Browsed by
Month: December 2015

अशी पुस्तकांची दुकानं

अशी पुस्तकांची दुकानं

पुस्तकांची दुकानं
।।
न्यू यॉर्कमधे ५९  व्या स्ट्रीटवर एक सहा मजली इमारत आहे. विटांची,
खूपच जुनी, विटांची. इमारतीच्या शेजारी आधुनीक गगनचुंबी इमारती आहेत. त्यांची दर्शनी
बाजू काचांनी मढवलेली. ही तुलनेनं बुटकी इमारत विटांची आणि जुन्या खिडक्यांची. या इमारतीत
तळाला एक बार आहे आणि एक लँपशेड्सचं दुकान आहे. या इमारतीत आर्गझी नावाचं जुन्या पुस्तकांचं
दुकान आहे. १९५३ मधे लू कोहेन या माणसानं ही इमारत विकत घेतली, त्यात हे दुकान उघडलं.
आर्गझीमधे जुनी,
दुर्मीळ, लेखकाची सही असलेली, देखणी, इत्यादी पुस्तकं आहेत. त्या बरोबर नकाशे, चित्रांचे
प्रिंटस इत्यादी गोष्टीही आहेत.
बिल क्लिंटन दर वर्षी
ख्रिसमसमधे या दुकानात येतात आणि आपल्या मित्र-नातेवाईकांसाठी किमती भेटवस्तू-पुस्तकं
खरेदी करतात. लू कोहेनच्या तीन मुली हे दुकान चालवतात. लू आता म्हातारा झालाय. पुस्तकं
खरेदीपासून सर्व गोष्टी या मुली सांभाळतात. या मुलींची वयंही सत्तरी ओलांडून गेली आहेत.
या दुकानाला १९२५
पासूनचा इतिहास आहे. आधीचं   दुकान  सदतिसाव्या स्ट्रीटवर  होतं. 
कोहेनला एके दिवशी
एका डॉक्टरचा फोन आला. डॉक्टरनं घर बदललं होतं, जुन्या घरातील पुस्तकं त्याला काढायची
होती. कोहेन त्या घरी पोचला. घरात जमिनीपासून तक्तपोशीपर्यंत पुस्तकांचे ढीग रचलेले
होते. जिन्यांच्या पायऱ्याही पुस्तकानंच भरलेल्या होत्या. डॉक्टरला पुस्तकाचा नाद.
पुस्तकं येवढी झाली की त्यालाच घरात रहायला जागा शिल्लक राहिली नाही. म्हणून तो दुसऱ्या
जागी रहायला गेला.
कोहेननं पुस्तकांची
संख्या पाहिली, चक्रावला. किती पैसे सांगावेत ते कळेना. काही तरी अगदीच फालतू रक्कम
सांगितली. कोहेनला वाटलं होतं की डॉक्टर रदबदली सुरु करेल मग वाढवून द्यावी लागेल.
पण डॉक्टर लगेच तयार झाला. डॉक्टरनं अट घातली की सगळीच्या सगळी पुस्तकं घेतली पाहिजेत.
कोहेन दररोज पुस्तकं चाळत असे, योग्य पुस्तकं गाडीनं घरी आणे आणि नको असलेली पुस्तकं
फेकून देत असे. पुस्तकांची संख्या येवढी होती असं करत बसता तर कोहेनला कित्येक महिने
लागले असते. डॉक्टरला तर ते घर महिन्याभरात खाली करायचं होतं, विकून टाकायचं होतं.
मग कोहेननं ते घरंच विकत घेतलं. सावकाशीनं पुस्तकांची छाननी झाल्यानंतर ते घर विकून
टाकलं.
एकदा एका माणसाच्या
घरी कोहेन पोचला. तिथं दुसरा पुस्तक विक्रेता आधीच पोचला होता. दुसऱ्या विक्रेत्यानं
सांगितलं की कोहेन देईल त्यापेक्षा जास्त पैसे तो देईल. कोहेननं ते ऐकलं. विकणाऱ्याच्या
कानात तो म्हणाला ‘ तो देईल त्या पेक्षा जास्त पैसे मी द्यायला तयार आहे.’ कोहेनला
पुस्तकं मिळाली.
कोहेनची परंपरा मुली
चालवत आहेत.
एका बहिणीला फोन
आला. एक नर्तिका मरण पावली होती, तिचं घर खाली करायचं होतं, त्यात पुस्तकं होती. आर्गझीबद्दल
न्यू यॉर्कच्या लोकांना माहित असल्यानं असं काही घडलं की आर्गझीला फोन येतात. बहीण
पोचली. तिनं पुस्तकांवर नजर टाकली. तिच्या लक्षात आलं की बहुतेक पुस्तकं बंडल आहेत.
‘ हे पहा. मी मला पाहिजेत ती दहा पंधरा पुस्तकं नेईन, त्याचे १५० डॉलर देईन. जमले?
‘ डील झाला. बहिणीनं पुस्तकं कॅरीबॅगमधून नेली. त्यात लिओनार्दो दा विंचीनं काढलेल्या
चित्रांचं एक पुस्तक होतं. त्याची किमत सहज चार पाच हजार डॉलर होऊ शकत होती.
फोन येतात. एकाद्या
ठिकाणी सहा हजार पुस्तकांचं भांडार असतं. बहिणी ते गोळा करतात. नंतर त्याचं वर्गीकरण
करतात. त्यात दुर्मिळ पुस्तक, लेखकाची सही असलेली पुस्तकं, पहिल्या आवृत्तीची पुस्तकं
असं वर्गीकरण करून त्यांच्या किमती ठरवल्या जातात. कोणत्या लेखकाला किती किमत आहे यावरून
त्या त्या पुस्तकांची किमत ठरत असते. १०० डॉलर, १० डॉलर, ५ डॉलर अशी चिठ्‌या चिकटवून
पुस्तकं दुसऱ्या, तिसऱ्या मजल्यावर पाठवली जातात. काही पुस्तकं एक डॉलरला काढली जातात.
एका खोक्यात भरून ती पहिल्या मजल्यावर ठेवतात.
मुद्दा वर्गीकरण
आणि लेबलं लावण्याचा. एकदा गंमत झाली. संध्याकाळी दिवसाचा हिशोब करत असताना जे एम कोट्झी
या कादंबरीकाराची सही असलेलं पुस्तक एका माणसानं केवळ एका डॉलरला नेलं होतं. बहिणी
अतीव दुःखी झाल्या. कारण त्या पुस्तकाची किमत किमान ४०० डॉलर होती. चुकीचं लेबल लावल्याचा
प्रताप. पण तशी चूक आयन रँडच्या दी फाऊंटनहेड या कादंबरीच्या लेखिकेच्या सहीच्या पुस्तकाबाबत
झालेली नाही. ते पुस्तक बाजूला ठेवलंय, खरेदीदार येईल तेव्हां त्याचा खिसा आणि जरूर
पाहून त्या पुस्तकाची किमत ठरेल. जेम्स जॉईसच्या युलिसिस या जागतीक साहित्यात महान
मानल्या गेलेल्या महाकाय कादंबरीची पहिली आवृत्ती अगदी मोजक्या प्रतींची होती. त्यातली
एक प्रत आर्गझीकडं आहे. या पुस्तकाची किमत ६५ हजार डॉलर ठरवलेली आहे. खरेदीदारही नक्कीच
भेटतात.  एक झेक श्रीमंत माणूस एकदा आर्गझीमधे
आला. त्यानं पाच दुर्मीळ पुस्तकं भेट देण्यासाठी घेतली आणि त्यासाठी ११ हजार डॉलर मोजले.
खरेदीदारांच्या गरजा
आर्गझीला समजतात. काही लोकांना घरातली कपाटं सजवण्यासाठी पुस्तकं लागतात. अशा पुस्तकांचं
बाईंडिंग चामड्याचं असतं, त्यावर छान एंबॉसिंग केलेलं असतं. आत मजकुर कसा असतो याला
महत्व नसतं. आर्गझीच्या बहिणी अशीही पुस्तकं जमवतात. अलिकडं एक फॅशन होती की घरात पांढऱ्या
कव्हरचीच पुस्तकं साचवायची. आर्गझीनं तशी पुस्तकं विकली. न्यू यॉर्कमधे एक माणूस असाही
होता जो केवळ फाटकी, शिवण उसवलेली, कुरतडलेली पुस्तकं गोळा करत असे. आतला मजकूर, लेखकाचं
महत्व, दुर्मिळ असणं या गोष्टी त्याला महत्वाच्या नाहीत. तर त्याच्यासाठी अशी खराब
झालेली पुस्तकंही आर्गझी गोळा करतं आणि बेश किमतीला विकतं.
न्यू यॉर्कमधलीच
एक गोष्ट.
एक झांगड माणूस.
जगण्यासाठी पैसे मिळाले, न मिळाले तरी आपल्या धुंदीत जगतो. एका जुनाट घरात, कमी भाडं
असल्यानं रहात होता. त्या घरात एक शब्दकोष होता. दोनेक  फूट उंचीचा आणि कित्येक किलो वजनाचा. काही हजार
पानं. कंटाळा आला आणि खिशात पैसे नसले की हा माणूस शब्दकोष चाळत असे. एके दिवशी या
माणसाच्या खिशात पाव डॉलरही उरला नव्हता. नोकरी मिळण्याची शक्यता नव्हती, आणि करण्याची
इच्छाही नव्हती. त्याला वाटलं की हा शब्दकोष विकावा.
कोषाचं ओझं डोक्यावर
घेऊन हे ध्यान जुन्या पुस्तकाच्या दुकानात लंगडत लंगडत पोचलं. आर्गझीच्या आसपासचंच
दुकान असणार.  या विभागात अशी अनेक दुकानं आहेत.
दुकानदारानं या घ्यानाकडं पाहिलं. म्हणाला पन्नास डॉलर देईन. या घ्यानाची कल्पना होती
की कोषाला चारपाचशे डॉलर तरी मिळावे, म्हणजे दोन महिने आरामात जातील. पण दुकानदार पक्का
धंदेवाला. या घ्यानाची परिस्थितीत आणि निकड लक्षात घेऊन तो पन्नास डॉलरवर पक्का राहिला.
हे ध्यानही दोन दिवसांचा प्रश्न सुटला असं म्हणत पैसे घेऊन मोकळं झालं.
नंतर तो कोष सहज हजार दोन हजार डॉलरला विकला गेला असेल.
००
आल्बर्टाईन.
न्यू यॉर्कमधलं नव्या
पुस्तकांच दुकान.
पाचव्या  अॅव्हेन्यूवरच्या  पायने व्हिटनी मॅन्शनवरचं तीन मजली पुस्तकांचं दुकान. 
भव्य दरवाजातून प्रवेश
करतानाच आपण एका शैलीदार अशा मागल्या शतकातल्या दुकानात प्रवेश करतोय हे लक्षात येतं.
भव्य दरवाजा. ऊंचच उंच आणि रूंद. आत प्रवेश करतानाच दारात एक पुतळा आपलं स्वागत करतो.
हा पुतळा मायकेल अँजेलोन तयार केलेल्या विख्यात यंग आर्चर या पुतळ्याची प्रतिकृती आहे.  मुळ पुतळा याच वास्तूत होता. पण तेव्हां म्हणजे
२०१० पर्यंत इमारतीतल्या लोकांना माहित नव्हतं की तो पुतळा मुळ, मायकेलअँजेलोनं बनवलेला
अमेरिकेतला एकमेव पुतळा आहे. हे कळल्यावर तो पुतळा म्युझियममधे हलवण्यात आला आणि त्याच्या
जागी पुतळ्याची ही हुबेहुब प्रतिकृती बसवण्यात आली.
पुस्तकांचं दुकान
आहे फ्रेंच सरकारच्या सांस्कृतीक खात्याच्या मालकीचं. दुकानात १४ हजार निवडक पुस्तकं
आहेत. अमेरिकन आणि फ्रेंच. दोन्ही भाषांतली अभिजात साहित्यातली आणि वैचारिक साहित्यातली
पुस्तकं आहेतच. अमेरिकन आणि बाहेरून अमेरिकेत आलेल्या लोकांना फ्रेंच साहित्याची आणि
अमेरिकन साहित्याची माहिती मिळावी असा या दुकानाचा हेतू आहे. फ्रेंच अमेरिकन संबंधांचीही
जाणीव लोकांना करून देणं असाही दुकानाचा हेतू आहे. अमेरिका जेव्हां ब्रिटिशांच्या जोखडातून
मुक्त झाली तेव्हां ती मुक्ती साजरी करण्यासाठी फ्रेंच आर्किटेक्टनं तयार केलेला स्वातंत्र्य
देवतेचा पुतळा अमेरिकेला भेट देण्यात आला. बोटीवरून आणून तो पुतळा न्यू यॉर्कच्या समुद्रात
बसवण्यात आला होता. आल्बर्टाइन दुकानातले अनेक पुतळे, फर्निचरही फ्रान्समधेच तयार केलं
असून स्वातंत्र्य देवतेसारखंच बोटीतून आणलेलं आहे.
पुस्तकांवर कमीशन,
सूट दिली जात नाही. किमती पक्क्या असतात, वाटाघाटीला वाव नाही. कुठल्याही पुस्तकाच्या
किमतीत पाच टक्क्यापेक्षा अधिक सूट देता येत नाही असा फ्रेंच कायदा आहे. प्रकाशक आणि
विक्रेते यांच्या भल्यासाठी सरकारनं असा नियम केला आहे. पुस्तकाची एक किमत असते. वाचकांनी
ती मोजायला हवी, ज्ञान स्वस्तात मिळत नसतं.
दुकान सुरू होण्याचीही
एक गोष्ट आहे.
मुळात आल्बर्टाईन
हे पुस्तकाचं दुकान नव्हतं. ही इमारत म्हणजे पायने व्हिटनी मॅन्शन १९०२ साली स्टँडर्ड
ऑईल या कंपनीचा धनिक खजिनदार ऑलिव्हर पायने यानं बांधली. हौसेनं. इटालियन शैलीत. फ्रेंच
सरकारच्या सांस्कृतिक खात्याला ही इमारत तिच्या शैलीमुळं आवडली. सरकारनं तिथं कचेरी
उघडली. १९५५ साली. ऊंचच उंच छत. प्रचंड आकाराची दालनं. लाकडाचं पॅनेलिंग. छतावर इटालियन,
जर्मन शैलीतली चित्रं. जागोजागी पुतळे ठेवण्यासाठी आणि पेंटिंग लावण्यासाठी मोकळ्या
सोडलेल्या जागा.
२००९ मधे सांस्कृतिक
एबल लँझॅक विभागाचा प्रमुख म्हणून या न्यू यॉर्कमधे आला. एबल म्हणजे मजेशीर प्रकरण.
या गड्याला कादंबरीकार व्हायचं होतं, लिहिण्यावरच जगायचं होतं. पण जमेना. पोटापाण्यासाठी
त्यानं फ्रेंच परदेश खात्यात नोकरी धरली. परदेश मंत्र्याची भाषणं लिहिणं हे त्याचं
काम. आपली लिखाणाची हौस त्याला भागवायला मिळाली. भाषणं लिहिता लिहिता एबल सांस्कृतीक
खात्यात रमला. आणि त्यानं खरंच एक कादंबरीही लिहिली. अमरिका आणि दोस्त देशांनी इराकवर
केलेलं आक्रमण हा कादंबरीचा विषय. कादंबरी कसली इराकवरच्या आक्रमणाचं रिपोर्टिंग केल्यासारखीच
कादंबरी होती. फ्रेंच आणि इंग्रजी भाषेत ती प्रसिद्ध झाली.
  गडी न्यू यॉर्कमधल्या सांस्कृतीक कार्यालयात पोचला.
एबल पक्का फ्रेंच माणूस. त्याला फ्रान्स, माद्रिद इत्यादि कुठल्याही युरोपिय ठिकाणच्या
वातावरणाची सवय. कॅफे. फूटपाथवर. एकाद्या इमारतीत. कुठंही. शांत. तिथं कॉफी घेत, पेस्ट्री
खात तासन तास गप्पा करायच्या, पुस्तकांवर चर्चा करायची.  फ्रेंच लेखक याच वातावरणात विकसतात. एबल न्यू यॉर्कमधे
दुःखी झाला. मॅडिसन अॅव्हेन्यू असो नाही तर टाइम्स अॅव्हेन्यू. सगळीकडं गजबजाट. निवांतपणा
नाही. पायने अॅव्हेन्यूतली उंच छतं आणि शांत वातावरण त्याला फ्रेंच असल्यासारखं वाटलं.
त्यानं ठरवलं की या वास्तूतच पुस्तकालय उभारायचं, निवांतपणे वाचता येईल, हलक्या आवाजात
चर्चा करता येईल असं. पुस्तकाचं दुकान आणि कॅफे. त्यानं मनावर घेतलं. वास्तुविशारदांची
चर्चा केली. डिझाईन केलं.पुस्तकं तर असतीलच पण वातावरण धीरगंभीर, एकोणिसाव्या शतकाची
आठवण देणारं असावं. फ्रेंच आणि अमेरिकन नेते आणि साहित्य कारांचे अर्धपुतळे फ्रेंच
शिल्पकारांकडून करून घ्यायचे आणि पुस्तकालयात जागोजागी ठेवायचे.  ५ कोटी डॉलर खर्च येणार होता.  येवढे पैसे फ्रेंच सरकारकडं नव्हते. म्हणजे असं
की इतके पैसे पुस्तकालयावर खर्च करायची सरकारची तयारी नसावी. एबलनं फ्रेंच धनिक, प्रकाशक,
उद्योगींकडून पैसे गोळा केले.
इमारतीचं इटालियन
स्वरूप कायम ठेवून त्यात सुधारणा सुरु झाल्या. अठराव्या आणि एकोणिसाव्या शतकातल्या
फ्रेंच शैलीतली कपाटं, टेबलं आणि कोच तयार झाले. लेदरनं मढवलेले कोच. त्या  काळाला शोभतील अशी झुंबरं छतावर लटकली. लेखक, विचारवंतांचे
अर्धपुतळे इमारतीत पोचले. चौथरे आणि कोनाडे योजलेले होते. त्या त्या ठिकाणी पुतळे विसावले.
वॉशिंग्टन, टॉकविल, देकार्त, मोलियर, वोल्तेर…. एकाच शिपमेंटनं न्यू यॉर्कला पोचले.
पेट्या उघडल्या.
साधारणपणे एकाच आकाराचे पुतळे.  एक पुतळा बराच
मोठा. योजलेल्या स्पेसेसमधे हा पुतळा बसण्यासारखा नव्हता. मग काय करायचं? त्याला रेस्ट
रूममधे ठेवलं. आपण ज्याला टॉयलेट म्हणतो त्याला अमेरिकन रेस्ट रूम म्हणतात. तो पुतळा
होता कादंबरीकार बाल्झॅकचा. बाल्झॅक म्हणजे विचारूच नका. मोठ्ठाच्या मोठ्ठा फ्रेंच
कादंबरीकार. त्यानं एकाच सूत्रात बांधलेल्या नव्वद कादंबऱ्या लिहिल्या, ल कॉमेडियन
ह्युमेन असं त्या कादंबरी संग्रहाचं नाव. एबलनं रेस्ट रूमचं नावच ठेवलं बाल्झॅक रेस्ट
रूम. नाही तरी बाल्झॅक त्याच्या विनोदासाठीच प्रसिद्ध होता.
तीन मजली पुस्तकालयात
आरामात बसून पुस्तकं चाळायची सोय आहे. मधोमधे एक मोठ्ठं टेबल, त्यावर पुस्तकांची चळत,
पुस्तकं पसरलेली. भोवती खुर्च्या.
पुस्तक प्रेमी माणसं
काम करण्यासाठी निवडण्यात आली आहेत. त्यांना पुस्तकालयातल्या पुस्तकांची खडान खडा माहिती
आहे, गिऱ्हाइकाला ही माणसं पुस्तकांबद्दल, लेखकाबद्दल, प्रकाशकाबद्दल माहिती देतात.

००
शरद जोशी. निःसंग अर्थवादी माणूस

शरद जोशी. निःसंग अर्थवादी माणूस

शरद जोशी यांनी त्यांच्या स्थावर जंगम मालमत्तेची विल्हेवाट लावली.
जाहीरपणे.
सगळं लिहून ठेवलं होतं.
पारदर्शक.
कोणालाही पहाता यावं अशा रीतीनं.
रहातं घर आपल्या दोन मुलींना दिलं.
साताठ एकर जमीन होती.
ती शेतकरी संघटनेला दिली.
साठ सत्तर लाख रुपये होते.
ते त्यांच्यासोबत सावलीसारखे राहिलेल्या  सचीव, व्यक्तीगत सेवा करणारा माणूस आणि ड्रायव्हर यांना दिले.
आयुष्यभरात जमा केलेली सगळी संपत्ती फार तर दीडेक कोटीची.
वाटणीची ही बातमी प्रसिद्ध झाली त्याच दिवशी,
याच बातमीपाठोपाठ महाराष्ट्र विधान सभेच्या निवडणुकीचीही बातमी प्रसिद्ध झाली.
या निवडणुकीतल्या उमेदवारांची संपत्ती ८७ कोटी,
६० कोटी,
४० कोटी,
२७ कोटी इत्यादी होती.
१९७६ च्या सुमारास नोकरी सोडून जोशी आंदोलनात उतरले.
नोकरी सोडताना त्याना पेन्शन आणि इतर फायदे मिळून जे काही पैसे होते त्यावर ते नंतरचा काळ जगले.
काही काळ ते लोकसभेत होते.
त्यावेळी त्याना काही वेतन मिळालं आणि थोडंसं पेन्शन मिळालं.
येवढ्यावरच त्यांच्याकडं वर वर्णन केलेली संपत्ती गोळा झाली.
गोळा झालेला पैसा आणि घरदार वगैरे यांचा काळ साधारणपणे १९७५ ते १९९०.
जुनं घर,
त्या काळातली स्वस्त जमीन आणि जमा झालेले पैसे,
आज घडीला पैशाच्या कमी झालेल्या किमतीत वरील सर्व संपत्तीची किमत कोटी दीड कोटी रुपये होते.
सारा देश हादरवून टाकलेल्या, दहाएक वर्ष देशातल्या राजकीय पक्षांना सळो की पळो करून सोडणाऱ्या, ज्याला विकत घ्यायला देशातली राजकीय आणि आर्थिक सत्ता आतूर होती अशा माणसानं जमा केलेली ही मालमत्ता.
वयाची ८१ वर्षं पार करेपर्यंत.
शेवटल्या काही दिवसांत पुण्यामधे त्यांच्या सहकाऱ्यांनी एक कार्यशाळा भरवली होती.शेतकरी आणि देशाची एकूण अर्थव्यवस्था या विषयावर.
या कार्यशाळेत जोशी तास दोन तास बसले होते.
त्याना नीट ऐकू येत नव्हतं.
गाडीतून उतरणं,
चालत हॉलपर्यंत पोचणं,
खुर्चीत बसणं,
अस्वस्थ वाटू लागल्यावर कासवाच्या गतीनं कष्टानं हॉलबाहेर पडणं.
सारं ते सहन करत होते,
त्यांच्या सहकाऱ्यानाच ते पहावत नव्हतं.
शरद जोशी अर्थवादी होते.
मुक्त बाजार आणि मुक्त अर्थव्यवस्थेवर त्यांचा विश्वास होता. माणसाला त्याच्या इच्छेनुसार, स्वतःच्या मेहनतीवर अर्थार्जन करण्याचा आणि उपभोग घेण्याचा अधिकार मूलभूत आहे असं ते मानत असत.
निखळ अर्थवादी माणूस कसा जगू शकतो याचं एक उदाहरण.
।।

मुस्लीम समाजासमोरचं आव्हान

मुस्लीम समाजासमोरचं आव्हान

पॅरिसमधल्या दहशतवादी हल्ल्यांनतर
ब्रीटनमधल्या मुसलमानांचा अपमान करण्याच्या घटना वाढल्या आहेत. बुरखा घातलेल्या  स्त्रीला 
बसमधे, भुयारी रेलवेत, मेट्रोत शिव्या दिल्या जातात.   माणूस मुसलमान आहे असं त्याच्या कपड्यांवरून किंवा
दाढीवरून कळलं की  दहशतवादी, स्कम, इत्यादी
शेलक्या शिव्या दिल्या जातात. सार्वजनिक ठिकाणी त्यांना फिरणं कठीण करून टाकलं जातं.
अकरा सप्टेंबरच्या न्यू यॉर्क टॉवर
घटनेनंतर मुसलमान आणि शिखांना ब्रीटनमधे धोपटण्यात आलं. २०१३ साली वुलिचमधे एका ब्रिटीश
सैनिकाला मुसलमान अतिरेक्यांनी ठार मारलं तेव्हांही मुसलमानांना मारहाण, अपमानास्पद
वागणुक देण्याच्या घटना वाढल्या होत्या.मुसलमान अतिरेक्यांनी जगात कुठंही धांदल केली
की ब्रीटनमधे त्याचे पडसाद उमटतात. ब्रीटनमधल्या गोऱ्या-ख्रिस्ती-पश्चिमी संस्कृतीच्या
माणसांमधे मुसलमानांबद्दल समजुती, संशय, दुरावा, राग, द्वेष आहे. ते अशा घटनांनंतर
उफाळून  येतात.
ब्रीटनमधे विविध प्रकारचे २८ लाख मुसलमान
आहेत. आशिया, आफ्रिका, पश्चिम आशिया इत्यादी ठिकाणांहून आलेले. त्यांचे रंग वेगळे असतात,
त्यांचे कपडे आणि खाणंपिणं वेगळं असतं. मशिदीभोवती ते पसरलेले असतात. त्यांची भाषा
वेगळी असते. त्यामुळं समाजात ते उठुन दिसतात, त्यांना सहज  वेगळं ओळखता येतं. सामान्यपणे ती ब्रीटनमधे स्वतंत्र
गट करून रहातात. बर्मिंगहॅम लेस्टर इत्यादी शहरं मुसलमान बहुसंख्य शहरं होऊ घातली आहेत.
 हे मुसलमान ब्रिटीश नागरीक आहेत. ब्रिटीश सरकारनं
त्यांना चौकशा करून, कायद्याची प्रक्रिया पार करून नागरीकत्व दिलेलं आहे. ही माणसं
पोलिस असतात, सैनिक असतात, खासदार असतात, डॉक्टर असतात, वकील असतात, टॅक्सी ड्रायव्हर
असतात, टेक अवे पदार्थांची दुकानं चालवतात. 
यांची मुलं शाळा कॉलेजात इतर ब्रिटीश माणसांसोबत शिक्षण घेत असतात.
 
ब्रिटीश आणि इतर लोक यांच्यात सांस्कृतीक फरक आहेत. गोरे आणि काळे.  ख्रिस्ती आणि इतर धर्मीय. पश्चिमी आणि पूर्वेकडले.खाणं
पिणं. कपडे पेहराव. पदार्थांचे वास. अंगाला येणारे वास. सामुहीक समारंभ सार्वजनिक ठिकाणी
करून आवाज करणं. हे फरक गोरे-ख्रिस्ती-पश्चिमी ब्रिटीश आणि इतर यांच्यात अंतर निर्माण
करतात. अनंत कारणांसाठी ब्रीटनमधे नाना प्रकारची माणसं गोळा झाली, एकत्र रहातात, मतदान
वगैरे करतात परंतू त्यांच्यातला दुरावा शिल्लक रहातो. दहशतवादासारखे प्रसंग आल्यानंतर
हा दुरावा उफाळून येतो.
धर्म आणि संस्कृतीत मुसलमान व इतरांमधे  असलेला दुरावा अधिक दिसतो, अधिक तीव्र दिसतो.  शिख, हिंदू, ज्यू धर्मीयही आपलं वेगळेपण टिकवत ब्रीटनमधे
रहातात, परंतू त्यांचा दुरावा मुसलमानांसारखा तीव्र नाही. एक समाज या नात्यानं इस्लाम
आणि इस्लामेतर यांच्यातले संबंध गेल्या तीस चाळीस वर्षात अधिक ताणले गेलेले आहेत. दहशतवाद्यांच्या
कारवाया हे त्याचं मुख्य कारण आहे.
सरसकट इतर सारे धर्म वाईट असून त्यांचा
नायनाट केला पाहिजे अशी भूमिका अल कायदा, आयसिस, जैशे महंमद, तालिबान इत्यादी संघटनांनी
घेतली आहे. सरसकट पश्चिमी संस्कृती, उपभोग घेण्याची सवय, ऐहिक जगणं याला दहशतवाद्यांचा
आक्षेप आहे. नुसता आक्षेप नाही, घातपात करून हॉटेलं, पर्यटनाची ठिकाणं, दारू विक्रीची
ठिकाणं उडवून दिली जातात.
स्वतःचा इस्लाम वगळता साऱ्या जगाशीच
त्यांनी जिहाद पुकारला आहे. आपल्याला कुराणाचा आधार आहे असा त्यांचा दावा आहे. तिथं
गोची झाली आहे.  मुसलमानांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात
उभं करून कोणता इस्लाम खरा, तुमचा की दहशतवाद्यांचा असा प्रश्न विचारला जातोय.
सगळेच मुस्लीम दहशतवादी नसतात. बहुसंख्य
मुसलमान त्यांचा धर्म आणि संस्कृती टिकवून शांततेनं रहातात, राहू इच्छितात.  पण  ते अल
कायदा, आयसिसच्या विरोधात रस्त्यावर येत नाहीत. भारतातच नव्हे तर जगात कुठंही. इराक,
सीरिया, इराण, सौदी अरेबिया, अफगाणिस्तान, पाकिस्तान इत्यादी ठिकाणी दहशतवादी किंवा
अतिरेकी इतरांना जगू देत नाहीत त्यावेळी खुद्द त्या देशातले मुसलमानही संघटीत होऊन
दहशतवाद्यांना रोखत नाहीत. अफगाणिस्तान, सीरिया, इराक इत्यादी ठिकाणी कोणी बाहेरच्यांनी
असद वा सद्दाम याच्या झोटिंगशाहीला विरोध करण्यासाठी (अमेरिकन, फ्रेंच, ब्रिटीश, जर्मन,
इ.) हस्तक्षेप केला तर तेही त्यांना आवडत नाही. जगातले सर्वसामान्य मुसलमान दहशतवादाविरोधात
कणखरपणे आणि परिणामकारक रीतीनं उभे राहिलेले दिसत नाहीत. पाकिस्तानातल्या घटना पहाण्यासारख्या
आहेत. अगदी म्हणजे अगदीच कमी मुसलमान नागरीक तिथं जैशे किंवा तालिबानला रोखण्याचा प्रयत्न
करतात.
इस्लामची आधुनिकतेबाबतची भूमिका, कायदा
आणि कायद्यासमोर समानता या बाबतची भूमिका, इतर धर्म आणि संस्कृतींसह रहाण्याबाबतची
भूमिका स्पष्ट होत नाहीये. आपण वगळता जगातलं सारं जग जहलिया (अंधःकार) आहे ही इस्लामची
भूमिका अजूनही इस्लाम मानतो की कसे ते अजून स्पष्ट होत नाहीये.
मुसलमान माणसं ही इतर कुठल्याही माणसांसारखीच
आहेत. त्यांना सुखानं जगायचं आहे. परंतू त्यांच्या धार्मिक विचारातला इस्लाम हा भाग
बराच गोंधळाचा विषय आहे. ख्रिस्ती, ज्यू, हिंदू धर्मियांनी आपल्याच धर्माचं खरेपण आणि
वर्चस्व हा भाग काळानुसार मर्यादित केला आहे. धर्माच्या हद्दीपर्यंत समानता, स्त्रीचं
स्वातंत्र्य, कायदा (ऐहिक, धार्मिक नव्हे) या गोष्टींशी त्या धर्मांनी जुळवून घेतलं
आहे. ख्रिस्त्यांमधे टोकवादी इव्हँजलिस्ट आहेत, ज्यूंमधे झियॉनिस्ट आहेत आणि हिंदूमधे
हिंदुत्ववादी आहेत. परंतू हे गट अल्पसंख्य आहेत,परिघावरचे आहेत. मुख्य समाजाचा प्रवाह
आधुनिकतेकडं सरकलेला आहे. मुसलमानांच्या बाबतीत तसं झालेलं दिसत नाही.
ब्रीटनमधल्या मुस्लीम समाजाची (जगातल्याही)
कोंडी झालीय. आधुनिकतेबरोबर जायचं म्हणजे धर्मात सुधारणा करायला हव्यात. झियाउद्दीन
सरदार व इतर ब्रिटीश नागरीक तसा प्रयत्न करतात. परंतू थिजलेले मुल्ला दांडगाई करून
समाजाला गप्प करतात. इस्लाममधे सुधारणा करणं म्हणजे आपली ओळख(मुआयडेंटिटी) नष्ट करणं
असं धमकावतात. सुधारणा केल्या तर समाज वाळीत टाकेल अशी भीती त्यांना वाटते. राज्यकर्त्याला
सोयीची भूमिका घेणं अशी परंपरा इस्लामी समाजात राहिली आहे.(हमीद दलवाई, केमाल पाशा
हे अपवाद, मुसलमान समाजानं स्वीकारले नाहीत). सुधारणा केल्याबद्दल समाजानं वाळीत टाकलं
तर बाहेरचा समाज स्वीकारणार नाही ही  भीती त्यांना
छळते.  काळानुसार बदलणं हे धर्माचं मूलतत्व
असायला हवं.  हजारभर वर्षात ते मुस्लीम समाजाला
जमलं नाही.
मुस्लीम व मुस्लीमेतर समाजातला दुरावा
दहशतवादी घटनांनंतर उफाळून येतो. दहशतवादी घटना थंडावल्या की मूळ प्रश्न, दुरावा तसाच
राहतो.माणसं जगण्याच्या रहाटगाडग्यात शिरतात.
बुरखा, डोक्यावरची टोपी, मशिदीतली
बांग यांच्यावर राग व्यक्त होणं हे समस्येचं बाह्य लक्षण आहे. शिखांचा फेटा, स्त्रीनं
पेहरलेली साडी किंवा कपाळावर लावलेलं कुंकू यांच्यावरही  ब्रीटनमधे व पश्चिमेत राग व्यक्त होत असतो. तेही
दुराव्याचंच लक्षण.
सरसकट मुस्लीम नागरिकांचा अपमान करणं,
त्यांना छळणं ही गोष्ट   होताच कामा नये.
रोग फार जुना (क्रॉनिक) आणि चिकट आहे.
समजावत, समजून घेत, कायदेशीर पावलं उचलत दीर्घकाळ वाटचाल करावी लागेल. समाजात टिकून
असलेल्या एकूणच धर्माबद्दलच्या कल्पना आणि व्यवहार हे घटक तपासावे लागतील, हे  महात्रासदायक काम.
सर्व धर्माच्या लोकांनी एकमेकांत मिसळायला
सुरवात करायला हवी. मंदिर, मशीद, चर्च, सिनेगॉग इत्यादी ठिकाणी, तिथल्या प्रवचनांत
आणि प्रार्थनात सर्वांना मुक्त प्रवेश मिळायला हवा. लग्न समारंभ, शिक्षणव्यवस्था, सार्जजनिक
सोहळे, कौटुंबिक कार्यक्रम यातही सर्व धर्माच्या लोकांनी भाग घ्यायला हवं. वेगळेपण
टिकवूनही सुखानं जगता येतं याची कसोटी तिथं तयार होईल.
।।
(मालेगाव, लंडन या शहरात जाऊन तिथल्या माणसांना भेटून लेखकानं ‘बाँबस्फोटानंतरचं मालेगाव’, ‘लंडन बाँबिंग २००५’
या पुस्तकांत मुस्लीम समाजाची स्थिती, मुस्लीम समाज व इतर यांच्यातला दुरावा नोंदला
आहे.)

शरद जोशी. मुक्त अर्थव्यवस्थेचा धाडसी समर्थक.

शरद जोशी. मुक्त अर्थव्यवस्थेचा धाडसी समर्थक.

भारतात मुक्त अर्थव्यवस्थेचा विचार प्रभावीपणानं मांडणारा शरद जोशी हा पहिला माणूस.
शरद जोशीनी २००५ साली खाजगी विधेयक मांडून राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेतील आणि भारतीय निर्वाचन कायद्यातील समाजवाद हा शब्द काढून टाकावा अशी मागणी केली.  १९७७ साली त्यावेळच्या जनता पक्षाच्या सरकारनं घटनादुरुस्ती करून हा शब्द राज्यघटनेत घातला होता. जोशींनी मांडलेल्या विधेयकावर   किरकोळ चर्चा होऊन ते विधेयक नामंजूर करण्यात आलं होतं.
जोशींचं म्हणणं होतं – राज्यघटनेत समाजवाद या संकल्पनेची व्याख्या कुठंही केलेली नाही. तसंच लोकशाही व्यवस्थेमधे एकाद्या संकल्पनेशी मतभेद, विरोध दर्शवण्याचं स्वातंत्र्य नागरिकाला असलं पाहिजे. राज्यघटनेत समाजवाद असा शब्द घालून प्रत्येक नागरिकानं समाजवादी असलं पाहिजे असा आग्रह धरणं म्हणजे नागरिकाच्या स्वातंत्र्याचा संकोच  आहे. समाजवाद ही कल्पना स्वतंत्रणे चांगली असूही शकेल आणि ती संकल्पना उराशी बाळगायची मुभा प्रत्येकाला असेल. परंतू ज्याला ती संकल्पना मान्य नाही त्याला ती नाकारण्याचा अधिकार असला पाहिजे, घटनेत तरतूद करून तो अधिकार हिरावून घेतला जाता कामा नये.
शरद जोशींनी हे विधेयक मांडलं तेव्हां सोवियेत युनियन कोसळलं होतं. समाजवादी विचार, अर्थव्यवस्था अपेशी ठरली होती.
शरद जोशींनी समाजवाद हा शब्द काढून टाका म्हणणारं विघेयक २००५ मधे मांडलं असलं तरी प्रत्यक्षात किती तरी आधीपासून त्यांना समाजवादी अर्थ-राजकीय विचार अमान्य होता. शरद जोशी अर्थवादी होते. (समाजवादही अर्थवादी असतो). मुक्त बाजारपेठी भांडवलशाही अर्थव्यवस्थाच भारताचं, शेतकऱ्याचं कल्याण करू शकते असा शरद जोशींचा सिद्धांत होता. तो सिद्धांत घेऊनच ते भारतात आले होते.
१९७६ साली ते स्वित्झर्लंड सोडून भारतात परतले आणि जिरायत जमीन विकत घेऊन त्यांनी शेतीचा अभ्यास सुरु केला. शेतीत नाना प्रयोग स्वतः करून पाहिल्यावर त्यांनी निष्कर्ष काढला की भारतात शेती किफायतशीर होऊ शकत नाही.  भारत सरकारनं केलेले विविध कायदे आणि संस्थात्मक तरतुदीमुळे शेतकरी पूर्ण परावलंबी होतो. कुळवणी पेरणीपासून विक्रीचे पैसे मिळेपर्यंत शेतकऱ्याला स्वातंत्र्य नसतं. खतं, पाणी, जंतुनाशकं, बियाणं इत्यादी साऱ्या गोष्टींचे भाव आणि पुरवठा सरकार ठरवतं. बाजार नव्हे.  त्यात शेतकऱ्याला कोणतंही स्वातंत्र्य नसतं. शेतमालाचा  भाव शेतकरी ठरवत नाही, सरकार ठरवतं. भाव ठरवतांनाही शेतकऱ्याचा खर्च आणि त्याच्या कालसुसंगत गरजा लक्षात न घेता ग्राहकांचं (मतदारांचं) हित लक्षात घेऊन सरकार भाव ठरवतं. त्यातून शेतकऱ्याचा खर्च भरून निघत नाही.  शेतकरी तोट्यात रहातो.
शरद जोशींनी कांदा आणि टोमॅटो ही पिकं घेतली. वैज्ञानिक पद्धतीनं, आधुनिक पद्धतीनं, कार्यक्षमतेनं. भरपूर पिक निघालं. भाव कोसळले. कांदा आणि टोमॅटो शेतातून काढून बाजारात नेण्याचा खर्चही भरून निघत नाही इतका भाव पडला.  टोमॅटो आणि कांदा फुकट वाटून टाकावा लागला.
जमिनीच्या मालकीपासून शेतमाल विकण्यापर्यंत कोणताही निर्णय शेतकरी घेऊ शकत नाही. जमिनीचे व्यवहार राज्यघटनेनं नवव्या शेड्युलमधे टाकले असल्यानं तो अधिकार नागरीक-शेतकऱ्याच्या हातात उरत नाही. फतवा काढून सरकार जमीन खरेदी करू शकतं, जमिनीचा भाव ठरवू शकतं, त्यात शेतकऱ्याचं काय म्हणणं किवा गरज आहे याला किमत नसते.
स्वतः शेती करून पाहिल्यावर शरद जोशींनी शेतीचं आणि व्यापक अर्थशास्त्र शेतकऱ्यांसमोर मांडलं. आर्थिक व्यवहाराच्या निर्णयाचं स्वातंत्र्य शेतकऱ्याला (कोणाही नागरिकाला) असायला हवं हा मुक्त बाजारपेठेचा सिद्धांत त्यांनी शेतकऱ्यांना सांगितला. अभ्यास, मांडणीची पद्धत आणि संघटना कौशल्य या जोरावर जोशींनी शेतकरी संघटना बांधली. शेतकऱ्याचं सुख, शेतकऱ्याला चांगले दिवस येणं हा मुख्य मुद्दा करून जोशींनी शेतकरी आंदोलन उभं केलं. एक झंझावात देशात सुरु झाला. राजकीय पक्ष हादरले. देशाच्या लोकसंख्येत बहुसंख्येपेक्षाही जास्त असलेले शेतकरी बिथरल्यानं राजकीय पक्षांचे वांधे झाले. शेतकरी संघटना राजकारणात उतरली तर सर्व पक्षांचा डब्बा गोल होणार अशी शक्यता निर्माण झाली.
  मुक्त अर्थव्यवस्था स्थापन कशी आणि केव्हां होणार? 
मुक्त अर्थव्यवस्था असा शब्दही उच्चारणं म्हणजे पाप मानलं जात असे. भारतातले सर्व राजकीय पक्ष कमी अधिक नियंत्रित अर्थव्यवस्थेचा विचार मांडत असत. कम्युनिष्ट आणि समाजवादी तर नियंत्रणवालेच.  काँग्रेसनं नियंत्रणवाली मिश्र अर्थव्यवस्था स्विकारली होती. नियंत्रण आणि आडवाटेनं भांडवलदारांना हवं ते करायची परवानगी ही काँग्रेसची नीती होती. जनता पक्ष म्हणजे कडबोळं होतं. जगातले सर्व प्रकारचे एकमेकाला छेद देणारे आणि परस्परविसंगत विचार जनता पक्षाच्या विचारसरणीत गुंफलेले होते. जनसंघ-भाजपनही अधिकृतरीत्या भारतीय समाजवाद मान्य केला होता.  भाजपजवळ आर्थिक विचारच नाही. समाजाचं भलं सरकार करणार यावर भाजपचा विश्वास असल्यानं अर्थव्यवस्थेची सूत्रं सरकारकडंच रहातील हा भाजपचा विचार आणि व्यवहार  असतो. मुक्त अर्थव्यवस्थेचा काहीसा गोंधळाचा विचार स्वतंत्र पार्टी मांडू पहात होती.  भांडवलदारांना सरकारनं संरक्षित स्वातंत्र्य द्यावं अशी त्यांची अपेक्षा होती. भांडवलदारांना शोषण, गैरव्यवहारही करता यावेत, त्यावर बाजाराचं नियंत्रण असू नये अशी स्वतंत्र पार्टीतील भांडवलदारांची इच्छा होती. सरकारनं आपल्याला राखीव कुरणं द्यावीत आणि नंतर आपण खाजगी उद्योग चालवणार असा काहीसा विचित्र विचार भांडवलदार करत होते.
या पार्श्वभूमीवर शरद जोशी निखळ मुक्त बाजाराची कल्पना मांडू पहात होते. हे धाडस होतं.  
धाडस जसं राजकीय विचारांच्या पातळीवर होतं तसंच ते शेतकरी आंदोलनात सहभागी झालेल्या शेतकऱ्यांच्या बाबतीतही होतं. शेतकरीही भारतीय समाजाचाच भाग होता. त्याच्याही डोक्यात निसर्ग, परमेश्वराची कृपा, वाडवडिलांची पुण्याई, मायबाप सरकार या कल्पना होत्या. कोणाच्या तरी मदतीशिवाय आपलं निभणार नाही हे शेतकऱ्याच्या डोक्यात पक्कं होतं.   राजकीय पक्षांनी आपल्या स्वार्थासाठी शेतकऱ्यांना वैचारिकदृष्ट्या अपंग ठेवलं होतं. अशा शेतकऱ्यांना मुक्त बाजारपेठेची व्यवस्था पटवणं कठीण होतं. रणनीतीचा भाग म्हणून आणि नियोजित अर्थव्यवस्थेत दुसरी वाटच नसल्यानं शरद जोशींनी शेतमालाचे भाव बांधून द्या, आधार आणि हमी भाव वाढवून द्या इत्यादी मागण्या केल्या. नाईलाजास्तव. परंतू कार्यशाळा, भाषणं, अभ्यासवर्ग, चर्चा या मधून शरद जोशी मुक्त अर्थव्यवस्थेचा विचार शेतकऱ्यांना पटवून देत होते. त्यात त्यांना काही प्रमाणात यशही आलं होतं. शेतकरी संघटनेतले पंधरा वीस टक्के कार्यकर्ते मुक्त अर्थव्यवस्थेची मागणी स्पष्टपणे करू लागले होते. 
एकीकडं शेतकरी संघटना तयार करायची, आंदोलनं करायची आणि शेतकरी वर्गाचं  बळ वाढवायचं आणि त्याच वेळी लाखो शेतकरी मुक्त अर्थव्यवस्थेच समर्थक करायचे अशा जोशींचा कार्यक्रम होता. हे करत असताना निवडणुका येत होत्या, सरकारं ये जा करत होती. शेतकरी संघटना व्यापक  राजकीय वातावरणात शेतकऱ्याचं मनोधैर्य आणि संघटनेची सदस्यता टिकवून ठेवत होती.
देशातलं वातावरण शरद जोशींच्या हातातलं नव्हतं. मुक्त बाजारपेठेची कल्पना मान्य करून देशातल्या बहुसंख्य जनतेनं शरद जोशींच्या पक्षाला सत्ता दिली असती तरच मुक्त अर्थव्यवस्थेचा विचार अमलात आणणं शक्य होणार होतं. शेतकरी संघटनेतली माणसं देशाच्या लोकसंख्येच्या हिशोबात वीस पंचवीस टक्केच होती. शेतकरी संघटनेत मुक्त अर्थव्यवस्था मानणाऱ्यांची संख्याही वीस टक्केच.   देशातल्या शंभर माणसांत फार दहाच माणसं शरद जोशींचा मुक्त अर्थव्यवस्थेचा विचार मानणारी निघाली असती.   देशाचं धोरण बदलण्याची ताकद जोशींकडं नव्हती. राजकीय पक्ष आणि वातावरण यांच्याशी तडजोडी करत जोशींना वाटचाल करावी लागत होती.
निवडणुका आणि राजकीय पक्षांशी संबंध हा चळवळीच्या रणनीतीचा अपरिहार्य भाग होता. आंदोलन सुरु झालं तेव्हां जनता पक्षाचं राज्य होतं.  शरद जोशींचं आंदोलन जोरात होतं तेव्हां व्हीपी सिंगांनी जोशींची जवळीक केली. कारण ते सत्तेत होते. खुद्द व्ही पी सिंगांचीही खुर्ची डळमळीतच होती. तिचा एकही पाय धड नव्हता. सिंगांना शरद जोशींच्या शेतकरी सामर्थ्याचा उपयोग करायचा होता, शरद जोशींच्या आर्थिक विचारात त्यांना शून्य रस होता. आपली सत्ता जातेय म्हटल्यावर त्यांनी मंडल आयोगाचा डाव टाकला. आर्थिक मुद्द्यावरून देश जातीच्या मुद्द्यावर सरकला. शरद जोशींना हे वळण मान्य नव्हतं, ते  संकटात सापडले. मग शरद पवारांनी जोशींवर झडप घातली. पवारांनी काँग्रेसच्या फार विरोधात जाऊ नका, मिळेल ते पदरात पाडून घ्या असा सल्ला दिला. चळवळ जोरात होती पण राजकीय आघाडी वादात सापडली होती. राजीव गांधी, शरद पवार, वाजपेयी. शरद जोशी भरकटले. अनुयायांमधे गोंधळ माजला. मुक्त अर्थव्यवस्था स्थापन होईपर्यंत तग धरण्याचा व्यापक आणि स्थिर विचार करणारी माणसांची संख्या कमी ठरली. योग्य भाव मिळणं इतक्याच मर्यादित कार्यक्रमात गुंतलेल्या कार्यकर्त्यांचं प्रमाण वाढलं. शरद जोशी स्वार्थी आहेत, सत्तेसाठी तडजोडी करतात असे आरोप व्हायला लागले. असे आरोप होणं राजकीय पक्षांच्या दृष्टीनं फायद्याचंच होतं. त्यांचा एक प्रतिस्पर्धी मैदानातून बाहेर फेकला जात होता.
शरद जोशी स्वार्थी नव्हते. राजकीय स्वार्थासाठी, सत्ता मिळवण्यासाठी शरद जोशींनी शेतकरी संघटना आणि चळवळ उभारलेली नव्हती. मुक्त अर्थव्यवस्थेचा विचार त्यांना पटला होता. जगभरच्या समाजवादी अर्थव्यवस्थांना आलेल्या अपेशामुळं त्यांचा विचार पक्का झाला होता. शेती- शेतकऱ्यांच्या समस्यांच्या  अभ्यासामुळं विचार आणखीनच पक्का झाला होता.  आर्थिक दुरवस्थेचं कारण नियंत्रित अर्थव्यवस्था आहे असं निदान त्यांनी केलं. विचार व्यवहारात उतरवण्याची लोकशाही वाट म्हणून त्यांनी शेतकरी संघटना आणि चळवळ उभी केली. भारतीय जनमानस आणि भारतीय राजकारणाचं मानस नियंत्रणांच्या बाजूनं असल्यानं शरद जोशींच्या आंदोलनाला यश मिळालं नाही. डावे आणि सर्वच लोक शरद जोशीना प्रतिगामी  इत्यादी विशेषणं लावू शकले नाहीत कारण जोशींचं आंदोलन महाप्रचंड होतं.
शेतकरी अजूनही दुःखात आणि त्रासात आहे, परावलंबी आहे. आत्महत्या होतच आहेत.
 भारतीय अर्थव्यवस्थेनं निखळ मुक्त अर्थव्यवस्थेचं वळण घेतलेलं नाही. सरकार निर्णय घेतंय, प्रत्येक क्षेत्रात सरकारचा हस्तक्षेप आहे. जपानातून पैसे येऊन मुंबई-अमदाबाद बुलेट ट्रेन करण्याचा निर्णय आणि अमलबजावणीही सरकारच्याच हातात.
शरद जोशींचं धाडस विरलं.  
आता तेही विरलेत.
|||

सलमान. असला कसला हा न्याय.

सलमान. असला कसला हा न्याय.

पुन्हा पुन्हा सलमान
एके दिवशी मुंबईतल्या वांद्रा विभागात फूटपाथवर झोपलेल्या माणसांवर एक गाडी आदळली. त्या दणक्यात दोन माणसं मेली चार जखमी झाली. ही माणसं गंमत म्हणून फूटपाथवर झोपलेली नव्हती. त्यांना घरं नव्हती. पोट भरण्यासाठी ती मुंबईत रहात होती, घरांशिवाय. सकाळच्या विधीपासून तर रात्रीच्या सेक्सलाईफ आणि नंतरच्या झोपेपर्यंत सारं काही रस्त्यावर. यात त्यांना सुख नव्हतं. आसपासचे लक्षावधी लोक, काही अंतरावर रहाणारा सलमान खान नावाचा सिनेनट, सुखात रहातात हे त्यांना दिसत होतं.
 त्यांचा इलाज नव्हता.
घटनेनंतर कित्येक तास पोलिस कारवाई करायला तयार नव्हते. आम्ही काही जण कोर्टात गेलो. कोर्टानं सरकारला आणि पोलिसांना दणका दिल्यानंतर पोलिस हलले. त्यांनी चौकशी केली. सलमान खान नावाच्या एका माणसावर आरोप ठेवला. सलमान खान दारुच्या नशेत गाडी चालवत होता असं पोलिसांनी नोंदवलं. कित्येक दिवस आरोपपत्रं तयार होत नव्हतं, खटलाही उभा रहात नव्हता. माध्यमांतून ओरडा झाला की गाडं पुढं सरकत होतं.
गुन्हा नोंदत असताना पोलिसांनी घोटाळे केले. सलमान दारू प्याला होता हे सिद्ध करण्यासाठी  बारमधे त्याला दारू देणाऱ्या माणसाची जबानी घेऊन ती ताबडतोब मॅजिस्ट्रेटसमोर पक्की केली नाही. सलमानच्या रक्तातल्या दारूचे प्रमाण ठरवून चोविस तासाच्या आत मॅजिस्ट्रेटसमोर ते  पक्के केलं नाही. रवींद्र पाटील या सलमानच्या अंगरक्षकानं दिलेली साक्ष मॅजिस्ट्रेटसमोर पक्की केल्यानंतर घटनास्थळाला भेट देऊन आनुषंगिक पुरावे गोळा केले नाहीत. गाडीतल्या  इतरांना गाठून त्यांच्या जबान्या लगोलग नोंदवल्या नाहीत. ज्यांनी सलमानला गाडीतून उतरताना, गाडीमधे, पाहिलं होतं त्यांच्या  जबान्या लगोलग मॅजिस्ट्रेटसमोर पक्क्या केल्या नाहीत. 
पोलिसांनी घोळ घालून ठेवला. हा घोळ निस्तरण्याची जबाबदारी न्यायालयाची होती. न्यायालयानं तो निस्तरला नाही. कच्चे पुरावे तसेच राहू दिले. कोणाही मेंदू आणि विवेक शाबूत असणाऱ्या न्यायाधिशानं पोलिसांना कामाला लावायला हवं होतं, सतत अनैतिक झेंगटं काढणाऱ्या वकिलांना फटके घालायला हवे होते. वकीलांनी कायद्यातली भोकं शोधणं आणि अशिलाला न्याय देणं यात चूक काहीच नाही. परंतू सलमानच्या खटल्यात वकिलांनी जे उद्योग केले ते वकीलीला शोभणारे नव्हते.
 कच्चा खटला उभा राहिला. खटला कच्चा ठेवणारे पोलीस आणि वकील यांच्या जाळ्यात न्यायाधीश सापडले. पुरावे पुरावे असा धोखा करत हाय कोर्टाच्या न्यायाधिशांनी सलमानला निर्दोष ठरवलं. 
आता या नाटकाचा पुढला अंक सर्वोच्च न्यायालयात पहायला मिळेल.
हायकोर्टाच्या न्यायाधिशांनी निकालपत्रात माध्यमांवर टीका केली आहे. माध्यमांनी केलेल्या ओरड्याचा खालच्या कोर्टावर परिणाम झाला असं म्हणत त्यांनी खालच्या कोर्टाचा निकाल रद्द केला. पुराव्याचा धोशा लावणाऱ्या न्यायमूर्तीनी या त्यांच्या माध्यमविषयक  विधानासाठी कोणते पुरावे दाखल केले आहेत? 
रवींद्र पाटील याची जबानी आणि रक्ताची तपासणी हे पुरावे नाकारून न्यायाधीश सलमानला निर्दोष ठरवतात. 
 कोणतेही पुरावे न देता न्यायाधीश माध्यमांना दोषी ठरवतात. 
याला काय म्हणावं.
पोलिसांचं वर्तन पक्षपाती आणि भ्रष्ट असल्याचे आरोप समाजातून होतात, खुद्द पोलिस अधिकारीही ते आरोप करतात. रिबरो, सुराडकर, वाय पी सिंग यांनी उघडपणे तशी टीका वेळोवेळी केली आहे. यावर पोलिस खातं म्हणतं की सर्वच पोलीस वाईट नसतात, चुका होतही असतील, त्यावर योग्य ती उपाययोजना करू. पोलिसांवर आरोप होऊ शकतात कारण पोलिस आरोप करणाऱ्यांना कोर्टात खेचू शकत नाहीत.
  न्यायव्यवस्थेच्या वागण्यावर माणसं बोलत नाहीत. न्यायाधिशावर अकार्यक्षतेचा, चुकीच्या न्यायादानाचा आरोप करायला कोणी धजत नाही. कारण न्यायाधीश कोर्टाच्या अवमानाचा खटला भरणार.
सलमान प्रकरणात लोकप्रतिनिधींचीही एक भूमिका आहे.
 दारू पिऊन गाडी चालवून माणसं मारणं हा केवळ अपघात मानू नये, ठरवून केलेला नसला तरी तो खूनच आहे असं मानलं जावं अशी मागणी आम्ही आणि इतर असंख्य लोकांनी केली होती. न्यायाधिशांनी सांगितली की सध्याच्या कायद्यातल्या तरतुदी बदलण्याची आवश्यकता आहे आणि ते बदल संसदेनं करायचे असतात. जगभर दारु पिऊन गाडी चालवण्याला मोठ्या शिक्षा आहेत. समजा इतर देशांत तशा शिक्षा नसल्या तरी भारतानं अधिक कडक शिक्षा द्यायला हरकत नाही. गेल्याच वर्षी एका अत्यंत म्हणजे अत्यंत ऊच्च ऊच्च शिक्षित आणि कायद्याचं ज्ञान असणाऱ्या एका बाईनं बेफाम दारू पिऊन गाडी चालवून एका माणसाला मुंबईत मारलं. भारतात हे फार चालतं. अनेक वेळा यात श्रीमंत, सेलेब्रिटी, वकील, मंत्रीपुत्र इत्यादी माणसं असतात. या साऱ्याची चर्चा सलमानच्या खटल्यापासून म्हणजे २००२ सालापासून जोरात झाली. 
आज १३ वर्षं झाली, कायद्यात बदल करावा असं लोक प्रतिनिधींना वाटलं नाही. यालाही काय म्हणावं?
हे अती होतंय.
 आरोपीला पूर्ण न्याय मिळावा अशी रचना न्यायव्यवस्थेनं केली आहे. वकील ती कामगिरी बजावत असतात.  वकील फिर्यादेतली भोकं शोधून आरोपीला वाचवण्याचा प्रयत्न करतात तेव्हां त्यातून कायद्याची प्रक्रिया अधीक निर्दोष व्हायला मदत होत असते. पोलिसांनी गोळा केलेले पुरावे पुरेसे नाहीत आणि सदोष आहेत असं वकील सिद्ध करतात तेव्हां पुढल्या काळात पोलिसांनी ते दोष सुधारावेत अशी अपेक्षा असते. पोलिस आणि आरोपी यांच्यात कायदेशीर लढाई चालली असताना न्यायाधिशाची भूमिका एका विवेकी न्यायाधिशाची असते. पोलिस, आरोपी, वकील यांच्यातले दोष आणि त्रुटीही न्यायाधिशाला दिसत असतात. तांत्रीक बाजूंमधे खटला अडकत असताना मधल्या मधे न्यायाचा गळा घोटला जात नाहीये याकडं न्यायाधिशाला लक्ष द्यायचं असतं. उघडपणे दिसणाऱ्या गोष्टीही न्यायव्यवस्थेत दूर सारल्या जाताहेत हे न्यायाधिशाला कळायला हवं आणि न्यायाधिशानं योग्य वाटेनं फटी बुजवायला हव्यात. 
आज दुर्दैवानं वकील, पोलिस यांच्या बरोबरच न्याय व्यवस्थाही विवेक आणि माणुसकीपासून  दूर जात आहे. दिल्लीतलं उपहार सिनेमाघर हे सिनेमाघर नव्हे तर एक गॅच चेंबर झालं होतं. सिनेमाघरात पुरेसं वायुविजन नव्हतं. आग लागली तर बाहेर पडण्यासाठी पुरेसे दरवाजे नव्हते. केवळ भ्रष्टाचारामुळंच सिनेमाघर उभं राहिलं, त्याला सरकारच्या परवानग्या मिळाल्या. अत्यंत हीन आणि क्रूर असा गुन्हा उपहारचे मालक आणि तत्कालीन सरकार यांनी केला. 
  निष्पाप माणसं मेली. 
 न्यायाधीशांनी आरोपी म्हातारे आहेत असं म्हटलं,  काही कोटी रुपये दंड भरून बळींच्या नातेवाईकांना भरपाई देणं सूचित केलं. 
एका पारड्यात न्याय आणि दुसऱ्या पारड्यात पैसा.
उपहार हत्याकांडामधे पहिल्यांदाच पैशाचा मुद्दा स्पष्ट झाला. गुन्हा झाला तर पैशाच्या स्वरूपात मोबदला दिला की न्याय होतो असं न्यायाधीश सूचित करत होते. 
सलमान खानच्या बाबतीत नेमका तोच मुद्दा इतर वाटांनी पुढं येतोय. सलमान खानकडं लोकप्रियता आणि भरपूर पैसे आहेत. त्यांनी एकदा नरेंद्र मोदींबरोबर पतंग उडवला होता इतक्या वरपर्यंत त्याचे हात पोचले आहेत. यात नरेंद्र मोदीना दोष देण्याचा प्रश्न नाही. सलमानची ताकद त्यात दिसते येवढंच. अगदी पहिल्या दिवसापासून महाराष्ट्रातलं सरकार, पोलिस खातं आणि अप्रत्यक्षपणे न्याय व्यवस्था सलमानला झुकतं माप देत आली.  
  पोलिस कार्यालयं, चौक्या, न्यायालयं यात फिरलं की वकील-न्यायाधीशांनी कशा टोळ्या बनवल्या आहेत याच्या कथा ऐकायला मिळतात. न्यायव्यवस्थेबदद्ल लोक काय म्हणतात ते ऐकायचं असेल तर खाल पासून वरच्या कोर्टापर्यंत फेरफटका मारावा. 
कोर्टात  न्याय मिळायचा असेल तर प्रचंड पैसा खर्च करावा लागतो असा लोकांचा अनुभव आहे. 
इलाज नाही.
 इतर कोणतीही पर्यायी व्यवस्था नाही.
 घटनेनं तयार केलेले कायदे हीच योग्य वाट आहे असं अजूनही लोकांना वाटतं. म्हणून लोक कोर्टाची पायरी चढतात. 
न्यायाधिशांची संख्या कमी आहे, कोर्टाला इमारती नाहीत इत्यादी कारणं सांगितली जातात. कोर्टात खटले साचतात त्यामुळं दिरंगाई होते असंही कारण सांगितलं जातं. तेही खरं आहे. सामान्य माणसाला तेही कळतं.  
 सामान्य माणसाच्या मूळ प्रश्नाला त्यातून उत्तर मिळत नाही. सगळं खरं आहे पण मला न्याय मिळायचा असेल तर पैसे, वशीला हवा, सरकारात-धनाढ्यांमधे शिरकाव असणं आवश्यक असतो  त्याचं मी काय करू या सामान्य माणसाला पडलेल्या प्रश्नाला उत्तर मिळत नाही. 
अख्खं महाराष्ट्र सरकार, सरकारचं अख्खं कायदा खातं, सरकारकडं असणारी हज्जारो पोलिसांची यंत्रणा यांना एक माणूस फाट्यावर मारतो असा अर्थ काढायचा काय? 
राज्यघटना, कायदे, लोकशाही व्यवस्था इत्यादी गोष्टींना पैशाच्या जोरावर धाब्यावर बसवता येतं असा याचा अर्थ काढायचा काय?
एक आठवण करून द्यावीशी वाटते. इराकमधे लोकशाही व्यवस्था संपली, कायद्याचं राज्य संपलं तेव्हां आयसिसचं राज्य सुरु झालं. अफगाणिस्तानात आणि पाकिस्तानात लोकशाही आणि कायद्याचं राज्य चालत नाही हे लक्षात आल्यावर तालिबान ही समांतर व्यवस्था सुरु झाली.

|||
पाकिस्तान-लश्कराचं वर्चस्व कां? लष्कर सर्वेसर्वा कां?

पाकिस्तान-लश्कराचं वर्चस्व कां? लष्कर सर्वेसर्वा कां?

डेली टाईम्स या लाहोरहून प्रसिद्ध होणाऱ्या दैनिकाचे संपादक रशीद रहमान यांनी संपादकपदाचा राजीनामा दिला. पाकिस्तानातलं लष्कर काम करू देत नाही, लेख आणि बातम्या छापताना सतत अडथळे आणतात, धमक्या देतात असा आरोप त्यांनी केला. त्याच सुमारासा मोहंमद तकी, फ्लॉरिडास्थित डाक्टर, यांचा स्तंभ लष्करानं बंद करायला लावला. तकी लष्कराच्या कारभाराबद्दल टीका करत असत. थोडक्यात असं की आता हा पेपर बंद होण्याच्या वाटेवर आहे.
२०११ मधे लष्कराची फूस असलेल्या हस्तकानं ज्याना ठार मारलं ते सलमान तासीर या दैनिकाचे मालक होते. तासिर उद्योगपती होते. डावे होते. पाकिस्तानात झियांनी लागू केलेला धर्मनिंदा कायदा रद्द करावा अशी चळवळ त्यांनी चालवली होती. धर्मनिंदेचा आरोप ठेवून कोणाही नकोसा झालेल्या माणसाला तुरुंगवास किवा थेट देहांताची शिक्षा दिली जात असे. तासिर यांचा संघर्ष अर्थातच लष्कराच्या डोळ्यात भरत होता. तासिर यांना ठार मारून संघर्ष संपेल ही पाक लष्कराची समजूत खोटी ठरली. त्यांच्या मागं त्यांचं कुटुंब डेली टाइम्समधून लष्करशाही आणि धर्मांधता यांना विरोध करत राहिलं.  
लष्कराची दमदाटी चालते. लष्कर जैशे महंमदसारख्या संघटना पोसतं. पाकिस्तानात न्याय व्यवस्था आणि कोर्ट आहेत. पण ती कोणाला न्याय देतील याची खात्री नसते. कारण पाकिस्तानात लष्कर सर्वेसर्वा आहे.
लष्कर सर्वात प्रभावी घटक कां आहे?
स्वातंत्र्य ते २०१५ या ६८ वर्षाच्या कालखंडात पाकिस्तानात जन.अय्युब खान, जन.याह्या खान, जन. झिया उल हक आणि जन. परवेझ मुशर्ऱफा यांच्या सैनिकी राजवटींनी राज्य केलं. 68 वर्षात ३३ वर्षं लष्करी राजवट. उरलेल्या ३५ वर्षातही पाकिस्तानातल्या मुलकी राजवटींना लष्कराच्या म्हणण्याप्रमाणंच वागावं लागलेलं आहे. लष्कराला मंजूर असलेलीच माणसं पंतप्रधान किंवा राष्ट्रपती होतात. लष्कर सांगेल ते धोरण सरकारला, संसदेला अवलंबावं लागतं.कारण लष्कर हा पाकिस्तानी समाजातला एक सर्वात प्रमावी आणि मोठा संघटित घटक आहे.
 माणसं आणि संघटनेच्या हिशोबात विचार करता  पाकिस्तानात दर १८० माणसांमागं एक लष्करी/अर्धलष्करी सैनिक असं प्रमाण आहे. पोलिस वेगळेच. तुलनाच करायची झाली तर भारतात ४८० माणसांमागे एक लष्करी/अर्धलष्करी सैनिक असं प्रमाण आहे. जगभर युद्ध खेळणाऱ्या अमेरिकेत २३८ माणसांमागे एक सैनिक असं प्रमाण आहे. पाकिस्तान आणि अमेरिका दोघांच्या लष्कराचा आकार जवळजवळ सारखाच आहे.
मोठं सैन्य बाळगायला हरकत नसते, ते पेलण्यायेवढी देशाची आर्थिक ताकद हवी. भारताची अर्थव्यवस्था पाकिस्तानच्या दहापट मोठी आहे आणि  अमेरिकेची अर्थव्यवस्था पाकिस्तानच्या ८० पट मोठी आहे.  मुळात अर्थव्यवस्था लहान. त्यातलाही फार मोठा भाग पाकिस्तान लष्करावर, संरक्षणासाठी खर्च करतं. स्वातंत्र्य मिळालं तेव्हां पाकिस्तान एकूण खर्चाच्या   ६८ टक्के रक्कम संरक्षणावर खर्च करत होतं. काळाच्या ओघात हा खर्च कमी झाला तरी तो सोळा सतरा टक्क्याच्या घरात आहे. ही फार मोठी रक्कम आहे. 
सैन्याचा आकार आणि त्यावर होणारा खर्च सैन्याचं एक रूप दाखवतो. पण त्याही पलिकडंच एक वेगळं रूप सैन्याला आहे. फौजी फाऊंडेशन, आर्मी वेलफेअर ट्रस्ट, शाहीन फाऊंडेशन आणि बाहरिया फाउंडेशन अशा चार महाआकार संस्था पाकिस्तान सरकारनं स्थापन केलेल्या आहेत. सैन्यातल्या लोकांच्या कल्याणासाठी या संस्था स्थापन केल्या गेल्या. निवृत्तीनंतर सैनिकांना सुखानं जगता यावं यासाठी सरकारनं या संस्थांच्या माध्यमातून जमिनी, कर्जं, रोजगार इत्यादी गोष्टी पुरवल्या आहेत. बाजारभावाच्या तुलनेत चणेदाण्याच्या किमतीत. सुरवातीला व्यक्तिगत पातळीवर जमिनी देण्यावर, रहाण्यासाठी जागी देण्यावर भर होता. नंतर नंतर कारखाने, बँका, वित्तीय संस्था इत्यादीही या संस्थांकडं दिल्या. देशाच्या एकूण आर्थिक उलाढालीमधे या संस्थांकडून होणारी उलाढाल चार ते पाच टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे असा अंदाज आहे. देशाची गरज म्हणून, मुलकी संस्था नीट काम करत नाहीत म्हणून, संकटकाळीन व्यवस्था म्हणून मुलकी कामं सैन्यातल्या अधिकाऱ्यांनी चालवलेल्या संस्थांकडं सोपवली. 
एकदा देशात अन्नाचा तुटवडा झाला. कराचीच्या बंदरातून पटापट धान्य देशात जात नव्हतं. जन झियांनी अन्नधान्याचा व्यापारच सैनिकी संस्थेकडं सोपवला. धान्य मिळालं पण ते रस्त्यावरून वहातूक होऊन देशभर पोचायला हवं. त्यासाठी झियांनी देशभरच्या रस्ते बांधणीचं कंत्राटच एक लष्करी माणसांनी चालवलेल्या संस्थेला देऊन टाकलं. नंतर चीनपासून कराचीपर्यंत जाणारा एक्सप्रेस रस्ताही याच संस्थेकडं दिला गेला. हज्जारो कोटींचा व्यवहार.
एकदा मुशर्ऱफ निवडणुचीचे डावपेच खेळत होते. कराचीत त्यांना हातपाय पसरायचे होते. सिंध, पंजाब इत्यादी राज्यातले गरीब आणि मध्यम वर्गीय यांना रहाती घरं मिळावीत यासाठी मुशर्ऱफ यांनी एक गृहबांधणी संस्था काढली.  तिची मालकी लष्करी अधिकारी-सैनिक यांच्याकडं सोपवली. शेकडो एकर जमीन चणे दाणे भावानं या संस्थेला मिळाली. शेकडो कोटींची बांधकामं या संस्थेनं केली. कराचीतल्या भर वस्तीतले हलवा भूखंड सरकारनं या संस्थेला स्वस्तात दिले. तिथं घरं बांधून कित्येक हजार कोटींचा फायदा या संस्थेनं घेतला.  
माजी सैनिक, माजी जनरल इत्यादींना व्यक्तिगत पातळीवर आणि सहकारी संस्थांच्या वाटेनं पाकिस्ताननं सुमारे १.२ कोटी एकर जमीन दिलेली आहे. पैकी ७० लाख एकर शेत जमीन आहे. शेतीच्या जमिनीवर शेती होते, दूध प्रकल्प चालवले जातात. शेती आणि दूध प्रकल्पात काम करणारे मजूर मुलकी आणि  मालक लष्करी अधिकारी. सैनिकांचीच मालकी असल्यानं त्यांना कोण जाब विचारणार? जनरल मुशर्ऱफनी इस्लामाबादमधे शेतजमीन घेतली आहे. चार कोटी रुपयांना. जमिनीवर काम करणारे अधिकारी आणि मजूर इत्यादी सैन्यातले असतात.  ते नोकरी सैन्यात करतात आणि काम मुशर्ऱफ यांच्या शेतावर करतात. मुशर्ऱफच्या शेतीला वीज पटकन मिळते, पाणी पटकन मिळतं, साऱ्या व्यवस्था बिनबोभाट होतात, भले आसपासच्या इतर नागरिकांना यातलं काहीही मिळत नसो. बहुदा या सर्वांची किमत घेतली तरी जात नाही किवा अगदीच चणेफुटाणेच्या किमतीत व्यवहार होतो.  रेंजर्समधला वरिष्ठ अधिकारी या शेतीचं व्यवस्थापन करतो. तो अधिकारी पालिकेत, सरकारी कचेरीत गेला की कोणाची बिशाद असते त्याला प्रश्न विचारण्याची.
पाकिस्तानी सैन्यात अशी किती तरी माणसं नेमली गेली आहेत की ज्यांनी कधीही ना परेडवर हजेरी लावली, ना  सैनिकी कामं केली. त्यांनी पहिल्या दिवसापासून ब्रिगेडियर ते जनरल अशा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या घरी कामं केली.
पंजाबात ओकारा आणि रेनाला या ठिकाणच्या २२ गावांच्या परिसरात सैन्यानं १६, ६२७ एकर जमीन घेतलीय. तिथं शेती आणि दूध व्यवसाय चालतो. गावातल्याच मजुरांना तिथं काम करावं लागतं. मजुरांना रोजगार कमी दिला जातो. सरकारनं ताब्यात घेण्याआधी या जमिनी खंडानं करणाऱ्या कुळांना अधिकार होते, धान्य मिळत होतं. सैन्यानं ते सारे अधिकार काढून घेतले. मजुरांनी बंड केलं. सैन्यानं रणगाडे इत्यादी वापरून लष्करी कारवाई करून गावं वेढली, गावकऱ्यांची औषधं, अन्न वगैरे बंद केलं. बंड मोडून काढलं. या खटाटोपात ९ गावकरी मेले.
सैन्याला करोडभर एकर जमिनीची गरज काय असा प्रश्न कोणी लोकसभेत विचारू शकत नाही. कराचीतल्या किंवा लाहोरमधल्या मलिदा भूखंडांवर किती उलाढाल झाली, फायदा कोणाला मिळाला हे प्रश्न लोकसभेत विचारता येत नाहीत. विविध लष्करी संस्थांमधे भ्रष्टाचार होतो, अकार्यक्षमता तर खूपच आहे. सैनिकी संस्थांनी चालवलेले बहुतेक सर्व व्यवहार तोट्याचे आहेत कारण ते बेहिशोबी आहेत, त्यांचं ऑडिट होत नाही, त्यावर लोकसभेत प्रश्न विचारता येत नाहीत. निवृत्त जनरल्सनी खेड्यात आणि शहरात भरपूर भूखंड घेऊन, त्यांचा व्यापार करून करोडो रुपयांची माया गोळा केलेली आहे. हा सारा व्यवहार अनैतिक, जनतेच्या पैशातून झाला आहे.
इंडोनेशिया आणि तुर्कस्तातानातही सैन्याचं वर्चस्व आहे. परंतू तिथल्या अर्थव्यवस्थेत लष्कराचा हस्तक्षेप पाकिस्तानच्या तुलनेत बराच कमी आहे. पाकिस्तानवर लष्कराचा जवळजवळ कबजाच आहे. पाकिस्तानात लष्करच सर्वेसर्वा आहे.
 लष्कराच्या हातात येवढी सत्ता जनतेनं, राजकीय पक्षांनी कां दिली?
पाकिस्तानची निर्मिती फाळणीसह, प्रचंड रक्तपातासह झाली. पाकिस्तानला काश्मिर हवा होता. तो मिळाला नाही. अगदी सुरवातीला काश्मिरात अफगाण लुटारू घुसले आणि त्यांनी काश्मिर काबीज करण्याचा प्रयत्न केला तोही लष्कराच्या इच्छेनुसार, राजकीय निर्णयानुसार नाही. प्रत्यक्ष लष्करी कारवाई न करता, लुटारू हस्तकांना पाठवून बेकायदेशीर आणि छुप्या मार्गानं काश्मिर घेण्याचा प्रयत्न लष्करानं केला, सरकारला बाजूला ठेवून. 
काश्मिर आपल्याला मिळाला नाही, तो मिळवल्याशिवाय पाकिस्तान पूर्ण होत नाही अशी भूमिका लष्करानं घेतली. भारत हा हिंदू देश आहे आणि तो पाकिस्तान या मुसलमान देशाला खतम करायला टपला आहे असं लष्कर आणि पाकिस्तानी राजकीय एस्टाब्लिशमेंटनं ठरवलं. पाकिस्तान हा देश सेक्यूलर देश नसून द्विराष्ट्र सिद्धांतानुसार इस्लामी देश आहे असं पाकिस्तानी राजकीय एस्टाब्लिशमेंट आणि लष्करानं निश्चित केलं. त्यामुळं काश्मिर मिळवणं आणि इस्लामचा बचाव आणि प्रसार हेच पाकिस्तान या देशाचं परमकर्तव्य आहे असं लष्कर आणि राजकीय पक्षांनी ठरवलं. 
सामान्यतः प्रत्येक देश आपली सीमा सुरक्षित ठेवत असतो, आपला भूभाग कोणी लाटू नये, आपल्या देशात घुसून कोणी उत्पात माजवू नये यासाठी प्रत्येक समाज लष्कराची निर्मिती करत असतो. जे देश केवळ संरक्षण नव्हे तर विस्तारासाठी, देशाच्या सीमा अधिक परवण्यासाठी  लष्कराची निर्मिती करतात, पसरणं हे आपलं कर्तव्य मानतात त्यांना लोभी देश असं म्हटलं जातं. पाकिस्तानचं वर्णन लोभी देश असं करता येईल. पाकिस्तानचं अधिकृत ध्येय इस्लामचा बचाव आणि प्रसार हे आहे. पाकिस्तान म्हणजे दुसरी मदिना तयार करणं याचाच अर्थ साऱ्या जगात इस्लामचा प्रसार करणं असाही होत असतो.
इस्लाम वाचवणं, हिंदूपासून इस्लामी समाजाचा-पाकिस्तानचा बचाव करणं, काश्मिर मिळवणं ही उद्दिष्ट अर्थातच लष्करी वाटेनंच साध्य होऊ शकतात. बळाचा- तलवारीचा वापर न करता पसरणं, आर्थिक वाटेनं इतर समाजातलं आपलं स्थान वाढवणं याची सवय इस्लामला नाही. त्यामुळंच उदाहरणार्थ भारताबरोबर संबंध सुरळीत करून परस्परांनी आर्थिक विकास घडवून आणणं ही गोष्ट लष्कराला मान्य नाही. जेव्हा जेव्हां सत्ताधारी राजकीय पक्षानं भारताशी संबंध सुधारण्याचा प्रयत्न केला तेव्हां तेव्हां पाकिस्तानी लष्कर हिंसा करून ती प्रक्रिया बंद पाडतं. नवाज शरीफ यांनी अटल बिहारी वाजपेयींना लाहोरला नेऊन वाटाघाटींचा बेत आखला तेव्हां लगोलग मुशर्रशनी कारगीलमधे सैन्य घुसवलं. परवापरवा २०१५ मधे शरीफ-मोदींनी पुन्हा एकदा बोलणी करायची ठरवली तेव्हां आयएसआयनं भारतात माणसं धाडली, सरहद्दीवर दोन सैनिक मारले, एकाचा शिरच्छेद केला.
पाकिस्तानी सैन्याचं एकूण चरित्र पाकिस्तानी चरित्राशी मिळतं जुळतं आहे. पाकिस्तानी सैन्यातली माणसं फ्युडल आहेत.  पाकिस्तानी राजकीय पक्ष आणि सैन्य दोन्ही सारखीच आहेत. दोघांनाही आधुनिकता, समानता, मानवी अधिकार या गोष्टी मान्य नाहीत. फ्युडल असल्यानं दोघांचंही धर्माशी भांडण नाही, दोघांनाही लोकशाही नको असते. धर्माशी भांडण राज्यव्यवस्था कितपत उदारमतवादी ठेवावी येवढ्यापुरतंच असतं.  राजकीय पक्ष आणि लष्कराला इस्लाम हवा आहे, फ्युडल चौकटीत. दोन्ही संस्थांना, त्या चालवणाऱ्यांना स्वार्थ जपायचा असतो.  लष्कर आणि राजकीय पक्ष समाजातल्या धर्मवादी संघटनांबरोबर जुळवून घेतात. येवढं झाल्यावर सामान्य जनता उरते तरी कुठं? 
पाकिस्तानची निर्मिती झाली तेव्हां सैन्य ब्रिटीश व्यावसायिक शिस्तीत वाढलेलं होतं. सावकाशीनं सैन्याचं रूपांतर राजकीय सैन्यात होत गेलं. झिया यांनी सैन्याला उघड इस्लामी सैन्य असं रूप दिलं. अधिकृतरीत्या सैन्यात मुल्लांची नेमणूक केली आणि लढाईवर मुल्लाही पाठवले, निवड करताना आणि बढती देताना इस्लामी  माणसांना प्राधान्य देण्यात आलं. पण हेही खरं आहे की पाकिस्तानतले सर्वच सैनिक वा अधिकारी इस्लामी नाहीत. पाकिस्तानी सैन्यात इस्लामी लोकांना दाढीवाले अशा टोपण नावानं संबोधतात. पाकिस्तानी सैन्यात दाढीवाले नसलेले, व्यावसायिक सेनाधिकारी आहेत. त्यांचं प्रमाण मर्यादित आहे. परंतू जेव्हा लढाईचा संबंध येतो तेव्हां तेव्हां शक्यतो व्यावसायिक अधिकाऱ्यांच्या हाती सूत्र देण्याचा प्रयत्न केला जातो.
सैन्य तारणहार आहे, सैन्यामुळंच आपला देश शिल्लक आहे, सैन्यामुळंच  शेजारी बलिष्ठ हिंदू देशापासून संरक्षण होतं अशी कल्पना जनमानसात रूढ आहे. लष्करानं ती स्वतःच्या स्वार्थासाठी रूढ केली आहे. राजकीय पक्षांना त्या बद्दल आक्षेप नाही. लष्कराला सांभाळून त्यांना सत्ता सापडली म्हणजे झालं. अय्युब, झिया, मुशर्रफ यांनी लष्करी राजवटीतही  राजकीय पक्षांना अंकित करून ठेवलं होतं, त्यांचा उपयोग करून घेतला होता. पाकिस्तानात सेक्युलर, लोकशाहीवादी राजकीय विचार जन्मला-वाढला नसल्यानं राजकीय पक्ष ना धर्माच्या विरोधात असतात, ना लष्कराच्या, त्यांना फक्त सत्तेचा व्यवहार समजतो.
कधी कधी राजकीय पक्षांनी लष्कराला आटोक्यात ठेवायचा प्रयत्न केला. पाकिस्तानचं परदेश आणि संरक्षण धोरण लष्कर ठरवत असतं, पाकिस्तानी सरकार किंवा संसद नव्हे. यात बदल करण्याचा प्रयत्न भुत्तो आणि झरदारी यांनी केला. २००८ साली पाकिस्तानी राज्यघटनेत बदल करून अध्यक्षाकडं असलेले संसद आणि पंतप्रधानाला बरखास्त करण्याचे अधिकार काढून घेण्यात आले. पाकिस्तानाच्या वाटेनं अफगाणिस्तानात लष्करी व मुलकी रसद पुरवणं पाकिस्तान सरकारनं बंद केलं होतं. पाकिस्तानी विमानतळावरून ड्रोन हल्ले करायला पाकिस्तानी सरकारनं मनाई केली होती. या दोन्ही गोष्टी लष्करानं नव्हे तर सरकारनं करणं याचा अर्थ लष्कराचं महत्व   कमी करणं असा होतो. सरकार  स्वतंत्रपणे परदेश आणि सुरक्षा धोरणाचा निर्णय घेत आहे असा याचा अर्थ होता. लष्करानं तो चरफडत कां होईना मान्य केला.
काहीही असो, पाकिस्तानी समाजाचं नियंत्रण लष्कराकडं आहे. लष्करातली माणसं पाकिस्तानच्या जीवनातल्या प्रत्येक अंगात पसरलेली आहेत. लष्कराचं महत्व आणि स्थान पाकिस्तानी समाजानंही मान्य केलेलं आहे. पाकिस्तानी समाजातल्या आर्थिक आणि राजकीय शक्तींकडून लष्कराच्या स्थानाला हात लावला जाण्याची शक्यता कमी आहे. अमेरिका किंवा बाहेरच्या कोणी आर्थिक व लष्करी बळाचा वापर करून मुलकी-लोकशाही सत्ता पाकिस्तानात स्थापन करण्याचा प्रयत्न केला तर तेही यशस्वी होणं शक्य नाही, तो प्रयत्न लष्कर उलथवून लावतं, लावेल.
लष्कर आपलं संरक्षण करू शकतं, देशाला शांतता देऊ शकतं या आश्वासनाला जर धक्का बसला तर मात्र परिस्थिती बदलू शकते. गेल्या पाच सात वर्षात काही अंशी तसं घडलेलं आहे. लष्करातला भ्रष्टाचार लोकांच्या लक्षात आला आहे. लष्कर इस्लामी संस्था आणि देश यांच्याशी लबाडीचे संबंध ठेवते अशी भावना लोकांमधे आहे. १९७१ साली लष्कर पाकिस्तान एकसंध ठेवू शकलं नाही, भारताला हरवू शकलं नाही, बांगला देशाला ताब्यात ठेवू शकलं नाही हे पाकिस्तानी जनतेला झोंबलेलं आहे. अफगाणिस्तानातल्या जिहादींवर, देशातल्या जिहादीवर  लष्कर कारवाई करतंय ही गोष्ट पाकिस्तानी माणसाला पटलेली नाही. अमेरिकेच्या सांगण्यावरून पाकिस्ताननं दहशतवादविरोधी कारवाईत भाग घेतला (लादेन, अल कायदाचा बंदोबस्त) ही गोष्ट पाकिस्तानी जनतेला पटलेली नाही. पाकिस्तान आर्थिक फायद्यासाठी अमेरिकेच्या कच्छपी लागलं आहे या बद्दल पाकिस्तानी माणसाच्या मनात राग आहे. त्या बद्दल पाकिस्तानचा मुशर्रफ यांच्यावरही  फार राग आहे. अगदी परवा परवा लष्करी शाळेतल्या मुलांची हत्या तहरीके तालिबाननं करून लष्कराची ताकद काय आहे हे लोकांना दाखवून दिलं आहे.
लष्करावरचा विश्वास उडाल्यानं तहरीके तालिबान आणि लष्करे तय्यबा या संघटनांकडं पाकिस्तानी माणसं वळत असल्याचं दिसतंय. हा प्रवाह वाढला तर मात्र पाकिस्तानवरचं लष्कराचं वर्चस्व कमी होईल. पण त्यामुळं आगीतून फुफाट्यात अशी अवस्था होईल हेही तितकंच खरं.
।।
आधार पुस्तकं.
Military Inc. Inside Pakistan Military Economy. 
Ayesha Siddiqua. Oxford.
Fighting To The End. The Pakistan Army’s Way Of War. 
 C. Christine Fair. Oxford.