अफगाणिस्तान भीषण संकटात

अडाणी सत्तेत असल्यावर जे शक्य असतं ते अफगाणिस्तानात घडत आहे.

अफगाणिस्तानात आज   ४.५ कोटी माणसं रहातात. त्यातली   १४ लाख माणसं कुपोषित आहेत. म्हणजे त्यांना दोन वेळा खायला मिळत नाही. ही झाली मोठ्या माणसांची हकीकत. ३७ लाख मुलांना पुरेसं अन्न मिळत नसल्यानं ती संथ गतीनं मरणाकडं निघाली आहेत. १२ लाख महिला (गरोदर, स्तनपान करावं लागतं अशा स्थितीतल्या) अपोषित आहेत.

मुलं माणसं उपाशीपोटी आहेत कारण त्या त्या घरात मिळवती माणसं कमी तरी आहेत किंवा ते जे काही किडुक मिडुक मिळवतात ते पूर्ण घराचं पोट भरायला पुरेसं नाही. मुळात १३ टक्के लोक बेरोजगार. ज्यांना रोजगार मिळतो त्यात रोजगाराची खात्री नाही असेही आहेत. आज  काम मिळतं, उद्या मिळत नाही. चार दिवस काम मिळतं, आठ दिवस मिळत नाही, वगैरे. हमाली, शेतावरची कामं, अशी कित्येक कामांवर मिळणारं वेतन बेभरवशाचं आणि कमी असतं. किमान वेतन इत्यादी कायदे उद्योगांना लागू होतात. अफगाणिस्तानतले सत्तर टक्क्यापेक्षा जास्त उद्योग असंघटित आणि कायद्याच्या चौकटीत येत नाहीत. कसलं किमान वेतन आणि कसलं काय. अशा बेकार, अंशतः बेकार, तुटपुंजं व अनिश्चित उत्पन्न या वर्गातल्या माणसांची संख्या ३० टक्क्याच्या घरात जात असेल.

हे झालं निव्वळ पोट भरण्यापुरतं. तेवढ्यानं थोडंच भागतं? शाळा हव्यात. लोकसंख्येच्या हिशोबात आफगाणिस्तानला ३७ हजार शाळांची आवश्यकता आहे. प्रत्यक्षात सरकारकडं झालेल्या नोंदीनुसार सुमारे १४ हजार शाळा आहेत. त्यातल्या अर्ध्या शाळांना इमारती नाहीत. म्हणजे? त्या कुठंही कोणाच्या घरात, उघड्यावर,अंगणात वगैरे भरतात.  

शाळांमधे ११ लाख मुलं जातात. शाळेत न जाणारी मुलं आहेत ३७ लाख. मुलींचं तर विचारायलाच नको. ९० टक्के मुली शाळेत जात नाहीत. तालिबान सरकारनं केलेल्या कायद्यानुसार मुलींना सातवी नंतर शाळा नाही आणि नंतर कॉलेजली नाही.  वाचताही येत नाही अशा मुलांचं प्रमाण ९० टक्के आहे. शाळेत जातात पण वाचता येत नाही. 

आरोग्य व्यवस्था.  

  दर १० हजार माणसांमधे डॉक्टर, नर्स, सुईणी, आरोग्य कर्मचारी मिळून ४५ कर्मचारी असायला हवेत. अफगाणिस्तानात ते प्रमाण दर १० हजार नागरिकांमागे ते प्रमाण १० आहे.

अफगाणिस्तानची अर्थव्यवस्था अशक्त आहे.  बजेटमधले ४८ टक्के पैसे संरक्षणावर खर्च होतात. सामाजिक कल्याणासाठी खर्च करायला सरकारकडं पैसे उरत नाहीत. तालिबान सरकार येण्याआधी अनेक देश धर्मादाय  मदत पाठवत असत. तो ओघ आता जवळपास बंद झालाय.

संकटात तेरावा महिना म्हणतात तशी गत झालीय. गेल्या वर्षापासून शेजारच्या पाकिस्नानाशी मारामारी सुरू झालीय. पाकिस्तानात असलेल्या अफगाणाना (पठाण) पाकिस्ताननं अफगाणिस्तानात धाडायला सुरवात केलीय. पाकिस्तानात   दंगे होतात, पठाण निर्वासित होऊन अफगाणिस्तानात परततात. गेल्या वर्षी सुमारे १५ लाख माणसं अफगाणिस्तानात परतली. आलेली बहुतेक माणसं फाटकी आहेत.बेकार आहेत. त्यांचं ओझं अफगाणिस्तानवर पडलं आहे.

गेले सहा सात महिने अफगाणिस्तानातून स्त्रियांच्या छळाच्या भीषण कथा बाहेर येत आहेत.

काबूलपासून हाकेच्या अंतरावरच्या  गावातली लिझा. तिचा नवरा तिला दररोज मारत असे. कोंडून ठेवलं होतं. ती आक्रंदत असे. शेजारचं कोणी तिला सोडवायला आलं नाही. ती गरोदर होती. एके दिवशी तिनं कसाबसा एक फोन मिळवला आणि आपल्या वडिलांना व्हिडियो कॉल केला. तिचा जबडा, डोळे सुजलेले होते. तिच्या वडिलांनी जवळच रहाणाऱ्या दोन बहिणीना तिची सुटका करण्यासाठी पाठवलं. दोघी तिच्या घरी पोचल्या त्यावेळी ती जखमी होती. तिला कसंबसं हॉस्पिटलात नेण्यात आली. तिथं तिनं प्राण सोडला.

मरणोत्तर तपासणी झाली नाही. तरी ती झाल्याचं तिच्या केसपेपरवर लिहिण्यात आलं.तपासणी करणाऱ्या डॉक्टरनं त्याचा अभिप्राय लिहिला-लिझानं आत्महत्या केली.

केस बंद.

कोर्टं इस्लामी. तिथं सुनावणी,उलटतपासणी,पुरावे असल्या गोष्टी नसतातच. एकादी स्त्री आत्महत्या गंमत म्हणून करेल? स्वतःच्या चेहऱ्यावर आणि अंगावर स्त्री स्वतःच हातोड्याचे किंवा सळईचे घाव घालू शकेल? असे प्रश्न अफगाणिस्तानात विचारले जात नाहीत.

काही महिला कार्यकर्त्या छुपी बातमीदारी करतात, बातम्या समाज माध्यमातून परदेशात पाठवतात. छुप्या बातमीदारीचा लाभ होत नाही अशा शेकडो स्त्रिया अज्ञात मरतात.

२००१ पासून २०२१ पर्यंत अफगाणिस्तान अमेरिकेच्या ताब्यात होता. या काळात अफगाणिस्तानचं सैन्य, अफगाणिस्तान उभं करणं यावर अमेरिकेनं पैसा खर्च केला. अधिक कर्ज, मानव कल्याण मदत, अनुदानंही अमेरिकेनं अनेक संस्थांच्या हातून दिली. हा खर्च  १००० अब्ज डॉलरच्या घरात जातो. एका परीनं अफगाणिस्तानाला चिंता नव्हती, सगळं ओझं अमेरिकेवर होतं. २०२१ साली अमेरिकेनं घाईघाईनं सैन्य मागं घेतलं आणि अफगाणिस्तानवर होणारा खर्च थांबवला. अफगाणिस्तानचा पैशाचा मुख्य उगम आटला. २०२४ साली ट्रंप यांनी जगभर वाटली जाणारी अमेरिकन मदत बंद केली. त्या बंद मदतीत अफगाणिस्तानचा नंबर लागला.  ४० कोटी डॉलरपर्यंत मदत आटली आहे. ट्रंपांचा मुस्लीम देशांवर खुन्नस आहे.

काही दिवसांपूर्वी अफगाणिस्तानचे परराष्ट्र मंत्री मुत्तकी यांनी न्यू यॉर्क टाईम्सला मुलाखत दिली. ट्रंप  कोणाशीही डील करतात हे कळल्यापासून अफगाणिस्तानच्या आशा पल्लवीत झाल्या आहेत. अमेरिकेशी त्यांना डील करायचा आहे. पैशाचा डील, सैन्य नको. तसं घडण्याची दाट शक्यता आहे. ट्रंप अफगाणिस्तानतली माती-कच्ची खनीजं पडत्या भावात विकत घेतील. नोबेल मिळवण्याची ट्रंपांची महात्वाकांक्षा पुरी करायला त्या डीलची मदत होईल.

पण हे प्रयत्न करत असताना स्त्रियांच्याबाबतीत आपल्या वर्तनात आपण कदापि बदल करणार नाही यावर ते ठाम आहेत. 

।।