निळू दामले

     बबन घोलप यांना तीन वर्षांची सक्त मजुरी झाली. भ्रष्टाचाराचे आरोप झाल्यानंतर 15 वर्षांनी. एक कोटीपेक्षा जास्त संपत्तीचा हिशोब त्याना देता आला नाही. कोर्टानं मात्र पती पत्नीना मिळून दोन लाखांचा दंड केला आहे. खरं म्हणजे किमान 50 लाख दंड करायला हवा आणि दंडाची रक्कम त्यांची संपत्ती जप्त करून गोळा करायला हवी.      अण्णा हजारे आणि यावतकर अशा दोघांनी प्रकरण धसाला  लावलं. त्यावेळी त्यावेळच्या भाजप-सेना या सत्ताधारींनी अण्णाना नावं ठेवली. घोलप यांनी बदनामीचा खटला भरून अण्णांना तुरुंगात पाठवलं. शेवटी इतक्या…

Read More Read More

गारपिटीचा विषय शेतकऱ्यांशी बोलत असताना पीक विम्याचा मुद्दा निघत राहिला. विमा हे प्रकरण काय असतं? नुकसान झालं रे झालं की विमा कंपनीनं नुकसान भरून द्यावं अशी एक बाळबोध समजूत आढळून आली. बहुतांश माणसं 40 व्या वर्षी मरत असतील तर  विमा कंपनी आयुर्विमा द्यायला तयार होत नाही. जास्तीत जास्त माणसं  जास्तीत जास्त जगू लागली की विमा द्यायला कंपनी तयार होते. शंभर माणसं दीर्घायुषी होतात तेव्हां पाच दहा लवकर मरणाऱ्या माणसांना मरणाची भरपाई देणं कंपनीला परवडतं. ओले आणि सुके दुष्काळ, अकाली पाऊस,…

Read More Read More

गारपीट, नुकसान आणि भरपाई यंदाची गारपीट अभूतपूर्व आहे. इतक्या मोठ्या प्रदेशावर आणि इतके दिवस गारपीट झाल्याचं कोणालाही आठवत नाही. पडलेल्या गारा अर्धा किलो, पूर्ण किलो या वजनाच्या आणि आकाराच्या होत्या. गारांच्या या वजनामुळं कच्ची छपरं, पत्र्याची छपरं कोसळली, कच्च्या भिंती कोसळल्या. या वजनामुळं माणसंही मेली. असं पूर्वी घडलेलं नाही. सामान्यतः गारा लहान असल्या आणि पटकन पडून गेल्या तर पिकाचं नुकसान होत नाही. पण या अभूतपूर्व वजनदार गारांमुळं ज्वारीसारखी पिकं जमीनदोस्त  झाली. द्राक्ष, डाळिंब,ऊस ही नगदी पिकं गेली. पैशाच्या हिशोबात नगदी…

Read More Read More

मोदी पंतप्रधान होण्याची शक्यता कमी नरेंद्र मोदी पंतप्रधान न होण्याच्या शक्यता भाजपला काँग्रेसपेक्षा जास्त जागा मिळतील आणि नरेंद्र मोदी पंतप्रधान होतील असं माध्यमं एकत्रितपणे सांगत आहेत. भाजपला जास्त जागा मिळण्याला मोदी यांची प्रतिमा आणि कर्तृत्व कारणीभूत आहे, मोदी खूप लोकप्रिय असून एक लाट आहे असं माध्यमं सांगत आहेत.   माध्यमातून दिसतय की  मोदी हा एकांडा शिलेदार रथ घेऊन निघाला आहे. भाजपमधले फारच कमी लोक त्यांच्याबाजूनं प्रचार करताना, भाषणं करताना दिसतात. उलटपक्षी भाजपमधले काही नेते त्यांच्या बाजूचे नाहीत असं माध्यमं दाखवत…

Read More Read More

 जास्तीत जास्त लोकांना ऊच्च शिक्षण मिळावं असा विचार सरकार करत आहे. खाजगी पैसे आणि सरकारचा ताबा यांच्या मिश्रणातून ते साधायचा सरकारचा विचार आहे. भारतात शिक्षणावर सरकारचा संपूर्ण ताबा  आहे. शिक्षण कसं असावं, शिक्षक किती आणि कोणत्या जातीतले आणि कोणत्या प्रकारचे असावेत हे सरकार ठरवतं. विषय, अभ्यासक्रम, शिक्षणक्रम याही गोष्टी सरकार ठरवतं. संस्था चालवण्यासाठी येणारा खर्च कसा झाला पाहिजे हेही सरकारनं ठरवलं आहे. फी किती आकारायची हेही सरकार ठरवतं. सरकारच्या या आणि अनंत इतर अटी मान्य असतील तरच शिक्षण संस्था कोणालाही…

Read More Read More

सहाराचे सुब्रतो रॉय निदान काही काळ तरी तुरुंगात आहेत. साधनहीन लोकांना खोटी आमिषं देऊन त्यांच्याकडून पैसे घेतले. ते बहुतांशी लबाडीच्या प्रकल्पांमधे गुंतवून पुन्हा लोकांना शेंड्या लावल्या. असं करत करत दहा वीस वर्षाच्या काळात रॉयांची संपत्ती लक्ष करोड रुपयांच्या घरात गेली. याच्या कित्येक पट कमी संपत्ती गोळा करण्यासाठी टाटा घराण्याच्या काही पिढ्या खर्च झाल्या. मेहनत न करता, समाजाच्या आर्थिक विकासाचे प्रस्थापित दर ओलांडून, कायद्याच्या मर्यादा ओलांडून, पटकन श्रीमंत व्हावं असं माणसांना वाटतं. अगदीच म्हणजे अगदीच अपवादात्मक माणसं एकट्याच्या प्रयत्नानं, कमीत कमी…

Read More Read More

केजरीवाल आता खोल पाण्यात उतरत आहेत. आता ते गंभीर राजकीय, आर्थिक भूमिकांकडं सरकत आहेत. आतापर्यंत ते भ्रष्टाचार या एका परीनं सर्वाना मान्य असणाऱ्या गोष्टीबद्दल बोलत होते. वीज, पाणी, शिक्षण या गोष्टी सर्वांना मिळाल्या पाहिजेत हे त्यांचं मत तसं पाहिलं तर सर्व पक्ष आणि जनतेला मान्य आहे. पण  शिक्षण,आरोग्य, वीज, पाणी मिळायचं तर त्यासाठी एकादा आर्थिक-राजकीय विचार हवा. तो कोणता असेल यावर ते बोलत नव्हते. आता ते बोलले आहेत. इथून पुढं त्यांची आणि जनतेची खरी कसोटी सुरू होते. केजरीवाल म्हणाले की…

Read More Read More

केजरीवाल पहिल्या दिवसापासून म्हणत होते की भ्रष्टाचार कमी करणं हा त्यांचा कार्यक्रम आहे. त्यासाठीच जनलोकपाल विधेयक त्यांना आणायचं होतं. जनलोकपाल विधेयक होणार नसेल तर त्यांना सरकारात रस नाही असं ते म्हणत होते. ते विधेयक त्यांना मांडू देण्यात न आल्यानं त्यांनी राजीनामा दिला. काँग्रेस आणि भाजपचं म्हणणं असं त्यांचा जनलोकपालला विरोध नाही, ज्या वाटेनं ते विधेयक मांडलं त्याला विरोध आहे. ते विधेयक मांडण्याच्या प्रक्रियेवरून केजरीवाल, केंद्र सरकार, काँग्रेस-भाजप, काही  वकील यांच्यात मतभेद आहेत. तरीही  एक मुद्दा उरतोच. जनलोकपाल विधेयकाचं आश्वासन पूर्ण…

Read More Read More