जर्मनीत देशीवादी पक्षाचा विजय

 जर्मनीत सॅक्सनी अन्हाल्ट या राज्यात विधानसभा निवडणुक झाली. ८३ जागांच्या या विधानसभेत एएफडी (पर्यायी जर्मनी) या पक्षाला ३९ जागा मिळाल्या. सरकार करण्यासाठी ३ जागा कमी पडतात. सत्ताधारी सीडीयू (१५ जागा),डावा पक्ष (८जागा) यांना बरोबर घेतलं तर किंवा त्यातले आमदार फोडले तर  एएफडी सरकार स्थापन करू शकतो.  सीडीयु मध्यमार्गी उजवा आणि समाजवादी डावा पक्ष आहे. एफडी अती उजवा आहे. त्या दोन पक्षांच्या विरोधात एएफडी विजयी झालाय.(भाजप या बाबतीत मदत करू शकेल)

 सॅक्सनी अन्हाल्ट जर्मनीत लोकसंख्येचा हिशोबात फक्त २.५ टक्के.  भारतात अकोला जिल्हा. तरीही सॅक्सन अन्हाल्ट निकालावर न्यू यॉर्क टाईम्स, वॉशिंग्टन पोस्ट, गार्डियन इत्यादी पेपरानी लांबलांब लेख आणि विश्लेषणं प्रसिद्ध केलीत.

  गेल्या जर्मन लोकसभा निवडणुकीत एएफडीला २०.८ टक्के मतं मिळाली होती. जर्मनीच्या १६ पैकी नऊ राज्यात या पक्षाला ३० टक्क्यापेक्षा जास्त मतं होती. या पक्षाची लोकप्रियता वाढतेय आणि सत्ता काबीज  करण्यापर्यंत पक्ष पोचलाय.  

एएफडी हा स्वतःला पर्यायी जर्मन पक्ष म्हणवतो.  

 एएफडी डावा नाही, उजवा नाही, मध्यममार्गी नाही, देशीवादी आहे. जर्मनीचं ऐतिहासिक महानपण एएफडीला पुन्हा मिळवायचं आहे. हिटलरलाही देश पुन्हा महान करायचा होता.

 एएफडीच्या मागण्या अशा. बाहेरून आलेल्या लोकांना बाहेर काढा, त्यांचा ओघ नियंत्रीत करा. युरोपियन युनियनची दादागिरी संपावा,  वेळ पडल्यास जर्मनीनं युरोपियन युनियनमधून बाहेर पडावं. पर्यायी उर्जा प्रकरण बंद करायला हवं, पर्यावरण प्रदूषण थांबवण्यासाठी केलेले कायदे रद्द करावेत. जर्मनीची अर्थराज्यव्यवस्था मुक्त बाजारवादी असावी, कल्याणकारी असू नये. रशियाशी सख्य असावं. 

एएफडीचा उदय जर्मनीच्या आर्थिक संकटाच्या काळात झालाय. 

जर्मनीच्या आर्थिक विकासाचा वेग मंदावलाय. जगभराच्या बाजारात आजवर मागणी असलेल्या बीएमडब्लू, मर्सीडीझ, फोक्स वॅगन या गाड्यांची मागणी मंदावलीय.चीनच्या कारचा दर्जा चांगला असतो आणि त्यांच्या किमतीही कमी असतात. जर्मन गाड्यांचा खप कमी झाल्यानं कंपन्या कामगारांना कामावरून कमी करत आहेत, बेकारांची संख्या वाढतेय. जर्मन तंत्रज्ञान जगाच्या बाजारात  मागं पडतंय.

जर्मनीत महागाई वाढत चाललीय. वीज आणि तेल महाग झालंय. दोन्ही गोष्टी महाग झाल्यानं औद्योगीक उत्पादनं आणि जीवनावश्यक वस्तूंचं उत्पादनही खर्चीक झालंय. 

सध्या सत्तेत असणारे सीडीयू किंवा एसपीडी हे पक्ष फेल गेलेत. लोकांना पटेल असा कार्यक्रम हे पक्ष देऊ शकत नाहीयेत. या पोकळीत एएफडी घुसलाय. एएफडीचा प्रवेश सांस्कृतीक दंग्यातून झालाय. एएफडी प्रकाशात आलं कारण या पक्षानं बाहेरून आलेल्या लोकांविरुद्ध रान उठवलं. म्हटलं तर या पक्षाकडं आर्थिक कार्यक्रम नाहीये. ज्या कारणानी आर्थिक संकट निर्माण झालंय त्यांचं निराकरण हा पक्ष कसा करेल ते कळत नाहीये.

संकटाचं कारण जर्मनीचा आर्थिक ताळेबंद विस्कटलाय. जर्मनी २०२४ पर्यंत उत्पन्नाच्या दीडेक टक्का संरक्षणावर खर्च करत होता. कारण दुसऱ्या महायुद्दानंतर जर्मनीच्या रक्षणाची जबाबदार नेटो आणि अमेरिकेनं घेतली होती. ट्रंपनी जर्मनांना फटकारलं आहे. संरक्षण छत्री बंद, जर्मनीनं स्वतःचा खर्च भागवावा, म्हणजे उत्पन्नाच्या पाच टक्के इतकी रक्कम स्वतःच्या खिशातून खर्च करा असा दम ट्रंपनी दिलाय. म्हणजे जवळ जवळ २०० अब्ज डॉलर उभे करावे लागणार आहेत.

ट्रंपच्या सोबत पुतीननी वांधा करून ठेवलाय.युक्रेनचं युद्ध काढलंय. पुतीन हा वसाहतवादी गृहस्थ आहे. जुनं रशियान साम्राज्य, रशियन संस्कृती त्याला पुन्हा    उभं करायचं. क्रायमिया खाल्लं, आता युक्रेन गिळणार. नंतर कधी तरी जर्मनीचा नंबर लागणार. या भीतीमुळं जर्मनी युक्रेनला मदत करतोय. त्यावर खर्च होतोय. रशियाशी मारामारी सुरु झाली.  रशियातून येणाऱ्या तेलावर जर्मनी चालतो. रशियातून येणाऱ्या गॅसवर जर्मनीतली घरं उबदार रहातात. जर्मनीची अर्थव्यवस्था रशियावर अवलंबून आहे. तेल आणि गॅसचा पुरवठा कमी झालाय आणि अनिश्चित होत चाललाय. 

जर्मनीला विकास साधायचा असेल तर तंत्रज्ञान आणि उद्योगात नव्यानं गुंतवणूक करावी लागणार आहे. पैसे कुठून आणणार? निर्यात वाढवायचीय. त्यासाठी उद्योग नवोन्मेषशाली हवेत, कार्यक्षम हवेत. ते कसं जमणार? पुतीनना खुष ठेवायला हवं, ट्रंपना खुष ठेवायला हवं. पण त्यांची नुसती खुशामद करून भागत नाही. दोघंही आर्थिक किंमत मागत आहेत.

आहे या प्रश्नावर एएफडीकडं उत्तर?

त्यांच्या जवळ एकच सवंग उत्तर आहे. बाहेरच्यांना हाकला. २०१५ नंतर सीरिया, इराक, लिबिया, अफगाणिस्तान इत्यादी ठिकाणाहून ६१ लाख निर्वासित जर्मनीत गेले. अँजेला मर्केल यांनी त्यांचं स्वागत केलं. जर्मनीत कामगारांची, तरुणांची, अकुशल कामं करणाऱ्यांची टंचाई होती. निर्वासितांनी ती कमतरता दूर केली. परंतू बाहेरून आलेली ही माणसं अरब,मुस्लीम,गरीब होती. गोऱ्या,ख्रिस्ती, युरोपीय, समृद्ध संस्कृतीत ती बसेनात. त्यांची भाषा, त्यांचे पदार्थ, त्यांच्या घरातून येणारे अरब पदार्थांचे वास, बांग इत्यादी गोष्टी स्थानिकांना आवडत नाहीत, पचत नाहीत. काही माणसं जुळवून घेतात पण अनेकांना त्यांचा त्रास होतो.

समाजातली ही अस्वस्थता एएफडीनं राजकारणात वापरलीय.

ट्रंपना अमेरिका गोरा,ख्रिस्ती,अमेरिकन करायचा आहे.पुतीनना रशियन संस्कृती प्रस्थापित करायचीय.   मेलनीना इटाली  महान करायचीय. ल पेन याना फ्रान्स गोरा,युरोपीय,खिस्ती, फ्रेंच करायचाय. सांस्कृतीक राष्ट्रवाद.  त्याच लायनीवर एएफडी आहे. दंगे करून, दहशतवादी उद्योग करून एएफडीनं मतदारांना आकर्षिक केलंय.

निवडणुकीत यश मिळण्यासाठी सांस्कृतीक फॉर्म्युला उपयोगी पडतो. पण प्रश्नांचं काय?

त्यामुळंच एका लहान राज्यातली निवडणुक एका अख्ख्या देशाला आणि जगाला चिंता करायला लावतेय. 

 ।।