Browsed by
Month: November 2014

एलिझाबेथ एकादशी. एक जगात टिकेल असा सिनेमा.

एलिझाबेथ एकादशी. एक जगात टिकेल असा सिनेमा.

एलिझाबेथ एकादशी.
एलिझाबेथ खरंच टिकाऊ आहे. खूप टिकेल. खूप लक्षात राहील.
कित्येक वर्षात इतका सुंदर मराठी चित्रपट पहायला मिळाला नव्हता.
पंढरपुरातली चार पाच छोटी मुलं. प्रत्येकाचं घर वेगळं, घरची माणसं वेगळी. प्रत्येकाच्या घरच्या समस्या वेगळ्या. मुलं आपलं लहानपण पुरेपूर जगत असताना आपल्या घरचा भार उचलण्याच्या खटपटीत. खट्याळ, वांड, अभ्यास करणारी आणि अभ्यास न आवडणारी मुलं. आपलं लहानपण जगत असतानाही मोठ्या माणसासारखी वागायचा प्रयत्न करणारी. मोठी माणसं जशी नसतात पण असायला हवीत तसं वागणारी. 
चित्रपट पंढरपूरच्या गर्दीत घेतला आहे. तिथली घरं, तिथली गटारं. तिथलं मंदीर.
 तिथली माणसं. भोळी. घसघशीत चांगली. बेरकी आणि लबाड.मेहनती. शिवराळ. ओबड धोबड. भाविक. घरासाठी हाडं घासणारी. बाप रे. काय माणसं. मुद्दाम त्यांची वर्णन करत नाही कारण ती सिनेमातच पहायला हवीत. 
पंढरपूर हे गाव अगदी अस्सल उभं केलेलं आहे. इतकं समर्पक चित्रण कित्येक दिवसात पहायला मिळालेलं नाही. चिंचोळी घरं. चिंचोळ्या गल्ल्या. अंधारी तीव्र चढ असणारे जिने. एकमेकाला लगटलेल्या दगडी इमारती. नळावरचं पाणी भरणं. हंडे दोन मजले चढून नेणं. त्यात वारकऱ्यांची गर्दी. त्यात ही पोरटी सारखी धावपळ करत असतात. कॅमेरा मुलांच्या मागून फिरतो, कधी समोरून येतो. सभोवताली गर्दी कॅमेऱ्यात पहात नाही, आपल्याच नादात वावरते. असं चित्रण, दिग्दर्शन आणि माणसं हाताळणं हे फारच कठीण काम आहे. 
आणि काम करणारी माणसं, मुलं. बापरे. काय अभिनय. पोरं इतकी गोड आणि ओबड धोबड, धडपडी. त्यांची सारी निरागसता त्यांच्या चेहऱ्यांत. त्यांचे कपडे. त्यांच्या चपला. मुलांच्या आईचं काम केलेली अभिनेत्री ग्रेट. कित्येक दिवसात असा अभिनय पाहिला नाही. घरमालकीण. आजी. काय पात्रं आहेत. पोरांच्या दुकानात बांगड्या घ्यायला येणारा एक हळवा माणूस.   बांगड्या विक्रेता दुकानदार. त्याचा आवाज. या साऱ्या कलाकार मंडळींना प्रेक्षक सरावलेले नाहीत. कारण कलाकारही सरावलेले नाहीत. अक्टींग ठोकण्यासाठी ती चित्रपटात वावरत नाहीत. ती नावाजलेली नाहीत, त्यामुळं त्यांच्यात  ‘ दिग्गज ‘ घुसलेले नाहीत. 
मराठी वाहिन्यांनी कृपा करून या कलाकारांच्या घाणेरड्या ओकाबोकी मुलाखतींचे प्रोमो छापून सिनेमाची वाट लावू नये.
सिनेमाची कथा जिनं  कोणी लिहीलीय ती अस्सल चांगली आहे. आपण काय करत आहोत त्याची जाणच लेखिकेला नाही. आधी कथा लिहीली गेलीय आणि नंतर आता जगानं पाहिल्यावर लेखिकेला कळेल की आपली कथा एक जागतीक दर्जाची कथा आहे, एक जागतीक दर्जाचा सिनेमा या कथेनं दिलाय.
मी कथा काय आहे ते मुद्दामच सांगत नाहीये. लोकानी ती आपणहून पाहिली पाहिजे. पण तरीही कथा, कथानक आणि चित्रपटाबद्दल बोललं पाहिजे. या कथानकाला एक खूप मोठं स्टेटमेंट आहे. महाराष्ट्र आणि भारतातबद्दल कथा बोलते. समाजाबद्दल बोलते. आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक वास्तवाबद्दल बोलते. पण अगदी हळुवार. कुठंही गोंगाट नाही. कुठंही कंठाळी स्वर नाही. कुठंही प्रतिकांचा भडीमार नाही. स्टेटमेंट वाऱ्याच्या झुळुकीसारखी येऊन जातात. कधी ही झुळूक गारसुखद असते. कधी ती गरमछळवादी असते. मराठी आणि भारतीय चित्रपटांना अशा हाताळणीची सवय नाही. गाणी न टाकता पटापट सिनेमा संपतो. एकही इशारा, एकही संदेश, एकही प्रवचन वगैरे न देता. 
मुलं काय धडपड करतात. काय बोलतात. आणि ते सारं मुद्दाम घुसडलेलं नाही.  लेखनात विचारवंत, सुधारक, प्रवचनकार, क्रांतीकारक वगैरे दडलेला नाही. माणसं जगत असतात. धडपडत असतात. त्यांची धडपड हेच सत्य. त्यातून अर्थ काढणं वगैरे उद्योग पत्रकार, लेखक, विचारवंत, समीक्षक इत्यादी व्यावसायिक करत असतात. चित्रपट किंवा साहित्यात जगणं असायला हवं, अर्थ वगैरे इतरांनी काढायचे असतात. भारतात बहुतेक लिखाणात, चित्रपटात जगणं कमी आणि संदेशच जास्त असतात. हे या सिनेमात टळलंय.

जागतीक सिनेमा पहाणाऱ्यांना माजीद मजिदीच्या चित्रपटाची आठवण होईल. त्याच्या चित्रपटाला ऑस्कर मिळालं होतं. एलिझाबेथ हा त्याच प्रतीचा सिनेमा आहे. माजिद मजिदीचे सिनेमे लोकांनी पािहले नसतील. हरकत नाही. हा सिनेमा पहावा. 
इराणींचं संस्कृत प्रेम

इराणींचं संस्कृत प्रेम

मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृती इराणी यांनी धाडकन जाहीर करून टाकलं की केंद्रीय विद्यालयात शिकवल्या जाणाऱ्या जर्मन या तिसऱ्या भाषेच्या बदली संस्कृत ही भाषा शिकवली जाईल. त्या इतर  कोणाशी बोलल्या नाहीत,  विचारवंतांना विचारलं नाही की सार्वजनिक चर्चा केली नाही.
भारत सरकारनं १९६१ साली कोठारी आयोगाच्या सुचनांचा विचार करून शाळांसाठी त्रिभाषा सूत्र तयार केलं. हिंदी राज्यांमधे हिंदी, भारतातली एकादी इतर भाषा ( तामिळ, तेलुगु, कनड, मराठी इ. ) आणि इंग्रजी शिकवली जावी अशी सूचना केली. इंग्रजीच्या बदल्यात एकादी आधुनिक जागतीक भाषाही शिकावी असं सुचवण्यात आलं. बिगर हिंदी प्रदेशात स्थानिक भाषा, हिंदी आणि इंग्रजी शिकवावी असं ठरलं. शिक्षण हा संयुक्त सूचीतला विषय असल्यानं राज्यांना त्यांचं स्वतंत्र त्रिभाषा सूत्र निवडण्याचं स्वातंत्र्य होतं.  हा झाला देशातला एकूण शिक्षणातला भाषा विषयक विचार.
 त्रिपुरा, तामिळनाडू या व इतर काही राज्यानी हिंदी शिकवायला नकार दिला. हिंदी प्रदेशांत दक्षिणी भाषा शिकवण्याची सोय केली गेली नाही. परिणामी दक्षिणेत हिंदी भाषा वाढली नाही आणि उत्तरेत दक्षिणी भाषेबाबत माणसं अनभिज्ञ राहिली.
केंद्रीय विद्यालय ही एक स्वतंत्र व्यवस्था असते. देशात सर्वत्र केंद्रीय विद्यालयं असतात आणि त्यांचा अभ्यासक्रम देशभर सारखा असतो. तो राज्य सरकारच्या हाती नसतो. केंद्रीय शाळांच्या व्यवस्थापक बोर्डानं २०१० साली निर्णय घेऊन जर्मन, फ्रेंच, स्पॅनिश, चिनी इत्यादींपैकी एक भाषा तिसरी भाषा म्हणून शिकवायचा निर्णय घेतला.   २०११ साली जर्मनीशी करार झाल्यानं जर्मन भाषा शिकवण्याची सोय झाली,  केंद्रीय विद्यालयात जर्मन भाषा शिकवली जायला लागली. जगात पुढं जायचं असेल तर एकादी परदेशी भाषा येणं विद्यार्थ्यांच्या हिताचं होतं. जगात इंग्रजीबरोबर जर्मन, फ्रेंच, स्पॅनिश आणि चिनी भाषांना महत्व आलं आहे कारण ते देश प्रगत झाले आहेत. तिथलं ज्ञान, तंत्रज्ञान, तिथली बाजारपेठ, इत्यादी गोष्टी आपल्या विकासाला उपयोगी पडू शकणार असल्यानं त्या पैकी एकादी भाषा शिकणं योग्य होतं. इतर कोणा देशाच्या तुलनेत जर्मनीनं पटापट व्यवस्था केल्यानं जर्मन शिकवायची व्यवस्था झाली.
इराणी बाईंना जर्मन ऐवजी संस्कृत शिकवायचं आहे. संस्कृत भाषेबद्दल प्रेम असणं वाईट नाही. परंतू ती भाषा मेलेली भाषा आहे. जुनं वाड्.मय वाचणं, कालीदास वगैरेंचा आस्वाद घेणं, इतिहासाचा अभ्यास करणं या दृष्टीनं ती भाषा शिकणं आणि जतन करणं योग्य आहे. परंतू ती भाषा व्यवहाराची भाषा नाही. गेल्या दोनेक हजार वर्षांत जगात झालेले बदल त्या भाषेत पोचलेले नाहीत.  जगायचं असेल तर ती भाषा उपयोगाची नाही. दांडपट्टा आणि तलवारीनं एकेकाळी आपले पूर्वज लढले. छान. त्यांचा इतिहास अभ्यासावा, त्यांचे पोवाडे प्रेमानं ऐकावेत. परंतू लष्करी दृष्ट्या जगात टिकायचं असेल तर बाँबफेकी विमानं, रॉकेटं, अणुशस्त्रं इत्यादीच हाती घ्यावी लागतात.  या गोष्टी इराणींना माहित तरी नाहीत, माहित असल्या तर मान्य नाहीत.
इराणींचं हे संस्कृत प्रेम त्यांची व्यक्तीगत लहर नाही. ते त्यांच्या हिंदुत्व वर्तुळाचं प्रेम आहे. उमा भारती, मुरली मनोहर जोशी यांना मधे मधे संस्कृतची उबळ येत असते. ही मंडळी भले पदार्थविज्ञानाची डॉक्टरेट घेवोत वा तंत्रज्ञानाच्या पदव्या घेवोत, त्यांचं मन प्राचीनात रमतं. तेही रमायला हरकत नाही. पण त्यांच्या डोक्यात प्राचीन गोष्टी पुन्हा जगायचा खुळेपणाही भरलेला आहे. परिणामी नरेंद्र मोदी हा त्यांचा सर्वात मोठा प्रवक्ता गणपती ही भारतीय बायोटेक्नॉलॉजीतली कामगिरी आहे असं म्हणतो. 
गणपती हे एक मिथक आहे, ती एक दंतकथा आहे, ती एक कविकल्पना आहे हे साऱ्या जगाला समजलेलं वास्तव मोदींना समजत नाही. रामायण आणि महाभारत या अत्यंत कल्पक कथा, महाकाव्यं आहेत हे साऱ्या जगानं मान्य केलेलं सत्य मोदींना कळत नाही. गीताही महाभारतात प्रक्षिप्त आहे असं म्हणतात. महाभारत, रामायण इत्यादी महाकाव्यं, मिथकं वर्षानुवर्षं आकार घेत असतात. प्रत्येक काळातली, प्रत्येक स्थळातळी माणसं आपापलं जगणं  त्या महाकाव्यात गुंफत जातात. म्हणूनच रामायणंही अनेक असतात, महाभारतंही अनेक असतात. ही महाकाव्य म्हणजे संस्कृती आणि साहित्यातला एक अमोल ठेवा आहे. परंतू तो इतिहास नाही, ते वास्तव नाही. मोठं युद्ध करायचं तर कायच्या काय शस्त्रं लागतील आणि गणपती तयार करायचे असतील तर अत्याधुनिक प्रयोगशाळा, नोबेल पारितोषिकं मिळवणारे वैज्ञानिक आणि स्टीव जॉब देशात व्हावे लागतील. तशी व्यवस्था असते म्हणूनच अमेरिका, जर्मनी, चीन किंवा जपान इत्यादी देश धडाधड पुढं जातात.

इराणी, मोदी इत्यादी माणसांची आणि त्यांची मातृसंस्था राष्ट्रीय संघ यांची मोठीच गोची आहे. त्यांना एक नवा भारत घडवायचा आहे पण तो भारत कधीही अस्तित्वात नसलेला भारत आहे. त्यामुळं भारत जसा कसा चालला आहे तसाही न ठेवता ही माणसं  एकादेवेळेस खड्यातही घालू शकतील. 
द. आफ्रिकेत मलेरिया शोधणारं उपकरण

द. आफ्रिकेत मलेरिया शोधणारं उपकरण

महाराष्ट्रात, मुंबईत, माणसं मलेरियानं मरत आहेत. जगात पहिल्या क्रमांकावर जाऊ पहाणाऱ्या आणि भारतात पहिल्या क्रमांकावर असलेल्या विभागाची ही गोष्ट. मलेरिया झालाय की नाही त्याची तपासणी करायला किमान तीन ते चार तास लागतात आणि त्याचा खर्च सुमारे ४०० रुपये येतो.
आता द. आफ्रिकेत काय होतं ते पहा. जगात मागास समजल्या जाणाऱ्या द. आफ्रिकेत.
तिथले डॉ. Ashley Uys आणि Lyndon Mungur यांनी मलेरिया शोधण्याचं एक उपकरण तयार केलं आहे. एक चपटी एक बोटाच्या लांबीची दोन बोटं रुंदीची प्लास्टिकची डबी. या डबीच्या एका टोकाच्या खळग्यात रक्ताचे दोन तीन थेंब टाकायचे. डबीच्या दुसऱ्या टोकाच्या खळग्यात रसायनाचे तीन थेंब टाकायचे. रसायन आणि रक्त यांच्यात प्रक्रिया होऊन तीस मिनिटात रक्ताचा रंग बदलतो. तो बदलला तर मलेरिया आहे, नाही बदलला तर मलेरिया नाही. सोन्याचा नॅनो कण वापरून हे रसायन तयार करण्यात आलं आहे.
केप टाऊनमधल्या Medical Diagnostec नावाच्या एका छोटया कंपनीत या दोन वैज्ञानिकानी हे रसायन तयार केलं आहे. वैज्ञानिक तिशीतले आहेत, द. आफ्रिकन आहेत.
या रसायनाला जागतीक आरोग्य संघटनेनं मान्यता दिली आहे.
एका मद्य बनवणाऱ्या कारखान्यानं उभा केलेला ट्रस्ट उपयुक्त शोध लावणाऱ्यांसाठी स्पर्धा लावतो. जिंकणाऱ्याना बक्षीस देतो. त्या स्पर्धेत या रसायनाला १.२३ लाख डॉलर्सचं बक्षीस मिळालं.
तयार झालेल्या वस्तूचं, प्रयोग शाळेत तयार झालेल्या गोष्टीचं उत्पादन होणं आवश्यक असतं. तसं व्हायचं तर कोणी तरी पैसे गुंतवून कारखाना काढून ते उत्पादन तयार करावं लागतं. द. आफ्रिकेत हे करणारे उद्योजक आहेत. 
एक उद्योजक पुढं आला. त्यानं पैसे गुंतवल्यामुळं रसायनाचं आणि उपकरणाचं उत्पादन सुरु झालं. मोठं उत्पादन झाल्यामुळं रसायन आणि उपकरणाची किमत कमी झाली.
वरील उपकरण अर्ध्या डॉलरला म्हणजे तीस रुपयांना बाजारात मिळतं. कोणीही ते वापरू शकतं.
देश मोठे कसे होतात याचं हे एक चांगलं उदाहरण आहे.
शिक्षण, संशोधन संस्थांचा मुख्य उद्देश लोकोपयोगी वस्तूंचा शोध लावणं असायला हवा. ते संशोधन केवळ कागदोपत्री न रहाता बाजारात परवडणाऱ्या किमतीत लोकांना मिळावं यासाठी उद्योजक, इंजिनयर्स असावे लागतात. त्यांना विनाअडतळा काम करता येईल अशी यंत्रणा असावी लागते. द. आफ्रिकेसारख्या मागास देशानं ते करून दाखवलं. गेली कित्येक वर्षं द. कोरिया ते करून दाखवतंय. 
उपयुक्त संशोधन करणाऱ्या संस्था. उपयुक्त वस्तू किफायतशीर किमतीत उपलब्ध करून देणारी औद्योगीक आणि वित्त व्यवस्था.
भारतात नेमकं हेच नाही.
शाळा कॉलेजात उपयुक्त ज्ञान तयार होत नाही.
कोणी तयार केलं तरी त्यातून बाजारात खपू शकणाऱ्या वस्तू तयार करायला निघालं की नाना परवाने, नाना कर. 
वीज नाही पाणी नाही. प्रत्येक पातळीवर नोकरशाही आणि राजकारणी माणसं पैसे मागतात.
द. आफ्रिकेसारख्या देशातही धडाधड वस्तू तयार होऊ लागल्या आहेत. एचआयव्ही, गरोदर होणं, ड्रगचा गैर वापर या जगाला आणि आफ्रिकेला छळणाऱ्या समस्या दूर करण्यासाठी आवश्यक उपकरणं तिथं आता तयार होत आहेत. 

आणि किती तरी इतर औद्योगीक उत्पादनं.

आरक्षण या  ‘ संकुचित राजकीय ‘ उपायामुळं मराठा समाजाचं नुकसान होतंय.
राज्याची राजकीय, आर्थिक, शैक्षणिक सत्ता बहुतांशी मराठा जातीतल्या माणसांकडं आहे. गेली कित्येक वर्षं. भारतामधे समृद्धीचा मार्ग उद्योगातून  नव्हे, सरकारातून जात असल्यानं मराठा समाजातील माणसांनी सरकार हे माध्यम वापरून समृद्धी मिळवली.  सरकार या वाटेचा फायदा मर्यादित लोक घेऊ शकतात. सर्वांनाच तिथं प्रवेश मिळणं कठीण असतं.  मराठा समाजातील पुढाऱ्यांनी या वाटेचा ताबा घेतला, अनेक मराठा माणसं समृद्धीपासून वंचित राहिली. धड सरकार नाही आणि धड उद्योजकताही नाही या त्रिशंकू अवस्थेत मराठा समाजातली कित्येक माणसं समृद्ध होऊ शकली नाहीत, तुलनात्मक दृष्ट्या गरीब राहिली.
ही गरीब मराठा माणसं समृद्ध होण्याची स्वाभाविक आस धरून होती. दुर्दैवानं सर्व राजकीय पक्षातल्या मराठा पुढाऱ्यांनी या समृद्धीची वाट पहाणाऱ्या लोकांचा ताबा घेतला. समृद्धीच्या बिगर सरकारी  अनंत वाटा विकसित करण्यात या पुढाऱ्यांनी रस घेतला नाही. शिक्षण संस्था काढल्या त्या खिसे भरण्यासाठी. अमेरिका-ब्रीटन-युरोपातली कॉलेजेस आणि विश्वशाळा त्या त्या देशांच्या विकासाची उगमस्थानं झाली. तसं महाराष्ट्रात घडलं नाही. बाजारात टिकेल अशी उत्पादनं कॉलेजेसमधून शोधायची. त्या उत्पादनांना पोषक इन्फ्रास्टक्चर पुरवायचं. उत्पादन वाढवायचं. भरभराट साधायची.  भरभराटीची फळं सर्वानी मेहनत करून उपभोगायची. ही आहे जगात सिद्ध झालेली समृद्धीची वाट.  महाराष्ट्रातल्या राजकीय नेत्यांनी ती वाट  अनुसरली नाही. मेहेरबानी आणि कुटुंब हे पारंपरिक उपाय वापरून मराठा नेते आपले खिसे भरत राहिले. परिणामी मराठा समाजातले तरूण अस्वस्थ झाले. दुर्दैवानं हे तरूण प्रतिगामी-थिजलेल्या मराठा नेत्यांच्याच नादी लागले. 
आरक्षण ही कल्पना आंबेडकरानी मांडली तो काळ वेगळा होता. त्या काळात खेडी आणि जात या दोन बंदिस्त चौकटीत दलित आणि अस्पृश्य अडकलेले होते. खेडी आणि जात या दोन शक्तींना तोंड देणारा आधुनिकतेचा विचार आणि संस्थात्मक चौकट भारतात तयार झालेली नव्हती.आंबेडकरांच्या घडण्याच्या काळात, ब्रिटिशांच्या काळात, अडम स्मिथ यांच्या ‘ मुक्त व्यापार ‘ आणि ‘ सरकारचा हस्तक्षेप नाही ‘ या विचारांचा पगडा होता. तो विचार भारतात लागू पडत नाही, भारतात वंचित-गरीबांसाठी सरकारला अर्थव्यवस्थेत हस्तक्षेप करावा लागेल, त्यांना झुकतं माप द्यावं लागेल  असा विचार रानडे, आंबेडकर यांनी मांडला. झुकतं माप या कल्पनेचं एक रूप म्हणजे आरक्षण.
 विकासासाठी पोषक वातावरण आणि संस्थात्मक व्यवस्था नव्हती म्हणून आरक्षण.अर्थ आणि राज्यव्यवस्था मेहेरबानी  तत्वाच्या बाहेर पडून प्रत्येक व्यक्तीला सुबत्तेला अक्सेस आणि संधी निर्माण  करण्याच्या दिशेतलं ते पहिलं पाऊल होतं. आंबेडकर असोत की रानडे, दलित-वंचितांनी कायम झुकत्या मापावर अवलंबून रहावं अशी त्यांची कल्पना नव्हती. रानडेंनी भारतीय अर्थव्यवस्था आधुनिक करण्यावर भर दिला होता जेणेकरून कधी काळी ती विकासोन्मुख होईल, विकासाचा अधिकार आणि वाट प्रत्येकाला उपलब्ध असेल. उद्योगांची वाढ, त्यासाठी आवश्यक बँकिंग, फायनान्स, विमा, तंत्रज्ञान, शिक्षण आदी गोष्टी विकसित कराव्या असं ते म्हणत होते.
 स्वतंत्र भारतात तसं घडलं नाही. उद्योजगता आणि व्यक्तीला विकासाला वाव असणं या गोष्टी घडल्या नाहीत. सरकारनंच अर्थव्यस्थेचा ताबा घेतला. भारतात भांडवलाचा तुटवडा होता, कारण भारतात प्रचंड गरीबी होती. तेव्हां भांडवल आणि तंत्रज्ञान उपलब्ध होईपर्यंतच्या काळात एक तात्पुरती, संक्रमण काळातली स्थिती म्हणून सरकारनं अर्थपुरवठा, अर्थव्यवस्था यांचं नियंत्रण करण्याची कल्पना होती. यथावकाश अर्थव्यवस्थेनं आणि समाजानं गती घ्यावी आणि पुढं सरकावं अशी कल्पना होती, असायला हवी होती. पण सरकार हा शॉर्टकट लुटालूट करायला बरा आहे हे राजकीय पक्षांच्या लक्षात आलं.समाज स्वतंत्र होण्याऐवजी कायम सरकार या एका संस्थेच्या गुलामीत जखडला. त्याचे काही फायदे झाल्यासारखे वाटले. तोटेही खूप झाले. सरकार ही संस्था खिसे भरण्यासाठी असते, समाजात चालत आलेल्या जुन्या परंपरा टिकवण्यासाठीच असते असं तत्व मान्य झालं. 
 नेहरू इत्यादी निस्वार्थी आणि समाज हितैषी पुढारी होते तोवर संक्रमण काळ ठीक होता.  त्यांच्या नंतर खिसेभरू शॉर्टकट वापरण्याची परंपरा देशात सुरु झाली. या परंपरेला मोदी, फडणवीस इत्यादी मंडळी अपवाद ठरतील आणि ते अर्थव्यवस्थेची बांधणी नव्यानं करतील अशी अपेक्षा होती आणि आहे.
दुर्दैवानं फडणीस, तावडे इत्यादी मंडळीही काँग्रेसच्याच वाटेनं जाताना दिसत आहेत. आरक्षण हे त्याचं एक उदाहरण आहे.
महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था वेगवान झाली, भरपूर रोजगार निर्माण झाले तर कोणीही आरक्षणाची मागणी करणार नाही.आपण मागास आहोत असं म्हणणं कोणाही स्वाभिमानी माणसाला अपमानास्पद वाटतं. ती पाळी महाराष्ट्रातल्या राजकीय नेतृत्वानं आणली आहे.
फडणवीसाचं राज्य आलं आहे. एका नव्या राजकीय पक्षानं सत्ता हाती घेतली आहे. त्यांनी आरक्षणासारख्या फसव्या चिखलात मराठा किंवा कोणत्याही समाजाला फसवू नये. जरा धीर धरून महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था गतीमान करावी. लोकांनाही धीर धरायला प्रवृत्त करावं, स्वतःच्या कर्तृत्वानं.

००
लोकशाहीतली कोंडी

लोकशाहीतली कोंडी

महाराष्ट्रात दुर्दैवानं एकाही पक्षाला निर्णायक बहुमत मिळालं नाही. एकाच चरित्राच्या दोन्ही काँग्रेस पक्षांनी आपसात भांडण केलं, वेगळे झाले. एकाच चरित्राच्या सेना-भाजपनं आपसात भांडण केलं. वेगळे झाले. परिणामी भाजपला बहुमत नसतांना राज्य करावं लागतंय. महाराष्ट्रात लोकांची मतं, मतदानाच्या सवयी इत्यादींचा हिशोब मांडला तर जनतेतच मतभेद आहेत. त्यामुळं असं घडलंय. भाजपनं कितीही चलाखी दाखवली तरी त्यांना राज्य टिकवणं शक्य होणार नाही. पक्षीय राजकारण पद्धतीमुळं सेना, राष्ट्रवादी आणि अपक्ष मंडळी आपापला लोण्याचा गोळा मागत रहाणार.  न मिळाल्यास सरकार पाडण्याची धमकी देणार, खरी करून दाखवणार.
उपाय काय? पुन्हा निवडणूक? पुन्हा अब्जावधी रुपयांचा चुराडा? लोकशाहीप्रेम, अगतीकता आणि असहायता याचा परिणाम म्हणून पुन्हा निवडणुका घेतल्या तरी एकाद्या पक्षाला बहुमत मिळेल याची खात्री देता येत नाही. अगदी मोदी लाट असेल असं मान्य करूनही.
यातून वाट काय?
लोकशाही  ही कमीत कमी दोष असलेली आणि अधिकाधीक शक्यता असलेली व्यवस्था मानली जाते. देशोदेशी या व्यवस्थेतल्या फटी या व्यवस्थेची कार्यक्षमता कमी करत असतात असं आढळून आलंय. बहुतांश लोकशाही देशात बहुतांश लोक समाधानी नाहीत. फुकुयामा हा राजकीय विचारवंत कित्येक दिवस या लोकशाहीचं काय करायचं असा प्रश्न विचारतोय.
लोकशाहीचं मर्म आणि वर्म निवडणुक आणि मतं यात आहे. राजकीय पक्ष असतात, ते मतं गोळा करतात. या खटाटोपात पक्षांना फार मेहनत करावी लागते, पैसे खर्च करावे लागतात. खूपच लांड्यालबाड्या आणि तडजोडी कराव्या लागतात. या खटाटोपात राजकीय पक्ष हे विचार आणि कार्यक्रमांचे वाहक न उरता अस्मिता आणि अस्तित्व टिकवण्यासाठी वाट्टेल ते करणाऱ्या संघटना असं रूप राजकीय पक्ष धारण करतात. तिथूनच पुढली गोची सुरु होते.
फडवणवीस यांचा ट्रॅक रेकॉर्ड चांगला आहे, विधासभेतली त्यांची कामगिरी चांगली आहे.  त्यांना प्रश्न समजतात आणि अमलबजावणी यंत्रणेची चांगली जाण आहे. तेव्हां खरं म्हणजे त्यांना एक संधी मिळायला हवी. परंतू ती संधी त्यांना दिली रे दिली की इतर पक्षांची मतं कमी होण्याची आणि निवडून  येण्याची क्षमा कमी होते.  पुढली निवडणुक तेच जिंकतील आणि आपला डब्बा गोल होईल अशी भीती राजकीय पक्षांना वाटते. म्हणून कोणताही पक्ष त्यांना धडपणाने राज्य करू देणार नाही.
गंमत अशी की फडणवीस यांच्या भारतीय जनता पक्षानं नेमकं हेच गेली पाच वर्षं लोकसभेत केलं. अन्न सुरक्षा विधेयक मंजूर होऊ दिलं नाही, लोकसभेचं कामकाज कित्येक आठवडं बंद करून टाकलं. इतर कारणांसाठीही. अन्न सुरक्षा विधेयक शंभर टक्के वाईट नव्हतं. तोच कार्यक्रम भाजपनं आपल्या छत्तीसगड या राज्यात योग्य बदल करून कार्यक्षमरीतीनं अमलात आणला होता. समाजातल्या गरीब आणि क्रयशक्ती नसलेल्या लोकांना चांगलं जगता यावं यासाठी त्यांना अन्नधान्य स्वस्तात किंवा अगदी फुकटात पुरवणं असा योग्य हेतू काँग्रेस आणि भाजप दोन्ही पक्षांचा होता. प्रश्न होता तो विधेयकांमधल्या त्रुटीचा, त्याचा अमल करण्याचा, अमलबजावणी यंत्रणेचा.  पण राजकारणातली मूलभूत भीती भाजपलाही होती. ते विधेयक मंजूर होऊन काम करू लागलं असतं तर त्यामुळं करोडो मतं युपीएला, काँग्रेसला मिळाली असती या भीतीपोटी भाजपनं ते विधेयक अडवून धरलं.
युपीएच्या विधेयकांत काही खोचा होत्या. काही एक नवा विचारही यूपीए मांडू पहात होतं. लोकांना धान्य पुरवत बसण्यापेक्षा पैसा त्यांच्या हातात पैसा सोपवून ती योजना अधिक कार्यक्षम, वेगवान आणि कमी भ्रष्टाचाराची करता आली असती. आधार कार्डाची निर्मिती काँग्रेसनं त्यासाठी आरंभली. प्रश्न होता तो पैसे लोकांच्या हाती कसे सोपवायचे. मोदी सरकारनं मांडलेली जनधन योजना हा त्यावरचा उपाय होता.  प्रत्येक माणसाचं एक खातं बँकेत असावं ही कल्पना. सरकार धान्याला जेवढे पैसे लागतात तेवढे पैसे प्रत्येक माणसाच्या खात्यात जमा करू शकतं. मोदी सरकारची ही योजना चांगली आहे. खंडप्राय देशात आणि करोडो कुटुंबांच्या या देशात ही योजना अमलात आणणं हे कठीण काम असतं. पण हेच काम करायची काँग्रेसचीही इच्छा होती. गंमत अशी की अशा पर्यायी योजना लोकसभेत मांडल्या जात नाहीत, मांडल्या गेल्या तर त्या स्वीकारल्या जात नाहीत कारण सत्ताधारी पक्षाला श्रेय आणि मतं हवी असतात. भाजप आणि काँग्रेस या पक्षांच्या पक्षीय स्वार्थापोटी अन्न सुरक्षा योजना निर्दोष होऊ शकली नाही, त्यातून जनतेचं कल्याण व्हायचं होतं ते घडलं नाही.  भाजपनं युपीए सरकारच्या धोरणात विधायक बदल सुचवले असते, जनधन योजना त्यांना काढायला सांगितली असती, युपीएनं ते ऐकलं असतं तर अन्न सुरक्षा एव्हाना कार्यरत झाली असती आणि देशाचा खूप फायदा झाला असता. 
वांधा तिथंच आहे. भाजपला काँग्रेस संपवायची आहे आणि काँग्रेसला भाजप संपवायची आहे. या खटाटोपात त्यांची अस्मिता आणि अस्तित्व हे इतकं महत्वाचं झालं आहे की त्या पुढं देशाचं कल्याण ही गोष्ट दुय्यम तिय्यम नव्हे तर अगदी तळातल्या अग्रक्रमाची झाली आहे.
वाट निघायला हवी.
ही वाट मतांच्या खटाटोपावर आधारलेल्या राजकारणाला वळसा देऊन निघू शकेल काय?
स्वातंत्र्य मिळण्यापूर्वी पुण्यात एक सार्वजनिक सभा होती. या सभेत विचार करणारे, अभ्यासू, संशोधक लोकं खूप होते. शेती व्यवस्था, शेतसारा, करपद्धती, मुलींचं लग्नाचं संमती वय, दुष्काळ निवारण इत्यादी विषयावर सभा चर्चा घडवून आणत असे. घनघोर चर्चा होत. दोन्ही बाजूनी विचार मांडले जात. सुधारणा सुचवली रे सुचवली की सुचवणाऱ्यावर ते देशद्रोही आहेत, समाजद्रोही आहेत, धर्मद्रोही आहेत इत्यादी आरोप होत. पण त्यानं न डगमगता विचार पुराव्यांसह मांडले जात असत.न्या. रानडे, तेलंग इत्यादी माणसं त्यात आघाडीवर होती. ज्योतिबा फुले आणि धोडो केशव कर्वे यांनी शिक्षण, स्त्रियांचं शिक्षण, स्त्रियांची प्रतिष्ठा या बाबत समाजाची पर्वा न करता विचारपूर्वक कार्यक्रम आणि पर्याय मांडले. या सगळ्या खटाटोपाचा परिणाम म्हणून त्या काळातल्या ब्रिटीश सरकारनं नवनवे कायदे केले, जुन्या कायद्यात बदल केले, दुष्काळ निवारणासाठी नव्या सोयी केल्या. 
मुद्दा असा लक्षात येतो की रानडे, फुले, कर्वे इत्यादी मंडळी समाजाच्या हिताचं काम करत होती, त्यात मतं मिळवण्याचा किंवा पक्ष चालवण्याचा संबंध नव्हता. ते राजकारण त्या काळात सुरु झालं नव्हतं.
फुकुयामा लोकशाहीची कोंडी सोडवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. भारतीय वाटेनं ती सुटू शकेल काय?
राजकीय पक्ष आणि निवडणुका या गोष्टी टाळता येत नाही. सरकार ही गोष्टही टाळता येणार नाही. ते शिल्लक ठेवून लोकांनी सार्वजनिक सभा, फुले-कर्वे यांच्यासारखे संघटित प्रयत्न केल्यास काय होईल? अशा प्रयत्नांचा परिणाम म्हणून समजा फडवणवीस सरकारनं लोकोपयोगी कामं केली तर त्यात काय बिघडलं. फडणवीस समजा पुन्हा निवडून आले तर काय बिघडलं. इतर पक्षांनी यातून धडा घेऊन आपलं वागणं हे विचार आणि कार्यक्रमावर आधारावं.
सार्वजनिक सभा हे एक प्रतिक आहे. त्यांचा कोणत्याही राजकीय पक्षांशी संबंध नसणं हे महत्वाचं आहे.
फडणवीस याना संधी मिळायला हवी. मोदींनाही संधी मिळायला हवी. त्यांच्या कार्यक्रमात लोकांनी सुधारणा सुचवायला हव्यात. समजा त्यांच्या पक्षातल्या चोरांनी ( ते भरपूर आहेत ) भ्रष्टाचार किंवा तत्सम उद्योग केले तर त्यांचे तीन तेरा वाजवण्याची ताकदही लोकानी आणि माध्यमांनी निर्माण आणि संघटीत करायला हवी. 
अन्न सुरक्षा कार्यक्रम उत्तम चालवणाऱ्या छत्तीसगडमधे  परिवार नियोजनाच्या अगदी साध्या शस्त्रक्रियेत  फार स्त्रिया  कुत्र्या मांजरासारख्या मरतात. छत्तीसगड सरकारला लाज वाटायला हवी अशी स्थिती आहे. जनमतानं संघिटत होऊन  अन्न सुरक्षा योजना चांगली चालवणाऱ्यांचं  कौतुक करावं आणि स्त्रियांचे जीव घेणारे मंत्री आणि अधिकारी यांना पाच पन्नास वर्ष तुरुंगात पाठवावं.  
लोकशाही व्यवस्थेत एक कोंडी होतेय खरी. ती सुटायला हवी.
पक्ष, निवडणुका या गोष्टी असतीलच, त्या टाळता येत नाहीत. परंतू त्या पलिकडं जाऊन जनतेनं अभ्यास आणि जनहिताचा विचार या दोन घटकांच्या आधारे सरकाराना मदत करावी, वठणीवर आणावं.

।।
फ्युडलिझम म्हणजे काय

फ्युडलिझम म्हणजे काय

राजकारणावर बोलत असतांना अमूक एक समाज फ्यूडल आहे असा उल्लेख सतत येत असतो. भारतात आणि विशेषतः पाकिस्तानात अजूनही समाज फ्यूडल आहे असा आरोप केला जातो. 
फ्यूडलचा अर्थ काय?
मध्य युगात लॅटिन भाषेत feudum असा शब्द होता, त्याचा अर्थ fee असा होता. फी म्हणजे मोबदला, एकादी गोष्ट केल्याबद्दल दिली जाणारी किमत, वस्तू किंवा पैशाच्या रुपात दिला जाणारा मोबदला.
मध्य युगात युरोपमधे राजे, सरदार, पुंड असे कोणीही कुठल्या तरी विभागावर हल्ला करून तो ताब्यात घेत. सतत युद्ध चालत. यामुळं माणसं आणि समाज असुरक्षित असत. यातून समाजानं वाट काढली. माणसं उठून एका ताकदवर माणसाकडं गेली आणि म्हणाली ‘ तुम्ही आम्हाला आक्रमणापासून वाचवा, बदल्यात आमची जमीन आम्ही तुम्हाला देतो, तुम्ही सांगाल ती कामं आम्ही करतो, जमीनीवर मजुरी करतो, युद्धात सैनिक म्हणून काम करतो ‘ वगैरे. म्हणजे संरक्षणाचा मोबदला. माणसं, गावं अशा रीतीनं संघटित होऊन एकाद्या बलवान माणसाला शरण जात.
राजा पहिला विल्यमनं या प्रथेला एक संस्थात्मक रूप दिलं. राजा विल्यमचा काळ होता १०२७ ते १०८७. विल्यमला विल्यम दी काँकरर असंही म्हणत. तो नॉर्मंडीचा ड्यूक होता. आता हे ड्यूक म्हणजे काय प्रकरण? पुन्हा त्या काळातल्या प्रतिष्ठित लॅटिन भाषेतल्या dux  या शब्दाचं लॅटिन ते फ्रेंच ते इंग्रजी असं रूपांतर. त्या लॅटिन शब्दाचा  अर्थ नेता. इंग्रजी लोक प्रत्येक गोष्टीचं संस्थेत रुपांतर करून टाकत. गावात, पंचक्रोशीत एकादा बलवान माणूस असतो. तो त्या विभागाचं नेतृत्व करतो. इंग्रज राजानं त्याचं नेतेपण संस्थात्मक करून त्याला ड्यूक अशी पदवी दिली. 
तर पहिला विल्यम नॉर्मंडी या फ्रेंच भागाचा पुढारी होता. त्यानं अनेक स्वाऱ्या करून इंग्लंड जिंकलं. इंग्लंड जिंकल्यावर त्यानं जाहीर करून टाकलं की  ” इंग्लंडमधील  सारी जमीन माझ्या मालकीची आहे. ही जमीन मी काही लोकांना, संरजामदाराना लीजवर देत आहे. त्या बदल्यात त्या सरंजामदारांनी आपलं इमान मला समर्पित करावं आणि वेळोवेळी मला युद्धात पैसे आणि सैनिक पुरवावेत.” 
नंतर सरंजाम दारांनी आपल्याकडली जमीन शेतकऱ्यांना कसायला दिली. म्हणजे जमिनीची मालकी राजाची आणि राजानं दिलेल्या अधिकाऱ्यामुळं सरंजामदाराची. शेतकऱ्यानं आपलं पोट भरण्यासाठी ती जमीन कसायची आणि उत्पन्नाचा एक भाग, शेतसारा, सरंजमादाराला द्यायचा. जमीन कसायला मिळाली त्याचा मोबदला, त्याचं भाडं. 
पहिल्या विल्यमनं या व्यवहाराला असं संस्थात्मक रूप दिलं. या व्यवस्थेला फ्यूडलिझम हे नाव पडलं. feudum, फ्युडलिझम.
हीच पद्धत भारतात ब्रिटीशांनी सुरु केली. जमीन ब्रिटीशांच्या मालकीची आणि शेतकऱ्यांनी शेतसारा द्यायचा.
जगात यथावकाश ही पद्धत रूढ झाली. आज भारतात जमिनीची मालकी सरकारकडं असते. सरकार ती उद्योगपती किंवा कोणालाही देतं तेव्हां शंभर, हजार वर्षांच्या भाडेपट्ट्यानं जमीन देतं. जमिनीची मालकी कोणाही व्यक्तीकडं संस्थेकडं नसते.
फ्यूडल व्यवस्थेत सरंजामदार किंवा जमिनदार नावाचा एक माणूस मधे होता. तो स्वतःच्या गरजा भागवण्यासाठी शेतकऱ्याकडून त्याच्या मनास वाटेल तितका सारा गोळा करत असे. पीक न येवो किंवा कमी येवो, सरंजामदार सारा वसूल केल्याशिवाय रहात नसे. कित्येक वेळा ठरल्यापेक्षा जास्त सारा तो वसूल करत असे.

 महादेव गोविद रानडे यांनी फ्युडलिझम या अन्यायकारी  व्यवस्थेला  न्यायावर आधारित रूप दिलं. त्यासाठी त्यांनी जमीन विषयक कायदे, शेतीची अर्थव्यवस्था, शेतीची अवस्था याचा अभ्यास केला. शेतसारा किती असावा, तो वेळोवेळी परिस्थिती नुसार कमी जास्तही केला जावा इत्यादी गोष्टी त्यांनी मांडल्या. जमीन, शेतकरी आणि राज्य यातला संबंध ब्रिटीशांच्या काळात लहरी आणि अन्यायावर आधारलेला होता. रानडे यांनी तो संबंध न्याय आणि आधुनिकता या आधारानं नव्यानं परिभाषित केला. रानडे यांनी फ्यूडल व्यवस्थेचं रूप बदलून न्याय आणि ज्ञान यावर आधारित आधुनिकतेचा पाया घातला. अर्थव्यवस्था आणि कायदा या दोन्हींचा अभ्यास आणि चिंतन रानडे यांनी केलेलं असल्यानं त्यांना हे जमलं.
महाराष्ट्रातला सत्तेचा खेळ

महाराष्ट्रातला सत्तेचा खेळ

सत्तेच्या खेळातली खडाखडी
सेना महाराष्ट्रात विरोधी बाकांवर बसणार आहे.
अगदी पहिल्या दिवसापासून मोदी आणि शहा यांची व्यूह रचना पक्की होती. महाराष्ट्रात शिवसेनेला सत्तेत घेऊन किंवा सत्तेच्या बाहेर ठेवून खतम करायचं. 
निवडणुकीच्या आधी जागावाटपाचा घोळ चालू असताना भाजपची भूमिका पक्की होती. किती आणि कुठल्या जागा ही चर्चा केवळ एक खेळ होता.सेनेनं दुय्यम स्थान स्वीकारावं आणि न स्वीकारल्यास युती तुटावी असं ठरलेलं होतं. फक्त युती तुटल्याचं खापर सेनेच्या माथ्यावर फुटावं अशी व्यूहरचना अगदी पहिल्या दिवसापासून होती.निर्णायक बहुमताला लागतील तेवढ्या जागा भाजपला मिळाव्यात, त्यानंतर दुसरा नंबर सेनेचा असावा. तसं घडलं की स्वतंत्रपणे भाजपचं सरकार होईल. त्यानंतर सेनेचं अस्तित्व दुय्यम राहील.
भाजपनं स्वतःची यादी आधीच तयार करून ठेवली होती. अगदी मतदान केंद्रापर्यंतचा हिशोब तयार होता.  काँग्रेसमधून कुठले लोक येणार आहेत, मनसेमधून कोण फुटणार आहे इत्यादी बारीक सारीक तपशील भाजपनं ठरवले होते. कार्यकर्त्यांना जबाबदाऱ्या आधीच वाटून दिलेल्या होत्या. अगदी याच रीतीनं लोकसभेच्या उत्तर प्रदेश निवडणुकीच्या हालचाली भाजपनं केल्या होत्या. 
लोकसभा निवडणुकीत अच्छे दिन, हिंदुत्ववाद, भ्रष्टाचार, सबके साथ विकास इत्यादी मोदींची भाषणं हा खेळातला एक भाग होता, तळामधे मतदान केंद्रापर्यंतची मतविभागणी आणि मतं गोळा करून मतपेटीत पडणं याचे निर्णय मोदींचा प्रचार  सुरु होण्याआधीच झाला होता. तेच महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुकीतही झालं.
 वरून एक आतून दुसरं या चलाख वागण्याच्या भाजपच्या पद्धतीला बळी पडता पडता सेना वाचली. 
युती तुटली. मतदान पार पडलं. भाजप उमेदवारांच्या विरोधात सेनेचे उमेदवार उभे ठाकले होते. इतर लोक जरी मैदानात असले तरी भाजप-सेना अशी लढाई झाली आणि त्यात सेनेचे ६७ लोक निवडून आले.   मोदींना आव्हान देऊन, मोदींना विरोध करून सेनेचे ६७ लोक निवडून आले, भाजपच्या उमेदवारांना पाडून निवडून आले. हा भाजपचा मोठ्ठा अपमान, पराभव होता. भाजपला तो झोंबला.  
मतदान पार पडल्यावर सरकार स्थापताना  भाजपनं  सेनेची अडवाअडवी केली. राष्ट्रवादीकडून पाठिंबा मिळवून घेतला. नंतर सेनेला सांगण्यात आलं की निमूट पाठिंबा द्या नंतरच किती मंत्रीपदं आणि कुठली खाती ते ठरवू.   भाजपनं मुख्यमंत्र्यांचा शपथविधी आणि मंत्रीपदंही एकतरफी ठरवून टाकली. सर्व महत्वाची खाती भाजपनं आपल्याकडं ठेवली. सेनेचे सुधीर देसाई यांना हरवून निवडून आलेल्या ठाकूर यांना मंत्रीपद दिलं. दोन स्त्रिया आधीच मंत्री म्हणून नेमल्या. सेनेच्या सुधीर देसाई आणि नीलम गोऱ्हे या सीनियर माणसांना मंत्रीपदाची वाट अशा रीतीनं बंद केली.
भाजपचे डावपेच. एकतरफी.
केंद्रात मंत्रीमंडळात विस्तार करतांना सुरेश प्रभूंना  भाजपमधे  प्रवेश देऊन मंत्रीपद देऊन टाकलं. एनडीएचा घटक पक्ष असूनही सेनेला विश्वासात न घेता मंत्रीमंडळाचा विस्तार मोदींनी करून टाकला.
इतके अपमान झाल्यावर सेना महाराष्ट्राच्या मंत्रीमंडळात कशी जाणार?    समजा मंत्री समाविष्ट झाले तरी त्यांची अवस्था केंद्रातल्या अनंत गीतेंसारखी होणार.  कोणत्याही महत्वाच्या सल्ला मसलतीत सेनेचे मंत्री कटाप. तुम्ही कमी प्रतीचे आहात, आमच्या लेखी तुम्हाला किमत नाही असं सतत दाखवलं जाणार. 
सेना विरोधी बाकांवर बसणार, त्यामुळं  सेनेतले दहा बारा आमदार फुटणार. कोण फुटणार याची यादीही भाजपकडं तयार. फुटलेले आमदार सेनेच्या बाहेर पडणार. त्या जागी पुन्हा निवडणुक होणार.  ते आमदार स्वतंत्र किंवा भाजपच्या तिकिटावर लढणार. मोदी लाट त्याना निवडून आणणार. तेवढं पार पडलं की बहुमताला कमी पडणारे आमदार हाताशी येतील. मग काम झालं. 
सगळं आखून तयार आहे.
सेनेचं चाक पंक्चर झालं तर राष्ट्रवादीची स्टेप्नी तयार आहे.
मोदी यांच्या स्वभाव आणि व्यक्तिमत्वाचे पैलू त्यांच्या वक्तव्यातून नव्हे त्यांच्या कृतीतून दिसतात.  स्वतःच्या हाती त्यानी सारी सत्ता केंद्रित केली. देशात आणि महाराष्ट्रात भाजपच्या हाती पूर्ण सत्ता आली पाहिजे असं त्यांना वाटतं. भाजपच्या हाती म्हणजेच मोदींच्या हाती.
राष्ट्रवादी केव्हाही दगा देऊ शकतं. भ्रष्ट प्रकरणांचे फास लोंबकळत आहेत. त्यातून राष्ट्रवादींना आपापल्या मानगुटी सोडवायच्या आहेत. मानगुटी सुटल्या  तर भाजपची पंचाईत, न सुटल्या तर राष्ट्रवादीची पंचाईत असा एक पेच आहे. राष्ट्रवादी आणि सेना, कोणाचीही खात्री नाही त्यामुळं  महाराष्ट्रात पुन्हा निवडणुका शक्य आहेत.
तेही भाजच्या अजेंड्यावर आहे. 
 पहा. कुबड्या घेउन काहीही करता येत नाही,  भाजपला निरंकुष सत्ता द्या असं म्हणत मोदी मैदानात उतरतील. मतदार त्यांना पाठिंबाही देतील, कदाचित. 
भाजपमधे गोंधळ नाही. त्यांची रणनीती स्पष्ट आहे. ठरलेल्या धोरणाला कोणी फाटे फोडू शकत नाही, कोणी त्यावर जाहीर बोलूही शकत नाही अशी एक चकडबंद चौकट भाजपमधे तयार झालेली आहे.
सेना हा एक अस्थिर असा घटक यात गुंतलेला आहे. तो दोन नंबरचा पक्षा आहे. तोच भाजपच्या डावामधे अडथळे आणू शकतो. आता पर्यंत उद्धव ठाकरे यांनी चलाखीनं डाव टाकले आहेत. सेनेचा कोणीही माणूस जाहीर बोलत नाही, उद्धव निर्णय घेतात, जाहीर करतात. भाजप प्रमाणेच ते घोळ घालू लागले आहेत. मंत्रीपदाची बात टाळून त्यांनी भाजपचा राष्ट्रवादीचा पाठिंबा हा तत्वाचा घोळ काढला आहे. तो घोळ समजा सुटला तर ते विदर्भाचा घोळ घालतील. भाजपला लोंबकळत ठेवतील. ते भाजप सारखाच डाव खेळत आहेत.
भाजपनं महाराष्ट्रात जाती, मतं, विविध पक्षांतले मातबर लोक यांना एकत्र केलं, चलाखीनं, शांतपणे. आपल्याला किती जागा हव्यात, त्यातल्या पक्क्या किती, कच्च्या किती, कच्च्या जागांवर इतर कोणाला घेता येईल याचा कॉर्पोरेट अभ्यास भाजपनं केला.  काँग्रेसला तो जमला नाही, सेनाही कमी पडली. भाजपची चलाखी त्याना समजली नाही, उमगली नाही. सत्ता हाती लागावी यासाठी थेट काँग्रेस-राष्ट्रवादीही त्यानी हाताशी धऱले. त्यात चूक काहीच नाही. राजकारणात तत्वं ही गोष्ट डिझायनर पोषाखासारखी असते. कापड, रंग, शिवण्याची पद्धत, बटणं साऱ्या गोष्टी हव्या तशा बेतता येतात. राजकारणात मतं मिळणं महत्वाचं असतं. मोदी-शहा ते नेमकेपणानं करत आहेत. एके काळी काँग्रेसला ते साधलं होतं परंतू काँग्रेस अगदीच मोडकळीला आलेली चाळ असल्यानं लाटेपुढं काँग्रेस तग धरू शकली नाही. 
पुढल्या काळात दोन नंबरचा पक्ष म्हणून सेनेला आता खेळी करायची आहे. मतदार गोळा करणं, योग्य उमेदवार गोळा करणं इत्यादी चलाखी सेनेनं साधली तर ‘ अफझलखानाला ‘ रोखणं त्यांना जमेल.
सेना आणि भाजपमधे सत्तेसाठी स्पर्धा चालली आहे. सेनेला महत्वाची आणि बरीच मंत्रीपदं हवीत. भाजप त्याला तयार नाही. भाजपला स्वतःचं वर्चस्व करून टप्प्याटप्प्यानं सेनेला संपवायचं आहे. सेना संपवायची ही मोदी-शहांची रणनीती आहे. पहिल्या दिवसापासून. युती तोडणं, मंत्रीमंडळात फक्त आपलीच माणसं घेणं हे पहिल्यापासून ठरलेलं होतं फक्त त्या पापाचं खापर सेनेच्या माथ्यावर फोडायचं होतं. सतत काही ना काही तरी सबबी काढून. या रणनीतीची कल्पना प्रथम सेनेला आली नाही. पण नंतर सेनेनंही तोच डाव टाकला. कधी विदर्भाचा मुद्दा, कधी हिंदुत्वाचा मुद्दा, कधी सुरेश प्रभूना परस्पर मंत्रीपद देणं, कधी राष्ट्रवादी काँग्रेसचा पाठिंबा अशा सबबी काढून सेनेनं भाजपला खेळवलं. भाजपकडं पूर्ण बहुमत आणण्यायेवढे उमेदवारच नव्हते. म्हणून काँग्रेस व इतर ठिकाणहून उमेदवार आयात केले. तरीही बहुमत मिळालं नाही. असं लंगडं सरकार चालवण्यापेक्षा सेनेवर खापर फोडून पुन्हा मतदारांकडं जायचं आणि पूर्ण बहुमत मागायचं अशी भाजपची रणनीती आहे. म्हणूनच हे सरकार पडणं हा भाजपच्या रणनीतीचा भाग आहे. सेनेमुळं, राष्ट्रवादीमुळं भाजपचं सरकार पडलंय असं भाजपला दाखवायचं आहे. तसं घडलं की महाराष्ट्रातली जनता अनेक पक्षांना विटून भाजपला बहुमत देईल असा मोदींचा होरा आहे. त्या दिशेनंच त्यांची वाटचाल आहे. हे सरकार चालवायची भाजपचीच इच्छा नाहीये.
दिवस बिकट आहेत. सरकार स्थापन होणं कठीण, स्थापन झालं तर चालणं कठीण, चाललं तरी सरकारच्या हातून काय घडेल ते सांगणं कठीण.

एक तर खरंच आहे. महाराष्ट्रातल्या माणसांशी कोणाला देणं घेणं आहे. दुष्काळ, सिंचन-वीज तुटवडा, शहरांची  हेळसांड, कामं पार पाडण्याची इच्छा शक्ती गमावलेली नोकरशाही इत्यादी गोष्टींची चिंता कोणाला आहे? प्रत्येक जण म्हणतो की आधी सत्ता द्या, मग पुढलं पुढं पाहू.
वाघा हद्दीवरचा हल्ला

वाघा हद्दीवरचा हल्ला

वाघा हद्दीच्या पलिकडं, पाकिस्तानात, ६०० मीटरवर एका तरुणानं स्वतःच्या अंगावरच्या बाँबचा स्फोट करून साठेक माणसं मारली. खरं म्हणजे त्याला थेट हद्दीवर येऊन अधिक माणसं मारायची होती. वाघा हद्दीवर एक दार आणि दरवाजा आहे. तिथं दररोज संध्याकाळी पाक आणि भारतीय सैनिक झेंडा उतरवतात आणि मराठी नाटकात शोभावा असा मेलोड्रामा करतात. दोन्ही बाजूला हज्जारो लोक हा मेलोड्रामा पहायला जमा होतात. तेव्हां अशी काही हजार माणसं जमल्यास मारायची असा त्या आत्मघाती तरूणाचा इरादा होता. परंतू रेंजर्स या पाकिस्तानी सुरक्षा व्यवस्थेचा कडेकोट बंदोबस्त असल्यानं त्याला हद्दीपर्यंत पोचता आलं नाही. परिणामी कमी माणसं मेली. भारतीय-पाक अशी दोन्ही माणसं मरण्याऐवजी निष्पाप पाकिस्तानी माणसं मारली गेली.
पाकिस्तानात आज हज्जारो मुलं अशा रीतीनं स्वतःला जीव घालवून इतरांना मारण्याला तयार आहेत. गेल्या आठवड्यात पेशावरमधे एका चर्चवर हल्ला करून दहशतवाद्यानी शंभर पेक्षा जास्त माणसं मारली आहेत. कधी कराचीत शिया माणसं मारली जातात. कधी बलोचस्तानात हजारा जमातीची माणसं मारली जातात. 
तहरीके तालिबाने पाकिस्तान या पाक तालिबान संघटनेतल्या एका फुटून निघालेल्या घटक संघटनेच्या तरूणानं हा स्फोट घडवून आणला. पाक तालिबान ही एक विस्कळित पाक दहशतवादी छत्री. या छत्रीखाली अनेक दहशतवादी संघटना वावरतात. त्यांचे आपसात संबंध वगैरे नसतात. ते एकत्रितपणेही निर्णय घेत नाहीत. दहशतवाद, इस्लामच्या हिंसक व्याख्या हा या संघटनांचा मुख्य जोडणारा धागा असतो.
बेकार, भविष्य नसलेले तरूण आणि दुसऱ्या टोकाला सुखवस्तू घरातले परंतू बेभान झालेले तरूण अलिकडं दहशतवादी संघटनांकडं वळत आहेत. सरहद्दीवरच्या विभागात त्यांना प्रशिक्षण आणि शस्त्रं मिळतात. नंतर हे तरूण संघटनेनं सांगितलेली हिंसा करत हिंडतात. हक्कानी नेटवर्कनं  उभारलेल्या हज्जारो मदरशांत त्यांना प्रशिक्षण दिलं जातं. रशियाविरोधात लढण्यासाठी या मंडळींना अमेरिकेनं, सौदी अरेबियानं पैसे आणि शस्त्रं दिली. पाकिस्तानच्या आयएसआयनं त्यांना थारा दिला. अल कायदानं त्यांना वैचारिक कुमक दिली. आयएसआय, पाकिस्तान सरकार आणि अमेरिकेनं हा भस्मासूर उभा केला.  
पाकिस्तानी तरूण अफगाणिस्तानात जाऊन लढले. रशियानं माघार घेतल्यानंतर हे तरूण दिशाहीन झाले, त्याना काम उरलं नाही. रिकामा न्हावी. अल कायदाच्या नादानं त्यांच्या डोक्यात एक चक्रम इस्लाम तयार झाला होता. अमेरिका आणि अमेरिकेच्या पैशावर जगणारं पाकिस्तान हे त्यांचे शत्रू झाले. पाकिस्तानी सरकार सही इस्लामी सरकार नाही असं ते म्हणू लागले. त्यांच्या मते खरा असलेला शरीया पाकिस्तानात लागू करावा असं ते म्हणू लागले. म्हणजे मुलीनी शिक्षण घेता कामा नये वगैरे. स्वात खोऱ्यात त्यांनी मुलींना शिक्षण देऊ पहाणाऱ्या मलालाला गोळ्या घातल्या. इस्लामाबादमधे लाल मशीद ताब्यात घेऊन शहर त्यांच्या शरीयाप्रमाणं चालावं यासाठी जबरदस्ती केली. थोडक्यात म्हणजे पाक सरकारच ताब्यात घ्यायचा प्रयत्न केला. 
अंगावर आलेल्या या दहशतवादींना पाकिस्तान-आयएसआयनं भारताकडं पाठवलं. जैशे महंमद सारख्या संघटनांत त्यांना गुंतवून मुंबईवर, भारतीय संसदेवर पाठवलं. काश्मिरात हिंसाचार करायला पाठवलं. त्या साठी अमेरिकनं दिलेला पैसा आणि शस्त्रं वापरली.
झिया उल हक यांच्या राजवटीनंतर पाकिस्तानचा   कबजा लष्कर आणि दहशतवादी-अतिरेकी संघटनांनी घेतला. संसद, न्याय व्यवस्था इत्यादी गोष्टी असतात खऱ्या. परंतू त्या कायदा  आणि लोकशाही पाळत नाहीत. नवाज शरीफही निवडणूक लढवतांना पाक तालिबानचा पैसा आणि पाठिंबा घेतात तेव्हांच त्याना प्रचार करता येतो. 
आंतरराष्ट्रीय दबाव, अमेरिकेचा पैसा आणि दबाव आणि अंतर्गत त्रास यातून वाट काढण्यासाठी पाक सरकारनं पाक तालिबानवर अफगाण सरहद्दीलगतच्या प्रांतात झर्बे अजब ही लष्करी कारवाई करून तिथले पाक तालिबान लोक मारले. नाईलाजानं. त्यामुळं स्थिती आणखीनच चिघळली. आता केवळ स्वात, बलोचस्तान, खैबर पख्तुनख्वा या विभागातच नव्हे तर थेट पंजाबातही दहशतवादी सक्रीय झाले आहेत. वाघा सरहद्दीजवळचा हल्ला हा एकीकडं पंजाबवरचा हल्ला आहे आणि त्याच बरोबर तो भारतावरचाही हल्ला आहे.
जैशे महंमदचा मसूद अझर अलीकडं सक्रीय झाला आहे. पाक व्याप्त काश्मिरमधे त्यानं नुकतीच हजारो माणसं गोळा करून भारताविरोधात जिहाद करण्याचं जाहीर केलं. त्याच मेळाव्यात त्यानं अफझल गुरुच्या पुस्तकाच प्रकाशन करून त्याला हीरो केलं होतं. 
पाकिस्तान नवाज शरीफ यांच्या हातात राहिलेला दिसत नाही. पाकिस्तानी लष्कर एक तर हतबल तरी आहे किंवा ते जैशे महंमद सारख्या संघटनाना सामिल तरी आहे.
वाघा हद्दीवरचा आत्मघाती हल्ला ही धोक्याची घंटा आहे. पाकिस्तान हा देश, पाकिस्तानी समाज आता आतिरेक्यांना, दहशतवाद्यांना शरण तरी गेला आहे किवा त्यांच्यापुढं तो असहाय्य तरी झाला आहे. तसं घडणं हे पाकिस्तानला जितकं त्रासाचं आहे तितकंच भारताच्या दृष्टीनंही ते एक संकट आहे.

बाय द वे जैशे महंमदचा पुढारी मसूद अझर म्हणजे कोण आहे लक्षात आहे ना? यालाच  १९९९ मधे भाजप सरकारनं, जसवंत सिंग यानी भारताच्या तुरुंगातून सोडवून तालिबान-पाकिस्तानकडं सोपवलं होतं. त्याच्या बरोबर आणखी दोन दहशतवादी आणि २० करोड डॉलरची रक्कमही.