बहुतांश माणसं 40
व्या वर्षी मरत असतील तर  विमा कंपनी
आयुर्विमा द्यायला तयार होत नाही. जास्तीत जास्त माणसं  जास्तीत जास्त जगू लागली की विमा द्यायला कंपनी
तयार होते. शंभर माणसं दीर्घायुषी होतात तेव्हां पाच दहा लवकर मरणाऱ्या माणसांना मरणाची
भरपाई देणं कंपनीला परवडतं.

ओले आणि सुके दुष्काळ,
अकाली पाऊस, गारपीट इत्यादी गोष्टी वारंवार होणार असतील तर विमा कंपनी पीक विमा देऊ
शकत नाही. वरील संकटांशी सामना करण्याची सोय समाजात केलेली असेल तर कंपनी विमा देते.
रस्त्यावरच्या खड्यात माणूस अडकला आणि जखमी झाला,मेला तर त्याला विम्याचं संरक्षण
नसतं. कारण भारतातले रस्ते खड्ड्यांनी भरलेले असतात. बहुतांश रस्ते चांगले असतील
तर खड्यात पडण्याच्या घटना कमी घडतील, 
विम्याचं संरक्षण मिळेल.

याचा अर्थ भारत
सरकार किवा उद्योग किंवा कोणीही जोवर पीक संरक्षणाची व्यवस्था करत नाही तोवर विमा
अशक्य. गारपीट केव्हां होऊ शकेल याचा विश्वासार्ह अंदाज शेतकऱ्याला काही तास आधी
मिळणं, तो अंदाज कळल्यानंतर शेतकऱ्यानं पिकावर पांघरूण आंथरणं किवा त्या
विभागातल्या ढगावर योग्य ते रसायनं फवारणं याची चोख व्यवस्था झालेली असेल तरच विमा
शक्य आहे. त्यातलं काहीही भारतात झालेलं नसल्यानं विमा शक्य नाही. तेव्हां ती सारी
वैज्ञानिक-तंत्रवैज्ञानिक सोय आधी करायला हवी.

सरकार, समाज
जेव्हां धोके कमी करतं, संकटांची शक्यता कमी करतं तेव्हांच विमा व्यवसाय चालतो,
विमा संरक्षण मिळतं.

गारपीट संकटातला
हाच धडा आहे. चोख तंत्रज्ञान, विज्ञानाचा वापर करून निर्दोष यंत्रणा सरकारनं किंवा
खाजगी संस्थांनी उभारायला हवी. लागेल तो करायला हवा. तरच विम्याच्या गोष्टी करता
येतील.

विमा म्हणजे
धर्मादाय, भूतदयावाली, एकतरफी मदत नव्हे. शेतकरी, सरकार, समाज आणि विमा कंपनी
यांच्या सहकार्यातूनच ती व्यवस्था उभी राहू शकते.

सरकार, राजकीय
पक्ष, माध्यमांनी या गोष्टी संकटाच्या काळात आणि नंतर सातत्यानं मांडायला हव्यात.

विम्याची सोय
असताना किंवा नसतानाही फार मोठं नुकसान झालं असेल तर ते एकतरफी भरून काढायलाही
हरकत नाही, त्यासाठी सरकार आणि समाज तितकाच समृद्ध हवा. सुनामीनंतर जपान सरकारनं
अमाप रक्कम लोककल्याणासाठी वापरली. कारण कित्येक वर्षं सतत जपान समृद्ध आहे.

भारताची अडचण अशी
दिसते की समृद्धी निर्माण न करता वाटप आणि दानाच्या गोष्टी भारतीय समाज करतो.