जेन झीचं सरकार संकटात 

बालेंद्र शहा (बालेन) पंतप्रधान होऊन अजून वर्षंही झालेलं नाही. नव्यानं राज्यावर आलेल्या सरकारबद्दल असंतोष व्यक्त होतोय. बालेन शहा यांची कसोटी नेपाळमधली जनता घेत आहे.

एक घटना. गणेश नेपाळी या तरुणाचं आत्मदहन. गणेशनं त्याची बाईक पार्किंगची परवानगी नसलेल्या ठिकाणी उभी केली असावी. पालिकेच्या माणसांनी कारवाई केली. बाईकच्या चाकात खोडा घातला. गणेश आणि पालिकेचे नोकर यांच्यात हुज्जत झाली. गणेशचा फ्यूज उडाला. त्यानं अंगावर पेट्रोल शिंपडून स्वतःला जाळलं. गणेश मेला.

बोंबाबोंब झाली. अशा घटना घडतात तेव्हां बळी झालेल्या माणसाला सहानुभूती मिळते. पालिकेची अरेरावी अशा शीर्षकाच्या बातम्या पसरतात. पालिका कर्मचाऱ्यांमधील भ्रष्टाचार आणि गैरकारभारावर झोड उठते. पालिकेत भ्रष्टाचार असतो हे तर उघड आहे. तो कधी संपत नाही. लोकांमधे असंतोष धुमसत असतो, अशा निमित्तानं तो बाहेर येतो. 

परिस्थिती विचित्र असते. पालिकेचं वर्तन अनेक वेळा सदोष असतं पण गणेशनं बेकायदेशीर पार्किंग केलं असतं हेही खरं असतं. गणेशचीच गाडी कां उचलली,शेजारी बरंच चुकीचं  पार्किंग केलेलं असताना गणेशच्याच गाडीला कां खोडा घातला असा आक्षेप गणेश आणि बघे लोक घेतात. यावर पालिकेकडं उत्तर नसतं. 

शहरं नावाची एक विचित्र गोष्ट तयार झालीय. वाहनं फार झालीत. उभी कुठं करायची? बेकायदा वाहनं उभी रहाणं अटळ असतं. प्रत्येक बेकायदा वाहन पकडायचं, उचलून न्यायचं हे कोणाही पालिकेच्या क्षमते पलिकडं असतं. काही वाहनं पकडली जातात, काही सुटतात. त्यात कधी कधी कर्मचाऱ्यांचे हात ओले होतात.

या किचाटाचा विचार करायला सामान्य माणसाला वेळ नसतो. सामान्य माणूस रस्त्यावर उतरतो. पोलीस काय करणार? ते आंदोलकांच्या बगलेत गुदगुल्या करून विनोदानं त्यांना गप्प बसवू शकत नाहीत. वातावरण तापलेलं असतं. लाठीमार,गोळीबार होतो. लोकांचा पोलिसांवरचा राग बाहेर पडतो. पुन्हा पालिकेसारखंच. पोलिस व्यवस्था सदोष असते.  खुद्द नागरीकच ही व्यवस्था सदोष करत असतात. नागरीकच पोलिसाना पैसे चारत असतात. आंदोलन झालं की पोलिसांवर खापर फुटतं. 

सगळाच लोचा असतो.

  सरकारला धारेवर धरलं जात. पुन्हा तेच. सरकार तरी कुठं धड असतं? सरकारमधे अकार्यक्षमता आणि भ्रष्टाचार असतोच. सरकारवर लोकांचा राग असतोच. त्यामुळं सरकारला शिव्या खाव्या लागतात.

आधुनिक काळातलं हे एक अटळ घटनाचक्र आहे.

आधीच्या सरकाराची अकार्यक्षमता आणि भ्रष्टाचार यांचे वाभाडे काढूनच बालेन शहा यांचं सरकार स्थापन झालं होतं. आता लोक बालेन शहांना जबाबदार धरत आहेत. गणेश नेपाळीचं प्रकरण त्यांनी नीट हाताळलं नाही असं लोकांचं म्हणणं आहे.

दुसरी घटना. खलीद अन्सारी या कार्यकर्त्याला अटक. अन्सारी हा तरूण बालेन शहांच्याच पार्टीचा, बालेन शहांना सत्तेमधे पोचवणाऱ्या आंदोलनातला तो एक आघाडीचा कार्यकर्ता होता. सरकार झोपडपट्टी मोडत होतं. दंगल झाली. सरकारनं झोपडपट्टीतल्या गरीबांवर अन्याय केला असं म्हणत खलीद अन्सारी रस्त्यावर उतरले. सत्ताधारी पक्षाचा माणूस सत्तेच्या विरोधात उतरला. आंदोलन सुरु झालं.

 पुन्हा तेच. घरं ही एक समस्या असते, आशियाई देशात. खूप म्हणजे खूप लोकांना रहायला घर नसतं, ठीकठाक घर बांधण्याची ताकद त्यांच्यात नसते. मुळात नोकरी,रोजगारच नसतो,  असला तर तुटपुंजा असतो. मग माणसं सार्वजनिक ठिकाणी धरं-झोपड्या बांधतात. राजकीय पक्ष आणि सरकारी लोक या घरबांधणीकडं काणाडोळा करतात, त्यातून स्वतःचे खिसे भरतात. खूप वर्षं लाचहप्ता देऊन भागवलं जातं, नंतर कधी तरी ही घरं कायदेशीर केली जातात. कधी कधी ती बेकायदेशीर ठरवून हटवावी लागतात. जसजशी वर्षं जातात तशी तशी घरांची, बेकायदेशीर घरांची, समस्या बिकट होत जाते. ही समस्या इतकी विकराळ होते की कोणतंही सरकार कितीही निरलस असलं तरी ती सोडवू शकत नाही.

बालेन शहा काठमांडूचे मेयर होते तेव्हां त्यांनी बेकायदा वस्त्या उठवल्या. खूप असंतोष निर्माण झाला. झोपड्या उठवणं एका मिनिटाचं काम असतं पण तिथल्या लोकांचं पुनर्वसन बिकट असतं. ते सरकारला जमत नाही. त्यातून असंतोष निर्माण होतो.

कोणीही राज्यकर्ता ही समस्या सोडवू शकत नाही. बालेनही.

धर, शुद्ध पाणी, शुद्ध हवा, शिक्षण, वीज या गोष्टी आता दुरापास्त होत चाललेल्या आहेत. त्या करायच्या म्हटल्या तर लागणारे पैसे, लागणारी गुंतवणूक आजच्या अर्थव्यवस्थेत अशक्य दिसतेय. जमा खर्चाचं गणित मागास देशात केव्हांच बिघडलंय. अगदी बेसिक गोष्टीही करता येत नाहीत अशी अवस्था आज आशिया, आफ्रिकेत आहे. नेपाळही त्याच संकटात आहे, भारतही त्याच संकटात आहे.

मूळ समस्या अर्थव्यवस्थेत आहे.

नेपाळ मागास आहे. पर्वतमय नेपाळात शेती आणि उद्योग दोन्ही गोष्टी अविकसित आहेत. दोन्ही ठिकाणी आवश्यक ती गुंतवणूक झालेली नाही. पर्यटन आणि परदेशातून नेपाळी लोकांनी पाठवलेले पैसे ही नेपाळी अर्थव्यवस्थेची दोन मुख्य साधनं आहेत. ती अगदीच अपुरी आहेत. भारतात आणि जगभर नेपाळी माणसं काम करत असतात, श्रमाची कामं करत असतात. पण ते पुरत नाही. अख्खा नेपाळच परदेशात गेला तरच भागेल अशी स्थिती. युक्रेनमधे रशियाच्या वतीनं लढायला नेपाळीना जावं लागतं यावरून प्रश्नाचं रूप लक्षात येतं.

राजकीय पक्षांना फक्त निवडणूक लढवायची असते. तेच त्यांचं उत्पन्नाचं साधन असतं. पक्षांचं आणि नेत्यांचं. निवडणुक हे एक रोजगाराचं साधन झालंय.त्यामुळं निवडणूक होणं, सरकार स्थापन होणं आणि पुढल्या निवडणुकीपर्यंत वेळ काढणं हा राजकीय पक्षांचा खेळ असतो. आर्थिक प्रश्नाचा विचारही करणं त्यांनी सोडलेलं असतं.

हे दुष्ट चक्र आहे.

बालेन शहा त्या  दुष्टचक्रात सापडले आहेत. 

।।