्था. डॉक्टर, नर्स, कर्मचारी, अँब्युलन्स, पेट्रोल, ड्रायव्हर हे मुख्य घटक कधीच एकाच वेळी हजर नसतात. एक असतो दुसरा घटक नसतो. बरेच ठिकाणी. 

शाळा? कपाटं असतात, पुस्तकं नसतात. विज्ञानाच्या प्रयोग वर्गात उपकरणं कपाटात बंद असतात. उपकरणाची पेटी आणि तिचं कुलूप गंजलेलं असतं.

एके दिवशी शाळेत  कंप्यूटरचे खोके येऊन पडतात. कंप्यूटरचा उपयोग  कसा करायचं ते कोणालाच माहीत नाही. वीज नाही. नेटवर्क नाही. कंप्यूटर कसा वापरायचा?   अमूक इतक्या शाळेत अमूक इतके कंप्यूटर सरकारनं दिले असल्यानं आता महाराष्ट्र अमेरिकेच्या बरोबरीचा झाला आहे असं पेपरात छापून येतं.  

खेडी उत्पन्नाच्या हिशोबात दोनशे वर्षांपूर्वीचीच राहिली. कारण शेती कायम तोट्याची. गरजा झाल्यात २०२५ सालातल्या. 

२०२५ मधे लोचा झालाय. खेड्यात सेल फोन पोचलाय. प्रत्येकाच्या हातात फोन आहे. त्यावर माणसं सिनेमे, रील्स, व्हॉट्सॲप पहातात. जे जे दिसतं ते ते आपल्याला हवं असं माणसाला वाटतं.  महाग शिक्षण, महाग घरं, महाग फोन आणि टीव्ही, महाग कपडे, बड्डे, मंडप घालून लग्नं आणि वाढदिवस. त्या साऱ्यासाठी पैसे आणायचे कुठून?   खेड्यात पैसा उरत नाही. सरकाकडंही पैसे नसतात.

मधली वाट.समाज भले बकाल असो, निदान काही लोकं तरी धनवान व्हायला हवेत. सर्वांच्या खिशात पैसे पोचणार नाहीत, निदान काही लोकांच्या खिशात तरी पोचावेत.  

पंचायतीच्या नोकरांना पगार द्यायला पंचायतींकडं पैसे नाहीत. तरीही नोकरवर्ग सुखात, त्याला इतर वाटांनी पैसे मिळतात. गावात बाहेरून येणाऱ्या निधीतला बराच भाग या नोकरवर्गाच्या खिशात जातो.लोकांना कामं करवून घेण्यासाठी यांनाच पैसे द्यावे लागतात.

ग्रामपंचायत, सोसायटी, शाळा कमिटी, तंटामुक्ती समिती  गावाचा कारभार चालवतात.प्रत्येक संस्थेला सदस्य आणि प्रमुख असतो. प्रत्येक संस्थेच्या निवडणुका असतात. शिवाय जिल्हा परिषद, विधानसभा,  लोकसभा आहेच. म्हणजे किमान ७ निवडणुका. 

नगर पालिका, महानगर पालिका यातला फरक वस्तीच्या आकाराचा आणि निवडून आलेल्या प्रतिनिधींच्या संख्येचा असतो. सध्या प्रत्येक मताला १० हजार रुपये असा रेट आहे.  प्रत्येक मतदार संघात किमान दोन उमेदवार. मतदार दोन्ही उमेदवारांच्या पैशाची वाट पहात असतात. सरकारातले नोकर आणि वरीष्ठ अधिकारीही उमेदवाराकडून पैसे काढतात. उमेदवार आणि राजकीय पक्ष मिळून हा पैसा खर्च करतात. किती कोटी खर्च होतात?

उमेदवाराकडं, पक्षाकडं पैसा येतो कुठून?   

उमेदवार. त्याचे पंटर.  जिल्हा पातळीवरचे आणि राज्य पातळीवरचे नेते. त्यांचे पंटर. अशांचा मिळून राजकीय पक्ष तयार होतो. निवडणूक व्यवहारात मिळणारे पैसे हे त्यांचं उत्पन्नाचं मुख्य साधन. हे पंटर लोक राजकीय नेत्यांच्या जवळचे असल्यानं गुन्हेगारी हे त्यांच्या उत्पन्नाचं एक साधन असतं. गावोगाव व्यसनं कां वाढलीत याचं उत्तर या स्थितीत मिळतं. 

अमेरिकेतली खेडीनगरं छान असतात. अमेरिकेचं उत्पन्न भारताच्या साडेसातपट आहे. अमेरिकेत होणाऱ्या उत्पन्नात तिथली  ३५ कोटी माणसं  वाटेकरू आहेत. भारताच्या उत्पन्नात १४० कोटी जनता वाटेकरू आहे. अमेरिकेत शेतकऱ्याकडं अगदी सहज ४०० ते ५०० एकर जमीन असते आणि ती कसण्यासाठी लागणारी सारी व्यवस्था असते. तिथंही निवडणुका होतात, निवडून आलेले लोक कारभार करतात.

भारतात निवडणूक हा एक टाईमपास आहे, मनोरंजन आहे, मोजक्या लोकांच्या विकासासाची सोय आहे.

 ।। 

niludamle.com