२००७ सालचा भाजपचा व्यापम घोटाळा भाग १

मिहीर कुमार हा तरूण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक के सुदर्शन यांच्याकडं काम करत असे. सेवादार होता. त्याची अन्न निरीक्षक, फूड इन्सपेक्टर या पदावर मध्य प्रदेश सरकारच्या खात्यात काम करायची इच्छा होती. त्यासाठी एक परीक्षा द्यावी लागते. ही २००७ सालातली हकीकत. मिहीरनं परीक्षेबाबत चौकशी केली, केव्हां, कुठं, विषय कोणते वगैरे.

मिहीरला माहित असावं की परिक्षा देऊन रीतसर नोकरी मिळणं वगैरे खरं नाही, वशीला लागतो, भानगडी कराव्या लागतात. तो तसं सुदर्शनांकडं बोलला नसेल पण त्यानं परीक्षेबाबत मार्गदर्शन करा, ओळख बिळख सांगा असं सुदर्शनना सांगितलं असावं. सुदर्शननी त्याला त्या वेळचे शिक्षण मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा यांच्याकडं पाठवलं. भाजपचं सरकार होतं.शर्मा यांनी त्याला परीक्षा नियंत्रक पंकज त्रिवेदींकडं पाठवलं.

मध्य प्रदेश व्यावसायिक परिक्षा मंडळ ही सरकारनं स्थापन केलेली संस्था विविध पदांवरील आणि व्यावसायिक शिक्षण देणाऱ्या कॉलेजेसमधील प्रवेशासाठी परिक्षा घेते. शिक्षक, कॉन्स्टेबल, अन्न निरीक्षक, वजन माप निरीक्षक इत्यादी पदं या परिक्षेमधून भरली जातात. तसंच मेडिकल कॉलेजमधे प्रवेश देण्याआधी व्याशिमंची परिक्षा द्यावी लागते. विद्यार्थ्यानं परिक्षेचा अर्ज भरल्यावर त्याला रोल नंबर दिला जात असे. त्यानंतर त्यानं परिक्षा दिल्यावर पेपर तपासून झाल्यावर मार्क इत्यादी गोष्टींची नोदणी होऊन विद्यार्थी पास किवा नापास होत असे, तसं त्याला कळवलं जात असे. हा सारा व्यवहार कंप्यूटरवर होत असे. एक स्वतंत्र कंप्यूटर प्रणाली त्यासाठी व्याशिमंनं विकसीत केली होती. पंकज त्रिवेदी हे या व्यवस्थेचे प्रमुख होते.

मिहीर पंकज त्रिवेदींकडं गेला. तो तिथं गेला तेव्हां त्रिवेदींना एक मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा यांच्याकडून फोन गेला ‘ मिहीर हा सुरेश सोनींचा खास माणूस आहे.’ सुरेश सोनी कोण? हे संघाचे एक वरिष्ठ अधिकारी आणि भाजप आणि संघ यांतील संयोजन ही त्यांची जबाबदारी होती.

सुदर्शननी मिहीरला सांगितलं ‘ जेवढी चांगली माहित असतील ती उत्तरं लिही, ज्या प्रश्नांची उत्तरं येत नसतील ते प्रश्न सोडून दे.’

मिहीरला अनेक प्रश्न आले नाहीत.

परिक्षेचा निकाल लागला आणि मिहीर परिक्षेत सातव्या क्रमांकावर पास झाला.

राहुल यादव. शालांत परिक्षेत नापास झाला होता. तरीही व्यापम परिक्षेला बसला. त्यानं लखनऊमधून मुनीर यादव नावाचा माणूस आणला. त्याला पैसे दिले. अशी माणसं पुरवणाऱ्या अनेक संस्था उत्तर प्रदेशात आहेत. मुनीर राहुलच्या जागी परीक्षेला बसला. त्याला कोणी अडवलं नाही. अशा माणसाला स्कोरर असं म्हणतात. स्कोरर परिक्षेला बसणार हे व्यापमला माहित होतं. तशी रीतसर व्यवस्थाच झालेली होती. राहुल यादव परिक्षा पास झाला.

राज्य दूध संघात कर्मचाऱ्यांची भरती होती. त्यासाठी प्रवेश परिक्षा. मनीष श्रीवास्तव या आयएसअधिकाऱ्याचा जावई तरंग शर्मा यानं एक रॅकेट तयार केलं होतं. संतोष गुप्ता हा त्याचा सहकारी. त्यांनी पाच जणांना ३० लाख रुपये घेऊन दूध संघाची परिक्षा पास करवलं. या व्यवहाराचं कमीशन म्हणून तरंगनं ६ लाख रुपये घेतले आणि उरलेली रक्कम व्याशिमंमधल्या प्रमुख सिस्टिम अनॅलिस्ट नितीन महिंद्र यांच्याकडं सरकवली. परिवहन, पोलीस इत्यादी खात्यातल्या नोकऱ्यांसाठी कामं करून देणारे गट काही माणसं घेऊन त्यानं तयार केला होते.

२००४ ते २०१३ या काळात दरवर्षी ३०० ते ४०० विद्यार्थी घोटाळे करून पास झाले. त्यातले बरेचसे मेडिकल परिक्षेला बसले होते. अनेक वाटांनी ते पास झाले. एक वाट म्हणजे परिक्षार्थीचा रोल नंबर व्याशिमंला आधीच कळवला जात असे. त्यानंतर त्यानं पेपरात काहीही लिहिलं तरी तो पास होत असे. दुसरी वाट म्हणजे उत्तर प्रदेशातून मेडिकल कॉलेजमधले विद्यार्थी भाड्यानं आणले जात. त्यानं पेपर लिहायचा. कधी परीक्षार्थीच्या नावानं पेपर लिहायचा तर कधी स्वतंत्रपणे लिहायचा आणि नंतर तो विद्यार्थ्याच्या नावावर खपवायचा.

हे झाले राज्य पातळीवरचे संघटित प्रकार. जागोजागी, स्थानिक पातळीवर भुरटे उद्योगही भरपूर चालले होते. एक उदाहरण भोपाळमधलं. मेडिकल प्रवेशाची परिक्षा. परिक्षा पार पडली. केद्रावरून पेपर गोळा करून विद्यापिठात न नेता तिसरीकडंच नेण्यात आले. तिथं ते पेपर बोगस लोकांकडून तपासून घेण्यात आले. गुण वगैरेची पत्रकं तयार करून नंतर ते विद्यापीठात नेऊन रीतसर निकाल जाहीर करण्यात आला.

हे सारं रॅकेट भाजपचे मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा वर्षानुवर्षं चालवत होते. शर्मा उमा भारती मुख्यमंत्री असताना त्यांच्या मंत्रीमंडळात होते. त्यानंतर त्यांनी दहा वर्षं खाणी, शिक्षण इत्यादी खाती सांभाळली. खाण माफियाशी त्यांचा संबंध होता. २००८ मधे शर्मा खाण मंत्री होते. सतनाची एक खाण त्यांनी बिर्लागटातल्या एका कंपनीला दिली. खाण वाटपासाठी आलेले सर्व अर्ज शर्मांनी कोणतंही कारण न देता रद्द करून बिर्ला कंपनीला खाण दिली. हा व्यवहार बेकायदेशीर असल्याचा निकाल न्यायालयानं दिला.

वरील सर्व घोटाळ्यांमधे सुधीर शर्मा हे गृहस्थ मध्यस्थाचं काम करीत. सुधीर शर्मा भारतीय जनता पक्षाच्या शिक्षण सेलचे प्रमुख होते. सरकारच्या तांत्रिक शिक्षण विभागातले अग्रवाल आणि दांधीर मोठी रक्कम गोळा झाली की सुधीर शर्माकडं सोपवीत. रात्री सुधीर शर्मा ती रक्कम लक्ष्मीकांत शर्मा यांच्या व्यक्तिगत स्टाफमधले मोहरसिंग यांच्याकडं पोचवत. जानेवारी १२ रोजी अग्रवाल यांनी शर्मांच्या हाती १५ लाख रुपये दिले. पैकी १० लाख रुपये मंत्र्यांकडं पोचले ( उरलेले? कमीशन? की मधल्या मधे मारले?). नंतर एकदा १०लाख, पुन्हा १५ लाख मंत्र्यांकडं पोचल्याची नोंद आहे.

किती कोटी रुपयांची उलाढाल झाली असेल? १२०० ते ४००० व्यवहार झाले असतील. काही लोकांनी पाच लाख दिले काहीनी दोन दिले असतील. तीनेक लाख सरासरी धरली तर १२० कोटींचा व्यवहार झाला असेल. पैशाचा व्यवहार ही एक गोष्ट. लायकी नसलेली मंडळी पोलिस, मेडिकल कॉलेजमधे नेमली गेल्याचे कसे परिणाम होतील आणि किती काळ ते चालत रहातील ते सांगता येत नाही