लोकशाहीतली कोंडी

लोकशाहीतली कोंडी

महाराष्ट्रात दुर्दैवानं एकाही पक्षाला निर्णायक बहुमत मिळालं नाही. एकाच चरित्राच्या दोन्ही काँग्रेस पक्षांनी आपसात भांडण केलं, वेगळे झाले. एकाच चरित्राच्या सेना-भाजपनं आपसात भांडण केलं. वेगळे झाले. परिणामी भाजपला बहुमत नसतांना राज्य करावं लागतंय. महाराष्ट्रात लोकांची मतं, मतदानाच्या सवयी इत्यादींचा हिशोब मांडला तर जनतेतच मतभेद आहेत. त्यामुळं असं घडलंय. भाजपनं कितीही चलाखी दाखवली तरी त्यांना राज्य टिकवणं शक्य होणार नाही. पक्षीय राजकारण पद्धतीमुळं सेना, राष्ट्रवादी आणि अपक्ष मंडळी आपापला लोण्याचा गोळा मागत रहाणार.  न मिळाल्यास सरकार पाडण्याची धमकी देणार, खरी करून दाखवणार.
उपाय काय? पुन्हा निवडणूक? पुन्हा अब्जावधी रुपयांचा चुराडा? लोकशाहीप्रेम, अगतीकता आणि असहायता याचा परिणाम म्हणून पुन्हा निवडणुका घेतल्या तरी एकाद्या पक्षाला बहुमत मिळेल याची खात्री देता येत नाही. अगदी मोदी लाट असेल असं मान्य करूनही.
यातून वाट काय?
लोकशाही  ही कमीत कमी दोष असलेली आणि अधिकाधीक शक्यता असलेली व्यवस्था मानली जाते. देशोदेशी या व्यवस्थेतल्या फटी या व्यवस्थेची कार्यक्षमता कमी करत असतात असं आढळून आलंय. बहुतांश लोकशाही देशात बहुतांश लोक समाधानी नाहीत. फुकुयामा हा राजकीय विचारवंत कित्येक दिवस या लोकशाहीचं काय करायचं असा प्रश्न विचारतोय.
लोकशाहीचं मर्म आणि वर्म निवडणुक आणि मतं यात आहे. राजकीय पक्ष असतात, ते मतं गोळा करतात. या खटाटोपात पक्षांना फार मेहनत करावी लागते, पैसे खर्च करावे लागतात. खूपच लांड्यालबाड्या आणि तडजोडी कराव्या लागतात. या खटाटोपात राजकीय पक्ष हे विचार आणि कार्यक्रमांचे वाहक न उरता अस्मिता आणि अस्तित्व टिकवण्यासाठी वाट्टेल ते करणाऱ्या संघटना असं रूप राजकीय पक्ष धारण करतात. तिथूनच पुढली गोची सुरु होते.
फडवणवीस यांचा ट्रॅक रेकॉर्ड चांगला आहे, विधासभेतली त्यांची कामगिरी चांगली आहे.  त्यांना प्रश्न समजतात आणि अमलबजावणी यंत्रणेची चांगली जाण आहे. तेव्हां खरं म्हणजे त्यांना एक संधी मिळायला हवी. परंतू ती संधी त्यांना दिली रे दिली की इतर पक्षांची मतं कमी होण्याची आणि निवडून  येण्याची क्षमा कमी होते.  पुढली निवडणुक तेच जिंकतील आणि आपला डब्बा गोल होईल अशी भीती राजकीय पक्षांना वाटते. म्हणून कोणताही पक्ष त्यांना धडपणाने राज्य करू देणार नाही.
गंमत अशी की फडणवीस यांच्या भारतीय जनता पक्षानं नेमकं हेच गेली पाच वर्षं लोकसभेत केलं. अन्न सुरक्षा विधेयक मंजूर होऊ दिलं नाही, लोकसभेचं कामकाज कित्येक आठवडं बंद करून टाकलं. इतर कारणांसाठीही. अन्न सुरक्षा विधेयक शंभर टक्के वाईट नव्हतं. तोच कार्यक्रम भाजपनं आपल्या छत्तीसगड या राज्यात योग्य बदल करून कार्यक्षमरीतीनं अमलात आणला होता. समाजातल्या गरीब आणि क्रयशक्ती नसलेल्या लोकांना चांगलं जगता यावं यासाठी त्यांना अन्नधान्य स्वस्तात किंवा अगदी फुकटात पुरवणं असा योग्य हेतू काँग्रेस आणि भाजप दोन्ही पक्षांचा होता. प्रश्न होता तो विधेयकांमधल्या त्रुटीचा, त्याचा अमल करण्याचा, अमलबजावणी यंत्रणेचा.  पण राजकारणातली मूलभूत भीती भाजपलाही होती. ते विधेयक मंजूर होऊन काम करू लागलं असतं तर त्यामुळं करोडो मतं युपीएला, काँग्रेसला मिळाली असती या भीतीपोटी भाजपनं ते विधेयक अडवून धरलं.
युपीएच्या विधेयकांत काही खोचा होत्या. काही एक नवा विचारही यूपीए मांडू पहात होतं. लोकांना धान्य पुरवत बसण्यापेक्षा पैसा त्यांच्या हातात पैसा सोपवून ती योजना अधिक कार्यक्षम, वेगवान आणि कमी भ्रष्टाचाराची करता आली असती. आधार कार्डाची निर्मिती काँग्रेसनं त्यासाठी आरंभली. प्रश्न होता तो पैसे लोकांच्या हाती कसे सोपवायचे. मोदी सरकारनं मांडलेली जनधन योजना हा त्यावरचा उपाय होता.  प्रत्येक माणसाचं एक खातं बँकेत असावं ही कल्पना. सरकार धान्याला जेवढे पैसे लागतात तेवढे पैसे प्रत्येक माणसाच्या खात्यात जमा करू शकतं. मोदी सरकारची ही योजना चांगली आहे. खंडप्राय देशात आणि करोडो कुटुंबांच्या या देशात ही योजना अमलात आणणं हे कठीण काम असतं. पण हेच काम करायची काँग्रेसचीही इच्छा होती. गंमत अशी की अशा पर्यायी योजना लोकसभेत मांडल्या जात नाहीत, मांडल्या गेल्या तर त्या स्वीकारल्या जात नाहीत कारण सत्ताधारी पक्षाला श्रेय आणि मतं हवी असतात. भाजप आणि काँग्रेस या पक्षांच्या पक्षीय स्वार्थापोटी अन्न सुरक्षा योजना निर्दोष होऊ शकली नाही, त्यातून जनतेचं कल्याण व्हायचं होतं ते घडलं नाही.  भाजपनं युपीए सरकारच्या धोरणात विधायक बदल सुचवले असते, जनधन योजना त्यांना काढायला सांगितली असती, युपीएनं ते ऐकलं असतं तर अन्न सुरक्षा एव्हाना कार्यरत झाली असती आणि देशाचा खूप फायदा झाला असता. 
वांधा तिथंच आहे. भाजपला काँग्रेस संपवायची आहे आणि काँग्रेसला भाजप संपवायची आहे. या खटाटोपात त्यांची अस्मिता आणि अस्तित्व हे इतकं महत्वाचं झालं आहे की त्या पुढं देशाचं कल्याण ही गोष्ट दुय्यम तिय्यम नव्हे तर अगदी तळातल्या अग्रक्रमाची झाली आहे.
वाट निघायला हवी.
ही वाट मतांच्या खटाटोपावर आधारलेल्या राजकारणाला वळसा देऊन निघू शकेल काय?
स्वातंत्र्य मिळण्यापूर्वी पुण्यात एक सार्वजनिक सभा होती. या सभेत विचार करणारे, अभ्यासू, संशोधक लोकं खूप होते. शेती व्यवस्था, शेतसारा, करपद्धती, मुलींचं लग्नाचं संमती वय, दुष्काळ निवारण इत्यादी विषयावर सभा चर्चा घडवून आणत असे. घनघोर चर्चा होत. दोन्ही बाजूनी विचार मांडले जात. सुधारणा सुचवली रे सुचवली की सुचवणाऱ्यावर ते देशद्रोही आहेत, समाजद्रोही आहेत, धर्मद्रोही आहेत इत्यादी आरोप होत. पण त्यानं न डगमगता विचार पुराव्यांसह मांडले जात असत.न्या. रानडे, तेलंग इत्यादी माणसं त्यात आघाडीवर होती. ज्योतिबा फुले आणि धोडो केशव कर्वे यांनी शिक्षण, स्त्रियांचं शिक्षण, स्त्रियांची प्रतिष्ठा या बाबत समाजाची पर्वा न करता विचारपूर्वक कार्यक्रम आणि पर्याय मांडले. या सगळ्या खटाटोपाचा परिणाम म्हणून त्या काळातल्या ब्रिटीश सरकारनं नवनवे कायदे केले, जुन्या कायद्यात बदल केले, दुष्काळ निवारणासाठी नव्या सोयी केल्या. 
मुद्दा असा लक्षात येतो की रानडे, फुले, कर्वे इत्यादी मंडळी समाजाच्या हिताचं काम करत होती, त्यात मतं मिळवण्याचा किंवा पक्ष चालवण्याचा संबंध नव्हता. ते राजकारण त्या काळात सुरु झालं नव्हतं.
फुकुयामा लोकशाहीची कोंडी सोडवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. भारतीय वाटेनं ती सुटू शकेल काय?
राजकीय पक्ष आणि निवडणुका या गोष्टी टाळता येत नाही. सरकार ही गोष्टही टाळता येणार नाही. ते शिल्लक ठेवून लोकांनी सार्वजनिक सभा, फुले-कर्वे यांच्यासारखे संघटित प्रयत्न केल्यास काय होईल? अशा प्रयत्नांचा परिणाम म्हणून समजा फडवणवीस सरकारनं लोकोपयोगी कामं केली तर त्यात काय बिघडलं. फडणवीस समजा पुन्हा निवडून आले तर काय बिघडलं. इतर पक्षांनी यातून धडा घेऊन आपलं वागणं हे विचार आणि कार्यक्रमावर आधारावं.
सार्वजनिक सभा हे एक प्रतिक आहे. त्यांचा कोणत्याही राजकीय पक्षांशी संबंध नसणं हे महत्वाचं आहे.
फडणवीस याना संधी मिळायला हवी. मोदींनाही संधी मिळायला हवी. त्यांच्या कार्यक्रमात लोकांनी सुधारणा सुचवायला हव्यात. समजा त्यांच्या पक्षातल्या चोरांनी ( ते भरपूर आहेत ) भ्रष्टाचार किंवा तत्सम उद्योग केले तर त्यांचे तीन तेरा वाजवण्याची ताकदही लोकानी आणि माध्यमांनी निर्माण आणि संघटीत करायला हवी. 
अन्न सुरक्षा कार्यक्रम उत्तम चालवणाऱ्या छत्तीसगडमधे  परिवार नियोजनाच्या अगदी साध्या शस्त्रक्रियेत  फार स्त्रिया  कुत्र्या मांजरासारख्या मरतात. छत्तीसगड सरकारला लाज वाटायला हवी अशी स्थिती आहे. जनमतानं संघिटत होऊन  अन्न सुरक्षा योजना चांगली चालवणाऱ्यांचं  कौतुक करावं आणि स्त्रियांचे जीव घेणारे मंत्री आणि अधिकारी यांना पाच पन्नास वर्ष तुरुंगात पाठवावं.  
लोकशाही व्यवस्थेत एक कोंडी होतेय खरी. ती सुटायला हवी.
पक्ष, निवडणुका या गोष्टी असतीलच, त्या टाळता येत नाहीत. परंतू त्या पलिकडं जाऊन जनतेनं अभ्यास आणि जनहिताचा विचार या दोन घटकांच्या आधारे सरकाराना मदत करावी, वठणीवर आणावं.

।।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *