आतबट्ट्याचा, राजकीय, अविवेकी बुलेट ट्रेन प्रस्ताव

आतबट्ट्याचा, राजकीय, अविवेकी बुलेट ट्रेन प्रस्ताव

मुंबई ते अमदाबाद हे ५०८ किमीचं अंतर सरासरी ताशी ३२० किमी या वेगानं सुमारे अडीच तासात कापणारी बुलेट ट्रेन सुरु करण्याचं सरकारनं जाहीर केलं आहे.

जपान सरकार या ट्रेनसाठी ८८ हजार कोटी रुपयांचं कर्ज एक शतांश टक्का दरानं देणार आहे. भारत सरकार २२ हजार कोटी रुपये खर्च करणार आहे. म्हणजे हा प्रकल्प १.१ लाख  कोटी रुपयांचा असेल. २०१३ साली मनमोहन सिंग यांनी या प्रकल्पाची  शक्यता तपासणीचा करार जपान सरकारबरोबर केला होता. त्या वेळी नरेंद्र मोदींनी या करारावर टीका केली होती, ही योजना पुढं नेऊ नये असं म्हटलं होतं.

असं सांगताहेत की जपान सरकार स्वस्त दरानं देणार आहे, कर्जाचा दर एक शतांश टक्का असा असेल. म्हणजे ८८० कोटी रुपये व्याज असेल. यात एक खोच आहे. जपानी येन आणि रुपया यातला विनिमय दर पहाता येन सतत महाग होत असतो. २००७ साली एक येन ३५ पैसे होता, २०१७ साली तो ५८ पैसे झालाय. पुढल्या दहा वर्षात येन आणखी वधारू शकतो. अपेक्षेनुसार तो वधारला तर कमी दर या गोष्टीला काही अर्थ उरणार नाही, दर कमी असला तरी जास्त रुपये मोजावे लागतील. म्हणजे व्याजाची ८८० कोटी रुपयांची रक्कमही किती तरी वाढेल.

मुख्य म्हणजे जपान कर्ज देणार आहे आणि ते फेडण्याची जबाबदारी, कितीही वर्षांनी कां होईना, भारतावर असेल.

हा प्रकल्प फायद्याचा ठरेल असं मोघम वक्तव्य सरकारनं केलं आहे.परंतू आकडे पाहिले तर फायदा कसा होणार आहे ते कळत नाही. गोखले अर्थशास्त्र संस्थेचे डॉ. नीलकंठ रथ यांनी दिलेल्या हिशोबानुसार रेलवे उभारणीचा भांडवली खर्च आणि रेलवे चालवण्याचा खर्च हिशोबात घेतला तर दररोज ४५०० माणसांकडून प्रत्येकी २५ हजार रुपये तिकीटापोटी घ्यावे लागतील. सरकार म्हणतंय की तिकीट ३ हजार रुपयांच्या आसपास असेल.

एकूण आकडेवारी पहाता हा प्रकल्प तोट्यात असणार आहे.    ही ट्रेन चालवायची असेल तर प्रत्येक प्रवाशाला काही हजार रुपयांची सबसिडी द्यावी लागणार आहे. प्रकल्प तोट्यात गेल्यावर सरकारला कधी तरी  आपण कर्ज फेडू शकत नाही असं म्हणून हात वर करावे लागतील. त्या वेळी कदाचित नरेंद्र मोदी सरकार नसेल. म्हणजे खापर त्या काळातल्या सरकारच्या माथ्यावर फुटेल.

या प्रकल्पात बऱ्याच अंधाऱ्या जागा आहेत. अमदाबाद मुंबई ट्रेनच्या उभारणीचा इन्फ्रा स्ट्क्चर खर्च जपाननं २७.४४ दशलक्ष डॉलर दर किमीमागे असा लावला आहे. हा खर्चाचा आकडाच जपाननं फुगवून सांगितला आहे असं आंतरराष्ट्रीय तज्ञांचं म्हणणं आहे. चीननं अशाच प्रकारच्या बुलेट ट्रेन १७ ते २१ दल डॉलर/किमी या खर्चात केल्या आहेत. युरोपात अशाच ट्रेनचा इन्फ्रा खर्च सुमारे २३ दल डॉ/किमी इतका होतो. तज्ञांचं म्हणणं आहे की जपाननं खर्चाचा आकडा ३.२ अब्ज डॉलरनं फुगवला आहे.

आणखी एक अंधारी जागा आहे. भविष्यात अनेक यंत्रं आणि उपकरणं जपानकडून घ्यावी लागतील. त्यांच्याही किमती फुगवून लावल्या जाण्याची शक्यता आहे.

गेल्या दहा पंधरा वर्षात जगभर बुलेट ट्रेन फोफावल्या आहेत. विमानापेक्षा स्वस्तात प्रवास होत असल्यानं युरोपात, चीनमधे, कोरियात बुलेट ट्रेन फायद्याच्या ठरल्या आहेत. या ट्रेनवर बराच खर्च होत असला तरी त्या फायद्याच्या ठरतात कारण त्या त्या देशांच्या अर्थव्यवस्था अधिक वेगवान आणि बलवान आहेत. भारतीय माणूस ३००० रुपये अमदाबाद मुंबई प्रवासासाठी खर्च करेल असं सरकार म्हणतं (प्रत्यक्षात ते किती तरी अधिक), माद्रीद बार्सेलोना प्रवासालाचं तिकीटही तेवढंच आहे. परंतू भारतीय माणसाचं दरमाणशी उत्पन्न १७०० डॉलर आहे आणि स्पॅनिश माणसाचं तेच उत्पन्न २६ हजार डॉलर आहे. भारतीय माणसापेक्षा किती तरी पटीनं जास्त पैसे मिळवणाऱ्यानं तीन हजार खर्च करणं आणि भारतीयानं तीन हजार खर्च करणं याचा अर्थ लक्षात घ्यायला हवा.

भारतीय रेलवे मंत्री म्हणाले की हा पैशाचा प्रश्न नसून अभिमानाचा प्रश्न आहे. अवकाशयान, अंतराळ तंत्रज्ञान या गोष्टीतून किती फायदा होतो याचा विचार केला जात नाही. ते खरं आहे. परंतू अंतराळ तंत्रात पैसे गुंतवले जातात त्या वेळी देश विज्ञान आणि तंत्रज्ञान शिकत असतो, ज्याचा फायदा नंतर होत असतो. बुलेट ट्रेनबाबत असं काही घडणार नाहीये.

कुठल्या इन्फ्रास्ट्रक्चरवर पैसे खर्च करायचे याचाही विवेक करावा लागतो. शिक्षण आणि आरोग्य ही इन्फ्रा मूलभूत महत्वाची आहेत. शिक्षणावर राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या किमान ६ टक्के खर्च व्हायला हवा. तेवढा खर्च आपली सरकारं करत नाहीत. १९९९ साली भारतानं ४.४ टक्के खर्च केला आणि २०१७-२०१८ सालच्या अंदाजपत्रकात सरकारनं तो खर्च कमी करून ३.७१ टक्क्यांवर आणला आहे. भारतात आरोग्यावर राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या १.४ टक्के खर्च होतो. चीन आरोग्यावर ३.१ टक्के खर्च करतो, ब्राझीलचा खर्च ३.८३ टक्के आहे. वेगवान प्रवासाचा फायदा नक्कीच होतो, वेगवान प्रवास हेही इन्फ्रा आहे. परंतू समाजाची सर्वांगीण प्रगती झाल्यानंतर वेगवान प्रवासाला अर्थ प्राप्त होतो.

इंडोनेशियानं बुलेट ट्रेन करायचा निर्णय घेतला तेव्हां जगभर चौकशी केली. नंतर त्यांनी जपानला नव्हे तर चीनला कंत्राट दिलं कारण जपान महाग आहे असं त्यांना कळलं.

इंडोनेशियाचं दरमाणशी उत्पन्न ३५७० डॉलर आहे आणि भारताचं दरमाणशी उत्पन्न  १७०९ डॉलर आहे.

अमदाबाद मुंबई ट्रेनचा निर्णय जसा एकीकडं प्रतिष्ठेचा आणि अभिमानाचा केला जातोय तसाच त्याला आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचा रंग दिला जातोय. पूर्वेकडं आणि आशियात चीन भारताशी स्पर्धा करतोय. भारताच्या सीमेवरची पुंडाई आणि पाकिस्तानशी घनिष्ट संबंध ही चीनच्या वागण्याची दोन चिन्हं आहेत. भारतानं चीनला शह देण्यासाठी जपानशी सख्य वाढवलंय, जपानची मदत घेतलीय असं भारतीय परराष्ट्र एस्टाब्लिशमेंट म्हणतय.

जपानशी संबंध वाढवायला हरकत नाही. जपान तंत्रज्ञानात अग्रेसर असल्यानं त्या अंगानं भारताला फायदा होईल. जपानकडं गुंतवायला बराच पैसा आहे हेही खरं आहे. पूर्वेकडलं राजकारण खूप बदलतंय. अमेरिका कदाचित तिथून अंग काढून घेईल असं दिसतंय. तसं होणं भारताला तापदायक ठरू शकतं. तेव्हां चीनला शह देण्यासाठी जपानशी संबंध वाढवणं समजण्यासारखं आहे.

पण त्या पायी जपाननं आपल्याला शेंडी लावणं आणि आपण एक आतबट्ट्याचा व अनावश्यक उद्योग करणं योग्य नाही.

।।

प्रकल्प तांत्रिक दृष्ट्या योग्य आहे की नाही याची खात्री तंत्रज्ञ देतात. प्रकल्प यशस्वी व्हायचा असेल तर त्यात किती गुंतवणुक करावी आणि परतावा मिळवण्यासाठी काय व्यवस्था करावी याचं गणित अर्थशास्त्रज्ञ सांगतात.

चंद्रावर पोचण्यासाठी एकादा रस्ता कसा तयार करता येईल याचा तांत्रिक आराखडा अलिकडं तंत्रज्ञ देतात. या प्रवासासाठी पैसे मोजायला तयार असणारे अब्जोपती जगात किती आहेत आणि त्यामुळं ही प्रवास योजना फायद्याची कशी ठरेल याचेही आकडे अर्थशास्त्रज्ञ सांगतात. पण अशी योजना आखायचा निर्णय अमेरिका किंवा जर्मन सरकार घेत नाही. ती मस्ती एलन मस्क इत्यादींनी  स्वतःच्या उत्पन्नातून करायची असते.

बुलेट ट्रेनचा प्रस्ताव नेमक्या गुजरातच्या निवडणुका तोंडावर आल्या असताना मांडण्यात आला. त्या मांडणीचा इवेंट दिल्लीत किंवा मुंबईत न करतात जिथं निवडणुका व्हायच्या आहेत तिथं अमदाबादमधे करण्यात आला, पंतप्रधान एबे यांना उघड्या गाडीतून रस्त्यांवरून फिरवण्यात आलं.

त्याच वेळी दिल्लीत देशाचे अर्थमंत्री अधिकारी आणि इतर मंत्र्यांना गोळा करून अर्थव्यवस्था कशी सुधारायची याची चर्चा करत होते. मोदी यांच्या व्यक्तिगत हट्टापोटी सरकारनं नोटारद्दीकरणाचा निर्णय घेतला. त्यानंतर अनेक त्रुटी असलेली जीएसटी योजना सुरु करण्यात आली. त्याच काळात उत्तर प्रदेश या महत्वाच्या राज्यात लोकप्रियता मिळवण्यासाठी शेतकरी कर्जमाफीची योजना जाहीर करण्यात आली. सरकारकडं किती पैसे जमा होतात, त्यातले किती पैसे कशावर खर्च करायचे, अर्थव्यवस्था कशी सुधारायची, रोजगार कसे निर्माण करायचे   याचा विवेकी विचार न करता वरील उद्योग सरकारनं केले. आर्थिक विचार न करता, राजकीय आणि निवडणुकीचा विचार करून सरकारनं निर्णय घेतले.

परिणामी अर्थव्यवस्था घसरली. बँकांनी वेड्यासारखी दिलेली कर्ज थकली आणि बँका तोट्यात गेल्या, त्या नीटपणे कर्जपुरवठा करू शकत नाहीत. देशाची एकतृतियांश अर्थव्यवस्था अनौपचारिक अर्थव्यवस्था असते. या अर्थव्यवस्थेला काळी अर्थव्यवस्था ठरवून सरकारनं नोटारद्दीकरण केलं. परिणामी एकतृतियांश अर्थव्यवस्था कोसळली, ती अजूनही वर येत नाहीये. कर्ज मिळत नसल्यानं आणि देशातलं वातावरण बिघडल्यानं खाजगी उद्योगी लोकं पैसे गुंतवायला तयार नाहीयेत. तळातली दफ्तरदिरंगाई आणि भ्रष्टाचार जैसे थे आहे. त्यामुळं एकूणातच रोजगार निर्मिती होत नाहीये.

हे सारं दिसत असताना बुलेट ट्रेनसारखा निर्णय घेणं ही घटना सरकार आणि भाजप हा सत्ताधारी पक्ष यांच्याकडं आर्थिक विचाराचा अभाव दर्शवते.

विरोधक आणि अर्थशास्त्रज्ञ यांनी सरकारवर टीका केल्यावर सरकार आणि सत्ताधारींनी या मंडळींना अर्थशास्त्रच कळत नाही असा आरोप केला. विरोध करणारा माणूस जर अमेरिकेत शिकलेला वाढलेला असेल तर तो देशद्रोही आहे आणि त्याला भारत कळत नाही असं ही मंडळी बोलली. पंतप्रधानानं कधी काळी चहाची टपरी चालवली असल्यानं त्याला अर्थशास्त्र बरोब्बर कळतं असं ही मंडळी म्हणत आहेत.

कोण काय म्हणतंय हे बाजूला राहू द्या.

देशाची अर्थव्यवस्था ठीक नाहीये याचा विचार व्हायला हवा.

।।

 

 

 

 


2 thoughts on “आतबट्ट्याचा, राजकीय, अविवेकी बुलेट ट्रेन प्रस्ताव

  1. बुलेट ट्रेनचे आर्थिक व राजकीय गणित उलगडून दाखवणारा निळू दामले परंपरेतील एक सत्यशोधक, विचारी लेख. अभिनंदन.

  2. अलीकडेच एका अग्रलेखात वाचनात आलं की लहानपणी शाळेत असतांना आम्ही पत्र लेखन कसे करायचे याचे धडे घरचा अभ्यास म्हणून करत असतांना सुरुवातीस, ‘आई आणि बाबा सप्रेम नमस्कार, सर्व कसे कुशल आणि मंगल आहे, म्हणजे फारच छान चालले असून माझी मुळीच काळजी करू नका’ …. इत्यादी लिहून अखेरीस मित्रांना तोंडी म्हणत असू ….. ‘फक्त शेजारच्या काकांचा अगदी लहान वयात मृत्यू झाल्याने त्यांच्या आजीने धक्का सहन न झाल्याने स्वतःचा देखील देह ठेवला. यंदा पाऊस कमी झाल्याने या गांवचे शेतकरी हतबल झाले असून एखाद दुसरा आत्महत्या करत असतो. होस्टेलच्या पुढच्या बंगल्यात म्हणे एकाचा खून झालाय. एरवी सर्व कांही आलबेल आहे. तुमचेही उत्तम चालू असावे -अशी आशा’.

    आज भारतातील एखाद्याने सत्य परिस्थिती ऐकवायचे म्हटले तर वरील ‘काळा’ विनोद सोडून त्यात विशेष फरक पडलेला नायीये. देश कसा उत्तमप्रकारे चाललेला आहे, फक्त उत्पन्न आणि उत्पादन घटले आहे, निर्यात कमी असून महागाई मान उंचावत असल्याचा भास होतोय (इडली-सांबार साठी GST मुळे प्लेटला शंभराची नोट देतांना पोटात गुडगुडते). पण जेटली म्हणतात की अर्थव्यवस्थेची काळजी नसावी, बेरोजगारी वाढत असली तरी ती कांदे-बटाट्याचे भाव जसे वर खाली जात असतात, तशी तात्पुरती असल्याची मी ग्वाही देतो. मोदीजींवर विश्वास ठेवा -देवानेच निस्पृह माणूस म्हणून एक नवा अवतार घेतलेला आहे. व्यापारी त्रस्त असले तरी जनता खुश आहे ना? कांही सांगून मारताहेत तर अभ्रके प्राणवायू नाही म्हणून मृत्यमुखी पडताहेत. परंतु सरकार चांगले चालले असून देशाचे प्रमुख नेते लोकप्रिय आहेत. बुलेट ट्रेन प्रमाणे देश प्रगती करतोय …………”, असंच कांहीसं निळूभाऊंना सांगायचे असावे, असा अस्मादिकांचा समज झाला असल्यास कृपया माफ करणे!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *