फ्रेंच असंतोष

६ ऑक्टोबर २०२६ रोजी हज्जारो विद्यार्थी पॅरिसच्या रस्त्यावर उतरले. कचऱ्याच्या कुंड्या रस्त्यावर आणून त्यांनी रस्ते अडवले. स्वातंत्र्य चौकातल्या स्मारक पुतळ्यांवर आरूढ होऊन घोषणा दिल्या.  

विद्यार्थ्यांचा राग कित्येक दिवस आधीपासून धुमसत होता. एक मागणी होती फी कमी करा. (खरं म्हणजे ती मागणी पालकांनी करायला हवी होती.) दुसरी मागणी- वर्ग गच्च भरतात, वर्ग मोठे करा नाही तर विद्यार्थ्याची संख्या तरी कमी करा. तिसरी मागणी, वर्गात उंदीर असतात. त्यांचा बंदोबस्त करा. चौथी मागणी थंडीच्या काळात गारठून मरायची पाळी येते, वर्ग उबदार ठेवा. पाचवी मागणी उन्हाळ्यात उष्म्यामुळं मरायची पाळी येते, वर्ग थंड ठेवण्याची सोय करा. सर्वात महत्वाची मागणी- पुरेसे शिक्षक नाहीत, त्यांची संख्या वाढवा.

महत्वाच्या चौकात निदर्शनं करण्यासाठी विद्यार्थी गोळा झाले. त्यांना पोलिसांनी घेरलं. विद्यार्थ्यांनी अडथळे उभारून नाकेबंदी केली. पोलिसांनी दंडुके आणि अश्रूधूर वापरला. पोरांनी पोलिसांवर दगडफेक केली. पोलिसांनी लाठ्या चालवल्या.

मुलांना पाठिंबा देण्यासाठी नागरीक रस्त्यावर आले. कामगार संघटनानी मोर्चे काढले. आंदोलकांची संख्या हजारांवरून लाखांवर गेली.एका निदर्शनात दहा लाख सामील झाले.

नागरिकांनी त्यांच्या मागण्यांची भर घातली. पेट्रोल-डिझेलच्या किमती फार वाढल्या होत्या. महागाई झाली होती. बेकारी वाढली होती. घरांची टंचाई होती, बेघरांचं प्रमाण वाढत होतं. बाहेरून येणाऱ्यांची गर्दी स्थानिकांना त्रासदायक वाटू लागली होती. बाहेरून येणारे आपल्या नोकऱ्या पटकावत आहेत अशीही काहीशी भावना लोकांमधे होती.

काही दंगलखोर लुटारू आंदोलनात घुसले. त्यांनी आगी लावल्या, दुकानं लुटली. 

मॅक्रॉन अध्यक्ष आहेत. त्यांनी दाद दिली नाही. नागरिकांचे प्रश्न आपण चर्चा करून सोडवायला तयार आहोत, पण हिंसा आणि दंग्यापुढं झुकणार नाही म्हणाले. आंदोलन सुरु असतानाच मॅक्रॉन आखाती देशांच्या दौऱ्यावर रवाना झाले. त्यावर नागरीक चिडले. देश पेटला असताना राष्ट्रपती दौरे कसे करतात असं त्यांनी विचारलं. मॅक्रॉन म्हणाले तेलाची टंचाई कमी करण्यासाठी, तेल मिळवण्यासाठी ते आखाती देशात गेले होते.

चार हजार आंदोलकाना पोलिसांनी पकडलं, त्यांच्यावर खटले घातले. जलद गती कोर्टात आंदोलकांची सुनावणी करून त्यांना धडाधड शिक्षा सुनावल्या.

जगभर फ्रेंच आंदोलनाची चर्चा झाली. राजकीय पुढाऱ्यांनी आणि पत्रकारांनी आंदोलनाचं विश्लेषण केलं. सवयी प्रमाणं डोनल्ड ट्रंप आघाडीवर होते. त्यांचा मॅक्रॉनवर राग होताच. मॅक्रॉन अपयशी आहेत अशी टिप्पणी ट्रंप यांनी केली. मॅक्रॉननी ट्रंपना सुनावलं – आमचा देश कसा चालवायचा ते आम्ही ठरवू आम्हाला बाहेरच्या कोणी उपदेश करण्याची आवश्यकता नाही.

फ्रान्समधे लोकांचा असंतोष २०१८ साली उफाळून आला होता. त्या वर्षी पिवळी जाकिटं घालून लाखो लोक रस्त्यावर आले होते. मॅक्रॉननी तेलावर बसवलेल्या कराचा जाच लोकांना झाला होता. कर बसवून सरकारचं उत्पन्न वाढवणं या बरोबरच तेलाचा उपयोग मर्यादित करणं असा मॅक्रॉन यांचा दुहेरी हेतू होता. जगभर तेलाचे भाव वाढत होते. पेट्रोल आणि डिझेल या आताच्या चैनीच्या वस्तू राहिलेल्या नाहीत. शहरात लोकांचं जगणं कार व इतर वाहनांवर अवलंबून असतं. खेड्यात शेतकऱ्याला शेतीसाठी डिझेल वापरावं लागतं. त्यामुळं तेलकर, त्यातून झालेली भाववाढ फ्रेंच जनतेच्या पचनी पडली नाही.

मॅक्रॉननी संपत्तीवरील कर कमी केला होता. तेलावर कर बसवून गरीबांना छळायचं आणि संपत्तीवरील कर कमी करून श्रीमंतांना खुष करायचं असं मॅक्रॉन यांचं धोरण आहे असं लोकांना वाटले. सामान्य माणसं आणि  डावे (समाजवादी + कम्युनिष्ट) रस्त्यावर उतरले. मॅक्रॉन समाजातली विषमता वाढवत आहेत असा आरोप झाला.

डावे आणि उजवे असे दोन्ही टोकाचे गट  मॅक्रॉन यांच्या विरोधात एकवटले.

२०२३ मधे निवृत्ती वय या विषयावर आंदोलन झालं. सरकारनं निवृत्ती वय ६२ वरून ६४ वर नेलं. आयुर्मान वाढत असल्यानं लोकांना अधिक काळ वेतनाची आवश्यकता असते. तसंच पेन्शन योजनेसाठी लागणारे पैसे गोळा करण्यासाठीही लोकांनी जास्त काम करणं आवश्यक असतं. या विचारानं सरकारनं वय पुढं सरकवलं. 

जनतेला वेगळंच वाटलं. माणूस काम रेटत नेतो कारण त्याला पेन्सनला आवश्यक त्या वयापर्यंत काम करावं लागतं. वयोमर्यादा वाढवल्यामुळं  दोन वर्ष जास्त काम करत रहावं लागणं हा अन्याय आहे असं लोकांना वाटलं. लोक रस्त्यावर उतरले. दीर्घ काळ आंदोलन चाललं. सरकारनं ते मोडून काढलं.याचा राग लोकांच्या मनात आजही घर करून आहे.

थोडक्यात असं की मॅक्रॉन गेली सहा सात वर्षं लोकांचा रोष गोळा करत आहेत. 

 या आंदोलनाच्या अलीकडं पलिकडं स्पेन, इटाली, पोर्चुगाल या देशांतही विद्यार्थ्यांची आंदोलन झाली होती. जर्मनी, अल्बानिया या देशांत नागरिकानीही त्यांच्या त्यांच्या सरकारच्या विरोधात आंदोलनं केली. फ्रेंच आंदोलन ही अपवादात्मक घटना नसून समाजात तो एक कल आहे, प्रवाह आहे असं लोकांना वाटतय.

फ्रान्समधलं सरकार मध्यम-थोडंसं उजवं आहे.  इटालीतलं सरकार तर उजवं आहे. अल्बानियात डावं सरकार  आहे तर जर्मनीतलं सरकार मध्यम मार्गी लिबरल आहे. सरकारं कुठलीही असोत, त्यांना अर्थव्यवस्था सांभाळता येत नाहीये असा निष्कर्ष निघतो. किमती, बेरोजगारी, घरं हे तीन प्रश्न सर्व युरोपीय देशांना भेडसावत आहेत. त्यावरची उत्तरं सरकारांना सापडत नाहीयेत. उत्पादन-उत्पन्न वाढत नाही पण खर्च मात्र वाढत चाललेत, सरकारं कर्जं काढून भागवत आहेत. उत्पादन आणि रोजगार वाढ, निर्यात या दोन गोष्टी जमत नसल्यानं युरोपीय देशांची परिस्थिती बिकट आहे. 

मध्यम मार्गी असा, लिबरल असा, डावे असा की उजवे वरील समस्यांवरचं उत्तर आज तरी कोणाही जवळ असल्यासारखं दिसत नाही.  

OO