Browsed by
Month: September 2014

मोदींनी न्यू यॉर्कच्या मुक्कामात अकरा पत्रकारांना ऑफ रेकॉर्ड म्हणजे अनौपचारिक किंवा अनधिकृत गप्पा करण्यासाठी बोलावलं. येतांना पेन, कागद, टेप रेकॉर्डर, कॅमेरा, सेल फोन वगैरे काहीही आणायला परवानगी नव्हती. मोदींशी जे काही बोललं जाईल त्याचा कोणताही अधिकृत रेकॉर्ड नसेल. म्हणजे पत्रकारांच्या बाजूनं नोद  नसेल. मोदींच्या पोलिस यंत्रणेनं नोंद ठेवली आहे  की नाही ते कुठं मोदींनी सांगितलं? गप्पा ज्या ठिकाणी झाल्या ठिकाणी सूक्ष्म नोंदक कशावरून ठेवलेले नसतील? पत्रकाराना बोलावतांना त्याची खात्री मोदींनी दिलेली नव्हती. त्यामुळं झालेल्या बैठकीचा कदाचित  एकतरफी रेकॉर्ड रहाणार.
पत्रकार परिषद, ब्रीफिंग, डीप ब्रिफिंग अशा पत्रकारांशी संवाद करण्याच्या प्रथा अमेरिका, युरोपात आहेत. डीप ब्रीफिंग होतं तेव्हां त्यातला एक शब्दही बाहेर जाता कामा नये असं ठरलेलं असतं. काही घटनांची वाच्यता होऊ नये पण गांभिर्य लक्षात यावं अशी स्थिती असते तेव्हां प्रेसिडेंट, परदेश मंत्री अशा परिषदा घेत असतात. 
भारतात मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, मंत्री वगैरे लोक पत्रकारांना बोलावून गप्पा करत असत.   पत्रकार आणि पुढारी दोन्हीही सभ्य होते तेव्हां या अनौपचारिक परिषदांचा गैरवापर ना मंत्री करत ना पत्रकार करत. परिस्थिती समजून घेणं येवढाच कार्यभाग त्यातून साधत असे. समाजातून, राजकारणातून, पत्रकारीतून सभ्यता हद्दपार झाल्यानंतर केवळ प्रसिद्धीसाठी, ब्लॅकमेलिंगसाठी,  स्टिंग ऑपरेशनची प्रथा सुरु झाली. मंत्रीही अनौपचारिक गप्पांमधून पुड्या सोडून आपल्या विरोधकांना बदनाम करणं आणि स्वतःची फालतू प्रसिद्धी साधणं हा उद्योग करू लागले. 
मोदींनी यातून वाट काढलेली दिसते. दिल्लीतही ते मंत्री, सचीव इत्यादींना पत्रकारांना भेटू देत नाहीत. मोदींचा पत्रकारांवर राग आहे. एका हद्दीपर्यंत तो योग्यही आहे. मोदी ही व्यक्ती सध्या दूर ठेवू आणि एका पंतप्रधानाला असं कां करावंसं वाटलं याचा विचार करू. आज पुढारी आणि पत्रकार दोन्हींचा स्तर खालावलेला आहे.  पुढाऱ्यांचा पत्रकारांवर विश्वास नाही आणि पत्रकारांचा पुढाऱ्यावर विश्वास नाही. समांतर पातळीवर दोघंही विश्वास ठेवायला लायक नाहीयेत.विश्वास म्हणजे ट्रस्ट. विश्वास नसणं याचा अर्थ दोघांमधे निखळ चांगला संवादही होऊ शकत नाही. ही गोष्ट समाजाच्या दृष्टीनं फार घातक आहे.
सरकारमधे अनेक निर्णय होत असतात. काही वेळा हे निर्णय चुकीचे, समाजाचं अहित करणारे असू शकतात. अभ्यासू पत्रकार अशा निर्णयांची बित्तंबातमी काढून ती माहिती लोकांसमोर ठेवतात. त्यावर चर्चा होते. चर्चेतून राजकीय दबाव तयार होतो. ते निर्णय बदलले जाण्याची, निर्णयात योग्य सुधारणा होण्याची शक्यता त्यातून तयार होते. बातम्या ‘फुटणं’  या गोष्टीचा हा फायदा असतो. 
परंतू बातमीचं फुटणं हे समाजाच्या हितासाठी असायला हवं, समाजामधे एक निकोप चर्चा होण्यासाठी बातमी फुटायला हवी. दुर्दैवानं हे फुटणं पुढारी आणि पत्रकारांच्या हितासाठी होतं. असं व्हायला लागल्यावर नरेंद्र मोदींनी ही वाट काढलेली दिसते. बातमी फुटणं, लीक होणं त्यांनी बंद करून टाकलं आहे. 
अनिवासी भारतीयांना कायमचा व्हिजा मिळणं, भारतात पाय ठेवतांना व्हिजा मिळण्याची सोय होणं अशा घोषणा मोदींनी न्यू यॉर्कमधे केल्या. हे निर्णय काही एका दिवसात झालेले नाहीत. भारत सरकारची अनेक खाती आणि अमेरिकन सरकारची अनेक खाती यांच्यात चर्चा झाल्यानंतरच हा निर्णय झाला. मोदींनी बातम्यांची गळ थांबवण्यासाठी सरकारात इतकी बुचं मारून ठेवली आहेत की ही बातमी पत्रकारांना लागली नाही.
मोदींच्या या खबरदारीचे काही फायदे निश्चित होतील. परंतू तितकेच तोटेही होण्याची शक्यता आहे. मोदी फार कमी लोकांना निर्णय प्रक्रियेत सहभागी करून घेतात. एक बोली भाषेतला शब्द वापरायचा तर त्यांच्या भोवती कोंडाळं आहे, इंग्रजीत त्याला कॉकस असं म्हणतात. या कोंडाळ्यातली माणसं त्यांच्या हितसंबंधासाठी सरकार वाकवू शकतात. अंबानी तर या साठी प्रसिद्धच आहेत. अंबानीनी अनेक वेळा आयात वस्तूंवरच्या करांत त्यांना हवेतसे फेरफार घडवून अब्जावधी रुपयांचा फायदा करून घेतला होता. काँग्रेसच्या आणि भाजपच्या अशा दोन्ही सरकारांत या घटना घडल्या होत्या. परंतू या बातम्या फुटल्या नाहीत. अर्थात फुटून उपयोगही नव्हता कारण विरोधी पक्षाची माणसं, पत्रकारही अंबानीनी अंकित करून ठेवले होते. पण तो मुद्दा नाही. मुद्दा असा की अंबानी किंवा तत्सम माणसं मोदी सरकार वाकवतील तेव्हां त्याची खबर मोदींनी मारून ठेवलेल्या बुचांमुळं पत्रकाराना मिळणार नाही.
मोदींच्या बाजूनं झालेली ही व्यवस्था एका परीनं चांगल्या पत्रकारीवर गदा आहे. परंतू पत्रकारीनं स्वतःचं पतन करून ठेवल्यामुळंच मोदी हा उद्योग करू शकले. पत्रकारही एकाद्या गोष्टीचा निखळ पत्रकारीच्या हिशोबात पाठपुरावा करत नाहीत हे वास्तव आता पत्रकारांनाही बदलावं लागेल. अलिकडं पत्रकार घर बसल्या बसल्या, फोनवरून, पुढारी-अधिकाऱ्यांच्या घरून बातम्या तयार करतात. एकाद्या वास्तवाच्या तळापर्यंत पोचणं, त्याचा अभ्यास करणं ही गोष्ट दुर्मिळ झाली आहे. पुस्तकं वाचणं, एकाद्या गोष्टीच पर्सपेक्टिव मिळवणं इत्यादी गोष्टी आता अपवादात्मक झाल्या आहेत. उथळपणे मतं मांडत फिरणं, कवडीचीही अक्कल नसतांना केवळ हातात माईक असतो, किवा कॅमेरा असतो म्हणून आपणच न्यायमूर्ती असल्यासारखे निर्णय देणं हा प्रकार आता बळावला आहे. अपुरी माहिती, पक्षपाती माहिती, उथळ माहिती या जोरावर होणाऱ्या पत्रकारीवर उतारा म्हणून मोदींनी माहितीच बंद करून टाकायचं ठरवलं आहे. तेही तितकंच घातक आहे.
मोदींना दोषी धरण्यात अर्थ नाही. एकूण समाजातच नैतिकता, व्यावसायिक शिस्त इत्यादी गोष्टींचा अस्त होऊ लागला आहे. 
मोदींनी मारुन ठेवलेल्या बुचांमुळं पत्रकारीचा स्तर सुधारण्याची एक संधी पत्रकारांना मिळणार आहे. पण ही संधी त्यांनी घेतली नाही आणि मोदींनीही बुचं पक्की केली, आणखी वाढवली तर अनवस्था आहे. समाजात एक तर माहितीच बाहेर येणार नाही आणि माहिती विश्वास ठेवण्याच्या लायकीचं नसेल.  
समाजात निकोप चर्चा होणं बंद होण्याची शक्यता यातून दिसते. 

हे बरं नाही.
राजकारणासाठी धर्माचा वापर

राजकारणासाठी धर्माचा वापर

भारतीयांनी हॅपी बर्थ डे असं म्हणून मेणबत्त्या फुंकणं बंद करावं आणि त्या ऐवजी दिवा, पणती, निरांजन, समई वगैरे लावावी असं दिनानाथ बात्रा यांचं म्हणणं आहे. या किंवा कोणत्याही समारंभात स्वदेशी कपडे ( म्हणजे?) घालून होम हवन करावं, गायत्री मंत्र म्हणावेत असं ते सुचवतात, तसं सांगणारी पुस्तकं लिहितात. 
सर्वोच्च न्यायालयाचे एक न्यायाधीश म्हणाले की मी जर हुकूमशहा झालो तर गीता आणि महाभारत भारतात अनिवार्य करीन.
गायत्री मंत्र, होम हवन या धार्मिक गोष्टी आहेत. दिवा पणती लावणं ही सांस्कृतीक गोष्ट आहे. गीता आणि महाभारत या गोष्टी धार्मिक की सांस्कृतीक यावर वाद होऊ शकतात. कारण भारतात देवाला मानवी रूप देऊन त्यावर कथा आणि साहित्य रचलं जातं. कृष्ण हा देव होता की एका साहित्य कृतीतलं एक पात्रं होतं याचा निर्णय घेणं त्यात कठीण होऊन बसतं.
एकादी गोष्ट सांस्कृतीक असो की धार्मिक, ती लोकानी पाळावी असं म्हणणं, त्याचा आग्रह धरणं यात काहीही आक्षेपार्ह असायचं कारण नाही. धर्म किंवा संस्कृती या गोष्टी एका माणसाकडून दुसऱ्याकडं, एका लोकसमूहाकडून दुसऱ्या समूहाकडं जात असतात. धर्म किंवा संस्कृती आपल्या उपयोगाची आहे, त्यातून आपल्या समाजाचा विकास होतो असा अनुभव आला की त्या गोष्टी समूह स्वीकारतात.परोपकार, दुसऱ्याला मदत करणं, दुसऱ्यासाठी त्याग करणं इत्यादी गोष्टी करण्यातून शेवटी आपल्या समाजाचा-मानव समाजाचा फायदा होतो हे कळल्यावर माणसांनी ही मूल्यं आत्मसात केली. याच रीतीनं समाज विकसित होत असतात. 
 गीता आणि महाभारताच्या लक्षावधी प्रती देशात खपत असतात. अनेक संस्था आणि संप्रदाय गीता पठण घडवून आणतात दर वर्षी गीतेवर व्याख्यानं आणि प्रवचन घडवून आणतात. करोडो लोक गीतेच्या कार्यक्रमात सामील होत असतात. गीता आणि महाभारत यातल्या साहित्य मूल्यावरही देशभर आणि जगभर नेहमी बोललं जातं, दोन्ही पुस्तकं वाखाणली जातात. या साठी ना कोणी अनुदान देतं, ना कोणी कायदा करतं.
मोकळ्या विचारांची परंपरा भारतात असल्यानं निरीश्वरवादी, अज्ञेयवादी, अकॅडमिक अशा बाजूची माणसं गीता आणि महाभारताचं विश्लेषण करत असतात. धर्मचिकित्सा ही गोष्ट भारतात प्रतिष्ठित आणि आवश्यक मानली गेलेली असल्यानं गीता, महाभारताची परखड समीक्षा भारतात होत असते.कोणीही गीता जाळा, महाभारत जाळा असं म्हणत नाही. मनुस्मृती जरूर जाळली गेली. त्यापाठी भारतातल्या वंचितांची व्यथा होती.मनुस्मृती जाळणंही भारतानं स्वीकारलं आहे.
गायत्री, होम हवन इत्यादी गोष्टी.  आज असंख्य माणसं पुरोहितांकडं  आपणहून जातात आणि होमहवन करवून घेतात. असंख्य म्हणजे असंख्य माणसं आज गायत्री मंत्राची अखंड वाजणारी, लूपमधे सतत वाजत रहाणारी टेप घरात, दुकानांत चालू ठेवतात. लोकं हे सारं आपणहून करतात. पुरोहितांकडं जा असं सांगावं लागत नाही. अमूक दुकानात गायत्री टेप मिळते ते सांगावं लागत नाही, जाहिरात करावी लागत नाही.
गायत्री, होमहवन, गीता, महाभारत या गोष्टींबद्दल बात्रा आणि न्यायमूर्ती यांनी आस्था बाळगणं, त्या गोष्टी इतरानी कराव्यात असं म्हणणं यात काहीच वावगं नाही. समाजाचा मूल्यविकास अशाच रीतीनं होत रहातो.   जबरदस्ती झाली की लोच्या होतो. बात्रा यांनी आपल्या विचारांचा प्रसार करण्यासाठी व्याख्यानं देणं, पुस्तकं प्रकाशित करणं इत्यादी गोष्टी योग्य आहेत. परंतू गुजरात सरकारच्या पैशातून, म्हणजे सार्वजनिक पैशातून या गोष्टी करणं योग्य नाही. त्यांच्या विचाराचं पाठ्यपुस्तक करून ते आडवाटेन गुजराती मुलांवर टाकणं योग्य नाही. तेच न्याय मूर्तींचंही. न्याय मूर्तींना व्यक्तिगत विचारांचा प्रसार करण्याचा अधिकार आहे. हुकूमशहा होऊन या गोष्टी कराव्याशा वाटणं यात घोळ आहे. मुळात गीता आणि महाभारत या गोष्टी भारतानं कित्येक शतकं स्वीकारल्या असूनही न्यायमूर्तींना त्या लादाव्याशा वाटणं यातच गडबड आहे. भारताचा इतिहास, संस्कृती यांबद्दलच्या त्यांच्या कल्पना काय आहेत ते त्यांच्या वक्तव्यांतून, वर्तनातून सिद्ध होतं. 
राजानं किंवा सरकारनं संस्कृती आणि धर्माच्या भानगडीत पडू नये. ते राजाचं आणि सरकारचं काम नाही. तो उद्योग समाज स्वतंत्रपणे करत असतो. भारतात तीनेक हजार वर्षांच्या काळात एकाच वेळी पाच पन्नास धर्म, उपासनापद्धती, संप्रदाय, पंथ इत्यादी प्रचलित होते. धर्म, संप्रदाय इत्यादींमधे वेगळेपण होतं, मतभेद होते म्हणूनच त्यांचं स्वतंत्र अस्तित्व होतं.  इतर पंथ संपवणं, त्यांना खतम करणं हे भारतीय वर्तणुकीचा  मुख्य धागा  नव्हता. होता होईतो एकत्र नांदायचं, एकमेकांकडून गोष्टी घ्यायच्या तरीही स्वतंत्र अस्तित्व, कार्यपद्धती आणि विचार करायचा, टिकवायचा अशी भारतातली परंपरा आहे. आपल्याला मान्य नसलेल्या गोष्टींविरुद्ध ‘ जिहाद ‘ ही भारताची परंपरा नाही. जिहाद नावाचा प्रकारही भारतात इस्लामबरोबर आला. पण भारतीय परंपरानी जिहाद पचवला, जिहादचा विचार करणाऱ्या इस्लामी नागरिकांना भारतीय परंपरानी भारतीय केलं. तरीही काही जिहादी उरलेच. ते पाकिस्तानात गेले आणि बहुसंख्य मुसलमान भारतात भारतीय परंपरेत वाढत शिल्लक राहिले.
तीनेक हजार वर्षांच्या काळात भारतात किती तरी राजे आणि सम्राट होऊन गेले. त्यांच्यापैकी अनेकांनी सर्व पंथ,संप्रदाय, उपासक यांना मदत केली आणि अनुदानं दिली. मुसलमान राजांनी देवळ बांधली, वीरशैवांनी जैन मठांना मदत केली, हिंदू राजानी मशिदी बांधल्या. काही राजांनी आपलं बळ वापरून काही पंथ-संप्रदाय-उपासकांचा छळही केला. परंतू गोळा बेरीज माणसं एकत्र रहाणं अशीच झाली.
राज्य हा प्रकार सेक्युलर असतो. राज्यात असणाऱ्या प्रजेचं भलं पहाणं हे सरकारचं, राज्याचं मुख्य काम असतं. धर्म आणि संस्कृती या गोष्टी स्वतंत्र असतात, त्या स्वतंत्रपणे चालत असतात, चालायला हव्यात. विसाव्या-एकविसाव्या शतकापासून  सेक्युलर या संज्ञेचे अनेक अर्थ काढले जातात. परंतू १७ व्या शतकापर्यंत राजानी आपल्या प्रजेचं भलं करावं हे राज्याचं काम असतं असं सूत्र होतं आणि मुद्दाम ठासून न मांडता राज्यांनी धर्म-संस्कृती हे विषय अमळ बाजूला ठेवले होते.देव, धर्म, उपासना, संप्रदाय, पंथ, गुरु, संत इत्यादींची संख्या खूपच मोठी असल्यानं कुठल्याही एकाच धर्म वा संप्रदायाची जबरदस्ती करणं व्यवहार्य नाही हे लोकांना कळत होतं.
एकोणिसाव्या शतकात घोळ सुरु झाला. पश्चिमेतून लोकशाही आणि आधुनिकता या गोष्टी आल्या. लोकशाही या कल्पनेचा निवडणुक हा व्यवहार भारतात आला. निवडणुक म्हटली की मतं आली. जास्तीत जास्त मतं मिळाली की राज्य करता येतं असं ठरलं.   काही काळासाठी सत्ता मिळाली  की तेवढा काळ काहीही करायला मोकळीक असते ही लोकशाही सरकारातली एक फट लोकांच्या लक्षात आली. निवडणुकीत शंभरापैकी पन्नासच लोक भाग घेतात आणि मतदान केल्यातल्या तीस लोकांची मतं मिळाल्यावर सत्ता हाती येते. म्हणजे तीस चाळीस लोकांनी व्यक्त केलेली मतं साठ सत्तर लोकांवर लादली जातात. बरं गंमत अशी की मतदारांची हज्जार गोष्टीवर हज्जार मतं असतात. त्यात नेमकेपणा नसतो. उमेदवार आणि पक्षही दुनियेतल्या सगळ्या गोष्टी जाहीरनाम्यात घालत असतात. त्यामुळं वाट्टेल ते निर्णय घ्यायला सत्ताधारी पक्ष मोकळा असतो.
प्रस्थापित लोकशाही पद्धतीतला हा एक मोठ्ठा दोष आहे. तो कसा दूर करावा ते कळत नाहीये. त्या दोषाचे दुष्परिणाम मात्र आता भोगावे लागत आहेत. बात्रा, न्यायमुर्ती इत्यादी लोक सामान्यतः राजकीय हिंदुत्ववादी आहेत. हिंदू आणि राजकीय हिंदू यात फरक आहे. दैनंदिन रामरगाड्यात इतर सर्वांबरोबर जगणारा तो हिंदू.  धर्माचा वापर करून राजकीय सत्ता काबीज करणारा तो राजकीय हिंदू. रस्त्यावरचा हिंदू  मोदीना मत देतो आर्थिक विकास आणि चांगलं जगणं मिळावं यासाठी. आधीच्या सरकारांनी चांगलं जगणं दिलं नाही असं त्याचं मत असतं.  मोदींच्या पक्षाचे लोक  हे मत आपल्या राजकीय हिंदुत्वाला आहे असं मानतात. मुसलमान द्वेष, आपण बाळगलेल्या धार्मिक-सांस्कृतीक कल्पनांपेक्षा वेगळ्या कल्पना कमी प्रतीच्या मानणं, अत्यंत वैविध्य हे भारताचं वैशिष्ट्यं संपवून त्या ठिकाणी इस्लाम-ख्रिस्ती परंपरेसारखा एक निरुंद धर्म स्थापित करणं हा उद्योग ही राजकीय हिंदू मंडळी करू पहातात.
बात्रा या राजकीय हिंदू रहाटीतले आहेत हे वावगं आहे. 
बात्रांनी त्यांची मतं मांडली पाहिजेत. पुस्तकं प्रसिद्ध केली पाहिजेत. त्यांच्या विचारांचा प्रसार केला पाहिजे. त्याच बरोबर त्यांच्या पेक्षा वेगळे विचार, संस्कृती, धर्म इत्यादी गोष्टीही समाजात व्हायला हव्यात. त्यासाठी इतर विचारांची पुस्तकं, नियतकालिकं, संस्था, प्रदर्शनं, साहित्य याही गोष्टी असायला हव्यात. ती तर या देशाची परंपरा आहे.इतर पुस्तकं जाळणं, इतर पुस्तकांचा लगदा करणं, इतरांनी भरवलेली प्रदर्शनं उध्वस्थ करणं, इतरांना देशद्रोही ठरवणं, इतरांना धर्मद्रोही ठरवणं, त्याच आधारावर सत्ता काबीज करणं,सत्तेचा वापर लोकांवर विचार लादण्यासाठी करणं हे योग्य नाही. काही मुघल राजांनी बात्रांसारखाच उद्योग करून पाहिला पण त्यातून ‘हिंदू’ परंपरा खंडीत झाल्या नाहीत, हिंदू समाजाचं अनेकांगी जगणं खंडित झालं नाही.
सारा घोळ राजकारणातून होतोय. राजकारणातल्या लोकांना कळायला हवं की त्यांचं खरं काम लोकांना चांगलं ऐहिक जगणं देण हे आहे. दुर्दैव असं की भ्रष्टाचार, घराणेशाही, सत्तेची अनिर्बंध लालसा यामुळं राजकीय पक्ष त्यांचं कर्तव्य, ‘ राजधर्म ‘ पार पाडू शकत नाहीत. सत्ता मिळवण्यासाठी भावनात्मक आवाहनं करून, चिथवून, धार्मिक भावनांचा वापर करून सत्ता काबीज करतात. 
महंमद अली जिनांनी पाकिस्तानची निर्मिती केली ती इस्लाम संकटात आहे या घोषणेनं. पाकिस्तान झाला तर त्यातल्या माणसांचं जगणं कसं असेल, अर्थव्यवस्था कशी असेल, तिथली न्यायव्यवस्था कशी असेल याचा वाळूच्या कणायेवढाही विचार जिनांनी केला नव्हता. पाकिस्तानचं काय होतंय ते आपण पहातोय.
पहा बुवा.

।।
पाकिस्तानातली भारताबद्दलची भीती आणि द्वेष

पाकिस्तानातली भारताबद्दलची भीती आणि द्वेष

दुकानांत आणि व्हर्चुअल जगात सध्या पाकिस्तान या विषयावर खूप पुस्तकं येताहेत. पाकिस्तानातले दुतावास, अमेरिकेतले पाकिस्तानी दूतावास, पाकिस्तानातलं सरकार, अमेरिकेचं परदेश खातं यांत काम केलेली माणसं पुस्तकं लिहित आहेत. पत्रकारी किंवा संशोधक अभ्यास करण्यासाठी पाकिस्तानात फिरलेले, वाचन केलेली लोकं पुस्तकं लिहीत आहेत. पाकिस्तानात घडलेल्या घटना त्यातून बाहेर येत आहेत. घटना, माहिती लपून होती कारण पाकिस्तानातलं दहशती वातावरण. माणसं बोलायला धजावत नसत, जीव जाण्याची भीती. नाना प्रकारची माहिती सरकारच्या फायलीत अडकलेली होती. त्या माहितीपर्यंत जाणं पाकिस्तानातल्या वातावरणामुळं शक्य नव्हतं. आता आता तो अडथळा दूर करून माणसं माहिती गोळा करत आहेत, बोलत आहेत.
अनरॅवलिंग, पाकिस्तान इन द एज ऑफ जिहाद हे अमेरिकी मुत्सद्दी जॉन स्मिटचं पुस्तक गेल्या वर्षी प्रसिद्ध झालं तेव्हां जाणकारांनी त्याचं कौतुक केलं. कौतुक करणाऱ्यात अमेरिकी परदेशमंत्री मेडलिन अलब्राईट होत्या. पाकिस्तानी राजकीय नेते आणि जिहादी यांच्यातल्या संबंधांवर श्मिटनं प्रकाश टाकला. पाकिस्तानी समाज सरंजामदारी स्थितीत आहे, मेहेरबानी हे पाकिस्तानी सामाजिक व्यवहाराचं प्रमुख सूत्र आहे ही गोष्ट श्मिट यांनी पुस्तकात मांडली.  श्मिटच्या म्हणण्यातून एक निष्कर्ष निघत होता की जोवर ही संरजामदारी जात नाही तोवर पाकिस्तानी समाज आणि राजकारणात बदल अशक्य आहे, पाकिस्तान आधुनिक होणं अशक्य आहे, पाकिस्तान जिहादी होण्याची शक्यता जास्त आहे.
अलिकडंच या वर्षी आणखी दोन पुस्तकं आली. व्हाईंग फॉर वोट ऑफ अल्ला हे हरून उल्ला  यांचं पुस्तक पाकिस्तानी राजकारणाचा अभ्यास मांडतं.  पाकिस्तानी राजकीय पक्षांचा इतिहास त्यांनी संशोधक पद्धतीनं पुस्तकात मांडला. या पुस्तकाबरोबरच पाकिस्तानचे अमेरिकेतले माजी राजदूत हुसेन हक्कानी यांनी मॅग्निफिसंट डेल्युजन या पुस्तकात पाकिस्तानच्या परदेश धोरणाचा अभ्यास मांडला आहे.
अगदी आता आता आयेशा जलाल यांचं द स्ट्रगल फॉर पाकिस्तान आणि ख्रिस्तीन फेअर यांचं फायटिंग टू द एंड अशी दोन पुस्तकं प्रकाशित झालीत. दोन्ही पुस्तकांत पाकिस्तानी लष्कराचा अभ्यास आहे.
या सर्व पुस्तकांमधून एक समान गोष्ट समोर येते ती म्हणजे पाकिस्तानची परदेश नीती विशेषतः पाकिस्तानचं भारत विषयक धोरण. अगदी जन्मापासून पाकिस्तान भारताच्या भीतीनं आणि द्वेषानं पछाडलेला असल्यानं पाकिस्तानचं नुकसान झालं आहे असं ही माणसं मांडतात. हा भारत द्वेष, भारत आपल्या वाईटावर टपलेला आहे हा गंड अनाठाई आहे असंही हे लेखक सूचित करतात. पाकिस्तान होणार येवढं नक्की झाल्यावर जिना अमेरिकी राजदूत, लष्करी अधिकारी, अध्यक्ष इत्यादींना भेटले तेव्हां त्यांची पहिली मागणी होती पाकिस्तानच्या लष्कराचा विकास. रणगाडे द्या, विमानं द्या, दारूगोळा द्या, बंदुका द्या आणि त्या बरोबरच पैसाही द्या असं ते सतत बोलत. भारत आम्हाला खतम करेल अशी भीती ते व्यक्त करत. ही भीती खोटी आहे असं अमेरिकी, ब्रिटीश मुत्सद्दी त्यांना सांगत. पण जिना त्या गंडातून कधीही बाहेर आले नाहीत. जिनांपासून ते थेट मुशर्रफ पर्यंत सर्व राजकारणी आणि सेनानी याच गंडानं पछाडलेले आहेत असं आता ही पुस्तकं सांगत आहेत.
आयेशा जलाल आणि ख्रिस्तीन फेअर दोघीही पाकिस्तानी लष्करानं काय काय उद्योग केले त्याचे तपशील दिलेत. पाकिस्ताला मिळालेली अब्जावधी डॉलरची मदत आणि खुद्द पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था याचा साठ सत्तर टक्केपेक्षा जास्त वाटा लष्करी खर्चाकडं वळत होता याचे पुरावे या लेखिकानी मांडले आहेत. अमेरिकेनं पाकिस्तानला अफगाणिस्तानात वापरण्यासाठी शस्त्रं आणि पैसा दिला. पाकिस्तानातून रशियाला हाकलून लावण्यासाठी. हा पैसा  पाक लष्कर आणि आयएसआयनं काश्मीर व भारतात अन्यत्र दहशतवाद माजवण्यासाठी वापरला. अमेरिकेनं अनेक वेळा तंबी दिली होती, मदत बंद करण्याचा इशारा दिला होता. तरीही भारतात दहशतवाद पसरवण्याचा उद्योग पाकिस्ताननं कसा केला याचे अनेक दाखले हुसेन हक्कानी यांनी दिले आहेत.

थोडक्यात असं की पाकिस्तानचं अंतरंग समजायला मदत करणारी अनेक पुस्तकं आता बाजारात आलेली आहेत. आता ही पुस्तकं किती पाकिस्तानी लोक वाचतात असा एक प्रश्न आहे. अमेरिकेत इंग्रजी वाचणाऱ्यांची संख्या फारच कमी झालीय. डॉन या इंग्रजी दैनिकात पाकिस्तानी सरकार, लष्कर, जिहादी यांच्यावर टीका होते. पण इंग्रजी वाचनाची सवय नसल्यानं डॉन बिनधास्त जिहादींना न आवडणारी माहिती प्रसिद्ध करू शकतं. पाकिस्तानातली बहुसंख्य जनता आणि तिच्यावर प्रभाव असणारे मुल्ला यांना फक्त उर्दू किंवा पश्तू वगैरे भाषा येतात, इंग्रजी येत नाही. त्यामुळं जगात काय घडतंय ते त्यांना कळतही नाही. त्यामुळंच वरील पुस्तकं पाकिस्तानी जनता वाचेल, भारताबद्दलचं आपलं मत बदलेल आणि भारताबरोबर चांगले संबंध ठेवत स्वतःचा विकास साधेल अशी शक्यता आता तरी कमीच दिसतेय.
भारतातलं राजकारण पाकिस्तानच्या दिशेनं?

भारतातलं राजकारण पाकिस्तानच्या दिशेनं?

गणपती गेले. आता देव्या येतील.
गणपती आले होते तेव्हां प्रत्येक गणपती मंडळाच्या
बाहेर राजकीय पक्षांचे फलक होते. गणेश भक्तांचं स्वागत करणारे. बहुतेक फलकांवर
त्या त्या पक्षाच्या गल्लीनिहाय पुढाऱ्यांचे फोटो होते. गणपतीचं विसर्जन झालं
तेव्हां गणपतींना निरोप देणारे फलक लागले.
नवरात्रात असे किती फलक लागतात ते पहावं लागेल. कारण
नवरात्र असेल तेव्हां महाराष्ट्रात निवडणुका असल्यानं आचार संहिता असेल. फलकांवर
झालेला खर्च उमेदवाराच्या खर्चात सामिल होईल.
गणपती उत्सव सुरू झाला तोच मुळी राजकीय कारणांसाठी.
टिळकाना जनजागृती करायची होती. स्वातंत्र्यासाठी. टिळकांच्या काळात उत्सवाचा खर्च
कमी असे. कारण भाषणं, कीर्तनं इत्यादी प्रबोधनाच्या कार्यक्रमांवर भर होता. मूर्ती
लहान, सजावट अगदीच सामान्य. त्यामुळं खर्चही अगदीच कमी.
अलीकडं मूर्तीही कायच्या काय मोठ्या झाल्या. त्या
सार्वजनिक जागेत बसवाव्या लागल्या. मग मंडप आले. मग सजावट आली. हे सारं करण्यासाठी
मोठमोठी मंडळं. मग त्यांचे खर्च आले. असं करत करत गणेशोत्सव खर्चिक झाला. आता हा
खर्च कुठून भरून काढायचा? सुरवातीला स्थानिक दुकानदार, त्या दुकानात विकल्या
जाणाऱ्या वस्तू आणि त्या वस्तुंचं उत्पादन करणाऱ्या कंपन्या यांच्या जाहिराती येऊ
लागल्या. या जाहिराती आणि सजावट येवढी असे की त्या पुढे गणपती आणि एकूण उत्सव थिटा
पडू लागला.
केव्हां तरी या गणपती उत्सवाचा ताबा राजकीय पक्षांनी
घेतला. नेमकी तारीख काही सांगता येणार नाही. गणपती उत्सव आणि दही हंडी. दोन्हींना
स्थानिक पुढारी स्पॉन्सर झाले. दोन्ही इव्हेंटचं बजेट वाढू लागलं, काही लाख आणि
कोटीच्या घरात जाऊ लागलं.
बंगालमधे दुर्गापूजा असते. म्हणजे नवरात्रच.
पक्षांनी तो उत्सव ताब्यात घेतला. देव न मानणाऱ्या मार्क्सवाद्यांनीही देवीला
स्पॉन्सर केलं. दुर्गापूजा मंडळांची बजेट काही कोटीच्या घरात गेली. मुंबईत जसा
लालबागचा राजा असतो तसं कलकत्त्यात भवानीपूर मंडळ इत्यादी असतात. ही मंडळं म्हणजे
धार्मिक क्लब असल्यासारखीच असतात. करोडोंचा व्यवहार. या व्यवहारात सारदा चिटफंड
सारखे फ्रॉड घुसल्याचं लक्षात आल्यावर आता या मंडळांच्या कारभाराची चौकशी
तपासखात्यांनी आरंभलीय. चोरीचा पैसा मंडळातल्या पुढारी आणि कार्यकर्त्यांकडं
सरकवायचा. पैसा आला की इमान आलंच. ज्या राजकीय पक्षाच्या मेहेरबानीनं पैसा येतो
त्या पक्षाला मतं मिळवून देणं अशी परतफेड. बदल्यात फ्रॉड करणाऱ्यांना अभय. चौकशी
आणि अटकांच्या फेऱ्यात तृणमूल काँग्रेस, काँग्रेस, भाजप, मार्क्सवादी अशी सर्वच
मंडळी सापडलीत.
महाराष्ट्रात राजकीय पक्ष गणपती, नवरात्र, दहीकाला
यात गुंतलेले आहेतच. अगदी उघडपणे. फक्त यात फ्रॉड किती आहेत ते माहित नाही. आमदार
मंडळी या कार्यक्रमांचा वापर आपल्या निवडणून येण्यासाठी करत आहेत हे खरं.
एक निरीक्षण असं. ज्या समाजात धर्मनिष्ठा प्रभावी
असतात त्या समाजात राजकीय पक्ष धर्माला-धार्मिक प्रतिमांना-उत्सवांना वेठीस धरतात,
त्या वाटेनं लोकांना प्रभावित करतात.
आज पाकिस्तानात तसं घडतंय. खरं म्हणजे पाकिस्तान
निर्मितीपासूनच तसं घडत आलंय. जिना या धर्म न मानणाऱ्या माणसानं इस्लाम धोक्यात
आहे अशी हाकाटी करून भारतातले मुसलमान गोळा केले आणि पाकिस्तान घडवलं.  पाकिस्तान निर्माण झाल्यापासून जिना, पाकिस्तान
पीपल्स पार्टी आणि नवाज शरीफ यांची मुस्लीम लीग या पक्षांनीही
धर्मनिरपेक्ष-सेक्युलर कार्यक्रम अमलात आणत असतानाच धार्मिक भावनांनाच साद
घातली.  पीपल्स पार्टीच्या तर घटनेतच
समाजवाद आणि समता या दोन गोष्टी होत्या, इस्लामशी मेळ न खाणाऱ्या. तरीही झुल्फीकार
आणि बेनझीर दोघंही वेळोवेळी इस्लामचा नारा देत लोकांकडं पोचले. नवाज शरीफ यांचा भर
आर्थिक सुधारणांवर आहे. उद्योग, व्यापार विकसित व्हावे यासाठी त्यांची खटपट आहे.
तेही इस्लामचाच उच्चार करतात, जमाते इस्लामी आणि  तहरीके तालीबान या टोकगामी इस्लामी पक्षाशी संधान
ठेवून, त्याच्याशी आघाडी करून, त्यांची परवानगी आणि पैसे घेऊन निवडणुक लढवतात.
 पाकिस्तानी
समाजाच्या घडणीत या वास्तवाचं रहस्य दडलेलं आहे. पाकिस्तानात शिक्षणाचं प्रमाण
खूपच कमी आहे. चाळीसेक टक्के अशिक्षितता आहे. स्त्रियांनी शिकावं असा वातावरण
पाकिस्तानात नाही. त्यामुळंच मुलींनी शिकावं असा आग्रह धरणाऱ्या मलाला या मुलीच्या
तोडावर असिड फेकलं जातं, तिचा खून करण्याचा प्रयत्न होतो.
दुसरं म्हणजे जी माणसं शिकलेली आहेत त्यांचं मन,
त्यांच्या सवयी, त्यांचे विचार, त्यांचे व्यवहार धर्मनिरपेक्ष नाहीत. आर्थिक
विकास, विज्ञान, तंत्रज्ञान, बाजार, व्यवस्थापन इत्यादी गोष्टींकडं त्याना
मोकळेपणानं पहाता येत नाही. जो काही धर्म त्यांच्या डोक्यात आहे तोच त्यांच्या
एकूण व्यवहारात जास्त प्रभावी ठरत असतो. माणसानं धार्मिक असावं परंतू एकूण
व्यवहारात धर्माच्या नावाखाली जे सांगितलं जातं ते मर्यादित ठेवावं, होता होईतो
धर्म हा व्यक्तिगत आणि खाजगी व्यवहाराचा भाग असावा हे त्यांना पटत नाही. सार्वजनिक
व्यवहारातही धर्मानं सांगितलेल काही तत्व जरूर येतात. पण सार्वजनिक व्यवहारात
इतरही धर्मनिरपेक्ष तत्वं प्रभावी असतात हे त्याना पटत नाही. शिकलेल्या लोकांनाही.
म्हणूनच धार्मिकतेला आव्हान करण्याकडं पाक राजकीय
पक्षांचा कल असतो. राजकीय पक्ष जेव्हां आर्थिक गोष्टीत असमर्थ ठरतात, भ्रष्ट होतात
तेव्हां सत्तेत जाण्यासाठी धार्मिक भावनावर भर देऊ लागतात. त्यातूनच अती धार्मिकता
आणि नंतर दहशतवाद फोफावतो असा पाकिस्तानचा अनुभव आहे. नेमकं तेच अफगाणिस्तानातही
झालं आहे. आणि तेच सीरिया, इराक इत्यादी देशात होतंय.
भारतात गणपती, नवरात्र, दहीहडी, बिहू इत्यादी
उत्सवात राजकीय पक्ष पडतात याचा अर्थ काय घ्यायचा? पाकिस्तानमधल्या वेगानं नसेल पण
त्याच चाकोरीत भारत चालला आहे असं समजायचं काय?
।।

इस्लामी स्टेट नष्ट करण्याचा अमेरिकेचा प्रयत्न

इस्लामी स्टेट नष्ट करण्याचा अमेरिकेचा प्रयत्न

इस्लामी स्टेट या संघटनेचा नायनाट करायचं अमेरिकेनं ठरवलंय. ते योग्य दिसतय. आज घडीला इस्लामी स्टेट या दहशतवादी क्रूर संघटनेला पायबंद घालण्याचा दुसरा मार्ग दिसत नाहीये.
इस्लामिक स्टेट – इस्लामी राज्य (इरा)  ही संघटना खलास करण्यासाठी अमेरिकेनं जगातल्या पंधराएक देशांचं एक गाठोडं  बांधलं  आहे. इराचा धोका या कापडात पंधरावीस वस्तू  बांधण्यात आल्या आहेत.  अमेरिका आपलं सैन्य इराक-सिरियात उतरवणार नाही. ड्रोन प्रणाली, शस्त्रं आणि पैसा या तीन वाटांनी अमेरिका इराविरोधी कारवाईत भाग घेईल. इतर देशांनी पैसे आणि सैनिक या मोहिमेत गुंतवावेत अशी अमेरिकेची अपेक्षा आहे.
अमेरिकेच्या हिताला इराचा धोका कसा आहे? दोन अमेरिकन पत्रकार इरानं मारले. इराकमधे अमेरिकेची बरीच माणसं आणि आस्थापना आहेत. इराकमधल्या तेल उद्योगात अमेरिकेची गुंतवणूक आहे. ते सारं अमेरिकेला वाचवायचं आहे. 
सौदी अरेबिया, जॉर्डन, कतार, बहारीन, इजिप्त इत्यादी देशांना इराचा धोका कसा आहे? हे देश सुनी बहुसंख्यांकांचे देश आहेत. इरा ही उघडपणे सुनींची संघटना आहे. तरीही इजिप्त-सौदी इत्यादींना धोका वाटतो याचं कारण इरा ही केवळ सुनी संघटना नाही. ती दहशतवादी आहे, इराला अभिप्रेत असलेल्या इस्लामचं राज्य इराला जगात आणायचं आहे. 
अल्ला, कुराण, शरिया आणि जिहाद या चार कल्पनांचा पुरस्कार इरा करतं. पण या कल्पना इस्लामी जगामधे वेगवेगळ्या रीतीनं विचारात घेतल्या जातात. इस्लामी जगांची सरकारं त्या  वेगळ्या रीतीनं घेतात आणि इस्लामी जगातली जनता वेगळ्या रीतीनं घेते. अल बगदादी या माणसाला जे वाटतं तो इस्लाम, अल बगदादीला सुखावह वाटतो तोच खरा इस्लामी आचार अशी इराच्या इस्लामची सुटसुटीत व्याख्या करता येईल. अशा अल बगदादीला इराक, सीरिया, मध्यपूर्व आणि नंतर सगळ्या जगातल्या सत्ता हव्या आहेत. जगाला ते मान्य होण्यासारखं नाही.
इस्लामी राजवटींची गोची वेगळी आहे. त्यांना इराचा धोका वाटतो कारण त्यांना त्यांच्या त्यांच्या देशातल्या स्वतःच्या राजवटी टिकवायच्या आहेत. वर उल्लेख केलेल्या देशांमधे लोकशाही नाही,  घराणेशाही आहे. इजिप्तमधे लष्करशाही आहे. त्या देशातल्या सत्तांना सत्तेवरची आपली पकड सोडायची नाहीये. इरा ही संघटना त्या सत्ताधाऱ्यांना आव्हान देत आहे ही त्यांची पंचाईत आहे. एका परीनं सौदी-इजिप्त आणि इरा यांच्यात फरक नाहीये. फरक आहे तो सत्तेवरची पकड टिकवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या पद्दतीच्या तीव्रतेचा. इजिप्त आणि सौदीत विरोधकांचा छळ होतो पण तो छळ इरासारख्या अती क्रूर नाही येवढंच. इजिप्तमधे आणि सौदीत माणसांना आजन्म तुरुंगवास सहन करावा लागतो, छळही सहन करावा लागतो. इरा त्या भानगडीत न पडता हात पाय तरी तोडेल किंवा शिरच्छेद करून टाकेल.
तेव्हा इरा आणि अरब इराविरोधक यांच्यातले मतभेद आहेत ते हातपाय तोडणं, शिरच्छेद करणं आणि जन्मभर छळत करत रहाणं याच्यातलाच. सत्तेशी मतभेद असणं, समाजाचं संचालन करणाऱ्या प्रणालींबद्दल भिन्न विचार असणं, बहुमताला मान्य असलेल्या विचारानं सत्ता चालवणं या लोकशाही तत्वाला इरा आणि इजिप्त-सौदी दोघांचाही पाठिंबा नाही. 
इराण हा शिया देश. त्यामुळं त्याला तर सुनी इराचा बंदोबस्त झाला तर हवाच आहे. पण इराणलाही मोकळा लोकशाही समाज नको आहे.  शिया  विचारांच्या पलिकडं इराणमधे कोणताही राजकीय, धार्मिक, सेक्युलर ( धर्मनिरपेक्ष) विचार इराणला नको आहे. त्या अंगानं इराणचा इराला विरोध आहे. 
अमेरिकेनं बांधलेल्या गाठोड्यातल्या वस्तू किती वेगवेगळ्या आहेत ते यातून लक्षात यावं. इराला संपवण्याबाबत सर्व वस्तूंचं एकमत आहे. परंतू अमेरिकेत लोकशाही आहे, तशी लोकशाही आपल्या समाजात असावी, तशी लोकशाही देरसवेर आपण स्थापन करावी असं गाठोड्यातल्या अरब वस्तूंना वाटत नाहीये. इराणलाही तसं वाटत नाहीये. गंमत पहा. इराणमधे जेव्हां मुसादेगचं पहिलं वहिलं लोकांनी निवडून दिलेलं सरकार इभं राहिलं तेव्हां अमेरिकेनंच ते पाडलं. शहा या राजाला अमेरिकेनं पैसे, शस्त्र इत्यादी देऊन राज्यावर बसवलं. कारण अमेरिकेच्या मते मुसादेग यांचं सरकार समाजवादी सरकार होतं. म्हणजे अमेरिकेच्या लोकशाहीलाही अरब-इराणी कंगोरा आहेच. अमेरिकेला स्वतःच्या समाजात लोकशाही हवी असते परंतू जगभरचे झोटिंग, लष्करशहा, लोकशाही न पाळणारे अमेरिका टिकवून ठेवते.
इरा ही संघटना अल कायदाचा फुटवा आहे. अल कायदाची निर्मिती आणि प्रसार अफगाणिस्तानात झाला. काही एका जागतीक परिस्थितीचं नेपथ्य़ अल कायदाच्या निर्मितीमागं आहे. मलेशिया, इंडोनेशिया असे देश वगळले तर साऱ्या जगभरच्या इस्लामी राजवटींमधे इस्लामी प्रजेतच असंतोष होता. बहारीन, सौदी, इजिप्त, लिबिया, ट्युनिशिया, येमेन, इराण, सीरिया इत्यादी सर्व राजवटींमधे सत्ताधीश भ्रष्ट आहेत आणि केवळ स्वतःचे खिसे भरतात असं स्थानिक इस्लामी प्रजेला वाटत होतं.ते खरंही होतं आणि त्याची खात्री प्रजेला पटली होती. फार मोठ्या संख्येनं आणि प्रमाणानं इस्लामी प्रजा त्रासात होती. या त्रासाचं कारण या याचा शोध इस्लामी प्रजा, विशेषतः तरूण घेत होते. धर्म हा एक माणसांना बांधणारा धागा असतो त्यामुळं युरोप आणि अमेरिकेत स्थायिक झालेले मुसलमानही इस्लामी प्रजेच्या असंतोषाचा विचार करत होते. पैकी युरोपीय-अमेरिकन तरूण कसा विचार करत होते याचा अंदाच झियाउद्दीन सरदार यांच्या इन सर्च ऑफ पॅराडाईझ या पुस्तकातून येतो. निधर्मी किवा नास्तिक न होता इस्लामी राहून आधुनिकतेचा स्वीकार कसा करता येईल, मुस्लीम असूनही स्त्रीवादी कसं रहाता येईल याचा विचार झियाउद्दीन करत होता. पण त्याच वेळी ओसामा बिन लादेन नावाचा माणूस केवळ  अराजकाकडं जाणारा, हिंसाकेंद्री आणि अतार्किक विचार मांडत होता. पैकी ओसामाचा विचार पुढं सरकला. अमेरिकेनं ओसामाला मारलं पण इरा हा फुटवा त्यातून उगवला.

एकीकडं इस्लामी समाजाचं अंतर्मुख होणं किंवा न होणं असा एक विषय. इस्लामी राजवटींनी लोकशाही आणि वैचारिक आधुनिकता न स्वीकारणं हा दुसरा विषय. मोकळ्या विचारांचा पाया असलेल्या अमेरिकन समाजानं आपली राजकीय आस्थापना म्हणजे सरकार  इस्लामी राजवटीच्या वळणावर जाऊ देणं असा तिसरा विषय. या तीन विषयांचे गुंते इराच्या या संघटनेच्या निर्मितीत आणि वाढीत आहेत.
आमदार म्हणजे मतांचे कंत्राटदार

आमदार म्हणजे मतांचे कंत्राटदार

गाबीत, पाचपुते इत्यादी मंडळी भाजपत दाखल झाली. सर्वांवर भ्रष्टाचाराचे,
बेकायदेशीर वर्तनाचे आरोप. त्या आधी मेटे दाखल झाले. त्यांच्यावर दंगल केल्याचे
आरोप.

एका पक्षातील लोक दुसऱ्या पक्षात जाणं ही गोष्ट राजकारणात नेहमी घडत असते.
आधीच्या पक्षात अडचण झालेली असते आणि नव्या पक्षांना अडचणीतून वाट काढायची असते.
तेव्हां दोन्ही बाजूंनी अडचणींचा मामला. अडला हरी गाढवाचे पाय धरी अशी एक म्हण
आहे. हरीलाही गाढवाचे पाय धरावे लागतात तर मातीचे पाय असणाऱ्या राजकीय पक्षांच्या
बाबतीत आक्षेप कसा घेणार.  

महाराष्ट्रात भाजपला बाहेरून माणसं आयात करावी लागतात आणि शिवसेनेसह डझनभर
पक्षांची साथ घ्यावी लागते याचाच अर्थ या पक्षाची ताकद मर्यादित आहे. केंद्रातही
या पक्षाला बहुमत मिळालं त्यामधे आयत्यावेळी बाहेरून आयात केलेल्या माणसांचा वाटा
मोठा आहे. ऐन निवडणुकीच्या वेळी माणसं भाजपत सामिल झाली आणि त्यांना तिकीटं
मिळाली. भाजपचा त्यांच्याशी पुर्वी कधीही संबंध नव्हता.

निवडणुक लढवायची म्हणजे दोन ते दहा लाख मतं मिळवावी लागतात. मतं
मिळवण्यासाठी लायक उमेदवार लागतो आणि पैसेही लागतात. मतं मिळतात जातीच्या आणि
धर्मांच्या समीकरणातून, माणसाच्या किंवा पक्षाच्या कर्तृत्वातून नव्हेत. कधी कधी
काही मतं ही लाट, आश्वासनं, आशा या घटकांमुळं मिळतात. भाजपच्या लोकसभेतल्या विजयात
लाट, आश्वासन आणि मोदींमुळं तयार झालेली आशा हे घटक होते.पण अर्थातच जात,धर्म,
पैसा आणि युतीतले पक्ष हे घटक भाजप यशाला कारणीभूत आहेत. काँग्रेस पक्षाला आजवर यश
मिळत गेलं त्यातही जात, धर्म, पैसा आणि हे सर्व मॅनेज करू शकणारा उमेदवार हेच घटक
महत्वाचे होते. हे सारे घटक काँग्रेसची साथ सोडून भाजपच्या-युतीच्या दिमतीला गेले
म्हणूनच भाजपचा विजय झाला.

पक्ष संघटना, धोरण, पक्षाची विचारधारा या गोष्टी सिद्धांतांत असतात,
व्यवहारात त्या अजूनही मर्यादित महत्वाच्या आहेत. मार्क्सवादी पक्ष आणि रास्व संघ
या दोन संघटना काही एक विचारधारा मानतात आणि त्यांचा संघटनेवर भर असतो. परंतू या
दोनही संघटनांना मिळालेलं राजकीय यश अगदीच कमी आहे. काँग्रेसकडं  संघटना आहेत असं म्हणतात. परंतू ही संघटना
मार्क्सवादी-संघासारखी नाही. स्वार्थासाठी एकत्र येण्याची परंपरा आणि कसब काँग्रेस
कार्यकर्त्यांत आहे. त्यालाच संघटना असं म्हणायचं. हा स्वार्थ जेव्हां हातातून निसटतो
तेव्हां काँग्रेसच्या मागं असलेले लोक इतर पक्षांच्या मागं जातात हे परवाच्या
लोकसभा निवडणुकीत सिद्ध झालंय.

सध्या महाराष्ट्रातली भाजप-सेनेतली आयात काय सांगते?

भाजप आणि सेना या दोन्ही पक्षांकडं स्वतंत्र बहुमत मिळवून सत्ता हस्तगत
करण्यायेवढे उमेदवार नाहीत. दोन्ही पक्षांना स्वतंत्रपणे सत्ता मिळवायची आहे पण ते
जमत नाहीये. सेनेला वाटतं की भाजपला दूर सारून आपणच महाराष्ट्रात सर्वात बलवान
पक्ष व्हावं. कोणाही राजकीय पक्षाला तसं वाटणार.भाजपलाही तेच वाटतं. परंतू दोघांना
एकमेकाशिवाय गत्यंतर नाही. दोघांनाही स्वतंत्रपणे 150 जागी निवडून येतील येवढे
उमेदवार नाहीत. आणि दोघांना मिळूनही तेवढे उमेदवार नसल्यानं अनेक पक्षांना त्यांना
बरोबर घ्यावं लागतंय.

गंमत अशी की काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी या पक्षांचीही गत वेगळी नाही.
दोन्ही पक्षांची ताकद ओसरलेली आहे, त्यांनाही एकमेकाशिवाय गत्यंतर नाही.

म्हणजे आज घडीला महाराष्ट्रात किमान चार पक्षांमधे राज्य वाटलं गेलेलं
आहे, राज्याला एकसंध एका पक्षाची स्थिर सत्ता लाभण्याची चिन्हं नाहीत.

आणखी एक गोष्ट घडलीय. आता राज्यभर मान्यता असललेले नेते शिल्लक नाहीत.
स्वातंत्र्यानंतर सुमारे 80 पर्यंत देशात आणि राज्यात खूप परलेली जनमान्यता असलेले
नेते होते. महाराष्ट्रात यशवंतराव 
चव्हाणांचं नाव घेता येईल. केंद्रात तर किती तरी नेते.  आता पहा. नेत्यांचा राज्यभर वावर नावालाच असतो.
वावर असतो त्यांच्या विभागात. मराठवाडा, विदर्भ, कोंकण वगैरे. स्थानिक सरदार
असावेत तसं. त्याही पेक्षा वाईट स्थिती आहे. कित्येक नेते तर फक्त लातूर,नांदेड,
सिंधुदुर्ग, नागपूर, जळगाव इथवरच मर्यादित असतात. त्या त्या जिल्ह्यातल्या बळावर
त्यांची धडपड चालते. तिकीट किंवा मंत्रीपद मिळावं असं सांगण्यासाठी त्यांचे
पाठीराखे मुंबई-दिल्लीत दाखल होतात तेही त्यांच्या एकाद दोन जिल्ह्यातून.

पुढारी. जिल्हा किंवा तालुक्यापुरतेच. तिथं त्यांचं कुटुंब, त्यांची जात,
त्यांच्या मागं उभ्या असलेल्या चार दोन संस्था आणि गोळा केलेले पैसे हे त्यांचं
बळ. आपण यांना सोयीसाठी मतांचे कंत्राटदार म्हणूया. ज्यांना 144 कंत्राटदार गोळा
करता येतात त्यांची कंपनी तयार होते. कंपनी म्हणजे सरकार.

संघ, मार्क्सवादी, समाजवादी (उतरत्या क्रमानं ) या लोकांचा विचारसरणी आणि
तयार केलेले कार्यकर्ते-संघटना यावर भर असतो किंवा असे.

तर अशी एकूण स्थिती सध्या आहे.

।।

 

दुकानं बंद, नेटवर पुस्तकांची खरेदी

अमेरिकेत फिरणाऱ्या माणसाचा एक सुखद अनुभव म्हणजे बार्नस अँड नोबल
पुस्तकाच्या दुकानात फेरी मारणं. न्यू यॉर्क, शिकागो, कोलंबस,कुठंही ही दुकानं
असतात. तीन चार मजल्यांची. हज्जारो चौरसफुटांची जागा आणि त्यात किती तरी म्हणजे
किती तरी पुस्तकं. निवांतीनं पुस्तकं चाळत,वाचत बसायचं. सोबतीला कॉफी, केक्स,
ब्राऊनी वगैरे. साहित्य, चित्रपट, नाटक, चित्रकला,विज्ञान, तंत्रज्ञान,बाल
साहित्य, लिबरल आर्टस असे आणि किती तरी विषय. झटकन वाचता येणाऱ्यापासून ते पीएचडी वगैरेत
गुंतलेल्यांना उपयोगी पडावीत अशी पुस्तकं.

असं हे बार्नस अँड नोबल आता बंद होऊ घातलंय. कारण आता ई बुक्सचा प्रसार
सुरु झालाय, पुस्तकं कंप्यूटरवर आणि सेलफोनवर वाचता येऊ लागलीत. मुख्य म्हणजे आता
पुस्तकं नेटवर विकत घेता येतात. अँमेझॉननं पुस्तकं लोकांना घरपोच विकत देण्याची
प्रथा रूढ केलीय. भारतातही आता अँमेझॉननं पुस्तकं विकायला सुरवात केलीय. भारतात फ्लिपकार्ट
ही कंपनी घरपोच पुस्तकं विकत होती, आता अँमेझॉनही फ्लिपकार्टला स्पर्धा करायला
उतरलीय. बुक गंगा इत्यादी लोकही आता मराठी पुस्तकं वाचकांना घरी पोचवू लागलेत.  कित्येक प्रकाशकांकडूनही आता त्यांची पुस्तकं
नेटवर विकायची सोय झाली आहे.

पुस्तकं घरबसल्या मिळतात. नेटवर पुस्तकांचं कव्हर, त्यातले धडे,त्यातल्या
मजकुराचं वजन इत्यादी गोष्टी वाचायला मिळतात. पुस्तकांची परिक्षणही नेटवर वाचायला
मिळतात.   पुस्तकांची निवड करणंही सोपं झालंय.  दुकानातल्या पेक्षा कमी किमतीत ती मिळतात.
दुकानांची भलीमोठी जागा,तिथं काम करणारे कर्मचारी इत्यादी सारे खर्च वाचत असल्यानं
नेटवरची खरेदी स्वस्त पडते.

बार्नस नोबल हा ब्रँड आणि वस्तू बाजारातून गायब होतेय कारण तो ब्रँड आणि
वस्तू जे साधतं ते सारं अमेझॉन व इतर लोक स्वस्तात देऊ लागले आहेत. दुकानातून
विकणं या तंत्रज्ञानाची जागा नेटवरची विक्री या तंत्रज्ञानानं घेतली आहे.

असंच काहीसं कॅमेऱ्यांबाबत होणारेय. कॅनन, निकॉन, ऑलिंपस इत्यादी कंपन्या
नाना प्रकारचे कॅमेरे विकतात. त्यात एक काँपॅक्ट कॅमेरा असतो. छोटासा कॅमेरा
हाताळायला सोपा पडतो. एम अँड शूट. फोकसिंग वगैरेची भानगड नाही. डिजिटल
तंत्रज्ञानामुळं अशा कॅमेऱ्यावरची चित्रं भरपूर मोठी करता येतात.  जेवढे पिक्सेल्स वाढतात तसा चित्राचा दर्जा वाढत
जातो. या कॅमेऱ्यानं हौशी आणि पत्रकारी करणारे अशा दोन्ही प्रकारच्या लोकांच्या
हाताचा ताबा घेतला, ही माणसं महाग एसएलआर कॅमेरे घेईनाशी झाली. थोडक्यात असं की या
कॅमेऱ्यांनी बाजार व्यापला. कूलपिक्स वगैरे ब्रँड. एके काळी साताठ मेगा पिक्सेलच्या
या कॅंमेऱ्याची किमत वीसेक हजार होती. आता पंधरा वीस मेगा पिक्सेलचा प्रभावी कॅमेरा
पाच सात हजाराला मिळतो.

तंत्रज्ञानाची किमया.

पण हे छोटे कॅमेरेही आता विकले जात नाहीत. ऑलिंपस या कंपनीच्या या छोट्या
कॅमेऱ्यांचा खप खूप खाली  आलाय, पुढल्या
वर्षी ते कॅमेरे भंगारवाल्याला देण्याची पाळी येणार आहे. अगदी वीस मेगापिक्सेलची
छायाचित्र सोय आता सेल फोनमधे केली जातेय. फोन आणि कॅमेरा एकत्र. अशी सोय झाल्यावर
कोण पैसे टाकून छोटे कॅमेरे विकत घेईल. परिणाम असा की कॅंमेरा उत्पादक कंपन्या आता
केवळ व्यावसायिकांना लागणारे महाग कॅमेरेच तयार करून विकतील.

पुस्तकांची दुकानं शे दोनशे वर्षापासून होती. नव्या तंत्रज्ञानानं
समाजातली ती संस्था नाहिशी केलीय.

छोटा कॅमेरा ही वस्तू आणि सोय सर्वसामान्य माणसाच्या सवयीची झाली होती,
समाजात रुळली होती. गेली पंधरा वीस वर्षं. नव्या तंत्रज्ञानानं ती सोय, ती सवय, ती
संस्था मोडीत काढलीय.

एकादी उत्तम दर्जाची वस्तू स्वस्तात आणि सहज मिळत असेल तर माणसं ती
वापरणारच.

गॅस आणि रॉकेलवर चालणारा दिवा किती तरी वर्षं भारतात लोकांच्या घरादारात
होता. वीज आली आणि ते दिवे गेले. दिवे गेले, ते लावणारी माणसं पुस्तकात आणि आठवणीत
जमा झाली.

जातं गेलं, त्या बरोबरच जात्यावरची गाणी आणि ओव्याही गेल्या. पिठाच्या गिरणीत
गिरणीवाला गाणं बिणं म्हणत नाही. यंत्रावर लोखंडी गोळ्यांनी फटके मारतो तोच तिथला
आवाज आणि जोडीला भिंतीला टांगलेल्या ट्रांझिस्टरवरची हिंदी गाणी.

तंत्रज्ञान असं माणसाचं जीवन घडवतं.

।।

सेटलॉफ हा आयसिसनं शिरच्छेद केलेला दुसरा पत्रकार.

हाणामाऱ्या चाललेल्या ठिकाणी जाऊऩ पत्रकारी करण्याचा बराच अनुभव त्याच्या
गाठीशी. सीरियात यादवी सुरू झाल्यापासून तो तिथं होता.त्या आधी तो लिबियात होता,
इजिप्तमधे होता आणि अल कायदाचा पक्का अड्डा असलेल्या येमेनमधे होता.

पर्वतांवर जाणारी माणसांना बर्फाची, विरळ हवामानाची सवय असते, वादळं आणि
लहरी हवामानाची सवय असते. सर्व नैसर्गिक संकटांना तोंड देण्याची सामग्री घेऊन आणि
मुख्य म्हणजे वाटाडे घेऊन ते पर्वतात पोचतात. सेटलॉफ हा अशाच संकटांत
शिरणाऱ्यांपैकी एक. 1 ऑगस्ट 2013 रोजी तो सीरिया-तुर्कस्तानच्या सीमेपासून जवळच
किलिस नावाच्या गावात पोचला पोचला तेव्हां आपण काय करतोय याची उत्तम जाण त्याला
होती. हॉटेल इस्तंबूल नावाच्या हॉटेलात तो उतरला.

हे हॉटेल ऐन रणधुमाळीतलं. हॉटेलच्या लॉबीत बसलं की समोर बाँब हल्ले, स्फोट
दिसत असत. धकाधकीच्या ठिकाणी पळणारे बंबवाले, पोलीस,अँब्युलन्सेस आणि पत्रकार,
छायाचित्रकार लॉबीतून थेट दिसायचे. हे हॉटेल म्हणजे धकाधकीची खाज असलेल्या
पत्रकारांचा अड्डाच होता. आंडूपांडू पत्रकार तिथं जातच नसे.कारण मुळात या गावात
पोचणं हेच एक दिव्य असे.

सेटलॉफनं सेटिंग करून ठेवलं होतं. तुर्कस्तानमधे कोण माणसं मध्यस्थाचं काम
करतात, कोणाचे पलिकडल्या सीरियातल्या आयसिस दहशतवादाशी संबंध आहेत याची माहिती
त्याच्या जवळ होती. एक यादीच त्याच्या जवळ होती. यादीतून एक नाव त्यानं निवडलं आणि
किलिसमधे त्या नावाबद्दल चौकशी केली. त्या माणसाचं नाव समजा अहमद होतं. समजा असं
म्हणायचं कारण त्याचं खरं नाव कोणालाच कळणं शक्य नव्हतं, ते नाव कळालं तर अहमदचाच
प्राण जायचा. सेटलॉफला सीरियात खोलवर न्यायचं, दहशतवाद्यांशी गाठ घालून द्यायची
आणि नंतर परत आणायची ही त्याची जबाबदारी होती. त्याचे काही पैसे ( 2000 डॉलरपेक्षा
जास्त ) अहमदला मिळायचे होते.

अहमद हा विश्वासू माणूस आहे याची खात्री पटावी यासाठी एक गोष्ट सेलटॉफला
सांगण्यात आली. काही दिवसांपूर्वी अहमद एका इटालियन स्त्रीला घेऊन सीरियात गेला
होता. या स्त्रीचा मुलगा जिहादी झाला होता आणि सीरियातल्या लढाईत मारला गेला होता.
तेव्हां या स्त्रीला तिच्या मुलाचं दर्शन घडवणं असं अहमदचं काम. अहमदनं त्या
स्त्रीला एका जागी नेलं.तिथं तिच्या मुलाचं शरीर कुजत होतं. अत्यंत धोका पत्करून
अहमदनं त्या स्त्रिला तुर्कस्तानात परत आणलं.

सेलटॉफ हॉटेल इस्तंबूलमधे पोचला खरा. पण आता तो कंटाळला होता. एका
मित्राला तो म्हणाला की आता खूप झालं, या धोका पत्करण्याचा कंटाळा आलाय. ही माझी
शेवटली असाईनमेंट.येवढी आटोपली की मी अमेरिकेत माझ्या घरी जाणार आहे. कंटाळा
येण्याचं एक कारण होतं की तुर्कस्तानातल्या मध्यस्थांची अलिकडे खात्री देता
येईनासं झालं होतं. कारण हे मध्यस्थ कधी कधी तुर्कस्तानी पोलिसांचे हस्तक होत तर
कधी सीरियातल्या आयसिसचे हस्तक बनत. त्या दोघांपैकी कोणाला तरी किंवा एकाद्याला
पत्रकाराच्या दौऱ्याची माहिती ते आधीच देत. पत्रकारी भाषेत याला टिप ऑफ करणं असं
म्हणतात. पत्रकार मरे. मध्यस्थाला पत्रकार, तुर्की गुप्तहेर, आयसिसचे हस्तक या
सर्वांकडून पैसे मिळत.

आणखीही एक गोष्ट झाली होती. अलिकडं सीरियन दहशतवाद्यांना पैशाची जरूर पडे.
अपहरण करून पैसे उकळणं हा त्यांचा एक पैसे मिळवण्याचा नवा मार्ग होता.
तुर्कस्तानातून मध्यस्थी करणाऱ्या लोकांना ते असे पत्रकार बकरे पाठवा असं सांगत
असत, पत्रकार बकरे होत असत.

सेलटॉफ सोबतच कॅनडावरून आणखी एक अलेक्स नावाचा पत्रकारही किलिस मधे दाखल
झाला होता. अलेक्स अगदीच नवखा होता. कॅनडात तो फुलं, झाडं, पक्षी अशांचे फोटो काढत
असे. याचा त्याला कंटाळा आला होता. काही तरी थरारक फोटो काढायचे असं ठरवून तो
किलिसमधे आला. या खटाटोपांची सवय असलेल्या पत्रकारांनी त्याला परावृत्त करण्याचा
प्रयत्न केला होता. पण गडी ऐकायला तयार नव्हता. शहरी रोमँटिक पत्रकार. त्यानं
किलिसमधे मदत करण्यासाठी कोण मध्यस्थ मिळेल याची चौकशी आणि व्यवस्था फेसबुकवरून केली.
फेस बुकवर पोस्ट टाकून मदतनिसाची मागणी केली. फेसबुक म्हणजे जगाची चावडी. तिथं
घडणारे संवाद साऱ्या जगाला कळत असणार. याचा अर्थ काय होतो हे त्या बावळटाला कळलं
नाही. एका माणसाला त्यानं निवडला. अनुभवी पत्रकारांनी त्याला त्या माणसाबरोबर जाऊ
नकोस असं सांगितलं. या ना त्या वाटेनं तोही अहमदकडेच पोचला.

अहमदबरोबर दोघेही सकाळी नाष्टा घेऊन बाहेर पडले. दोघेही नाहिसे झाले.

त्यातल्या सेलटॉफचा पत्ता परवा परवा लागला. शिरच्छेदाच्या व्हिडियोमधे.
2014 सालच्या सप्टेंबर महिन्याच्या दोन तारखेला.

मधल्या काळात त्याचं काय झालं, त्याला काय काय सहन करावं लागलं ते कदाचित
आयसिसकडून कधी कळालं तर.

।।

 

जेम्स फॉयल या अमेरिकन छायापत्रकाराचा शिरच्छेद आयसिस या दहशतवादी संघटनेच्या माणसानं  इराकमधे केला. जेम्स फॉयल २०१२ पासून सीरियात होता. त्याचं अपहरण करण्यात आलं होतं.   कोणी म्हणतं की असदच्या लोकांनी त्याला पकडलं होतं, कोणी म्हणतं की आयसिसनं पकडलं होतं. अमेरिकेनं जंग जंग पछाडलं पण त्याचा पत्ताही लागू शकला नव्हता. अचानक   त्याच्या शिरच्छेदाची व्हिडियो क्लिप दाखवण्यात आली तेव्हां त्याचा पत्ता लागला. ब्रिटीश घाटणीचं बोलणाऱ्यानं शिरच्छेद केला होता. अमेरिकेनं इराकमधे आयसिसवर हवाई हल्ले केल्याचा निषेध आणि इशारा म्हणून हा उद्योग आयसिसनं केला.
फॉयल धाडसीच.  २०११ साली लिबियाचे हुकूमशहा गद्दाफी यांच्याविरोधात बंड झालं तेव्हां त्याच्या छायाबातम्या करण्यासाठी जेम्स लिबियात गेला होता. गद्दाफीच्या लोकांनी त्याला पकडलं. पण काही दिवसांनी त्याला सोडलं होतं.
फॉलीच्या शिरच्छेदानंतर पीटर थिओ कर्टिस या अमेरिकन पत्रकाराची सुटका झाली. पीटरही २०१२ पासून सीरियात हिरावलेला होता. एके दिवशी त्याला युनायटेड नेशनच्या अधिकाऱ्याच्या हाती इसरायल-सीरियाच्या हद्दीवर सोपवण्यात आलं आणि तो इसरायलमधे तेल अवीवमधे अमेरिकन दुतावासात दाखल झाला. कतार सरकारनं त्याची सुटका केली होती.
  अपहरण करणाऱ्या संघटनेनं २.५ कोटी डॉलरची खंडणी मागितली होती. अमेरिकन सरकारचं म्हणणं असं की खंडणी न देता   कतार सरकारनं मानवी कसोटीवर त्याची सुटका साधली होती. 
फॉली, पीटर सारखे किती तरी पश्चिमी पत्रकार इराक, सीरिया, गाझा, लेबनॉन, पाकिस्तान, अफगाणिस्तान इत्यादी धगघगत्या देशात बातमीदारी करत आहेत, गेली कित्येक वर्षं.  पाकिस्तानात डॅनियल पर्ल होता, दहशताद्यांनी त्याचा खून केला. हे पत्रकार धाडसी असतात पण वेडे नसतात. खूप विचार करून, पूर्व तयारी करून ते वावरतात. धगधगत्या ठिकाणी जाण्यापूर्वी ते आणि त्यांचं माध्यम अधी सखोल अभ्यास करतात. किती धोका कुठं पत्करता येईल याचा विचार करतात. गडबड झाली तर कुठं मागं फिरता येईल याचा विचार केलेला असतो. बहुतेक वेळा अमेरिका, ब्रीटन, फ्रान्स इत्यादी देशांचं लष्कर, गुप्तवार्ता खातं यांच्याशीही त्यांचा संबंध असतो.
त्या त्या देशातले पत्रकार या बाहेरून येणाऱ्या पत्रकाराना माहिती देतात, थारा देतात, मदत करतात. त्यांची रहायची, फिरायची सोय करतात. स्थानिक पत्रकारांचे कॉँटॅक्ट्स असतात, त्यांना सारं काही माहित असतं. दहशतवादी संघटनाही त्यांना माहित असतात. दहशतवाद्यांचे अड्डे, दहशतवाही त्यांना माहित असतात. त्यामुळं त्यांच्याच आधारे हे पत्रकार धगधगत्या प्रदेशात हिंडू शकतात. या खटाटोपात हे धाडसी पत्रकार स्थानिक पत्रकाराना धोका पत्करण्याबद्दल व व्यावसायिक मानधन म्हणून पैसेही देतात. कधी कधी स्थानिक पत्रकार व्यावसायिकतेचा भाग म्हणून पैसे न घेताही मदत करतात. 
कधी तरी  थारा देणारा स्थानिक पत्रकार फुटतो. पैशाच्या बदल्यात तो बाहेरून आलेल्या पत्रकाराची माहिती दहशतवाद्यांना देतो.  कधी कधी  पत्रकार दबावाखाली येऊन बाहेरच्या पत्रकाराला उघडे पाडतो.  त्याचा नाईलाज होतो. दहशतवादी आणि पत्रकार यांच्यात अनेक वेळा एक अलिखित करार असतो. पत्रकाराच्या लिखाणाचा फायदा दहशदवाद्यांच्या विचारांना प्रसिद्धी मिळण्यात होत असल्यानं दहशतवादी पत्रकाराशी सावध संबंध ठेवतात. दहशतवाद्यांमधेही गट असतात. एक गट पत्रकाराचा सावध वापर करू म्हणणारा असतो, एक गट पत्रकाराला पकडून खंडणी घ्यावी या मताचा असतो. खंडणी हे दहशतवाद्यांचं एक उत्पन्नाचं साधन असतं. अशी खंडणी हा आयसिसच्या जगण्याचा मोठा भाग आहे.
डॅनियल पर्ल याच रीतीनं अल कायदाच्या दहशतवाद्यांच्या हातात सापडला होता. पीटर किंवा फॉलीही अशाच रीतीनं सापडला असावा. गेल्या महिन्यात सीरियात काम करणारा असाच एक पत्रकार तुर्कस्तान आणि सीरियाच्या हद्दीवर अल कायदाच्या हातात सापडला होता. त्याला आश्रय देणारा पत्रकार उलटला होता. नंतर तो आयसिसच्या तावडीतून मोठ्या धाडसानं पळून सुटला. त्याची   बीबीसीवर मुलाखत झाली. स्टीवन सॅकरनं त्याला विचारलं की आता तू काय करशील. त्यावर तो पत्रकार शांतपणे म्हणाला की मी पुन्हा इराक-सीरियामधे जाणार आहे.
सरळ चाललेलं युद्ध, नैसर्गिक संकट इत्यादी ठिकाणी वावरतांना मरणाचा धोका पत्रकारांना पत्करावा लागतो. त्या वेळी त्याची बाजू बळकट असते. माणसं त्याच्या बाजूनं असतात, एकाद्या देशाचं सैन्य त्याच्या बाजूनं असतं. युद्धभूमीवर असतांना दोनही बाजूच्या सैनिकांचा राग त्या पत्रकारावर नसतो.   एका परीनं तशा परिस्थितले धोके मर्यादित असतात.  दहशतवादी वातावरणात काम करणं हा प्रकार अगदीच वेगळा असतो. तिथं कोणतेही कायदे लागू होत नाहीत. मानवताही नसते. सगळा प्रकार चोरीमारीचा, लपवा छपवीचा. दहशदवादी माणसं समाजभर पसरलेली असतात. पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, लिबिया, इजिप्त, सीरिया, इराक, लेबनॉन इत्यादी ठिकाणी फिरतांना आपल्या शेजारचा माणूस साधा नागरीक आहे की एकाद्या दहशदवादी संघटनेचा सदस्य आहे ते कळायला मार्ग नसतो. त्यातही आणखी एक भानगड म्हणजे अनेक दहशतवादी संघटना असतात आणि प्रत्येक दहशदवादी संघटनेत अनेक गट असतात. अनेक संघटना आणि अनेक गट यांच्यात संयोजन नसतं, मेळ नसतो, बहुतेक वेळा त्यांच्यात वैरच असतं. अशा अत्यंत अनिश्चित स्थितीत पत्रकार किंवा कोणाही माणसाला साधं वावरणंही फार कठीण असतं. कराचीत आज कोणाचंही अपहरण होतं. अगदी लष्करी आणि पोलिस अधिकाऱ्यांचंही.  सलमान तासीर या पंजाबच्या गव्हर्नरच्या सुरक्षा ताफ्यातच एक दहशतावादी होता.  त्यानं सलमानच्या शरीरात वीस बावीस गोळ्या उतरवून त्याला जागच्या जागी ठार केलं.
दहशतवादी संघटनेचं आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे त्या संघटनेला बलशाली माणसं, संघटना, देश यांचा पाठिंबा असतो. त्यामुळं ते कोणाचंही अपहरण करू शकतात. वरिष्ठ पदावरचे लष्करी अधिकारीही ते पळवून नेतात. खैबर पख्तुनख्वामधे पाक लष्कराचे अधिकारी चक्क रणगाड्यांतून आणि सैनिकांच्या गराड्यात फिरत असतात. केव्हाही आपल्याला तालिबान, अल कायदावाले पळवू शकतात याची भीती त्याना असते. पीटरला सीरियातल्या अल कायदाच्या हातून कतार सरकार सोडवू शकलं कारण कतार सरकार आणि दहशतवादी संघटना यांच्यात ग्यॅटमॅट आहे.  पाकिस्तान, अफगाणिस्तानातल्या दहशतवादी संघटनांना सौदी अरेबिया, कतार, इराणी इत्यादी देशांतून पैसे आणि शस्त्रं पुरवली जात असतात. इजिप्तमधे मुस्लीम ब्रदरहूड ही दहशतवादी संघटना सक्रीय आहे आणि कतार सरकार त्या संघटेला मदत करत असतं.
पश्चिमी पत्रकार या अशा अत्यंत गुंत्याचा स्थितीत विचारपूर्वक, तयारी पुर्वक धोका पत्करून काम करतात.  आपल्या दैनिकाच्या एयरकंडिशंड खोलीत बसून ‘ लढा, आगे बढो, शत्रूचा खातमा करा ‘ असे सल्ले देण्याची पद्धत तिथं नाही. दहशतवादी, बाँब, गोळ्या, राजकीय पुढारी, धनदांडगे, भ्रष्ट नोकरशहा, भ्रष्ट मंत्री, भ्रष्ट राष्ट्रपती आणि पंतप्रधान यांच्याशी पंगा घेण्याची परंपरा त्या देशांत आहे. हे कामही एक व्यावसायिक काम आहे असं मानलं जातं. धोका पत्करेल्या किंवा मृत झालेल्या पत्रकारांना रत्न पुरस्कार द्यावा, सरकारनं त्याच्या कुटिंबियांना मदत करावी इत्यादी कोलाहल  त्या देशांत होत नाहीत. सत्कार बित्कार तर अजिबात होत नाहीत. पत्रकार आपापली कामं शांतपणे करत रहातात.
।।