युनायटेड नेशन्सनं (युएन) गाझातलं युद्ध इस्रायलनं थांबवावं असं आवाहन करून पॅलेस्टाईन या देशाला मान्यता दिली.  पॅलेस्टाईन आणि इस्रायल हे दोन देश एकमेकाचे शेजारी म्हणून शांततेनं नांदावेत अशी अपेक्षा युनायटेड नेशन्सनं व्यक्त केली आहे. युएननं या ठरावात इस्रायलवर नरसंहाराचा (जेनोसाईड) आरोप केला आहे. 

१६० देशांनी वरील ठरावाला मान्यता दिली आहे. अमेरिकेनं मात्र या ठरावाला विरोध केला आहे. पॅलेस्टाईन राष्ट्र निर्माण करणं म्हणजे हमासला मदत करणं अशी भूमिका अमेरिकेनं घेतली आहे.

हा ठराव मांडला जाऊ नये, मांडला गेल्यास देशांनी मान्यता देऊ नये, सभात्याग करावा, असा प्रयत्न अमेरिकेनं केला. अमेरिकन राजदूताना तसा दबाव आणण्याच्या सूचना दिल्या गेल्या होत्या. अमेरिकेची विनंती जगानं मान्य केली नाही.

अमेरिकेनं खास ट्रंप शैलीत एक हास्यास्पद प्रयत्न केला. युएनचं कार्यालय न्यू यॉर्कमधे आहे. तिथं पॅलेस्टाईनचे प्रतिनिधी पोचू नयेत यासाठी अमेरिकेनं त्यांना व्हिसा नाकारला. युएननं पॅलेस्टाईन ऑथॉरिटीचे अध्यक्ष महंमूद अब्बास यांचं भाषण व्हिडियोवरून घडवून आणलं. 

युएनच्या ठरावाला पाठिंबा देताना फ्रान्स, युके व इतर देशांनी पॅलेस्टाईनला मान्यता दिली. युएनच्या सभागृहात ही कारवाई चालू असताना इस्रायलनं गाझात बाँबिंग सुरु ठेवलं होतं. दिवसाला शंभर माणसं या वेगानं इस्रायल गाझातल्या नागरिकांना, मुलाबाळांना मारत होतं. जगाला आपण फाट्यावर मारतो, जगानं काहीही म्हटलं तरी  आपण युद्ध थांबवणार नाही असं नेतान्याहू पत्रकार परिषदेत म्हणाले. इस्रायल जगात एकटा पडला तरी बेहत्तर असं नेतान्याहू म्हणाले.

गाझातल्या हमासच्या कार्यकर्त्यांना मारणं हा इस्रायलचा उद्देश आहे. इस्रायलकडं नेम धरून एकेका माणसाला मारण्याचं ज्ञान आणि व्यवस्था आहे. लेबनॉनमधे इस्रायलनं हेझबुल्लाच्या माणसांना वेचून ठार मारलं आहे. इस्माईल हानिये हा गाझाचा नेता इराण सरकारनं दिलेल्या सुरक्षित घरात रहात होता. त्या इमारतीतला नेमका तोच फ्लॅट इस्रायलनं उडवला आणि हानिये यांना ठार मारलं.

ते तंत्र वापरून गाझातल्या हमास कार्यकर्त्याना मारणं इस्रायलला शक्य होतं. तसं न करता इस्रायलनं गाझातल्या इमारतीच्या इमारती, अख्ख्या वस्त्याच उडवून लावल्या. अमूक हॉस्पिटलमधे हमासचा कार्यकर्ता आहे अशी माहिती मिळाल्यानं ते हॉस्पिटल आपण उडवलं असं इस्रायलच्या लष्करानं जाहीर केलं. धरणं, वीज निर्मितीची केंद्रं उडवण्याचं काय कारण? तेही इस्रायलनं गेलं. याचा अर्थ उघड आहे. इस्रायलला गाझा संपवायचं आहे. पूर्ण गाझा इस्रायलला जमीनदोस्त करायचं आहे.

हमासचा बंदोबस्त आणि हमासच्या ताब्यात असलेले ४८ ओलीस सोडवणं हे आपलं उद्दीष्ट आहे असं नेतान्याहू म्हणतात. पण ओलीस सोडवण्यासाठी वाटाघाटी करायला नेतान्याहू तयार नाहीत. येवढंच नव्हे तर ओलीस प्रकरणी चर्चा करण्यासाठी कतारमधे मुक्कामाला असलेल्या हमासच्या कार्यकर्त्यांनाही इस्रायलनं मारून टाकलं.  कतार या एका सार्वभौम देशात जाऊन इस्रायलनं बाँबिंग केलं.

नेतान्याहू स्पष्ट आहेत. त्याना पॅलेस्टाईन हा देश होऊ द्यायचा नाहीये. इस्रायल आणि पॅलेस्टाईन असे दोन देश व्हावेत हा युएनचा ठराव इस्रायलला मान्य नाहीये. १९४८ साली पॅलेस्टाईन या देशात ज्यू घुसले आणि त्या देशाचा ताबा घेतला. कधी काळी पॅलेस्टाईनमधे ज्यू राजाचं राज्य असल्यानं तो देश आमचाच आहे असा ज्यू लोकांचा दावा आहे. त्यासाठी गाझा, वेस्ट बँक इत्यादी पॅलेस्टाईन प्रदेशातून ज्यू नसलेल्या लोकाना इस्रायलला हाकलून द्यायचं आहे, नाही तर मारून टाकायचं आहे.

अशा स्थितीत युएनमधे ठराव करणारे देश पॅलेस्टाईनची स्थापना कशी करणार आहेत?

पहिली गोष्ट म्हणजे गाझातलं युद्ध थांबायला हवं, वेस्ट बँकमधे दादागिरी  करून वसाहती स्थापन होणं थांबवायला हवं. इस्रायल तर युद्ध थांबवायला तयार नाही. मग युरोपीय आणि इतर देश गाझात आपलं सैन्य उतरवायला तयार आहेत काय? जेनोसाईड करणाऱ्या इस्रायलवर बाँबिंग करायला युके आणि फ्रान्स तयार आहे काय? इस्रायल कतारवर बाँब टाकतं तर युरोपनं इस्रायलवर बाँब कां टाकू नये? युरोपीय देश नुसते ठराव करत बसले आहेत.  युके, जर्मनी, फ्रान्स इत्यादी देश अजूनही आपल्याला इस्रायलशी चांगले संबंध ठेवायचे आहेत असं म्हणतात. हा शुद्ध भंपकपणा आहे.

एकेकाळी ज्यूंचा नरसंहार झाला होता. त्या नरसंहाराचा गंड या देशामधे आहे. ज्यूना हिटलरनं जसं वागवलं नेमकं तसंच ज्यू आता पॅलेस्टिनी जनतेला वागवत आहेत. त्या बद्दल काही बोललं की  ज्यूविरोधी-ज्यूद्वेष्टे असल्याचा आरोप होतो याला ते देश घाबरत आहेत.  इस्रायलनं कितीही गंभीर गुन्हे केले तरी ते सहन करायचं असं त्या देशांनी ठरवलेलं दिसतंय.

वास्तव काय आहे? 

इस्रायलमधल्या बहुसंख्य ज्यूना गाझातला नरसंहार मान्य नाहीये. हा नरसंहार नेतान्याहू हा सत्तांध भ्रष्ट नेता स्वतःची कातडी वाचवण्यासाठी घडवून आणतोय असं बहुसंख्य ज्यूना वाटतंय. ७ ऑक्टोबर रोजी हमासनं केलेल्या मूर्ख हल्ल्यामुळं हादरलेल्या इस्रायली नागरीकांचं ब्लॅक मेलिंग नेतान्याहू करत आहेत. त्याला इस्रायली नागरीक बळी पडलेत. 

लोकशाही व्यवस्थेत निवडणुकीच्या वाटेनं हुकूमशहा सत्ताधीश होऊ शकतो या दोषामुळं नेतान्याहू निवडून येतात आणि नरसंहार घडवून आणतात. नेमकं तेच अमेरिकेतही घडत आहे; एक लहरी,गुन्हेगार,अविचारी माणूस अमेरिकेच्या प्रेसिडेंटपदी निवडून आलाय आणि तो जगभर उत्पात माजवतोय.

लोकशाहीची थट्टा होत असताना युरोपातले लोकशाही देश ती थट्टा खपवून घेत आहेत.

युएननं ठराव केला ही चांगली गोष्ट झाली. परंतू तो ठराव म्हणजे पोकळ शब्द आहेत असं सिद्ध होतंय. युरोपातली जनता रस्त्यावर येऊन इस्रायलवरचा राग प्रकट करतेय पण आपल्या नेत्यांना-सरकारांना नागरीक-मतदार आवरू शकत नाहीयेत.

।।