Browsed by
Month: March 2014

  हेब्रॉन हे गाव पॅलेस्टाईनमधे आहे. तिथं पॅलेस्टिनी अरब मुस्लीम वस्ती आहे. कित्येक शतकं. १९४० च्या आसपास जगभरचे ज्यू या विभागात येऊन वसती करू लागले. १९४७ मधे तर स्थानिक अरबांना हाकलून या विभागात इझरायल नावाचा देश स्थापन झाला. त्यानंतर इसरायल दर वर्षी पॅलेस्टाईनमधे अरबांच्या गावांत वस्त्या वाढवत चाललं आहे. गावात अरब माणसं आणि गावाच्या सभोवतालच्या टेकड्यांवर ज्यूंची वस्ती. ही वस्ती भिंती, शस्त्रं इत्यादींनी वेढून सुरक्षित केलेली असते. या वस्तीतले लोक गावातल्या अरबांची कोंडी करतात, त्यांना वेढतात, त्यांना जीणं मुश्कील करून टाकतात. हेब्रॉनमधे हेच घडतंय.  इसरायली सैनिक गावात घुसतात, मारझोड करतात, दुकानं बंद करतात, अरबांच्या घरावर दगडं फेकून शिवी गाळ करतात. अरब तरुण सैनिकांवर दगडफेक करतात, जळते टायर टाकून सैनिकांची वाट अडवतात. हे सारं सतत चालू असतं. गेली कित्येक वर्षं.
इसरायली ज्यू म्हणतो की उत्खननात सापडलेल्या पुराव्यानुसार हेब्रॉन या गावात चारेक हजार वर्षांपासून ज्यू वस्ती होती, हिब्रू भाषेतला मजकूर दगडांवर, कागदांवर सापडतो . तेव्हां हा विभाग त्यांचाच. अरब म्हणतात की गेली दीड दोन हजार वर्षं अरब इथं वसती करून असल्याचे पुरावे त्यांच्याजवळ आहेत.
म्हणजे आधी कोण आले असा एक मुद्दा.  नंतर आले असले तरी कित्येक शतकं असणाऱी माणसं हा दुसरा मुद्दा. दोन्ही मुद्दे त्या त्या लोकांच्या दृष्टीनं महत्वाचे. दोन्ही समाज एकमेकाला मारण्यात गुंग आहेत. त्या पायी फार पैसा, रक्त, वाया जातय. यातला काही पैसा  जरी शिक्षण, आरोग्य या कामी लागला असता तरी जग सुखी झालं असतं.
आधी कोण होतं? असं म्हणतात की आफ्रिकन वंशातलीच माणसं जगभर पसरली. झालं. म्हणजे झांबिया, मोझंबिक, इथियोपियोतली माणसं जगभरात जाऊन कुठंही तंबू गाडून हक्क मागू शकणार. तरी बरं झुरळांना अजून बोलता येत नाही. नाही तर माणसाच्या किती तर कोटी वर्षं आधीपासून निसर्गात असलेल्या झुरळांनी आर्य, अनार्य, वेदकालीन माणसं इत्यादी सर्वांना हाकलून भारतावर हक्क सांगितला असता.
जग जसजसं तंत्रज्ञानात पुढं चाललंय तसतसं नवनवे पुरावे पुढे येतायत आणि नवे पुरावे आले की इतिहास कायच्या काय बदलून जातो. तेव्हां इतिहास हा प्रकार अमळ सांभाळून आणि विनोदानंच घ्यायला हवा, त्यात भावनांनी गुंतणं उपयोगाचं नाही.आजचं इथून पुढलं जगणं सुखाचं होईल  याचा विचार करायला हवा.

झु यांगकांग या एका सरकारी नोकरीतल्या अधिकाऱ्यानं भ्रष्टाचार केला.  पैसे आपल्या नातेवाईक, मित्र, चमचे, सहकारी इत्यादी लोकांकडं ठेवले. नंतर सरकार, प्रस्थापित नेते यांच्या मर्जीतून झू उतरल्यावर परवा त्याच्या नातेवाईक इत्यादी लोकांना सरकारनं पकडलं, जप्ती आणली आणि त्यांच्याकडून १४.५ अब्ज डॉलरची संपत्ती जप्त केली.
श्रीनिवासनांच्या पुतण्यानं मॅच फिक्सिंग केलं. आता म्हणे त्या बद्दल त्यांना बीसीसीआयच्या अध्यक्षपदावरून जावं लागतंय. चौकशी वगैरे अजून व्हायचीच आहे. श्रीनिवासन म्हणतात की पुतण्यानं काय केलं याच्याशी त्यांचा संबंध जोडू नका.
ए राजा, कलमाडी असे कित्येक म्हणजे कित्येक लोक आज संपत्ती हडप करून सुखानं वावरत आहे. त्यांनी कोणाकोणाच्या नावावर पैसे साठवलेत कुणास ठाऊक.
या सर्वांच्या नातेवाईकांची चौकशी करून जप्ती कां होऊ नये?
कोण कोणाचा नातेवाईक आहे याचा खरं म्हणजे काही संबंध नाही. एकाद्या व्यक्तीकडं बेकायदेशीर वाटेनं पैसे गोळा झाले असतील तर देशातल्या कायद्यानुसार त्यांना तुरुंगवास आणि जप्ती व्हायला हवी. तसं होत नाही कारण हा देश, या देशातले नागरीक, या देशातले पुढारी, कायदा मानत नाहीत.
आणि चीनमधे भ्रष्टाचार करणाऱ्या माणसाला पकडून काही आठवड्यात त्याचा बंदोबस्त करून मोकळे होतात या बद्दल तमाम भारतीय म्हणतात की चीनमधे लोकशाही नाही, व्यक्ती स्वातंत्र्य नाही.
लोकशाही आणि व्यक्तिस्वातंत्र्य या मूल्यांबद्दल भारतीय समाज, संस्कृती हा असा विचार करते.महाराष्ट्रातल्या काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, भाजप, शिव सेना आणि मनसे या पक्षाच्या नेते व आई वडिल,  महाराष्ट्र सरकारच्या नोकरीतील हजारभर माणसं यांची  चौकशी  केली तर आपण कोण आहोत ते स्पष्ट होईल.

     सुनील तांबे म्हणत आहेत की अण्णा अजून
संदर्भहीन (irrelevant ) झालेले नाहीत. कुणी विचारतंय की अण्णांचं काय चाललंय.
     अण्णांच्या बाबतीत अनेकवेळा गोंधळ उडतो तो
त्यांच्या राजकीय भूमिकांमुळं. ममता बानर्जींना दिलेला पाठिंबा,सभेला कमी गर्दी
झाली म्हणून पाठिंबा काढून घेणं या गोष्टी त्यांचं एक लंगडं राजकीय अंगं दाखवतात.
     प्रश्न असा येतो की अण्णांकडं कसं पहायचं.
     देशाला भ्रष्टाचारा वीट आला होता, देशाला एक
असहाय्यता जाणवत होती. अण्णांच्या भ्रष्टाचारविषयक भूमिकांमधे लोकांना आपलं म्हणणं
प्रतिबिंबित झाल्याचं दिसलं. देशभरच्या लोकांनी त्यांना पाठिंबा दिला. राजकीय
पक्षातल्या लोकांनीही. कारण त्यानाही त्यांच्या पक्षातला अती भ्रष्टाचार बोचत
होता.
     जोवर भ्रष्टाचाराचा छळवाद तीव्र असेल तोवर
अण्णा irrelevant होणार नाहीत.
     समाजाला भ्रष्टाचार नकोय पण दुसऱ्या बाजूला
त्यांना एक सामान्यतः सुखी करणारं राजकीय-आर्थिक धोरण हवंय. ते अण्णांकडून मिळणं
कठीण कारण ते अण्णांचं कसब, क्षमता नाही.
     समाजानं काय करावं? अण्णांच्या
भ्रष्टाचार विरोधी संघर्षाला पाठिंबा द्यावा आणि दुसऱ्या बाजूनं राजकीय पक्षांवर योग्य
राजकीय-आर्थिक धोरणांसाठी दबाव आणावा. विविध राजकीय पक्षांतल्या बौद्धिक-वैचारिक
दिवाळखोर पुढाऱ्यांना निवडणुकीत पाडावं, त्यांना अडगळीत टाकावं.

बबन घोलप यांना शिक्षा झाली कारण त्यांच्या विरोधात पुरावे होते.
अण्णांच्या भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलनानं माहिती अधिकाराचा वापर करून पुरावे गोळा
केले होते. 98-99 मधे अण्णा आणि खैरनार म्हणाले होते की आपण ट्रकभरून पुरावे सादर
करायला तयार आहोत. शरद पवार इत्यादींनी अण्णांची टिंगल केली होती, एक  तरी पुरावा आणून दाखवा असं म्हणाले होते.
अण्णांकडं ट्रकभर पुरावे होते हे मी स्वतः पाहिलेलं आहे. त्या वेळी मी अण्णांच्या
आंदोलनाचा अभ्यास करत होतो, अण्णांना आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना भेटत होतो. राळेगण
सिद्दीत झालेल्या एका बैठकीला तीस चाळीस कार्यकर्ते आले होते त्यांच्याकडं पोती
भरतील येवढे कागद होते. असे पुरावे गोळा करण्यात आघाडीवर होते जळगावचे हेमचंद्र
काळे. त्यांच्या घरात पुराव्यांच्या फायलींचा ढीग होता. त्यांची पत्नी रागवायची
कारण त्यांना घरात ना बसायला जागा ना वस्तू ठेवायला. काळे यांनी जळगावच्या
पुढाऱ्यांना अडचणीत आणलं होतं. त्या बदल्यात काळे यांना मारहाणीचे प्रयत्न
झाले,त्यांच्या घरावर रात्री दगडफेक होत असे. पत्नी व मुलगा काही काळ घाबरून गावी
रहायला गेले होते. परंतू यत्किंचितही न घाबरलेले काळे शांतपणे आपलं काम करत होते.
अण्णांचे दुसरे सहकारी नगरचे अशोक सब्बन. त्यांनीही हाल सोसत भ्रष्टाचारविरोधी लढा
तेवत ठेवला. आजही ही माणसं कशाचीही अपेक्षा न बाळगता लढत आहेत. अण्णांच्या सोबत आहेत ते अशोक सब्बन आणि फायली चाळत आहेत ते काळे.

 

बबन घोलप इत्यादींवर आरोप करतांना अण्णांनी पुरावे गोळा केले होते. अण्णांच्या सहकाऱ्यांनी माहिती अधिकाराचा वापर करून हे पुरावे गोळा केले होते. ९८-९९  मधे अण्णा म्हणाले होते की आपण ट्रकभरून पुरावे सादर करू. शरद पवार इत्यादींनी त्यांची टिंगल केली होती. परंतू खरोखरच अण्णांजवळ पुरावे होते आणि खरोखरच ट्रकभरून कागदपत्रं होती. म्हणूनच तर घोलपांना शिक्षा झाली. ट्रकभर पुरावे मी स्वतः पाहिले होते कारण त्या वेळी मी अण्णांच्या आंदोलनाचा अभ्यास करत होतो, अण्णा आणि त्यांचे सहकारी यांना भेटत होतो त्यांच्या मुलाखती घेत होतो. अशोक सब्बन आणि हेमचंद्र काळे हे दोन अण्णांचे सहकारी मला आठवतात.  पुरावे गोळा करण्याबाबत पुढाऱ्यांनी त्रास दिला, मारहाण केली, घरावर दगडफेक वगैरे केली. दोघेही न डगमगता आजही भ्रष्टाचार विरोधी संघर्ष चालवत आहेत. दोघांचेही त्या काळातले फोटो जोडत आहे. अण्णांच्या सोबत आहेत ते अशोक सब्बन आणि फायली तपासत आहेत ते काळे. काळेंच्या घरातल्या फायली इतक्या झाल्या होत्या की त्यांची पत्नी नाराज झाली होती, घरात इतर वस्तू ठेवायला जागा नव्हती. घरावर दगडफेक झाल्यावर काळेंची पत्नी आणि मुलगा घाबरून काही काळ गावाला गेले, काळे मात्र निर्भयपणे घरी राहिले. काळे होते जळगावात आणि सब्बन होते अहमद नगरात.

बबन घोलप व इतरांविरोधात झालेल्या आरोपांना कागद

बबन घोलप इत्यादी लोकांवर अण्णा हजारे यांनी भ्रष्टाचाराचे आरोप केले त्याला आधार होता माहिती अधिकाराचा वापर करून गोळा केलेल्या कागदपत्रांचा, पुराव्यांचा.  अण्णांच्या अनेक सहकाऱ्यांनी अनेक वर्षं चिकाटीनं माहिती गोळा केली. अण्णा आणि खैरनार ९८-९९ मधे म्हणाले होते की ट्रकभरून पुरावे सादर करेन. शरद पवारांसह सर्वांनी अण्णांची टिंगल केली. खरोखरच ट्रक भरतील इतके पुरावे होते. त्यातले कित्येक पुरावे मी स्वतः पािहिले आहेत कारण  त्या वेळी मी अण्णांच्या आंदोलनाचा अभ्यास करत होतो. सोबत काळे या कार्यकर्त्याचा फोटो आहे. त्याचं घर पुराव्यांच्या फायलीनं भरलं होतं. त्याची पत्नी रागावत असे कारण घरात इतर वस्तू ठेवायला जागा नव्हती इतक्या फायली गोळा झाल्या होत्या. काळे यांना मारहाण झाली, त्यांच्या घरावर दगडफेक झाली. काळे डगमगले नाहीत. अण्णांचे दुसरे सहकारी अशोक सब्बन. त्यांचंही घर पुराव्यांनी भरलं आहे. आजही ही माणसं कशाचीही अपेक्षा न बाळगता होणाऱ्या अनेक त्रासांना आनंदानं तोंड देत भ्रष्टाचाराविरोधात लढत आहेत.

     बबन घोलप यांना तीन वर्षांची
सक्त मजुरी झाली. भ्रष्टाचाराचे आरोप झाल्यानंतर 15 वर्षांनी. एक कोटीपेक्षा जास्त
संपत्तीचा हिशोब त्याना देता आला नाही. कोर्टानं मात्र पती पत्नीना मिळून दोन
लाखांचा दंड केला आहे. खरं म्हणजे किमान 50 लाख दंड करायला हवा आणि दंडाची रक्कम
त्यांची संपत्ती जप्त करून गोळा करायला हवी.
     अण्णा हजारे आणि यावतकर अशा
दोघांनी प्रकरण धसाला  लावलं. त्यावेळी
त्यावेळच्या भाजप-सेना या सत्ताधारींनी अण्णाना नावं ठेवली. घोलप यांनी बदनामीचा
खटला भरून अण्णांना तुरुंगात पाठवलं. शेवटी इतक्या वर्षांनी कां होईना अण्णांचं
म्हणणं खरं ठरलं.
सेना-भाजप  यांच्या भ्रष्टाचाराचा
निदान एक तरी पुरावा सिद्ध झाला.
अण्णांनी शरद पवारांना पत्र लिहिलय. पवारांचे नातेवाईक पद्मसिंग पाटील
यांच्यावर भ्रष्टाचार  आणि गंभीर गुन्ह्यांचे
आरोप असतांनाही पवार पाटलांना तिकीट देतात या बद्दल दुःख व्यक्त केलंय.
बहुदा आणखी पंधरा वर्षांनी पाटील हे गुन्हेगार होते आणि भ्रष्ट होते असं
सिद्ध होईल.
      हजारे आणि खैरनार यांनी 98-99 मधे
भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलन सुरु केलं तेव्हां पवारांसह सर्व पुढाऱ्यांनी त्यांची
टिगल केली होती.
     घोलप, शिवणकर, सुतार,
पद्मसिंग यांचे गुन्हे अण्णा व त्यांची मेहनती आणि निर्भय फौज यांनी नेटानं शोधले.
     हे काम खरं म्हणजे
माध्यमांचं. माध्यमं ते करत नाहीत. कां? ते माध्यमं आळशी
झालीत, पत्रकारी कसब आणि कर्तव्य शिल्लक नाहीये आणि ती पक्षपाती झालीत.
     खरं म्हणजे घोलपादी चोरांना
शिक्षा करण्याचं काम सरकारचं, राजकीय पक्षांचं, किमानपक्षी  विरोधी पक्षांचं. त्यांनी ते केलं नाही.का.?

     राजकीय पक्ष गंभीर नाहीत,
कार्यक्षम नाहीत, चोरीव्याप्त आहेत आणि भ्रष्ट आहेत.

गारपिटीचा विषय शेतकऱ्यांशी
बोलत असताना पीक विम्याचा मुद्दा निघत राहिला. विमा हे प्रकरण काय असतं? नुकसान झालं रे
झालं की विमा कंपनीनं नुकसान भरून द्यावं अशी एक बाळबोध समजूत आढळून आली.
बहुतांश माणसं 40
व्या वर्षी मरत असतील तर  विमा कंपनी
आयुर्विमा द्यायला तयार होत नाही. जास्तीत जास्त माणसं  जास्तीत जास्त जगू लागली की विमा द्यायला कंपनी
तयार होते. शंभर माणसं दीर्घायुषी होतात तेव्हां पाच दहा लवकर मरणाऱ्या माणसांना मरणाची
भरपाई देणं कंपनीला परवडतं.
ओले आणि सुके दुष्काळ,
अकाली पाऊस, गारपीट इत्यादी गोष्टी वारंवार होणार असतील तर विमा कंपनी पीक विमा देऊ
शकत नाही. वरील संकटांशी सामना करण्याची सोय समाजात केलेली असेल तर कंपनी विमा देते.
रस्त्यावरच्या खड्यात माणूस अडकला आणि जखमी झाला,मेला तर त्याला विम्याचं संरक्षण
नसतं. कारण भारतातले रस्ते खड्ड्यांनी भरलेले असतात. बहुतांश रस्ते चांगले असतील
तर खड्यात पडण्याच्या घटना कमी घडतील, 
विम्याचं संरक्षण मिळेल.
याचा अर्थ भारत
सरकार किवा उद्योग किंवा कोणीही जोवर पीक संरक्षणाची व्यवस्था करत नाही तोवर विमा
अशक्य. गारपीट केव्हां होऊ शकेल याचा विश्वासार्ह अंदाज शेतकऱ्याला काही तास आधी
मिळणं, तो अंदाज कळल्यानंतर शेतकऱ्यानं पिकावर पांघरूण आंथरणं किवा त्या
विभागातल्या ढगावर योग्य ते रसायनं फवारणं याची चोख व्यवस्था झालेली असेल तरच विमा
शक्य आहे. त्यातलं काहीही भारतात झालेलं नसल्यानं विमा शक्य नाही. तेव्हां ती सारी
वैज्ञानिक-तंत्रवैज्ञानिक सोय आधी करायला हवी.
सरकार, समाज
जेव्हां धोके कमी करतं, संकटांची शक्यता कमी करतं तेव्हांच विमा व्यवसाय चालतो,
विमा संरक्षण मिळतं.
गारपीट संकटातला
हाच धडा आहे. चोख तंत्रज्ञान, विज्ञानाचा वापर करून निर्दोष यंत्रणा सरकारनं किंवा
खाजगी संस्थांनी उभारायला हवी. लागेल तो करायला हवा. तरच विम्याच्या गोष्टी करता
येतील.
विमा म्हणजे
धर्मादाय, भूतदयावाली, एकतरफी मदत नव्हे. शेतकरी, सरकार, समाज आणि विमा कंपनी
यांच्या सहकार्यातूनच ती व्यवस्था उभी राहू शकते.
सरकार, राजकीय
पक्ष, माध्यमांनी या गोष्टी संकटाच्या काळात आणि नंतर सातत्यानं मांडायला हव्यात.
विम्याची सोय
असताना किंवा नसतानाही फार मोठं नुकसान झालं असेल तर ते एकतरफी भरून काढायलाही
हरकत नाही, त्यासाठी सरकार आणि समाज तितकाच समृद्ध हवा. सुनामीनंतर जपान सरकारनं
अमाप रक्कम लोककल्याणासाठी वापरली. कारण कित्येक वर्षं सतत जपान समृद्ध आहे.
भारताची अडचण अशी
दिसते की समृद्धी निर्माण न करता वाटप आणि दानाच्या गोष्टी भारतीय समाज करतो.

गारपीट, नुकसान आणि भरपाई
यंदाची गारपीट अभूतपूर्व आहे. इतक्या
मोठ्या प्रदेशावर आणि इतके दिवस गारपीट झाल्याचं कोणालाही आठवत नाही. पडलेल्या
गारा अर्धा किलो, पूर्ण किलो या वजनाच्या आणि आकाराच्या होत्या. गारांच्या या
वजनामुळं कच्ची छपरं, पत्र्याची छपरं कोसळली, कच्च्या भिंती कोसळल्या. या वजनामुळं
माणसंही मेली. असं पूर्वी घडलेलं नाही.
सामान्यतः गारा लहान असल्या आणि पटकन
पडून गेल्या तर पिकाचं नुकसान होत नाही. पण या अभूतपूर्व वजनदार गारांमुळं
ज्वारीसारखी पिकं जमीनदोस्त  झाली.
द्राक्ष, डाळिंब,ऊस ही नगदी पिकं गेली. पैशाच्या हिशोबात नगदी पिकांना भाव जास्त
असल्यानं आणि त्यात गुंतवणूकही जास्त असल्यानं तिथलं नुकसान भुसार पिकांच्या
तुलनेत किती तरी पटींनी जास्त झालं.
नुकसान भरून कसं काढायचं? गरीब,
कोरडवाहू शेतकरी यांना जगण्यासाठीच पैशाची काही तरी तरतूद करावी लागेल. घरं पडलीत.
त्यावर पत्रे घालावे लागतील. ज्वारीसारख्या पिकावर त्यांचं जेमतेम पोट भरतं.
त्यामुळं त्यांना  जगवण्यासाठी काही तरी
मदत अनुदानाच्या रुपात  द्यावी लागेल.
परंतू ज्यांचं नगदी पिकांचं नुकसान
झालं आहे त्यांना द्याव्या लागणाऱ्या मदतीबाबत नीट विचार झाला पाहिजे. ती मदत
अनुदान-धर्मादाय असावी की दीर्घ मुदतीच्या सवलतीच्या व्याजदराची असावी  याचा विचार करायला हवा.
नगदी पिकांमधे गुंतवणूक केली याचा
अर्थ त्यांची काही एक कुवत नक्की आहे.  म्हणून  ही मदत अनुदानाच्या रूपात असू नये. स्वस्त
दरातलं कर्ज हे त्याचं रूप असायला हवं. परंतू त्या कर्जाची रक्कम परत सरकारजमा/ बँक
जमा व्हायला हवी.  या बाबतीत होणारा
व्यवहार घोटाळ्याचा असतो.  पैसे देताना
सरकारच ते पैसे परत येणार नाही असं धरून चालतं आणि ते पैसे परत मिळवण्यासाठी खटपट
करत नाही. ती माणसं, सरकार, सरकारी पक्ष,एकूणच राजकीय पक्ष यांच्यात या बाबत
साटंलोटं असतं.   या 
वर्गातले लोक  तालेवार असल्यानं
आपलं बळ वापरून सरकारी पैसा खेचतात, वापरतात, परत करत नाहीत. राजकीय पक्ष आणि
सरकार यांच्यात ही मंडळी गुंतलेली असतात. त्यामुळं सार्वजनिक भावना आणि पैसा यांचा
गैरवापर करणं त्यांना जमतं.
नगदी पिकं घेतात म्हणून ती माणसं वाईट
माणसं आहेत असं मानायचं कारण नाही. ही माणसंही अर्थव्यस्थेत चांगलीच भर घालत
असतात, समाजाला श्रीमंत करत असतात. तेव्हां ती केवळ धनिक आहेत म्हणून त्यांना वगळू
नये. परंतू म्हणून सार्वजनिक पैसा मेहेरबानीखातर उधळून वरील माणसांच्या शॉर्टकटनं,
लबाडीनं पैसे मिळवण्याच्या वृत्तीला खतपाणी घालू नये.  सरकारनं आणि राजकीय नेतृत्वानंही अधिक
शहाणपणानं वागावं.
 सार्वजनिक पैसा यात गुंतलेला आहे, तो पैसा
पुढारी-सरकारातले लोक-राजकीय पक्षातले लोक यांच्या मालकीचा नाही.

।।