बँकांचं खाजगीकरण. सध्या नको.
खाजगीकरण. तत्व, व्यवहार, वास्तव. अर्थमंत्री सीतारमण यांनी अंदाजपत्रकावरच्या भाषणात दोन सार्वजनिक बँका खाजगी केल्या जातील असं सूचित केलं. वरील निर्णय रीझर्व बँकेच्या अंतर्गत कार्यकारी गटानं दिलेल्या अहवालावर आधारलेला आहे. बँकिंग व्यवस्थेचा अभ्यास करण्यासाठी सरकारनं १२ जून २०२० रोजी कार्यकारी गट नेमला. गटानं २६ ऑक्टोबर २०२० रोजी फक्त चार महिन्यात शिफारसपत्र सरकारला सादर केलं. गटानं या अहवालावर लोकांना मतं कळवण्यासाठीे फक्त दोन महिने दिले. गटाच्या शिफारशीवर संसदेत, विधानसभांत, वर्तमानपत्रांत चर्चा झाली नाही. काही कामगार संघटना आणि रघुराम राजन यांच्यासारखी व्यक्ती अशा…