।।

अगदी काल परवाचीच गोष्ट आहे.

१९ जुलै रोजी निकाराग्वा या देशाचे अध्यक्ष डॅनियल ओर्टेगा यांनी जाहीर केलं की इथून पुढं निवडणुकांची आवश्यकता नसेल, निवडणुका होणार नाहीत. कारण विरोधक निवडणुकांचा वापर करून सत्तेत येण्याचा प्रयत्न करतात. सत्ता कायम आपल्याकडंच रहावी, विरोधक नसतीलच असा हा विचार.

निकाराग्वा अमेरिकेच्या दक्षिणेला द. अमेरिकेतला एक देश आहे, अमेरिकेच्या प्रांगणात म्हणा ना. 

 १९८० साली ओर्टेगा त्या काळातल्या सत्ताधारी पक्षाला हरवून निकाराग्वात झालेल्या पहिल्या निवडणुकीत राष्ट्राध्यक्ष झाले. त्यांची १० वर्षांची कारकीर्द जनतेतल्या एका गटाला पसंत नव्हती.  विरोध होत असे. संघटित झालेल्या विरोधी पक्षांनी १९९० साली ओर्टेगाना हरवलं. ओर्टेगा विरोधी पक्ष नेते झाले. १९९६ आणि २००१ अशा दोन निवडणुका ते लढले. हरले.

ओर्टेगा समाजवादी होते. त्याना क्यूबा आणि रशियाचा पाठिंबा होता. त्यांच्या विरोधकांची विचारधारा भांडवलशाही/समाजवादी अशा लेबलाची नसावी, पण ओर्टेगा समाजवादी असल्यानं अमेरिकेनं विरोधकांना नाना प्रकारे मदत केली. त्यामुळं निवडणुकीला डावे विरुद्ध उजवे असा रंग आला.

हरल्यावर ओर्टेगांनी निवडणुक पद्धतीचा अभ्यास केला.

ओर्टेगांना कळलं की डावे,उजवे वगैरे सगळं बकवास आहे. मुख्य मुद्दा असतो निवडणुक जिंकण्याचा आणि जिंकल्यानंतर सत्तेवर पक्की मांड बसवण्याचा.

१९९६ नंतर ओर्टेगा बदलले. त्यांनी  निकाग्वातल्या धनिकांशी मैत्री केली. गरीब, शोषित इत्यादींपेक्षा धनिकांचा आधारच महत्वाचा असतो हे त्यांनी हेरलं. कदाचित हा धडाही त्यांनी अमेरिकेतल्या राजकारणातून घेतला असावा. २००६ साली ओर्टेगा निवडणुकीत उतरले तेव्हां ते समाजवादी उरले नव्हते. वर्गलढा ही त्यांची घोषणा उरली नव्हती. शांतता, सलोखा, स्थैर्य, विकास ही त्यांची घोषणा होती. खाजगी उद्योग, परदेशी गु्ंतवणूक, बाजारव्यवस्था आणि धर्म हे त्यांच्या नव्या राजवटीचे आधार असणार होते.

मतदार फोडणं, विरोधकांना धाकदटपशा करणं, समाज  विभागून  गटात मारामाऱ्या लावणं. एक गट आपल्याकडं आणणं.  या वाटेनं ते गेले. रणनीती.   इतकी खटपट करूनही त्यांना बहुमत मिळालं नाही. ओर्टेगाना ३८ टक्के, दोन विरोधकांना २९ आणि २६ टक्के मतं मिळाली. पण ओर्टेगांची रणनीती खरी ठरली, ओर्टेगा अध्यक्ष झाले. 

तरीही ५५ टक्के विरोधक शिल्लकच होते. तेही संपवण्याच्या दिशेनं ओर्टेगा निघाले.

धनिक हाताशी धरले. विरोधकांना  लाच दिली.  लाच न घेणाऱ्यांना   तुरुंगात टाकलं. फेलिक्स मेराडियागा या माणसानं अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत ओर्टेगांच्या विरोधात उमेदवारी अर्ज भरला. ओर्टेगांनी त्यांचं नागरीकत्व हिरावून घेतलं. ते निवडणुकीत उभे राहू शकत नव्हते, मतदान करू शकत नव्हते, जगू शकत नव्हते. देश सोडून गेले. ओर्टेगा म्हणाले, पहा ते   परदेशांचे हस्तक होते, गेले निघून त्यांच्या देशात.

  प्रेसची गठडी वळण्याची किवा नसबंदी करण्याची आवश्यकता होती. ओर्टेगाकडून पेपरांना-वाहिन्यांना आदेश जात की अमूक गोष्ट प्रसिद्ध करू नका, तमूकच गोष्ट प्रसिद्ध करा. सरकारचा आदेश म्हणजे देशाचा आदेश. सरकारचा आदेश न पाळणं म्हणजे देशद्रोह. म्हणजे तुरुंगवास व इतर त्रास.

ओर्टेगा यांचा एक आदेश होता की  Rosario Murillo या महिलेनं केलेल्या कवितांचं  पेपरात आणि चॅनेलवर कौतुक करा, गुणगान करा, साहित्याचे सर्व निकषांवर ती कविता कशी श्रेष्ठ आहे ते लिहा. पेपरांची आणि च्यानेलांची पंचाईतच  होती. कारण कविता अगदीच बंडल होत्या.

मुरिल्लो कोण आहेत माहीतेय? ओर्टेगा यांच्या पत्नी.  

मुरिल्लो निकाराग्वाच्या उपाध्यक्ष आहेत.अध्यक्षाची पत्नी आणि देशाची उपाध्यक्ष.

सत्तेवर आल्यावर ओर्टेगानी घटनेत बदल करून अध्यक्ष कितीही वर्षं अध्यक्षपदावर राहू शकतो अशी तरतूद करून घेतली. ही सारी व्यवस्था सत्तेत रहाण्यासाठी. पण तेही सरळपणानं जमत नव्हतं. लोकांमधे असंतोष वाढत होता. ओर्टेगा असंतोष दडपत. निदर्शनं करणाऱ्यांना ठोकून काढत, तुरुंगात ढकलत. निकाराग्वाची लोकसंख्या ७० लाख. त्यातले १०/१२ लाख लोक देश सोडून गेले. ओर्टेगाच्या पेपरांनी बातम्या लावल्या, देशद्रोही लोक त्यांना पोसणाऱ्या देशांत निघून गेले.

पक्की फील्डिंग लावलेली. विरोधक जवळ जवळ शिल्लकच नव्हते. लटका विरोध करणाऱ्यांनाच फक्त  निवडणुक लढता येत होती. लाखो लोकांचा मतदानाचा अधिकार काढून घेतला होता. जीव मोठा की मत मोठं? २०११ च्या निवडणुकीत ओर्टेगांना ६२ टक्के मतं मिळाली. नंतर २०१६ मधे ७३ टक्के आणि २०२१ च्या निवडणुकीत ७६ टक्के मतं मिळाली. ओर्टेगांना मत देणारेच उरत असल्यानं अशानं पुढल्या निवडणुकीत ९२ टक्के आणि त्यानंतरच्या निवडणुकीत १०० टक्के मतं नक्की मिळतील. अर्थात पुढल्या दोन निवडणुका म्हणजे १० वर्षं. आता ओर्टेगांचं वय आहे ८०. पुढली १० वर्षं ते टिकायला हवेत.

ओर्टेगानी पुढली फील्डिंग लावायला घेतलीय. ओर्टेगाना पत्नी आहे आणि मुलगा आहे. त्यामुळं आपल्या मागं सत्ता कोणाकडं जाईल याचा विचार त्याना सोपा झालाय. त्यांच्याकडं सत्ता सरकवायचं त्यांच्या डोक्यात आहे. तेही अर्थात सोपं नाहीये. दोघंही महत्वाकांक्षी आहेत. कोणा तरी एकाला वारस ठरवावं लागेल. सत्तेच्या खुर्चीत फक्त एकच माणूस बसू शकतो. खुर्चीच्या डाव्या  हातावर एक, उजव्या  हातावर एक, पाठीवर एक, खुर्चीच्या चार पायांशी एकेक अशी माणसं खुर्चीला चालत नसतात. खुर्ची फक्त एकच मालक सहन करते.

वारस कोणीही असला तरी त्याला निवडणुकीचा त्रास सहन करावा लागू नये अशा दूरगामी विचारानं ओर्टेगा यांनी निवडणुकीचं लचांडच काढून टाकायचं ठरवलंय.

पुढचे  काही दिवस. ओर्टेगांच्या कोटाच्या खिशातली संसद,  त्यांच्या पँटीच्या खिशातली न्यायव्यवस्था. दोन्ही व्यवस्था राज्यघटनेतून निवडणुक कटाप करण्याऱ्या ओर्टेगांच्या निर्णयावर शिक्का मारतील. वाट पाहूया.

।।