पाकिस्तानी काश्मिरात तणाव 

पाकिस्तानच्या ताब्यातल्या काश्मिरचं घोंगडं फार वर्षं भिजत पडलंय.

पाकिस्तानच्या ताब्यातल्या आझाद काश्मिर विधानसभेच्या निवडणुका पार पडल्या. ५३ जागांसाठी निवडणुक झाली, पैकी ७ जागांचं मतदान पुढं ढकलण्यात आलंय. उरलेल्या जागांवर नवाज मुस्लीम लीग या पाकिस्तानातल्या सत्ताधारी पक्षानं बहुमत मिळवलं आहे.

निवडणूक अत्यंत तणावात पार पडली. तणाव अजूनही शिल्लक आहे. निवडणुकीच्या आधी जून महिन्यात झालेल्या आंदोलनात ३० आंदोलक मृत्युमुखी पडले. जॉइंट अवामी ॲक्शन कमीटीनं आंदोलन पुकारलं होतं. 

आंदोलकांनी मागण्या घेऊन रावळकोट ते मुझफराबाद असा २० मैल प्रवासाचा मोर्चा जाहीर केला होता.मुझफराबाद ही काश्मिरची राजधानी. मोर्चा आणि निदर्शनाचा कार्यक्रम जाहीर झाल्यावर सरकारनं त्या विभागाची नाकेबंदी केली. वीज तोडली. रस्ते बंद केले. इंटरनेट बंद केलं. हल्ली सर्व व्यवहार इंटरनेटवर होत असल्यानं रावळकोट बंद पडलं होतं. सरकारनं आंदोलकांना अटक केली. आंदोलक सरकारच्या विरोधात रस्त्यावर उतरले. पोलिसानी आंदोलकांवर लाठी आणि बंदुक चालवली.  

 आंदोलकांना वीज दरात कपात हवी होती. पाकिस्तानची बरीचशी वीज काश्मिरच्या खोऱ्यात तयार होते. काश्मिरींचं म्हणणं होतं की वीज तिथंच तयार होत असल्यानं स्थानिकाना ती स्वस्तात मिळायला हवी. सरकारनं महागाई आटोक्यात आणावी, धान्याचे व इतर जीवनावश्यक वस्तूंचे भाव कमी करावे अशी तीव्र मागणी होती. एक मागणी भ्रष्टाचाऱ्यांवर कारवाई करावी अशी होती. पाकिस्तानात प्रचंड भ्रष्टाचार आहे हे साऱ्या जगाला माहीत आहे.(तसं म्हटलं तर भ्रष्टाचार देशोदेशी सर्वत्र आहे). भ्रष्टाचार करणाऱ्यांनीच भ्रष्टाचाराला आळा घालावा अशी मागणी आंदोलक करत होते.

एक मागणी विधानसभेतल्या १२ राखीव जागा रद्द करा अशी होती. पाकिस्तान निर्मितीच्या काळात काश्मिरातले खूप लोक निर्वासित झाले, पाकिस्तानाच्या इतर भागात गेले. त्यांच्यासाठी या १२ जागा राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत. काश्मिरच्या कारभारात,निर्णयात त्यांनाही अधिकार असावा अशी कल्पना या राखीव जागांमागं आहे.

काश्मिरींचं म्हणणं आहे की या राखीव जागांच्या मार्गानं पाकिस्तान काश्मिरात दादागिरी करतं. काश्मिर आणि पाकिस्तान असे दोन घटक, त्यांच्यात तणाव असतो. काश्मिर स्वायत्त असलं तरीही बहुतेक प्रत्येक महत्वाच्या गोष्टीबाबत काश्मिरला केंद्र सरकारकडं जावं लागतं. केंद्र सरकार काश्मिरच्या हिताचे निर्णय घेत नाही असं काश्मिरी जनतेचं म्हणणं आहे. प्रस्तुत १२ जागांवरचे आमदार केंद्र सरकारच्या बाजूनं वागतात असं काश्मिरींचं म्हणणं आहे. 

केंद्र सरकारला या १२ आमदारांचा उपयोग होत असल्यानं राखीव जागांची घटनात्मक तरतूद रद्द करायला केंद्र सरकार तयार नसतं.

अवामी ॲक्शन कमीटी हा स्थानिक राजकीय पक्ष झाला आहे. भारतात जसे राज्यांतले पक्ष आहेत तशी स्थिती. त्यामुळं केंद्र वि. राज्यातला पक्ष अशी मारामारी आहे. ॲक्शन कमीटी किंवा काश्मिरातली जनता पाकिस्तानातून बाहेर पडू पहातेय, स्वतंत्र काश्मिर करू पहातेय असा वरील आंदोलन आणि तणावाचा अर्थ नाही.

काश्मिर प्रकरण नाजूक आहे. काश्मिरातल्या लोकाना नाराज करून भागणार नाही. म्हणून पाकिस्ताननं काश्मिरला एक वेगळी स्वायत्तता दिलीय. पाकिस्तानात प्रत्येक राज्यात स्थानिक विधानसभा आहेत; त्यांचं बजेट त्याच ठरवतात, कारभार विधानसभा-स्थानिक सरकारंच करतात. काश्मिर विधानसभा ही तशापैकीच. पण काश्मिरी लोकांचा ओळखीचा (आयडेंटिटी) प्रश्न होता. म्हणून त्यांच्या सरकारात प्रेसिडेंट, प्राईम मिनिस्टर अशा नावाची पदं आहेत, काश्मिर राज्याला झेंडा वेगळा असतो. प्रतीकात्मक ओळख.

हे जरा विचित्रच आहे. पंजाबी, बलुच, सिंधी याही लोकांना त्यांच्या स्वतंत्र सांस्कृतीक ओळखी होत्याच की. मग त्याना पंतप्रधान, झेंडे वगैरे कां नाही? अमेरिकेत प्रत्येक राज्य स्वायत्त असतं. प्रत्येक राज्याचे कायदे, न्यायालयं वेगळी आणि स्वतंत्र असतात. भारतातही राज्याना स्वायत्तता आहेच की. काहीही असो काश्मिर हे प्रकरण वेगळंच घडत गेलं. 

काश्मिरातल्या किती लोकांना वाटतं की भारतातल्या काश्मिरात मिसळून जाऊन एक स्वतंत्र काश्मिर  देश करावा? खात्रीची आकडेवारी नाही. आझाद काश्मिरमधे पहाडी, मिरपुरी इत्यादी भाषक आहेत, त्यांची भाषा काश्मिरी नसल्यानं ते काश्मिरियतनं भारलेले असतील असं सांगता येत नाही.

मुद्दा असा की काश्मिरातलं आंदोलन पाकिस्तानातून फुटण्याचं, काश्मिर देश तयार करण्याचं आहे काय?

आज घडीला तरी जनता त्या विचाराची उरली आहे असं दिसत नाही. फाळणी,भारत पाकिस्तान, काश्मीर इत्यादी भानगडी झाल्यानंतरची तिसरी पिढी आता काश्मिरात वाढतेय.

  काश्मिरातले तणाव हे पाकिस्तानातले अंतर्गत तणाव आहेत. स्थानिकांच्या मागण्या वि. केंद्र सरकार अशी मारामारी आहे.

खरं म्हणजे पाकिस्ताननं काश्मिर हा पाकिस्तानचा भाग आहे असं जाहीर करून टाकावं. तसं कां होत नाहीये?

कारण पाकिस्तानला भारताशी मारामारी करण्यासाठी एक सबब अजूनही हवीय.  पाकिस्तानच्या लष्कराला भारताची भीती घालून  सगळी शक्ती आपल्या हातात ठेवण्यासाठी ही सबब हवीय. काश्मिरमधे (भारत आणि पाकिस्तानात, दोन्ही ठिकाणचं) सार्वमत घेऊन काश्मिरी जनतेची इच्छा जाणून घ्यावी; काश्मीरनं स्वतंत्र देश म्हणून रहावं की भारत-पाकिस्तानात जायचं; याचा निर्णय सार्वमतानं करावा असा ठराव एकेकाळी युनोनं केला होता. त्यालाच पाकिस्तान चिकटून आहे. काश्मिरचा निर्णय झालेला नसल्यानं भारत पाकिस्तानवर-पाकिस्तानी काश्मीरवर आक्रमण करेल अशी भीती आपल्याला वाटतेय अशी पाकिस्तानची, पाकिस्तानी लष्कराची भूमिका आहे. याच भावनेचं भांडवल करून पाकिस्तानी जनतेला चिथावण्याचा उद्योग पाकिस्तान करत असतं.

परिस्थिती कायच्या काय बदललीय. तरीही पाकिस्तानला ती सबब, ते बुजगावणं हवंय. त्यामुळंच आझाद काश्मिर रीतसर पाकिस्तानचा भाग करून टाकायला सरकार तयार नाहीये. 

पाकिस्तानातलं सांस्कृतीक वैविध्य ही पाकिस्तानची अडचण आहे, सिंध आणि बलुचिस्तानात आंदोलनं चाललीत, त्यात काश्मिर आंदोलनाची भर.

।।