२००७ मधे व्यापमं चं ऑडिट झालं तिच्यातून सारं लफडं बाहेर आलं. ऑडिटमधे अनेक गैरव्यवहार दिसले. उत्तर पत्रिका परवानगी नसताना नष्ट करणं हा गंभीर प्रकार कळल्यावर ऑडिटरनं ताशेरे मारले. पुढली कारवाई अटळ असल्यानं घोटाळा बाहेर आला.

घोटाळा घडला तो सगळा काळ भारतीय जनता पक्षाचे शिवराज सिंह चौहान यांचं राज्य होतं. घोटाळा बाहेर आल्या आल्या भाजपच्या माजी मुख्यमंत्री उमा भारती म्हणाल्या ‘ हा तर बिहारच्या चारा घोटाळ्यापेक्षा मोठा घोटाळा आहे.’

उमा भारती या भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्या आहेत. त्या बंडखोर आहेत. मध्य प्रदेशचं त्यांच्या पक्षाचं राजकारण त्याना मंजूर नाही. त्या मुख्यमंत्रीपदाच्या दावेदार होत्या. चौहान यांना मुख्यमंत्रीपद दिलेलं त्यांना आवडलेलं नव्हतं.

बातमी फुटल्यावर मुख्यमंत्री चौहान म्हणाले ‘ सरकारच्या एकाद्या विभागात भ्रष्टाचार असणं शक्य आहे. परंतू सारं सरकारच भ्रष्ट आहे असं म्हणणं बरोबर नाही. या घोटाळ्याची चौकशी झालीच पाहिजे.’ चौहान यांनी स्पेशल टास्क फोर्सकडं हे प्रकरण सोपवलं. नंतर तपासावर न्यायालयानं नजर ठेवायला सुरवात केली.

टास्क फोर्सनं १३० जणाना पकडलं. प्रथम लक्ष्मीकांत शर्मा फरार होते. नंतर सापडले. सुधीर शर्मांनीही काही काळ फरार राहून पोलिसांच्या स्वाधीन झाले. टास्क फोर्सनं जबान्या घ्यायला सुरवात केली. त्यातली माहिती माध्यमांकडं पोचायला लागली. लाचेचे नेमके आकडे, देणाऱ्या घेणाऱ्यांची नावं, तारखा इत्यादी तपशील माध्यमांना मिळाले. व्यापमंच्या कंप्यूटरमधे तर मजाच होती. नितीन महिंद्र हे सिस्टिम अनॅलिस्ट असल्यानं त्यांनी सारी माहिती पद्धतशीर एक्सेल शीटमधे लिहून ठेवली होती. पैसे देणाऱ्याचं नाव, किती पैसे दिले, किती पैसे शिल्लक आहेत, पैसे कोणाला गेलेत ही सारी माहिती एक्सेलशीटमधे होती. पैकी एक शीट माध्यमांनी छापली.

जबानीमधे सरसंघचालक सुदर्शन आणि संघाचे नेते सुरेश सोनी यांची नावं आल्यावर धमाल उडाली. सुरेश सोनी हे भाजप-संघ यांच्यातले संबंध हाताळतात. भाजप आणि संघाच्या शिबिरात ते नीतीमत्ता या विषयावर व्याख्यानं देत असतात. असंच एक नीतीमत्ता शिबीर भोपाळमधे व्हायचं होतं. सोनी नागपूरला असतांना म्हणाले की सुदर्शनजी आणि आपल्यावरचे आरोप तद्दन खोटे आहेत. नागपूरहून ते विमानानं भोपाळला पोचले. शहराच्या बाहेरच्या दाणापाणी नावाच्या हॉटेलात ते मुख्यमंत्री चौहान याना तीनेक तास भेटले. भेटीत काय घडलं ते संघसंस्कृतीतल्या सवयीनुसार अंतर्गत होतं, प्रसिद्धीसाठी नव्हतं. दुसऱ्या दिवशीच्या नीतीमत्ता शिबीरात सोनी हजर होते पण चौहान मात्र प्रकृती बिघडली असल्यानं ( तसं पत्रक काढण्यात आलं) गैरहजर होते. आणखी एकदा सोनी, संघचालक मोहन भागवत आणि चौहान यांची बंद खोलीत तीनेक तास बोलणी झाली. त्यातही काय घडलं ते कळायला मार्ग नाही.

या दरम्यान घडलेल्या दोन घटना अशा. एके दिवशी भोपाळच्या पोलिस मुख्यालयातून पत्रक निघालं की चालू असलेल्या चौकशीमधे सुदर्शन आणि सोनी यांची नावं आलेली नाहीत, त्यांच्याबद्दल केल्या जाणाऱ्या आरोपांबाबत पोलिसांना कोणतेही पुरावे सापडलेले नाहीत. खुलासा पोलिसांनी केला.

पन्नास वर्षापेक्षा अधिक काळ संघामधे सक्रीय कार्यकर्ते असलेले कर्मठ गृहस्थ रघुनंदन शर्मांनी पत्रकारांना सांगितलं ‘ घोटाळ्याच्या चौकशीचे तपशील माध्यमांना कसे पोचतात त्याचं आश्चर्य वाटतं. सरकारातलं, पोलिसांतलं कोणी तरी हे तपशील माध्यमांना पुरवत आहे. या प्रकरणाची चौकशी टास्क फोर्सकडून काढून घ्यावी, सीबीआयकडं सोपवावी.’

चौकशीबाबत मुख्यमंत्री चौहान म्हणाले होते की टास्क फोर्स कायद्यानुसार चांगलं काम करत असल्यानं चौकशी सीबीआयकडं देण्याची आवश्यकता नाही, देणार नाही.’

लक्ष्मीकांत शर्मा अर्थातच भाजपचे आणि संघाचे कार्यकर्ते. घोटाळ्यातले पैसे गोळा करून त्यांच्याकडं पोचवायचा उद्योग करीत सुधीर शर्मा. ते भाजप आणि संघाचे कार्यकर्ते. बरं तसे सामान्य कार्यकर्ते नव्हते. झाबुआ जिल्ह्यात त्यांची एसआर फेरोअलाईज नावाची खाण आहे. त्यांचे काही व्यवहार ( कायदेशीर?) इंडोनेशियात आहेत. त्यांच्याकडं ऑडी, स्कोडा इत्यादी गाड्यांचा ताफा आहे. संघाचे नेते सुरेश सोनी यांचा विमान प्रवासाचा खर्च त्यांनी काही वेळा केलेला आहे.

या घोटाळ्यातले एक आरोपी अजय शंकर मेहता २५ जुलै २०१४ रोजी दोन महिन्यांच्या तुरुंगवासानंतर बाहेर पडले. ते जन अभियान परिषद या एनजीओचे उपाध्यक्ष होते. पोलीस कॉन्स्टेबलच्या लफडंभरतीच्या आरोपाखाली ते तुरुंगात होते. या संस्थेचे अध्यक्ष होते मध्य प्रदेशचे मुख्य मंत्री शिवराज सिंह चौहान. अनेक सनदी अधिकारी या संस्थेच्या कार्यकारिणीत होते. सरकार आणि एनजीओ यांना ही संस्था जुळवून देत असे, सरकार आणि एनजीओ यांच्यात ही संस्था मध्यस्थ होती.

मेहता बाहेर कसे पडले? त्यांना जामीन मिळाला. जामीन कोणी दिला? भोपाळमधले एक बिझनेसमन पुरुषोत्तम तोतलानी यांनी. तोतलानींची हॉटेलं आहेत, इतर अनेक उद्योग आहेत. मेहतांना आपल्याला कोणी जामीन दिला ते माहित नव्हतं. बाहेर पडल्यावर कळलं. याच घोटाळ्यातले मुख्य आरोपी नितीन महिंद्र तुरुंगात होते. त्यानाही तोतलानी यांनीच जामीन देऊन सोडवलं. त्यानंतर त्यांनी भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली तुरुंगात असलेले सिंडिकेट बँकेचे सीएमडी एस के जैन यांनाही जामीन देऊन कोठडीबाहेर काढलं. तोतलानी हे मध्य प्रदेशातलं मोठ्ठं प्रस्थ आहे. त्यांचे खूप बिझनेसेस आहेत. ते संघ-भाजपच्या लोकांना आर्थिक मदत करत असतात.